बादशाह कुर्मीको शपथ रोक्न निवेदन, प्रदेश प्रमुखले गृहमन्त्रालयलाई भने- आवश्यक कारबाही गर्नु

जनमत पार्टीले चार जना प्रदेश सांसदलाई कारबाही गर्ने

३ भदौ, काठमाडौं । जनमत पार्टीले आन्तरिक मूल्यांकन प्रणालीमा असफल भएको भन्दै चार जना प्रदेशसभा सदस्यलाई कार्बाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ । पार्टीका तर्फबाट प्रदेशसभा सदस्य रहेकाहरुको आन्तरिक मतदान भएको थियो । मतदानमा ५० प्रतिशत भन्दा कम मत ल्याउने प्रदेशसभा सदस्यलाई आवश्यक छानबीन गरी फिर्ता गराउने प्रक्रिया जनमतले अगाडि बढाउने भएको हो । ‘हाम्रो […]

अनलाइनखबर श्रावण २०८०

मूल्यवृद्धिको नियन्त्रण : तीनै तहबीच समन्वय आवश्यक

सामान्य अवस्थामा वस्तु वा सेवाको उत्पादनको लागत, त्यसको माग पक्ष, आपूर्तिको व्यवस्थापन, बजारका प्रतिस्पर्धा र सरकारी दररेटलगायत विषय वस्तु तथा सेवाको मूल्यलाई प्रभावित पार्ने तत्त्व मानिन्छन् । तर, नेपालको सन्दर्भमा अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणभन्दा पृथक् तरीकाले वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा अस्वाभाविक प्रभाव पर्ने गरेको छ, जसलाई नियन्त्रण गर्नु आवश्यक छ । स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको अभाव, आपूर्तिमा अवरोध, सिन्डिकेट, बिचौलियाको सघन उपस्थिति, व्यवसायीको अस्वाभाविक मुनाफा, कमिशनको खेललगायत कारण वस्तु वा सेवाको मूल्य निरन्तर प्रभावित परिरहेको छ । मूल्यलाई प्रभावित पार्ने कार्यअन्तर्गत उत्पादनलाई परोक्ष उपभोक्तासँग जोड्ने संयन्त्र कमजोर बनाउने कार्यमा स्वार्थ समूह निरन्तर लागिपरेको देखिन्छ । यस कारण आफूअनुकूल बजार मूल्य हिँडाउने ध्येयले एकपटक बढेको मूल्य फेरि घट्न सक्ने परिस्थितिलाई निषेध गरिँदै आएको छ । मूल्यवृद्धिमा रेडिमेड तर्क ‘अन्तरराष्ट्रिय कारण’ मात्र पर्याप्त छैन । कैयन् अवस्थामा घरेलु उत्पादनका वस्तु तथा सेवाको सिन्डिकेट, बिचौलियाको उपस्थिति हुँदै कमिशनको खेलका कारणसमेत मूल्यवृद्धिमा चाप परेको पाइन्छ । पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मुद्रास्फीति वार्षिक बिन्दुगत आधारमा ७ दशमलव २६ प्रतिशत छ । त्यसअतिरिक्त क्षेत्रगत रूपमा मूल्य वृद्धिको चाप फरकफरक मापन गरिएका तथ्यांकहरू सार्वजनिक भएका छन् । यसअनुसार पहाडी क्षेत्रमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७ दशमलव ३० प्रतिशत, उपत्यकाको ६ दशमलव ९३ प्रतिशत, तराईको ७ दशमलव ४९ प्रतिशत र हिमाली भेगको ६ दशमलव ६९ प्रतिशत रहेको छ । यो तथ्यांकले वस्तु वा सेवाको उत्पादन र मूल्यको मापन प्रक्रिया उपत्यका वरिपरि मात्र केन्द्रित रहेको देखाउँछ । विशेषत: हवाई यातायातमार्फत आयात हुने वस्तुको मूल्यको निर्धारण काठमाडौं केन्द्रित हुनु स्वाभाविक भए पनि अधिकांश वस्तुको उत्पादनमा तराई क्षेत्रको अंश कमजोर छैन । तर, उपभोक्ता मुद्रास्फीति वा मूल्यवृद्धि तराईमा अत्यधिक हुनुले स्वाभाविक वा अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणको मूल्य वृद्धिलाई संकेत गर्दैन । वस्तुगत रूपमा समीक्षा गर्दा खाद्य तथा पेय पदार्थको वार्षिक बिन्दुगत मूल्य सूचकाङ्क १५ दशमलव ५६ प्रतिशत, दुग्ध पदार्थ तथा अण्डाको ९ दशमलव ७० प्रतिशत, खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थको ९ दशमलव ५६ प्रतिशत र मदिराजन्य पेय पदार्थको ८ दशमलव ८४ प्रतिशतले बढेको छ । गैरखाद्य तथा सेवा समूहतर्फ यातायातको मूल्य सूचकाङ्क १६ दशमलव ४३ प्रतिशत, स्वास्थ्यको ११ दशमलव २२ प्रतिशत, मनोरञ्जनको ८ दशमलव ७६ प्रतिशत र घरायसी उपकरणहरूको ८ दशमलव ३३ प्रतिशतले मूल्य बढेको छ । विशेष गरी खाद्यजन्य तथा पेयजन्य पदार्थहरूको उत्पादनसँग आबद्धता राख्ने तराई क्षेत्रमा मूल्य वृद्धि बढी र अन्य क्षेत्रमा तुलनात्मक कम हुनुमा अन्य कारण पनि प्रधान हुन सक्छन् । अर्थात् मूल्यको औसत तुलना नगरीकन मूल्य वृद्धिको मात्र सापेक्ष परिणामलाई क्षेत्रगत रूपमा समावेश गर्नु ठीक होइन । तर, मूल्य शृंखलामा माग पक्ष, आपूर्ति वा अन्य कारणलाई समेत जोड्ने हो भने तराई क्षेत्रमा स्वाभाविक रूपले मूल्य वृद्धि कम हुनुपर्ने परिस्थिति छ । मूल्य निर्धारण एक प्रक्रिया हो, जसमा वस्तु वा सेवाको उत्पादक वा विक्रेताले आफ्नो वस्तु वा सेवाहरूको मूल्य तय गर्छन् । विशेषत: मूल्य निर्धारणमा उपभोक्ताले समेत आफ्नो आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी लाभदायक मूल्यका वस्तु वा सेवालाई स्वीकार गरिरहेको हुन्छ । उत्पादक र व्यवसायीहरूले वस्तु वा सेवामार्फत अनिवार्य मुनाफा वा अन्य अवसर प्राप्त गर्छ भने त्यो मूल्यले उत्पादनमा आवश्यक सबै पूरक वस्तु वा सेवाहरूको मूल्यलाई समेत समावेश गर्छ । पूरक वस्तु वा सेवाको मूल्यअन्तर्गत कच्चा पदार्थ, श्रम, व्यवस्थापन र वित्तीय खर्चदेखि ढुवानीसम्मको लागत समावेश हुन्छ । अपशोच, नेपालमा उल्लिखित पूरक वस्तु वा सेवाका लागतहरूको अनुगमन र अभिलेखनको प्रचलन नियमनकर्ताबाट शुरू भएको पाइँदैन । यसका लागि वस्तु वा सेवाको यथार्थ मूल्यांकनमार्फत मूल्य नियन्त्रण र उपभोक्ताको हक सुनिश्चित हुने संयन्त्र तयार हुनुपर्छ । त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको मुद्रास्फीति अपेक्षा सर्वेक्षणमा उपभोक्ताले समेत आगामी ३ महीनामा १० प्रतिशतले मूल्य वृद्धि हुने अनुमान गरेका छन् । यसको अर्थ उपभोक्तासमेत निरन्तर मूल्यवृद्धिमा अभ्यस्त रहने गरेको बुझाउँछ । अर्थात् मूल्य स्थिरता वा मूल्य घट्ने स्थिति परिकल्पनाभन्दा भिन्न कुरा जस्तो बनेको छ । यो वर्षको मूल्य वृद्धिमा विश्वव्यापी रूपमा इन्धन तथा वस्तुको मूल्य वृद्धि, आपूर्ति प्रणालीको व्यवधान र अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली रुपैयाँ अवमूल्यनले नेपालमा मूल्यवृद्धि भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको रेडिमेड तर्क रहन्छ । यद्यपि मूल्यवृद्धिमा रेडिमेड तर्क ‘अन्तरराष्ट्रिय कारण’ मात्र पर्याप्त छैन । कैयन् अवस्थामा घरेलु उत्पादनका वस्तु तथा सेवाको सिन्डिकेट, बिचौलियाको उपस्थिति हुँदै कमिशनको खेलका कारणसमेत मूल्य वृद्धिमा चाप निरन्तर पर्ने विषयसँग उपभोक्ता आफै परिचित भइसकेको परिस्थिति छ । बजारशास्त्रीय दृष्टिकोणमा पनि मूल्य नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी विधि भनेको सरकारको हस्तक्षेपकारी नीतिको अवलम्बन नै हो । यसका लागि सरकारले उपभोक्ताका निम्ति अत्यावश्यक सेवा वा वस्तुहरूको प्रयोगलाई सुनिश्चित हुने गरी उत्पादन, वितरण र व्यवस्थापनमा सरकारले आवश्यक निर्देशन दिन र त्यसको परोक्ष अनुगमन गर्न