‘गौतमबुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको विकास नै आर्थिक समृद्धिको आधार’

अर्थतन्त्रका चुनौती सम्बोधन गर्दै समृद्धिको आधार तयार गर्न सरकार क्रियाशील : प्रधानमन्त्री

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

समृद्धिको आधार कृषि विकास

नेपाल सदैव विकासको छटपटीमा नै रहँदै आएको छ । राजनीतिक परिवर्तन हासिल गरे पनि आर्थिक विकासले सही मार्ग फेला पार्न सकिरहेको छैन । झन् यतिखेरको आर्थिक मन्दीले आर्थिक वृद्धि सुस्त भएको छ भने रोजगारी अवरुद्ध बनेको छ । हालैको कृषि जनगणनाले अझै पनि ६२ प्रतिशत जनता कृषिमा आधारित रहेको देखाएको छ भने यसको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदान जम्मा २४.६ प्रतिशत मात्र रहेको छ । यसले कृषिको बिगँ्रदो अवस्थाको स्पष्ट सङ्केत गर्छ । तथापि राष्ट्रिय विकासका योजनाहरूमा कृषि विकासबारे चर्चा हुने गरेको छ ।

गोरखापत्र भाद्र २०८०

मधेश प्रदेश आर्थिक समृद्धिको आधार

मधेश देशको मध्यभागका रहेको प्रदेश । भारतसित सीमा जोडिएको मात्र छैन, मुख्य नाका वीरगञ्ज र औद्योगिक कोरिडोर यसै प्रदेशमा पर्दछन् । सुक्खा बन्दरगाह, एकीकृत जाँच चौकी, व्यापारिक मार्गजस्ता व्यापार सहजीकरणका पूर्वाधार त्यतै छन् । वीरगञ्जलाई सरकारले औद्योगिक कोरिडोर घोषणा गरेको छ । वीरगञ्ज क्षेत्रलाई आर्थिक राजधानीको मान्यता दिनुपर्ने मत पुरानै हो । भूबनोट, यातायात पूर्वाधारहरू सडक, रेलमार्ग, द्रुतमार्ग, निर्माणाधीन निजगढ विमानस्थललगायतले यो प्रदेशको विशिष्टतालाई संंकेत गरिरहेका छन् । समथर भूभाग हुनुका कारण प्रदेशले कृषिको सम्भावना समेटेर बसेको छ । कृषि यो प्रदेशको एक मुख्य पहिचान नै हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा कृषि क्षेत्रको राष्ट्रिय योगदान २४ दशमलव १ प्रतिशत हुँदा मधेशमा ३५ दशमलव २ प्रतिशत छ । कृषिप्रधान अर्थतन्त्रमा यो योगदान आफैमा एउटा उत्साह हो । प्रदेश राजधानी जनकपुर धार्मिक पर्यटनको केन्द्रको रूपमा छ । भूगोलमा सबैभन्दा सानो (६ दशमलव ६ प्रतिशत) मधेशमा सबैभन्दा बढी (२१ प्रतिशत) जनसंख्याको बसोबास छ । प्रतिवर्ग किलोमीटरको राष्ट्रिय औसत जनघनत्व १९५ रहेकोमा मधेशमा ४६० जना बसोबास गर्छन् । मानव पूँजीमा मधेश अन्य प्रदेशभन्दा अगाडि छ । यी तथ्यांक हेर्दा मधेश आर्थिक समृद्धिको सवालमा सबैभन्दा अगाडि हुनुपर्ने हो । प्रदेशका आर्थिक सूचकहरूले भने त्यसो भन्दैनन् । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ५३ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँको जीडीपीमा मधेशको योगदान १३ दशमलव १ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको थियो । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार यो योगदान त्यसअघिको वर्षको तुलनामा कम हो । त्यसबेला मधेश प्रदेशको योगदान १३ दशमलव ३ प्रतिशत थियो । बितेको वर्ष देशको अर्थतन्त्र २ दशमलव १६ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरिँदा मधेशको आर्थिक वृद्धि १ दशमलव ९ प्रतिशत छ । औसत प्रतिव्यक्ति आय १३९९ अमेरिकी डलर हुँदा मधेशको यस्तो आय ८७५ डलरमात्र देखिन्छ । यो प्रदेशगत हिसाबमा सबैभन्दा कम हो । औसत बहुआयामिक गरीबी औसत २८ दशमलव ६ प्रतिशत छ । मधेशमा ४७ दशमलव ९ प्रतिशत गरीबी छ । देशको बेरोजगारी दर ११ प्रतिशत छ । मधेशमा यो दर २० प्रतिशत छ । मानव विकास सूचक, शिक्षा, स्वास्थ्य, आय आर्जन, रोजगारीको अवसर लगायतमा मधेशले भौगोलिक र भौतिक रूपमा निकै पछाडि मानिएका कर्णाली र सुदूरपश्चिमसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । कृषिमा आधुनिकीकरणको कुरा हुन थालेको दशकौं बितिसके पनि यसमा तात्त्िवक सुधार देख्न पाइएको छैन । जीडीपीमा कृषिको योगदान घटिरहेको छ । अन्य क्षेत्रको योगदानमा सुधार आएर कृषि घटेको भएर सकारात्मक मान्न पनि सकिने थियो । तर, त्यस्तो होइन, उत्पादन र सेवा क्षेत्र पनि आज संकटबाट गुज्रिइरहेका छन् । उत्पादनको योगदान खस्किँदै गएको तथ्यांकले देखाएकै छन् । कृषिमा आधारित उद्योगलाई प्रोत्साहन गरिनु पर्दछ । कृषि कर्मलाई उद्यमसँग जोड्न सकिएको छैन । आज चामल, दाल, तेल, पशुपन्छी दाना, मैदालगायतका उद्योगलाई स्वदेशमा कच्चा पदार्थ उपलब्ध छैन । बाहिरबाट ल्याइएको कच्चा पदार्थको भरमा यस्ता उद्योग चलेका छन् । आत्मनिर्भर भनिएका उद्यम आफैमा पूर्ण निर्भर छैनन् । मूल्य अभिवृद्धिमा उद्योगको योगदान कम छ । विगतमा मधेशको जनजीवनलाई माथि उकासेका वीरगञ्ज चिनी कारखाना, कृषि औजार र जनकपुर चुरोट कारखानाजस्ता कृषि उपजमा आधारित उद्योग