संविधान साझा प्रयासबाट कार्यान्वयन हुने दस्ताबेज होः नेता शाही

सरकारले एकदिन, एक परिणाम दिने गरी काम गर्नुपर्छ : गगन थापा

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं सांसद गगनकुमार थापाले गठबन्धनको सरकारले सार्वजनिक गरेको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको प्रशंसा गर्दै अब कार्यान्वयन गर्नतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताएका छन्।प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उनले अब प्रधानमन्त्रीले चुस्त टिमका साथ देश र जनताका लागि काम गर्नुपर्ने उल्लेख गरे।सरकारले मुलुकमा देखिएको आर्थिक सङ्कटलाई समाधान गरी जनतामा आशा र भरोसा जगाउने गरी काम गर्नुपर्ने नेता थापाको भनाइ छ।साझा न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सरकारका सबै नि

थाहा खबर फाल्गुन २०७९

एजेन्डा कार्यान्वयन गर्न प्रदीप पौडेलले थाले छलफल

काठमाडौं । काठमाडौं ५ बाट निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका युवा नेता प्रदीप पौडेलले प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवारसँग छलफल गरेका छन् । सबैको साझा प्रयासले मात्रै सबै एजेन्डाहरू कार्यान्वयन गर्न सम्भव हुने भएकाले उनले आफ्ना प्रतिस्पर्धीसँग छलफल गरेका हुन् । आफ्ना प्रतिस्पर्धीसँग भेटेपछि उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘यस क्षेत्र र समग्र राष्ट्रको विकासका लागि सहयात्राको सुरुवात गर्न यस […]

Nepal Press कार्तिक २०७९

प्रकाशमानजी योग्य र स्वच्छ छविको व्यक्ति हो, उहाँले जित्नुपर्छ : बाबुराम भट्टराई

काठमाडौं, २५ कात्तिक । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष (नेसपा) संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले संविधान कार्यान्वयन र विकासका लागि सत्ता गठबन्धनलाई मत दिन आग्रह गरेका छन् । काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ मा गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहलार्इ मत माग्ने क्रममा प्रतिक्रिया दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ […]

Reporters Nepal आश्विन २०७९

जसपा अध्यक्ष यादवले गरे कांग्रेससँग गुनासो

वीरगन्ज : सत्ता गठबन्धन दलभित्रको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले गठबन्धन नेतृत्वकर्ता दल कांग्रेससँग मञ्चबाटै गुनासो गरेका छन्। जसपा नेपालमा वीरगन्जका चर्चित युवा नेता राजेशमान सिंहसहित सयौं स्थानीय नेता कार्यकर्तालाई पार्टी प्रवेश गराउँदै उनले गुनासो गरेका हुन्।जसपाको वृहत पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सोमबार वीरगन्जमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष यादवले अब रहेको चारदलीय सत्ता गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता दल कांग्रेसले न्यूनतम साझा कार्यक्रम पनि कार्यान्वयन नगरेको गु

थाहा खबर फाल्गुन २०७८

विशेष आलेख : ‘नेपाल लिडरसीप समिट’ कहाँ चुक्यो कार्यान्वयन ?

