शेयरबजारको नियामक सेबीलाई नै क्रिप्टोकरेन्सीको नियमन गर्न दिने भारतको तयारी

छिमेकि मुलुक भारतले क्रिप्टोकरेन्सीलाई प्रतिबन्ध लगाउने नभई नियमन गर्ने तयारी गरेको छ । भारत सरकारले त्यहाको संसदमा यस सम्बन्धि विधयेक दर्ता गराएको छ । विधयेकमा हाल शेयर बजारको नियमन गरिरहेको सेक्युरिटी एण्ड एक्सचेन्ज बोर्ड अफ इन्डिया (सेबि)लाई नै क्रिप्टोको नियमनको जिम्मा दिने प्रस्ताव गरिएको भारतीय संचार माध्यमहरुले जनाएका छन् । प्रस्ताव अनुसार सेबिले क्रिप्टोको खरीद बिक्रिको लागि छुट्टै एक्सचेन्ज संचालन गर्ने छ सोहि एक्सचेन्जमा मात्र क्रिप्टो खरीद बिक्रि गर्न सकिने छ । विधयेकमा ब्यबस्था भए अनुसार भारतीय नागरिकले विदेशको एक्सचेन्जमा क्रिप्टो खरीद बिक्रि गर्न पाउने छैनन् । त्यस्तै हाल भारतमा रहेका एक्सचेन्ज पनि सेबीमा दर्ता भई सेबी कै नियमनमा आउनु पर्ने छ । साथै कुनै पनि क्रिप्टो वालेटमा भण्डार गर्न पाइने छैन । यदि कोहिले सो एक्सचेन्ज भन्दा बाहिर गएर क्रिप्टो खरीद बिक्रि गरेमा ५ देखि २० करोडसम्मको जरिवाना हुने सक्ने उल्लेख छ । त्यस्तै हाल क्रिप्टो हुनेहरुले आफुसँग भएको क्रिप्टोको स्वघोषणा गर्नु पर्ने ब्यबस्था विधयेकमा गरेको छ । त्यस्तै क्रिप्टोकरेन्सीलाई क्रिप्टो एसेट्सको रुपमा नामाकरण गरिने विधयेकमा उल्लेख छ । भारत सरकारले निकट भविष्य मै आफ्नै डिजिटल करेन्सी ल्याउने तयारीगरेकोले त्यसको लागि आवश्यक पर्ने फ्रेमवर्क पनि विधयेकमा ब्यबस्था गरिएको छ । क्रिप्टोलाई नियमन गर्नको लागि भारतले त्यहाँको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धि हालको कानुन पनि संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ  । ।

सम्बन्धित सामग्री

तल्लो तहका सहकारी समेत नियमन गर्ने विशिष्टीकृत संस्था स्थापना तयारी

१६ चैत, काठमाडौं । सहकारी अभियन्ता, वित्तीय क्षेत्रका जानकार र सरकारी निकायका प्रतिनिधिले सहकारी नियमन गर्न स्वायत्तता सहित विशिष्टीकृत संस्था आवश्यक रहेको बताएका छन् । सहकारी पत्रकार समाजले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘सहकारीमा दोस्रो तहको नियामक आवश्यकता र औचित्य’ विषयक कार्यक्रममा उनीहरूले दोस्रो तहको नियामक चाहिने बताएका हुन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले […]

