नयाँ दल थपिएपछि संसद सचिवालयलाई चटारो, आर्थिक भार थपियो

राज्यकोषमा मनपर्दी भार

सरकारले माओवादीका अयोग्य ठहरिएका पूर्वलडाकूलाई ठूलो रकम बाँड्ने निर्णय गरेर सार्वजनिक वित्तको दुरुपयोग गर्ने नयाँ उदाहरण दिएको छ । देशको वर्तमान आर्थिक स्थिति, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको सिद्धान्त र सामाजिक न्यायजस्ता सबै तर्कबाट यो निर्णय गलत छ र यसलाई तुरुन्त सच्याउनुपर्छ । विज्ञहरूले सरकारलाई आर्थिक मितव्ययिताको नीति लिन सल्लाह, सुझाव दिँदै आएका छन् । वास्तवमा संकटमा टिक्ने भनेकै अनुशासित व्यवहार नै हो । तर, सरकारको पछिल्लो निर्णयले भने सरकार अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएका अनेकौं समस्या केही पनि होइनन् भन्ने खालको व्याख्या गरिरहेको देखिन्छ । कोभिड–१९ पछि बिग्रन थालेको अर्थतन्त्र लयमा नआएको कुरा कुनै नयाँ होइन । अर्थतन्त्रले ट्र्याक पहिल्याउँदै गर्दा रसिया–युक्रेन तनावले समस्यामा परेको अर्थतन्त्र कहिले तंग्रिन्छ भन्नेबारे अझै केही भन्न सकिने अवस्था छैन । विश्वव्यापी रूपमा देखिएको अर्थतन्त्रको समस्याको असर नेपालमा पनि देखिएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि राखेको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि पूरा नहुने भएपछि संशोधन गरी झन्डै आधामा झारिएको छ । महँगी वृद्धिदर ८ प्रतिशत छ । साना व्यवसायदेखि ठूलो कारोबार गर्नेहरूले ‘पैसा हराएको’ अनुभव गरिरहेका छन् । सरकारको राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा थोरै छ । फलस्वरूप सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च धेरै भइरहेको छ । यस्तो बेला विज्ञहरूले सरकारलाई आर्थिक मितव्ययिताको नीति लिन सल्लाह, सुझाव दिँदै आएका छन् । वास्तवमा संकटमा टिक्ने भनेकै अनुशासित व्यवहार नै हो । तर, सरकारको पछिल्लो निर्णयले भने सरकार अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएका अनेकौं समस्या केही पनि होइनन् भन्ने खालको व्याख्या गरिरहेको देखिन्छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेतृत्व गरेको र माओवादी मात्र रहेको मन्त्रिपरिषद्ले करीब ४ हजार अयोग्य लडाकूलाई प्रतिव्यक्ति २ लाखका दरले राहत दिने निर्णय गरेसँगै सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा ज्यान गुमाएका ८ हजारभन्दा बढीलाई शहीद घोषणा गरी राजपत्रमा सूची प्रकाशित गरिएको छ । माओवादी सरकारको यस्तो निर्णयले राज्य कोषमा झन्डै ९ अर्ब रुपैयाँ आर्थिक भार थप्ने देखिएको छ । यति मात्र होइन, अयोग्य लडाकूलाई राहत दिने निर्णय यसअघि नै सर्वोच्च अदालतले रोक्न निर्देशन दिइसकेको विषय हो । सरकारले पुन: अहिले सोही विषयलाई अघि बढाउनुको अर्थ एकातिर अदालतप्रति बेवास्ता त हुँदै हो भने अर्कोतर्फ कुबेलाको निर्णय हो । नेपालजस्तो अर्थतन्त्र भएका मुलुकले यसरी हचुवाको भरमा राहत वितरण गर्दै जाने हो भने अर्थतन्त्रले थेग्ने सम्भावना रहँदैन । यद्यपि नेपालमा यस्तो अभ्यास वर्षौंअघिदेखि नै हुने गरेको छ । अहिले पनि आर्थिक सहायता चन्दा, पुरस्कारको नाममा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता, आफन्तलाई आर्थिक सहायता वितरण गर्ने क्रम जारी छ । यस्तो अभ्यासलाई रोक्नुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला सरकारले ठाडो निर्णय गर्नु अझै पनि सरकार देशको अर्थतन्त्र र विकासप्रति गम्भीर बन्न नसकेको उदाहरण हो । राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक भार पर्ने यस्ता निर्णय गर्दा हरेक राजनीतिक दलले सरकारको विरोध गर्नुपर्छ, यस्ता कार्यलाई रोक्न बाध्य पार्नुपर्छ । बिडम्वना सरकारले अयोग्य लडाकूलाई आर्थिक सहायता वितरणको तयारी गरिरहँदा कुनै पनि राजनीतिक दलले विरोध गरेको सुनिएको छैन । सरकारमा सामेल भइनसके पनि दाहाललाई समर्थन गरेको नेपाली कांग्र्रेसलगायत दल यसबारे बोलेका छैनन् । प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेसमेत तैं चुप मै चुपको अवस्थामा छ । दलहरूको यस्तो क्रियाकलापबाट मौका पर्दा राज्य कोषलाई आफूअनुकूल प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने सोच रहेको पुष्टि हुन्छ । आफ्ना कार्यकर्ता पोस्न होस् वा सस्तो लोकप्रियताका लागि गरिने यस्ता निर्णयले अर्थतन्त्र सुधारमा कुनै योगदान पुर्‍याउँदैन । अहिले त बिग्रेको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने, उत्पादन वृद्धि र निर्यात वृद्धिका लागि आवश्यक योजना अघि सार्नुपर्ने हो । यसअघि पनि लडाकूलाई राहत वितरण गर्ने निर्णय विवादित बनेको थियो । खासगरी राज्यकोषबाट वितरण गरिएको ठूलो रकम माओवादीको नेतृत्वले नै दुरुपयोग गरेको आरोप लागेको थियो । जुन आरोपको स्वतन्त्र रूपमा छानविन हुन अझै सकेको छैन । यस्तो बेला गरिएको अर्को निर्णय पनि विवादित हुनेमा शंका छैन । राजनीतिक दलका यस्ता निर्णयले सर्वसाधारणमा वितृष्णा फैलाउने र अन्तत: सिंगो राजनीतिक व्यवस्था र राजनीतिक दलप्रति नै नकारात्मकता फैलाउने काम गर्छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

