शेयर धितो कर्जा सीमा परिमार्जनले पनि लगानीकर्तामा जगाएन आशा

घरकर्जा र सेयर कर्जामा लचक बन्यो राष्ट्र बैंक, यस्तो छ कर्जा सीमा

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै घर र शेयरमा जाने कर्जामा लचक बनेको छ । केन्द्रीय बैंकले आज सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा आवासीय घर कर्जाको सीमा १ करोड ५० लाखलाई बढाए २ करोड पुर्‍याएको छ । शेयर धितो कर्जा, रियल स्टेट कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जाका विद्यमान जोखिम भारसम्बन्धी […]

Nepal Press आषाढ २०८०

के छ राष्ट्र बैंकले ल्याएको नयाँ मौद्रिक नीतिमा ? (पूर्णपाठ)

काठमाडौं । आज नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति घर र शेयरमा जाने कर्जामा लचक देखिएको छ । आवासीय घर कर्जाको सीमा १ करोड ५० लाखलाई बढाए २ करोड पुर्‍याइएको छ । शेयर धितो कर्जा, रियल स्टेट कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जाका विद्यमान जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन […]

Nepal Press आषाढ २०८०

राष्ट्र बैंकद्वारा शेयर धितो कर्जा सीमामा सामान्य हेरफेर

मौद्रिक नीतिले शेयर कर्जा नीति परिवर्तन गरेर केही राहत दिएको छ। शेयर धितो कर्जामा एउटा बैंकबाट ४ करोडमात्र ऋण लिन पाउने सीमा खारेज गरेको छ। अब समग्रमा १२ करोडको सीमामात्र लागू हुने भएको छ।...

नागरिक दैनिक आषाढ २०७९

राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेपछि शेयर धितो कर्जा घट्यो

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि कर्जा प्रवाहको आकर्षक क्षेत्र मानिएको शेयर धितो कर्जा घट्न थालेको छ । शेयर धितो कर्जालाई कडाइ गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति र कम्पनीहरूको बजारमूल्य समेत ओरालो लागेपछि बैंकहरूको कर्जा प्रवाह घट्न थालेको हो ।राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष (आव)को मौद्रिक नीतिबाट शेयर धितो कर्जामा पहिलोपटक प्रतिग्राहक ऋणमा सीमा निर्धारण गरेको थियो । यसैगरी दोस्रो बजार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा कम्पनीहरूको मूल्य घटेको छ । यस कारण बैंकहरूले शेयर धितो कर्जा घटाउँदै लगेक

Ratopati पौष २०७८

शर्तसहित शेयर धितो कर्जा १२ करोडभन्दा माथि पनि लिन पाइन्छ : राष्ट्र बैंक

भदौ २२, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले शर्तसहित शेयर धितो कर्जा १२ करोड रुपैयाँभन्दा माथि पनि लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको सूचना अनुसार उद्यमी व्यवसायीले उद्योग व्यवसायका लागि अन्य धितोसँगै शेयरसमेत धितो राख्न चाहेमा शेयर धितो राखी कर्जा लिन पाइने व्यवस्था गरिएको बताएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि प्रवाह भएको कर्जाका लागि अन्य सम्पत्ति धितो राखे सरह अतिरिक्त धितोका रूपमा शेयर धितो राख्न सक्ने केन्द्रीय बैंकको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू शीर्षक राखेर सो बारेमा स्पष्ट पार्न खोजेको छ । अन्य संस्थाको शेयर खरीद गर्ने प्रयोजनदेखि बाहेकका व्यावसायिक प्रयोजनका लागि शेयर धितो राखी कर्जा प्रवाह हुन सक्नेछ । त्यसमा मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा जस्तो एकल ग्राहक कर्जा सीमाका रूपमा रहेको एउटा इजाजतप्राप्त संस्थाबाट अधिकतम ४ करोड रुपैयाँ र सबै इजाजत प्राप्त संस्थाबाट अधिकतम १२ करोड रुपैयाँको सीमा लागू नहुने केन्द्रीय बैंकको भनाइ छ । शेयर लगानीकर्ता समूहले मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा राष्ट्र बैंकले सीमा तोकेको भन्दै गुनासो गर्दै आएका छन् । राष्ट्र बैंकले भने मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा केही समस्या देखिएको भन्दै सीमा तोकेको जनाउँदै आएको छ । यही विषयमा अस्पष्टता हुँदा पछिल्ला केही दिनदेखि शेयर बजारसमेत प्रभावित हुँदै आएको थियो । आइतवार उच्च अङ्कले नेप्सेमा गिरावट आएको थियो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई फोन गरेर बजारमा देखिएको समस्याका बारेमा चासो राखेका थिए। रासस

