टिम्स छल्दै भारतीय पर्यटक, वर्षमा ३ करोड राजस्व घाटा - Naya Patrika
अधिकांश भारतीय पर्यटक पदयात्री सूचना व्यवस्थापन प्रणाली कार्ड (टिम्स) नलिई अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र प्रवेश गर्ने गरेका छन् । गाडीमा आउने भारतीय पर्यटकले टिम्सविना प्रवेश गर्ने र त्यसबाट सरकारले करोडौँ राजस्व...पूरा पढ्नुहोस् »
छन्दु (चीन) । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को चीन भ्रमण आर्थिक दृष्टिले फलदायी भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बताएका छन् ।
चीन भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमण दलमा निजी क्षेत्रका तर्फबाट सहभागी ढकालले चीनको छन्दु सहरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै यस भ्रमणका क्रममा नेपालमा चिनियाँ लगानी बढाउनुका साथै अन्य आर्थिक सम्भावनाको खोजी गरिएको बताए ।
भ्रमणको शुरूमै चीनको राजधानी बेइजिङमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आयोजनामा चिनियाँ व्यवसायीहरूको संस्था सिसिपिआइटी सम्मिलित ‘बिजनेस समिट’ सम्पन्न भएको थियो । उक्त समिटमा चिनियाँ लगानीकर्तासहित नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघलगायत नेपालका निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू पनि सम्मिलित भएका थिए ।
समिटमा नेपाल र चीनका प्रतिष्ठित व्यवसायीहरूको सहभागिता हुनु र चीनसँग संयुक्त लगानीका लागि केही सम्झौता हुनुलाई अध्यक्ष ढकालले नेपालमा चिनियाँ लगानी भित्र्याउन गरिएको प्रयासका रूपमा लिएका छन् ।
उनले भने, “निकै लामो समयदेखि हामी नेपाल र चीनका उद्योगी व्यवसायीहरू एक ठाउँमा बसेर द्विपक्षीय व्यापार र लगानीका विषयमा कुराकानी गर्न पाएका थिएनौँ । यसपटक हामीले दुई देशका उद्योगी व्यवसायी एवं लगानीकर्ताको सम्मेलन नै गरेका छौँ र नेपालमा चिनियाँ लगानी भित्र्याउनका लागि पहल गरेका छौँ ।”
समिटमा चिनियाँ उद्योगी व्यवसायीहरूको संस्था सिसिपिआइटीमा आबद्ध एक सयभन्दा बढी उद्योगी व्यवसायीहरूको सहभागिता थियो । सम्मेलनमार्फत उनीहरूले नेपालमा लगानीको सम्भावना र अवस्थाका बारेमा जानकारी लिएका थिए ।
“हामीले सम्मेलनमार्फत चिनियाँ व्यवसायीलाई नेपालमा लगानीका सम्भावना देखाइदिएका छौँ । प्रधानमन्त्रीले पनि नेपालमा लगानीका लागि अपिल गर्नुभएको छ”, अध्यक्ष ढकालले भने, “प्रधानमन्त्रीले नेपालमा चिनियाँ लगानीको सुरक्षा र सहयोगको प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभएको छ । नेपालमा लगानीका लागि चिनियाँ लगानीकर्ता पनि उत्सुक देखिएकाले यो भ्रमण आर्थिक दृष्टिले फलदायी रहेको महसुस मैले गरेको छु ।”
सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीसहित विभिन्न मन्त्री र चीनका तर्फबाट वाणिज्य उपमन्त्री सहभागी थिए । चिनियाँतर्फबाट आफ्ना धारणा राख्ने क्रममा सिसिपिआइटीका प्रतिनिधि र चिनियाँ मन्त्रीले नेपालमा लगानीका प्रशस्त सम्भावना आफूहरूले देखेको र नेपालमा उत्पादित वस्तुको बजार चीन नै हुनसक्ने बताएका थिए।
