कारोबार दैनिक

पौष २०७५

विकास खर्च नहुँदा आन्तरिक ऋण उठाइएन

गत आर्थिक वर्षको तीन महिनामै लक्ष्यको आधा आन्तरिक ऋण उठाएको सरकारले चालू आर्थिक वर्षको सात महिनासम्म पनि कुनै आन्तरिक ऋण उठाएको छैन । चालू आर्थिक वर्षलाई विकास र समृद्धिको आधार वर्ष मनाउने उद्घोष गरेको सरकारले अपेक्षित विकास खर्च गर्न नसकेपछि आन्तरिक ऋण उठाउन नसकेको हो ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

अर्थतन्त्रमा संकट यथावत्: विकास खर्च गर्न र फजुल खर्च कटौती गर्न नसक्दा समस्या

चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को पुस मसान्तसम्मको राजस्व र खर्चको समीक्षा गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र अहिले पनि संकटमा रहेको चित्र सामुन्ने आयो । अर्थात्, सरकारले यस वर्ष उठाउने भनेको राजस्व करीब १४ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँमध्ये यो ६ महीनाको अवधिमा ४ खर्ब ९६ अर्ब राजस्व मात्र उठ्न सक्यो । गत आवको तुलनामा सरकारले यस वर्ष ४० प्रतिशत राजस्व बढाउने लक्ष्य राखेकोमा यो ६ महीनामा ८ दशमलव २ प्रतिशत मात्र राजस्व वृद्धि भयो । यो पुस महीनासम्मको राजस्व उठाउने लक्ष्य ६ खर्ब ६८ अर्ब भएकोमा रू. १ खर्ब ७२ अर्ब राजस्व न्यून उठ्यो । त्यस्तै पुस मसान्सम्म सरकारले आम्दानीको तुलनामा ४८ अर्ब रुपैयाँ बढी खर्च गर्‍यो । यस अवधिमा ५ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँको आम्दानीमा ५ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋणतर्फ सरकारले यो ६ महीनामा १ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको छ । सरकारले गरेको खर्चमध्ये चालू खर्च ४ खर्ब ३७ अर्ब पुगेको छ । पूँजीगत खर्च ४९ अर्ब र वित्त व्यवस्थापन खर्च ८० अर्ब रुपैयाँ भएको छ । अब ६ महीनाको आम्दानी र खर्चको अवस्था विचार गर्दा सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन किन सकेन त भन्ने प्रश्न आउँछ । सरकारले राजस्व उठाउने लक्ष्य राख्दा नै गलत मनसायले राखेको थियो किनभने सरकारलाई जसरी पनि बढी चालू खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । चालू खर्च घटाउन कुनै प्रभावकारी कार्य नगर्ने तर आम्दानीको वास्तविकतामा आधारित बजेट पेश गर्दा चालू खर्चभन्दा सरकारको राजस्व उठ्ती कम भई चालू खर्चको बजेट विनियोजन गर्न नपाउने बाध्यता सरकारलाई थियो । यो अवस्था सुधार गर्न सरकारले निर्ममतापूर्वक चालू खर्च घटाउन सक्नुपथ्र्याे । त्यो बाटो सरकारलाई कठिन लागेको हुन सक्छ ।तर पनि सरकारलाई थाहा थियो गतवर्षको राजस्वभन्दा यो वर्ष ४० प्रतिशत राजस्व वृद्धि गर्नु सम्भव छैन किनभने गतवर्षभन्दा यस वर्ष औद्योगिक क्षेत्र खास सुध्रिएको छैन । व्यवसायको अवस्था उस्तै उस्तै छ । भन्सारको दरमा सरकारले सामान्य वृद्धि गरे तापनि ठूलो फरक परेको छैन । आयकरको अवस्थामा सुधार हुने छैन । वैदेशिक ऋण र वैदेशिक सहयोग बढ्नुभन्दा घट्ने अवस्थामा छ । मुलुकमा आर्थिक मन्दीको असर देखिएको छ । राज्यको अतिनियमन, सुशासनको कमी र बढ्दो भ्रष्टाचारले उद्योगी, व्यवसायीहरू आफ्नो कारोबार बढाउनुभन्दा घटाउनपट्टि लागेका छन् । एक निराश उद्यमीले उद्यम बढाएर बढी राजस्व तिर्ने कल्पना गर्न सकिँदैन । मुलुकमा फस्टाएको अवैध व्यापार र त्यसको सञ्जालले वैध व्यापारलाई उछिनिसकेको छ । तर पनि चालू खर्च बढी गर्न अवास्तविक बजेट बनाउने कार्यतर्फ सरकार अग्रसर भयो । ऋण भनेको जनताको टाउकोमा जाने रकम हो । बढी ऋणको मारले गर्दा पूँजीगत खर्चमा नकारात्मक असर पर्छ । जनताको क्रयशक्ति त्यति ऋण तिर्न सक्ने छ/छैन विचार गर्नुपर्छ । ऋण लिँदा प्रतिफल प्राप्त हुने अति आवश्यकीय ऋण मात्र लिनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तमा सरकार चुकेको देखियो । वार्षिक बजेटको अर्को विडम्बना सरकारले पूँजीगत खर्चमा सम्पूर्ण बजेटमध्ये १७ प्रतिशत बजेट अर्थात् ३ खर्ब २ अर्ब रकम मात्र छुट्ट्याएको थियो । सुशासन, विकास र आदर्श बजेटका दृष्टिकोणले यो अत्यन्त नै न्यून बजेट हो । त्यसमा पनि यो ६ महीनाको अवधिमा जम्मा ४९ अर्ब अर्थात् पूँजीगत बजेटको १६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । सरकारले यो ६ महीनामा लिएको ऋण १ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँले भविष्यको नराम्रो अवस्था देखाउँछ । यो ऋणमध्ये ठूलो अंशमा आन्तरिक ऋण छ जो महँगो ब्याजमा लिइएको छ र यो सबै ऋण चालू खर्च तथा वित्तीय व्यवस्थापनमा खर्च भएको छ । आगामी दिनमा हामीले ऋण लिँदा आवश्यकतामा आधारित उपलब्धिमूलक र प्रतिफल दिन सक्ने आयोजनामा मात्र ऋण लिने व्यवस्था गरेनौं भने भोलि गएर लिएको ऋणको साँवा ब्याजमा मात्रै ठूलो खर्च हुनाले मुलुक आर्थिक संकटतिर जाने सम्भावना छँदै छ । अब राजस्व वृद्धितर्फ विवेचना गरौं । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष ८ दशमलव २ प्रतिशत राजस्व बढी उठेको छ । अघिल्लो वर्ष सरकारले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा आएको कमीको कारण विभिन्न वस्तुको आयात प्रतिबन्ध लगाएको थियो । राजस्व आउने मुख्य वस्तुहरू सवारी साधन, महँगो रक्सी, चुरोट, पेय पदार्थमा प्रतिबन्ध थियो । विदेशी मुद्रा खर्च हुने सामान आयात गर्दा अनेकौं अड्चन थिए । एलसी खोल्न ११० प्रतिशत मार्जिन चाहिन्थ्यो, बैंकहरूले सवारीसाधन, शेयर मार्केट, घरजग्गा निर्माण आदिमा कर्जा लगानी गर्न अत्यन्त कडाइ गरेका थिए । बैंकको चर्को ब्याजले गर्दा ऋण लगानी नभई उद्योग व्यवसाय विस्तार भएको थिएन । तर, यस वर्ष बैंकहरूले वस्तु आयातमा उदार नीति लिएका छन् । अहिले सवारीसाधन आयात खुकुलो गरिएको छ । सवारीसाधनमा बैंकहरूले ८० प्रतिशतसम्म कर्जा उपलब्ध गराएका छन् । तर पनि अपेक्षित राजस्व उठेको छैन, किन ? गम्भीर प्रश्न छ । खर्चतर्फ पनि यस वर्ष सरकारले उठेको राजस्वभन्दा बढी खर्च गरेको छ । चालू खर्च र वित्तीय व्यवस्थापन खर्च अधिक बढेको छ । पूँजीगत खर्च लक्ष्यअनुसार हुन सकेको छैन, जम्मा १६ प्रतिशत मात्र भएको छ । पूँजीगत खर्चतर्फ भएको कार्यको ठेकेदारहरूले भुक्तानी पाएका छैनन् भन्ने व्यापक गुनासो छ । यो ६ महीनामा लक्ष्यअनुसार हुने हो भने पूँजीगत खर्च करीब डेढ खर्ब हुनुपथ्र्याे । साँच्चै लक्ष्यअनुसार त्यति पूँजीगत खर्च भएको भए थप १ खर्ब खर्चको स्रोत सरकारले कसरी व्यवस्थापन गथ्र्याे भन्ने प्रश्न अहम् छ । त्यस्तै सरकारले यो ६ महीनामा अत्यधिक ऋण लिएको छ । ऋण भनेको जनताको टाउकोमा जाने रकम हो । बढी ऋणको मारले गर्दा पूँजीगत खर्चमा नकारात्मक असर पर्छ । जनताको क्रयशक्ति त्यति ऋण तिर्न सक्नेछ/छैन ? विचार गर्नुपर्छ । ऋण लिँदा प्रतिफल प्राप्त हुने अति आवश्यकीय ऋण मात्र लिनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तमा पनि सरकार चुकेको देखियो । चालू खर्च र वित्तीय व्यवस्थापनका लागि ठूलो परिणाममा ऋण लिएको देखियो । सरकारले अपेक्षित रूपमा यो ६ महीनामा वैदेशिक सहयोग प्राप्त गर्न सकेन । कारण कोभिडपछि सबै राष्ट्रहरू आ–आफ्नो मुलुकको समस्यामा बढी केन्द्रित भए र कुनै पनि मुलुकले उदारतापूर्वक वैदेशिक सहयोग दिएनन् । आफूले दिएको खर्च कति प्रभावकारी छ, त्यहाँ आर्थिक सुशासन कस्तो छ, कस्तो कार्यमा वैदेशिक सहयोगको रकम खर्च भएको छ आदि विषय हेरिने भएकोले निकट भविष्यमा समेत मुलुकको अपेक्षित वैदेशिक सहयोग पाउने सम्भावना छैन । अब ६ महीनाको आम्दानी खर्चको समीक्षा गर्दा सरकारले राजस्व बढाउन परम्परागत रूपमा भन्सार करको दर हेरफेर गर्नुबाहेक ठोस नीति ल्याउन सकेको देखिएन । सीमाक्षेत्रमा तोकिएको अव्यावहारिक भन्सार दरका कारण अहिले वैध व्यापारभन्दा अवैध व्यापारले प्रश्रय पाइरहेको छ । आर्थिक प्रशासनमा सुशासनको कमी, बढ्दो भ्रष्टाचार, सरकारको अनावश्यक अति नियमनले गर्दा वैध कारोबार दिनदिनै हतोत्साहित भइरहेको अवस्था छ । दोस्रो, औद्योगिक क्षेत्रमा आएको शिथिलताले गर्दा उद्योग व्यवसायको वृद्धि हुन सकेको छैन । उद्योगी व्यवसायीहरू आफ्नो कारोबार बढाउनभन्दा घटाउनेतर्फ लागिरहेकाले अपेक्षित राजस्व उठ्न सकेन । सरकार निर्ममतापूर्वक चालू खर्च घटाउन लाग्नुपथ्र्याे तर सरकार फजुल खर्चमा रमाउँदै गयो । अनावश्यक विदेश भ्रमण, गोष्ठी, सेमिनारहरू हुँदै गए । सल्लाहकारका नाममा सरकारले गैरकानूनी कर्मचारी नियुक्ति गर्दै गयो । करारमा कर्मचारी थपिँदै गए । डिल्लीराज खनाल आयोगले दिएको सुझावको केही वास्ता गरिएन । संघदेखि स्थानीय तहसम्म भएको भ्रष्टाचारलाई बेवास्ता गरियो । अवैज्ञानिक पेन्सन प्रणाली सुधारिएन । ज्येष्ठ नागरिक भत्ताको दायरा घटाइएन । सैनिकको दरबन्दी माओवादी जनयुद्ध हुनुभन्दा अघिको अवस्थामा ल्याइएन । सुशासनको नीति राज्यको कुनै पनि तहमा पालना गरिएन । पूँजीगत बजेट अपेक्षित खर्च हुन नसक्दा विकास निर्माणका काम हुन सकेन र त्यसबाट प्राप्त हुने राजस्व प्रभावित भयो । बिस्तारै राज्यको सम्पूर्ण राजस्व चालू खर्चमा खर्च हुने भएकाले पूँजीगत खर्च हुन नसक्ने अवस्था आउनेतर्फ मुलुक जाँदै छ । समग्रमा यो ६ महीनाको सरकारको आम्दानी, खर्च, वित्तीय व्यवस्थापन खर्च, वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋणको अवस्था निराशाजनक रह्यो । सरकारले निमर्मतापूर्वक यी पक्षमा सुधार नगर्ने हो भने मुलुक आर्थिक अराजकतातर्फ जानेछ । गौतम वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