आवश्यक छ । साथै सरकारले वस्तु वा सेवाको प्रयोगलाई समेत किफायती बनाउनेदेखि परोक्ष बजारमा वस्तुको स्तर एवं गुणस्तरको समेत अनुगमन गर्ने र अनावश्यक कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने कामसमेत गर्नु आवश्यक छ । मूल्य नियन्त्रणका लागि बजार हस्तक्षेपका कार्यहरूअन्तर्गत सरकारले वस्तुको अभाव, वस्तुको निश्चित आकार वा प्राकृतिक स्वरूपमा हुने तोडमोड र अवैध कारोबार नहुने गरी न्यूनतम वा अधिकतम मूल्य सीमासमेत लागू गर्न पछि हट्नु हुँदैन । सरकारले सहज आपूर्तिको प्रत्याभूति गर्ने हो भने निश्चित सीमासम्म उपभोक्ता मूल्यलाई स्थिर राख्न सकिन्छ । मुलुकभित्र वा बाहिरबाट आउने वस्तुको समेत आपूर्ति सहज छ भनेर प्रत्याभूति दिनु मूल्य स्थिरताका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । आपूर्ति प्रणालीलाई सहजीकरण गर्न सरकारले इन्धन र यातायातदेखि अन्य प्रकारको वितरण प्रणालीलाई समेत चुस्त राख्नुपर्छ । त्यसैगरी उपभोग्य वस्तुको मौज्दातलाई आवश्यक रूपमा ध्यान दिन सकेमा बजारमा अभाव र अति आवश्यक समयमा मूल्य र वितरण प्रणालीलाई सहज बनाउन सक्ने अवस्था सृजना हुन्छ । यसका लागि सरकारले समेत वस्तु मौज्दातको अभिलेखन प्रणालीको स्थापना र सञ्चालन गर्ने कार्य गर्न सक्छ । विशेषत: वस्तुको कृत्रिम अभाव देखाएर गरिने मूल्य वृद्धि नियन्त्रणका लागि त्यस्तो प्रणालीको उपयोग फलसिद्ध हुनसक्छ । उत्पादन वा आयातलाई सीधै उपभोक्तासम्म जोड्ने वा तहगत वितरण प्रणालीलाई घटाउने कार्य पनि मूल्य स्थिरताका कायम गर्ने उपाय हो । पछिल्लो समय आफै उत्पादन पनि नगर्ने तर बीचमा बसेर अस्वाभाविक नाफा कमाउने ‘बिचौलिया’को प्रभाव नेपालको बजारमा अधिक छ । यो प्रकारको बिचौलियाको प्रभाव उत्पादन प्रक्रिया, वितरण प्रणाली, कर्जाको उपयोग, यातायात ढुवानी हुँदै ज्यालाको सौदाबाजीमा समेत सक्रिय देखिन्छ । यसर्थ बैंकबाट प्राप्त हुने कर्जा वा सरकारी सहुलियतदेखि परोक्ष बजार अनुबन्धनमा समेत उत्पादक वा सेवाप्रदायक र उपभोक्ता जोडिनु आवश्यक छ । बिचौलियाको अन्त्यका लागि समेत सरकारले हस्तक्षेप गर्ने र नियमनकर्तासमेत बिचौलियाको प्रभावबाट मुक्त हुनु आवश्यक छ । त्यसैगरी नीतिगत रूपमा मूल्य वृद्धि नियन्त्रणका लागि आवश्यक कार्यहरू सरकारले प्रभावकारी रूपमा गर्न सकेको छैन । अन्य मुलुकहरूमा मूल्य वृद्धिलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर त्यसको प्रतिरोधका लागि कसरी पूर्वतयारी समेत गर्न सकिन्छ भन्ने ध्येयले नीतिहरू बन्ने गरेको पाइन्छ । नेपालमा मूल्य अभिलेखन प्रणालीको स्थापना र सञ्चालन गरी त्यसको नियमित अनुगमन गर्ने र मूल्यमा मिसम्याच देखिए नियन्त्रण वा कारबाही गर्ने कार्यलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको पाइँदैन । त्यसको अतिरिक्त सरकारको भौतिक सक्रियता मूल्य वृद्धिको नियन्त्रणका लागि अत्यावश्यक शर्त हो । स्थानीय हुँदै केन्द्रसम्मका सरकारको कामसमेत मूल्य वृद्धिको नियन्त्रणसँग जोडिनु आवश्यक छ । मूल्य नियन्त्रण गर्ने नीतिगत विषय हँुदै सक्रिय बजार अनुगमन र नियन्त्रणमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय तीनै तहका सरकारको चासो अत्यधिक रहनु आवश्यक छ । लेखक आर्थिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