सम्मेलनपछि व्यक्तिगत रूपमा पनि चिनियाँ उद्योगी व्यवसायीहरूले नेपालमा लगानीका लागि आउने विषयमा चासो व्यक्त गरेको बताउँदै अध्यक्ष ढकालले नेपालमा विदेशी लगानीको सुरक्षाको सुनिश्चितता गरिएको जानकारीगराएका थिए । उनले विदेशी लगानी भित्र्याउने प्रक्रिया सहजीकरणका लागि महासंघले पनि वैदेशिक लगानी सहजीकरण डेस्क स्थापना गरेको र यसमार्फत आवश्यक सहयोग एवं सहजीकरण गर्न सक्ने जानकारी गराएको बताए ।
त्यसैगरी भूकम्प र कोरोना महामारीका कारण बन्द भएका दुई देशबीचका नाका लामो समयदेखि खुल्न नसक्दा यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्षरूपमा असर गरिरहेकाले यस भ्रमणका क्रममा नाका खुलाउने विषयमा सहमति भएकाले पनि स्थानीय तहका सीमा क्षेत्रका व्यवसायीलाई मात्र नभएर देशकै उद्योगी व्यवसायीहरूलाई पनि यसबाट प्रत्यक्षरूपमा लाभ पुग्ने अध्यक्ष ढकालको भनाइ थियो ।
उनले भने, “चीनतर्फ हाम्रो निकासी धेरै नभए पनि नाकाहरू बन्द हुँदा दुवैतर्फ हुने ‘क्रस बोर्डर’ व्यापारमा असर परेको छ । यसबाट आयात निर्यात प्रभावित भएको छ । अब नाका खुल्ने भएपछि यसले दुवैतर्फ आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्नेछ । यसपटकको चीन भ्रमणको यो पनि एक उपलब्धि हो ।”
नेपालबाट चीनतर्फ सेवा तथा वस्तु निर्यात निकै कम रूपमा छ । तर नेपालले गर्ने कूल आयातमा १६ प्रतिशत हिस्सा चीनको छ । यस्तो अवस्थामा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीबीच भएको नेपाललाई कृषिजन्य उत्पादनका लागि अनुदान दिइनुका साथै नेपालमा कृषि तथा पशुपालनमा चीनतर्फबाट हुने नयाँ सहयोगबाट पनि नेपालमा कृषिजन्य उद्योग स्थापना र सञ्चालनमा सहयोग पुग्ने अध्यक्ष ढकालको विश्वास छ ।
नेपालले चीनसँग अहिले ठूलो व्यापार घाटा बेहोरिरहेको अवस्थामा कृषिजन्य वस्तुहरूको उत्पादन गरी चीनमा निर्यात बढाई व्यापार घाटा कम गर्नका लागि नेपालको कृषि उपजका साथै याक, गाई, चौँरीआदिको प्रजननको व्यवस्था नेपालमा गर्ने विषयमा पनि सहमति भएकाले यसलाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिनुपर्ने अध्यक्ष ढकालले बताए ।
कृषि क्षेत्रको विकासका सन्दर्भमा यो सम्झौता महत्त्वपूर्ण रहेको र यसले नेपालको कृषि उपजलाई चीन निर्यात गर्न र नेपालमा कृषिमा आधारित उद्योगधन्दा खोल्नका लागि सहयोग पुग्ने अध्यक्ष ढकालको विश्वास छ ।
नेपालमा कृषिजन्य उत्पादन निकै कम रहेको र त्यसमा पनि निर्यातयोग्य उत्पादन झनै कम रहेको अवस्थामा नेपालले लामो समयदेखि कतिपय उत्पादन निर्यातमा चीन सरकारले छुट दिनुपर्ने माग राख्दै आएकामा यस विषयमा पनि द्विपक्षीय छलफल भएकाले कार्यान्वयन हुनेमा अपेक्षा गरिएको उनको भनाइ थियो ।
भ्रमणका क्रममा विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणको सहमतिले पनि नेपालको उद्योग व्यवसायका साथै यस क्षेत्रमा हुने लगानीमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने ढकालले बताए ।
