किसानलाई अनुदानमा गहुँ

कैलाली । कैलालीको जानकी गाउँपालिकाले किसानलाई अनुदानमा गहुँको बीउ वितरण गर्न थालेको छ । गाउँपालिकाले गहुँको खेती गर्ने किसानलाई जग्गाको क्षेत्रफलका आधारमा ५० प्रतिशत र ७५ प्रतिशतमा अनुदानमा उन्नत जातको गहुँको बीउ वितरण गरिरहेको हो । गाउँपालिकाले किसानको उत्पादन बढाउन गहुँको गुणस्तरीय बीउ वितरण गरिरहेको बताएको छ । गाउँपालिकाले १० कठ्ठाभन्दा बढी जमीनमा खेती गर्ने किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदान र १० कठ्ठासम्म खेती गर्नेलाई ७५ प्रतिशत अनुदानमा गहुँको बीउ वितरण गरिरहेको जानकी गाउँपालिका कृषि शाखा प्रमुख लालवीर चौधरीले जानकारी दिए । ‘हामीले जति पनि आवेदन दिएका किसान सबैलाई क्षेत्रफलको आधारमा १० कठ्ठाभन्दा माथि क्षेत्रफलमा खेती गर्नेलाई ५० प्रतिशत र १० कठ्ठासम्म खेती गर्नेलाई ७५ प्रतिशत अनुदानमा गहुँको बीउ वितरण गरिहेका छौं,’ कृषि शाखा प्रमुख चौधरीले भने, ‘गाउँपालिकाभित्र ७५ प्रतिशत अनुदानमा १८३ किसान र ५० प्रतिशत अनुदानमा १५३ किसानलाई गहुँको बीउ उपलब्ध गराउँदै छौं ।’ पालिकाले किसानलाई उन्नत जात विजय, एलएल, वाणगंगालगायत बीउ वितरण गरिरहेको छ । गाउँपालिकाले अविरल वर्षा र बाढीका कारण धानबालीमा क्षति भएका किसानका लागि पनि अनुदान दिने योजना बनाएको चौधरीले बताए । ‘कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छौं, त्यसैमाथि बाढीले पीडामा रहेका किसानलाई गहुँको बीउ दिएर हौसला दिन खोजिएको हो,’ चौधरीले भने, ‘हामीले अन्य खाले अनुदान दिने विषयमा छलफल गरिरहेका छौं ।’ अनुदानमा उन्नत जातको गहुँको बीउ पाएपछि किसान खुशी भएका छन् । जानकी गाउँपालिका–२ का गजेन्द्रबहादुर चौधरीले तीन बिघा जमिन गहुँ खेती गरिरहेका छन् । कैलाली धान र गहुँ खेतीका लागि उर्बर भूमि मानिन्छ । यहाँका किसानलाई खेतीमा आकर्षित गर्न स्थानीय पालिका र रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाले अनुदान सहयोग, औजार तथा प्राविधिक सहयोग गर्दै आएका छन् । यहाँ खेतीका लागि उर्वर भूमि रहेकाले कैलालीको टीकापुर र जानकीमा मात्रै दर्जनौं सहकारीले बीउ प्रवद्र्धनको क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् । यहाँका सहकारीले उत्पादन गरेको बीउ अन्य जिल्लामा जाने गरेको छ । रासस

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

कृषि प्रधान अर्थतन्त्रमा कृषिकै उँधोगति किन ?

