प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निर्माण व्यवसायीलगायतका सरोकारवालासँग छलफल गरेर सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरिने बताउनुभएको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको प्रतिनिधिमण्डलसँग बिहीबार भएको भेटमा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
१६ फागुन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघीय निजामती सेवा र सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन सम्बन्धी विधेयक संसदको चालु अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने दाबी गरेका छन् । राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले साझा अधिकार सूची सम्बन्धी कानून तर्जुमा उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताउँदै संघीयता कार्यान्वयसँग सम्बन्धित अन्य कानुनहरुको तर्जुमा गर्ने कार्य […]
काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावली संशोधन गरेको छ । संशोधित ऐन अनुसार अब ३ अर्बसम्मका टेण्डरमा नेपाली निर्माण कम्पनीहरुबीच मात्रै प्रतिष्पर्धा हुने छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऐनको ११औं संशोधन पारित गरेको हो । त्यस्तै एउटा निर्माण कम्पनीले एक पटकमा ५ वटा भन्दा बढी ठेक्का लिन नपाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । […]
काठमाडौँ– सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ मा समसायिक संशोधनको आधार निर्माण गर्ने गरी सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधनको मस्यौदा तयार गर्न एक कार्यदल गठन गरिने भएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्ने विषयमा अर्थमन्त्रालयमा आयोजित बैठकले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा मस्यौदा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। कार्यदलमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ, कानुन, भौतिक पूर्वाधार, सहरी […]
कर्णालीमा गत आवको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति लक्ष्यअनुसार हुन सकेन । विकास निर्माणका योजना पनि समयमै सञ्चालन नहुँदा गुणस्तरहीन भएको गुनासो खेप्नु प-यो ।
कर्णाली सरकारका प्रवक्ता तथा कृषिमन्त्री विमला केसीले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन नभएकै कारण लक्ष्यअनुसार विकास नभएको उल्लेख गरिन् । उनका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन २०७३ को परिच्छेद ३ मा बोलपत्र आह्वानसम्बन्धि व्यवस्थाअनुसार टेन्डर हेर्दा ३५ दिने सूचना निकाल्नु पर्छ । जसले विकास निर्माणपछि धकेलिन्छ ।
सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरेरै भए पनि स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धन गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सुरक्षा निकाय, विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाले अनिवार्य स्वदेशी उत्पादन किन्नुपर्ने व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी गर्न लागेको जानकारी दिए । “हामीले सार्वजनिक खरिद एन संशोधन गरेर स्वदेशी उत्पादनलाई अनिवार्य गर्न खोजेका छौं,” निजी क्षेत्रका प्रतिनिधलाई ईंगित गर्दै उनले भने, “तपाईंहरू उत्पादन बढाउनुस् र थप सुविधा लिएर आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग गर्नुस् ।”
१० असोज, काठमाडौं । नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले निर्माण क्षेत्रमा देखिएको विकृति समाधान गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् । अन्यथा बदनाम कम्पनीहरुले ठेक्का पाइरहने र देश कंगाल बन्ने …
काठमाडाैं - सांसदहरुले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग तत्काल गठन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
सांसदहरुले विकास प्रक्रिया अवरुद्ध भएको उल्लेख गर्दै सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्न ढिलाई नगर्न पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए ।
अर्थ समितिको आइतबारको बैठकमा बोल्दै सांसद डा. बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रिय ...
