कृषिमा लगानी वृद्धि गर्न माग

गठबन्धनमा आबद्ध किसान सङ्गठनले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा कृषिक्षेत्रको व्यावसायीकरणका साथै खाद्य तथा कृषि क्षेत्रको आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात प्रवद्र्धन गर्न माग गरेका छन् । सङ्गठनले किसानहरूको जीवनमा समृद्धि र खुसीयाली ल्याउने र आत्मनिर्भर कृषि अर्थतन्त्रको विकासद्वारा स्वाधीन राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणको दिशामा अग्रसर हुँदै संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणका लागि तीन वटै …

सम्बन्धित सामग्री

कृषिमा लगानी वृद्धि गर्न माग : RajdhaniDaily.com

RajdhaniDaily.com | दैलेख । नेकपा एमाले दैलेखका अध्यक्ष सूर्यबहादुर शाहीले कृषि उत्पादन बढाउन आधुनिक कृषि यन्त्रको पहुँच बढाउनुका साथै सिँचाइ र मल खाद्यको उचित व्यवस्था गर्न -

प्रेम दिवसमा साढे ३ करोडको गुलाफ खपत हुने अनुमान

काठमाडौं। प्रेम दिवसमा नेपालमा साढे ३ करोड रुपैयाँको गुलाफको कारोबार हुने अनुमान गरिएको छ । प्रेम दिवसको १ साताभित्र देशभर उक्त रकम बराबरको ३ लाख ५० हजार स्टीम गुलाफ फूल (डच रोज) को व्यावसायिक कारोबार हुने फ्लोरिकल्चर एशोसिएशन नेपालको अनुमान छ । काठमाडौं उपत्यकामा करीब २ लाख १० हजार स्टीम र बाँकी १ लाख ४० हजार उपत्यकाबाहिरका शहरमा खपत हुने संघले जानकारी दिएको छ । यस वर्ष कुल बजार मागको करीब १० प्रतिशत गुलाफ आन्तरिक उत्पादनबाट आपूर्ति हुनेछ । ९० प्रतिशत भारतबाट आयात गरी माग पूरा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको एशोसिएशनका अध्यक्ष मीनबहादुर तामाङले बताए । उनका अनुसार फूलको गुणस्तरअनुसार यस वर्ष प्रतिस्टीम उपभोक्ता मूल्य ८० देखि १ सय २० रुपैयाँ रहनेछ । सामान्य अवस्थामा प्रतिस्टीम गुलाफको मूल्य ६० रुपैयाँसम्म पर्छ । नेपालमा अनुकूल मौसममा मात्रै बढी गुलाफ उत्पादन हुन्छ । जाडो मौसममा स्थानीय उत्पादन कम हुन्छ । चैतदेखि मङ्सिरसम्म आन्तरिक उत्पादनबाटै बजार माग धानिन्छ । पुस, माघ र फागुनमा माग धान्न भारतकै भर पर्नुपर्ने बाध्यता रहेको तामाङले बताए । ‘भारतबाट पनि अवैध रूपमा भित्रिरहेको छ । यसमा सरकारको ध्यान छैन । अवैध आयात रोक्न सके देशभित्रै उत्पादन बढाउन नेपाली कृषकलाई हौसला हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले हामीसँग अत्याधुनिक प्रविधिको कमीले जाडो मौसममा गुलाफ उत्पादन बढाउन सकिएको छैन । प्रविधि प्रयोग केही महँगो पर्ने हुनाले हाम्रो उत्पादन लागत बढ्न जान्छ । भारतबाट अवैध रूपमा सस्तो मूल्यको फूल भित्रिरहने हो भने हामीले प्रविधिमा लगानी गरेर महँगोमा उत्पादन गरी बेच्न सकिँदैन ।’ गतवर्ष यस अवधिमा ३ लाख ४८ हजार स्टीम गुलाफको कारोबार भएको थियो । नेपालमा चाडपर्वबाहेकको बेला प्रतिदिन सरदर ८ देखि १० हजार स्टीम गुलाफ फूल माग हुन्छ । एक वर्षअघिसम्म कोभिड महामारीका कारण फूल उत्पादनमा ह्रास आएको थियो । कोभिड महामारी हटेपछि व्यवसायीले लगानी वृद्धि गर्दा गुलाफको आन्तरिक उत्पादन केही बढेको छ । प्रेम दिवसको अवसरमा नेपालमा जाडो सिजन नै रहने र चिसो मौसममा गुलाफ उत्पादन घट्ने भएकाले अधिक मात्रामा अन्य मुलुकबाट आयात गरी बजार माग पूरा गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ । नेपालमा गुलाफ फूलको व्यावसायिक खेती हुने जिल्लामा काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, चितवन र काभ्रेपलाञ्चोक पर्छन् । अन्य जिल्लामा पनि यसको व्यावसायिक खेती विस्तार हुने क्रममा छ ।