वर्षौंदेखि बन्द छन् । यी उद्योगलाई पुन: सञ्चालन गर्ने कुरा राजनीतिक ‘स्टन्ट’बाहेक अन्य लाग्न छोडिसकेको छ । वीरगञ्जको कृषि औजार कारखाना राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई जिम्मा लगाइए पनि स्रोतको अभावमा अघि बढ्न नसेकेका समाचार आइरहेका छन् । चिनी कारखाना र चुरोट कारखानालाई यथास्थितिमा अब चलाउन सम्भव नहोला, तर उपयुक्त मोडालिटी र प्रविधि अद्यावधिक बनाउँदा चलाउन नसकिने होइन । मधेश औद्योगिक लगानीमा सम्भावनाको क्षेत्र भएर पनि लगानीको तथ्यांक उत्साहजनक छैन । उद्योग विभागको २०७९ को तथ्यांक अनुसार देशभरि ८ हजार ९४७ उद्योग दर्ता रहेकोमा मधेशमा यो संख्या ६११ मात्रै छ । संविधानत: उद्योग र व्यवसायको अधिकार प्रदेश सरकारको अधिकार सूचीमा छ । तर, अहिलेसम्म संघीय कानून नै आकर्षित छन् । प्रदेश सरकारले मधेशमा आउने उद्यमलाई २० वर्षसम्म कर छूट दिने घोषणा गरेको थियो । घोषणाको कानूनी प्रत्याभूति अहिलेसम्म छैन, बरु तहगत सरकारका करले उद्यम र व्यापार समस्यामा परेका छन् । मधेश औद्योगिक लगानीमा सम्भावनाको क्षेत्र भएर पनि लगानीको तथ्यांक उत्साहजनक छैन । उद्योग विभागको २०७९ को तथ्यांक अनुसार देशभरि ८ हजार ९४७ उद्योग दर्ता रहेकोमा मधेशमा यो संख्या ६११ मात्रै छ । यी उद्योगमा १ खर्ब ७० अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ लगानी र ६४ हजार ५८६ रोजगारी सृजना भएको छ । सातै प्रदेशमा विदेशी लगानीका उद्योगको संख्या ५ हजार ६९२ छ । तीमध्ये मधेशमा १७१ उद्योग छन् । कुल ६ लाख ७३ हजार २४४ लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमध्ये मधेशमा १ लाख १८ हजार ८०२ ओटा दर्ता छन् । ती उद्योगले ४ लाख ९१ हजार ९७३ रोजगारी सृजना गरेको आँकडा छ । भौगोलिक र भौतिक रूपमा सहज भएर पनि उद्योग न्यून हुनु भनेको औद्योगिकीकरणमा पर्याप्त सम्भाव्यता बाँकी रहेको भन्ने पनि हो । नीतिगत रूपमा सहजीकरण हुने हो भने अवसरको आर्थिक रूपान्तरण असम्भव छैन । मधेशका आठै जिल्लाको सिमाना भारतसँग जोडिएको छ । भारत उदीयमान अर्थतन्त्र त हुँदै हो, यसको ठूलो जनसंख्या समेटेर बसेका विहार, उत्तर प्रदेश र पश्चिम बंगालसँग मधेशको सहज र निकट पहुँच छ । मधेशमा उत्पादित वस्तु भारतीय बजारमा सहजै लैजान सकिन्छ । यसका लागि ती बजारको आवश्यकतालाई पहिचान गरी उत्पादन थाल्नु पर्दछ । त्यस्ता वस्तुको निकासीमा कुनै प्रकारका अवरोध छन् भने समाधानको निम्ति कूटनीतिक पहल थालिहाल्नु पर्दछ । भारत नेपालको मूल व्यापार साझेदार हो । भारतका लागि हामी वर्षेनि ८/९ खर्ब रुपैयाँको बजार हौं । भारतलाई यो तथ्य देखाएर हाम्रा उत्पादनलाई बजार निश्चित गरिदिन पहल गरिनु पर्दछ । यसमा प्रदेशले संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर अवसर उपयोग गर्नु पर्दछ । भारतीय क्षेत्रमा सहज रूपमा मालसामानको ढुवानी र कर छूटलगायतका आकर्षण देखाएर भारतीय लगानी भित्त्याउने हो भने भारत निकासी अझ सजिलो हुन सक्दछ । नेपालमा भारतीय बहुराष्ट्रिय कम्पनीले अहिले पनि राम्रै आर्जन गरिरहेका छन् । मधेशको अर्को सम्भावना हो, पर्यटन । छिमेकी देश भारतसँग भौगोलिक, भाषिक, संस्कृतिक र सामाजिक सम्बन्धले मधेशमा पर्यटकीय सम्भावना बढाएको छ । राजधानी जनकपुर धार्मिक तथा सांस्कृतिक धरोहर हो । जनकपुरलाई अयोध्यासँगको भगिनी सम्पर्कमा जोड्ने सम्झौता होओस् वा भारतबाट जनकपुर हुँदै पूर्वी नेपालको वराहक्षेत्रको विकासमा सहयोगको भारतीय प्रतिबद्धताले सम्भावनालाई संकेत गरेको छ । धनुषाको धनुषाधाम, सिरहाको सलहेश, सप्तरीका छिन्नमस्ता, ठेलिया दह, महोत्तरीका पडौलस्थान, रौजा मजार, सर्लाहीका नाढिमन ताल, सतही बिहुला, नारायणपुर, नुनथरलगायत स्थान पर्यटकीय महत्त्वका छन् । पर्सा निकुञ्ज, वीरगञ्जका माईस्थान, बिन्दवासिनी, बाराका गढिमाई, सिम्रौनगढलगायत धार्मिक तथा पुरातात्त्िवक महत्त्वका स्थललाई पनि पर्यटकीय प्याकेजको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । सम्भावनै सम्भावनाको संगमको रूपमा रहेको मधेश विकासमा पछि पर्नुको एउटै कारण हो, त्यस्ता सम्भाव्यताको उपयोगमा रणनीतिक योजनाको अभाव । मधेशमा उद्योग कलकारखानादेखि कृषि र पर्यटनलाई आर्थिक रूपान्तरणको उपाय बनाउन सकिन्छ । मधेशको भूगोल र जनसंख्याले पनि यो प्रदेशको उन्नतिको सम्भावनालाई स्पष्ट संकेत गरिरहेको छ । यस्तो सम्भावनाको उपयोगमा अभाव दूरदृष्टिको मात्रै हो । स्रोतको कमी हुँदैन, सोचको कमीले अवसरको चाङमा उभिएको मधेशको आर्थिक र सामाजिक समृद्धिमा पछि परेको छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