त्यसैगरी नेपालतर्फको व्यापार व्यवसाय एवं दुवैतर्फका मानिसहरूको आवतजावतमा प्रत्यक्षरूपमा धेरै संलग्न हुने तिब्बत क्षेत्रको भ्रमण गरी आगामी दिनमा हुनसक्ने व्यापारिक सम्भावनाका बारेमा प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको अन्तरक्रिया र अध्ययन पनि भ्रमणको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष रहेको ढकालको भनाइ छ ।
भ्रमणका बीच कैलाश मानसरोवरको भ्रमण गरेर प्रधानमन्त्रीले नेपालकै बाटो भएर यसको भ्रमण एवं तीर्थाटनमा आउने सम्भावनाको खोजी गर्नु नेपालमा पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि महत्त्वपूर्ण काम भएको पनि उनले बताए ।
प्रत्येक वर्ष दशौँ लाख हिन्दू धर्मावलम्बी एवं पर्यटक अहिले कैलाश मानसरोवरको दर्शनका लागि तिब्बतको बाटो भएर जाने गरेका छन् । नेपालका धार्मिक पर्यटकहरूले पनि यसैगरी तिब्बतको घुमाउरो बाटो भएर त्यहाँ पुग्नुपर्ने अवस्था छ । तर कैलाश मानसरोवरमा पुग्नका लागि नेपालको हुम्ला वा मुस्ताङको कोरला नाका हुँदै जाँदा छोटो बाटो पर्ने भएकाले यसका लागि सडक निर्माण गर्न सकियो भने यसले नेपालकै पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धन हुने अध्यक्ष ढकालको भनाइ छ ।
“नेपाल र भारतका हिन्दू र बौद्ध धर्म मान्नेहरू प्रत्येक वर्ष ठूलो सङ्ख्यामा कैलाश मानसरोवर जाने गरेका छन् । उनीहरू हाल निकै घुमाउरो बाटो प्रयोग गर्न बाध्य छन्”, अध्यक्ष ढकालले भने, “उनीहरूलाई नेपालकै तर्फबाट आउने व्यवस्था मिलाउन सकियो भने नेपालका लागि मात्र होइन कि करोडको सङ्ख्यामा बाहिरिने भारतीय पर्यटकलाई पनि सजिलो हुने मैले महसुस गरेको छु ।” नेपालबाट कैलाश आउने बाटो निर्माण हुन सके यसबाट बाटो पनि छोटो हुने र यात्रा सहज हुने भएकाले भारतीय पर्यटक बढ्नेमा उहाँले विश्वास व्यक्त गरे । रासस
लुम्बिनी । ‘पसलमा राखिएका हस्तकलाका सामग्रीहरू विक्री नभएको २० दिन बितेको छ,’ लुम्बिनी बसपार्कस्थित सिद्धार्थ ह्यान्डी क्राफ्टसका सञ्चालक विष्णुबहादुर बस्नेतले भने, ‘वैकल्पिक व्यवसाय पनि छैन, गुजारा चलाउनै गाह्रो छ ।’ व्यवसायको आम्दानीबाट बिजुली, पानी र सटरभाडाको जोहोसमेत गर्न नसकेको उनले दुखेसो पोखे ।
पिन्टुलाल बनियालाई पनि होटेल ग्रिन लुम्बिनी भ्यू कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने चिन्ताले सताएको छ । ‘रु पाँच करोडको लागतमा आठ वर्षअघि निर्माण गरेको होटेलले आम्दानीले खर्च धान्न छाडेको छ, लगानी त परै जाओस् सञ्चालन खर्च समेत धान्न गाह्रो छ,’ उनले भने, ‘मौसमी कमाईले वर्ष दिन धान्नुपर्ने बाध्यता छ ।’ यही अवस्था रहेमा होटल बन्द गर्नुबाहेक उनले अर्को विकल्प देखेका छैनन् ।
केही समययता देखिएको आर्थिक मन्दीको असर धेरैतिर परेको अर्का व्यवसायी अब्दुल मोबिन बताउँछन् । ‘केन्द्रीय नहरमा डुङ्गा चलाउन ठेक्का लिएकै वर्ष कोरोनाले थला पारेको व्यवसाय सुध्रन दुई वर्ष कुर्नुप¥यो,’ ठेकेदार (डुङ्गा सञ्चालक) अब्दुल मोबिन मुसलमानलले भने, ‘अवस्था सुधारात्मक छ, पर्यटकको सङ्ख्या पनि बढ्दो छ । तर, दुई वर्षको घाटा पूर्तिको विकल्प छैन ।’