सहकारीको नियमन गर्न दोस्रो तहको नियामक गठनको तयारी

काठमाडौं । सरकारले बचत तथा ऋण सहकारीको नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि दोस्रो तहको नियामक निकाय (सेकेन्ड टायर इन्स्टिच्युसन) गठन गर्ने भएको छ । काठमाडौंमा बिहीवार शुरू भएको तेस्रो राष्ट्रिय सहकारी महासम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सरकार र राष्ट्र बैंकले सहकारीको नियमनको लागि सेकेन्ड टायर इन्स्टिच्युसन गठनको तयारी अघि बढाएको जानकारी दिए । ‘बचत तथा ऋण सहकारीमा संस्थागत सुशासनको अभाव, बदमासीका समस्या देखिएका छन्,’ उनले भने, ‘यसलाई नियन्त्रण गर्न सहकारीको प्रभावकारी नियमन आवश्यक छ । यसका लागि सरकार र राष्ट्र बैंकले सेकेन्ड टायर इन्स्टिच्युसन गठनको तयारी अघि बढाएका छन् ।’  गभर्नर अधिकारीले सहकारी क्षेत्रमा केही सीमित सहकारीको गल्तीका कारण समग्र सहकारी क्षेत्र बदनाम भएको बताए । ‘केही सीमित कमी कमजोरी र फ्रडका घटनाले सहकारीप्रति अविश्वास भएको छ,’ उनले भने, ‘तर, समग्रमा सहकारी क्षेत्रले ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय सेवा पुर्‍याई सर्वसाधारणको जीवनस्तर सुधारमा प्रभावकारी काम गरेको छ ।’  सरकारले माघ अन्तिममा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्ड्रिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ मार्फत राष्ट्र बैंक र सहकारी ऐन संशोधन गरी ५० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारी नियमनको जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकलाई दिने प्रस्ताव गरेको छ । यस्तै सहकारीमा एक सदस्यले अधिकतम २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत गर्न नपाउने गरी सीमा तोक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।  उक्त विधयेकमा सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव पेश गर्दै सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंकको सट्टा सेकेन्ड टायर इन्स्टिच्युसनमार्फत हुनुपर्ने र बचतको सीमा हटाउनुपर्ने माग गरेका छन् । सहकारीकर्मीले पनि बचतको सीमा तोक्ने प्रस्तावको विरोध गर्दै आएका छन् ।  महासम्मेलनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि पछिल्लो समय सहकारीको काम कारबाहीले अविश्वास पैदा गराएको भन्दै प्रभावकारी नियमनको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिनुभयो । उहाँले सहकारी क्षेत्रलाई सहयोग गर्न सरकार तयार रहेको बताउँदै कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरण, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको व्यवस्था गर्नुका साथै सन्दर्भ ब्याजदर पुनरवलोकन गर्न र प्रवर्द्धन कोषको पैसा परिचालन गर्न समेत मन्त्रालयलाई आग्रह गर्नुभयो ।  सहकारी संस्थाप्रति उठेका सवालको विषयमा गहन छलफल गरेर महासम्मेलनले निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने प्रधानमन्त्री दाहालले बताउनुभयो । ‘सहकारीमा देखिएको समस्याका कारण आम नागरिक प्रभावित छन् । यस चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट बाहिर निस्कन यो महासम्मेलनले उचित निष्कर्ष निकाल्नु पर्छ । सहकारीलाई उत्पादन र श्रमसहकारीमा रुपान्तरण गर्नुपर्छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो ।  वित्तीय क्षेत्रमा देखापरेको तरलता अभावको असर सहकारीमा पनि परेको बताउँदै बचतकर्ताको पैसा सुरक्षित राख्नु सबैको दायित्व भएको उहाँले सम्झाउनुभयो ।  कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेलले सहकारी क्षेत्रमा सुधारको संकेत देखिएको बताए । उनले विगत लामो समयदेखि सहकारीमा समस्या देखिए पनि पछिल्लो समय विस्तारै सुधारको संकेत देखिएको बताए ।  तीन दिनसम्म चल्ने महासम्मेलनमा सहकारी संस्थाका विगतलाई संस्थागत गर्न चाल्नुपर्ने कदम र नेपालको सहकारीको आगामी दिशाको विषयमा चर्चा हुनेछ ।  २५ गतेसम्म चल्ने महासम्मेलन अवधिमा राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय विषय विज्ञबाट ११ ओटा कार्यपत्र प्रस्तुत हुनेछन् । यस्तै सरकार, निजीक्षेत्र र सहकारी साझेदारीको विषयमा प्यानल छलफल समेत गर्ने कार्यतालिका छ । महासम्मेलनमा ७० जिल्लाका करीब १ हजार जनाको सहभागिता रहेको आयोजक राष्ट्रिय सहकारी महासंघले जानकारी दिएको छ ।