पर्यटक भित्र्याउन शुक्लाफाँटा पर्यटन महोत्सव

काठमाडौँ,१० फागुन । कञ्चनपुरमा शुक्लाफाँटा पर्यटन महोत्सव सुरु भएको छ । शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्यटक भित्र्याउन यहाँको भीमदत्त नगरपालिकाले पर्यटन महोत्सव आयोजना गरेको हो । ‘आर्थिक पर्यटन समृद्धिको आधार, पर्यटन विकास र पूर्वाधार’ भन्ने मूल नाराका साथ महोत्सव सुरु गरिएको हो । महोत्सवको उद्घाटन गर्दै जिल्ला समन्वय समिति कञ्चनपुरका प्रमुख दुर्गादत्त बोहराले निकुञ्जलाई पर्यटकीय गन्तव्यका […]

Reporters Nepal माघ २०७९

साँगुरीगढी गाउँपालिकाको जोड शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी

धनकुटाको साँगुरीगढी गाउँपालिकाले उत्पादन, पर्यटन क्षेत्रको विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र विकास निर्माणलाई जोड दिँदै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।‘पर्यटन, कृषि र पूर्वाधारको विकास, साँगुरीगढी समृद्धिको आधार’ भन्ने गाउँपालिकाको लक्ष्यलाई पूरा गर्नका लागि बजेटले गन्तव्य तयार गरेको र सोहीअनुसार नै बजेट आएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष मुना राईले बताइन् । गाउँपालिकाले कृषि तथा पर्यटनमा […]

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०७९

हरित अर्थतन्त्र विकास गर्न वनमा लगानी बढाउन आग्रह

सामुदायिक वनको सातौं राष्ट्रिय गोष्ठीमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहदेखि नै वनबाट हरित अर्थतन्त्र वृद्धिका लागि वन क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । वन आर्थिक समृद्धिको आधार हुन नसकेको भन्दै सामुदायिक गोष्ठीमार्फत नेपालको वनलाई अर्थिक विकासको आधार बनाउनुपर्ने सरोकारवालाको माग छ ।आइतबारदेखि ललितपुरको खुमलटारमा सञ्चालित उक्त गोष्ठीमा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका प्रतिनिधिले वन […]

कारोबार दैनिक बैशाख २०७९

सीटीईभीटीको पुनर्संरचना गरिने

काठमाडौँ । सरकारले प्राविधिक तथा व्यवसायिक परिषद् (सीटीईभीटी) को पुनर्संरचना गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा सीटीईभीटीको पुनर्संरचना गरी छुट्टाछुट्टै तालिम गुणस्तर नियामक निकाय र सीपमूलक तालिम कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यक्रम निकायको लागि विकास गरिनेछ । प्राविधिक तथा व्यवसायिक तालिमको विस्तार समृद्धिको आधार सोच अनुसार हाल सञ्चालनमा रहेको प्राविधिक विद्यालय नक्सांकन तथा समायोजन गरी पहुँच […]