वीरगञ्ज यस्तो ठाउँ हो, जसका आर्थिक आयामहरू समग्र अर्थतन्त्रको उन्नतिसँग सरोकार राख्छन् । देशको मुख्य प्रवेशमार्ग हुनुका कारण वीरगञ्जको विकास देशको आर्थिक विकासको आधार बन्नेमा द्विविधा छैन । तर, यहाँ विकासका पूर्वाधारहरू अपेक्षित रूपमा विकास हुन सकेको छैन । आज वीरगञ्ज र आसपासका क्षेत्रमा जति पनि विकास भएको छ, त्यो यहाँको भौगोलिक अवस्थितिका कारण सम्भव भएको हो । सरकार वा राजनीतिक नेतृत्वको विशेष आग्रह र लगावबाट भएको होइन । वीरगञ्ज नाकामा बनाइएका एकीकृत भन्सार, सुक्खा बन्दरगाहदेखि पेट्रोलियम पाइपलाइन, निर्माणाधीन द्रुतमार्ग, व्यापारिक मार्ग, विमानस्थलजस्ता सबै योजना वीरगञ्जको अवस्थितिका उपज हुन् । देशकै सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक कोरिडोर पनि मुख्य नाका र मध्य भागमा रहनुका कारण ढुवानीमा तुलनात्मक सहजताका कारण विस्तार भएको हो । वीरगञ्जको यो विशिष्टतालाई समग्र आर्थिक विकासमा उपयोग गर्न यहाँका सम्भाव्यतालाई अझ बढी उपयोग गरिनु पर्दछ । र, यहाँ यस्ता सरोकारका पूर्वाधारहरूको व्यापक विकास र विस्तार हुनुपर्छ । यसका लागि नीति निर्माण गर्ने राजनीतिक नेतृत्व प्रतिबद्ध हुनुपर्छ भन्ने थियो । निजीक्षेत्रले विकासको दृष्टिकोण दिन सक्छ । त्यसलाई कार्यान्वयनको दिशामा अघि बढाउने काम राजनीतिको हो । यस अर्थमा वीरगञ्जलाई आर्थिक विकासको केन्द्र भागमा राखेर विकासको मोडेल अघि बढाउने सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरूबीच समान र साझा अवधारणाको आवश्यकता थियो, यसको खाँचो आज पनि छ । यो तथ्यलाई आत्मसात् गरेर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ र आर्थिक अभियान दैनिकको सहकार्यमा ८ वर्षअघि २०७० भदौ २० गते वीरगञ्जमा ‘नेपाल लिडरसीप समिट’ आयोजना भएको थियो । त्यसबेला ५ जना पूर्वप्रधानमन्त्रीले एउटै मञ्चबाट १० वर्षे विकास मार्गचित्रको १२ बुँदामा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । यसको समयसीमा सकिन अब करीब २ वर्षमात्रै बाँकी छ, तर ती प्रतिबद्धता भने अहिलेसम्म पूरा भएका छ्रैनन्, कागजमै सीमित छन् । खासमा वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ अवधारणाको उत्पादकमात्रै हो । विकासको त्यो मार्गचित्र त देशको समग्र उन्नतिसँग सरोकार राख्छ । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्षहरूले पनि यो आवश्यकतालाई उठाउँदै आउनुभएको थियो । विकासको सवालमा शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वबाट किन साझा प्रतिबद्धता नलिने ? राजनीतिक दृष्टिकोण र आग्रह जे भए पनि विकास सबैको आवश्यकता हो भने राजनीतिक नेतृत्वलाई यसमा सहमत तुल्याउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले म वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्ष हुँदा यो काम सम्पन्न भएको थियो । त्यसैबेला बारा र पर्साबाट व्यवस्थापिका–संसद्मा चुनिएर गएका जनताका प्रतिनिधिहरूबाट यसबारेमा आवाज उठाउन सांसद क्लब पनि गठन भयो । सीमावर्ती वीरगञ्ज र भारतको रक्सौल क्षेत्रका राजनीतिक नेतृत्वबीच संवादबाट हेप्पी बोर्डरको अवधारणा अगाडि आयो । त्यसबेला हामीले गरेको यो कार्यको प्रशंशामात्र भएन, अन्य ठाउँका लागि पनि यस्तो पहल गरिदिन आग्रहसमेत आएका थिए । यो प्रयासबाट केही उपलब्धि देखिएको पनि हो । विकासका मूल आवश्यकता र पूर्वाधारको प्रबन्धमा भने हाम्रो राजनीति अपेक्षित इमानदार देखिएन । फलतः वीरगञ्ज घोषणाका प्रतिबद्धताको पूर्णतामा आज ८ वर्ष बितिसक्दा पनि उत्साहजनक उपलब्धि देखिएको छैन । ‘नेपाल लीडरसीप समिट–आर्थिक क्रान्तिको मार्गचित्र : भिजन २०८०’ यस्तो समयमा भएको थियो, जतिबेला पहिलो संविधानसभा उद्देश्यमा नपुगी अवसान भएर दोस्रो प्रयोजनका लागि गैरदलीय सरकार गठन भएको थियो । त्यो बेला दलहरूलाई एउटै अवधारणामा सहमत गराउनु जति चुनौतीपूर्ण थियो, अहिले