लुम्बिनीमा प्रतिवर्ष हजारौं तीर्थयात्री धार्मिक पूजा–अर्चना तथा अध्यात्म पाठ गर्न आउँछन् । ठेकेदार मुसलमानलले भने, ‘संसारभरका बुद्धमार्गीहरूका लागि पवित्र गन्तव्य लुम्बिनीभित्र प्रवेश, बहिर्गमन मार्ग र व्यवसाय स्थलको तालमेल नमिल्दा लाभ लिन सकिएको छैन ।’
सन् २०२३ को जनवरीदेखि मे महीनासम्म कूल चार लाख ७० हजार पाँच सय ४२ पर्यटक लुम्बिनी भित्रिएका छन् । गत वर्ष सन् २०२२ को यसै पाँच महीनामा तीन लाख ६२ हजार ५६ जनाले लुम्बिनी भ्रमण गरेका थिए । यसरी गत वर्षको भन्दा यस वर्षको सङ्ख्या एक लाख आठ हजार चार सय ८६ ले बढी रहेको तथ्याङ्क छ ।
‘लुम्बिनीमा पर्यटकको सङ्ख्या उल्लेख्य मात्रामा बढे पनि व्यापार भने बढ्न सकेको छैन,’ लुम्बिनी पर्यटन व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष ५८ वर्षीय हुसेनी लोधले भने, ‘लुम्बिनीको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य बुद्ध जन्मस्थल (मायादेवी मन्दिर)देखि बसपार्क छेउमा रहेको हाम्रो व्यवसाय स्थलको दूरी झण्डै दुई किमी छ, जुन त्यसै पनि व्यवसायका लागि हितकर छैन ।’
लुम्बिनी घुम्न आउने जोसुकैले कम्तीमा एकपटक मायदेवी मन्दिर पस्ने नै भएकाले पर्यटन व्यवसायीलाई सोही नजिक व्यवसाय सञ्चालन गर्न पुनः व्यवस्था मिलाउनु पर्ने उनको माग छ । अहिलेको व्यवसाय स्थल र पर्यटकको सम्बन्ध व्यावहारिक नरहेको उनको भनाइ छ । ‘विसं २०६९ अघि मायादेवी मन्दिर नजिक सञ्चालनमा रहेका पर्यटन व्यवसाय राम्रै चलेको थियो । तर, त्यसपछि सञ्चालनमा सहज भएको छैन,’ अध्यक्ष लोधले भने ।
‘लुुम्बिनी विकास कोषले २०६९ सालमा व्यवसायीको सङ्ख्या ३४ बाट बढाएर ७० पु¥याई बसपार्क छेउमा ल्याएर राखेपछि नै व्यवसाय बिग्रिएको हो,’ लोधले भने, ‘२०६९ सालदेखि हामी पीडित छौं, पछिल्लो दुई वर्ष त कोरोनाले भ्यायो । पहिला मायादेवी मन्दिर नजिकको ठाउँमा दैनिक रु पाँच हजारसम्म व्यापार हुन्थ्यो, अहिले शून्य छ ।’ पर्यटक नै नहुने ठाउँमा घाटाको व्यवसाय गर्नुको कुनै औचित्य नरहेको उनको भनाइ छ ।
लुम्बिनीका व्यवसायीहरूले यहाँ भ्रमणमा आउने भारतीय पर्यटकहरूबाट खासै लाभ लिन सकेका छैनन् । भारतीय ट्राभल एजेन्सी र टुर गाइडहरू पर्यटकहरूलाई सिधै गाडीबाट ल्याउने र दुई÷तीन घण्टा घुमाएर पुनः स्वदेश फर्काउने गरेकाले यहाँका व्यवसायीले सोचेअनुरुप लाभ लिन नसकेका हुन् । ‘पर्यटकहरु हुर्रर आउँछन्, मायादेवी मन्दिर दर्शन गर्छन्, फोटो खिच्छन् र उही दिन फर्किहाल्छन्,’ लुम्बिनी होटेल सङ्घका अध्यक्ष गोविन्द ज्ञवाली भन्छन्, ‘यसरी लुम्बिनी आउने पर्यटकको हुल हेर्ने र सङ्ख्या गनेर बस्ने मात्रै भयौं, व्यवसायमा सुधार हुन सकेन ।’
लुम्बिनी होटेल सङ्घका अध्यक्ष ज्ञवाली लुम्बिनी घुम्न आउने पर्यटकको बसाइँ लम्बाउने योजना र वातावरण मिलाउन नेपाल सरकार र लुम्बिनी विकास कोषसँग आग्रह गर्छन् ।