Prashasan बैशाख २०७९

प्रदेश १ को समृद्धिको आधार

पूर्वी नेपालका बेग्लाबेग्लै विशेषतायुक्त १४ ओटा जिल्ला समेटिएको १ नम्बर प्रदेशमा तराई, पहाड र हिमाली क्षेत्र समेटिएको छ । प्रदेशमा १ सय ३५ स्थानीय तह छन् । एक महानगरपालिका, दुई उपमहानगर, ४६ नगर र ८८ ओटा गाउँपालिका यो प्रदेशमा छन । प्रदेशका चौधै जिल्लामा गरी करीब साढे ४५ लाख जनसंख्या छ । स्रोतसाधनले सम्पन्न यसले कृषि, ऊर्जा, पर्यटन र औद्योगिकीकरणबाट विकास र समृद्धि प्राप्त हुन सक्छ । लगानी गर्ने वातावरण र स्रोतसाधन परिचालन गर्न सक्ने नेतृत्वको अभाव छ । सुशासन हुन सक्यो भने मात्र लगानी दीर्घकालीन र दिगो भएर जनताले पनि प्रतिफल पाउन सक्छन् । नेपालमा औद्योगिक विकासको शुरुआत यही प्रदेशबाट भएको हो । खनिजदेखि अन्य सबै स्रोतको भण्डार यहीँ छ, मात्र सुशासनको खाँचो छ । प्रदेश १ मा विकासको मुख्य आधार पर्यटन हुन सक्छ । यस्तै, कृषि, जलविद्युत्, उद्योगको पनि पूर्वाधार बनाउँदै, थप्दै विकासमा अघि बढ्दा समृद्ध प्रदेश बन्छ । धरानमा सम्पन्न एउटा कार्यशालामा कार्यपत्र प्रस्तोता स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले हालसम्म प्रदेश १ मा १२ हजार ९ सय ५३ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन क्षमता भएको जानकारी गराए । यो प्रतिशतमा कुलमध्ये १६ दशमलव १९ हो भने प्रदेश नं ७ र ५ पछिको ऊर्जा क्षमता हो । तर, योभन्दा पनि बढी विद्युत् उत्पादन क्षमता प्रदेश १ मा भएको उनको भनाइ छ । प्रदेश १ मा भएको तमोर, अरुण, दूधकोशी, लिखु, सुनकोशी, सप्तकोशीलगायत अन्य नदीमा २६ हजार ५ सय ४१ मेगावाटको जलविद्युत् उत्पादन क्षमता छ । तर, हालसम्म तमोरमा १६ मेगावाट, अरुणमा १०.६ मेगावाट र अन्यमा ७३.७ गरी सय मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । सबैभन्दा बढी प्रदेश ७ मा २२.६९ प्रतिशत र ५ मा १७.५४ प्रतिशत क्षमता छ । जलविद्युत्बाट विकास र समृद्धिको ठूलो सम्भावना छ । सर्वोच्च शिखर सगरमाथादेखि नेपालकै सबैभन्दा होचो स्थान झापाको कचनकवलसमेत समेटिएको यो प्रदेशका हिमाली र पहाडी अनि केही तराईका क्षेत्र पर्यटकीय दृष्टिले महŒवपूर्ण छन् । पाथिभरा, वराहक्षेत्र, हलेसीजस्ता धार्मिक पर्यटनका केन्द्र पनि यो प्रदेशका आकर्षण हुन् । जैविक विविधता यहाँको अर्को विशेषता हो । कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष, कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र, मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज, सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज, गुराँसको राजधानीका रूपमा चर्चित तीनजुरे मिल्के जलजले क्षेत्रजस्ता पर्यटकीय आकर्षणका क्षेत्रको उपयोग गरी अधिकतम लाभ लिन सकिने अवस्था छ । सरकारको नीतिगत योजना अभाव र पर्यटनसँग सम्बद्ध सरकारी संयन्त्रहरू तल्लो तहसम्म नहुँदा पर्यटनले गति लिन सकेको छैन । प्रदेश नं १ मा पर्यटन प्रोडक्ट र ब्रान्ड तयार गर्न नसक्दा पनि पछि परेको हो । गन्तव्यसम्मको पहुँच मार्ग, सुविधा र पर्यटकमैत्री व्यवहारको पनि अभाव छ । पर्यटन विकासमा पनि सहकारिताको प्रयोग र अभ्यास गर्नुपर्छ । एक जिल्ला बहुगन्तव्य, एक