त्यसको कार्यान्वयन त्यति नै अन्योलमा परेको छ । देशको समग्र विकासमा वीरगञ्जको महŒव र सम्भाव्यतालाई मनन गरेरै वीरगञ्जलाई आर्थिक समृद्धिको आधारको रूपमा विकास गर्नुपर्ने अवधारणामा नेताहरू सहमत हुनुभएको हो । तर, वीरगञ्जमा व्यक्त सामूहिक प्रतिबद्धता त्यसयता सरोकारका कुनै पनि राजनीतिक दलमा एजेण्डाको रूपमा प्रवेश पाएको जानकारी छैन । त्यतिबेला प्रतिबद्धता जनाउने नेतामध्ये कतिजना त पटकपटक सत्तामा पुग्नुभयो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल दुईपटक प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि पटकपटक त्यो पदमा पुग्नुभयो, अहिले देशको कार्यकारी प्रमुख हुनुहुन्छ । नेताहरू माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र डा. बाबुराम भट्टराई मुख्य राजनीतिक दलको शीर्ष स्थानमा हुनुहुन्छ । आपैmले गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्ने काममा भने उहाँहरू गम्भीर देखिनुभएको छैन । हामीले देशको समग्र विकासका लागि दिएको दृष्टिकोणलाई रूपान्तरण गर्ने सन्दर्भमा नेतृत्वको अपेक्षित भूमिका देख्न पाइएन । यस्तो लाग्छ, उहाँहरूले वीरगञ्जमा ८ वर्षअघि विकासको साझा अवधारणामा प्रतिबद्धता जनाएको कुरा नै बिर्सिनुभयो । ती राजनीतिक दलका स्थानीय नेता र यहाँबाट नीति तथा योजना निर्माणको तहमा प्रतिननिधित्व गर्नेहरूले पनि शीर्ष नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराउने कामलाई बेवास्ता गरेको भान हुन्छ । हामीले लिखित रूपमा, कतिपय अवस्थामा भेटेरै प्रतिबद्धता स्मरण गराएको पनि हो । तर, कार्यान्वयनमा नेतृत्व उदासीन नै रह्यो । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वले अब यसमा राजनीतिक नेतृत्वलाई निरन्तर घचघच्याउनु पर्छ । आम सञ्चारका माध्यमबाट नेतृत्वलाई यसमा ध्यानाकर्षण गराउने काम हुनुपर्छ । यसबीचमा वीरगञ्जको नेपाल–भारत एकीकृत जाँच चौकीको सञ्चालन भएको छ । यद्यपि, यसमा सुधारको आवश्यकता महसूस हुन थालेको छ । नेपाल र भारतका शहरमा शान्ति बस सेवा सञ्चालन हुनु सकारात्मक छ । परवानीपुर–वीरगञ्ज–रक्सौल विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण भएको छ । सीमावर्ती भारतीय शहर रक्सौलमा विमानस्थल सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढेको छ । रक्सौलमा रेलवे पूर्वाधार विस्तार र आकाशेपुललगायतको काम अघि बढेको छ । वीरगञ्ज र रक्सौलको विकासमा एकरूपताबारे बहस शुरू भएको छ । तर, हाम्रो सरकारीस्तरबाट अपेक्षा गरिएका मूलभूत काम र प्रतिबद्धतालाई पूर्णता दिने काममा भने निरन्तर उदासीनता देखिएको छ । वीरगञ्जलाई आर्थिक राजधानीको मान्यता दिने, औद्योगिक कोरिडोर घोषणा गर्नेजस्ता काम पनि अघि बढ्न सकेनन् । आज मुख्य कोरिडोर मानिएको वीरगञ्ज क्षेत्रमा उद्योग र मानव समुदायबीच द्वन्द्व बढ्दो छ । उद्योग खोल्नु चुनौतीपूर्ण काम बनेको छ । प्रक्रियाका नाममा लगानीकर्तालाई दुःख दिने काम मात्र भइरहेको छ । उद्योग स्थापनाको प्रक्रिया एउटा वडाध्यक्षको लहडमा अवरुद्ध हुने अवस्था छ । ब्रान्ड दर्ता गराउन २ वर्ष धाउनुपर्छ । लगानीकर्ताले मुद्दामामिला खेप्नुपर्छ । एकद्वार प्रणालीको कुरामात्रै हुन्छ, प्रत्याभूति छैन । हामी एकातिर उत्पादन र लगानी आकर्षणका कुरा गर्छौं, अर्कातिर मुख्य औद्योगिक कोरिडोरमै लगानीकर्ता सकसमा रहेको अवस्थामा बाहिरको लगानी किन र कसरी आउँछ ? यस्ता विरोधासको अन्त्यका लागि मापदण्डसहितको औद्योगिक कोरिडोरको आवश्यकता महसूस भएको हो । यसबाट लगानीको वातावरण बन्न सक्छ । यसमा राजनीतिक नेतृत्वको उदासीनता भने बुझिनसक्नु विषय बनेको छ । दशवर्षे मार्गचित्रका मूल कामहरू बाँकी छन्, समय भने २ वर्षमात्रै बाँकी छ । यो समयमा कम्तीमा अवधारणाअनुसार कामको शुरुआत मात्रै भयो भने पनि सन्तोष गर्न सकिने आधार बन्नेछ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

