भारतको सर्वोच्च अदालतले भन्यो : ‘नोटबन्दी सही छ’

एजेन्सी । भारतको सर्वोच्च अदालतले आज भारत सरकारले सन् २०१६ मा गरेको पाँच सय र एक हजारको रुपैयाँमा गरेको नोटबन्दीबारे फैसला गरेको छ। अदालतले भारतको केन्द्र सरकारले सन् २०१६ मा गरेको नोटबन्दीको फैसलालाई सही ठहर गरेको छ। अदालतले भनेको छ, ‘नोटबन्दी भन्दा अगाडि केन्द्र सरकार र आरबीआईको बीचमा सल्लाह भएको थियो। नोटबन्दीको फैसला लिने समय […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

गरिब-दलित आरक्षणको पक्षमा भारतको सर्वोच्च अदालत

नयाँदिल्ली । भारतको सर्वोच्च अदालतले कलेज भर्नामा र सरकारी रोजगारमा गरिबहरुलाई १० प्रतिशत आरक्षण दिन अनुमति दिने एक विवादास्पद कानुनको समर्थन गरेको छ । यो आरक्षण सुविधा सामाजिक रुपमा विपन्न जातिमा आधारित समूह र जनजातिहरुका लागि आरक्षित ४९ दशमलव ५ प्रतिशत कोटाबाहेक हो । नयाँ कानुनअनुसार अबदेखि उपल्लो जातका गरिबहरुले समेत...

बाह्रखरी आश्विन २०७९

भारतको सर्वोच्च अदालतले ‘हिजाब’बारे निर्णय दिन सकेन

नयाँदिल्ली । भारतको सर्वोच्च अदालत विद्यालय तथा कलेजहरूमा मुस्लिम छात्राहरूले हिजाब लगाउन पाउने वा नपाउने भन्नेबारे निर्णय दिन असफल भएको छ । अदालतमा दुईजना न्यायाधीशले विरोधाभासपूर्ण दृष्टिकोण अघि सारेपछि सर्वोच्च अदालत यस विषयमा निर्णयमा पुग्न असफल भएको हो । इस्लामलाई हिजाबको आवश्यकता नरहेको भन्दै गत मार्च महिनामा कर्णाटकको एक उच्च अदालतले दिएको आदेशको...

बाह्रखरी भाद्र २०७९

कसैलाई जबरजस्ती खोप नलगाउनू : भारतको सर्वोच्च अदालत

एउटा महत्वपूर्ण फैसलामा भारतको सर्वोच्च अदालतले कसैलाई जबरजस्ती खोप नलगाउन भनेको छ । खोपको नकरात्मक असरबारे रिपोर्ट तयार गर्न पनि सर्वोच्चले केन्द्र सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । ‘कानूनअन्तर्गत शारीरिक निस्ठाको रक्षा गरिनेछ । कसैलाई पनि खोप लगाउन बाध्य पार्न सकिँदैन’ सर्वोच्चले भनेको छ । तर, सामुदायिक स्वास्थ्यको भलाइका लागि ‘व्यक्तिगत अधिकारहरूमा निश्चित सीमा’ लागू गर्न सकिने फैसलामा जनाइएको छ । ‘कोविड–उपयुक्त व्यवहारबाहेक संक्रमणका घटनाहरु कम छ

Ratopati चैत्र २०७८