Khabarhub

जेष्ठ २०७९

कर्णालीका २० मेघावाट विद्युत आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र शेयर लगानी गरिँदै

सुर्खेत– कर्णाली प्रदेश जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयले २० मेगावाट सम्मका विद्युत आयोजनाहरु निर्माण गर्नका लागि अध्ययन गर्न लागेको छ । २० मेगावाट सम्मका विद्युत आयोजनाहरु अध्ययन गर्नुका साथै सम्भावित आयोजनाहरुको स्क्रिनिंग रैंकिंग गरी निर्माण प्रक्रियामा अगाडि बढाउन लागेको जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले बताए । त्यस्तै निर्माण चरणमा रहेका जलविद्युत आयोजनामा शेर […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

१०६१ मेगावाटको अपर अरुणमा एचआइडिसिएलको नेतृत्वमा ५३ अर्ब लगानी गर्न सम्झौता

अपर अरुण जलविद्युत आयोजनाको लागि लगानी जुटाउने विषयमा आज सैद्धान्तिक सम्झौता भएको छ। हाइड्रोइलेक्ट्रीसीटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआइडिसिएल) को नेतृत्वमा ५३ अर्ब १४ करोड लगानीको लागि सैद्धान्तिक सम्झौता भएको हो । आज साँझ नयाँ बानेश्वर स्थित होटेल एभरेष्टमा उर्जा मन्त्री पम्फा भुषालको उपस्थितिमा सम्झौता भएको हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अपर अरुण जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड नामक कम्पनी स्थापना गरेको छ। अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड र एचआइडिसिएलबीच आज सम्झौता भएको हो ।एचआइडिसिएलको अगुवाईमा आयोजनाको लागि नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नागरिक लगानी कोषले ऋण लगानी गर्ने छन् । यी ४ संस्थाले ५३ अर्ब १४ करोड जुटाउने गरि आज सैद्धान्तिक सम्झौता भएको हो । यसमा अन्य कम्पनीलाई जोड्दै जाने र त्यसपछि मात्र ऋण सम्झौता हुने बताईएको छ । आयोजनामा लगानी गर्न निफ्रा र नेपाल टेलिकम पनि इच्छुक छन् । १ हजार ६१ मेगावाटको यस आयोजनाको लागि २ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । जसमा ५३ अर्ब स्थानीय बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जुटाइने छ । ९७ अर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानी रहनेछ भने ६४ अर्ब रुपैयाँ शेयर लगानी रहने छ । आयोजनामा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको पनि लगानी रहने छ । माथिल्लो अरुणमा लगानी गर्न विश्व बैंक, एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंकलगायतका बहुपक्षीय दातृ निकाय पनि तयार छन् । उर्जा मन्त्रालयले यस आयोजनाको लागि लगानी ब्यबस्थापनको जिम्मा एचआइडिसिएललाई दिएको थियो । अपर अरुण जलविद्युत आयोजना नेपाल सरकारबाट जलविद्युत आयोजनाहरुमध्ये रुपान्तरणकारी आयोजनाको (Game Changer Project) रुपमा घोषित अपर अरुण जलविद्युत आयोजना (१०६१ मे.वा.) नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनी अपर अरुण हाइड्रो-इलेक्ट्रिक कम्पनीबाट प्रवर्धन तथा विकास भईरहेको छ।संखुवासभा जिल्ला भोटखोला गाउँपालिकामा अवस्थित यस पिकिंग रन-अफ-रिभर आयोजनाको हाल सम्मको अध्ययन अनुसार अरुण नदीमा १८३ मी. लामो र करिव १०० मी. उचाईको बाँध निर्माण गरी ८.५ कि.मी. लामो सुरुङ्ग मार्फत पानी ल्याई छोग्राक स्थीत भूमिगत जलबिद्युतगृहमा खसालिने छ । आयोजनाबाट बार्षिक करिव ४५१२ GWh अर्थात ४ अर्ब ५१ करोड युनिट विद्युत उत्पादन हुनेछ । जसमध्ये करिव ३०% सुक्खायाममा उत्पादन हुनेछ । उत्पादित विद्युतलाई पावर हाउसदेखि करिव ६ कि.मी. ४०० के.भी. डबल सर्किटको प्रशारण लाइन निर्माण गरी हाइटार संखुवासभा स्थीत सबस्टेसनमा जोडिने योजना रहेको छ । हाल सम्मको अध्ययन अनुसार आयोजनाको कुल लागत १७५० MUSD (२ खर्ब १४ अर्ब नेपाली रुपैया) रहेको छ ।सन् २०२४ को अन्त्य तिर शुरु भई सन् २०३० को अन्त्य सम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको यस आयोजनाको हाल सम्भाव्यता अध्ययन कार्य सम्पन्न भई टेन्डर डिजाईन तथा निर्माण सुपरिवेक्षण कार्यको लागि परामर्शदाता छनौट गर्ने कार्य भईरहेको छ । आयोजनाको पूर्व तयारी कार्य मध्ये आयोजनाको २१ कि.मि. लामो पहुँचमार्ग निर्माण कार्यको लागि बोलपत्रदाता छनौट गर्न प्राप्त बोलपत्रहरुको मुल्यांकन कार्य भईरहेको छ भने आयोजनाको लागि आवश्यक करिव २२५ हेक्टर जग्गाको मुआब्जा निर्धारण भई वितरण गर्ने क्रममा रहेको छ । आयोजनाबाट करिव २२ घरधुरी भौतिक रुपमा बिस्थापित हुनेछन भने आयोजनाको निर्माणबाट वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभावहरु तुलनात्मक रुपमा न्यून रहेको अध्ययनबाट देखिएको छ । पहुँच मार्गको निर्माण कार्य सन् २०२३ को पुर्वार्धबाट शुरु गर्ने योजना रहेको छ । जलविद्युतको विकास तथा निर्माणमा नेपाली जनताको सहभागिता र स्वामित्व भाव कायम गरि आन्तरिक पुँजिबजारको माध्यमबाट प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई जलविद्युत आयोजनाको विकास हेतु शेयर लगानी गर्ने अवसर प्रदान गर्ने र त्यसको समुचित प्रतिफल प्राप्त गर्ने अवसर तयार गर्न सरकारले यस आयोजनालाई जनताको जलविद्युत कार्यक्रम 'नेपालको पानी जनताको लगानी, हरेक नेपाली विद्युतको शेयरधनी' मा समावेश गरेको छ ।

