शेयर धितो कर्जाको सीमाले व्यवसायको लगानीलाई असर गर्दैन : गभर्नर

मौद्रिक नीतिले सेयर कर्जामा केही परिवर्तन गर्दा लगानीकर्तालाई राहत!

काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले शेयर धितो कर्जा सीमामा सामान्य हेरफेर गरेको छ। आज शुक्रवार चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यसअघि कायम शेयर धितो कर्जामा गरिएको ४/१२ को सीमामा सामान्य हेरफेर गर्दै १२ करोड मात्रै कायम गरिएको जानकारी दिए।

Nepali Patra आषाढ २०७९

शेयर धितो कर्जा सीमामा सामान्य हेरफेर

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले शेयर धितो कर्जामा सीमामा सामान्य हेरफेर गरेको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यसअघि कायम सेयर धितो कर्जामा गरिएको ४/१२ को सीमामा सामान्य हेरफेर गर्दै १२ करोड मात्रै कायम गरिएको बताए । उनले यसअघि शेयर धितो राखि एउटा संस्थाबाट ४ करोड र समग्र संस्थाबाट अधिकतम...

बाह्रखरी आषाढ २०७९

माैद्रिक नीति : शेयर धितो कर्जा सीमामा सामान्य हेरफेर

काठमाण्डाै – नेपाल राष्ट्र बैंकले शेयर धितो कर्जा सीमामा सामान्य हेरफेर गरेको छ । आज शुक्रवार चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यसअघि कायम शेयर धितो कर्जामा गरिएको ४/१२ को सीमामा सामान्य हेरफेर गर्दै १२ करोड मात्रै कायम गरिएको बताउनुभयो । उहाँले यसअघि शेयर धितो राखी एउटा संस्थाबाट चार करोड र समग्र संस्थाबाट अधिकतम १२ करोड रुपैयाँ ऋण पाइनेमा त्यसलाई संशोधन गर्दै एउटा वा समग्र संस्थाबाट अधिकतम १२ करोड ऋण पाइने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो । मौद्रिक नीतिले श...

उज्यालो अनलाइन आषाढ २०७९

शेयर धितो कर्जा सीमामा सामान्य हेरफेर

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले शेयर धितो कर्जा सीमामा सामान्य हेरफेर गरेको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यसअघि कायम सेयर धितो कर्जामा गरिएको ४/१२ को सीमामा सामान्य हेरफेर गर्दै १२ करोड मात्रै कायम गरिएको बताउनुभयो । उहाँले यसअघि शेयर धितो राखि एउटा संस्थाबाट ४ करोड र समग्र संस्थाबाट अधिकतम १२ करोड रुपैयाँ ऋण […]

Image Khabar आषाढ २०७९

शर्तसहित शेयर धितो कर्जा १२ करोडभन्दा माथि पनि लिन पाइन्छ : राष्ट्र बैंक

भदौ २२, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले शर्तसहित शेयर धितो कर्जा १२ करोड रुपैयाँभन्दा माथि पनि लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको सूचना अनुसार उद्यमी व्यवसायीले उद्योग व्यवसायका लागि अन्य धितोसँगै शेयरसमेत धितो राख्न चाहेमा शेयर धितो राखी कर्जा लिन पाइने व्यवस्था गरिएको बताएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि प्रवाह भएको कर्जाका लागि अन्य सम्पत्ति धितो राखे सरह अतिरिक्त धितोका रूपमा शेयर धितो राख्न सक्ने केन्द्रीय बैंकको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू शीर्षक राखेर सो बारेमा स्पष्ट पार्न खोजेको छ । अन्य संस्थाको शेयर खरीद गर्ने प्रयोजनदेखि बाहेकका व्यावसायिक प्रयोजनका लागि शेयर धितो राखी कर्जा प्रवाह हुन सक्नेछ । त्यसमा मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा जस्तो एकल ग्राहक कर्जा सीमाका रूपमा रहेको एउटा इजाजतप्राप्त संस्थाबाट अधिकतम ४ करोड रुपैयाँ र सबै इजाजत प्राप्त संस्थाबाट अधिकतम १२ करोड रुपैयाँको सीमा लागू नहुने केन्द्रीय बैंकको भनाइ छ । शेयर लगानीकर्ता समूहले मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा राष्ट्र बैंकले सीमा तोकेको भन्दै गुनासो गर्दै आएका छन् । राष्ट्र बैंकले भने मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा केही समस्या देखिएको भन्दै सीमा तोकेको जनाउँदै आएको छ । यही विषयमा अस्पष्टता हुँदा पछिल्ला केही दिनदेखि शेयर बजारसमेत प्रभावित हुँदै आएको थियो । आइतवार उच्च अङ्कले नेप्सेमा गिरावट आएको थियो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई फोन गरेर बजारमा देखिएको समस्याका बारेमा चासो राखेका थिए। रासस