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

राष्ट्र बैंकले भन्यो– व्यापार व्यवसायका लागि शेयर धितो कर्जा लिँदा १२ करोडको सीमा लागू हुँदैन

Shilapatra श्रावण २०७८

शेयर धितो कर्जा सीमाले शेयरबजारमा धक्का : लगानीकर्ता

वीरगञ्ज (अस) । शेयर धितो कर्जामा नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाले शेयरबजार नराम्ररी प्रभावित हुने चेतावनी लगानीकर्ताले दिएका छन् । वित्तीय संस्थाबाट शेयर धितो राखेर लिइने ऋणमा राष्ट्र बैंकले १२ करोड रुपैयाँको सीमा निर्धारण गरेपछि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव शेयरबजारमा देखिइसकेको उनीहरूले बताए । राष्ट्र बैंकको नीतिमा शेयरबजार धराशयी बनाउने बदनियत देखिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश २ का क्यापिटल मार्केट समिति संयोजक नवनीत अग्रवालको आरोप छ । ‘शुरूमा एक व्यक्तिका लागि १२ करोडको सीमा तोकियो । पछि एक परिवारले १२ करोडभन्दा बढी कर्जा लिन नपाउने भनियो, अग्रवालले आर्थिक अभियानसित भने, ‘त्यो पनि एउटा बैंकबाट ४ करोडभन्दा बढी लिन मिल्दैन ।’ राष्ट्र बैंकले शेयरबजारप्रति पूर्वाग्रही सोच राखेर नीति ल्याएको बुझाइ संयोजक अग्रवालको छ । शेयर कर्जामा सीमा तोकिएलगत्तै बजार घट्दोक्रममा गएको र यो भर्खरै गति लिन थालेको बजारका लागि दुःखद् भएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ क्यापिटल तथा शेयर मार्केट समितिका संयोजक मुर्ली जलानले बताए । राष्ट्र बैंकले बजारलाई कस्ने नीति ल्याएयता शेयर बजार १० प्रतिशतले घटिसकेको संयोजक जलानले बताए । ‘३३ सय अंकमा पुगिसकेको बजार ३ हजारभन्दा तल झरिसकेको छ । मौद्रिक नीतिले साना लगानीकर्तालाई प्रोत्साहनको बहानामा बजारलाई नै अस्तव्यस्त बनाउने काम गर्‍यो,’ उनले भने । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा एक व्यक्ति वा फर्मले शेयर धितोमा १२ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा लिन पाउने उल्लेख गरेको थियो । यसमा परिवारका सदस्यमा ऋण दायित्व बाँड्न सकिने अपेक्षा लगानीकर्ताको थियो । एकीकृत निर्देशनमार्पmत राष्ट्र बैंकले यसलाई एउटै परिवार, कम्पनी वा संस्थाको सीमामा समेटेपछि लगानीकर्ता समस्यामा परेको संयोजक जलान बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले तोकेभन्दा बढी कर्जा लिएका ऋणीलाई १ वर्षभित्र सीमाभित्र आउन भनिएको छ । वित्तीय संस्थाहरूले लगानीकर्तालाई ताकेता बढाउन थालिसकेको लगानीकर्ता बताउँछन् । यो व्यवस्थाले लगानीकर्तालाई थप दबाब पर्ने र त्यसको प्रत्यक्ष असर पनि शेयरबजारमै देखिने दाबी जलानको छ । करीब कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसरहको आकारमा पुगिसकेको शेयरबजारलाई प्रभाव पार्ने नीति लिँदा राष्ट्र बैंकको नेतृत्व संवेदनशील हुनुपर्ने आग्रह वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ताको छ । ठूला लगानीकर्तामा देखिएको असंगति समाधान गर्न लिइएको नीतिका कारण साना लगानीकर्ताले नोक्सानी बेहोर्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै अध्यक्ष गुप्ताले राष्ट्र बैंकले यसको उचित समाधान निकाल्नुपर्ने माग पनि गरे । सीमित व्यक्तिले वित्तीय स्रोतको बढी प्रयोग गरेकाले सीमा तोक्नु परेको तर्क राष्ट्र बैंकको नेतृत्वले गर्दै आएको छ । तर, शेयर धितो कर्जामा रकमको सीमा तोकिनु नै गतल भएको दाबी प्रदेश संयोजक अग्रवालको छ । ‘नियन्त्रण गर्न चाहेको हो भने शेयर धितो मूल्यांकनको कर्जा सीमालाई ७० प्रतिशतबाट घटाएर कम पनि गर्न सकिन्थ्यो । १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको करोबार नै गर्न पाइँदैन भन्नु सरासर गलत नीति हो,’ उनले भने ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