‘खुला सीमा नियमन अनिवार्य’

काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच खुला सीमा नियमन र तारबारको कुरा बेलाबेलामा उठे पनि यो विषय व्यावहारिक कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको छैन । नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूहले तयारी पारेको रिपोर्टमा पनि खुला सीमा नियमन र त्यसअन्तर्गत तारबारको कुरा उल्लेख गरिएको छ । तथापि उक्त रिपोर्ट दुवै देशले स्वीकार नगरेको अवस्थामा रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको विषय कार्यान्वयनमा […]

अमेरिकामा सुर्तीजन्य पदार्थमा निकोटिनको मात्रालाई नियमन गर्ने तयारी

काठमाडौँ- अमेरिकाले चुरोट तथा सुर्तीजन्य पदार्थमा निकोटिनको मात्रालाई नियमन गर्ने तयारी थालेको छ । अमेरिकाको बाइडेन प्रशासनले चुरोट र अन्य तयारी सुर्तीजन्य पदार्थमा अधिकतम निकोटिनको मात्राको व्यवस्था गर्न लागेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ । यसका लागि सरकारले उत्पादकहरूसँग छलफल गरिरहेको अमेरिकी प्रशासन ह्वाइट हाउसको बजेट कार्यालयले जनाएको छ । यो नियम अर्को वर्षबाट […]

गाँजालाई औषधिका रूपमा प्रयोग गर्न दिने गरी कानुन बनाउने तयारी

काठमाण्डाै – सरकारले गाँजालाई औषधिका रूपमा प्रयोग गर्न दिने गरी कानुन निर्माणको तयारी थालेको छ । गृह मन्त्रालयले गाँजा तथा गाजाजन्य पदार्थ (नियमन) विधेयक २०७८ तयार पारेको हो ।   विधेयक तयार पारेर गएको फागुन १० गते गृह मन्त्री बालकृष्ण खाणले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर मन्त्रिपरिषद्को सैद्धान्तिक सहमतिका लागि पठाएको मन्त्रालयको लागुऔषध नियन्त्रण शाखाका प्रमुख उपसचिव गोकर्णप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो । विधेयकमा गाँजाको उत्पादन, सङ्कलन, बिक्री/वितरण र निकासी कसरी गर्ने भन्ने विषय समेटिएको छ । यो विधेयक कानुन भ...

गाँजा तथा गाजाजन्य पदार्थ (नियमन) विधेयक २०७८ तयार

सरकारले गाँजालाई औषधिमा प्रयोग गर्न दिनेगरी कानुन निर्माणको तयारी थालेको छ। गृह मन्त्रालयले गाँजा तथा गाँजाजन्य पदार्थ (नियमन) विधेयक २०७८ तयार पारेको हो।

गाँजा नियमन विधेयक तयार, सैद्धान्तिक सहमतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस

सरकारले गाँजालाई औषधिमा प्रयोग गर्न दिनेगरी कानुन निर्माणको तयारी थालेको छ । गृह मन्त्रालयले गाँजा तथा गाँजाजन्य पदार्थ (नियमन) विधेयक २०७८ तयार पारेको हो । मन्त्रालयले तयार गरेको विधेयक मंगलबार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर मन्त्रिपरिषद्को सैद्धान्तिक सहमतिका लागि पठाएको मन्त्रालयको लागु औषध नियन्त्रण शाखाका प्रमुख उपसचिव गोकर्णप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए । उपाध्यायका अनुसार विधेयकमा गाँजाको उत्पादन, संकलन, विक्रि वितरण र निकासी कसरी गर्ने भन्ने विषयमा समेटिएको छ ।