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

कडाइ व्यावसायिक कर्जाका लागि होइन : गभर्नर

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत शेयर धितो कर्जामा लगाइएको सीमाले औद्योगिक र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि लिइने शेयर धितो कर्जा प्रभावित नहुने बताएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघको कार्यक्रम ‘परिसंघमा परिचर्चा’मा गभर्नर अधिकारीले शेयर धितोमा ऋण लिई शेयरबजारमा नै लगानी गर्नेलाई लक्षित गर्दै यो नीति लिइएको बताए । ‘व्यावसायिक उद्देश्यले लिइने यस प्रकारको कर्जालाई मौद्रिक नीतिमा तोकिएको सीमाले असर गर्दैन,’ उनले भने, ‘व्यावसायिक प्रयोजनका लागि लिइने कर्जामा हाम्रो सरोकार होइन, तर वित्तीय क्षेत्रमा उपलब्ध स्रोत औद्योगिक क्षेत्रमा सदुपयोग होस् भन्ने मात्रै हाम्रो चाहना हो ।’ गभर्नर अधिकारीले राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धिमा केन्द्रीय बैंकको चासो रहने उल्लेख गर्दै औद्योगिकीकरण र रोजगारी सृजनाका क्षेत्रमा राष्ट्र बैंकले सधैं सहयोग गर्ने बताए । राष्ट्र बैंकले शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा एक व्यक्ति वा संस्थाले एक वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम ४ करोड रुपैयाँ र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट अधिकतम १२ करोड रुपैयाँसम्म मात्र लिन सक्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिबाट गरेको थियो । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंकले विभिन्न सुधारका काम अघि बढाएको भन्दै त्यसैअनुसार कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) कार्यान्वयनमा ल्याइएको उल्लेख गरे । उनले बैंकिङ क्षेत्रलाई विशुद्ध बैंकिङमा लगाउने नीति केन्द्रीय बैंकले लिएको बताए । कार्यक्रममा परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले कोभिड–१९ बाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन र पुनरुत्थान गर्न राष्ट्र बैंकले गतवर्ष लिएका नीतिले प्रभावकारी काम गरेको उल्लेख गरे । उनले तरलताको उपलब्धता र ब्याजदर चिन्ताको विषयका रूपमा रहेको भन्दै त्यसतर्फ सचेत हुन आग्रह गरे । परिसंघका उपाध्यक्ष निर्वाण चौधरीले अब डिजिटल बैंकिङतर्फ अघि बढ्नुपर्ने उल्लेख गरे । परिसंघका बैंकिङ समितिका सभापति अनलराज भट्टराईले परिसंघको तर्पmबाट प्रस्तुति गर्दै केन्द्रीय बैंकले लिएका नीतिले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सहयोग गरिरहेको बताए ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

