अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमाथि गण्डकी सरकारले फेरि माग्यो अधिकार

९ माघ, पोखरा । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष मातहत रहने म्याद सकिएपछि फेरि गण्डकी प्रदेशले आफू मातहत राख्न माग गरेको छ । गत वर्ष माघमा सरोकारवालाबीच एक्याप व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ नियमावली र ढाँचा बनाएर १ वर्षभित्र प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने सहमति भएको थियो । तर नयाँ नियमावली र व्यवस्थापनको खाका कोर्ने काम […]

सम्बन्धित सामग्री

एक्यापको म्याद थपबारे वन मन्त्रालय दुई वर्षदेखि निर्णयविहीन

सरकार अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र(एक्याप)को व्यवस्थापन सम्बन्धमा दुई वर्षदेखि निर्णयविहीन बनेको छ । पुरानै निर्णयको आधारमा प्रकृति संरक्षण कोष(एनटीएनसी)ले एक्यापको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । एक्यापको व्यवस्थापनका लागि सरकारले एनटीएनसीलाई छैटौंपटक थपेको म्याद २०७७ सालको माघ ३ गते सकिएको थियो ।

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा गण्डकी प्रदेशको दाबी, सकसमा संघीय सरकार

गण्डकी प्रदेशले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप)मा दाबी पेस गरेपछि संघ सरकार सकसमा परेको छ । संघ सरकारले अन्तिमपटकका लागि भन्दै व्यवस्थापनको जिम्मा अर्धसरकारी निकाय राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटिएनसी)लाई दिएकामा...

अन्‍नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र तानातान

पदयात्राका लागि विश्वमै प्रख्यात अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) को व्यवस्थापनमा फेरि गण्डकी प्रदेश र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी) बीच किचलो सुरु भएको छ । संघीय सरकारले गत वर्ष माघमा छैटौंपटक एक वर्षका लागि भन्दै एक्यापको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा एनटीएनसीलाई दिएको थियो ।

धमाधम खुल्न थाले अन्नपूर्ण क्षेत्रभित्रका गन्तव्य

कोरोना संक्रमणको जोखिम रहेको भन्दै सरकारले गत चैतमा मुलुकभर लकडाउन गरेपछि महिनौदेखि ठप्प हिमाली भेगका गन्तव्य बल्ल यतिबेला खुल्न थालेका छन्। अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) भित्रका महत्वपूर्ण पदयात्रा गन्तव्यमा पाहुना प्रवेशको बाटो खोल्न थालिएको छ।

https://www.onlinekhabar.com/2020/01/832624

१६ माघ, पोखरा । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) को व्यवस्थापकीय जिम्मा १ वर्ष म्याद थप गरेर राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी) लाई नै दिइएको छ । २०७२ सालमा सरकारले एक्याप व्यवस्थापनको जिम्मा ५ वर्षलाई …

स्थानीय एक्याप खारेजीको पक्षमा, सरकार भन्छ- तत्काल सम्भव छैन

२ माघ, पोखरा । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप)प्रति स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि असन्तुष्ट छन् । २०२९ मा बनेको संरक्षण ऐनअनुसार चलेको एक्याप खारेज हुनुपर्ने यस क्षेत्रका अधिकांश जनप्रतिनिधिको आवाज छ । सरकारले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष …

एक्याप फेरि कोषलाई दिने तयारी

सरकारले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) को व्यवस्थापनको जिम्मा फेरि पनि राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी) लाई दिन लागेको छ । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र पदयात्राका लागि आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य हो ।

हिमालको काखमा घान्द्रुक गाउँ (फोटो फिचर)

पर्वत : नेपालका पर्यटकीय गन्तब्यहरूमध्येको एउटा आकर्षण कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा रहेको घान्द्रुक गाउँ पनि हो। नेपाल सरकारले सन २०२० लाई ‘भिजिट इयर’ को रूपमा मनाएर २० लाख पर्यटकहरू भित्राउने लक्ष्य बोकेको बेलामा घान्द्रुक पनि त्यसैमा सघाउने महत्वपूर्ण क्षेत्र हो। अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र (एक्याप) भित्र पर्ने घान्द्रु...

टिम्स छल्दै भारतीय पर्यटक, वर्षमा ३ करोड राजस्व घाटा - Naya Patrika

अधिकांश भारतीय पर्यटक पदयात्री सूचना व्यवस्थापन प्रणाली कार्ड (टिम्स) नलिई अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र प्रवेश गर्ने गरेका छन् । गाडीमा आउने भारतीय पर्यटकले टिम्सविना प्रवेश गर्ने र त्यसबाट सरकारले करोडौँ राजस्व...पूरा पढ्नुहोस् »