स्थानीय तह निर्वाचन : कुरा आधुनिक, कार्यशैली पुरानै

काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको २ दिन पूरा भइसक्दा ३ दर्जन पालिकाको मात्रै नतीजा सार्वजनिक भएको छ । अहिलेकै गतिमा मतगणना हुने हो भने पूरै नतीजा सार्वजनिक हुन अझै थुप्रै दिन लाग्ने देखिन्छ । मतगणनाको नतीजा ढिला गर्दा राजनीतिक दल तथा निर्वाचन आयोगलाई खासै असर नपरे पनि त्यसले निर्वाचनको प्रक्रियादेखि मतगणनासम्म खटिएका कर्मचारी र आमसर्वसाधारणलाई भने निकै असर गरेको छ । मतगणना प्रक्रिया लम्बिँदा कर्मचारीलाई मानसिक तनाव हुनुका साथै राज्यकोषमा आर्थिक भार पनि थपिन्छ । कछुवा गतिमा भइरहेको मतणनाको नतीजा सुन्न मतदान गरेका (वा मतदान नगरेका) कयौं मतदाता सञ्चार माध्यम ढुकेर बसेका हुन्छन् । निर्वाचनपछि अधिकांशले मिनेट मिनेटजस्तो सञ्चार माध्यम पछ्याइरहेको पाइन्छ । यसले गर्दा उनीहरूको नियमित काम मात्र प्रभावित भइरहेको छैन जीविकोपार्जनका कैयन् काम प्रभावित भएका छन् । सर्वसाधारणका दैनिकी प्रभावित हुनेबित्तिकै अन्तत: त्यसले अर्थतन्त्रमा असर गर्ने नै भयो । सर्वसाधारण यसरी काम नगरी मतगणनाको नतीजा कुरेर बस्नुपर्ने हो भने यसले अन्तत: उत्पादनमा लाग्ने समय खेर जान्छ । किन सुधार भएन लम्बेतान प्रक्रिया ? पाँच वर्षअघि निर्वाचन गराउनेदेखि मतगणनासम्म जुन प्रक्रिया र विधि अपनाइएको थियो, यसपटक पनि तिनै प्रक्रिया दोहोर्‍याइएको छ । सुधार गर्नुपर्ने र गर्न सकिने सामान्य कार्यमा समेत सुधार नभएपछि प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो । निर्वाचन आयोगले यस अवधिमा चुनावलाई सहज र छिटो, छरितोका लागि थुप्रै काम गर्न सक्थ्यो । तर, उसले ५ वर्षको अवधि त्यत्तिकै गुजार्दा अझै पनि आफूले गरेको मतदानको नतीजा थाहा पाउन सर्वसाधारणलाई लामो समय पर्खनु परेको हो । अहिले जसरी मतगणना भइरहेको छ, त्यो पनि निकै पुरातनवादी छ । उदाहरणका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाको मतगणना गर्दा एकैचोटि सबै वडाको शुरू गर्नुपर्नेमा एउटा वडा सकिएपछि मात्र अर्कोको थालनी गर्ने गरिएको छ, जसले गर्दा सर्वसाधारणलाई नतीजाको भेउ पाउन अन्योल भइरहेको छ । कुनै एउटा वडामा अमूक दल वा व्यक्तिले बढी मत प्राप्त गर्ने र अर्को वडामा अर्कैले बढी पाउने हुँदा त्यसले निर्वाचनको मजा दिन सकेको छैन । सबैतिर एकैचोटि मतगणना शुरू हुने हो भने त्यसले एउटा प्रारम्भिक खाका दिन्छ, जुन विधि विकसित देशमा अपनाइन्छ । आयोगको काम निर्वाचन गराउने मात्र नभई सर्वसाधारणको विश्वास जित्ने र लोकतन्त्रको आधार मानिने निर्वाचनप्रति सर्वसाधारणको विश्वास टुट्न नदिने पनि हो । त्यति मात्र नभई यसपटकको निर्वाचनमा छापिएका मतपत्रलाई विभिन्न जिल्लामा पुर्‍याउन निकै हम्मेहम्मे पर्‍यो । देश संघीयतामा गएर प्रदेश र स्थानीय तह शक्तिशाली भइसक्दा समेत आयोगले मतपत्रको छपाइ पनि प्रदेश वा स्थानीय