क्रिप्टोकरेन्सीलाई नियमन गर्ने भारतको तयारी

काठमाण्डाै - भारतले क्रिप्टोकरेन्सी अर्थात भर्चुअल मुद्रालाई नियमन गर्ने भएको छ । भारतले यसबारेमा नयाँ कानुन ल्याउने र संसदबाट पारित गर्ने तयारीमा जुटेको छ । भारतमा पछिल्लो समय भर्चुअल मुद्राका रुपमा बिट्क्वाइन निकै लोकप्रिय हुन थालेको छ । भारतले सन् २०१८ मै क्रिप्टोको कारोबारमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तर दुई वर्षपछि भारतकै माथिल्लो अदालतले प्रतिबन्ध फुकुवा गरिदिएको थियो । अदालतको आदेशलगत्तै क्रिप्टोको कारोबार भारतमा मौलाएको र यसमा ठूलो सङ्ख्यामा भारतीय युवा संलग्न रहेको अध्ययनहरुले देखाएका छन् । केन्द्रीय बैंक...

क्रिप्टोकरेन्सीलाई नियमन गर्ने भारतको तयारी

नयाँ दिल्ली– भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले क्रिप्टोकरेन्सीले युवा पुस्तालाई नराम्रोसँग जोखिममा पार्न लागेको बताएका छन् । साइबर सुरक्षा सम्बन्धी अनलाइन सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री मोदीले क्रिप्टोकरेन्सीलाई नियमन गर्न भारत सरकारले चाँडै कडा कानून ल्याउन लागेको बताए । भारतमा पछिल्लो समय भर्चुअल मुद्राका रुपमा बिट्क्वाइन निकै लोकप्रिय हुन थालेको छ । भारतका राज्यहरु एवं केन्द्रीय बैंकको रेखदेख […]

‘सामाजिक सञ्जाल निर्देशिका’ ल्याउने सरकारको तयारी

काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न ‘सामाजिक सञ्जाल निर्देशिका–२०७७’ ल्याउने तयारी गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले पछिल्ला दिनमा स्वतन्त्रताको आडमा छाडा, उत्तेजित व्यक्तिकेन्द्रीत, अदालत र राष्ट्रपति संस्थामाथि अभिब्यक्ति दिइने गरेको र समाजिक सञ्चाल र अनलाइनले प्रशारण गरेको भन्दै यसले लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिलाई प्रहार गर्ने, हिंसा फैलाउने र मुलुकलाई मुठभेड तर्फ धकेल्ने खालको अभिव्यक्ति आएको बताउनुभयो । स्वतन्त्रताको उपभोग गर्ने नाममा दर्ता बिना चलेका फेसबुक, युट्युब अनलाइनको विकृति रोक्न छिट्टै सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धि निर्देशिका २०७७ जारी गर्ने तयारी गरिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । मंगलबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न सञ्चार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री गुरुङले तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुने बताउनुभयो । तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गर्नको निम्ति सुरक्षा परिषदको बैठकले निर्णय गरेको प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषदले पारित गरिसकेको उहाँको भनाई छ । प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचनको वातावरण बनाउन सरकार तयार रहेको भन्दै अलमलमा नपर्न निर्वाचन आयोगलाई पनि अनुरोध गरिसकेको अवस्थामा निर्धारित मितिमै निर्वाचन हुने उहाँले बताउनुभयो । ओली नेतृत्वको समुह आधिकारिक मन्त्रि गुरुङले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) नै आधिकारीक भएको दाबी गर्नुभयो । प्रचण्ड–माधव पक्षले दाबी गर्ने हदम्याद सकिइसके पछि निर्वाचन अयोगको कानुन, नीति, नियमलाई नबुझिकन दाबी गरेको उहाँको भनाई छ । निर्वाचन आयोगले मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्ने प्रधानमन्त्री तथा संसदीय दलको नेता केपी शर्मा ओलीलाई मात्रै चिनेको भन्दै उहाँले निर्वाचन आयोगको निर्णयमा विश्वास रहेको बताउनुभयो । ओली नेतृत्वको पार्टी नै आधिकारीक पार्टी हो भन्ने सबैले बुझ्नुपर्ने उहाँको भनाई छ ।