दोहोरो कमाइको लोभमा इन्जिनियर शहर केन्द्रित, दुर्गमको विकास अलपत्र

जुम्लाको खलंगास्थित सडक डिभिजन कार्यालयले जुम्ला, हुम्ला, मुगु र कालीकोटसहित ४ जिल्लाको सडकको काम हेर्नुपर्ने हुन्छ । २०७१ सालमा कार्यालय स्थापना भए पनि दरबन्दी अनुसारका कर्मचारीहरूको पदपूर्ति कहिल्यै पनि भएन । कार्यालय स्थापना भएको १ वर्ष जति त्यहाँ कार्यालय प्रमुखको रूपमा डिभिजन प्रमुखले काम गरेका थिए तर १ वर्ष पछिदेखि हालसम्म अर्थात् ६ वर्ष डिभिजन प्रमुख त्यहाँ गएकै छैनन् । अत्यन्त दुर्गम जिल्ला भएका कारण डिभिजन प्रमुखको रूपमा कोही पनि जान तयार नहुने हुँदा सडक विभागले त्यहाँ कायममुकायम डिभिजन प्रमुखको दरबन्दी सिर्जना गरेक...

सम्बन्धित सामग्री

बागमती प्रदेशसभा आह्वान नहुँदा कृषि विकास विधेयक अलपत्र

मनहरि– बागमती प्रदेशमा कृषि विकास विधेयक अलपत्र परेको  छ । प्रदेशसभाको बैठक आह्वान हुन नसक्दा किसानका लागि महत्वपूर्ण मानिएको उक्त विधेयक अलपत्र परेको हो । विगत डेढ महिनादेखि प्रदेशसभा बैठक बस्न नसक्दा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले तयार गरेको सो विधेयक मन्त्रालयमै अड्किएर बसेको छ ।  मन्त्रालयले प्रदेशसभा आह्वान भएलगत्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गरेर स्वीकृत […]

म्याग्दीका ठूला विकास आयोजना : पटक–पटक म्याद थप्दा पनि अलपत्र

म्याग्दी : जिल्लामा सञ्चालित ठूला विकास आयोजना ‘हात्तीका देखाउने दाँत’जस्तै बनेका छन्। पटक–पटक म्याद थप गरिएको समयमा पनि ठूला विकास योजना सम्पन्न हुन सकेको छैनन्।निर्माण व्यवसायीको लापरबाहीले जिल्लामा रणनीतिक र गौरवका योजनाको रूपमा सञ्चालन भएका सडक, भवन, पुललगायतका ठूला विकास निर्माणका योजना अलपत्र अवस्थामा छन्। हिउँदयाममा समेत निर्माण व्यवसायीले पर्याप्त मात्रामा जनशक्ति र उपकरण परिचालन नगरेपछि जिल्लाको विकासपछि धकेलिएको छ। म्याग्दीमा संघीय र गण्डकी प्रदेश सरकार

मेलम्ची ब्युँझाउने प्रस्ताव अलपत्र

बजेट भाषणमार्फत् खारेज गरिएको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिलाई ब्युँझाउन मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको प्रस्ताव दुई महिनादेखि अलपत्र परेको छ।...

ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष: ‘सूचना महामार्ग’ परियोजना पाँच वर्षदेखि अलपत्र

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमार्फत अघि सारिएको ‘सूचनाको महामार्ग’ मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा ७७ वटै जिल्ला सदरमुकाममा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने परियोजना पाँच वर्षदेखि अलपत्र पर्दै आइरहेको छ।...

