बिदा वा काजमा रहेको अवधिमा निर्णय प्रक्रियामा सहभागी नहुन र बैठक भत्ता नलिन मन्त्रालयको परिपत्र

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले माताहतका निकायलाई बैठक भत्ताका विषयमा तीन बुँदे निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउन परिपत्र गरेको छ। मन्त्रालयले बिदा वा काजमा रहेको समयदेखि कार्यालय सञ्चालन भएको दिनमा पनि समय फरक पारेर भत्ता लिइरहेको विषयमा गुनासो परेपछि तीन बुँदे परिपत्र गरेको हो।

सम्बन्धित सामग्री

हिमाल दोलखा हाईड्रोपावरले चैत ३० गते संयुक्त साधारण सभा गर्दै

काठमाडौं । हिमाल दोलखा हाईड्रोपावर लिमिटेडले चैत २९ गते दुई आर्थिक वर्षको संयुक्त वार्षिक साधारण सभा गर्ने भएको छ । चैत ८ गते बसेको कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले काठमाडौंको सुकेधारास्थित सेलिब्रेशन हाइटमा बिहान ११ बजे सभा गर्ने निर्णय गरेको हो । सभाले अघिल्ला दुई आर्थिक वर्ष ०७८/७९ र ०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदन सहितका वित्तीय विवरण पारित गर्नेछ । साथै चालू आर्थिक वर्षको लागि लेखापरीक्षक नियुक्ति र निजको पारिश्रमिक निर्धारणको विषय पनि सभाका लागि तय भएको छ । स्वतन्त्र सञ्चालकको नियुक्ति अनुमोदन र सञ्चालक समितिको बैठक भत्ता निर्धारणको विषय पनि सभाका लागि तय गरेको छ । यस वर्ष पनि कम्पनीले लाभांश प्रस्ताव भने गरेको छैन । वार्षिक साधारण सभा प्रयोजनका लागि कम्पनीले चैत १८ गते एक दिन बुक क्लोज गर्ने भएको छ । बुक क्लोजको आधारमा चैत १५ गतेसम्म कायम शेयरधनी मात्र सभामा भाग लिन योग्य हुनेछन् ।

ग्रीन भेन्चर्सले माघ ५ गते बोलायो साधारण सभा, यस वर्ष पनि छैन लाभांश

काठमाडौं । ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेडले माघ ५ गते पाँचौं वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । पुस १० गते बसेको कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले बानेश्वर व्याङ्क्वेट, थापागाउँ, नयाँ बानेश्वर, काठमाडौंमा उक्त दिन बिहान ११ बजे सभा गर्ने निर्णय गरेको हो । सभाले गत आर्थिक वर्ष ०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदनसहित वित्तीय विवरणहरू पारित गर्नुका साथै चालू आर्थिक वर्षको लागि लेखापरीक्षक नियुक्ति र निजको पारिश्रमिक निर्धारणको विषय टुङ्ग्याउनेछ । सर्वसाधारण शेयरधनीको तर्फबाट एक जना सञ्चालक निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव पनि सभाले पारित गर्नेछ । कम्पनीका सञ्चालकको बैठक भत्ता निर्धारण गर्ने प्रस्ताव पनि सभाका लागि तय भएको छ । यस वर्ष पनि कम्पनीले लाभांश प्रस्ताव गरेको छैन । साधारण सभा प्रयोजनका लागि कम्पनीले पुस २० गते बुक क्लोज गर्ने भएको छ । बुक क्लोजको आधारमा पुस १९ गतेसम्म कायम शेयरधनीहरू मात्र सभामा भाग लिन सक्नेछन् । सूचना हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहाेस्

चन्द्रागिरी हिल्सको साधारण सभा पुस २६ मा

काठमाडौं । चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेडले पुस २६ गते १४औं वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । पुस ३ गते बसेको कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले कम्पनीको कार्यालय थानकोट परिसरमा उक्त दिन दिउँसो १२ः३० बजे सभा गर्ने निर्णय गरेको हो । सभाले गत आर्थिक वर्ष ०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदन सहितका वित्तीय विवरणहरू पारित गर्नुका साथै चालू आर्थिक वर्षको लागि लेखापरीक्षक नियुक्ति र निजको पारिश्रमिक निर्धारणको विषय टुङ्ग्याउनेछ । संचालक समितिको सदस्यहरूको बैठक भत्ता परिमार्जन गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव पनि सभाका लागि तय भएको छ ।  साधारण सभा प्रयोजनका लागि कम्पनीले पुस १३ गते बुक क्लोज गर्ने भएको छ । बुक क्लोजको आधारमा पुस १२ गतेसम्म कायम शेयरधनीहरूले साधारण सभामा भाग लिन सक्नेछन् ।