नेपालको अर्थतन्त्रलाई कृषि प्रधान अर्थतन्त्र मानिएको छ । आय, रोजगारी र जीवननिर्वाहको दृष्टिबाट कृषिक्षेत्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरूदण्ड बन्न सक्ने भए पनि अर्थतन्त्रमा यो क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको तथ्यांकले देखाउँछ । आर्थिक वर्ष (आव) २०७०/७१ मा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदान ३० दशमलव ३ प्रतिशत रहेकोमा गत आव २०७९/८० मा २४ दशमलव १ प्रतिशतमा झरेको छ । जीवननिर्वाहका लागि आवश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तु उत्पादन गर्ने क्षेत्र र अर्थतन्त्रको मेरूदण्ड नै उँधोगतिमा जाँदा अर्थतन्त्रको गति के होला ? यसमा चिन्तनको पनि अभाव खट्किएको छ । कृषिक्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्न नसक्दा कृषिजन्य उपजको आयात निरन्तर बढिरहेको सरकारले नै स्वीकार गरेको तथ्य हो । हामीकहाँ आयात र निर्यातमा व्यापक असन्तुलन छ । आयातित कृषि उपजका कारण यहाँको उत्पादनले बजार पाएको छैन । बाहिरबाट जनस्वास्थ्यका लागि हानिकारक रसायनयुक्त उत्पादन आउनु र यहाँको कृषि उत्पादनले बजार नपाउने स्थिति छ । किसानले तरकारी खेतीमा डोजर चलाएका, काउली, बन्दा, गोलभेंडा र दूध सडकमा फालेका समाचार सञ्चारमाध्यममा बारम्बार दोहोरिने गरेका छन् । यो कृषिक्षेत्रको एउटा मुख्य समस्या हो । स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने कृषि उत्पादनलाई बजारमा स्थापित गराउन त्यस्ता वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ । यसमा सरकारले आवश्यकता जति ध्यान दिन सकेको छैन । सरकारले कृषि उत्पादनको लागतका आधारमा कृषि उपजको न्यूनतम मूल्य तोकेको छ । धान, गहुँ, दूध र उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्दै आएको छ । कृषिबीमाको नीति पनि ल्याएको छ । तर, यस्ता योजनाको प्रभावकारिता देख्न पाइएको छैन । कृषिक्षेत्रको विकासका लागि भन्दै अनुदान बाँडेको सुनिन्छ, तर त्यो कहाँ र कसलाई बाँडेको हुन्छ ? यसमा पारदर्शिता र प्रभावकारिता दुवै छैन । वास्तविक किसानकहाँ अनुदान पुगेको हुँदैन । कृषिक्षेत्रमा बैंकहरूले गर्ने भनेको अनिवार्य कर्जा लगानी र ब्याजमा अनुदान असली किसानको हातमा पुगेको छैन । अनुदानमा राजनीतिक दलका नेताका निकट र पहुँचवालाको हालीमुहाली छ । यसको चरम दुरुपयोग भइरहेको छ । भारतमा त्यहाँका किसानलाई कृषि उत्पादनमा अनुदान दिइएको छ । कृषि उत्पादनको उचित मूल्य र बजारीकरणका लागि त्यहाँको सरकारले संकलन केन्द्रहरू बनाइदिएको छ । त्यहाँ ३० भन्दा बढी कृषि उत्पादनको समर्थन मूल्य तोकिएको छ । बृहत् परिमाणमा उत्पादनले भारतमा उत्पादनको लागत कम परेको हुन्छ । उदाहरणका लागि हेरौं, भारतबाट अमला बढीमा किलोको २५ रुपैयाँमा नेपालका उद्योगसम्म आपूर्ति हुन्छ । हामीकहाँ यो मूल्य १५० रुपैयाँ छ । यसरी उत्पादन कसरी प्रतिस्पर्धी हुन सक्छ ? कृषि उत्पादनलाई कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ ? लागत न्यूनीकरणका लागि प्रविधिको प्रयोग मुख्य उपाय हो । खेतीको समयमा उन्नत बीउ, मलखाद सिँचाइजस्ता अनिवार्य आधार कमजोर राखेर उन्नत खेतीको कल्पना गर्न सकिँदैन । यो अवस्था अन्त्य गरी कृषिलाई प्रतिस्पर्धी र व्यावसायिक बनाउन अब तहगत सरकारहरूले प्रभावकारी नीति बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन । सक्षम युवा जनशक्ति रोजगारीका लागि विदेशी भूमिमा पुगेको छ । युवाशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा बाहिरिएपछि कृषिकर्ममा जनशक्तिको अभाव देखिएको छ । कृषिमा आबद्ध जनशक्ति घट्दै गएको छ । हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा खेतीयोग्य जग्गा बाँझो रहने र तराईमा प्लटिङले जग्गा खण्डीकरण हुने क्रम बढेको छ । सक्षम युवा जनशक्ति रोजगारीका लागि विदेशी भूमिमा पुगेको छ । युवाशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा बाहिरिएपछि कृषिकर्ममा जनशक्तिको अभाव देखिएको छ । कृषिमा आबद्ध जनशक्ति घट्दै गएको छ । सन् २०१८ को श्रमशक्ति सर्वेक्षणले कृषिमा आबद्ध जनसंख्या ६० दशमलव ४ प्रतिशत देखाएकोमा सन् २०२१ मा आइपुग्दा यो जनसंख्या ५० दशमलव ४ प्रतिशतमा खुम्चिएको देखिन्छ । नेपाल दक्षिण एशियाली राष्ट्रमध्ये भुटानपछि सबैभन्दा बढी वनक्षेत्र भएको देश हो । आर्थिक सर्वेक्षण २०८० का अनुसार कुल क्षेत्रफलको ४५ दशमलव ३१ प्रतिशत वनक्षेत्रले ढाकेको छ । तर, हामीकहाँ बाहिरी देशबाट काठ र फर्निचरको आयात किन हुन्छ ? चीन र मलेशियाबाट यस्तो उत्पादन भित्रिएको छ । आफ्नै वनमा काठ कुहिएर खेर गएको छ । हामीकहाँ सामुदायिक, निजी वन र खेतको काठ काट्न र उपयोगमा समस्या छ । वनसम्बन्धी कतिपय नीति र नियमले विकासमा अवरोधसमेत सृजना गरेको छ । नेपालमा जडीबुटीको प्रचुर सम्भावना छ भनिन्छ । तर, यो हामीले पढेको कुरामात्र हो । यस्तो जडीबुटी कहाँ छ, के छ ? केही थाहा छैन । यसमा अनुसन्धान र खोज जरुरी छ । भारत र चीनमा जडीबुटीका बारेमा खोज र अनुसन्धानका केन्द्र स्थापना भएर काम भइरहेका छन् । चीन औद्योगिक क्रान्ति शुरू हुँदासम्म जडीबुटीमा अनविज्ञ थियो, आज जडीबुटीको सबैभन्दा ठूलो निर्यातकर्ता बनेको छ । यार्सागुम्बा नेपालमा मात्र पाइने जडीबुटी हो । जर्मनले यार्सागुम्बाका लागि चाहिने हावापानी ल्याबमै बनाएर उत्पादनको योजना बनाइसकेको छ । हामीकहाँ संरक्षणमा समेत चासो देखिएको छैन । कृषिको व्यवसायीकरण हुन सकेको छैन । सीमित मात्रामा कफी, सुन्तला र स्याउको खेती भएको छ, अरू जंगली उपजको भरमा चलेको छ । खाद्यान्न र जडीबुटीको व्यावसायिक उत्पादन र बजारीकरण हुन सकेको छैन । कृषिमा पर्याप्त खोज र अनुसन्धानका साथै दूरदृष्टिसहितको प्रभावकारी योजनाको खाँचो छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेश कृषि समितिका अध्यक्ष सुवेदीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित ।