Bizpati श्रावण २०७९

वस्तुविनिमय बजार सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका कार्यान्वयनमा

काठमाडौं । लामो प्रतीक्षापछि वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनको बाटो खुला भएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले ‘वस्तुविनिमय बजार सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्थासम्बन्धी निर्देशिका, २०७७’ सोमवारदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएपछि वस्तु विनिमय बजारका लागि बाटो खुला भएको हो । वस्तु विनिमय बजारको आवेदनका लागि बाटो खुला भए पनि बोर्डले आवेदन आ≈वान भने गरेको छैन । आगामी आर्थिक वर्ष शुरू भएसँगै औपचारिक घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानाले जानकारी दिए । बोर्डले निर्देशिकाको मस्यौदामाथि आएको सुझावका आधारमा चुक्ता पूँजीसम्बन्धी प्रावधान परिवर्तन गरेको छ । निर्देशिकाले कम्पनीको प्रकृतिअनुसार न्यूनतम चुक्ता पूँजीको सीमा बढाएर डेढ अर्ब रुपैयाँदेखि २ अर्ब रुपैयाँसम्म तोकेको छ । निर्देशिकाअनुसार अब कृषिसँग सम्बद्ध वस्तुको कारोबार गर्ने कम्पनीले रू. १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको चुक्ता पूँजी पु¥याउनु पर्नेछ । कृषि र धातुसम्बन्धी दुवै कारोबार गर्ने कम्पनीले भने २ अर्ब रुपैयाँको चुक्ता पूँजी पु¥याउनुपर्नेछ । धातुको मात्रै वस्तु विनिमय गर्न पाइँदैन । सरोकारावालाबाट प्राप्त सुझावलाई सञ्चालक समितिको बोर्डमा राखेर निर्देशिकालाई अन्तिम रूप दिएको बोर्डका अध्यक्ष ढुंगानाको भनाइ छ । उनले अभियानसँग भने, ‘अधिकांशले चुक्ता पूँजीमा लचक हुन सुझाएका थिए । त्यसैअनुसार चुक्ता पूँजी समायोजन गरिएको हो ।’ उनका अनुसार अब बोर्डले आवेदन खुलाउन धमाधम काम थाल्छ । आवेदन गर्नुअघि संख्या तोकेर गर्ने कि खुला गर्ने भन्ने निर्णय भएको छैन । यसको टुंगो लगाएर मात्र आवेदन आह्वान गर्ने अध्यक्ष ढुंगानाले जानकारी दिए । ‘आवेदनको मिति तय भइसकेको छैन । सम्भवतः आर्थिक वर्षको शुरूआतमा आवेदन खुल्न सक्छ । ‘निर्देशिका पारित भइसकेकाले अब आवेदनका लागि बाटो खुलेको छ,’ उनले भने । बोर्डले यसअघि दुईपटकसम्म वस्तु विनिमय बजार (कमोडिटी एक्सचेन्ज) कम्पनीका लागि अनुमतिको आवेदन खुलाएर पनि खारेज गरिसकेको थियो । अब संशोधित नितीगत व्यवस्थाअनुसार इच्छुकले निवेदन दिनुपर्ने छ । कम्पनीहरूको प्रकृतिअनुसार चुक्तापूँजीको सीमा, आवेदन प्रक्रिया र सैद्धान्तिक अनुमतिपत्र (एलओआई) दिने प्रक्रियासहित ‘वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्थासम्बन्धी निर्देशिकाअनुसार बोर्डले काम गर्ने छ । बोर्डका अनुसार सोही निर्देशिकाअनुसार आवेदन, कम्पनी छनोट, एलओआई दिने र अन्तिम अनुमति प्रमाणपत्र दिइनेछ । वस्तु विनिमय बजार (कमोडिटी एक्सचेन्ज) सञ्चालनका लागि लामो समयदेखि विभिन्न प्रक्रिया थाले पनि यसले आगामी आर्थिक वर्षमा मात्रै पूर्णता पाउने भएको