शेयर धितो कर्जामा लगाइएको सिमाले व्यवसायमा हुने लगानीमा समस्या हुन्न : गभर्नर

भदौ १८, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत शेयर धितो कर्जामा लगाइएको सीमाले औद्योगिक र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि लिइने शेयर धितो कर्जा प्रभावित नहुने बताएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघले शुक्रवार आयोजना गरेको ‘परिसंघमा परिचर्चा’ कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले शेयर धितोमा ऋण लिइ शेयर बजारमा नै लगानी गर्नेलाई लक्षित गर्दै यो नीति लिइएको बताए । ‘व्यावसायिक उद्देश्यले लिइने यस प्रकारको कर्जालाई मौद्रिक नीतिमा तोकिएको सीमाले असर गर्दैन’, उनले भने, ‘व्यावसायिक प्रयोजनका लागि लिइने कर्जामा हाम्रो सरोकार होइन, तर वित्तीय क्षेत्रमा उपलब्ध स्रोत औद्योगिक क्षेत्रमा सदुपयोग होस् भन्ने मात्रै हाम्रो चाहना हो ।’ गभर्नर अधिकारीले राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धिमा केन्द्रीय बैंकको चासो रहने उल्लेख गर्दै र्औद्योगीकरण र रोजगारी सृजनाका क्षेत्रमा केन्द्रीय बैंकले सधैं सहयोग गर्ने स्पष्ट पारे। राष्ट्र बैंकले शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा एक व्यक्ति वा संस्थाले एक वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम ४ करोड रुपैयाँ र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट अधिकतम १२ करोड रुपैयाँसम्म मात्र लिन सक्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गरेको छ । गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंकले विभिन्न सुधारका काम अघि बढाएको भन्दै त्यसैअनुसार कर्जा–निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो) कार्यान्वयनमा ल्याइएको उल्लेख गरे । उनले बैंकिङ क्षेत्रलाई विशुद्ध बैंकिङमा लगाउने नीति केन्द्रीय बैंकले लिएको बताए। कार्यक्रममा परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले कोभिड–१९ बाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन र पुनरोत्थान गर्न राष्ट्र बैंकले गत वर्ष लिएका नीतिले प्रभावकारी काम गरेको उल्लेख गरे । उनले तरलताको उपलब्धता र ब्याजदर चिन्ताको विषयका रूपमा रहेको भन्दै त्यसतर्फ सचेत हुन आग्रह गरे । परिसंघका उपाध्यक्ष निर्वाण चौधरीले अब डिजिटल बैंकिङतर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । रासस