कम्तीमा एक रात मात्रै बास बसाल्ने वातावरण बनाउन सके पनि धेरै लाभ हुने उनको तर्क छ । ‘भारतीय ट्राभल एजेन्सी र टुर गाइडको भर पर्दा यहाँ भारतीय पर्यटक बस्ने वातावरण नबनेको हो,’ अध्यक्ष ज्ञवालीले भने, ‘त्यसैले बेलहिया आइसकेपछि नेपाली टुर गाइडमार्फत भ्रमण नगराउँदासम्म यहाँ पर्यटकलाई एक रात पनि अडाउन सकिन्न ।’
यसैगरी लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार डा. तिलक आचार्यले बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीलाई बुद्धको जीवनीसँग सम्बन्धित तिलौराकोट, रामग्राम र देवदहलाई जोडेर बृहत् अध्यात्मिक केन्द्र र शान्ति शहरको रूपमा विकास गर्न सके पर्यटकको बसाइँ लम्ब्याउन सकिने र व्यवसायीले पनि लाभ लिन सक्ने बताए । उनी भन्छन्, ‘पर्यटकका लागि अत्यावश्यक सामग्रीको सहज उपलब्धता, शान्ति र सुरक्षाको प्रत्याभूति तथा आनन्दको अनुभूति दिने खालका अध्यात्मिक वातावरण तथा सोही अनुकूल भौतिक पूर्वाधार सिर्जना गर्न सकियो भने पर्यटन व्यवसाय वृद्धि हुने निश्चित छ ।’
‘आन्तरिक र बाह्य दुवै पर्यटकलाई लुम्बिनी आउँदा धेरै दिन भुलाउन मिल्ने छुट्टै आध्यात्मिक वातावरण र भौतिक पूर्वाधार चाहिन्छ,’ लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका पूर्वप्रमुख मनमोहन चौधरीले भने, ‘लुम्बिनीको बृहत्तर विकासका लागि यस क्षेत्रका अन्य महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय स्थललाई समेत जोडेर ‘टुर प्याकेज’ बनाउन सक्नुपर्छ ।’
उनले बौद्धमार्गी भएका विश्वका ३० भन्दा बढी देशमध्ये सम्भव भएका देशहरूमा गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट सिधा उडान भरेर धेरै पैसा खर्च गर्न सक्ने गुणस्तरीय पर्यटक तान्न सरकारी पहलको खाँचो औंल्याए ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्री सन्तोष पाण्डेयले लुम्बिनीमा पर्यटकको बसाइँ लम्ब्याउन तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य भइरहेको बताउँछन् । लुम्बिनी आउने पर्यटकलाई लुम्बिनी वरपरका पुरातात्विक तथा धार्मिक स्थल अवलोकन गराउने वातावरण मिलाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
भगवान गौतम बुद्धसँग सम्बन्धित ठाउँहरूमध्ये अन्यत्रभन्दा फरक लुम्बिनीको पहिचान र चिनारी राम्रोसँग दिन सक्यौं भने मात्रै पर्यटक रमाउने र खर्च गर्ने पूर्व नगरप्रमुख मनमोहन चौधरीले बताउँछन् । भारतको बोधगया, कुसीनगर, सारनाथ, अयोध्या, हरिद्वार र बनारसलगायतका सहरमा लुम्बिनीको बजारीकरण गरेर यहाँको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
उनले सरकारी निकायले लुम्बिनीको महत्त्वलाई अझ गहिरोसँग बुझ्न आवश्यक रहेको बताए । उनले लुम्बिनी एक÷दुई दिन घुमेर पुग्ने ठाउँ होइन, लुम्बिनी आउने कुनै पनि देशका पर्यटकले लुम्बिनी घुम्न र बुझ्न समय लाग्ने बताए । उनले भने, ‘लुम्बिनी विश्वकै अति महत्त्वपूर्ण, पवित्र र अलौकिक स्थल हो, यसको भ्रमण गर्न जोसुकैका लागि कम्तीमा पनि एक हप्ता चाहिन्छ ।’
लुम्बिनी विकास कोषका सूचना अधिकृत हरिध्वज राईले पर्यटकीय विभिन्न सम्पदाहरूको निर्माणका कार्यहरू भइरहेकाले विस्तारै पर्यटकहरूको आकर्षण बढ्ने बताए । यसको लागि तीनै तहका सरकार, निजी व्यवसायीको सहकार्य गर्नुपर्ने उनको जोड छ ।