सुशासनमा निजी क्षेत्र

अर्थतन्त्र बलियो भए शासन व्यवस्था प्रभावकारी हुन्छ । नागरिक क्रियाशील र सम्पन्न हुन्छन् । शासकीय भूमिकामा सरकार मियोको रूपमा रहे पनि आर्थिक क्रियाकलापमा भने निजी क्षेत्रका भूमिका बृहत् छ । निजी क्षेत्रको सक्रियताबाट समग्र अर्थतन्त्रमा उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र वितरणको समुच्च सुव्यवस्था कायम भई अर्थतन्त्र गतिशील हुन्छ । सरकारले आर्थिक विकासको उपयुक्त वातावरण बनाउने हो भने निजी क्षेत्रले उपयुक्त वातावरणको फाइदा प्राप्त गर्न सक्षमता देखाउने हो । अर्थतन्त्रको सुधारका गर्न लगानी वृद्धि, स्रोतसाधनको उपयोग, प्रविधिको प्रयोग एवं माग र आपूर्तिको सहजताका लागि निजी क्षेत्रको प्रयत्न निरन्तर हुनु पर्छ । अर्थतन्त्रको लाभ प्राप्त गर्दा सामाजिक उत्तरदायित्व र शासकीय साझेदारीमा जिम्मेवार बोध गर्नु निजी क्षेत्रको दायित्व हो ।