गन्तव्य बहुआकर्षण, एक गाउँ एक लगानीको अवधारणामा जानुपर्छ । सगरमाथादेखि कञ्चनजंघासम्मको हिमशृंखला शिरमा बोकेको यो प्रदेशको पहाडी इलाकामा प्राकृतिक स्रोतको भण्डार छ । मेची, कोशी, अरुण, तमोर, माइलगायत प्रसिद्ध नदी–खोला यहीँ पर्छन् । प्राकृतिक स्रोत र मौलिक सांस्कृतिक पक्षलाई सदुपयोग गर्दै पर्यटक आकर्षित गर्न सके मनग्य आम्दानी गर्न सकिने अवस्था छ । पर्यटन विकास गर्न झापा, इलाम, पाँचथर, धनकुटा र तेह्रथुममा ‘चिया पर्यटन’ को बेग्लै प्याकेज बनाउन सकिन्छ । यो प्रदेशको पर्यटन विकासका लागि एकीकृत पर्यटन व्यवस्थापन तथा विकास गुरुयोजना बनाउन आवश्यक छ । र्‍याफ्टिङ, क्यायाकिङजस्ता साहसिक जलक्रीडाका लागि यस प्रदेशका नदीहरू उपयुक्त छन् । यसक्षेत्रमा रहेका झर्नाहरूमा क्यानोनिङ विकास गर्न सकिन्छ । रक क्लाइम्बिङ, बन्जिजम्पिङ, माउन्टेन म्याराथन, हट बेलुनजस्ता साहसिक खेलको विकास गर्ने सम्भावना यस क्षेत्रमा मनग्य छ । राजधानी र पहाडी÷हिमाली क्षेत्र आउजाउ गर्न हवाइ सुविधा छ । विराटनगर, भद्रपुर, ताप्लेजुङ, भोजपुर, संखुवासभा, खोटाङका लामिडाँडा, खाडीडाँडा र खामखर्क, सोलुखुम्बुको नाम्चेमा गरी १३ ओटा विमानस्थल यहाँ छन् । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, मेची, कोशी राजमार्ग, हुलाकी मार्ग, सिद्धिचरण राजमार्गलगायत सञ्चालनमा छन् । प्रदेश १ प्रकृति, हावापानी र भूगोलले खाद्य भण्डारका रूपमा रहेकाले हिमाल, पहाड र तराई सबै क्षेत्रमा बाली लगाउन मिल्छ । प्रदेश १ मा समुद्र सतहबाट ५० मीटरदेखि ५ हजार मीटर उचाइसम्म कृषि तथा पशुपालन गरिँदै आएको छ । कृषिबाट पर्यापर्यटनको अवधारणा पनि विकास गर्न तराईका मोरङ, सुनसरी र झापा अन्न उत्पादनका भण्डार मानिन्छ । कृषिमा आधुनिकीकरण गर्दै उत्पादन बढाउने हो भने यी जिल्लाले सिंगो प्रदेशलाई नै खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन सक्छन् । वर्षमा सरदर १३ लाख मेट्रिकटन धान यी क्षेत्रमा उत्पादन हुन्छ । प्रदेश कृषि निर्देशनालयका अनुसार कृषिक्षेत्रको आधुनीकीकरण गर्न सके प्रदेशभरलाई पुग्ने खाद्यान्न यहाँ उत्पादन हुन सक्छ । औद्योगिक हिसाबले पनि प्रदेश अग्रणी छ । नेपालकै पहिलो उद्योगका रूपमा कहलिएको विराटनगर जुटमिल स्थापना भएपछि विस्तारै खुलेका उद्योगहरूका कारण यहाँ ‘सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोर’ स्थापना भएको छ । कोरिडोर क्षेत्रमा ठूला–साना गरी ५ सयभन्दा बढी उद्योग छन् । औद्योगिक–व्यापारिक दृष्टिले महŒवपूर्ण यो प्रदेशमा आर्थिक विकासको प्रशस्त सम्भावना छ । चीनसँगको किमाथांका नाका, ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोला, इलामको पशुपतिनगर, झापाको काँकडभिट्टा, मोरङको जोगबनी र सुनसरीको भण्टाबारी नाका व्यापारिक दृष्टिले महŒवपूर्ण छन् । प्रदेश १ मा आर्थिक विकासका प्रचुर सम्भावना छ । तर, सम्भावना दोहनमा राजनीतिक नेतृत्वमा स्पष्ट दृष्टिकोणको अभाव छ । नीतिगत अन्योल र अपर्याप्त लगानीका कारण प्रदेश १ ले अपेक्षित गति लिन नसकेको हो । कृषि, पर्यटन, जलस्रोत र उद्योग यहाँको विकासको मूल आधार हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

