राष्ट्रिय सहकारी बैंकले ८ अर्बको शेयर पूँजी बढाउने

राष्ट्रिय सहकारी बैंकले उत्पादन क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै गएको छ । सहकारी क्षेत्रसँग जोडिएको राष्ट्रिय सहकारी बैंकले रु तीन अर्बको शेयर पूँजी बढाएर रु आठ अर्ब पु¥याएको छ । उत्पादन क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै जाने बैंकले जनाएको छ । बैंकको १८औँ वार्षिक साधारणसभाको सन्दर्भमा पूँजी बढाएर रु आठ अर्ब पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । अहिले सातै प्रदेशमा इकाइ साधारणसभा गरिरहेको बैंकले पुस ३० गते प्रतिनिधिहरुको साधारणसभा गर्दैछ । बैंकले सहकारीलाई लगानी गर्दा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न आग्रह गर्दै आ

सम्बन्धित सामग्री

सहकारीको सूचना पनि कर्जा सूचना केन्द्रमार्फत

काठमाडौं । सरकारले सहकारी संस्थाहरूमा ऋण लगानीको सूचना आदानप्रदानको काम पनि कर्जा सूचना केन्द्रलाई दिने तयारी गरेको छ । सहकारीका लागि छुट्टै सूचना केन्द्र स्थापना गर्दा प्रभावकारी नहुने भन्दै बैंक, वित्तीय संस्थासँग काम गरिरहेको कर्जा सूचना केन्द्रलाई नै सहकारी क्षेत्रको पनि जिम्मेवारी दिन लागेको हो ।  कर्जा सूचना केन्द्रले हालसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकबाट लाइसेन्स लिएका बैंकहरूलाई मात्र सेवा दिँदै आएको छ । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले सूचना केन्द्रको सदस्यता लिएर सेवा लिँदै आएका छन् । यसैगरी राष्ट्रिय सहकारी बैंकसहित लघुवित्त कारोबार गर्ने आधा दर्जन सहकारीले पनि केन्द्रको सदस्यता लिएका छन् । तर, ठूलो वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले यो सेवा पाएका छैनन् ।  सहकारी क्षेत्र सुधार कार्यदलले कर्जा सूचना केन्द्रलाई नै सहकारी क्षेत्रको जिम्मेवारी दिन सुझाव दिएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा सहकारीका लागि छुट्टै सूचना केन्द्र निर्माण गर्नुभन्दा समग्र वित्तीय क्षेत्रका लागि एउटै सूचना केन्द्र राख्दा प्रभावकारी हुने उल्लेख छ । सहकारी मन्त्रालयमा यसबारे छलफल भइरहेको तछ । ‘सहकारीका लागि छुट्टै सूचना केन्द्र स्थापना गर्दा प्रभावकारी हुँदैन,’ कार्यदलका सदस्य तथा राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले भने, ‘त्यसैले नयाँ सूचना केन्द्र स्थापना गर्नुभन्दा सञ्चालनमै रहेको केन्द्रमा सहकारीलाई पनि आबद्ध गर्न सुझाव दिएका हौं ।’  कार्यदलको सुझावपछि सहकारी मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको स्रोतले बतायो । सूचना केन्द्रको कार्यविधिमा राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त संस्थालाई मात्र सदस्यता दिने उल्लेख भएकाले त्यसलाई संशोधन गर्न अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकसँग छलफल भइरहेको मन्त्रालयका एक अधिकृतले जानकारी दिए ।  सहकारी ऐन २०७४ को दफा ८१ मा सहकारीका लागि छुट्टै कर्जा सूचना केन्द्र हुने उल्लेख छ । ऐनमा ‘कर्जा प्रवाहमा शुद्धता कायम गर्ने, कर्जासम्बन्धी सूचना प्राप्त गर्ने, मन्त्रालयले सरोकारवालाको सहभागितामा एक कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना गर्ने तथा कर्जा सूचना सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुने’ उल्लेख छ । ऐनको प्रावधानअनुसार सहकारी नियमावली २०७५ मा कर्जा सूचना केन्द्र विशिष्टीकृत सहकारी संघको ढाँचामा गर्ने व्यवस्था छ । न्यूनतम ५ करोड शेयर पूँजी तोकिएको केन्द्रमा सहकारी मन्त्रालय, केन्द्रीय संघहरू (बचत तथा ऋण, कृषि र बहुउद्देश्यीय) राष्ट्रिय सहकारी बोर्ड, महासंघ र सरकारको अन्य निकायको शेयर सहभागिता रहन सक्ने प्रावधान छ । केन्द्रमा साधारणसभाबाट निर्वाचित अध्यक्ष र सञ्चालकहरूमा सहकारी मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, सहकारी विभागका रजिस्ट्रार, राष्ट्र बैंकका निर्देशक, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सदस्य सचिवका साथै सहकारी महासंघ, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ, नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघका कार्यकारी प्रमुख सञ्चालक रहने व्यवस्था छ । ऐन र नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय सहकारी महासंघले विशिष्टीकृत संघको मोडेलमा केन्द्र सञ्चालन गर्ने गरी कार्यविधिको मस्यौदा निर्माण गरी मन्त्रालयमा बुझाए पनि अघि बढ्न सकेको छैन । सूचना केन्द्रमा बचत र ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाका साथै बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने बहुउद्देश्यीय वा अन्य विषयगत संस्था सदस्य बन्ने र सूचना आदानप्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।  बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जा सूचना केन्द्रमार्फत कर्जा लिने ग्राहकको सूचना आदानप्रदान र ऋण नतिर्नेलाई कालोसूचीमा राख्ने चलन छ । सहकारीमा कर्जा सूचनाको व्यवस्था नहुँदा एकै व्यक्तिले धेरै संस्थाबाट कर्जा दुरुपयोग गर्ने गरेका छन् । खराब ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्थासमेत कार्यान्वयन भएको छैन । सूचनाको व्यवस्था नहुँदा कर्जाको जोखिम बढ्दै गएको बताइन्छ ।