शेयर धितो कर्जाको विवाद

नेपाल राष्ट्र बैंकले मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जामा सीमा तोकेर कडाइ गरेपछि शेयरबजारका लगानीकर्ताले विरोध व्यक्त गरेका छन् । त्यसको प्रत्युत्तरमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शेयर धितो कर्जा रिसाइकल गरेर सीमित व्यक्तिले वित्तीय स्रोत प्रयोग गरेकाले मार्जिनको सीमा तोक्नुपरेको बताएका छन् । तर, नेपालको सन्दर्भमा मार्जिन कर्जा र शेयर धितो कर्जाबारेको सोच नै अस्पष्ट देखिन्छ । मार्जिन कर्जा पूर्णरूपमा ब्रोकर कम्पनीहरूबाट नै दिने व्यवस्था कार्यान्वयन गराउने हो भने उनीहरूको हालको चुक्ता पूँजी निकै नै बढाउनुपर्ने हुन्छ । नेपालको शेयरबजारमा बैंक तथा वित्त कम्पनीको अत्यधिक बाहुल्य छ । पछिल्लो समय जलविद्युत् र केही उत्पादनमूलक उद्योग थपिए पनि वित्तीय क्षेत्रको बाहुल्य खासै घटेको छैन । यस्तोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट शेयर धितोमा कर्जा लिई बैंक तथा वित्तीय संस्थाकै शेयर खरीद गर्ने कुरामा कहीँ न कहीँ विसंगति छ । यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न जरुरी पनि छ । अहिले एकल व्यक्तिले १२ करोडभन्दा बढी शेयर धितोमा कर्जा लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसले शेयरबजार ओरालो लाग्न थालेको लगानीकर्ताको भनाइ छ । वास्तवमा मार्जिन कर्जा बैंकले नभई ब्रोकर कम्पनीले दिने हो । बैंकले दिने कर्जा मार्जिन प्रकृतिको मात्र हो । यी दुईमा अन्तर छ तर शेयरबजारका लगानीकर्ताले यसको अन्तर नबुझेको देखिन्छ । शेयर धितो राखेर लिइने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा उद्योग व्यवसायमा पनि लगानी हुन सक्छ । यस्तो कर्जामा सीमा तोक्न खासै जरुरी हुँदैन । तर, यस्तो कर्जाको रकम शेयरबजारमा बढी गएकाले राष्ट्र बैंकले यसलाई रोक्न खोजेको देखिन्छ । यद्यपि उसले खुलेर यो कुरा स्पष्ट पारेको भने छैन । शेयर धितोमा कर्जा लिने र त्यही कर्जाको रकमबाट किनेको शेयर पुनः धितो राखी अर्को कर्जा लिने प्रवृत्ति रोक्न खोजेको गभर्नरको भनाइ छ । यसो गर्दा यस शीर्षकको सीमाभित्र रहेर कर्जा प्रवाह गर्दा धेरै जनाले