Aarthik Abhiyan 3 महिना पहिले

आधुनिक कृषि यन्त्रको बढ्दो प्रयोगले हट्यो दाइँ लगाउने चलन

कञ्चनपुर । शुक्लाफाँटा नगरपालिका–३ का ६६ वर्षीय पर्शुराम डगौरालाई बिहानै उठेर गोरुको सहायताले दाइँ लगाउनु पर्ने झन्झट छैन । ट्रयाक्टर, पावर टिलर लगायतका कृषि कार्यमा प्रयोग हुने यन्त्र र उपकरणले काममा सहज बनाइदिएपछि डगौरालाई गोरुको दाइँ लगाउनुपर्ने झन्झट नभएको हो । ‘दुई तीन महिना लगाएर धान, गहुँ दाइँ (गहनी) लगाउनुपर्ने कार्य विगत भइसक्यो,’ उनले भने, ‘दुई महिनासम्म गोरु जुटाएर गरिने दाइँ अब लगाउँदैनौं, एक दुई घण्टामै थ्रेसरको सहायताले धान, गहुँ, मसुरो, तोरी लगायतको बाली थ्रेसिङ गरी भित्र्याउने गरिन्छ ।’ कृषिमा आधुनिक यन्त्र र उपकरणको प्रयोग हुन थालेपछि गोरु, राँगाको सहायताले दाइँ लगाउनुपर्ने चलन हटेको उनले बताए । ‘बिहान कुखुराको डाँकमै दाइँ लगाउनका लागि पुरुषले उठनु पर्दथ्यो, महिलाहरू ढिकीमा धान कुट्नका लागि उठ्ने गर्दथे,’ सोही ठाउँका रामबहादुर डगौराले भने, ‘विगतको जस्तो कष्ट अब छैन, धान कुट्न ‘राइसमिल’मा जान्छौं, दाइँको कार्य आधुनिक थ्रेसरले गर्न थालेपछि किसानलाई खेती गर्न सहज भएको छ ।’ उनका अनुसार गहुँ, मसुरो खेतमा छरेपछि बढी जग्गा हुनेले चार–पाँच जोडी गोरु, राँगा जुटाएर तीन चार महिनासम्म आँगनमा राखिएको धानमा दाइँ लगाउने गर्दथे । थोरै जग्गा हुनेसँगै एकै जोडी गोरु तथा राँगा हुने भएकाले त्यसकै सहयोगमा एक महिना बढी समय लगाएर दाइँ लगाउँथे । ‘दिनभर दाइँ लगाउथ्यौं,’ उनले भने, ‘ककटी (परालको भूस)मा मकै भुटेर खाथ्यौं, परालभित्रै सुत्ने, दाइँ लगाउने गोरुलाई माली (रस्सीले एक अर्कालाई बाँध्ने) लगाइ दाइँ लगाउथ्यौं ।’ दाइँ लगाउने क्रममै परालको पिर्का बुन्ने कार्य पनि हुने गरेको उनले सुनाए । ‘दाइँ लगाउँदै थाकेकाहरूले कुवाको पानी चिसो बनाउनका लागि माटोका गाग्रीमा राख्थे,’ स्थानीय रामकिसन डगौराले भने, ‘त्यसैबाट पिउँथे । केहीले सिधै कुवाबाट पानी निकालेर खाने गर्दथे ।’ ती सबै चलन आधुनिक परिवेशसँगै हराएको उनले बताए । दाइँका लागि प्रयोग हुने गोरु, राँगाको खुट्टाले धान, गहुँ, मसुरो लगायतको अन्नबाली झार्ने गरिन्थ्यो भने माथिल्लो हिस्साको अन्नबाली झारिएपछि काठमा फलामको प्रयोग गरी बनाइएको अखैनको प्रयोगले पराल, गहुँको डाँठमा अड्केका दानालाई झार्ने कार्य हुन्थ्यो । केहीले त्यो कार्यका लागि बाँसबाट बनेको अखैन प्रयोगमा ल्याउने गरेका थिए । झारेको अन्नलाई एक ठाउँमा थुपार्दै नझरेको अन्नलाई झार्नका लागि अखैनको सहायतले पुनःआँगनमा फिजाएर दाइँ लगाउने गरिन्थ्यो । त्यो क्रम डाँठबाट अन्न नझर्दासम्म जारी रहन्थ्यो । ‘पहिले घर–घरमा गोरु, राँगा दाइँ लगाउन, खेत जोत्न, गाडा गुडाउने लगायतका कार्यका लागि पालिने गरिन्थ्यो,’ शुक्लाफाँटा–३ का वडाअध्यक्ष नरेन्द्रप्रसाद चौधरीले भने, ‘एक दशकयतादेखि गोरु, राँगा पाल्ने कार्यसँगै कार्यमा लगाइने कार्यमा निकै कमी आएको छ, त्यसको ठाउँ ट्रयाक्टर, पावर टिलरलगायतले लिएका छन्, गोरु राँगा पाल्ने किसानको सङ्ख्या थोरै मात्र रहेको छ ।’ दुर्गम क्षेत्रका विपन्न बस्तीहरूमा भने पुरानै दाइँ लगाउने चलन भने विद्यमान रहेको उनले बताए । जिल्लाका ९० प्रतिशतभन्दा बढी किसानले अन्न बाली स्याहार्न, चुट्न, सफा गर्नका लागि कृषियन्त्र र उपकरणकै प्रयोग गर्ने गरेका छन् । महिनौं लगाएर हुने काम एक दुई घण्टामै हुन थालेपछि परम्परागत रूपमा चल्दै आएको दाइँ लगाउने कार्य हट्दै गएको स्थानीय किसानको भनाइ छ । किसानका लागि कृषि ज्ञान केन्द्र, कृषि निर्देशनालय र पालिकामा रहने कृषि विकास शाखामार्फत कृषि यन्त्र र उपकरण अनुदानमा उपलब्ध हुन थालेपछि किसानले गोरु तथा राँगा पाल्न छाडेका हुन् । रासस

