काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले परम्परागत ढाँचाको नभएर उत्पादन र रोजगारीलाई लक्षित गरी बजेट निर्माणको तयारी गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आज आयोजित आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटको स्रोत अनुमानसम्बन्धी बैठकमा उहाँले जनतामा आशा जगाउने गरी उत्पादन र रोजगार केन्द्रित बजेटको तयारी गर्न निर्देशन दिनुभएको हो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा दुईथरि ‘स्कुल अफ थट’ छन् । एउटा दृष्टिकोण छ– अर्थतन्त्र दबाबमा छ, धान्न सक्ने परम्परागत ढाँचाकै बजेट बनाएर जाउँ । अर्को दृष्टिकोण छ– चुनौतीभित्र नै केही गरेर देखाउने र परिणाम दिने अवसर पनि हुन्छ ।’
त्यसैले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत केही नयाँ गरौं । देशमा केही हुँदैन भन्ने भाष्य व्यवहारबाट चिरौं । मचाहिँ केही नयाँ गरौं भन्नेमा दृढ छु ।’
छलफलमा प्रधानमन्त्रीले सङ्कटको बेला राज्यले हस्तक्षेप गरेरै भए पनि अभिभावकीय भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए । उहाँले भन्नुभयो, ‘सङ्कटको बेला नै राज्य चाहिन्छ । राज्यप्रति जनताको विश्वास बढ्ने पनि यस्तै बेला हो । त्यसैले बजेटलाई नयाँपन दिउँ । सरकारले केही नयाँ गर्दैछ भन्ने कुरा जनताले प्रष्ट देखुन् । उनीहरूमा सकारात्मक आशा जागोस् । जनतामा आशा जगाएर मात्रै हरेक देशले प्रगति गर्न सक्छ ।’
सो क्रममा राजस्व बढाउन नयाँ कार्ययोजनासहित अगाडि बढ्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘राजस्व सङ्कलनलाई प्रभावकारी बनाउन जोड दिनुस् । राजस्वको दायरा बढाउने र चुहावट रोक्ने काममा केन्द्रित हुनुस् । पूँजीगत खर्चको सामर्थ्य बढाउन विशेष रूपले अग्रसर हुनुस् । पूँजीगत खर्च नबढ्नुको प्रमुख कारण खर्च गर्न नसक्ने र अनावश्यक ठाउँमा बजेट फस्नु हो । यसपटक निर्मम भएर आयोजनाको प्राथमिकीकरण गर्नुस् । राम्रो गरिरहेका योजनामा बजेट थपेर अनावश्यक ठाउँको बजेट घटाइदिनुस् ।’
आयोजनाको प्राथमिकीकरणको काम व्यवस्थित गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशित गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘जुन आयोजनामा काम राम्रो भएको छ, खर्च गर्ने क्षमता पनि राम्रो छ, त्यस्तोलाई प्राथमिकता दिउँ। जहाँ केही काम भएको छ, त्यसलाई निरन्तरता दिउँ। जहाँ काम भएको छैन, त्यस्ता योजना हटाइदिउँ। बजेट मात्रै थुपार्ने तर कुनै परिणाम नदिने र अनावश्यक दायित्व मात्रै थप्ने योजना नराखौं। त्यसरी हटाएका योजनामा जाने बजेट उत्पादन र रोजगारी सृजनामा केन्द्रित गरौं ।’
बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अर्थतन्त्र दबाबमै रहेकाले परिणाम दिने ठाउँमा लगानी केन्द्रित गर्दै अर्थतन्त्रलाई गति दिनुपर्ने बताए । बैठकमा अर्थमन्त्री पुन, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ, राष्ट्रिय वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल, मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल, सरकारका विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका अधिकारीहरू उपस्थित थिए । रासस
काठमाडौँ : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले विसं २०८१ देखि २०९१ लाई आन्तरिक रोजगार दशक घोषणा गर्ने तयारी सरकारले गरिरहेको बताएका छन्।काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रममा मन्त्री भण्डारीले अहिले राष्ट्रिय आप्रवासन नीति निर्माणको चरणमा रहेको र आगामी वर्षबाट आन्तरिक रोजगार दशक मनाइने बताएका हुन्।श्रममन्त्री भण्डारीले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वैदेशिक रोजगारीले ठूलो योगदान गरे पनि नेपालबाट ठूलो जनशक्ति बाहिरिँदा आन्तरिक श्रम बजारलाई समस्या भएको उल्लेख गरे।
काठमाडौं : सरकारले यस वर्षको अन्तरराष्ट्रिय आप्रवासी दिवस सप्ताहव्यापी रुपमा मनाउने तयारी गरेको छ। ‘वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त सीप, पूँजी र ज्ञानः उद्यमशीलता,रोजगारी र राष्ट्रिय स्वाभिमान’ मूल नाराका साथ दिवस मनाउने तयारी गरेको रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।मन्त्रालयले दिवस सप्ताहव्यापी (१६ डिसेम्बरदेखि २२) मनाउने जानकारी दिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले सन् २००० डिसेम्बर ४ मा प्रस्ताव नं. ५५/९३ पारित गर्दै संसारभर ठूलो संख्यामा रहेका आप्रवासीको
काठमाडौं । सरकारले नेपाली कामदारलाई कोरिया पठाउन हवाईटिकट छाप्ने तयारी गरेको छ । काठमाडौंबाट दक्षिण कोरियाको सिऔलसम्म रोजगार अनुमति प्रणालीमार्फत नेपाली कामदार पठाउनका लागि आवश्यक पर्ने एकतर्फी हवाइटिकट गराउन वैदेशिक रोजगार विभागको ईपिएस शाखाले बोलपत्र आह्वान गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष वा कोभिड-१९ का कारण सीधा उडानमार्फत पठाउनुपर्ने शर्तका कामदारलाई पठाउन टिकट छपाइ गर्न […]
The post कोरियामा कामदार पठाउन हवाई टिकट छाप्ने तयारी appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....
काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले थालनी गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट घटाउने तयारी गरिएको छ । स्रोतको चर्को दबाबका बीच आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को बजेट निर्माणमा लागेको सरकारले वितरणमुखी कार्यक्रमहरूमा बजेट कटौती गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट घटाउने तयारी गरेको हो ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार यो कार्यक्रमका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले सिलिङ घटाएर पठाएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक एवं श्रम मन्त्रालयका सहसचिव डण्डुराज घिमिरेले सिलिङ घटेर आएको पुष्टि गरेका छन् । उनका अनुसार विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालित यति प्रोजेक्टका लागि आगामी वर्ष २०७९/८० मा ३ अर्ब ८० करोड खर्च गर्नेगरी बजेट तथा कार्यक्रम बनाउन सिलिङ प्राप्त भएको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब ७० करोडको सिलिङ प्राप्त भएको छ ।
चालू आव २०७८/७९ मा विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालित ‘यति’ प्रोजेक्टसहित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि १२ अर्ब छुट्ट्याइएको थियो । आगामी आवका लागि भने यति प्रोजेक्टसहित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ७ अर्ब ५० करोड मात्रैको सिलिङ श्रम मन्त्रालयले प्राप्त गरेको छ ।
‘विश्व बैंकले दिएको स्रोत घट्दै गएको छ, त्यसैले पनि सिलिङ घटेर आएको हुनसक्छ, बजेट बढ्ने सम्भावना न्यून देख्छु,’ सहसचिव घिमिरेले अभियानलाई भने ।
तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई सघाउ पुग्नेगरी विश्व बैंकले ‘यति’ प्रोजेक्टका नाममा विश्व बैंकसँग ऋण लिने सम्झौता गरेको थियो । त्यसैअनुसार विश्व बैंकले १२० मिलियन अर्थात् १४ अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण दिँदै आएको छ ।
चार वर्षका लागि विश्व बैंकले ऋण दिएको थियो । यसै ऋणअन्तर्गत चालू आवका लागि विश्व बैंकले ७ अर्ब ऋण दिएको छ भने सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब खर्च गर्नेगरी बजेटमा स्रोत छुट्ट्याएको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम स्थानीय तहमा सञ्चालित कार्यक्रम हो, यो बजेट खर्च गर्न स्थानीय तहको खातामा रकम जाने गरेको छ । माघसम्ममा यो कार्यक्रममा करीब ३५ करोड मात्रै खर्च भएको थियो । चालू आवको ८ महीना बितिसक्दा समेत कार्यक्रम अझैसम्म प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन हुन सकेको छैन । गतवर्ष १ लाख ७६ हजारले रोजगारी पाएको र यो वर्ष पनि त्योभन्दा बढीले रोजगारी पाउने श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरूले दाबी गर्न छाडेका छैनन् । श्रमविज्ञ गणेश गुरुङ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई सरकारले अझै व्यावहारिक बनाउन नसकेको बताउँछन् ।
कोभिडले प्रभावित अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न श्रमक्षेत्रलाई प्रधानमन्त्री कार्यक्रममार्फत माथि उठाउन सक्नुपर्थ्यो त्यो देखिँदैन । ऋण लिएर सञ्चालित कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न जरुरी रहेको उनको बुझाइ छ ।
काठमाडौं । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको २९औं साधारण सभा तथा नेतृत्व चयनको निर्वाचन कार्यक्रम स्थगित भएको छ । संघले निर्वाचनसहितको साधारण सभा शुक्रबार (३० पुस)मा सम्पन्न गर्ने तयारी गरेको थियो । सोही तयारीअनुसार मनोनय दर्तादेखि उम्मेदवारी फिर्ता एवं आपसी सहमतिको प्रयासलगायत सबै प्रक्रिया जारी रहेकै बेला एक्कासि स्थगित गरिएको हो । संघको इतिहासमै पहिलोपटक […]
The post वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको निर्वाचन स्थगित appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका–२०७५ संशोधनको तयारी गरिएको छ। उक्त निर्देशिकामा संशोधन गरी पारिश्रमिक वृद्धिको व्यवस्था गरिएको छ। श्रम मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका राष्ट्रिय निर्देशक डण्डुुराज घिमिरेले कार्यक्रमअन्तर्गत रोजगारी पाउनेहरूको पारिश्रमिक कम भएको भन्ने धेरै गुुनासो स्थानीय तहबाट आएपछि ब...
काठमाडौं : वैदेशिक रोजगार विभागले इजरायल जाने कामदारका लागि परीक्षा लिने तयारी गरेको छ। विभागका निर्देशक एवं सूचना अधिकारी महेन्द्रनाथ भट्टराईले केही दिनमा सूचना जारी गरेर यस विषयमा जानकारी दिने तयारी भएको बताए।विभागले इजरायल जान चाहने कामदारको लागि सोमबार वा मंगलबार सूचना सार्वजनिक गर्नेछ। उनका अनुसार सूचना जारी भएको २१ दिनपछि परीक्षा लिने मिति राष्ट्रिय दैनिक र वैदेशिक रोजगार विभागमा सार्वजनिक गरिनेछ।सूचनामा काम गर्ने समय, कामदारको योग्यता, तलब र इजलायलको कानुनी व्यवस्थाबारेमा जानकारी रा
(3).jpg)