यसो गरे सुध्रन्छ अर्थतन्त्र

अहिले नेपालको अर्थतन्त्र संवेदनशील मोडमा छ । बैंक, वित्तीय संस्थाहरूसँग करीब ५ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम छ । विप्रेषण आप्रवाह पनि हालसम्मकै बढी छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति सम्भवत: हालसम्मकै उच्च छ । असोजमा करीब १ लाख २० हजार पर्यटक भित्रिए । चालू आर्थिक वर्ष (आव) मा शोधनान्तर अवस्था निरन्तर सकारात्मक छ । यो सिक्काको एउटा पाटो हो । अर्कोतर्फ सरकारी खाता घाटामा चलिरहेको छ । चालू खर्च र वित्तीय व्यवस्थापनका लागि छुट्ट्याएको बजेट निरन्तर बढिरहेको छ । बैंक, वित्तीय संस्थाको आय घटेर राजस्वमा थप असर पर्ने देखिएको छ । विकास खर्च अत्यासलाग्दो गरी न्यून छ । यसको अर्थ हो सरकार दबाबमा छ । मूल्य वृद्धिदर २० महीनायता ७ प्रतिशतभन्दा माथि छ । निजीक्षेत्रद्वारा सञ्चालित सिमेन्ट छडजस्ता उद्योग ३० प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा चलिरहेका छन् । केही महीनाअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनले पनि उद्योगहरू ४३ प्रतिशत क्षमतामा चलिरहेको देखाएको थियो । यो क्षमता अझ घट्दो छ । साना तथा मझौला व्यवसायीका सटरहरू बन्द छन् । कृषि उत्पादनले थप बजार गुमाउँदै छन् । विदेशिनेहरूमा साना व्यवसाय वा कृषि गरिरहेका युवा बढी छन् । यसले के देखाउँछ भने सरकार, निजीक्षेत्र र सर्वसाधारण तीनओटै क्षेत्र समस्यामा छन् । मागमा संकुचन भइरहेको छ । उद्यमी व्यवसायीमा चरम निराशा छ । व्यवसायीले लगानीको नभई पलायनको योजना बनाइरहेका छन् । सबल बाह्य क्षेत्रले यी तीन वर्गलाई छुन सकेको छैन । यस्तो किन भयो त ? यसबारे धेरै चर्चा त भयो तर समाधानको स्पष्ट तस्वीर आएन । म छोटकरीमा यति मात्रै भन्छु– पहिलो हामी कोभिडपछिको तीव्र आर्थिक विस्तारबाट धेरै आत्तियौं र निजीक्षेत्रलाई संकुचित बनाई माग घटायौं । असहज आर्थिक अवस्थामा सरकारले खर्च बढाउनुपर्नेमा खर्च कटौतीको नीति लियो । यसले समस्यालाई थप बढाउने काम गर्‍यो । दोस्रो कुरा समस्या छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि सुधारको उपाय अवलम्बन गरेनौं । बजेट र मौद्रिक नीतिका लागि सबै निजीक्षेत्रले संयुक्त रूपमा सुझाव दियौं । तर, सुनुवाइ हुन सकेन । त्यो मेरो वा परिसंघ वा चेम्बर अध्यक्षको व्यक्तिगत माग थिएन । हामीले सबैलाई प्रतिनिधित्व गर्छाैं र निजीक्षेत्रको साझा सुझाव दिएका हौं । हाम्रा विषय सम्बोधन गरी सरकारी निकायबीच सामान्य समन्वयमात्रै भइदिएको भए अहिले जस्तो समस्या हुने थिएन । त्यही भएर हामीले असोज २५ गते बृहत् आर्थिक बहस आयोजना गर्‍यौं । समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्रको प्रस्ताव गरेका थियौं । यो संयन्त्र निर्माणको प्रस्ताव राज्यका आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बद्ध विभिन्न निकायलाई थप सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गर्नका लागि गरिएको हो । सबै निकायले आफूले राम्रो काम गरिरहेको भनिरहेका छन् । तर, नतिजा सुखद आउन सकेको छैन । सबैको राम्रो कामको नतिजा पनि राम्रो निकाल्न सहकार्य आवश्यक छ । त्यसैले निजीक्षेत्रसहित सबै एकै ठाउँमा बसेर समस्याको समाधान खोजौं । यसै सिलसिलामा महासंघले आयोजना गरेको आर्थिक बहस कार्यक्रममा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट तत्काल आर्थिक सुधार आयोग वा अन्य कुनै उच्चस्तरीय कानूनी हैसियत भएको संयन्त्र गठन गर्न प्रतिबद्धतासमेत जनाइसक्नुभएको थियो । उक्त प्रतिबद्धतालाई महासंघसहित अर्थतन्त्रका धेरै सरोकारवालाले सकारात्मक रूपमा लिँदै कार्यान्वयनको प्रतीक्षा गरिरहेको अवस्था छ । यसैले आजकै बैठकबाट उच्चस्तरीय संयन्त्र घोषणा