प्रदेश २ सरकारले अहिलेसम्म ३ दर्जन कानून निर्माण गरेको छ भने एक दर्जन कानून प्रदेशसभामा पेस गरिएको छ । ४ वर्षमा प्रदेश सरकारले कानून निर्माणको नाममा आयोजना गरेको परामर्श बैठकमा मात्रै लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । तर कानून निर्माणको नाममा आयोजित बैठकमा बाँडेको भत्ता रकम बेरुजु ठहरिएको छ ।तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले कानुन निर्माण गर्ने र अन्य कुनै मन्त्रालयले कानुन निर्माणका सम्बन्धमा परामर्श दिने कार्यसमेत गरेको थियो । तर प्रदेश २ को आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले विभिन्न