चुनावको तयारी अन्तिम चरणमा : स्थिर समयमा प्रचार गरेको पाइए कारबाही गर्ने आयोगको चेतावनी

उज्यालो अनलाइन आश्विन २०७९

आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्नेलाई आयोगबाट कारबाही र जरिवानाको निर्णय (सूची)

निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को उल्लंघनबारे प्राप्त उजुरीका सम्बन्धमा स्पष्टीकरण सोधी आवश्यक जाँचबुझको क्रम जारी राखेको छ । यस क्रममा यही कात्तिक २५ गतेसम्ममा प्राप्त स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएकाले विभिन्न उम्मेदवार, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई प्रचलित कानूनबमोजिम जरिवानासहित कारवाही गरिएको छ । आचारसंहिता उल्लंघनका सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई लेखी पठाइएको छ भने आचारसंहिता विपरीत भएका कार्यहरू रद्द गर्न विभिन्न प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई आवश्यक निर

Ratopati आश्विन २०७९

उपभोक्तामाथि बदमासी गर्नेहरुको तथ्य बाहिर ल्याउनुपर्छ : महान्यायाधिवक्ता

काठमाडाैं : महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले आम उपभोक्तामाथि बदमासी गर्नेहरुको तथ्य बाहिर ल्याउन सञ्चार माध्यामहरुलाई आग्रह गरेका छन्।उनले आम उपभोक्ताको हितका लागि आवश्यक कानून कार्यान्वयन गर्न आफूले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता गरेका छन्।सञ्चार माध्यमहरुले उपभोक्ता हित विपरीतका काम गर्नेहरुलाई बाहिर ल्याउन सके उनीहरुमाथि कारबाही गर्न सरकारलाई सहज हुने उनकाे भनाई थियो।नेपाली उपभोक्ता संरक्षण महासंघ, बागमती प्रदेश समितिले शनिबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै

थाहा खबर बैशाख २०७९

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले पाउनुभयो विश्वासको मत

काठमाण्डाै – लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले विश्वासको मत पाउनुभएको छ । एमालेको बहिष्कारपछि पनि चलेको प्रदेश सभा बैठकमा मुख्यमन्त्री केसीले ४२ मत पाउनुभएको छ । विश्वासको मत पाउन ४१ मत आवश्यक पर्छ । विपक्षमा कुनै पनि मत खसेको छैन । आजको बैठक एमालेले भने बहिष्कार गरेको छ । सांसद अजय शाही र विमला वली एमालेकै सांसद भएको र उनीहरूलाई एमालेले कारबाही गरे पनि सभामुखले पदमुक्तको सूचना ननिकालेको भन्दै एमालेका सांसदहरूले आजको पहिलो बैठक नाराबाजी गर्दै बैठक अवरोध गरेका थिए । सभामुख पूर्...

उज्यालो अनलाइन श्रावण २०७८

‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र छपाइमा भएको ढिलाइप्रति छानबिन गर्न निर्देशन

काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिले ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र छपाइमा भइरहेको ढिलाइप्रति छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको आज बसेको बैठकले कारवाही प्रक्रियाका बारेमा जानकारी गराउन पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागलाई निर्देश गरेको हो । सवारी चालक अनुमतिपत्रसम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारको भएकाले ऊसँग समन्वय गर्न […]

Khabarhub आषाढ २०७८

शिक्षामन्त्रीलाई कारबाही र राजीनामाको माग राख्दै ज्ञापनपत्र

सर्लाहीमा नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज प्रदेश नं. २ का प्रदेश अध्यक्ष गोविन्द पासवानको नेतृत्वमा सञ्चारकर्मी रूपा सुनारमाथि भएको जातीय विभेदमा मुछिएका शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई आवश्यक कारबाही र राजीनामाको माग राख्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सर्लाहीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ ।सञ्चारकर्मी रूपा सुनारमाथि भएको जातीय विभेद तथा छुवाछूतको घटनामा आरोपित सरस्वती प्रधानलाई प्रहरी अनुसन्धानको क्रममा नै […]

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०७८

‘नेपाल–भारत सीमाक्षेत्रको व्यापार व्यवस्थित गर्न छुट्टै कार्यविधि आवश्यक’