तहमै गर्न सकिन्छ भन्ने भेउ पाउन नसक्दा एकातिर खर्चिलो त भयो नै अर्कोतर्फ आयोगलाई अनावश्यक झन्झट आइलाग्यो । मतपत्रको छपाइ सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसमा गर्ने हो भने पनि त्यस्ता प्रेस जडान गर्न नसकिने हुँदैन । विद्युतीय मतदानमा सधैंको अलमल नेपालमा विद्युतीय मतदान प्रयोग गर्नुपर्छ भन्न थालिएको थुप्रै वर्ष भइसक्यो । २०६४ मै पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा परीक्षणका लागि केही स्थानमा विद्युतीय मतदान गरिएको थियो । त्यसयताका अधिकांश सरकारी प्रतिवेदन (निर्वाचनपछिका अनुगमन रिपोर्ट) मा विद्युतीय मतदान प्रयोग गर्न सकिने रायसुझाव दिने गरेको देखिन्छ । तर, निर्वाचन गर्ने बेला भने ‘ब्यालट बक्स’ लाई प्रयोग गर्न छाडिएको छैन । सूचना र प्रविधिको व्यापक प्रयोग भइरहेको अहिलेको समयमा विद्युतीय मतदान प्रयोग गर्न सकिँदैन भन्ने तर्क कुनै पनि हालतमा सुहाउँदो देखिँदैन । छिमेकी मुलुक भारतमा समेत विद्युतीय मतदानको व्यापक प्रयोग भइसकेको छ । तर, नेपालमा भने निर्वाचन आयोग र खासगरी राजनीतिक दलहरू पुरानै ढर्रामा रमाउँदा सुधार कहिल्यै हुँदैन कि भन्ने शंका उब्जाइरहन्छ । विद्युतीय मतदान गर्दा सबैका लागि हित हुन्छ भने उपयोग किन नगर्ने प्रश्न पेचिलो बन्दै आएको छ । विद्युतीय मतदान अपनाउँदा कुनै कठिन र जटिलता छन् भने सबैको सामूहिक प्रयासबाट समाधान गर्न सकिन्छ । अरू मुलुकले विद्युतीय मतदानलाई कसरी विश्वासयोग्य बनाएका छन् भन्नेबार सिको गर्न सकिन्छ । शुरू नै गर्न नसकिने भन्ने होइन । कठिन छ भनेर त्यत्तिकै बस्ने हो भने सुधार कहिले गर्न सकिएला र ? पछिल्लो ५ वर्षमा पनि निर्वाचन पद्धति र प्रणालीमा कुनै सुधार हुन नसक्नु केवल समयको बरबादी मात्रै हो । निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलहरूले जनता सार्वभौम छन् भन्दै जतिसुकै चर्का र आधुनिकजस्ता लाग्ने कुरा गरे पनि कुनै सुधारका कार्य अघि नल्याउनु जनताप्रतिको बेइमानी हो । यसपालिको निर्वाचनको प्रक्रियादेखि मतगणनासम्मको कार्यशैलीप्रति अझै पनि निर्वाचन र राजनीतिक दलहरूले चासो नराख्नुले १ वर्षभित्र हुने संघ र प्रदेशको निर्वाचन पनि यही लम्बेतान प्रक्रियामै गर्छन् भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । आर्थिक विकासका लागि थुप्रै काम गर्नुपर्ने दबाबमा रहेको नेपाल यसरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनको लम्बेतान प्रक्रियामा अलमल गरिरहने हो भने कहिले प्रगतिको बाटोमा जान सक्ला ? त्यसैले अब पनि समय खेर नफालौं कमसे कम बहुदलीय प्रजातान्त्रिक शासनपद्धितमा निर्वाचन भनेको एउटा सामान्य काम हो र जुन काम सहजै र सरल तरीकाबाट हुनुपर्छ भन्ने सोचमा स्पष्ट हुँदै निर्वाचनको शुरुआतदेखि गणनासम्म सहज र छिटो, छरितो प्रणालीको विकास गर्न जुटौं ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