म्याग्दीमा निर्माणाधीन २० वटा ठूला विकास योजना अलपत्र

म्याग्दी : हिमाली जिल्ला म्याग्दीमा निर्माणाधीन २० वटा ठूला विकास निर्माणका योजना अलपत्र छन्।संघीय र प्रदेश सरकारका यी योजनाहरू निर्माण व्यवसायीलाई राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि र प्रशासनले संरक्षण गर्दा अलपत्र परेको स्थानीयको गुनासो छ।अलपत्र परेका योजनामा सडक, पुल, भवनलगायत आयोजना रहेका छन्। म्याग्दीमा गण्डकी प्रदेश सरकारका ११ र संघीय सरकारका ९ वटा सडक र पुलसम्बन्धी आयोजना अलपत्र परेका हुन्।पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीअन्तर्गतका ६ वटा सडक र ५ वटा पुल अलपत्र छन्। यसैगरी १५ वट

म्याग्दीमा निर्माणाधीन ठूला विकास योजना अलपत्र

गलेश्वर – म्याग्दीमा निर्माणाधीन २० ठूला विकास निर्माणका योजना अलपत्र परेका छन्। संघीय र प्रदेश सरकारका यी योजनामा सडक, मोटरेबल पुल, भवनलगायत योजना छन्। म्याग्दीमा गण्डकी प्रदेश सरकारका ११ र संघीय सरकारका नौ सडक र मोटरेबल पुलसम्बन्धी योजना अलपत्र परेका हुन्। त्यसमा पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीअन्तर्गतका ६ वटा सडक र पाँच मोटरेबल पुल छन्। यसैगरी, […]

म्याग्दीमा निर्माणाधीन ठूला विकास योजना अलपत्र

म्याग्दीमा निर्माणाधीन २० ठूला विकास निर्माणका योजना अलपत्र परेका छन् । सङ्घीय र प्रदेश सरकारका यी योजनामा सडक, मोटरेबल पुल, भवन लगायतका योजना छन् । म्याग्दीमा गण्डकी प्रदेश सरकारका ११ र सङ्घीय सरकारका नौ सडक र मोटरेबल पुलसम्बन्धी योजना अलपत्र परेका हुन् । त्यसमा पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दी अन्तर्गतका छ सडक र पाँच मोटरेबल पुल छन् । यसैगरी १५ वटा खानेपानी, बेनी अस्पतालको ५० शय्याको भवन निर्माण छ । बेनी–जोमसोम, बेनी–दरवाङ, गलेश्वर, भगवती, पोखरेवगर–भगवती, दरवाङ–ता

म्याग्दीमा निर्माणाधीन ठूला विकास योजना अलपत्र

म्याग्दीमा निर्माणाधीन विकास योजना अलपत्र पर्ने क्रम बढेको छ । ठूला निर्माण व्यवसायीलाई राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि र प्रशासनले संरक्षण गर्दा जिल्ला सडक, मोटरेबल पुल, भवनलगायतका विकास आयोजना अलपत्र परेको गुनासो जनताको छ । म्याग्दीमा गण्डकी प्रदेश सरकारका ११ र संघीय सरकारका नौवटा सडक र मोटरेबल पुलसम्बन्धी आयोजना अलपत्र परेका छन् । पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीअन्तर्गतका […]

बजेट अभावले सामाजिक विकास मन्त्रालयका योजना अलपत्र

जुम्ला-कर्णाली प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रलायले जुम्लामा सुरु गरेका अधिकांश योजना अलपत्र अवस्था छन् । मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ र २०७७-०७८ मा जुम्लामा सुरु गरेका विद्यालय भवन निर्माण तथा खेलकुद क्षेत्रका योजना अलपत्र परेका हुन् ।योजना छुट्याउने र सुरुको वर्षमा थोरै रकम छुट्याएर पछि बजेट व्यवस्थापन नहुँदा सामाजिक विकास मन्त्रालयका योजना अलपत्र परेका हुन् । […]

निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही नगर्दा म्याग्दीका ठूला विकास आयोजना अलपत्र

म्याग्दीका राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, प्रशासन तथा सुरक्षा निकायलाई विकास आयोजनामा ढिलासुस्ती गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाहीभन्दा संरक्षण गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालित ठूला आयोजना सम्पन्न गराउनेभन्दा अलपत्र पार्ने ठेकेदारको संरक्षणमा जिल्ला जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दल लाग्दा ठूला आयोजना अलपत्र परेको युवा नेता डिके मल्लले बताए । जिल्ला समन्वय समितिको आयोजनामा […]