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

अनुदान नीतिमा प्रश्न

यतिखेर सरकारलाई खर्च धान्न गाह्रो परिरहेको छ भन्ने कुरा रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदानमा केही कटौतीले पुष्टि गर्छ । आम्दानी भएन भने खर्च घटाउनैपर्ने हुन्छ । मल खरीदमा अनुदान दिन हुन्छ वा हुँदैन भन्नेबारे लामो बहस हुँदै आएको छ । यस्तै बहसका बीच कैयन् वर्षदेखि सरकारले रासायनिक मलमा अनुदान दिने व्यवस्था मिलाउँदै आएको हो । तर, अहिले यस्तो अनुदान कटौती गरिँदा कृषिको उत्पादनमा कुन हदसम्म असर पुग्ला भनेर चासो बढेको छ । किसानको तहमा भने सरकारी निर्णयले निराशा तुल्याएको छ । आम्दानी हुन नसकेको भन्दै युवापुस्ता कृषिमा आकर्षित हुन नसकेको बेला सरकारले उल्टै वर्षौंदेखि दिँदै आएको अनुदान कटौती गरेपछि थप समस्या निम्तिने देखिन्छ । दैनिक उपभोग्य वस्तु भारतबाट आयात गरेर गुजारा चलेका बेला अनुदान कटौतीले नेपाली उत्पादन थप महँगो हुनेछ भने यसले अन्तत: आयातलाई नै प्रोत्साहन गर्ने सम्भावना छ । खर्च घटाउन सरकारले अनुदान कटौतीको निर्णय लिए पनि वास्तवमा अहिले त्यो बेला नै आइसकेको भने देखिँदैन । किनकि सरकारले कैयौं शीर्षकमा अनावश्यक खर्च गरिरहेको छ । आर्थिक सहायता, चन्दा तथा पुरस्कारको नाममा राज्यको ढुकुटी रित्याउने काम भइरहेको छ । राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ताले यस्तो शीर्षकको बजेटमा ब्र्रह्मलुट मच्चाइरहेका छन् । त्यस्तै कामविनाका थुप्रै विकास समिति छन् । मलको अनुदान घटाउनुभन्दा अन्य शीर्षकमा भइरहेका फजुल खर्च घटाउनु बढी उपयुक्त हुन्छ । कृषि निर्यात गर्ने राष्ट्रबाट आयात गर्ने मुलुकमा पुग्दा पनि किन कृषि यस्तो भयो भन्नेमा ठोस अध्ययन र मार्ग तय हुन सकेको छैन । यो मुलुकका लागि निकै ठूलो विडम्बना हो । त्यस्तै अनावश्यक भ्रमणमा करोडौं रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । यीमध्ये कुनै एक शीर्षकको खर्च घटाउने हो भने अहिले घटाइएको रकम स्वत: परिपूर्ति हुन्छ । प्रशासनिक खर्च घटाउन सरकारले नै गठन गरेको सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नै पर्याप्त छ । तर, प्रतिवेदनले सुझाएका बुँदा कार्यान्वयनमा यसअघिका र अहिलेको सरकारको समेत चासो छैन । झन्डै ६४ प्रतिशत जनता संलग्न रहेको तथा अर्थतन्त्रमा करीब २५ प्रतिशत योगदान दिइरहेको कृषि क्षेत्रमा निकै समस्या छ । भारतमा सरकारले ठूलो परिमाणमा दिने अनुदान तथा आधुनिक बीउबिजन र यन्त्रोपकरणका कारण निकै सस्तोमा कृषि उत्पादन हुने गरेको छ जुन उत्पादनसँग नेपाली किसानले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् । त्यही कारण नेपालमा किसानले कतिपय वस्तुको खेती गर्न छाड्न थालेका छन् । उदाहरणका लागि उखुलाई लिन सकिन्छ । भारतीय उखु निकै सस्तो पर्ने र त्यसका कारण चिनी सस्तोमा उत्पादन हुने भएकाले नेपालका चिनी कारखाना समस्यामा परेका छन् । तरकारी बालीमा पनि त्यस्तै छ । भारतीय सस्तो तरकारीका कारण नेपाली तरकारी विक्री हुन नसकेको किसानको गुनासो छ । ठूलो परिमाणमा उत्पादन हुने भएकाले पनि भारतीय कृषि उपज नेपालीको दाँजोमा निकै सस्तो पर्छ । धान, गहुँ आदि खेतीमा पनि यो लागू हुन्छ । यस्तोमा नेपाली किसानको उत्पादन कसरी सस्तो बनाउने र तिनलाई कसरी बजार उपलब्ध गराउने भनेर सरकारले काम गर्नुपर्नेमा मलमा दिँदै आएको अनुदानसमेत घटाउनु उपयुक्त होइन । नेपाली किसानले खेतीपातीको समयमा मल नपाउने समस्या दशकौंदेखि रहिआएको छ । महँगै भए पनि भनेको समयमा चाहिएको परिमाणमा मल पाउने सुनिश्चितता मात्रै हुने हो भने पनि किसानलाई धेरै राहत हुने थियो । त्यसैले सरकारले निजीक्षेत्रलाई मल ल्याउन दिनु उपयुक्त हुन्छ । मल आयातको जिम्मा पाएका सरकारी कम्पनीहरूले कमिसनको चक्करमा परेर मलको आपूर्ति गर्न नसकेको देखिन्छ । कृषि उत्पादन बढाउन बजारको सहज पहुँच आवश्यक हुन्छ । यसका लागि सरकारले काम गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, सरकारले यसमा चासो दिएको छैन । कृृषि निर्यात गर्ने राष्ट्रबाट आयात गर्ने मुलुकमा पुग्दा पनि किन कृषि यस्तो भयो भन्नेमा ठोस अध्ययन र मार्ग तय हुन सकेको छैन । यो मुलुकका लागि निकै ठूलो विडम्बना हो । अहिले मलको अनुदानमा गरिएको कटौती पनि त्यस्तै हचुवा पाराको निर्णय हो ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

