काठमाडौं । नेपाल सरकारका सचिवले अब मासिक १२५ लिटर इन्धन बराबरको रकम एकमुष्ट पाउने भएका छन् ।
सवारीसाधन सुविधा पाउने संघमातहतका कर्मचारीलाई इन्धनको सट्टा एकमुष्ट नगद दिनेसम्बन्धी निर्देशिका स्वीकृत गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइसकिएको छ । यसअनुसार सचिवले अब मासिक १२५ र सहसचिवले १ सय लिटर डिजेल/पेट्रोल बराबरको रकम एकमुष्ट पाउनेछन् ।
सचिवले पाउने सुविधा हिसाब गर्ने हो भने सोमवारको इन्धनको मूल्यअनुसार १२५ लिटरको प्रतिलिटर १६८ का दरले सचिव स्तरका कर्मचारीले मासिक २१ हजार रुपैयाँ नगदै पाउँछन् । त्यस्तै, सहसचिवले १६ हजार ८ सय पाउनेछन् ।
उनीहरूले हरेक ३ महीनामा ५ लिटर मोबिल तथा ब्रेक आयलको सुविधासमेत पाउनेछन् । सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोग गर्ने कर्मचारीलाई पेट्रोलियम कार चढ्नेले पाउने पैसाको आधा दिने भएको छ । यो सुविधा इन्धन प्रयोग हुने सवारीका सचिवले पाउने १२५ लिटरको आधा ६३ लिटर हुन आउँछ । उक्त सुविधा बराबर नगद पनि मासिक ११ हजार ५ सयभन्दा बढी हुन्छ । सरकारले इन्धनबापत नगदै भुक्तानी गर्ने नाममा मासिक चार्जबापत न्यून खर्च हुने र इन्धन प्रयोग नै नहुने सवारीसाधनका नाममा समेत रकम बाँड्ने भएको छ ।
अध्ययन बिदा वा असाधारण बिदा स्वीकृत भई बिदामा रहेको वा प्रचलित कानूनबमोजिम कुनै कारणले निलम्बनमा परेको समयमा उक्त अवधिभर इन्धनबापत पाउने सुविधा उपलब्ध नगराइने व्यवस्था निर्देशिकामा
तुलनात्मक रूपमा विद्युतीय कारले निकै कम मूल्यको विद्युत् खपत गर्छ । काठमाडौं उपत्यकामा विद्युतीय कार चलाउँदा मासिक ३ देखि ४ हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुँदैन । तर, सरकारले विद्युतीय कार चलाउने कर्मचारीलाई खुशी पार्न विद्युत् लागतको तीन गुणाभन्दा धेरै पैसा दिने भएको छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा इन्धनको सट्टा नगद दिने व्यवस्था गरिने उल्लेख गरेको थियोे । सोहीअनुसार अर्थ मन्त्रालयले इन्धनसम्बन्धी निर्देशिका बनाएर स्वीकृत गरेको हो । आव २०८०/८१ को बजेटले नै घोषणा गरेअनुसार तयार भएको निर्देशिका गतसाता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको थियो । सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद प्रदान गर्ने निर्देशिका, २०८० अर्थ मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको थियो । इन्धनबापतको भुक्तानी नगदमै दिँदा सुविधाजस्तो हुने र तरीका पनि सजिलो हुने भएकाले नयाँ निर्देशिका बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याइएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्माले बताए ।
बजेटमा भएको व्यवस्थाअनुसार इन्धन सुविधालाई सरलीकृत गरिएको उनको भनाइ छ । यो निर्देशिका संवैधानिक अंग वा निकाय, अदालत, नेपाल सरकारका मन्त्रालय, आयोग, सचिवालयलगायत केन्द्रीय स्तरका निकायमा कार्यरत सचिव र सहसचिव स्तर वा सोसरहमा लागू हुनेछ । त्यस्तै प्रदेश सरकारले र नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका संगठित संस्थाले निर्देशिकाको व्यवस्थालाई मार्गदर्शनका रूपमा लिएर कार्यान्वयन गर्न सक्ने निर्देशिकामा भनिएको छ ।
अध्ययन बिदा वा असाधारण बिदा स्वीकृत भई बिदामा रहेको वा प्रचलित कानूनबमोजिम कुनै कारणले निलम्बनमा परेको समयमा उक्त अवधिभर इन्धनबापत पाउने सुविधा उपलब्ध नगराइने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ ।
