परिसंघ र एक्यानले औद्योगिक क्षेत्र विकास गर्न चाहिने नीति बनाउन सहकार्य गर्ने

बालाजु औद्योगिक क्षेत्र

करिब ६३ वर्षअघि स्थापना भएको बालाजु औद्योगिक क्षेत्र देशकै पहिलो औद्योगिक क्षेत्र हो । औद्योगीकरणका माध्यमबाट मुलुकमा आर्थिक विकास गर्ने उद्देश्यले ५ फागुन ०१६ मा यस औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास तत्कालीन राजा...

नयाँ पत्रिका फाल्गुन २०७९

औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा सबैको सहयोग आवश्यक : मन्त्री भण्डारी

राँझा । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा सबै क्षेत्रको सहयोग र समन्वय आवश्यक रहेको बताएका छन् । कोहलपुर उद्योग वाणिज्य संघले मंगलवार आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा मन्त्री भण्डारीले राजनीतिक खिचातानीका कारण देशमा औद्योगिक क्षेत्रको विकास हुन नसकेको बताए । उनले औद्योगिक क्षेत्र निर्माण कार्य हुन नसक्दा वार्षिकरूपमा विकास बजेट फिर्ता हुने समस्याप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नसके लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको केन्द्रविन्दुका रूपमा स्थापना हुने विश्वास व्यक्त गरे । उद्योग व्यवसायको विकासबाट मात्रै मुलुकमा आर्थिक समृद्धि हासिल हुने भएकाले स्थानीयस्तरमा देखिएका समस्या समाधान गरी औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा सबै क्षेत्रको समन्वय आवश्यक रहेको मन्त्री भण्डारीले उल्लेख गरे । उनले अहिले मुलुकमा ठूला व्यापारीका कारण आर्थिक संकट देखापरेको टिप्पणी गर्दै उद्योगी व्यापारीलाई चर्को शुल्क लिने नेपाल सरकार मातहत रहेका बैंक नभएको दाबी गरे । उनले सबै निजी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक नै उद्योगी रहेको उल्लेख गर्दै निजी बैंकको घेराबन्दीका कारण साना तथा मध्यम व्यापारीलाई थप समस्या देखापरेको बताए । कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका सदस्य चक्र अधिकारी, कोहलपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष लक्ष्मणराज पौडेल, उद्योगी डोलनाथ खनाल, यातायात व्यवसायी मनप्रसाद आचार्यलगायतले विद्यमान उद्योगी व्यवसायीका समस्या मन्त्री भण्डारीलाई जानकारी गराएका थिए । रासस