सूचना अधिकृत राईका अनुसार लुम्बिनी भ्रमणमा आउने अधिकांश आन्तरिक पर्यटकको बसाइँ एक दिनको पनि नभएको तर तेस्रो मुलुकका पर्यटकको बसाइँ अवधि विगतभन्दा बढ्दै गएर औसतमा १.८८ दिन पुगेको छ ।
कोषका उपाध्यक्ष अवधेशकुमार त्रिपाठी (भिक्षु मेत्तेय)ले लुम्बिनीमा पर्यटक सङ्ख्यामा वृद्धि हुनुले विश्व समुदायमा विस्तारै लुम्बिनीको प्रचारप्रसार बढ्दै गएको बताउँछन् । रासस
विरोधाभासपूर्ण नीतिको सकस यतिखेर अर्थतन्त्रले सामना गरिराखेको छ । सतहमा देखिएको आर्थिक संकटका संकेतहरू तत्कालीन अक्षमताको उपजमात्र होइन, यो त अर्थतन्त्रप्रति निरन्तर उदासीन प्रवृत्तिको परिणति हो । विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा ह्रास, वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको अभाव, व्यापारघाटा, वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा उतारचढाव हाम्रो आर्थिक व्यवस्थामा नयाँ विषय होइनन् । यसको दीर्घकालीन समाधानको सट्टा टालटुले उपायमा खोजिँदै आएको आत्मरति र राजनीतीकरण समस्याको गाँठी हो ।
आयातबाट आर्जित आयले जसोतसो साधारण खर्च धानिएको अवस्थामा विकासका लागि अनुदान र ऋणको भर छ । त्यसमाथि वित्तीय अराजकता र तहगत भ्रष्टाचारले प्रतिफल छैन ।
कोरोना महामारीले उत्पादन र आपूर्तिमा सृजित असन्तुलन र पछिल्लो समयमा रूस युक्रेन तनावले थपेको दबाबले समस्याको आयतन यतिखेर विस्तारमात्रै भएको हो । हामीकहाँ यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्नेभन्दा पनि अर्थतन्त्रका सूचकहरूका आडमा कसरी राजनीति गर्न सकिन्छ भन्ने प्रवृत्ति गम्भीर समस्याको रूपमा देखा परेको छ । पूर्वअर्थमन्त्रीदेखि, पूर्वगभर्नर र केही विज्ञहरूका अभिव्यक्ति सुन्दा यस्तो लाग्छ, उनीहरू समस्याको आगोमा पानी हाल्ने होइन, घ्यू थप्ने अभिप्रायबाट ओतप्रोत देखिन्छन् ।
अर्थतन्त्रप्रतिको चिन्तनभन्दा बढी राजनीतिक आग्रह बढी हाबी छ । स्मरण हुन्छ, डा. युवराज खतिवडाले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै श्वेतपत्रमार्फत अर्थ व्यवस्था ‘खत्तम’ देखाएका थिए । छोटै समयान्तरमा अर्थतन्त्र ‘उत्तम’ भएको देखाउन उद्यत देखिए । अहिले अर्थतन्त्रका सूचकका जेजस्तो संकेत देखिएको छ, यो रातारातको परिवर्तन पक्कै पनि होइन । अर्थतन्त्रको यो अवस्थामा उनको कार्यकालको ‘योगदान’ कम छैन, बरु बढी नै होला । अहिले तिनै खतिवडा अर्थतन्त्रको अवस्थाको उग्र आलोचकका रूपमा उत्रिएका भेटिन्छन् । सुधारका सवालमा गफबाहेक सिन्को नभाँच्ने, तर हरेक कुरालाई राजनीतिक चश्माले हेर्ने प्रवृत्ति अर्थतन्त्रको उँधोगतिको कारण हो ।
