धर्मनिरपेक्ष राज्यले धार्मिक शिक्षालयमा बजेट दिन मिल्छ ? अदालतले सरकारलाई सोध्यो प्रश्न

केजरीवाललाई दिल्ली उच्च अदालतले दिएन राहत

काठमाडौं– दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाललाई दिल्ली उच्च अदालतले राहत दिन अस्वीकार गरेको छ। बुधबार उच्च अदालतले प्रवर्तन निर्देशनालयलाई अप्रिल २ सम्मको समय दिएको भारतीय मिडियाहरूले उल्लेख गरेका छन् । अब यस मुद्दाको अर्को सुनवाई अप्रिल ३ मा हुनेछ । अदालतले अप्रिल ३ को लागि केजरीवालको मुख्य याचिका पनि सूचीबद्ध गरेको बताइएको छ । मुख्यमन्त्री केजरीवाललाई […]

Khabarhub फाल्गुन २०८०

भारतको सर्वोच्च अदालतले भन्यो : ‘नोटबन्दी सही छ’

एजेन्सी । भारतको सर्वोच्च अदालतले आज भारत सरकारले सन् २०१६ मा गरेको पाँच सय र एक हजारको रुपैयाँमा गरेको नोटबन्दीबारे फैसला गरेको छ। अदालतले भारतको केन्द्र सरकारले सन् २०१६ मा गरेको नोटबन्दीको फैसलालाई सही ठहर गरेको छ। अदालतले भनेको छ, ‘नोटबन्दी भन्दा अगाडि केन्द्र सरकार र आरबीआईको बीचमा सल्लाह भएको थियो। नोटबन्दीको फैसला लिने समय […]

Reporters Nepal मंसिर २०७९

थाइल्यान्डका प्रधानमन्त्रीलाई अदालतले गर्‍यो पदमुक्त

थाइल्यान्डका प्रधानमन्त्री प्रयुत ओ चानलाई संवैधानिक अदालतले निलम्बन गरिदिएको छ । विपक्षी दलहरूले उनका विरुद्धमा सोमबार दिएको मुद्दाका आधारमा अदालतले निलम्बन गर्ने फैसला गरेको हो ।

Shilapatra श्रावण २०७९

पाकिस्तानको अदालतले उल्ट्यायो संसद विघटन

काठमाडौं । पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री इमरान खानविरूद्धको अविश्वासको प्रस्ताव खारेज गर्ने र संसद विघटन गर्ने निर्णय बदर गरिदिएको छ । अदालतले संसद विघटन गर्ने कदम गैरकानूनी भएको फैसला बिहिबार साँझ त्यहाँको अखबार डनले जनाएकाे छ । सर्वोच्चले पुनस्र्थापित संसदमा प्रधानमन्त्री खानविरूद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव अघि बढाउन पनि आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले अविश्वास […]

Image Khabar फाल्गुन २०७८

उच्च अदालतले उल्ट्याइदियो जिल्ला अदालतका बलात्कारसम्बन्धी दुई फैसला

कैलाली र बझाङ जिल्ला अदालतले बलात्कार मुद्दामा गरेका फैसला दिपायलको राजपुरस्थित उच्च अदालतले उल्टाइ दिएको छ । पीडित एक महिलाको जाहेरीले नेपाल सरकार वादी र राजु बोहरा प्रतिवादी भएको बहुविवाह र जबरर्जस्ती करणी मुद्दामा बझाङको जिल्ला अदालतले प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको थियो । घरमा श्रीमती हुँदाहुँदै ती महिलालाई प्रलोभनमा पारी झुक्याइ जबरर्जस्ती करणीसमेत गरेको भन्ने आरोपको […]

Desh Sanchar पौष २०७८

उच्च अदालतले उल्ट्यायो बलात्कारका दुई मुद्दा

कैलाली र बझाङ जिल्ला अदालतले बलात्कार मुद्दामा गरेका फैसला दिपायलको राजपुरस्थित उच्च अदालतले उल्टाइ दिएको छ । पीडित एक महिलाको जाहेरीले नेपाल सरकार वादी र राजु बोहरा प्रतिवादी भएको बहुविवाह र जबरर्जस्ती करणी मुद्दामा बझाङको जिल्ला अदालतले प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको थियो । घरमा श्रीमती हुँदाहुँदै ती महिलालाई प्रलोभनमा पारी झुक्याइ जबरर्जस्ती करणीसमेत गरेको भन्ने आरोपको वस्तुनिष्ट प्रमाण नभएको र त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार पनि नभएको भन्दै विसं २०७७ असार १५ गते प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको थियो । तर उच्

Ratopati पौष २०७८

अदालतले दिएन शाहरुखपुत्र आर्यनलाई जमानत

मुम्बई(दैनिक जागरण)– क्रुज ड्रग्स पार्टीमा पक्राउ परेका बलिउड अभिनेता शाहरुख खानका छोरा आर्यन खानको जमानत निवेदनलाई अदालतले पुनः अस्वीकार गरेको छ । सेसन्स कोर्टले पछिल्लो पटक उनको निवेदनलाई अस्वीकार गर्दै दुवै पक्षको बहस सुन्दै फैसला सुरक्षित राखेको थियो । आर्यनसहित अन्य दुईले अदालत समक्ष दिएको निवेदनलाई अदालतले बुधबार सुनुवाई गर्ने बताएको थियो । तर अदालतले […]

Khabarhub आश्विन २०७८

यस पटक पनि सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनर्स्थापना गर्छ : प्रचण्ड

जनकपुरधाम : नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संसद् पुनर्स्थापनाको विकल्प नभएको बताएका छन्। माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य महादेव यादवको श्रद्धाञ्जली सभामा सहभागी हुन मंगलवार जनकपुरधाम आइपुगेका प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनर्स्थापना गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका हुन्। ‘पहिलोपटक पनि संसद् विघटन हुँदा सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गराएकोले अदालतप्रति विश्वास थियो,…

पहिलो पोस्ट जेष्ठ २०७८

अदालतले कानूनी कुरा गर्ने हो, राजनीति होइन : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालतले कानूनी कुरा मात्र गर्ने बताएका छन्। परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले राजनीतिलाई सही ढंगले चल्न नदिँदा समस्या देखिएको बताए। उनले राजनीति विषयलाई राजनीति तवरणबाट भन्दा पनि अन्तै लगेर टुंगो लगाउन खोजिएको बताए। “प्रधानमन्त्री छान्ने ठाउँ, राजनीतिक विषयहरुमा फैसला अदालतमा खोजिएको छ। अदालतले त संविधान र कानूनको कुरा गर्ने हो। राजनीतिक होइन”, उनले भने।

Dekhapadhi जेष्ठ २०७८

“अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्दैन”

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने बताएका छन्। उनले सर्वोच्च अदालतलाई लेखेको पत्रमा भनेका छन्, “अदालतले संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने हो, आफैंले व्यवस्थापिका वा कार्यपालिकाको भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन। यो नितान्त राजनैतिक र कार्यपालिकीय प्रक्रिया हो।” २०१९ को संविधान वा २०६३ सालको संविधानमाजस्तो प्रधानमन्त्रीलाई निर्वाचन गर्ने व्यवस्था विद्यमान संविधानमा नराखिएको उनले स्पष्ट पारेका छन्।

Dekhapadhi जेष्ठ २०७८

धर्मनिरपेक्ष राज्यले धार्मिक शिक्षालयमा बजेट दिन मिल्छ ? अदालतले सरकारलाई सोध्यो प्रश्न

सम्बन्धित सामग्री