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा बेवास्ता

मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणका लागि औद्योगिक उत्पादन बढाउनु अनिवार्यजस्तै देखिन्छ तर सरकारले उद्योग खोल्न आवश्यक वातावरण तयार गर्न सकेको छैन । खासगरी नेपालमा जग्गाको मूल्य निकै महँगिएकाले उद्योग खोल्न निकै ठूलो लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तोमा सरकारले आवश्यक पूर्वाधारसहित औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण र विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, नेपालमा त्यो हुन सकेको छैन । सरकारले उद्घाटन गरेका औद्योगिक क्षेत्रमा सुकुमवासीहरूको बसोबास रहेको तथा उनीहरूले अतिक्रमण गरेको पाइन्छ । त्यसैले औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा जति विलम्ब हुन्छ त्यति नै त्यहाँको जग्गा महँगिदै जान्छ र जग्गा प्राप्ति झन् पेचिलो हुँदै जान्छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्र वा ग्राम बनाउने भनी सरकारले विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको छ । तर, ती सबैजसो कार्यक्रम हचुवाका छन् । यस्ता कार्यक्रम घोषणा गर्न प्रतिस्पर्धा नै देखिन्छ तर काम थाल्न र पूरा गर्न भने सरकारहरू चुकेका छन् । भन्ने नै हो भने त्यसमा उनीहरूको चासो नै देखिँदैन । सरकारले घोषणा गरेका यस्ता औद्योगिक क्षेत्रको संख्या दर्जनौं पाइन्छ तर तीमध्ये कतिपयको प्रारम्भिक अध्ययन समेत भएको पाइँदैन । हालसम्म नेपालमा जम्मा १२ ओटा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा रहेको पाइन्छ । २०७७ मा तत्कालीन सरकारले सातओटा औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गर्‍यो । तीमध्ये कतिपय क्षेत्रको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन नै तयार भएको छैन । अर्थात् हचुवाका भरमा प्रचारप्रसारको लोभले औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास भएको देखिन्छ । विकास निर्माणका काम यसरी हचुवाका भरमा थाल्नु गलत हो । त्यही गलत अभ्यासले निरन्तरता पाएको छ । सरकारले आयोजना शुरू गर्छ । त्यसअनुसार निजीक्षेत्रले लगानी रणनीति पनि बनाउँछ । तर, सरकारले अघि ल्याएको योजना कि त सरकार फेरिएपछि हराउँछ कि त त्यसले गति नै लिँदैन । जुनसुकै सरकारले शुरू गरेको भए पनि यस्ता आयोजना मुलुकका लागि आवश्यक हुन् । तिनलाई समयमा सम्पन्न गर्नु जुनसुकै दलको सरकार आए पनि उसको दायित्व हो । नेपालमा एउटै दलको सरकार भए पनि मन्त्री फेरिनासाथ अघिल्लो मन्त्रीले ल्याएका योजना थन्क्याएर नयाँ योजना अघि ल्याउन प्रतिस्पर्धा नै देखिन्छ । अर्थात्, परिणाम देखाउनभन्दा आफूले उत्पात काम गरेको छु भनेर सर्वसाधारणको ध्यान आकृष्ट गर्ने अर्थात् एक प्रकार भाइरल बन्ने चाहनातर्फ मन्त्रीहरू लागेको पाइन्छ । यस्तो गलत नीतिले मुलुक कहिले पनि अगाडि बढ्न सक्दैन । सडक, विद्युत्, टेलिफोनजस्ता आवश्यक पूर्वाधार पुगेका क्षेत्रमा नै उद्योग कलकारखाना खोल्नुपर्ने हुन्छ । उद्योगसम्म कच्चा पदार्थ लैजान र उत्पादित वस्तुलाई बजारमा पुर्‍याउन यी अत्यावश्यक आधार हुन् । तर, यी सुविधा भएको ठाउँमा अहिले जग्गाको भाउ निकै महँगो छ । नेपालको जग्गाका भाउ विश्वकै महँगो भनिएका शहरको करीब करीब नजिक पुगेको देखिन्छ । त्यसैले नेपालको विकास निर्माणको सबैभन्दा ठूलो चुनौती नै जग्गाप्राप्ति हो । यस्तोमा सरकारले बनिबनाउ पूर्वाधार तयार पारेर निजीक्षेत्रलाई उद्यम सञ्चालन गर्न दिनु आवश्यक हुन्छ । यसरी न्यूनतम पूर्वाधारमै ठूलो लगानी गर्न नपर्दा उद्योग खोल्न निकै सहजता हुन सक्छ । अहिले सञ्चालनमा रहेका औद्योगिक क्षेत्रहरू निकै पुराना र साँघुरा भइसकेका छन् । तिनमा थप उद्योग विस्तार हुने सम्भावना कम छ । त्यसैले नयाँ क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्र आवश्यक देखिन्छ । उद्योगीहरूले आफै जग्गा किनेर उद्योग चलाइरहेका पनि छन् । यस्ता उद्योग वरपर बस्ती निकै बाक्लिएपछि अहिले उद्योग र स्थानीयवासीका बीच द्वन्द्व बढ्न थालेको छ । उद्योगले प्रदूषण बढाएको आरोप स्थानीयको छ । यस्तो अवस्था आउन नदिन सरकारले बस्तीबाट केही टाढा औद्योगिक क्षेत्र बनाउनुपर्छ । सरकारले उद्धाटन गरेका औद्योगिक क्षेत्रमा सुकुमवासीहरूको बसोबास रहेको तथा उनीहरूले अतिक्रमण गरेको पाइन्छ । त्यसैले औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा जति विलम्ब हुन्छ त्यति नै त्यहाँको जग्गा महँगिँदै जान्छ र जग्गा प्राप्ति झन् पेचिलो हुँदै जान्छ । अनि जग्गा अतिक्रमणसमेत हटाउन नसक्ने अवस्था आउँछ । अत: जुनसुकै दलको सरकार आए पनि आर्थिक विकासका लागि औद्योगिक क्षेत्र विस्तारजस्ता काम रोक्नु हुँदैन । उत्पादनशील उद्योगले मात्र देशमा आर्थिक समृद्धि सम्भव छ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यासमा हतार, निर्माणमा बेवास्ता

काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र त्यसबेलाका मन्त्रीहरूले २०७७ फागुन दोस्रो साता नयाँ औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यास गर्ने लहर नै चलाएका थिए । त्यसताका मुलुकभित्र नयाँ ७ ओटा ठूला औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास भयो । त्यसयता दुई वर्ष बिते पनि शिलान्यास गरेको ठाउँमा आधारभूत पूर्वाधारसमेत निर्माण हुन सकेको छैन । अर्काेतर्फ सुकुमबासी बस्ती र जग्गा अतिक्रमण हुने क्रम नरोकिँदा जग्गा व्यवस्थापन नै पेचिलो बन्ने देखिएको छ । वनको समस्या पनि उत्तिकै छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड (आईडीएम)का निमित्त महाप्रबन्धक सञ्जयलाल मानन्धरले जग्गा, वस्ती व्यवस्थापन र वनको समस्या सुल्झिन नसक्दा अन्य काम अझै हुन नसकेको बताए । कतिपय औद्योगिक क्षेत्रमा अहिले पनि सुकुमबासी वस्ती छ । लुम्बिनी प्रदेशको रूपन्देही जिल्लाको मोतिपुर र सोही प्रदेशको बाँकेस्थित नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्रमा सुकुमबासी वस्तीको समस्या रहेको उनको भनाइ छ । यस्तै लुम्बिनी प्रदेशको दाङमा पर्ने लक्ष्मीपुर औद्योगिक क्षेत्रमा पनि वस्ती रहेकाले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने वा नबनाउने यकिन हुन सकेको छैन । यीबाहेक अन्य औद्योगिक क्षेत्रमा वनको समस्या छ । सरकारले घोषणा गरेका ७ ओटा औद्योगिक क्षेत्रमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुरको दैजीमा काम गर्ने वातावरण भए पनि अन्य ६ ओटा यथास्थितिमै छन् । यी औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि वनसँग समन्वय, डीपीआर, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए), परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) जस्ता प्रक्रिया भइरहेको उनको भनाइ छ । अहिलेसम्म कुनै पनि औद्योगिक क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान भने हुन सकेको छैन । साढे ३ दशकपछि मुलुकभित्र नयाँ औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यास हुँदा औद्योगिक वातावरण बन्ने र व्यवसाय गर्न ठूलो लगानी जग्गा खरीदमै गर्नुपर्ने बाध्यता हट्ने आकलन गरिए पनि हालसम्म पूर्वाधार निर्माणको थालनी हुन सकेको छैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले सुदूरपश्चिम प्रदेशको दैजी औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास सो वर्षको फागुन १० गते गरेका थिए । त्यसपछि उनको सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूले अन्य औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास लगातार गरेका थिए । ओलीले फागुन १६ गते आफ्नो गृहजिल्ला झापाको दमक क्लिन इन्डस्ट्रियल औद्योगिक पार्कको शिलान्यास गरेका थिए । ‘औद्योगिक क्षेत्रको नाममा आइसकेका जग्गामा अहिले सुकुमबासी समस्या र कतिपयमा वनको समन्वयको खाँचो छ,’ मानन्धरले भने, ‘यी समस्या समाधानका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति र सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफलमा छौं ।’ केही औद्योगिक क्षेत्रको वस्ती व्यवस्थापनका लागि पहल भएको उनको भनाइ छ । आईडीएमले शिलान्यासको ५ वर्षभित्रमा सबै औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा ल्याउने योजना बनाएको थियो । तर, दुई वर्ष प्रक्रियागत तयारी र वस्ती व्यवस्थापनमै अल्झिएको छ । आईडीएमका अधिकारी राजनीतिक दल तथा स्थानीय तहबाट सहकार्य र सहयोग नभएसम्म औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले मात्रै यी क्षेत्रमा पूर्वाधार बनाउन र उद्योग स्थापनामा सघाउन नसक्ने बताउँछन् । ‘नौवस्ताको ३३८ बिगाहा जग्गा आईडीएमको नाममा छ,’ उनले भने, ‘यसमध्ये ३३ बिगाहा सुकुमबासीले भोगचलन गर्दै आएका छन् ।’ केही समयअघि मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा नौवस्तामा निरीक्षण टोली गएको थियो । त्यहाँ बसोबास गरिरहेका सुकुमबासीले अर्काे व्यवस्थापन नहुँदासम्म बस्ती नछाड्ने ढिपी गरे । निरीक्षणका क्रममा थप जग्गा अतिक्रमण भएको पाइएको ती अधिकारीले बताए । ९४६ बिगाहाको मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यासका क्रममा झडप हुँदा मानिसको ज्यान समेत गएको थियो । उक्त औद्योगिक क्षेत्रको निरीक्षण तथा सर्वेक्षण गर्न भौतिक रूपमा नसकेपछि आईडीएमले स्थानीय नगरपालिकाको सहयोगमा अहिले ड्रोनबाट नक्सांकनको काम गरेको छ । ‘त्यहाँका बासिन्दाले भौतिक रूपमा निरीक्षण गर्न नदिएपछि हामीले अहिले ड्रोनको सहायताबाट सर्वे गरेर नक्सांकनको काम गरेका छौं,’ ती अधिकारीले भने, ‘अब छिट्टै प्रतिवेदन आउँछ ।’ यस्तै समस्या लक्ष्मीपुर औद्योगिक क्षेत्रमा पनि छ । सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भइसकेको यो औद्योगिक क्षेत्रको डीपीआर बनाउने कि नबनाउने अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन । उनका अनुसार वस्ती व्यवस्थापनकै समस्याले डीपीआर बनाउने विषय अन्योलमा छ । डीपीआर बनाएर यहाँ काम गर्न नपाए खर्च मात्रै हुने सम्भावना रहेकोले वस्ती व्यवस्थापन नहुँदासम्म डीपीआर बनाउने विषय ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा रहेको उनले बताए । बागमती प्रदेशको मकवानपुरमा रहेको मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रमा भने अर्कै समस्या छ । १९९ बिगाहामा फैलिएको यो औद्योगिक क्षेत्रको लालपुर्जा आईडीएमको नाममा थियो । तर, पछि वन मन्त्रालयले वन क्षेत्र भएको र जैविकमार्ग (जनावरहरू आवतजावत गर्ने क्षेत्र) पर्ने भन्दै लालपुर्जा नै बदर गरिदिएको उनले बताए । आईडीएमले अहिले भोगाधिकारमात्रै पाउँछ । जैविकमार्ग पर्ने भन्दै मन्त्रालयले अहिलेसम्म ईआईए पास नगरिदिएको उनको भनाइ छ । यी औद्योगिक क्षेत्रमध्ये सबैभन्दा ठूलो २ हजार १०० बिगाहको दमक औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन गर्न लगानी बोर्ड नेपालसँग पीडीए गर्ने तयारी भएको ती अधिकारीले बताए । आईडीएमको गत असारसम्मको प्रगतिअनुसार दमकका लागि बोर्डबाट ६४ अर्ब रूपैयाँ लगानी स्वीकृतसमेत भइसकेको छ । यो चिनियाँ लगानी हो । यता चितवनको शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र पनि वन क्षेत्रमै पर्ने भएकाले समस्या वन मन्त्रालयमै ठोक्किने उनी बताउँछन् । शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्रको डीपीआर बनाउने विषय छलफलको क्रममा रहेको आईडीएमको भनाइ छ । ‘नयाँ औद्योगिक क्षेत्रमा देखिएको समस्याको समाधान अब आईडीएमले मात्रै गर्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘घोषणा र शिलान्यासमात्रै नभई सरकारको प्राथमिकता र राजनीतिक दल/स्थानीयस्तरका दलहरूबाट उत्तिकै पहल र सहयोग चाहिन्छ ।’ वनले पनि छिटो स्वीकृति दिने र वस्ती व्यवस्थापनमा सहयोग गरे छिट्टै नै औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा आउने उनले बताए । औद्योगिक क्षेत्रहरूमा समस्या रहँदा र क्षेत्राधिकारभित्रको जग्गासम्बन्धी समस्या नसल्टेसम्म ठेक्का प्रक्रियामै जान नसकिने उनले जानकारी दिए । २०४४ मा सप्तरी जिल्लाको गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्र स्थापनापछि मुलुकमा थप नयाँ औद्योगिक क्षेत्र हालसम्म पनि सञ्चालनमा आएका छैनन् । दशकौंपछि २०७२ चैत २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले थप नयाँ औद्योगिक क्षेत्र विस्तार गर्ने घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि २०७७ मा शिलान्यास गरिएको थियो ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