नेपालमा लगानीका लागि दक्षिण कोरियालाई चेम्बरको आग्रह

काठमाडौं। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले नेपालमा लगानीका लागि दक्षिण कोरियासँग आग्रह गरेको छ । नेपालका लागि दक्षिण कोरियाली राजदूत थेयङ पार्कसँग काठमाडौंको जमलस्थित चेम्बर भवनमा भएको भेटवार्तामा अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले औद्योगिक एवं व्यापारिक सहकार्य अभिवृद्धि गर्न आग्रह गरेका हुन् । ‘दुई मुलकबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध ५० वर्ष पुग्न लागेको छ । लगानी वृद्धि र व्यापारिक साझेदारीमार्फत आपसी सहकार्यलाई थप बलियो बनाउन आवश्यक छ,’ अध्यक्ष मल्लले भने । नेपालको जलविद्युत्, पूर्वाधार क्षेत्र, पर्यटन एवं प्रविधिको क्षेत्रमा लगानीको वातावरण बनाउन नवनियुक्त राजदूत थेयङसँग उनले आग्रह गरे । भारत, बंगलादेश जस्ता देशमा नेपालको विद्युत्को उच्च माग रहेको भन्दै उनले लगानी प्रतिफलको सुनिश्चितता रहेको समेत बताए । दुई मुलुकबीच हवाई सञ्जाल विस्तार गर्नुपर्नेमा अध्यक्ष मल्लले राजदूत पार्कको ध्यानाकर्षण गराए । ‘हवाई सञ्जाल विस्तार गरेर दुवै देशमा पर्यटकीय गतिविधि बढाउन सकिन्छ, यसले दक्षिण कोरियामा रहेका नेपाली कामदारलाई पनि थप लाभ हुन्छ,’ उनले भने । अध्यक्ष मल्लले घरेलु, हस्तकला लगायत साना र मझौला उद्योगमा लगानी गर्न समेत राजदूत पार्कलाई आग्रह गरे । सेवा क्षेत्र, पर्यटन, कृषि लगायत नेपालका विभिन्न आयोजनामा दक्षिण कोरियाले हालसम्म १२ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ, जसबाट १२ हजारभन्दा बढीले रोजगारी पाएका छन् । यस वर्ष दक्षिण कोरियाबाट ११ हजार पर्यटक भित्रिएका छन् । भेटवार्तामा राजदूत थेयङले आफ्नो कार्यकालमा नेपालसँगको कूटनीतिक तथा आर्थिक सम्बन्ध थप बलियो बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । ‘नेपाल र दक्षिण कोरियाको सम्बन्ध आगामी वर्ष ५० वर्षमा पुग्दै छ,’ उनले भने, ‘नागरिक नागरिकबीचको सम्बन्धलाई अझ दिगो बनाउन दुवै देशले सहकार्य बढाउनुपर्छ ।’ नेपालमा उत्पादन वस्तुहरू वातावरणमैत्री भएको भन्दै उनले यहाँ उत्पादित वस्तु आफ्नो मुलुकमा निर्यातका पहल गर्ने बताए ।

शिक्षकका मुद्दा बजेटमा सम्बोधन नभएको शिक्षक सङ्गठनको गुनासो

काठमाडौं,१६ जेठ । नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनले नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्यमा आफ्ना माग र सम्झौताहरुको पालनाको सम्बोधन नभएको जनाएको छ । आज विज्ञप्ति जारी गरी संविधानको मर्मअनुसार समतामूलक, समावेशी र गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षाको अधिकार उपलब्ध गराउन शिक्षाका अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न शिक्षामा लगानी वृद्धि नभएकामा चिन्ता व्यक्त गरेको हो । विद्यालय कर्मचारी, निजी विद्यालय, तत्कालीन […]

कृषिमा लगानी वृद्धि गर्न गठबन्धनमा आबद्ध किसान सङ्गठनहरुको माग

गठबन्धनमा आबद्ध किसान सङ्गठनले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा कृषिक्षेत्रको व्यावसायीकरणका साथै खाद्य तथा कृषि क्षेत्रको आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात प्रवद्र्धन गर्न माग गरेका छन् । सङ्गठनले किसानहरूको जीवनमा समृद्धि र खुसीयाली ल्याउने र आत्मनिर्भर कृषि अर्थतन्त्रको विकासद्वारा स्वाधीन राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणको दिशामा अग्रसर हुँदै संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणका लागि तीन वटै तहका सरकारसमक्ष माग गरेको हो ।गठबन्धनमा नेपाल किसान सङ्घ, अखिल नेपाल किसान महासङ्घ नेक

‘नमूना कृषि गाउँ, आफै बनाऔं’