यस्तो कर्जा पाउने भनाइ राष्ट्र बैंकको रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको सीमा रोक्नु परेको कारण शेयरबजारमा गएको कर्जा नै रहेको देखिन्छ । तर, शेयर कारोबारका लागि प्रदान गरिने मार्जिन कर्जा ब्रोकर कम्पनी वा अन्य यस्तै खालको कम्पनीले प्रवाह गर्ने हो भने यो समस्या आउँदैन । धितोपत्र बोर्डले ब्रोकर कम्पनीहरूले मार्जिन कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ र केही ब्रोकरले यस्तो सुविधा दिन थालेका पनि छन् । तर, बैंकले १२ करोडको सीमा तोक्दा बजार प्रभावित भएको अवस्थामा ब्रोकर कम्पनीहरूले ठूलो परिमाणमा यस्तो कर्जा दिन सक्ने सम्भावना कम छ । यदि मार्जिन कर्जा पूर्ण रूपमा ब्रोकर कम्पनीहरूबाट नै दिने व्यवस्था कार्यान्वयन गराउने हो भने उनीहरूको हालको चुक्ता पूँजी निकै नै बढाउनुपर्ने हुन्छ । थोरै पूँजी भएका ब्रोकर कम्पनीले यस्तो कर्जा मागअनुसार प्रवाह गर्न सक्ने देखिँदैन । ब्रोकर कम्पनीहरूले प्रवाह गर्ने मार्जिन कर्जाको ब्याजदर बैंकको भन्दा बढी हुन्छ । यसमा जोखिम पनि बढी हुन्छ किनभने कम धितोमा बढी कर्जा प्रवाह गरिएको हुन्छ । त्यसैले लगानीकर्ताले यस्तो कर्जा लिन त्यति चासो देखाएको पाइँदैन । वास्तवमा मार्जिन लेन्डिङका बारेमा लगानीकर्ताले नै राम्ररी नबुझेको देखिन्छ । यसलाई बुझाउन पनि नसकेको अवस्था छ । त्यसैले यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा समस्या आएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले दिने कतिपय निर्देशनहरू तत्कालीन समस्यामा मात्रै केन्द्रित हुने गरेको पाइन्छ जसले गर्दा छिटोछिटो निर्देशिका संशोधन गर्न परिरहेको छ । समस्याको जडमा पुग्नभन्दा हाँगाबिँगा छिमल्नतिर लागेको देखिन्छ । शेयरमा बाहेक उद्योगमा लगानी गर्ने हो भने जति पनि कर्जा दिन सकिन्छ । तर, आफूले गरेको व्यवस्थालाई पटकपटक बचाउन गर्नु पर्दा राष्ट्र बैंकको आफ्नै कमजोरी देखिने गरेको छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकले निर्देशिका ल्याउँदा विवाद उठाउनभन्दा पनि समस्याको दिगो समाधान खोज्ने खालको हुनु आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