यतिखेर सरकार र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको कार्यशैली होओस् वा प्रतिवादमा आइराखेका आलोचनाका स्वरहरू, तिनमा समाधानभन्दा विरोधाभास बढी हाबी छन् । यतिसम्म कि, नेपालको अर्थतन्त्रलाई श्रीलंकाको ‘टाट पल्टिएको’ अवस्थासँग तुलना गर्न थालिएको छ । श्रीलंका टाट पल्टिएको हो कि होइन ? यो अलग पक्ष हो । तर, यो तुलनाले आम जनमानसमा एक खालको भय पैदा गरेको छ । सर्वसाधारणहरू अरू केही नभए पनि कम्तीमा २/४ महीनालाई पुग्ने दाल चामल जगेडामा राख्नुपर्छ भन्न थालिसके । के देश साँच्चै श्रीलंका पथमा अघि बढेको हो त ? हो भने यसलाई कसरी समाधानको बाटोमा लैजाने ? होइन, संकटलाई बढाइचढाइमात्रै गरिएको हो भने यसले नभएको संटक निम्तिन सक्छ भन्नेमा सतर्कता चाहिँदैन ? पक्कै पनि अर्थतन्त्र राजनीतिक स्वार्थअनुसार व्याख्या गर्ने र बुझ्ने विषय होइन ।
लगानीयोग्य रकमको अभाव, बढ्दो व्यापार घाटा र विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा दबाब, सुधारका लागि लिइएका निर्णयलगायतले आर्थिक सरोकारमा समस्यासँगै अन्योल थपिएकोमा विवाद छैन । गाँठोलाई फुकाउनेभन्दा कसरी हुन्छ जेलजाल पारेर राजनीतिक दुनो सोझ्याउने खोज्ने बदनियत अर्थतन्त्रका निम्ति योभन्दा बढी हानिकारण हुनेछ । सरोकारका निकायको आरोपप्रत्यारोप, कटाक्ष र कदमले समाधानको सट्टा अनपेक्षित स्थितितर्फ उन्मुख हुने खतरा नजिकएको छ ।
कुनै समय १ वर्षभन्दा बढीको आयात धान्ने विदेशी मुद्राको सञ्चिति रहेकोमा अहिले करीब ७ महीनामा खुम्चिनुलाई मुख्य चिन्ताको विषयको रूपमा पेश गरिएको छ । एकातिर नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू नै यो संकटको संकेत त हो तर, आत्तिइहाल्नुपर्ने अवस्था होइन भनिराखेका छन् । अर्कातिर, बैंकहरूले आयातका लागि प्रतीतपत्र खोल्न छोडिसके । तर, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकजस्ता निकायले आजसम्म यो स्पष्ट पारेका छैनन् कि, कति महीनाको आयात धान्न सक्ने सञ्चिति सहज सूचक हो ? यो स्पष्ट नहुँदा अन्योलमात्र होइन, आपूर्ति व्यवस्था खल्बलिने खतरा बढेको छ ।
बाह्य क्षेत्रमा दबाब किन आयो ? यो हाम्रो आन्तरिक कारणमात्र होइन । कोरोना महामारीले वैश्विक व्यापारचक्र बिथोलिँदा उत्पादन र आपूर्तिमा व्यापक असन्तुलन देखियो । कोरोना उत्कर्षमा हुँदा खुम्चिएको माग महामारी मत्थर हुँदै जाँदा ⋲वात्तै बाहिर आयो । उत्पादनमा कमी र अप्रत्याशित मागले मूल्य अकाशिएको छ । हाम्रो आपूर्ति व्यवस्था आयातमा आधारित छ । आन्तरिक उत्पादनको कमजोर धरातलमा बढ्दो माग र आपूर्तिमा बाह्य क्षेत्र दबाबमा पर्नु अस्वाभाविक हुँदै होइन । यस्तोमा आन्तरिक उत्पादन नभए बाहिरबाट आपूर्ति हुन्छ । यतिसम्म कि, खेतीयोग्य जमीन बाँझो राखेर खाद्यान्न आयात गर्ने अभ्यास विस्तार भइराखेको छ । दुई तिहाइ जनसंख्या कृषि पेशामा आबद्ध भएको देशमा खाद्यान्न आयात नभए भान्छा नचल्ने अवस्था छ ।
सरकारी आयव्यय आयातबाट हुने राजस्वमै आधारित छ । आयातबाट आर्जित आयले जसोतसो साधारण खर्च धानिएको अवस्थामा विकासका लागि अनुदान र ऋणको भर छ । त्यसमाथि वित्तीय अराजकता र तहगत भ्रष्टाचारले प्रतिफल छैन । जुनसुकै सरकार आए पनि तिनले आर्थिक सम्भाव्यताभन्दा लोकप्रियतामुखी योजनालाई प्राथमिकतामा राख्दै छन् । योजनामा आवश्यकता र सम्भावनाको सट्टा नेतृत्वको राजनीतिक स्वार्थ बढी निर्णायक छ । कुनै पनि योजनाले समयमा परिणाम दिँदैनन् । योजनामा स्रोत निष्क्रिय भएर बस्दा आर्थिक संकट समाधान हुँदैन । यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? दक्षता नपुग्दा समस्या चर्किनु स्वाभाविकै हो ।
