१० साउन, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले हरित औद्योगिक करिडोर निर्माण गर्ने भएको छ । त्यसका लागि सम्भावित क्षेेत्रको खोजी, अध्ययन र अनुसन्धान भइरहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । भेरी र कर्णाली नदी किनारमा हरित औद्योगिक करिडोर निर्माण गर्ने दीर्घकालीन लक्ष लिएको प्रदेश सरकारले पहिलो चरणमा ‘छिन्चु-मेहलकुना हरित औद्योगिक करिडोर’ को सम्भाव्यता अध्ययनबारे बृहत छलफलसमेत […]
जथाभावी योजना माग्ने कार्यशैली अन्त्य गर्नका लागि कर्णाली प्रदेश जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले १० जिल्लामा सम्भाव्यता अध्ययनका लागि योजना पठाएको छ ।मन्त्रालयमा जिल्लाहरूबाट उपलब्ध भएका योजनाहरूको नामसहित जिल्ला कार्यालयलाई सम्भाव्यता अध्ययन गरी योजना छनोट गर्न निर्देशन दिइएको योजना महाशाखाका प्रमुख गोपाल शर्माले जानकारी दिए । सम्भाव्यता अध्ययन विनामा योजनाहरू बजेट विनियोजन गरी काम नभएको […]
सुर्खेत : जथाभावी योजना माग्ने कार्यशैली अन्त्य गर्नका लागि कर्णाली प्रदेश जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयले १० जिल्लामा सम्भाव्यता अध्ययनका लागि योजना पठाएको छ।मन्त्रालयमा जिल्लाहरूबाट उपलब्ध भएका योजनाहरुको नामसहित जिल्ला कार्यालयलाई सम्भाव्यता अध्ययन गरी योजना छनोट गर्न निर्देशन दिइएको योजना महाशाखाका प्रमुख गोपाल शर्माले जानकारी दिए।सम्भाव्यता अध्ययन विनै योजनाहरु बजेट विनियोजन गरी काम नभएको गुनासो आएपछि मन्त्रालयबाट मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर जिल्लामा योजनाहरुको विवरण पठाएको हो।योजना छनोट
सुर्खेत- विद्युतबाट यातायातका साधनहरू सञ्चालन गर्नका लागि कर्णाली प्रदेश जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले अध्ययन सुरु गर्न लागेको छ । मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा बजेट विनियोजन गरी चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरी गर्न लागेको हो । प्रदेश सरकार स्थापनासँगै भर्खरै मात्र नयाँ स्थापना भएको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले यातायातका साधनहरू पेट्रोलियम […]
सुर्खेत– कर्णाली प्रदेश जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयले २० मेगावाट सम्मका विद्युत आयोजनाहरु निर्माण गर्नका लागि अध्ययन गर्न लागेको छ । २० मेगावाट सम्मका विद्युत आयोजनाहरु अध्ययन गर्नुका साथै सम्भावित आयोजनाहरुको स्क्रिनिंग रैंकिंग गरी निर्माण प्रक्रियामा अगाडि बढाउन लागेको जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले बताए । त्यस्तै निर्माण चरणमा रहेका जलविद्युत आयोजनामा शेर […]
कालीकोट । कालीकोटको पलाँता र पचाल झरना गाउँपालिकाले कर्णाली नदीमा र्याफ्टिङ सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन शुरू गरेका छन् । पलाँता गाउँपालिकाको घाटाचौरदेखि पचाल झरना गाउँपालिकाको लाफा पडेक्षासम्म कर्णाली नदीको चार किलोमिटरमा र्याफ्टिङ सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन शुरू गरिएको हो ।
कर्णाली प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, पचाल झरना गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्गराज सेजुवाल, रास्कोट नगरपालिकाका प्रमुख काशीचन्द्र बराल, पलाँता गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मणबहादुर बम, सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष डम्बरबहादुर शाहीलगायतको टोलीले चार किलोमिटर र्याफ्टिङ गरेर अध्ययन शुरू गरेको पचाल झरना गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्गराज सेजुवालले बताए ।
कर्णाली नदीको बहुप्रयोग योजनाअन्तर्गत र्याफ्टिङको सम्भाव्यता अध्ययन शुरू गरिएको उनले बताए । ‘यहाँको पर्यटक प्रवर्द्धन र रोजगारी अभिवृद्धिका लागि गाउँपालिकाले कर्णाली नदीमा र्याफ्टिङको सम्भाव्यता अध्ययन शुरू गरेको छ,’ उनले भने, ‘सम्भाव्यता अध्ययन सफल भएको छ । अब छिट्टै कर्णाली नदीमा र्याफ्टिङ सञ्चालन गर्नेछौं ।’ कर्णाली नदीमा र्याफ्टिङको सफल परीक्षण भएको र्याफ्टिङ पर्यटन व्यवसायीले मनराज सिम्खडाले बताए । ‘कालीकोटको पचालझरना नेपालकै अग्लो झरनाको रूपमा चिनिएको छ । यसको उचाइ ३८१ मिटर रहेको छ’, उनले भने, ‘नेपाल सरकारको ६४औं र कर्णाली प्रदेश सरकारको ४०औं पर्यटकीय गन्तव्यकोे सूचीमा यसलाई राखिएको छ ।’
गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्गराज सेजुवालका अनुसार प्रदेश सरकार र गाउँपालिकाको संयुक्त लगानीमा पचाल झरना पुग्न आठ किलोमिटर सडक र होमस्टे निर्माण गरिएको छ । पचाल झरना हेर्न आउने पर्यटकलाई लक्षित गरी गत वर्षदेखि सञ्चालन गरिएको होमस्टेमा विदेशी पर्यटक न्यून मात्रामा आउने गरेका छन् । रासस
फागुन १५, कालीकोट । कालीकोटको पलाँता र पचाल झरना गाउँपालिकाले कर्णाली नदीमा र्याफ्टिङ सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन शुरु गरेका छन् ।
पलाँता गाउँपालिकाको घाटाचौरदेखि पचाल झरना गाउँपालिकाको लाफा पडेक्षासम्म कर्णाली नदीको चार किलोमिटरमा र्याफ्टिङ सञ्चालन गर्नका लागि सम्भाव्यता अध्ययन शुरु गरिएको हो ।
कर्णाली प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, पचाल झरना गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्गराज सेजुवाल, रास्कोट नगरपालिकाका प्रमुख काशीचन्द्र बराल, पलाँता गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मणबहादुर बम, सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष डम्बरबहादुर शाहीलगायतको टोलीले चार किलोमिटर र्याफ्टिङ गरेर अध्ययन शुरु गरेको पचाल झरना गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्गराज सेजुवालले बताए ।
कर्णाली नदीको बहुप्रयोग योजनाअन्तर्गत र्याफ्टिङको सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरिएको उनले बताए । ‘यहाँको पर्यटक प्रवर्द्धन र रोजगारी अभिवृद्धिका लागि गाउँपालिकाले कर्णाली नदीमा र्याफ्टिङको सम्भाव्यता अध्ययन शुरु गरेको छ’, उनले भने, ‘सम्भाव्यता अध्ययन सफल भएको छ । अब छिट्टै नै कर्णाली नदीमा र्याफ्टिङ सञ्चालन गर्नेछौँ ।’
उनले हामी पचालझरना आउने राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय पर्यटकको पर्खाइमा छौँ भन्दै पचालझरना हेर्न आउने पर्यटकलाई दृष्टिगत गरेर गाउँपालिकाले कर्णाली नदीमा र्याफ्टिङ सञ्चालन गर्ने योजना अगाडि सारेको बताए ।
कर्णाली नदीमा र्याफ्टिङको सफल परीक्षण भएको र्याफ्टिङ पर्यटन व्यवसायीले मनराज सिंम्खडाले बताए । ‘कालीकोटको पचालझरना नेपालकै अग्लो झरनाका रुपमा चिनिएको छ । यसको उचाइ ३८१ मिटर रहेको छ’, उनले भने, ‘नेपाल सरकारको ६४औं र कर्णाली प्रदेश सरकारको ४०औं पर्यटकीय गन्तव्यकोे सूचीमा यसलाई राखिएको छ ।’
गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्गराज सेजुवालका अनुसार प्रदेश सरकार र गाउँपालिकाको संयुक्त लगानीमा पचाल झरना पुग्न आठ किलोमिटर सडक र होमस्टे निर्माण गरिएको छ ।
पचाल झरना हेर्न आउने पर्यटकलाई लक्षित गरी गत वर्षदेखि सञ्चालन गरिएको होमस्टेमा विदेशी पर्यटक न्यून मात्रामा आउने गरेका छन् ।
पचाल झरनामा पर्यटक भित्रियाउनका लागि पूर्वाधार निर्माणका काम जारी रहेको उनले बताए । रासस
काठमाडौं। कालिकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिका– १ को कोटवाडादेखि खाँडाचक्र नगरपालिका–१ को मान्म जोड्ने केबुलकारको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ। कर्णाली प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कालिकोटका नौ स्थानीय तहका प्रतिनिधि, योजना आयोग र प्रदेशका मन्त्रीबीच अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो। प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को नीति तथा कार्यक्रममा कालिकोटको नरहरिनाथ कोटवाडादेखि खाँडाचक्र नगरपालिकासम्म केबुलकार बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
मान्म । कालीकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिका– १ को कोटवाडादेखि खाँडाचक्र नगरपालिका–१ को मान्म जोड्ने केबुलकारको सम्भाव्यता अध्यायन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ । कर्णाली प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कालीकोटका नौ वटै स्थानीय तहका प्रतिनिधि, कर्णाली प्रदेश योजना आयोग र कर्णाली प्रदेशका मन्त्रीका बीच सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो । कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ […]