शेयर धितोको रिसाइकल रोक्न सीमा तोकिएको हो : गभर्नर अधिकारी

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शेयर धितो कर्जा रिसाइकल गरेर सीमित व्यक्तिले वित्तीय स्रोत प्रयोग गरेकाले त्यसलाई रोक्न मार्जिन सीमा तोकेको बताएका छन् । शुक्रवार चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति कार्यान्वयन सम्बन्धमा नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आयोजना गरेको भच्र्युअल अन्तरक्रिया कार्यक्रम बोल्दै गभर्नर अधिकारीले रू. ४ करोडको शेयर बैंकमा राखेर रू. २ करोड ८० लाख कर्जा लिने र पुनः रू. २ करोड ७० लाखको शेयर बैंकमा राखेर त्यसको ७० प्रतिशत कर्जा लिने र उक्त कर्जाको शेयरबाट पनि पुनः थप कर्जा लिने ‘रिसाइकलको प्रवृत्ति’ हटाउन सीमा तोकिएको स्पस्ट पारे । यस व्यवस्थाले केही ठूला लगानीकर्ता मात्र प्रभावित हुने तर साना लगानीकर्तालाई राहत हुने गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ । अहिले दोस्रो बजारमा ठूलाभन्दा साना लगानीकर्ताको सहभागिता बढी रहेकाले यो व्यवस्थाले साना लगानीकर्ताको पनि बजारमा लगानी बढ्ने विश्वास उनको छ । उनले यस वर्षको मौद्रिक नीतिमा सबैलाई एकै ठाउँमा राखेरभन्दा पनि भन्दा पनि खास असर परेको उद्योगलाई कस्तोे प्रोडक्ट प्रयोग गर्दा हुन्छ भनेर छुट्ट्याएको बताए । राष्ट्र बैंकलाई भन्दा बैंकहरूलाई आफ्नो ग्राहकबारे बढी जानकारी हुने भएकाले कोभिड प्रभावित व्यवसायी चिनेर सहुलियत दिने जिम्मा बैंकहरूलाई दिएको उनले बताए । ‘ग्राहक डुब्यो भने बैंक पनि समस्यामा पर्ने हो, त्यसैले ग्राहकलाई चिनेर सहुलियत दिन बैंकलाई छोडेको हो,’ उनले भने, ‘ग्राहकको अवस्था र व्यवसायीका बारेमा मुख्य मूल्यांकनकर्ता बैंक नै हो ।’ उनले चालू आवको मौद्रिक नीतिले रू. १ करोडभन्दा सानो ऋणमा २ प्रतिशत प्रिमियम तोक्ने राष्ट्र बैंकको नीतिलाई ‘नोबेल पोलिसी’को संज्ञा दिए । पहुँच नभएका र साना ऋणीका लागि रू. १ करोडभन्दा सानो कर्जामा प्रिमियम तोकेको बताउँदै उनले यो कार्यान्वयन गर्न गाह्रो भएको बताए । गभर्नर अधिकारीले भने, ‘सानाका ऋणीका लागि ल्याएको ऐतिहासिक नीति हो, अहिले १६ लाख ८२ हजार ऋणीमध्ये ४७ हजार ऋण १ करोड रुपैयाँभन्दा माथि कर्जा लिएका छन् । धेरै ऋण लिनेको त बार्गेन गर्ने क्षमता नै बढी हुन्छ ।’ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तरलता अभाव भयो भन्दै प्रचार गरेकोप्रति टिप्पणी गर्दै उनले बैंकहरूले ब्याजदरको जोखिम उठाउने नगरेको आरोप लगाए । ‘ब्याजदरको रिस्क ग्राहकमा थोप¥यो, तरलताको राष्ट्र बैंकमा ।’ रू. ३३ अर्ब अधिक तरलतालाई पनि अपर्याप्त भन्ने कामप्रति भने गभर्नर अधिकारीले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । अहिले कर्जा जति सबै आयात गर्न जाने हो कि भन्ने स्थिति पैदा भइसकेको उनले बताए । सोही कार्यक्रममा नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले गत आर्थिक वर्षको भन्दा चालू आवको मौद्रिक नीति धेरै सूचकका आधारमा सहज अवस्थामा आएको बताए । राष्ट्र बैंकले साना ग्राहकलाई जोगाउन शुल्क र प्राइस तोकेर ठूला ग्राहकको प्राइस ताक्ने छूट बैंकलाई दिने अपेक्षा आपूmहरूले गरेको भए पनि त्यसो नभएकामा उनको असन्तुष्टि छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

गभर्नर भन्छन् : व्यवसाय गर्न शेयर धितो कर्जाको सीमा लागू हुन्न, बैंकलाई दबाब दिन थालेपछि लगाम लगाइएको हो

Lokaantar श्रावण २०७८

शेयर धितो कर्जा सीमा परिमार्जनले पनि लगानीकर्तामा जगाएन आशा

सम्बन्धित सामग्री