गर्न म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष आग्रह गर्छु । महासंघले वर्तमान अवस्था र गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा देशभरका व्यवसायी तथा सदस्य संघसंस्थासँग सुझाव पनि मागेको थियो । प्रस्तुत सुझावमा तिनलाई पनि समेटिएको छ । अर्थतन्त्र सुधार्न तत्काल गर्नुपर्ने काम सरकारले गर्नुपर्ने  अहिले व्यवसायीको कन्फिडेन्स लुज भएको छ । व्यवसायीको कफिन्डेन्स बढाउन राज्यले पूँजीगत खर्च बढाएर, लगानीमैत्री वातावरण बनाउँदै आर्थिक गतिविधि बढाउन आवश्यक छ ।  सरकारी पूँजीगत खर्चको वृद्धिदर गत आवको पहिलो ३ महीनामा १८ दशमलव ६ प्रतिशत रहेकोमा यस वर्ष शून्य दशमलव ९ प्रतिशतमा मात्र रहेको तथ्यांक छ । आर्थिक गतिविधि सुस्त हुनुमा यो पनि एक प्रमुख कारण हो । त्यसैले सरकारको पूँजीगत खर्च बढाउन जरुरी छ । वर्षा र मुख्य चाडपर्व पनि सकिए । अब खर्च बढाउन कामलाई गति दिने समय आएको छ ।  अब कामलाई तीव्र गर्नुपर्ने समयमा विभिन्न ढंगले अराजक गतिविधि बढ्न थालेको देखिन्छ । अराजक गतिविधिलाई कुनै पनि हालतमा नियन्त्रण गर्न जरुरी छ । यसलाई समयमै नियन्त्रण गरिएन भने मुलुकभित्र मात्र होइन बाहिरबाट आउने पर्यटक र विदेशी लगानीकर्तालाई पनि गलत सन्देश जान्छ ।  शान्ति सुरक्षा, लगानी सुरक्षा र लगानीकर्तालाई उत्पे्ररणा हुने वातावरण बनाउन जरुरी छ ।  सरकारले अहिले आन्तरिक ऋण उठाएको छ । यो पनि खर्च भएको छैन । सरकारले आन्तरिकका साथै बाह्य ऋण लिएर विकासका कामलाई तीव्र रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । क्रेडिट रेटिङ गरी विदेशी लगानी ल्याउनु पर्छ ।  यो समयमा लगानी बढाउने र आर्थिक गतिविधि बढाउन सकेमात्र व्यवसायीको मनोबल उच्च बनाउन सकिन्छ ।  अहिले विद्युत् उत्पादन पर्याप्त छ । पर्याप्त रहेको बिजुली खपत बढाउनु जरुरी छ । अहिलेका लागि उद्योगलाई सहुलियत दिँदा दोहोरो फाइदा हुनेछ । साथै उत्पादित बिजुली प्रसारण लाइनका कारण प्राधिकरणले खरीद गर्न सकेको छैन ।  भूतप्रभावी कानून र अस्थिर नीतिगत व्यवस्थाले आन्तरिक तथा बाह्य लगानीलाई दुरुत्साहन गर्छ । त्यसैले यसतर्फ राज्यले लचिलो व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।  पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यक्रमबाट छोटो समयमा अधिकतम फाइदा लिन सकिने हुन्छ । यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्‍यो । निर्माण सम्पन्न भएका विमानस्थलहरूलाई सञ्चालनमा ल्याउने र निर्माणाधीन राजमार्गहरू छिटो सम्पन्न गर्दै सडक यातायातलाई सहज बनाउनुपर्छ ।  केही खास प्राविधिक विषयहरू जस्तै नर्सिङ कलेज खोल्न रोक्दा विद्यार्थी भारतीय सीमाक्षेत्रमा गएर पढ्न बाध्य छन् । यसरी विद्यार्थी बाहिर जाँदा एकातर्फ मुलुकभित्र लगानी, रोजगारी बढ्न सकेको छैन भने विदेशी मुद्रा बाहिरिएको छ । यसमा निर्णायक कदम चाल्ने समय आइसकेको छ ।  व्यवसायीले पूँजीगत खर्चको सिलसिलामा गर्ने खर्चमा ठूलो अंशमा सरकारलाई मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) दाखिला गरी आएका छन् तर आय आर्जन गर्न उल्लेख्य समय लाग्ने भएकोले आउटपुट ट्याक्सको दायित्व नहुने र उल्लेख्य रूपमा स्रोतमा तिरिएको भ्याट क्रेडिट रहिरहेको अवस्था छ । यसले गर्दा निजीक्षेत्रलाई पूँजीगत लगानीको स्रोत व्यवस्थापन गर्न थप कठिन बनाएको छ । यस्तो समस्या खास गरेर होटेल, पूर्वाधार विकास आयोजनालगायत दीर्घकालीन लगानीमा हुने व्यवसायमा बढी देखिएको छ । सरकारमा अग्रिम रूपमा जम्मा भएको भ्याट रकम तत्काल व्यवसायीलाई फिर्ता गर्ने व्यवस्था भए उक्त रकमले पूँजीगत लगानी सहज हुन जाने निश्चित छ ।  