‘नेपाली जनता जति सजिलो जनता कहीँ पाइन्छ र ?’

देश चुनावको रापमा छ, चुनाव नभई पनि भाछैन तर चुनावको माध्यमबाट देशले क्रमिक लाभ लिँदै छ वा झन् आर्थिक भार थप्दै छ ? छुट्याउन धौधौ छ । केही अपवादबाहेक नेपालमा दल, नेता र नेतृत्व ‘गाली’का लागि मात्र योग्य भएझै लाग्छ ! तर गाली गरेर मात्र कहाँ सुख्ख छ र, गाली गरौँ आफ्नै बोली अपवित्र हुन्छ ! त्यसै बसौँ अस...

ekagaj चैत्र २०७८

‘नेपाली जनता जति सजिलो जनता कहीँ पाइन्छ र ?’

देश चुनावको रापमा छ, चुनाव नभई पनि भाछैन तर चुनावको माध्यमबाट देशले क्रमिक लाभ लिँदै छ वा झन् आर्थिक भार थप्दै छ ? छुट्याउन धौधौ छ । केही अपवादबाहेक नेपालमा दल, नेता र नेतृत्व ‘गाली’का लागि मात्र योग्य भएझै लाग्छ ! तर गाली गरेर मात्र कहाँ सुख्ख छ र, गाली गरौँ आफ्नै बोली अपवित्र हुन्छ ! त्यसै बसौँ अस...

ekagaj चैत्र २०७८

‘नेपाली जनता जति सजिलो जनता कहीँ पाइन्छ र ?’

देश चुनावको रापमा छ, चुनाव नभई पनि भाछैन तर चुनावको माध्यमबाट देशले क्रमिक लाभ लिँदै छ वा झन् आर्थिक भार थप्दै छ ? छुट्याउन धौधौ छ । केही अपवादबाहेक नेपालमा दल, नेता र नेतृत्व ‘गाली’का लागि मात्र योग्य भएझै लाग्छ ! तर गाली गरेर मात्र कहाँ सुख्ख छ र, गाली गरौँ आफ्नै बोली अपवित्र हुन्छ ! त्यसै बसौँ अस...

