‘यो विधेयक परिमार्जन हुन जरूरी छ, समाचार वा विचारका विषयमा कर्मचारीले पत्रकारलाई कारबाही गर्ने होइन’, उनले भनिन्, ‘सरकार पक्ष पनि हुने अनि न्याय निरूपण गर्न न्यायाधीश पनि हुने कसरी पाइन्छ ?’ पत्रकारलाई कारबाही गर्न न्यायिक निकाय वा प्रेस काउिन्सल जस्तै प्रदेशमा पनि स्वायत्त निकाय आवश्यक पर्ने उनको धारणा छ।
.jpg)