मूल्य अभिवृद्धिकर ऐनको दफा २४ मा यसरी लगातार ४ महीनासम्म दाखिल गर्नुपर्ने कर रकममा मिलान गरेर बाँकी रहेको रकम दर्ता भएको व्यक्तिले फिर्ता पाउन सक्ने व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा त्यसो हुन सकेको छैन । तसर्थ सरकारले नीतिगत रूपमा यस्तो अधिक दाखिला भएको कर रकम सहज रूपले फिर्ता गर्ने वातावरण तयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसले पूँजीगत खर्च बढाउन सहयोग गर्छ जसले गर्दा राष्ट्रको आर्थिक गतिविधिलाई थप टेवा पुग्न जान्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने  अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन शहरदेखि गाउँगाउँसम्म पूँजी प्रवाहलाई चलायमान बनाउनुपर्नेछ । त्यसका लागि गाउँगाउँसम्म पूँजी प्रवाहमा देखिएको अवरोध हटाउनुपर्छ ।  जिल्लाजिल्लामा रहेका साना तथा मझौला व्यवसायलाई प्रवाह हुने कर्जालाई सहज बनाउनुपर्‍यो । जस्तै घर कर्जालाई सरल र सुलभ बनाउन सके यसले सिमेन्ट, छडदेखि फर्निचरसम्मका उद्योग चलायमान बनाउन सघाउँछ भने व्यापक मात्रामा रोजगारी पनि सृजना हुन सक्छ ।  बैंकहरूको मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर कम गर्न अबको केही दिनमा हुन लागेको मौद्रिक नीतिको समीक्षामा नेपाल राष्ट्र बैंकले केही उपहकरण ल्याउन सक्छ । मुद्दती निक्षेपको ब्याज बढी हुँदा बैंकमा पैसा राखेर ब्याज खाने चलन बढेको छ । पैसा बजारमा चलायमान हुने, उत्पादनमूलक या अरू केहीमा लगानी नहुने भयो ।  कृषि, पर्यटन पूर्वाधार र आईसीटीलगायत सेवा तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पुनर्कर्जा र करमा सहुलियतसहितको प्याकेज आवश्यक छ ।  नेपाली अर्थतन्त्रको लाइफलाइन विप्रेषण हो । तर, त्यही विप्रेषण ग्रामीण क्षेत्रसम्म पुग्न सकेको छैन । आन्तरिक विप्रेषण सेवा बन्द हुँदा गाउँगाउँसम्म पैसा नपुग्दा ग्रामीण अर्थतन्त्र शिथिलजस्तै भएको छ । यसले ग्रामीण क्षेत्रका साना तथा मझौला व्यवसायलाई समस्यामा पारेको छ । गाउँसम्म सहजै रकम पुग्ने संयन्त्र रोकिनु हुँदैन ।  नेपाली समाज ऋण नतिर्ने समाज होइन । तर, पछिल्लो समय ऋण नतिर्नेसम्मको आवाज उठिरहेको छ । यो उचित होइन । त्यसैले यसको समाधानका लागि बैंकहरूलाई ऋणीको अवस्था हेरी केही समयका लागि पुन: संरचना र पुनर्तालिकीकरण लगायतको अधिकार दिनु आवश्यक छ ।  साना तथा मझौला कर्जालाई बैंकले आफm अध्ययन गरेर दिन सक्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ । चालू पूँजी कर्जासम्बन्धी व्यवस्था पनि बैंक वित्तीय संस्थाले नै निर्णय गर्ने गरी छोडनु उपयुक्त हुन्छ ।  हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशिका संशोधनमार्फत साझेदारलाई पनि वाच लिस्टमा राख्ने र कालोसूचीबाट बाहिर निस्किन ६ महीना लाग्ने प्रावधान ल्याएको छ । यसले व्यवसायी हतोत्साही छन् ।  समग्रमा कोभिड तथा रूस–युक्रेन युद्धपछि विश्वका अधिकांश मुलुकमा देखिएको आर्थिक शिथिलतालाई कम गर्न मुलुकहरूले आफ्ना तर्फबाट नयाँ नयाँ उपायहरू लिएका छन् । यसै सन्दर्भमा हिजो मात्र ब्रिटिश प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले बेलायती अर्थतन्त्र सुधारका लागि पाँचओटा बुँदा लेखेका छन् ।  ऋण घटाउने  कर कटौती गर्दै कामबापत पुरस्कार  घरेलु, दिगो ऊर्जा निर्माण  बेलायती व्यवसायलाई सहयोग  विश्वस्तरको शिक्षा प्रदान यहाँ पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले अर्थतन्त्रका साझेदारहरूसँग २ दिन लगातार गहन छलफल गर्नुभएको छ । यसको निचोड वा सुधारका रणनीतिक कदमहरू तत्काल घोषणा हुने हामीले आशा गरेका छौं । (प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्र सुधारका लागि मंगलवार आयोजना गर्नुभएको छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले व्यक्त गरेको विचार ।)