काठमाडौं । नेपाल–भारतको खुला सीमाका कारण हुने गैरकानूनी व्यापार व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न छुट्टै कार्यविधि आवश्यक देखिएको प्रदेश नं.२ का व्यवसायीहरूले बताएका छन् । सबैभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्ने प्रदेशमा ४६४ किलोमीटर खुला सीमा रहेको हुँदा यस क्षेत्रको व्यापार व्यवसायलाई थप व्यवस्थित गराई गैरकानूनी व्यापार रोक्न कार्यविधि आवश्यक भएको उनीहरूले बताएका हुन् । न्यू बिजनेश एज प्रालिले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश २, नेपाल–भारत सुसिओ इकोनोमी फोरम र नेपाली युवा उद्यमी फोरम वीरगञ्जको सहकार्यमा (सीमावर्ती क्षेत्र) उद्यम व्यापार, सम्भावना समस्या र समाधान कसरी ?’ भन्ने विषयमा आइतवार आयोजना गरेको भर्चुअल कार्यक्रममा सहभागी व्यवसायीहरूले यस्तोे सुझाव दिएका हुन् । कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश २ का अध्यक्ष गणेश लाठले सिमाना क्षेत्रमा कारोबार तथा व्यापार गर्न संघीय सरकारबाटै यस किसिमको पहल आवश्यक भएको बताए । सीमाक्षेत्रको कारोबार गर्ने निश्चित क्षेत्र, कुन विधिबाट व्यापार तथा कारोबार गर्दा सहज हुन्छ भन्नेजस्ता विषय कार्यविधिमा आए थप सहज हुने उनको धारणा छ । लाठले नेपाली क्षेत्रमै आयातित वस्तुहरू सामातेर भारततर्फ पुनः निकासी गर्न लागेको भन्ने शंकाका आधारमा समात्नु गलत भएको बताए । ‘व्यापारीहरूले कसरी हामी राम्रो काम गरेका छौं भनेर प्रमाणित गर्ने उपाय चाहियो,’ लाठले भने, ‘मालसामानको दुईनम्बरी पनि हुन नपाओस् र राम्रो काम गर्ने व्यापारीको पूँजी पनि नडुबोस् भन्ने विषयमा प्रशासन र व्यवसायीबीच व्यापक छलफल जरुरी छ ।’ कार्यक्रममा वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत हरिहर पौडेलले केही नीतिगत कठिनाइ भए पनि सरकारको नीति व्यवसायीलाई सहजीकरण गर्ने नै भएको बताए । उनले करछली गर्नेलाई कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्ने र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई पनि नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए । ‘एउटै सामानको मूल्य ठाउँठाउँमा फरक छ, यसले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढाएको छ,’ उनले भने, ‘भारतबाट ढुवानी गरेर ल्याउँदा लाग्ने लागतभन्दा अत्यधिक मूल्य स्थानीय बजारमा नगर्ने हो भने चोरी निकासी घट्छ ।’ यसका लागि भन्सारले टीएलसी प्रणालीमार्फत काम गर्ने तयारी गरेको उनले जानकारी दिए । केही व्यवसायीले छोटी भन्सार खुला गर्नुपर्ने बताए पनि आफूहरू त्यसको पक्षमा नभएको उनले स्पष्ट पारे । ‘अहिले मुख्य नाकाबाट आउने सामानसमेत वीरगञ्ज भन्सारको क्षमताभन्दा कम छ त्यसैले सबै नाका तथा छोटी भन्सार खोल्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छैनौं किनभने यसले झनै चोरी निकासी बढाउँछ,’ उनले भने । कार्यक्रममा प्रदेश नं. २ का सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक चन्द्रप्रकाश गौतमले कानूनसम्मत काम गरिरहेका व्यवसायीलाई सुरक्षा दिने, सहजीकरण गर्ने, आवश्यक परेको खण्डमा एस्कटिङ पनि गर्ने गरेको बताए । तर, गैरकानूनी काम गर्नेलाई भने नियन्त्रण गर्न कडा बन्ने उनले प्रस्टाए । कार्यक्रममा न्यू बिजनेश एज प्रालिका अध्यक्ष मदन लम्सालले सीमामा हुने व्यापार तथा व्यवसायलाई सघाउ पुग्ने