आश्वासन धेरै पायौँ, अब विकास चाहियो’

काठमाडौँ,२४ कार्तिक । कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिका–७ का विष्णु जोशीलाई दोधारा चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह बन्ने र दैजीको छेलामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना हुने सुनेको दशकभन्दा बढी भइसक्यो । रोजगारीको सिलसिलामा भारतमा रहेका उनी यसपटक मतदान गरेर फर्किने तयारीमा छन् । “गएको चुनावमा औद्योगिक क्षेत्र बन्छ यहीँ रोजगारी पाइन्छ भनेर म पनि उत्साही भएर भोट हालेको थिएँ”, उनले […]

Reporters Nepal आश्विन २०७९

कञ्चनपुरका मतदाताको एकै स्वर : ‘आश्वासन धेरै पायौँ, अब विकास चाहियो’

दोधारा चाँदनी : कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिका-७ का विष्णु जोशीलाई दोधारा चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह बन्ने र दैजीको छेलामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना हुने सुनेको दशकभन्दा बढी भइसक्यो। रोजगारीको सिलसिलामा भारतमा रहेका उनी यसपटक मतदान गरेर फर्किने तयारीमा छन्। ‘गएको चुनावमा औद्योगिक क्षेत्र बन्छ यहीँ रोजगारी पाइन्छ भनेर म पनि उत्साही भएर भोट…

पहिलो पोस्ट आश्विन २०७९

नेपालको पहिलो औद्योगिक क्षेत्र

औद्योगिक विकास गर्नका लागि उद्योगलाई आवश्यक पर्ने आधारभूत पूर्वाधारहरू जमिन, औद्योगिक भवन, सडक, विद्युत्, पानी, ढल तथा अन्य सुविधा एकै ठाउँमा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले ०१६ सालमा बालाजु औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास...

नयाँ पत्रिका श्रावण २०७९

औद्योगिक पूर्वाधारका लागि ३ अर्ब ८९ करोड बजेट

१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले औद्योगिक पूर्वाधारका लागि ३ अर्ब ८९ करोड बजेट छुट्याएको छ । विभिन्न औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्रको पूर्वाधार विकास गर्न सरकारले यस्तो बजेट छुट्याएको हो । सरकारले गत आर्थिक वर्षबाट विभिन्न ठाउामा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माण थालेको थियो ।

अनलाइनखबर बैशाख २०७९

नदीको ड्याममा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने तयारी

बारा : बाराको निजगढमा लालबकैया नदीको ड्याम छेउलाई औद्योगिक क्षेत्र बनाइने भएको छ। स्मार्ट सिटी गुरुयोजना नगरस्तरीय निर्देशक समितिको बैठकले नगरभित्र औद्योगिक क्षेत्र विकासका नदीको ड्याम क्षेत्र वडा ९ र ४ लाई छनाेट गर्ने निर्णय भएको हो। स्मार्ट सिटी निर्माणका लागि बिहीबार शहरी विकास योजनाका विज्ञ र नगरभित्रका सरोका...

थाहा खबर चैत्र २०७४

परिसंघ र एक्यानले औद्योगिक क्षेत्र विकास गर्न चाहिने नीति बनाउन सहकार्य गर्ने

सम्बन्धित सामग्री