विकास खर्च नहुँदा आन्तरिक ऋण उठाइएन

गत आर्थिक वर्षको तीन महिनामै लक्ष्यको आधा आन्तरिक ऋण उठाएको सरकारले चालू आर्थिक वर्षको सात महिनासम्म पनि कुनै आन्तरिक ऋण उठाएको छैन । चालू आर्थिक वर्षलाई विकास र समृद्धिको आधार वर्ष मनाउने उद्घोष गरेको सरकारले अपेक्षित विकास खर्च गर्न नसकेपछि आन्तरिक ऋण उठाउन नसकेको हो ।

कारोबार दैनिक पौष २०७५

पूर्वाधार विकास आर्थिक समृद्धिको आधार : मन्त्री अधिकारी

पर्यटन तथा नागरिक उड्यायन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले पूर्वाधार विकासलाई जोड दिनुपर्ने बताएका छन् । राजधानीमा आयोजित एक छलफलमा मन्त्री अधिकारीले पूर्वाधार अस्वीकार गरेर समृद्धि नआउने बताए । पूर्वाधार विकास आर्थिक समृद्धिको आधार भएकाले भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक पूर्वाधार बलियो भएमा मात्र नेपाली समाज समृद्धि तर्फ अघि बढ्ने उनले बताए।

नागरिक दैनिक बैशाख २०७५

‘गौतमबुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको विकास नै आर्थिक समृद्धिको आधार’

सम्बन्धित सामग्री