आरविवि सेक्युरिटीजले पुस १३ गते साधारण सभा गर्दै

काठमाडौं । आरविवि सेक्युरिटीज कम्पनी लिमिटेडले आगामी पुस १३ गते प्रथम वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । मङ्सिर १२ गते बसेको कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको केन्द्रीय कार्यालय, सिंहदरवार प्लाजा, काठमाडौंमा उक्त दिन बिहान ८ बजे सभा गर्ने निर्णय गरेको हो । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सहायक कम्पनीको रूपमा रहेको यस कम्पनीले धितोपत्र दलाल व्यवसायीको सेवा प्रदान गर्ने गरी नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट लाइसेन्स प्राप्त गरेको हो । प्रथम वार्षिक साधारण सभाबाट गत आर्थिक वर्ष ०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदन सहितका वित्तीय विवरणहरू पारित गर्नुका साथै चालू आर्थिक वर्षको लागि लेखापरीक्षक नियुक्ति र निजको पारिश्रमिक निर्धारणको विषय टुङ्ग्याउनेछ । सञ्चालक समितिको पुनर्गठन गर्ने र सञ्चालक समिति तथा उप–समितिको बैठक भत्ता अनुमोदन समेत सभाले गर्नेछ । साधारण सभा प्रयोजनका लागि पुस २ गते बुक क्लोज गर्ने तयारी कम्पनीको छ । बुक क्लोजको आधारमा पुस १ गतेसम्म कायम शेयरधनीहरूले मात्र सभामा भाग लिन सक्नेछन् ।

पद सञ्चालकको, सुविधा कार्यकारीको

सञ्चालक समितिको बैठक भएको दिन सञ्चालकहरुले बैठक भत्ता पाउनु स्वाभाविक हो । तर, मन्त्रिपरिषद र सम्बन्धित संस्थाको निर्णय गराएरै नियमित तलबभत्ता समेत बुझ्न थालेका छन् । र, पछिल्लो समयमा गाडी र इन्धन सुविधा लिने क्रम पनि बढ्न थालेको छ ।

तोसिमा कार्की र नो नट अगेनसम्बन्धी रिट न्यायाधीश चुडालको इजलासमा

लाभको पदमा रहेको ठहर गर्दै उम्मेदवारी खारेज गरिदिएको तोसिमा कार्की र नो नट अगेनमाथि प्रतिबन्धका सम्बन्धमा परको रिट न्यायाधीश डा. कुमार चुडालको एकल इजलासमा परेको छ । मेडिकल काउन्सिलको सदस्य भई बैठक भत्ता बुझेकै आधारमा त्यसलाई लाभको पद मान्दै उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने निर्वाचन आयोगले निर्णय गरेपछि ललितपुर क्षेत्र नम्बर ३ की उम्मेदवार डा. तोसिमा कार्की सोमबार रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेकी थिइन् । मेडिकल काउन्सिलको सदस्य पद लाभको पद नभएको र त्यहाँबाट नियमित तलब तथा भत्ता नबुझेको कारण आफ्नो उम्