समृद्धि सहकारीको साधारण सभा सम्पन्न, १० % बोनस शेयर दिने प्रस्ताव पारित

पुस १७, काठमाडौं । समृद्धि बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको १४ औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ । शनिवार ललितपुरको इमाडोल ब्यांक्वेटमा सभा सम्पन्न भएको हो । सभाले गत आर्थिक वर्ष २०७७/ ७८ को मुनाफाबाट शेयरधनीलाई १० प्रतिशत बोनस शेयर दिने प्रस्ताव पारित गरेको छ । सभाले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/ ७९ का लागि लेखापरीक्षकको रुपमा लामा एण्ड कम्पनीका जीतराम लामालाई नियुक्ती र पारिश्रमिक निर्धारण गरेको छ ।  सभामा महालक्ष्मी नगरपालिका–१ का वडाध्यक्ष नबिन कुमार न्यौपानेले सहकारीहरुले सञ्चालकको लागि क्षमता अभिवृद्धि तालिम, अध्ययन अवलोकन भ्रमणलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन आवश्यक रहेको बताए । हरेक सहकारीहरुले शिक्षा र सचेतनामा कम लगानी गरेको भन्दै उनले शेयर सदस्यहरुका लागि सीप मूलक सामूहिक उत्पादमुखी कार्यक्रम सञ्चालन आवश्यक रहेको बताए । ‘सहकारीमा लाग्नु भने सदस्यहरुको आर्थिक तथा सामाजिक विकास गर्नु हो,’ वडा अध्यक्ष न्यौपानेले भने, ‘शेयर सदस्यहरुको आवश्यकता सम्वोधन गर्ने गरि व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्दछ ।’  राज्यको तीन खम्बे अर्थ नीतिमध्ये एक खम्बा सहकारी क्षेत्र रहेकोले राज्यको आर्थिक विकासमा टेवा पुर्‍याउने उद्देश्यका साथ संस्था अगाडि बढ्नु पर्नेमा उनले जोड दिए ।  सभामा संस्थाका अध्यक्ष अमर कुमार राईले आव २०७७/ ७८ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तथा आव २०७८/ ७९ का लागि नीति तथा कार्यक्रम, लक्ष्य बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।  संस्थाको शेयर पूँजी १ करोड ४२ हजार रुपैयाँ रहेको छ । सहकारीले दिगो विकासका लागि जगेडा कोषतर्फ १५ लाख ४६ हजार रुपैयाँ राखेको छ ।  संस्थाले २०७८ असार मसान्तसम्ममा २ करोड ९३ लाख ६९ हजार रुपैयाँ निक्षेप  संकलन गरेको छ । संस्थाको आम्दानीतर्फ अघिल्लो आव २०७६/ ७७ को भन्दा केही कम हुन गई ४५ लाख ९८ हजार रुपैयाँ कायम भएको छ ।  चालू आवमा भने ५० प्रतिशतले वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको संस्थाका कोषाध्यक्ष खड्ग बहादुर तामाङ्ले बताए । संस्थाको बचत परिचालन भने अघिल्लो आवको भन्दा ३९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गत अवामा ५ लाख ८४ हजार रुपैयाँ खुद नाफा गरेको संस्थाले चालू आवमा भने बढाएर ११ लाख ६९ हजार पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको कोषाध्यक्ष तामाङ्ले बताए । संस्थाको जम्मा आम्दानी ७२ लाख ३४ हजार रुपैयाँ र खर्च ६६ लाख ७ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।  संस्थाले यस वर्ष ४ करोड ८२ लाख ८१ हजार रुपैयाँ ऋण लगानी गरेको छ । यसलाई चालू आवमा बढाएर ९ करोड ६५ लाख ६३ हजार रुपैयाँ पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको सभामा जानकारी दिइयो ।  सीमित स्रोत र साधानलाई उच्चतम उपयोग गर्दै मितव्ययिताको सिद्धान्त अनुरुप जनशक्ति तथा अन्य क्रियाकलापहरुलाई परिचालन गर्दै आएको र यसलाई वृद्धि गर्दै लैजाने योजना रहेको संस्थाका सचिव राम कुमार लामाले बताए ।  संस्थाले चालू आवमा आधुनिक प्रविधिलाई अधिकतम सदुपयोग गर्दै सेवा प्रदान गर्ने, धितो निरिक्षण तथा मूल्याङ्कन, प्राविधिक, आन्तरिक लेखापरीक्षक कानूनी परामर्शदाताको व्यवस्था गर्ने लक्ष्य लिएको छ । आगामी दिनमा संस्थाले सदस्यता घरदैलो, सहकारी शिक्षा र वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन, बचतकर्ताहरुलाई विभिन्न प्रकारको बीमा योजनासँग आवद्ध गराइने पनि सभामा जानकारी दिइयो । यसका साथै युवा स्वरोजगार कोष, राष्ट्रिय सहकारी बैंक र अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सस्तो ब्याजमा ऋण ल्याई सदस्यहरुलाई कर्जा प्रवाह गरिने संस्थाले बताएको छ ।

