सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन हुँदै

विकास भट्टराई, काठमाडौं । सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन–२०७१ लाई सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई संशोधन गर्नका लागि मस्यौदा तयार भइसकेको र त्यसलाई अन्तिम रूप दिन छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले सो […]

सम्बन्धित सामग्री

आज चार वटा संसदीय समितिको बैठक, यस्ता छन् मुद्दा

बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवेदन छलफल हुने बताइएको छ।...

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन गर्न माग गर्दै प्रदर्शन

सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न संसदमा विचाराधीन विधेयकका त्रुटिपूर्ण प्रावधान तत्काल सच्याउन माग गर्दै धर्ना दिइएको छ।...

टिआरसीसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल गर्न बनेको उपसमितिको म्याद १५ दिन थपियो

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल गरी टुङ्ग्याउन बनेको ११ सदस्यीय उपसमितिको म्याद १५ दिन थप गरेको छ।...

बेपत्ता विधेयकमा छलफल गर्न विशेष समिति गठनको प्रस्ताव

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्बाट अघि बढाउने क्रममा राजनीतिक दलबीच मतभेद देखिएको छ।...

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन विधेयक संसद्मा

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पेस भएको छ।...

सत्य निरूपण विधेयकमा अझै सहमति जुटेन

काठमाडौँ । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन विधेयकमा सोमबार सहमति हुन सकेन। अनौपचारिक छलफल र परामर्शपछि विधेयकको प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने तयारी भए पनि प्रक्रिया टुङ्गिन नसकेको हो। विधेयक प्रस्ताव गर्ने विभागीय मन्त्री हत्यालाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनको सूचीमा राख्न सहमत भए पनि नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरूको अडानका कारण सहमति […]

सत्य निरूपण विधेयकमा जुटेन सहमति

सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा निःशस्त्र व्यक्ति वा समुदायविरुद्ध लक्षित हत्यालाई मानव अधिकार उल्लङ्घनको गम्भीर सूचीमा राख्ने वा नराख्ने विषयमा विवाद भएपछि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन विधेयकमा सहमति हुन सकेन। अनौपचारिक छलफल र परामर्शपछि सोमबार विधेयकको प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने तयारी भए पनि प्रक्रिया टुङ्गिन नसकेको हो। विधेयक प्रस्ताव गर्ने विभागीय मन्त्री हत्यालाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनको सूचीमा राख्न सहमत भए पनि नेकपा (माओवादी केन्द्र)का तर

बेपत्ता र सत्य निरूपण विधेयक दफावार छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाइयो

काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभाले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ दफावार छलफलका लागि संसदीय समितिका पठाएको छ । शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ दफावार छलफलका […]

नागरिकता विधेयक आज फेरि पारित हुँदै

नागरिकता विधेयक पारित भएसँगै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अघि बढाउने तयारीमा सरकार लागेको छ।...