निजी कलेज संचालकहरुले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई बुझाए चाबी
चिकित्सा शिक्षा आयोगले संचालन गरेको मेडिकलतर्फका एकीकृत प्रवेश परीक्षामा नर्सिङ र फार्मेसीतर्फ सिट सख्या भन्दा थोरै विद्यार्थी उत्तीर्ण भएपछि निजी मेडिकल कलेज संचालकहरुले कलेजका चाबी आयोगलाई बुझाएका छन्।...
काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा उपाध्यक्ष पदमा नियुक्तिका लागि आवेदन आह्वान गरिएको छ । आयोगको प्रमुख कार्यकारी पदका लागि १५ दिनभित्रमा आवेदन दिने गरी सिफारिस समितिले आवेदन आह्वान गरेको हो । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन,२०७५ को दफा ५ मा चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन हुने व्यवस्था छ । सोही दफाको उपदफा १ (घ) बमोजिम चिकित्सा क्षेत्रमा […]
नर्सिङ शिक्षालाई हिजो र आज तुलना गरेर हेर्नुपर्छ। राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग ऐन भन्दा पहिला र अहिले कस्तो छ भनेर बुझ्नुपर्छ। हामी नेपाली एउटा कुरा बिग्रियो भने अर्कोलाई पनि त्यस्तै हो भनिदिन्छौं। मेडिकल कलेजलाई एउटा छाता संगठन बनाएर अगाडि बढ्ने प्रयास भएको देखिन्छ। त्रिभुवन विश्व विद्यालयको इस्टिच्यूट मेडिसिनको आफ्नै स्ट्याटस छ। सबै भन्दा पुरानो हो। […]
पछिल्लो समय नेपालमा नर्सिङ तथा पारामेडिक्स शिक्षाको क्षेत्र व्यवस्थित बन्न नसकेको भन्दै विभिन्न कोणबाट बहस भइरहेका छन् । नर्सिङ तथा पारामेडिक्स अध्ययन गर्न चाहने हजारौँ विद्यार्थीहरू विदेशिनुपर्ने बाध्यता एकातिर छ भने अर्कोतिर निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित नर्सिङ पढाउने प्रतिष्ठानहरू धराशायी हुनुपर्ने अवस्था छ । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ अनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भएपश्चात नर्सिङ […]
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ३१ मा आयोगको संगठन तथा कर्मचारी व्यवस्थापन संगठनात्मक संरचना अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा सरकारले स्वीकृत गरेबमोजिम हुने भए पनि अझैसम्म आयोगको कर्मचारी दबरन्दी स्वीकृत हुन सकिरहेको छैन।
चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गत स्नातक तहको एमबीबीएस कार्यक्रमका लागि शिक्षण संस्थाहरुले चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट निर्धारित शुल्क भन्दा बढी शुल्क लिन नपाउने निर्णय सरकारले गरेको छ ।शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, काठमाडौं मेडिकल कलेज, नोबेल मेडिकल कलेज, अभिभावक एव्म विद्यार्थीहरुको बिचमा भएको बैठकले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ बमोजिम […]
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले एमबीबीएस कार्यक्रममा विभिन्न शिक्षण संस्थामा विद्यार्थी भर्ना, शुल्क तथा नियमित पठनपाठनका सन्दर्भमा विभिन्न निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रालयमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, काठमाडौं मेडिकल कलेज, नोबेल मेडिकल कलेज, अभिभावक र विद्यार्थीको सहभागितामा बैठक बसेर निर्णय गरिएका छन् ।
मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरिप्रसाद लम्सालले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्णयबारे जानकारी गराएका छन् ।
यस्तो छ प्रेस विज्ञप्ति –
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली, २०७७ को (नियम ३९) बमोजिम शिक्षण संस्था गाभिन सक्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि मापदण्ड तयार गर्ने कार्य भइरहेको आयाेगले जनाएको छ।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली, २०७७ को (नियम ३९) बमोजिम शिक्षण संस्था गाभिन सक्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि मापदण्ड तयार गर्ने कार्य भइरहेको आयाेगले जनाएको छ।
काठमाडौं । मेडिकल कलेजहरूले २० लाख रुपैयाँसम्म बढी रकम मागिरहे पनि चिकित्सा शिक्षा आयोग मूकदर्शक बनिरहेको छ। आयोगले सम्बन्धन खारेज गर्न सम्बन्धित विश्वविद्यालयलाई लेखी पठाउने अधिकार पाएको छ। यससम्बन्धी व्यवस्था राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा १४ ले गरेको छ। तर, अवैध ढंगले रकम लिइरहेका कलेजविरुद्ध आयोगले कारबाही प्रक्रिया नै अघि बढाएको छैन। पीडित विद्यार्थीले काठमाडौं […]