किसानलाई थ्रेसर वितरण

बागलुङ (अस) । बागलुङको ताराखोला गाउँपालिकाले किसानलाई थ्रेसर मेशिन उपलब्ध गराएको छ । गाउँपालिकाले आईतवार विभिन्न वडाका कृषक समुहलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा गहुँ, जौं, धान, कोदो लगायतका अन्नवालीको दाना निकाल्न, फल्न, निफन्न सहयोग पुग्ने १३ थान थ्रेसर मेशिन वितरण गरेको हो । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खिम बहादुर विकले वडा नम्बर २ का पाँच ओटा समुह अन्तर्गत आत्मनिर्भर कृषि समुह, प्रगतिशिल महिला कृषक समुह, लगनशील कृषक समुह, धार्मिक कृषि तथा पशुपालन समूह र चिरिपानी कृषक समुहलाई मेशिन सहयोग गरेको गाउँपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख कर्णखर भट्टराईले बताए । कृषि शाखा प्रमुख भट्टराईले वडा नम्बर ३ का दिदी बहिनी कृषक समुह, राहखोला कृषक समुह, माईको थान कृषक समुहलाई ५ ओटा र वडा नम्बर ४ को सिर्जनशील कृषक समुहलाई एउटा तथा वडा नम्बर ५ को डुडेलेक कृषक समूह र मालचरी कृषि तथा पशुपालन समुहलाई १/१ ओटा थ्रेसर मेशिन वितरण गरिएको हो । गाउँपालिकाको ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ अनुदान तथा कृषि समूहहरुको ५० प्रतिशत अर्थात त्यति नै (३ लाख ५० हजार) रुपैयाँ गरी ७ लाख रुपैयाँमा १३ थान मेशिन खरिद गरी वितरण गरिएको हो । कृषि शाखा प्रमुख भट्टराईले मेशिनको प्रयोगले गहुँ, जौं, धान, कोदो लगायतको अन्नबालीको दाना निकाल्न, फल्न, निफन्न सजिलो र छिटोछरितो हुने अपेक्षा गरे ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

तराईका जिल्लामा रासायनिक मलको कालोबजारी व्यापक

काठमाडौं । तराईका जिल्लाहरुमा लामो समयदेखि मलको अभाव हुँदा किसानलाई समस्या भएको छ । समयमा मल हाल्न नपाउँदा हिउँदे बालीको उत्पादन घट्ने चिन्तामा किसानहरु छन् । केही बर्षअघि सहकारी संस्थावाट अनुदानमा आउने मल हाल दोब्बर मुल्य तिर्दा पनि पाउन गाह्रो हुने गरेको छ । धान बाली तथा गहुँ छर्ने समयमा जसोतसो जोहो गरेर मल छरेका […]

Image Khabar पौष २०७८

किसानलाई गहुँको बिउ वितरणमा ढिलाइ गरेपछि…

सिरहाको औरही गाउँपालिकाले पूर्ण अनुदानमा वितरण गर्न ल्याएको गहुँ वितरणमा ढिलाइ गरेपछि किसानले आफैँ लगेका छन्। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको गोदाममा राखिएको गहुँको बिउ किसानले लगेका हुन्। गत मंसिर २९ मा खरिद...