डोटी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले कृषि तथा पशुपन्छी विकास क्षेत्रको विकासले मात्र किसानको जीवनस्तर माथि उठ्ने बताएका छन् । दिपायलमा बुधवार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले कृषि तथा पशुपन्छी व्यावसायिक विकास र प्रवद्र्धनका लागि राज्यको लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । ‘किसानी काम गर्न अर्काको मुलुक किन पस्ने, आफ्नै बाँझो जमिनमा खेती गरौं, स्वरोजगार बनौं,’ उनले भने । कार्यक्रममा डोटीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शंकर विष्टले देशको आर्थिक समृद्धि र समग्र विकासको लागि कृषि क्षेत्रले ठूलो योगदान पुर्‍याउने बताए । जिल्लामा प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र कृषि विकास निर्देशनालय दिपायल राजपुरका आयोजनामा मुख्यमन्त्री एकिकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत ‘नमूना कृषि गाउँ, आफै बनाऔं’ नामक कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको छ । जिल्लाले कृषि क्षेत्रमा उल्लेख्य फड्को मार्न थालेको कृषि विकास निर्देशक यज्ञराज जोशीले बताए । ‘आर्थिक अभाव भएका तर स्वदेशमै कृषि क्षेत्रमा केही गरौं भन्ने सोच भएका व्यक्तिलाई नमूना कृषि गाउँ, आफै बनाऔं भन्ने कार्यक्रम फलदायि भएको छ,’ उनले भने, ‘कृषि क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य विकास हुँदै छ ।’       सडक सञ्जालले नछोएको सिँचाइको व्यवस्थापन हुन नसकेको, बजारीकरणको अभाव, किसानको माग र आवश्यकता अनुसार नभएर ‘माथि’बाटै सिधै योजना आउने गरेकाले समस्या हुँदै आएको कार्यक्रमका सहभागीले गुनासो गरेका थिए । रासस