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

आगामी वर्षको बजेट : कति यथार्थ, कति झुट ?

आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को वार्षिक बजेट जेठ १५ गते संसद्मा पेश भयो । ५४ वर्षपछि पहिलोपटक लक्षित राजस्व उठ्ती लक्ष्यको ६० प्रतिशत मात्रै भएको अहिलेको बजेटले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्छ सक्दैन ? मुलुक आर्थिक अराजकता, कुशासन र भ्रष्टाचारबाट मुक्त हुन र बढ्दो चालू खर्चलाई निर्ममतापूर्वक नियन्त्रण गरी विकास खर्च बढाउन यो बजेटले सक्छ सक्दैन ? सबैको प्रतीक्षाको विषय थियो । यो बजेटले सरकारको चालू खर्च घटाउन २० ओटा सरकारी कार्यालय बन्द वा आपसमा गाभ्ने कुरा गरेको छ । नयाँ घर नबनाउने र नयाँ गाडी नकिन्ने भनेको छ । मुलुकमा सञ्चालित ठूला पूर्वाधारका प्रोजेक्टमा स्वदेशी सिमेन्ट र स्वदेशी छडको प्रयोग गर्ने, त्यस्ता प्रोजेक्टको लागि विदेशबाट आउने छड र सिमेन्टमा भन्सार लगाउने भनेको छ । देशमा बन्ने सडकहरूमा छड र सिमेन्ट प्रयोग गर्ने भनेको छ । राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रसँग भएको सम्झौताअनुसार १ अर्ब रुपैयाँ अनुसन्धानमा छुट्ट्याएको छ । सरकारी खरीद तथा कर प्रशासनलाई पारदर्शी बनाउन इ–बिडिङका माध्यम अपनाउने भनेको छ । यी सकारात्मक पक्ष भएर पनि बजेट वास्तविक छैन । अनुमानित १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट आएको छ । त्यसमा करीब १२ खर्ब राजस्वबाट, २ खर्ब ५० अर्ब वैदेशिक ऋण तथा सहयोगबाट र २ खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट स्रोत व्यवस्थापन गर्ने भनेको छ । यस वर्ष जम्मा ९ खर्ब ५० अर्ब आन्तरिक राजस्व उठ्ने अनुमानमा आगामी वर्ष १२ खर्बभन्दा माथि आन्तरिक राजस्वबाट उठ्छ भन्ने तर्क जायज छैन । वैदेशिक सहायता यस वर्ष ८, ९ अर्ब प्राप्त भएकोमा आगामी वर्ष ५० अर्ब उठ्छ भन्ने कुनै आधार छैन । वैदेशिक ऋण पनि आजसम्म कहिल्यै पनि लक्ष्यको ५० प्रतिशतसम्म पनि प्राप्त भएको छैन । त्यसैले सरकारको प्रक्षेपण सही छैन । सरकारले करीब ३ खर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने भनेको छ । यति ठूलो रकम बैंकहरूबाट महँगो ब्याजमा सरकारले नै लिँदा बजारमा लगानीयोग्य पूँजी रहने छैन । उद्योग व्यवसायका लागि पूँजीको कमी हुनेछ । साधारण खर्च र ऋणको सावाँ ब्याजमा करीब १४ खर्ब ५० अर्ब खर्च गर्ने अनुमान छ । यो खर्च सरकारले चाहेर पनि घट्ने छैन । यस वर्ष जम्मा १५ खर्ब बजेट भएको अवस्थामा आगामी वर्ष आन्तरिक राजस्व, वैदेशिक ऋण सहयोग र आन्तरिक ऋणबाट जति गरे पनि १४/१५ खर्बभन्दा बढी प्राप्त हुने छैन । आगामी वर्ष विकास बजेटका लागि सरकारले रकम उपलब्ध गराउन सक्ने छैन । सरकारले चालू खर्च घटाउनुपर्थ्यो । ज्येष्ठ नागरिक भत्ता न्यून आय भएका ज्येष्ठ नागरिकलाई मात्र दिनुपर्थ्यो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी खर्च घटाउनुपर्थ्यो । र, विकास बजेट ठोस तथा उपलब्धिपूर्ण आयोजनामा लगानी गरी प्रतिफल प्राप्त गर्नुपर्थ्यो । सरकारले बजेट ल्याउनुपूर्व अघिल्लो वर्षको बजेटको कठोर समीक्षा गर्नुपर्थ्यो । संसारमा एउटा प्रचलन बढिरहेको छ, उद्योगी व्यवसायीसँग विना झन्झट सजिलो प्रक्रियाबाट कर लिने र उद्योग व्यवसाय गर्न पूर्ण छूट दिने । कर तिर्न लामो प्रक्रिया नहोस्, सरकारी नियम कानून सरल र बढी अड्डा अदालत धाउनु नपरोस् । तर, सरकार यस वर्ष पनि त्यतातर्फ चुक्यो । अनेकौं नयाँ नियम लगाइएको छ । कर मूल्यांकन गर्न वर्षौं लाग्ने प्रक्रिया छ । ससाना व्यवसायले पनि छुट्टै हिसाब राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ जुन व्यावहारिक छैन । बजेट राजस्वमुखी मात्रै भयो । यसले जनतालाई प्रत्यक्ष असर पर्ने, महँगी बढ्ने, ससाना कुरामा पनि कर लगाएको र आयकरको सीमा ३९ प्रतिशतसम्म पुर्‍याएकाले नेपाल सबैभन्दा बढी कर लगाउने मुलुकतर्फ देश गयो । बजारलाई चलायमान बनाउन सरकारले कुनै नीति ल्याएन । बैंकमा खाता खोल्दा नागरिकतासहित प्यान र राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्‍यो । अब ठूलो संख्यामा नागरिक बैंकमा खाता खोल्न जाने छैनन् र बैंकमा पैसा जम्मा हुने छैन । अधिकांश पैसा घरको सन्दुकमा नै रहनेछ । सरकारले औद्योगिक कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुमा १ तह भन्सार दर फरक गर्ने घोषणा गरे पनि व्यवहारमा कतिपय वस्तुमा त्यस्तो गरेको छैन र उद्योग व्यवसायलाई प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरी औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भंसार महशुल बढाएको छ । भ्रष्टाचारको मूल जड संसदीय विकास कोषलाई पुनर्जीवित गरी सरकारले भ्रष्टाचार, कुशासनलाई बढावा दियो । बजेटले ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ । जो असम्भव छ । यस वर्ष २ प्रतिशत वृद्धि भएको अर्थतन्त्र जादूको छडी चलाएमात्रै यो सम्भव छ । चुरे दोहनबाट ढुङ्गागिट्टी निर्यात गरी कुल जनसंख्याको आधा बसोवास भएको तराई क्षेत्रलाई मरुभूमीकरण गरेपछि यो देश कस्तो हुनेछ ? सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा केही सत्तासीन स्वार्थी तत्त्व र माफियाबाहेक सम्पूर्ण नेपालीको विरोध रहने यो नीति सरकारले किन ल्यायो ? कतै सरकारभन्दा माफिया बलिया भएका त होइनन् ? समग्रमा यो बजेट जनमुखी छैन, उद्योगमैत्री छैन, व्यवसायमैत्री छैन । यसले महँगी बढाउँछ । राजस्वको अधिकांश रकम चालू खर्चमा खर्चिनेछ । विकास कार्य सुस्त हुनेछ र मुलुकलाई आर्थिक अराजकतातर्फ लैजानेछ । र, यसको परिणाम भयावह हुनेछ । गौतम वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

