शेयर धितो कर्जाको विवाद

नेपाल राष्ट्र बैंकले मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जामा सीमा तोकेर कडाइ गरेपछि शेयरबजारका लगानीकर्ताले विरोध व्यक्त गरेका छन् । त्यसको प्रत्युत्तरमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शेयर धितो कर्जा रिसाइकल गरेर सीमित व्यक्तिले वित्तीय स्रोत प्रयोग गरेकाले मार्जिनको सीमा तोक्नुपरेको बताएका छन् । तर, नेपालको सन्दर्भमा मार्जिन कर्जा र शेयर धितो कर्जाबारेको सोच नै अस्पष्ट देखिन्छ । मार्जिन कर्जा पूर्णरूपमा ब्रोकर कम्पनीहरूबाट नै दिने व्यवस्था कार्यान्वयन गराउने हो भने उनीहरूको हालको चुक्ता पूँजी निकै नै बढाउनुपर्ने हुन्छ । नेपालको शेयरबजारमा बैंक तथा वित्त कम्पनीको अत्यधिक बाहुल्य छ । पछिल्लो समय जलविद्युत् र केही उत्पादनमूलक उद्योग थपिए पनि वित्तीय क्षेत्रको बाहुल्य खासै घटेको छैन । यस्तोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट शेयर धितोमा कर्जा लिई बैंक तथा वित्तीय संस्थाकै शेयर खरीद गर्ने कुरामा कहीँ न कहीँ विसंगति छ । यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न जरुरी पनि छ । अहिले एकल व्यक्तिले १२ करोडभन्दा बढी शेयर धितोमा कर्जा लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसले शेयरबजार ओरालो लाग्न थालेको लगानीकर्ताको भनाइ छ । वास्तवमा मार्जिन कर्जा बैंकले नभई ब्रोकर कम्पनीले दिने हो । बैंकले दिने कर्जा मार्जिन प्रकृतिको मात्र हो । यी दुईमा अन्तर छ तर शेयरबजारका लगानीकर्ताले यसको अन्तर नबुझेको देखिन्छ । शेयर धितो राखेर लिइने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा उद्योग व्यवसायमा पनि लगानी हुन सक्छ । यस्तो कर्जामा सीमा तोक्न खासै जरुरी हुँदैन । तर, यस्तो कर्जाको रकम शेयरबजारमा बढी गएकाले राष्ट्र बैंकले यसलाई रोक्न खोजेको देखिन्छ । यद्यपि उसले खुलेर यो कुरा स्पष्ट पारेको भने छैन । शेयर धितोमा कर्जा लिने र त्यही कर्जाको रकमबाट किनेको शेयर पुनः धितो राखी अर्को कर्जा लिने प्रवृत्ति रोक्न खोजेको गभर्नरको भनाइ छ । यसो गर्दा यस शीर्षकको सीमाभित्र रहेर कर्जा प्रवाह गर्दा धेरै जनाले यस्तो कर्जा पाउने भनाइ राष्ट्र बैंकको रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको सीमा रोक्नु परेको कारण शेयरबजारमा गएको कर्जा नै रहेको देखिन्छ । तर, शेयर कारोबारका लागि प्रदान गरिने मार्जिन कर्जा ब्रोकर कम्पनी वा अन्य यस्तै खालको कम्पनीले प्रवाह गर्ने हो भने यो समस्या आउँदैन । धितोपत्र बोर्डले ब्रोकर कम्पनीहरूले मार्जिन कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ र केही ब्रोकरले यस्तो सुविधा दिन थालेका पनि छन् । तर, बैंकले १२ करोडको सीमा तोक्दा बजार प्रभावित भएको अवस्थामा ब्रोकर कम्पनीहरूले ठूलो परिमाणमा यस्तो कर्जा दिन सक्ने सम्भावना कम छ । यदि मार्जिन कर्जा पूर्ण रूपमा ब्रोकर कम्पनीहरूबाट नै दिने व्यवस्था कार्यान्वयन गराउने हो भने उनीहरूको हालको चुक्ता पूँजी निकै नै बढाउनुपर्ने हुन्छ । थोरै पूँजी भएका ब्रोकर कम्पनीले यस्तो कर्जा मागअनुसार प्रवाह गर्न सक्ने देखिँदैन । ब्रोकर कम्पनीहरूले प्रवाह गर्ने मार्जिन कर्जाको ब्याजदर बैंकको भन्दा बढी हुन्छ । यसमा जोखिम पनि बढी हुन्छ किनभने कम धितोमा बढी कर्जा प्रवाह गरिएको हुन्छ । त्यसैले लगानीकर्ताले यस्तो कर्जा लिन त्यति चासो देखाएको पाइँदैन । वास्तवमा मार्जिन लेन्डिङका बारेमा लगानीकर्ताले नै राम्ररी नबुझेको देखिन्छ । यसलाई बुझाउन पनि नसकेको अवस्था छ । त्यसैले यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा समस्या आएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले दिने कतिपय निर्देशनहरू तत्कालीन समस्यामा मात्रै केन्द्रित हुने गरेको पाइन्छ जसले गर्दा छिटोछिटो निर्देशिका संशोधन गर्न परिरहेको छ । समस्याको जडमा पुग्नभन्दा हाँगाबिँगा छिमल्नतिर लागेको देखिन्छ । शेयरमा बाहेक उद्योगमा लगानी गर्ने हो भने जति पनि कर्जा दिन सकिन्छ । तर, आफूले गरेको व्यवस्थालाई पटकपटक बचाउन गर्नु पर्दा राष्ट्र बैंकको आफ्नै कमजोरी देखिने गरेको छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकले निर्देशिका ल्याउँदा विवाद उठाउनभन्दा पनि समस्याको दिगो समाधान खोज्ने खालको हुनु आवश्यक छ ।