काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको २ दिन पूरा भइसक्दा ३ दर्जन पालिकाको मात्रै नतीजा सार्वजनिक भएको छ ।
अहिलेकै गतिमा मतगणना हुने हो भने पूरै नतीजा सार्वजनिक हुन अझै थुप्रै दिन लाग्ने देखिन्छ । मतगणनाको नतीजा ढिला गर्दा राजनीतिक दल तथा निर्वाचन आयोगलाई खासै असर नपरे पनि त्यसले निर्वाचनको प्रक्रियादेखि मतगणनासम्म खटिएका कर्मचारी र आमसर्वसाधारणलाई भने निकै असर गरेको छ । मतगणना प्रक्रिया लम्बिँदा कर्मचारीलाई मानसिक तनाव हुनुका साथै राज्यकोषमा आर्थिक भार पनि थपिन्छ ।
कछुवा गतिमा भइरहेको मतणनाको नतीजा सुन्न मतदान गरेका (वा मतदान नगरेका) कयौं मतदाता सञ्चार माध्यम ढुकेर बसेका हुन्छन् । निर्वाचनपछि अधिकांशले मिनेट मिनेटजस्तो सञ्चार माध्यम पछ्याइरहेको पाइन्छ । यसले गर्दा उनीहरूको नियमित काम मात्र प्रभावित भइरहेको छैन जीविकोपार्जनका कैयन् काम प्रभावित भएका छन् । सर्वसाधारणका दैनिकी प्रभावित हुनेबित्तिकै अन्तत: त्यसले अर्थतन्त्रमा असर गर्ने नै भयो । सर्वसाधारण यसरी काम नगरी मतगणनाको नतीजा कुरेर बस्नुपर्ने हो भने यसले अन्तत: उत्पादनमा लाग्ने समय खेर जान्छ ।
किन सुधार भएन लम्बेतान प्रक्रिया ?
पाँच वर्षअघि निर्वाचन गराउनेदेखि मतगणनासम्म जुन प्रक्रिया र विधि अपनाइएको थियो, यसपटक पनि तिनै प्रक्रिया दोहोर्याइएको छ । सुधार गर्नुपर्ने र गर्न सकिने सामान्य कार्यमा समेत सुधार नभएपछि प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो । निर्वाचन आयोगले यस अवधिमा चुनावलाई सहज र छिटो, छरितोका लागि थुप्रै काम गर्न सक्थ्यो । तर, उसले ५ वर्षको अवधि त्यत्तिकै गुजार्दा अझै पनि आफूले गरेको मतदानको नतीजा थाहा पाउन सर्वसाधारणलाई लामो समय पर्खनु परेको हो ।
अहिले जसरी मतगणना भइरहेको छ, त्यो पनि निकै पुरातनवादी छ । उदाहरणका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाको मतगणना गर्दा एकैचोटि सबै वडाको शुरू गर्नुपर्नेमा एउटा वडा सकिएपछि मात्र अर्कोको थालनी गर्ने गरिएको छ, जसले गर्दा सर्वसाधारणलाई नतीजाको भेउ पाउन अन्योल भइरहेको छ । कुनै एउटा वडामा अमूक दल वा व्यक्तिले बढी मत प्राप्त गर्ने र अर्को वडामा अर्कैले बढी पाउने हुँदा त्यसले निर्वाचनको मजा दिन सकेको छैन । सबैतिर एकैचोटि मतगणना शुरू हुने हो भने त्यसले एउटा प्रारम्भिक खाका दिन्छ, जुन विधि विकसित देशमा अपनाइन्छ । आयोगको काम निर्वाचन गराउने मात्र नभई सर्वसाधारणको विश्वास जित्ने र लोकतन्त्रको आधार मानिने निर्वाचनप्रति सर्वसाधारणको विश्वास टुट्न नदिने पनि हो ।