ekagaj चैत्र २०७८

मन्त्रालय बढेपछि खर्च कटौती गर्दै प्रदेश सरकार

विराटनगर । विद्यमान सातओटा मन्त्रालयबाट विस्तार गरेर १२ पुर्‍याएको प्रदेश सरकारले आर्थिक भार नपर्नेगरी मन्त्रालय सञ्चालनको तयारी गरेको छ । १२ मन्त्रालय पुर्‍याएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला प्रदेश सरकारले कामको आवश्यकताअनुसार आर्थिक भार नबढ्नेगरी मन्त्रालय विस्तार गरेको दाबी गरेको छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को आइतवार बसेको बैठकले मन्त्रिपरिषद् कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरी सातओटा मन्त्रालयलाई १२ ओटा बनाएको थियो । मन्त्रालय विस्तारको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले विरोध गरेको छ भने नागरिक तहबाट पनि आलोचना भइरहेको छ । सरकारले भने संविधानले १९ ओटा मन्त्रालय बनाउने अधिकार दिएको भए पनि कार्यबोझको आधारमा १२ ओटा मन्त्रालय बनाएको दाबी गरेको छ । सरकारको पछिल्लो निर्णयबाट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, सडक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, वन, वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय, उद्योग, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालय, भूमि, सहकारी तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय कायम भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले सरकारले कार्यदल नै बनाएर गरिएको अध्ययनपछि मन्त्रालय विस्तार र कार्यक्षेत्र बाँडफाँट गरेको बताए । अघिल्ला सरकारको अक्षम नेतृत्वले केन्द्रको आदेश मात्र पालना गर्दा मन्त्रिपरिषद् कार्यविभाजन नियमावली संशोधन हुन नसकेको बताउँदै मन्त्री आङ्बोले १२ ओटा मन्त्रालय स्वाभाविक आवश्यकता रहेको दाबी गरे । मन्त्रालय विस्तार गरिएको भए पनि थप आर्थिक बोझ नबढाउनेतर्फ सरकार सचेत रहेको उनको भनाइ छ । ‘मन्त्रालय विस्तार भए पनि ठूलो प्रशासनिक खर्च वृद्धि नगर्न हामी सचेत छौं,’ मन्त्री आङ्बोले भने, ‘मन्त्रालयहरू सरकारी भवनमै राख्ने, प्रदेश सरकार मातहत हाल रहेका कर्मचारीबाटै काम चलाउने र थप सवारी साधन पनि खरीद नगर्ने योजना छ ।’ अहिले मन्त्रालयमा रहेका र अघिल्लो सरकारले खरीद प्रक्रिया अगाडि बढाएका सवारीसाधनबाटै थपिएका मन्त्रालयको कामको व्यवस्थापन हुने उनको दाबी छ । खर्च कटौती गर्न अहिले कायम रहेका करीब डेढ दर्जन अनावश्यक र दोहोरो जिम्मेवारी भएका कार्यालय खारेज गर्ने प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएको मन्त्री आङ्बोले बताए । प्रदेश सरकारले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्दा थप प्रशासनिक खर्च नबढोस् भनेर नागरिक तहबाट भएको खबरदारी स्वाभाविक भएको उनको भनाइ छ । कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि प्रमुख सचिवको नेतृत्वमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वे गर्ने जिम्मेवारी दिएको र त्यो काम अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्री आङ्बोले बताए । स्रोतका अनुसार एउटा मन्त्रालयका लागि २० देखि २५ जना कर्मचारी रहनेगरी संगठन संरचना निर्माण गरिएको छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

प्रदेश १ मा मन्त्रालय बढाएको विरोधमा एमाले सडकमा

१८ माघ, विराटनगर । प्रदेश-१ सरकारले मन्त्रालय संख्या बढाएर १२ पुर्‍याएको विरोधमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको भातृ संगठनहरूले विरोध गरेका छन् । सोमबार विराटनगरको सडकमै पत्रकार सम्मेलन गरेर एमाले मोरङका २३ जनवर्गीय संगठनले आर्थिक भार बढाउने गरी मन्त्रालय विभाजन गरेको भन्दै विरोध गरेको हो । उनीहरूले सरकार स्वार्थ केन्द्रित भएको भन्दै मन्त्रालय विभाजन गर्ने […]

अनलाइनखबर पौष २०७८

नयाँ दल थपिएपछि संसद सचिवालयलाई चटारो, आर्थिक भार थपियो

सम्बन्धित सामग्री

राज्यकोषमा मनपर्दी भार

स्थानीय तह निर्वाचन : कुरा आधुनिक, कार्यशैली पुरानै

‘नेपाली जनता जति सजिलो जनता कहीँ पाइन्छ र ?’

‘नेपाली जनता जति सजिलो जनता कहीँ पाइन्छ र ?’

‘नेपाली जनता जति सजिलो जनता कहीँ पाइन्छ र ?’

मन्त्रालय बढेपछि खर्च कटौती गर्दै प्रदेश सरकार

प्रदेश १ मा मन्त्रालय बढाएको विरोधमा एमाले सडकमा