नयाँ पत्रिका मंसिर २०७८

किसानलाई अनुदानमा गहुँको बिउ प्रदान

कञ्चनपुर : शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा गहुँको बिउ वितरण गरिएको छ। गहुँ प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत कृषि समूह, कृषि सहकारी, कृषि फार्ममार्फत नगरपालिको कृषि शाखाले किसानलाई अनुदानमा १८ हजार ६६० किलो बीउ वितरण गरेको हो।कृषि शाखाका प्राविधिक सहायक करन सिंह बुढाऐरका अनुसार नगरपालिकामा क्रियाशील १८ वटा कृषि सहकारी, २२ वटा कृषि समूह र ४५ वटा कृषि फार्ममार्फत ३२५ जना किसानलाई उन्नत जातको गहुँको बिउ वितरण गरिएको छ।गहुँ प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत संघीय सरकारबाट प्राप्त २० लाख र

थाहा खबर कार्तिक २०७८

किसानलाई अनुदानमा गहुँ

कैलालीको जानकी गाउँपालिकाले किसानलाई अनुदानमा गहुँको बीउ वितरण गर्न थालेको छ । गाउँपालिकाले गहुँको खेती गर्ने किसानलाई जग्गाको क्षेत्रफलका आधारमा ५० प्रतिशत र ७५ प्रतिशतमा अनुदानमा उन्नत जातको गहुँको बीउ वितरण गरिरहेको हो । गाउँपालिकाले किसानको उत्पादन बढाउनलाई गहुँको गुणस्तरीय बीउ वितरण गरिरहेको जनाएको छ । गाउँपालिकाले १० कठ्ठाभन्दा बढी जमिनमा खेती गर्ने किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदान र १० कठ्ठासम्म खेती गर्ने किसानलाई ७५ प्रतिशत अनुदानमा गहुँको बीउ वितरण गरिरहेको जानकी गाउँपालिका कृषि शाखा प्रमुख लालविर ...

Lokaantar आश्विन २०७८

कञ्चनपुरका १४६ किसानलाई अनुदानमा कृषियन्त्र

कञ्चनपुर । कृषि पेशालाई आधुनिक बनाई व्यावसायिक एवं प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश कृषि विकास निर्देशनालयले कञ्चनपुरका १४६ किसानलाई अनुदानमा कृषियन्त्र उपलब्ध गराएको छ । निर्देशनालयको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को स्वीकृत कृषि यान्त्रिकीकरण अनुदान सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत किसानलाई कृषियन्त्र तथा उपकरण ५० प्रतिशत अनुदानमा उपलब्ध गराइएको हो । किसानलाई पावर ट्रिलर, मिनी ट्रिलर, धान थ्रेसर, गहुँ […]

Prashasan जेष्ठ २०७८

किसानलाई अनुदानमा कुटानी पिसानी मिल प्रदान

पाल्पा : बगनासकाली गाउँपालिका–३ नायरनमलेसका किसानलाई कुटानी पिसानी मिल वितरण गरिएको छ। वडा कार्यालयले १० जना किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा मिल वितरण गरेको वडाध्यक्ष टीका थापाले जानकारी दिए।थापा अनुसार मिल खरिदका लागि वडाले २ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। कृषि उपज यान्त्रीकरण वितरण कार्यक्रमअन्तर्गत मिल वितरण गरिएको हो। एक थान मिल ४७ हजार रुपैयाँमा खरिद गरिएको थियो। मिल लगेका किसानले स्थानीयलाई १५ प्रतिशत छुटमा कुटानी पिसानी गर्नुपर्ने छ। धान, मकै, गहुँ, कोदो, फापर लगायतका मिलमा ह

थाहा खबर बैशाख २०७८