जेठ १३, काठमाडौं । सहकारीले घरजग्गालगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला संघीय सरकारको सहकारी विभागले सहकारी संस्थाहरूलाई आफ्नो कुल कर्जाको ५१ प्रतिशत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह गर्न निर्देशन दिएको छ ।
बिहीवार एकीकृत निर्देशन–२०७९ जारी गर्दै विभागले ऋणको क्षेत्रगत वर्गीकरण गर्न र प्रवाह भएको कुल ऋणको कम्तीमा ५१ प्रतिशत उत्पादन तथा आयमूलक व्यवसायमा लगानी गर्न निर्देशन दिएको हो ।
सहकारीले विनियममा उल्लेख नगरी जलविद्युत् आयोजना, अस्पताल, विद्यालय, क्याम्पस, होटेल व्यवसाय, पेट्रोल पम्पलगायत परियोजना सञ्चालन गर्ने नपाउने व्यवस्था गर्नुका साथै विनियम स्वीकृत गरेका संघसंस्थाले पनि यस्ता परियोजनामा गरेको लगानी संस्थाको पूर्ण स्वामित्व कायम हुने गरी मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
परियोजनामा सदस्यको बचत रकम परिचालन गरी लगानी गर्न नपाउने र यस्ता परियोजनामा प्रवाह हुने बा⋲य ऋण कुल सम्पत्तिको ५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी गर्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।
निर्देशनमा सहकारी संघसंस्थाको दर्ता तथा नियमनसम्बन्धी कार्यमा प्रत्यक्षरूपमा संलग्न निर्वाचित वा मनोनयन हुने सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको पदाधिकारी वा सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कार्यालय वा निकायमा कार्यरत कर्मचारी सहकारी संस्थाको सञ्चालक समिति वा लेखा सुपरिवेक्षण समितिमा निर्वाचित वा मनोनीत हुन नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यस्ता पदमा बहाल रहेको भएमा तत्काल राजीनामा दिने र रिक्त पद आगामी साधारणसभामा उपनिर्वाचनको माध्यमबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत विभागले निर्देशन दिएको छ ।
यसअघि विभागका तत्कालीन रजिस्ट्रार झलकराम अधिकारीले फागुन १ गते ८८ बुँदे एकीकृत निर्देशन जारी गरेका थिए । ३ महीनापछि रजिस्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितले फेरि एकीकृत निर्देशनकै नाममा जारी गरेका हुन् ।
नयाँ निर्देशनमा घटाएर ३५ बुँदा कायम गरिएको छ । तर, नयाँ निर्देशनमा अधिकांश पुरानैमा आएका विषय समेटिएको छ ।
रजिस्ट्रार पण्डितले यसअघि जारी गरिएको निर्देशन स्पष्ट नभएकाले नयाँ जारी गर्नुपरेको दाबी गरे । ‘यसअघि मन्त्रालयको सहमतिसमेत नलिई हतारहतार निर्देशन जारी गरेको पाइयो,’ उनले भने, ‘त्यसैले कार्यान्वयनमा सहज हुनेगरी सटिक र स्पष्ट निर्देशन जारी गरेका हौं ।’
