काठमाडौं । सरकारले सहकारी संस्थाहरूमा ऋण लगानीको सूचना आदानप्रदानको काम पनि कर्जा सूचना केन्द्रलाई दिने तयारी गरेको छ । सहकारीका लागि छुट्टै सूचना केन्द्र स्थापना गर्दा प्रभावकारी नहुने भन्दै बैंक, वित्तीय संस्थासँग काम गरिरहेको कर्जा सूचना केन्द्रलाई नै सहकारी क्षेत्रको पनि जिम्मेवारी दिन लागेको हो ।
कर्जा सूचना केन्द्रले हालसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकबाट लाइसेन्स लिएका बैंकहरूलाई मात्र सेवा दिँदै आएको छ । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले सूचना केन्द्रको सदस्यता लिएर सेवा लिँदै आएका छन् । यसैगरी राष्ट्रिय सहकारी बैंकसहित लघुवित्त कारोबार गर्ने आधा दर्जन सहकारीले पनि केन्द्रको सदस्यता लिएका छन् । तर, ठूलो वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले यो सेवा पाएका छैनन् ।
सहकारी क्षेत्र सुधार कार्यदलले कर्जा सूचना केन्द्रलाई नै सहकारी क्षेत्रको जिम्मेवारी दिन सुझाव दिएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा सहकारीका लागि छुट्टै सूचना केन्द्र निर्माण गर्नुभन्दा समग्र वित्तीय क्षेत्रका लागि एउटै सूचना केन्द्र राख्दा प्रभावकारी हुने उल्लेख छ ।
सहकारी मन्त्रालयमा यसबारे छलफल भइरहेको तछ ।
‘सहकारीका लागि छुट्टै सूचना केन्द्र स्थापना गर्दा प्रभावकारी हुँदैन,’ कार्यदलका सदस्य तथा राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले भने, ‘त्यसैले नयाँ सूचना केन्द्र स्थापना गर्नुभन्दा सञ्चालनमै रहेको केन्द्रमा सहकारीलाई पनि आबद्ध गर्न सुझाव दिएका हौं ।’
कार्यदलको सुझावपछि सहकारी मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको स्रोतले बतायो । सूचना केन्द्रको कार्यविधिमा राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त संस्थालाई मात्र सदस्यता दिने उल्लेख भएकाले त्यसलाई संशोधन गर्न अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकसँग छलफल भइरहेको मन्त्रालयका एक अधिकृतले जानकारी दिए ।
सहकारी ऐन २०७४ को दफा ८१ मा सहकारीका लागि छुट्टै कर्जा सूचना केन्द्र हुने उल्लेख छ । ऐनमा ‘कर्जा प्रवाहमा शुद्धता कायम गर्ने, कर्जासम्बन्धी सूचना प्राप्त गर्ने, मन्त्रालयले सरोकारवालाको सहभागितामा एक कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना गर्ने तथा कर्जा सूचना सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुने’ उल्लेख छ । ऐनको प्रावधानअनुसार सहकारी नियमावली २०७५ मा कर्जा सूचना केन्द्र विशिष्टीकृत सहकारी संघको ढाँचामा गर्ने व्यवस्था छ । न्यूनतम ५ करोड शेयर पूँजी तोकिएको केन्द्रमा सहकारी मन्त्रालय, केन्द्रीय संघहरू (बचत तथा ऋण, कृषि र बहुउद्देश्यीय) राष्ट्रिय सहकारी बोर्ड, महासंघ र सरकारको अन्य निकायको शेयर सहभागिता रहन सक्ने प्रावधान छ । केन्द्रमा साधारणसभाबाट निर्वाचित अध्यक्ष र सञ्चालकहरूमा सहकारी मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, सहकारी विभागका रजिस्ट्रार, राष्ट्र बैंकका निर्देशक, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सदस्य सचिवका साथै सहकारी महासंघ, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ, नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघका कार्यकारी प्रमुख सञ्चालक रहने व्यवस्था छ । ऐन र नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय सहकारी महासंघले विशिष्टीकृत संघको मोडेलमा केन्द्र सञ्चालन गर्ने गरी कार्यविधिको मस्यौदा निर्माण गरी मन्त्रालयमा बुझाए पनि अघि बढ्न सकेको छैन ।
सूचना केन्द्रमा बचत र ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाका साथै बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने बहुउद्देश्यीय वा अन्य विषयगत संस्था सदस्य बन्ने र सूचना आदानप्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जा सूचना केन्द्रमार्फत कर्जा लिने ग्राहकको सूचना आदानप्रदान र ऋण नतिर्नेलाई कालोसूचीमा राख्ने चलन छ । सहकारीमा कर्जा सूचनाको व्यवस्था नहुँदा एकै व्यक्तिले धेरै संस्थाबाट कर्जा दुरुपयोग गर्ने गरेका छन् । खराब ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्थासमेत कार्यान्वयन भएको छैन । सूचनाको व्यवस्था नहुँदा कर्जाको जोखिम बढ्दै गएको बताइन्छ ।