देशभर ३० हजार सहकारी संस्था सञ्चालनमा, कुन प्रदेशमा कति

देशभर ३० हजार सहकारी संस्था सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ । सहकारी विभागले चार महिना लगाएर गरेको अध्ययनअनुसार देशभर २९ हजार ८८६ सहकारी संस्था सञ्चालनमा रहेको पाइएको हो ।  विभागले स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा गत साउनदेखि कात्तिकसम्म सहकारीको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेको थियो । हाल सञ्चालित सहकारीमध्ये सङ्घीय सरकारअन्तर्गत १२५, प्रदेश सरकारअन्तर्गत ६ हजार दुई र स्थानीय सरकारअन्तर्गत सबैभन्दा धेरै २३ हजार ७५९ सहकारी संस्था रहेका विभागका रजिष्ट्रार डा टोकराज पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।  उहाँका अनुसार विभागले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्कमध्ये हाल देशभर २९ हजार ८८६ प्रारम्भिक सहकारी संस्था, २० विषयगत केन्द्रीय सङ्घ, एक राष्ट्रिय सहकारी बैंक, एक राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ, ७० जिल्ला सहकारी सङ्घ र २४१ विषयगत जिल्ला सहकारी सङ्घ क्रियाशील छन् । उक्त सहकारी संस्थाले करीब ८८ हजार ३०९ जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको, ७३ लाख सात हजार ४६२ जना आबद्ध भएको र रु ९४ अर्ब १० करोड ५० लाख शेयर पूँजी रहेको पाइएको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै तीन तहमा अधिकार बाँडफाँड हुँदा सहकारी क्षेत्र नियमन गर्ने, सहजीकरण गर्ने तथा अन्य आवश्यक प्रबन्ध गर्ने अधिकारहरु तीनै तहका सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । उहाँका अनुसार तीनै तहमा हस्तान्तरण गरेपछि पहिलोपटक विभागले देशभर सञ्चालनमा रहेका सहकारी संस्थाको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको हो ।