अभियान सम्पादकीय : विकास खर्च कटौतीले पार्ने असर

राष्ट्रिय योजना आयोगले विकासे मन्त्रालयहरूका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि सिलिङ घटाएपछि उनीहरूले प्राथमिकता परिवर्तन गर्न थालेका छन् । विकास निर्माणका लागि बजेट घटाए पनि चालू खर्च भने घटाइएको छैन । मन्त्रालयहरूले गरेको पूँजीगत खर्चलाई आधार मानेर आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको सिलिङ तोक्ने गरिएको छ । त्यसैले विकासे मन्त्रालयहरूको खर्च कम भएकाले बजेटको सीमा घटाइएको हो । यसले आगामी दिनमा विकास खर्च नाममात्रको हुने र चालू खर्च भने निकै बढ्ने सम्भावना देखाएको छ । जेठ १५ गते संघीय सरकारले बजेट ल्याउनै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसका लागि अहिले धमाधम बजेट बनाउने प्रक्रिया चलिरहेको छ । आफूले खर्च गर्न नसके पनि आयोजनाहरू थप्न लगाउने, बढी बजेट माग गर्ने तर त्यो खर्च गर्न भने नसक्ने प्रवृत्ति मन्त्रालयहरूमा रहेको पाइन्छ । उत्तरदायी बजेट बनाउने भनिए पनि यो प्रवृत्ति रोकिएको छैन । बजेटका लागि योजना आयोगले सीमा तोक्ने गरे पनि मन्त्रालयहरूले सीमा नाघेर बजेट माग्ने गरेका छन् । बजेट कस्तो बन्यो भन्दा पनि कार्यान्वयन कस्तो रह्यो भन्ने महत्त्वपूर्ण हुन्छ जसमा नेपालका सबै मन्त्रालय असफल साबित भएका छन् । अहिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, शहरी विकास, खानेपानी र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले चालू आवको भन्दा कम सिलिङ पाएका छन् । सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन हुने भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेटका लागि चालू आवको भन्दा ५४ अर्ब रुपैयाँ कम सिलिङ तोकिएको छ । त्यसैगरी चालू आवमा ४२ अर्ब रुपैयाँ बजेट पाएको जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले अहिले २८ अर्ब मात्रै सिलिङ पाएको छ । शहरी विकास मन्त्रालयको बजेट सिलिङ चालू आवको बजेटभन्दा ४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ कम रहेको छ । त्यस्तै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको बजेट ४० प्रतिशत घटाइएको छ । विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसक्ने मन्त्रालयहरू यसरी सिलिङ घटाउँदा भने आफ्नो उत्साह घटेको बताइरहेका छन् । बढी बजेट पाउँदा सामान्य निर्माणका कामका लागि पनि बजेट पाउने र त्यो बजेट खर्च गर्न सहज हुने भएकाले उनीहरूले यस्तो प्रतिक्रिया दिएको हुन सक्छ । त्यसैले उनीहरूले नयाँ कार्यक्रम नल्याउने र भएकै कार्यक्रमलाई निरन्तरता मात्रै दिने प्रतिक्रिया दिएका छन् । विनियोजित बजेट थोरै भए पनि तिनको प्रभावकारी खर्च हुने हो भने परिणाम सकारात्मक आउँछ । तर, एकातिर बजेट कम दिने र दिएको बजेट पनि खर्च नगर्ने तथा गरिएको खर्च पनि असारमा हतार गरेर सक्ने गरेको पाइन्छ । यी विकासे खर्चमा भएका विकृति हुन् । यी विकृतिलाई रोक्न सरकार असमर्थ देखिन्छ । योजना आयोगले बजेटको सीमा घटाउनुमात्रै समस्याचाहिँ होइन । उसले चालू खर्च घटाउन नसक्नुचाहिँ ठूलो समस्या हो । चालू आवमै सरकारले कर्मचारीलाई तलबभत्ता खुवाउन नसकेर आन्तरिक ऋण उठाएको छ । वृद्धभत्ता र शिक्षकले पाउने पेन्सनको रकम निकासा हुन सकेको छैन भनिन्छ । वृद्धभत्ता नपाएको गुनासो सुन्न थालिएको छ भने सरकारी अधिकारीहरू नै यस्तो भत्ता दिन अब कठिन पर्ने बताउन थालेका छन् । तैपनि चालू खर्च घटाउन सरकारले टालटुले काम गरिरहेको छ । अझ भन्ने हो भने चालू खर्च घटाउनका लागि ल्याइएका कार्यक्रम प्रचारबाजी जस्तो मात्रै देखिएको छ । अब विकास खर्च कटौती होइन चालू खर्च कटौती गर्नु आवश्यक छ । अहिले पनि लाभ दिन नसक्ने कैयन् संस्थान सञ्चालन भइरहेका छन् । राजस्व संकलनमा कमी आए पनि सरकारका मन्त्रीलगायत उच्चपदस्थले गर्ने अनावश्यक खर्च कटौती गरेको सुनिएको छैन । विकास बजेटलाई कटौती गर्नुभन्दा अनावश्यक खर्च घटाउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । विकास बजेट र खर्चलाई प्राथमिकता नदिने हो अर्थतन्त्र सुधारमा अझै कैयौं वर्ष लाग्न सक्छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

बजेटको मूल दिशा सही छ : कांग्रेस नेता डा. रिजाल

काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) माथि सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका नेता डा मीनेन्द्र रिजालले बजेटको मूल दिशा सही भएको बताएका छन् । डा रिजालले बजेटमा चालू र विकास खर्च चुनौतीपूर्ण भए पनि अघिल्लो सरकारको विरासतका रुपमा वैदेशिक र आन्तरिक ऋण तथा व्यापार घाटा […]

Khabarhub बैशाख २०७९

बजेटको मूल दिशा सही छ : कांग्रेस नेता डा रिजाल

काठमाडौँ,१७ जेठ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट)माथि सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका नेता डा मीनेन्द्र रिजालले बजेटको मूल दिशा सही भएको बताएका छन् । डा रिजालले बजेटमा चालू र विकास खर्च चुनौतीपूर्ण भए पनि अघिल्लो सरकारको विरासतका रुपमा वैदेशिक र आन्तरिक ऋण तथा व्यापार […]