गरी सघन छलफल गर्न आवश्यक भएको बताए । यो प्रदेश आर्थिक र व्यापारिक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण भएको भन्दै सिमानासँग जोडिएको भारतको ४० प्रतिशत जनसंख्यासहितको बजार भएकाले सम्भावना अथाह भएको उनले उल्लेख गरे । केही अवैध व्यापारका कारण वास्तविक व्यापारी झमेलामा परेको उल्लेख गर्दै उनले समस्या न्यूनीकरण गरी अवसरको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुबोध गुप्ताले आवश्यकभन्दा बढी वस्तुहरू आयात गर्ने प्रचलनले स्वाभाविक रूपमा भारततर्फ निर्यात हुने स्पष्ट देखिएको बताए । ‘हामीले यस्ता गैरकानूनी व्यापारहरू रोक्न चाहिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘सुपारी, ल्वाङ, केराउहरू आवश्यकताभन्दा बढी आयात भएकाले यसलाई आवश्यकताअनुसार आयात गर्ने प्रावधान मिलाउनुपर्छ ।’ सीमाक्षेत्रमा रहेको बसोवास तथा जीवनस्तरलाई उकास्नतर्फ पनि ध्यान दिन जरुरी भइसकेको उनको भनाइ छ । सीमाक्षेत्रमा रहेका बालबालिकाको पढाइलेखाइमा स्तरोन्नति गरी अन्य पेशातर्फ पनि ल्याउन नसकेसम्म गैरकानूनी व्यापारले प्रश्रय पाइरहने गुप्ताले बताए । सीमाक्षेत्रबाट बढी तस्करी हुने सामग्रीहरू (जस्तै कपडा) को पहिचाहन गरी त्यसलाई रोक्न संयन्त्र बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ । सीमाक्षेत्रको लाभ लिन र सदुपयोगका लागि सीमाक्षेत्रभन्दा ५० किलोमीटरभित्र राम्रो बजार, बसोवास राम्रो गराउन ‘ह्याप्पी बोर्डर’को अवधारणालाई नियमित रूपमा उठान गरिएको उनको भनाइ छ । यसैगरी व्यवसायी पण्डितप्रसाद जैसवालले अहिले मुख्य सीमा १४ महीनादेखि बन्द भए पनि यसका सहायक क्षेत्रबाट सामानहरू आयात निर्यात भएको बताए । यसले गर्दा व्यापार र राजस्व संकलनमा समस्या भएको भन्दै उनले मुख्य नाका खुला गरी अन्य वैकल्पिक बाटाहरू बन्द गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘भारतबाट ल्याएका सामानहरू बोर्डर क्षेत्रमा गैरकानूनी रूपमा ल्याएर राखिएको छ, भने निर्बाध रूपमा भन्सारमा ल्याई कारबाही गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर, मूल्यअभिवृद्धि कर, भ्याट नम्बर लिएर कानूनी रूपमा सामान ल्याउँदा पनि शंकाकै आधारमा व्यापारीलाई दुःख दिनु भएन ।’ कार्यक्रममा व्यवसायी विकास ठाकुरले खुला सीमाका कारण स्थानीय रिटेल व्यवसाय गर्ने व्यापारी तथा व्यवसायीहरू बढी प्रभावित भएको बताए । सीमा नजिकका स्थानीयले आप्mनो दैनिक जीविकाका लागि सामग्रीहरू ल्याउने हुँदा स्थानीय व्यवसाय थलिएको उनले बताए । उनले यसका लागि स्थानीय व्यापारलाई चलायमान बनाउन पनि जागरुकता अभियान चलाउन आवश्यक भएको उल्लेख गरे । कार्यक्रम ओमप्रकाश खनालले सहजीकरण गर्नुभएको थियो ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्यायो सचिवले पत्रकारलाई कारबाही गर्न सक्ने विधेयक

‘यो विधेयक परिमार्जन हुन जरूरी छ, समाचार वा विचारका विषयमा कर्मचारीले पत्रकारलाई कारबाही गर्ने होइन’, उनले भनिन्, ‘सरकार पक्ष पनि हुने अनि न्याय निरूपण गर्न न्यायाधीश पनि हुने कसरी पाइन्छ ?’ पत्रकारलाई कारबाही गर्न न्यायिक निकाय वा प्रेस काउिन्सल जस्तै प्रदेशमा पनि स्वायत्त निकाय आवश्यक पर्ने उनको धारणा छ।

सेतोपाटी फाल्गुन २०७७

बादशाह कुर्मीको शपथ रोक्न निवेदन, प्रदेश प्रमुखले गृहमन्त्रालयलाई भने- आवश्यक कारबाही गर्नु

सम्बन्धित सामग्री