बिलेट र स्पन्ज आइरनको परिवर्तित कर तत्काल लागू नगर्न परिसंघको माग

असोज ५, काठमाडौं । बिलेट र स्पन्ज आइरनको परिवर्तित कर तत्काल लागू नगर्न नेपाल उद्योग परिसंघले माग गरेको छ । सरकारको प्रतिस्थापन विधयेकमार्फत बिलेट र स्पन्जका करको दरमा गरिएको परिवर्तनले दीर्घकालमा नेपालमा औद्योगीकरणका लागि सहयोग गर्ने नेपाल उद्योग परिसंघले बताएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघले स्वदेशमा औद्योगीकरण, रोजगारी सिर्जना र आत्मनर्भिर अर्थतन्त्रको आधार तयार गर्न मेक इन नेपाल स्वदेशी–अभियान अघि बढाइरहेको परिसंघले बताएको छ । सरकारले औद्योगीकरणलाई सहयोग गर्ने गरी लिएको यस नीतिले दीर्घकालमा औद्योगीकरणलाई सहयोग गरे पनि तत्काल भने २ दर्जन उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।  तसर्थ यस्ता उद्योगहरूले पश्च एकीकरण गरी वा आफ्नो उद्योगलाई नयाँ प्रकृतिमा रूपान्तरण गरी सो मर्कालाई कम गर्न सक्ने अवस्था विद्यमान रहेको परिसंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।  परिसंघले यस्ता उद्योगहरूलाई परिवर्तन वा रूपान्तरणका लागि कम्तिमा १८ महीनादेखि  दुई वर्षसम्मको समय आवश्यक हुने भएको बताएको छ ।   नेपाल सरकारले लिने नीतिमा स्थिरताका लागि नेपाल उद्योग परिसंघले जोड दिँदै आएको छ । सरकारले निजी क्षेत्रसँगको छलफल तथा परामर्शमा क्षेत्रगत औद्योगिक विकास भिजन पेपर तर्जुमा गरी लागू गर्नु पर्ने धारणा परिसंघको रहेको छ ।  यसैगरी दीर्घकामा असर गर्ने नीतिमा परिर्वन गर्दा सम्बद्ध पक्ष सँग गहन छलफल तथा परामर्श गर्नुपर्ने र नीतिगत परिवर्तन हुँदा कार्यान्वयन पूर्व सम्बद्ध पक्षसँगको छलफलको आधारमा उद्योगको प्रकृति हेरी आवश्यक समय उपलब्ध गराइनु पर्नेमा परिसंघले जोड दिएको छ ।  यसैगरी अन्तःशुल्क स्वास्थ्य र वातावरणमा हानी गर्ने तथा अन्तिम तयारी वस्तुहरूमा मात्र लाग्नुपर्ने माग परिसंघले गर्दै आएको छ । यसलाई राजस्व संकलन र उद्योगलाई विभेद गर्ने उपकरणको रूपमा प्रयोग गरिनु हुँदैन भन्ने परिसंघको स्पष्ट धारणा छ ।  नेपाल सरकारले हालै गरेको नयाँ व्यवस्थाले मुलुकमा संचालनमा रहेका करिब दुई दर्जन स्टिल उद्योगहरूलाई प्रत्यक्ष मर्का परेको यथार्थ छ । भन्सार दर एवं अन्तःशुल्कमा गरिएको परिवर्तनले स्पञ्ज र स्क्राप तथा बिलेटलाई कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग गरी छड उत्पादन गर्ने उद्योगहरूको बीचमा उत्पादन लागत र मूल्यमा ठूलो अन्तर सिर्जना भएको छ । फलस्वरूप उद्योग बन्द हुने, रोजगारी गुम्ने र बैंक ऋणको साँवा एवं ब्याज भुक्तानीमा समस्या सिर्जना हुन सक्छ ।  नेपाल सरकारले अर्थ सम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याएको अर्थ सम्बन्धी विधयेकमार्फत नेपालमा औद्योगीकरण प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले राजस्व नीतिहरु तर्जुमा गरेको छ । निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको संवाहकको रुपमा अघि बढाउने घोषणाले निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन र प्रोत्साहनमा सहयोग गर्ने परिसंघको विश्वास छ ।  जलाशययुक्त र अर्धजलाशययुक्त विद्युत आयोजनामा कर छूट, स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण, निर्यातयोग्य एवम् तुलनात्मक लाभका वस्तुहरुको पहिचान एवं प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने सरकारको घोषणा निर्णयलाई परिसंघले स्वागत गरेको छ । आर्थिक विधयेकमार्फत फलामे छडको कच्चा पदार्थको रूपमा रहेको स्पन्ज आइरन र बिलेटमा राजस्वका दर हेरफेर गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार भन्सार वर्गीकरणको ७२०७ देखि ७२११ मा पर्ने बिलेटमा भन्सार दर यथावत गरी अन्तःशुल्क प्रति मेट्रिक टन रू. १ हजार ६५० बाट रू. २ हजार ५०० बनाएको छ ।  त्यस्तै भाग ७ हजार २०३ अन्तर्गतका स्पञ्ज तथा भाग ७ हजार २०४ अन्तरगतका फलामको पत्रु भन्सारदरमा पूर्णरूपले छूट दिँदै यी वस्तुमा अन्तःशुल्क समेत नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।  स्वदेशी उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने तथा लगानी वृद्धि तथा वस्तु विविधीकरणका लागि उद्योगको अग्र तथा पश्च एकीकरणको विकास गरिनुपर्ने परिसंघको धारणा रहेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादनमूलक उद्योगको योगदन कमजोर भइरहेको अवस्थामा औद्योगीकरणका लागि राजस्व नीति तर्जुमा हुनु पर्नेमा परिसंघले जोड दिँदै आएको छ ।

कृषिमा बैंकहरूको लगानी खर्ब नाघ्यो

कृषि क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी खर्ब नाघेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको बाध्यकारी नियम र कृषि ऋणको माग बढेपछि बैंकहरूको यस क्षेत्रमा लगानी वृद्धि भएको हो ।

प्रतिवर्ष ११ अर्बको क्लिङ्कर आयात - Karobar National Economic Daily

सिमेन्ट उद्योगमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी वृद्धि भइरहे पनि सिमेन्टको मुख्य कच्चा पदार्थ क्लिङ्कर आयात भने अस्वभाविक रुपमा वृद्धि भएको छ । नेपालमा बढ्दो माग र स्वदेशी क्लिङ्कर उत्पादनबीच सन्तुलन…