छ । नेपाल सरकारले आगामी आवमा यसलाई सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । बोर्डमा यसअघि ६ ओटा कम्पनीको आवेदन परेको थियो । ती कम्पनीले नयाँ व्यवस्थाअनुसार आवेदन दिनुपर्ने छ तर उनीहरूको शुरूको आवेदन शुल्क भने नलाग्ने बोर्डले बताएको छ । यसअघि एक्सचेन्ज खोल्न आवेदन दिनेहरूमा कमोडिटी प्mयुचर्स एक्सचेन्ज (सीएफएक्स) लिमिटेड, राइजल कमोडिटी एक्सचेन्ज (आरसीडीएक्स), मल्टी डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज (एमडेक्स) कम्पनी, नेपाल डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज (एनडीईएक्स), नेशनल डेरिभेटिभ कमोडिटी (एनसीडीएक्स), नेपाल मर्कन्टाइल (नेक्स) थिए । यसअघिको अध्ययनले दुईओटा मात्रै एक्सचेन्ज खोल्न दिने भनेर तोकेको थियो । तर, संशोधित निर्देशिकाको मापदण्ड पूरा गरेर आउन नसके कुनै पनि योग्य नहुने तथा सबै मापदण्ड पूरा गर्न सकेकालाई अनुमति दिन सकिने बोर्डको भनाइ छ । अनुभवी, क्षमतावान्, विगतमा राम्रो गरीसकेका, वैधताअनुसार स्रोत जुटाएका र उनीहरूको सम्भाव्यता अध्ययन पनि सन्तोषजनक भएका र सञ्चालनमा आएपछि लगानीकर्ताको हकहित सुरक्षित गर्न सक्ने कम्पनीलाई अनुमति दिन सकिने व्यवस्था निर्देशिकामा छ । वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्ने संस्थाको संस्थापकहरूले कम्तीमा ५१ प्रतिशत र बढीमा शतप्रतिशत शेयर लगानी गर्ने प्रस्ताव गरी निवेदन दिनु पर्नेछ । प्रस्तावित संस्थामा विदेशी रणनीतिक साझेदार वा प्राविधिक सहयोग गर्ने संस्थाले कुल चुक्ता पूँजीको कम्तीमा ५ प्रतिशतदेखि बढीमा ५१ प्रतिशतसम्म अनिवार्य रूपमा शेयर लगानी प्रस्ताव गर्नु पर्नेछ । संस्थापकहरूमा कुनै व्यक्ति, स्वदेशी संस्था र रणनीतिक साझेदार वा प्राविधिक सहयोग गर्ने संस्था रहनसक्छन् । अहिले विदेशी रणनीतिक साझेदारलाई अनिवार्य गरिएको छ । कम्पनी सञ्चालनका लागि योग्यता पुगेकाले २५ हजार रुपैयाँ शुल्कसहित पूर्वस्वीकृतिको लागि आवेदन दिनुपर्ने छ । बोर्डले उपयुक्त ठानेमा पूर्वस्वीकृति दिनुअघि वाणिज्य बैंकमा चुक्ता पूँजीको १० प्रतिशतसम्म रकम जम्मा गर्नुपर्ने छ । पूर्वस्वीकृतिका लागि प्रस्तावित संस्थाको प्रबन्धपत्र र नियमावली, न्यूनतम विषयहरू समावेश गरिएको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तथा आगामी ३ आर्थिक वर्षको प्रक्षेपित वित्तीय विवरणसहितको व्यावसायिक योजनाको दुई प्रति पेश गर्नुपर्ने छ । मापदण्डअनुसार बोर्डले पूर्वाधार व्यवस्था गर्न स्वीकृति दिए पनि सञ्चालनको अन्तिम अनुमतिपत्र नलिएसम्म संस्थापकको संख्या थपघटलगायत केही काम गर्न नपाउने निर्देशिकामा उल्लेख छ । पूर्वस्वीकृति पाएपछि कम्पनीले वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न बोर्डमा निवेदन दिनुपर्ने छ । यसका लागि कम्पनीले निवेदनसहित २५ लाख रुपैयाँसम्म शुल्क बोर्डलाई बुझाउनुपर्ने छ

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८