आयोगले उम्मेदवारी खारेज गरिदिएपछि डा. तोसिमा कार्कीद्वारा सर्वोच्चमा रिट दायर

निर्वाचन आयोगले आफ्नो उम्मेदवारी खारेज गरिदिएपछि डा. तोसिमा कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी छिन् ।  उनले निर्वाचन आयोग नेपाल कान्तिपथ काठमाडौ , मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय ललितपुर जिल्ला प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नं.३  र  नेपाल मेडिकल काउन्सिल बाँसबारी काठमाडौलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेकी हुन् । आगामी मंसिर ४ गते सम्पन्न हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा ललितपुर क्षेत्र नं. ३ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उम्मेदवार बनेकी डा. कार्कीको उम्मेदवारीलाई निर्वाचन आयोगले अयोग्य कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णय विरुद्द डा. कार्कीले रिट हालेकी हुन् ।  डा. कार्की नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचित सदस्य भई पदमा बहाल छिन् । नेपाल मेडिकल काउन्सिलको कार्यकारी सदस्यको हैसियतमा निजको कुनै मासिक तलब नहुने तर उपस्थित भएको वैठकको भत्ता र अनुगमन गर्दाको भ्रमण भत्ता उपलब्ध गराइने व्यवस्था बमोजिम डा. कार्कीले मिति २०७९।१।९ देखि मिति २०७९।५।२ सम्म भत्ता बुझेको पाइएको उनको पद लाभको पद भएको आयोगले ठहर गरेको हो । उनले भने निश्चित तलब नहुने, बैठकमा उपस्थित हुँदा बैठक भत्ता मात्रै पाउने र निर्वाचित सदस्य भएकाले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको सदस्य पद लाभको पद नहुने बताएकी छिन्। २०७९-०५-२८ मितिमा (मनोनयनको २५ दिन अगाडी नै) निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा पत्र लेखेर नेपाल मेडिकल काउन्सिलको सो पद लाभको पद हुने वा नहुने बारेमा स्पष्ट पारिदिन निवेदन समेत दिएको तर निर्वाचन आयोगले सो निवेदनलाई जवाफ दिन आवश्यक पनि नठानेको उनले उल्लेख गरेकी छिन् ।उनले भनेकी छिन् 'समय सकिए पछिको उजुरीलाई आधार मानेर आफैले समयमा प्रष्ट नपारेको निवेदनका बारेमा नखुली अहिले आएर सोही बिषयमा निर्णय गर्नुमा निर्वाचन आयोगको निष्पक्ष निर्णय हो भन्नेमा शंका गर्दछु । जसरी उजुरी समय पछि आए पनि निर्णय गरियो, त्यसरी नै मैले उम्मेदवारी दर्ता गर्नु भन्दा निकै पहिले दिएको निवेदनउपर पनि निर्णय गर्नु पर्थ्यो । यहाँनेर पनि निर्वाचन आयोगको निष्पक्षतामा शंका उब्जिन्छ । स्पष्टिकरण दर्ता गर्दा सर्वोच्च अदालतको नजिर पनि समावेश गरिएकोमा सोप्रति कुनै अभिलेखिकरणसम्म नगरि निर्णय गर्नु थप शंकास्पद हुन आउँछ । '

इन्फोमेरिक्स क्रेडिट रेटिङ्ग नेपालको प्रथम वार्षिक साधारण सभा आह्वान

जेठ १९, काठमाडौं । इन्फोमेरिक्स क्रेडिट रेटिङ्ग नेपाल लिमिटेडको प्रथम वार्षिक साधारण सभा असार ९ गतेका लागि बोलाइएको छ ।  कम्पनीको वैशाख १२ गतेको सञ्चालक समितिको बैठकले कम्पनीको बानेश्वर हाइट, काठमाडौंमा रहेको कार्यालयमा बिहान ११ बजे सभा गर्ने निर्णय गरेको हो ।  सभाले गत आर्थिक वर्ष ०७७/७८ सम्मको वार्षिक प्रतिवेदन सहितका वित्तीय विवरणहरु पारित गर्नुका साथै चालू आर्थिक वर्षको लागि लेखापरीक्षक नियुक्ती र निजको पारिश्रमिक निर्धारणको विषय पनि टुङ्ग्याउनेछ । सभाले सञ्चालक समितिको निर्वाचन गर्ने र समितिको बैठकमा उपस्थित भए बापत पाउने बैठक भत्ता तथा सुविधाको विषयमा पनि आवश्यक छलफल गरी स्वीकृति प्रदान गर्नेछ । साधारण सभाको सूचना हेर्न यहाँ क्लिक गर्नहोस् :

सानिमा क्यापिटलको विशेष साधारण सभा पुस २३ गते

पुस ७, काठमाडौं । सानिमा क्यापिटल लिमिटेडले विशेष साधारण सभा पुस २३ गते गर्ने भएको छ । सभा सानिमा बैंकको सभाहल नक्साल काठमाडौंमा अपरान्ह ३ बजे शुरु हुने जानकारी गराएको छ । सभाले रजिष्टर्ड कार्यालय रहने ठेगाना परिवर्तन गर्न, कम्पनीको उद्देश्य थप गर्न तथा सञ्चालक समितिको बैठक भत्ता सम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्ने विशेष प्रस्ताव पारित गर्नेछ । त्यसैगरी, प्रबन्धपत्र नियमावलीको प्रस्तावित संशोधन नियमनकारी नकायबाट कुनै फेरबदल सुझाव भएमा सो अनुसार आवश्यक फेरबदल गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिने प्रस्ताव पनि पारित गर्नेछ । कम्पनीको पुस ५ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले साधारण सभा गर्ने निर्णय गरेको हो ।

भूमि आयोगका पदाधिकारीले लकडाउन अवधिभरको पारिश्रमिक नलिने

५ वैशाख,काठमाडौं । नवगठित भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारीले लकडाउन अवधिभरको पारिश्रमिक कोरोना रोकथाम कोषमा जम्मा गर्ने भएका छन् । त्यस्तै आयोगका पदाधिकारी र सदस्यले बैठक भत्ता आयोग अवधिभर नलिने निर्णय समेत गरेका छन् …