सरकारका विभिन्न निकायबाट भएका आर्थिक अपारदर्शितामाथि निगरानी, जाँचबुझ तथा आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने क्षेत्राधिकार भएको प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समिति सुदूरपश्चिममा भने प्रभावहीन देखिएको छ । समिति गठनको लगभग चार वर्षको अवधिमा एउटै उजुरीलाई पनि समितिले निष्कर्षमा पुर्याउन सकेको छैन ।