कोरोना महामारीताका बैंकको ब्याजदर घटेर ६/७ प्रतिशतमा झरेको थियो । बैंकहरूले बोलाइबोलाई पैसा दिए । ब्याज कम हुँदा लगानी बढ्छ । तर, सबै उत्पादनमूलक क्षेत्रमै लगानी हुन्छ भन्ने हुँदैन । धेरै पैसा अनुत्पादक क्षेत्र र उपभोगमा गयो । अहिले पनि आयातमा गइराखेको अधिकांश रकम उपभोग्य बस्तुमा खर्च भइराखेको छ । ब्याजदर धेरै कम हुनु अर्थतन्त्रका लागि राम्रो होइन । अहिलेजस्तो १२/१४ प्रतिशत ब्याजदरले पनि लगानीलाई प्रोत्साहन गर्दैन । ८/९ प्रतिशत हाराहारीको ब्याजलाई पूँजीको सन्तुलित खर्च मानिन्छ । सरकारले यसमा नीतिगत प्रबन्ध गर्नुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेन । कुनै बेला छाडा छोड्ने र अलिकति असहज हुनेबित्तिकै कस्ने नीतिले सन्तुलनमात्र बिग्रिँदैन, संकटलाई निम्तो दिन्छ ।
वैदेशिक रोजगारीबाट आउने विप्रेषण घट्नुलाई सञ्चितिमा अप्ठ्यारोको कारण मानिएको छ । तर, चालू वर्षकै ८ महीनामा ६ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण आएको छ । यो रकम अघिल्लो वर्षको त्यही अवधिको तुलनामा ११ अर्ब रुपैयाँमात्रै काम हो । यति झीनो कमीले अर्थतन्त्र नै डामाडोल हुने हो त ? पक्कै होइन । वैश्विक व्यापार शृंखलाको मूल्यवृद्धिले विदेशी मुद्राको सञ्चिति असहज बनेको हो । नेतृत्वमा इमानदारी हुने हो भने यसलाई सही बाटोमा ल्याउन सकिन्छ । वैदेशिक रोजगारी, पर्यटन र निर्यात विदेशी विनिमय अभिवृद्धिका आधार हुन् । रोजगारीमा जानेको संख्या घटेको छैन, आयमात्रै केही घटेको हुनाले आत्तिइहाल्नुपर्ने छैन । यसलाई कसरी औपचारिक माध्यममा बढी केन्द्रित गर्ने ? त्यो नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ । नेपालको २ तिहाइ व्यापार र ९० प्रतिशत ढुवानी भारतमा आधारित भएकाले भारतसितको व्यापार भारतीय रुपया (भारू)मा गर्दा अमेरिकी डलरमाथिको निर्भरता कम हुन सक्छ । भारू आर्जनका लागि भारतीय पर्यटक मुख्य आधार हुन सक्छन् । यसका लागि भारतीय मुद्रा लिएर आउजाउमा सहज नियमदेखि भारतीय मुद्रामै बैंक खाता खोल्नेसम्मका उपाय अपनाउन नसकिने होइन । सरकारले अमेरिकी डलरमा खाता खोल्न आग्रह गरिराखेकै छ । अहिलेको असहजता आन्तरिक उत्पादन अभिवृद्धिसँगै निकासी प्रवर्द्धनको मौका पनि बन्न सक्दछ । यसका लागि सहुलियतसहितको गुणस्तरीय उर्जा, पूँजीको उचित लागत, ढुवानीको खर्च न्यूनीकरण, दक्षता र उत्पादकत्वमा आधारित श्रमको व्यवस्था र लगानीसँग सरोकार राख्ने नियम कानूनमा स्वविवेकीय अधिकारको अन्त्यजस्ता प्रतिस्पर्धी आधारको प्रत्याभूति अनिवार्य शर्त हुनेछन् । होइन भने आर्थिक सरोकारमा अति राजनीतीकरणले अर्थतन्त्रलाई साँच्चीकै गम्भीर दुर्घटनातर्फ डोर्याउनेमा किन्तुपरन्तु आवश्यक छैन ।