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

शेयर धितो कर्जाको विवाद

नेपाल राष्ट्र बैंकले मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जामा सीमा तोकेर कडाइ गरेपछि शेयरबजारका लगानीकर्ताले विरोध व्यक्त गरेका छन् । त्यसको प्रत्युत्तरमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शेयर धितो कर्जा रिसाइकल गरेर सीमित व्यक्तिले वित्तीय स्रोत प्रयोग गरेकाले मार्जिनको सीमा तोक्नुपरेको बताएका छन् । तर, नेपालको सन्दर्भमा मार्जिन कर्जा र शेयर धितो कर्जाबारेको सोच नै अस्पष्ट देखिन्छ । मार्जिन कर्जा पूर्णरूपमा ब्रोकर कम्पनीहरूबाट नै दिने व्यवस्था कार्यान्वयन गराउने हो भने उनीहरूको हालको चुक्ता पूँजी निकै नै बढाउनुपर्ने हुन्छ । नेपालको शेयरबजारमा बैंक तथा वित्त कम्पनीको अत्यधिक बाहुल्य छ । पछिल्लो समय जलविद्युत् र केही उत्पादनमूलक उद्योग थपिए पनि वित्तीय क्षेत्रको बाहुल्य खासै घटेको छैन । यस्तोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट शेयर धितोमा कर्जा लिई बैंक तथा वित्तीय संस्थाकै शेयर खरीद गर्ने कुरामा कहीँ न कहीँ विसंगति छ । यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न जरुरी पनि छ । अहिले एकल व्यक्तिले १२ करोडभन्दा बढी शेयर धितोमा कर्जा लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसले शेयरबजार ओरालो लाग्न थालेको लगानीकर्ताको भनाइ छ । वास्तवमा मार्जिन कर्जा बैंकले नभई ब्रोकर कम्पनीले दिने हो । बैंकले दिने कर्जा मार्जिन प्रकृतिको मात्र हो । यी दुईमा अन्तर छ तर शेयरबजारका लगानीकर्ताले यसको अन्तर नबुझेको देखिन्छ । शेयर धितो राखेर लिइने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा उद्योग व्यवसायमा पनि लगानी हुन सक्छ । यस्तो कर्जामा सीमा तोक्न खासै जरुरी हुँदैन । तर, यस्तो कर्जाको रकम शेयरबजारमा बढी गएकाले राष्ट्र बैंकले यसलाई रोक्न खोजेको देखिन्छ । यद्यपि उसले खुलेर यो कुरा स्पष्ट पारेको भने छैन । शेयर धितोमा कर्जा लिने र त्यही कर्जाको रकमबाट किनेको शेयर पुनः धितो राखी अर्को कर्जा लिने प्रवृत्ति रोक्न खोजेको गभर्नरको भनाइ छ । यसो गर्दा यस शीर्षकको सीमाभित्र रहेर कर्जा प्रवाह गर्दा धेरै जनाले यस्तो कर्जा पाउने भनाइ राष्ट्र बैंकको रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको सीमा रोक्नु परेको कारण शेयरबजारमा गएको कर्जा नै रहेको देखिन्छ । तर, शेयर कारोबारका लागि प्रदान गरिने मार्जिन कर्जा ब्रोकर कम्पनी वा अन्य यस्तै खालको कम्पनीले प्रवाह गर्ने हो भने यो समस्या आउँदैन । धितोपत्र बोर्डले ब्रोकर कम्पनीहरूले मार्जिन कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ र केही ब्रोकरले यस्तो सुविधा दिन थालेका पनि छन् । तर, बैंकले १२ करोडको सीमा तोक्दा बजार प्रभावित भएको अवस्थामा ब्रोकर कम्पनीहरूले ठूलो परिमाणमा यस्तो कर्जा दिन सक्ने सम्भावना कम छ । यदि मार्जिन कर्जा पूर्ण रूपमा ब्रोकर कम्पनीहरूबाट नै दिने व्यवस्था कार्यान्वयन गराउने हो भने उनीहरूको हालको चुक्ता पूँजी निकै नै बढाउनुपर्ने हुन्छ । थोरै पूँजी भएका ब्रोकर कम्पनीले यस्तो कर्जा मागअनुसार प्रवाह गर्न सक्ने देखिँदैन । ब्रोकर कम्पनीहरूले प्रवाह गर्ने मार्जिन कर्जाको ब्याजदर बैंकको भन्दा बढी हुन्छ । यसमा जोखिम पनि बढी हुन्छ किनभने कम धितोमा बढी कर्जा प्रवाह गरिएको हुन्छ । त्यसैले लगानीकर्ताले यस्तो कर्जा लिन त्यति चासो देखाएको पाइँदैन । वास्तवमा मार्जिन लेन्डिङका बारेमा लगानीकर्ताले नै राम्ररी नबुझेको देखिन्छ । यसलाई बुझाउन पनि नसकेको अवस्था छ । त्यसैले यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा समस्या आएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले दिने कतिपय निर्देशनहरू तत्कालीन समस्यामा मात्रै केन्द्रित हुने गरेको पाइन्छ जसले गर्दा छिटोछिटो निर्देशिका संशोधन गर्न परिरहेको छ । समस्याको जडमा पुग्नभन्दा हाँगाबिँगा छिमल्नतिर लागेको देखिन्छ । शेयरमा बाहेक उद्योगमा लगानी गर्ने हो भने जति पनि कर्जा दिन सकिन्छ । तर, आफूले गरेको व्यवस्थालाई पटकपटक बचाउन गर्नु पर्दा राष्ट्र बैंकको आफ्नै कमजोरी देखिने गरेको छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकले निर्देशिका ल्याउँदा विवाद उठाउनभन्दा पनि समस्याको दिगो समाधान खोज्ने खालको हुनु आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

गभर्नर भन्छन् : व्यवसाय गर्न शेयर धितो कर्जाको सीमा लागू हुन्न, बैंकलाई दबाब दिन थालेपछि लगाम लगाइएको हो

Lokaantar श्रावण २०७८

शेयर धितो कर्जाको सीमाले व्यवसायको लगानीलाई असर गर्दैन : गभर्नर

सम्बन्धित सामग्री