त्यति मात्र नभई यसपटकको निर्वाचनमा छापिएका मतपत्रलाई विभिन्न जिल्लामा पुर्याउन निकै हम्मेहम्मे पर्यो । देश संघीयतामा गएर प्रदेश र स्थानीय तह शक्तिशाली भइसक्दा समेत आयोगले मतपत्रको छपाइ पनि प्रदेश वा स्थानीय तहमै गर्न सकिन्छ भन्ने भेउ पाउन नसक्दा एकातिर खर्चिलो त भयो नै अर्कोतर्फ आयोगलाई अनावश्यक झन्झट आइलाग्यो । मतपत्रको छपाइ सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसमा गर्ने हो भने पनि त्यस्ता प्रेस जडान गर्न
नसकिने हुँदैन ।
विद्युतीय मतदानमा सधैंको अलमल
नेपालमा विद्युतीय मतदान प्रयोग गर्नुपर्छ भन्न थालिएको थुप्रै वर्ष भइसक्यो । २०६४ मै पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा परीक्षणका लागि केही स्थानमा विद्युतीय मतदान गरिएको थियो । त्यसयताका अधिकांश सरकारी प्रतिवेदन (निर्वाचनपछिका अनुगमन रिपोर्ट) मा विद्युतीय मतदान प्रयोग गर्न सकिने रायसुझाव दिने गरेको देखिन्छ । तर, निर्वाचन गर्ने बेला भने ‘ब्यालट बक्स’ लाई प्रयोग गर्न छाडिएको छैन ।
सूचना र प्रविधिको व्यापक प्रयोग भइरहेको अहिलेको समयमा विद्युतीय मतदान प्रयोग गर्न सकिँदैन भन्ने तर्क कुनै पनि हालतमा सुहाउँदो देखिँदैन । छिमेकी मुलुक भारतमा समेत विद्युतीय मतदानको व्यापक प्रयोग भइसकेको छ । तर, नेपालमा भने निर्वाचन आयोग र खासगरी राजनीतिक दलहरू पुरानै ढर्रामा रमाउँदा सुधार कहिल्यै हुँदैन कि भन्ने शंका उब्जाइरहन्छ । विद्युतीय मतदान गर्दा सबैका लागि हित हुन्छ भने उपयोग किन नगर्ने प्रश्न पेचिलो बन्दै आएको छ ।
विद्युतीय मतदान अपनाउँदा कुनै कठिन र जटिलता छन् भने सबैको सामूहिक प्रयासबाट समाधान गर्न सकिन्छ । अरू मुलुकले विद्युतीय मतदानलाई कसरी विश्वासयोग्य बनाएका छन् भन्नेबार सिको गर्न सकिन्छ । शुरू नै गर्न नसकिने भन्ने होइन । कठिन छ भनेर त्यत्तिकै बस्ने हो भने सुधार कहिले गर्न सकिएला र ? पछिल्लो ५ वर्षमा पनि निर्वाचन पद्धति र प्रणालीमा कुनै सुधार हुन नसक्नु केवल समयको बरबादी मात्रै हो । निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलहरूले जनता सार्वभौम छन् भन्दै जतिसुकै चर्का र आधुनिकजस्ता लाग्ने कुरा गरे पनि कुनै सुधारका कार्य अघि नल्याउनु जनताप्रतिको बेइमानी हो ।
यसपालिको निर्वाचनको प्रक्रियादेखि मतगणनासम्मको कार्यशैलीप्रति अझै पनि निर्वाचन र राजनीतिक दलहरूले चासो नराख्नुले १ वर्षभित्र हुने संघ र प्रदेशको निर्वाचन पनि यही लम्बेतान प्रक्रियामै गर्छन् भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । आर्थिक विकासका लागि थुप्रै काम गर्नुपर्ने दबाबमा रहेको नेपाल यसरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनको लम्बेतान प्रक्रियामा अलमल गरिरहने हो भने कहिले प्रगतिको बाटोमा जान सक्ला ? त्यसैले अब पनि समय खेर नफालौं कमसे कम बहुदलीय प्रजातान्त्रिक शासनपद्धितमा निर्वाचन भनेको एउटा सामान्य काम हो र जुन काम सहजै र सरल तरीकाबाट हुनुपर्छ भन्ने सोचमा स्पष्ट हुँदै निर्वाचनको शुरुआतदेखि गणनासम्म सहज र छिटो, छरितो प्रणालीको विकास गर्न जुटौं ।