Reporters Nepal बैशाख २०७९

कार्यान्वयनमै चुनौती

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/८९ का लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको १६ खर्बको सीमाभन्दा केही बढी अर्थात् १६ खर्ब ४७ अर्बको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन भएका कारण अध्यादेशमार्फत ल्याइएको आगामी आवको बजेट सबैलाई रिझाउने खालको रहेको छ । यद्यपि आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गरी लोकरिझ्याइँका ठूला कार्यक्रम भने यसमा परेका छैनन् । कोरोना महामारीलाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट ल्याइएकाले धेरैजसोले सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् तर बजेट कार्यान्वयन सबल बनाउने खालका विशेष कार्यक्रम भने यसमा परेको देखिँदैन । कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुने सधैंको नियति यस बजेटले भोग्न नपरे तथा निषेधाज्ञा हटे ६ दशमलव ५ को आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुन सक्ला । एमालेको सरकार हुँदा विभिन्न राजनीतिक व्यक्तित्वका नाममा नारै नाराहरू राखेर कार्यक्रम तय गरिने प्रवृत्ति यसपटक खासै देखिएन । त्यस्तै व्यापक विरोध भएको सांसद विकास कोषको नामले चिनिएको स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छैन । यो कार्यक्रमलाई आइन्दा निरन्तरता नदिनु नै उपयुक्त हुन्छ । अहिलेको संकट कोरोनालाई सम्बोधन गर्न बजेटले सरकारको स्रोत र सामथ्र्यले भ्याएसम्म प्रयास गरेको देखिन्छ । भ्याक्सिन खरीद, स्वास्थ्य पूर्वधारहरूको विकास र विस्तार, स्वास्थ्यकर्मीहरूको मनोबल बढाउने लगायत काममा बजेटको ध्यान पुगेको देखिन्छ । त्यस्तै कोरोनाबाट प्रभावित व्यापार व्यवसायलाई पनि अघिल्लो वर्षभन्दा बढी नै राहतको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । व्यवसायीहरूलाई आयकरमा छूट, इन्धनका लागि भएको खर्चमा भ्याट छूट, व्यावसायिक निरन्तता कोषलाई निरन्तरता, निषेधाज्ञा अवधिमा विद्युत् महसुलमा छूट, व्यवसाय नवीकरणमा छूट, कर्मचारीलाई भ्रमणबिदा जस्ता निजीक्षेत्रले माग गरेका विषयलाई बजेटले सम्बोधन गरेको छ । त्यसैले यस बजेटबाट निजीक्षेत्र खुशी नै देखिएको छ । विद्युत् खपत बढाउन विद्युतीय सवारीमा अन्तःशुल्क खारेज, विद्युतीय सामग्री आयातमा भन्सार कटौतीजस्ता कार्यक्रम ल्याइएका छन् । यसबाट विद्युत् आयोजनाका प्रवर्द्धकहरू खुशी देखिएका छन् । निजीक्षेत्रले अघि सारेको स्टार्टअप कार्यक्रमलाई सहयोग पुग्ने गरी बजेटमा छूट र कर्जाको व्यवस्था गरिएको छ । बजेटमा केही विरोधाभासपूर्ण कुराहरू पनि देखिएका छन् । एकातिर विद्युत् उपभोग बढाउन भन्सार छूट दिइएको छ भने अर्कातिर सरकारी कम्पनीसँग ग्यास किन्दा २० प्रतिशत छूट दिइएको छ । त्यस्तै सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई ल्यापटप खरीद गर्न १ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउने भनेको छ तर इन्टरनेटको पहुँच नहुँदा यसको उपयोग कत्तिको हुन्छ भन्नेमा ध्यान गएको देखिँदैन । बजेट समग्रमा राम्रै भए पनि पूँजीगत खर्च बढाउन खासै योजना छैन । राम्ररी अध्ययन नै नभएका कतिपय आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । कोटेश्वरमा टनेल रोड बनाउन बजेट विनियोजन गरिएको छ जसका लागि ३ वर्षअघि पनि बजेट विनियोजन भएको थियो । त्यसबारेमा अध्ययन नै भएको छैन तर अहिले फेरि बजेट ल्याइएको छ । यो एउटा उदाहरण हो । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भए अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट के हुने भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । अध्यादेशबाट कामचलाउ बजेट मात्रै ल्याउनुपर्ने भनेर पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले समेत भनिरहेका बेलामा पूर्ण बजेट आएको छ । प्रतिनिधसभा पुनःस्थापना भए वा निर्वाचनबाट अर्को दलको सरकार बने यसको कार्यान्वयन हुने सम्भावना कमै छ । आयोगले दिएको बजेट सीमा केही नाघे पनि ऋण भने खासै बढेको देखिँदैन । आन्तरिक ऋण ११ प्रतिशत र बाह्य ऋण ३ दशमलव ३ प्रतिशत बढेको देखिन्छ । नेपालको ऋण क्षमताअनुसार यो कमै हो । त्यस्तै, चालू आवमा राजस्व ९५ प्रतिशतमात्रै उठ्ने बजेटले उल्लेख गरेको छ । निषेधाज्ञा र कोरोना संकट कति लम्बिन्छ भन्ने अनिश्चितता रहेको सन्दर्भमा अघिल्लो आवको प्रक्षेपणभन्दा १५ प्रतिशतभन्दा बढी राजस्व उठाउने लक्ष्य पूरा हुन त्यति सहज नहुन सक्छ । चालू आवमा राजस्वको लक्ष्य संशोधन गर्नु परेको थियो भने आगामी आवमा पनि त्यस्तै नहोला भन्न सकिँदैन । जेहोस् कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुने सधैंको नियति यस बजेटले भोग्न नपरे तथा निषेधाज्ञा हटे ६ दशमलव ५ को आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुन सक्ला । तर, विकास खर्च हुनेगरी खास कार्यक्रम भने बजेटमा छैन जुन यसको ठूलो कमजोरी हो ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८