राष्ट्रिय मुद्दामा साझा धारणा बनाउन गठबन्धनले साथ नदिए कांग्रेसले विकल्प खोज्छ

नेपाली कांग्रेसका नेता मीन विश्वकर्माले सत्ता गठबन्धनले सरकारलाई साथ नदिए विकल्प खोज्ने बताएका छन् । विशेष गरी संविधान कार्यान्वयन, सुशासन, राष्ट्रिय मुद्दा र स्थानीय तहको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनले समर्थन नगरे गठबन्धन तोडिन सक्नेतर्फ संकेत गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवानिकट नेता विश्वकर्माले गठबन्ध…

ekagaj पौष २०७८

सरकारका साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक : चुरेको गिट्टी, बालुवा निर्यात गर्ने योजना अघि नबढ्ने

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रम : छिट्टै विशेष आर्थिक प्याकेज

साउन २४, काठमाडौं । कोभिडले संकटग्रस्त आर्थिक क्षेत्रको पुनरुत्थान गर्न सरकारले छिट्टै विशेष आर्थिक प्याकेज ल्याउने भएको छ । आइतवार सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममार्फत कार्यक्रम निर्धारण गर्न गठित समितिका संयोजक पूर्णबहादुर खड्काले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् । नेपाली कांग्रेस, माओवादी र जसपाका नेताहरू सम्मिलित ७ सदस्यीय कार्यदलले तयार पारेको ‘संयुक्त सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रम’ मा कोभिडका कारण संकटग्रस्त उद्योगधन्दा, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात, पार्टी प्यालेस, सिनेमा तथा मनोरञ्जन उद्योगलगायत क्षेत्र तथा श्रमजीवी, विपन्न, बेराजगार आदिको उत्थानका लागि विशेष आर्थिक प्याकेजको छिट्टै व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । आगामी असोजसम्ममा १ तिहाइ नागरिकलाई र चैत मसान्तसम्ममा खोप लगाउन योग्य सबै नेपालीलाई निःशुल्क खोपको व्यवस्था गर्ने, कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि अस्पताललगायत भौतिक पूर्वाधारको विकासमा प्राथमिकता दिने, खोप उत्पादनका लागि नेपालमै भ्याक्सिन ल्याब स्थापना गर्न पहल गर्ने, कोभिड–१९ को सम्भावित तेस्रो लहरको विरुद्ध स्वास्थ्य सचेतना, आवश्यक जनशक्ति र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्थापन र अस्पतालहरूको स्तरोन्नति गर्ने, स्वास्थ्य सामग्री खरीदमा भएको अनियमितताको छानविन गर्ने र दोषीउपर कानूनी कारबाही गरिनेसमेत उल्लेख गरिएको छ । दुईसाता लगाएर कांग्रेस नेता पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले तयार पारेको सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको मस्यौदा सरकारले औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको छैन । मस्यौदामा सरकारको आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारी, सहकारी र निजीक्षेत्रको समन्वयात्मक तथा क्रियाशील भूमिकाका आधारमा नेपाललाई अल्पविकसित देशको समूहबाट माथि उठाई विकसित देशको स्तरमा पुर्‍याउने उद्देश्यका साथ विकास निर्माणलगायत समग्र आर्थिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, जल, जमीन, जंगल, जडीबुुटी र जनशक्तिजस्तो महत्वपूर्ण स्रोतसाधनको उच्चतम सदुपयोग गरी मुलुकलाई तीव्र आर्थिक विकासको बाटोमा डोर्‍याउन पूर्वाधार तयार गर्ने र उत्पादकत्व वृद्धि तथा समन्यायिक वितरणमा आधारित आर्थिक एवम् सामाजिक नीति अवलम्बन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । वित्तीय संघीयताको मान्यताअनुरूप स्रोत साधनहरूको बाँडफाँट गर्ने, संविधानमा व्यवस्था भएको अधिकारको सूचीबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनओटै तहबाट मानव संसाधन, भौतिक पूर्वाधारको विकास र जनतामा सेवाप्रवाहको काममा उच्चतम प्राथमिकताको नीति लिने सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ । मानव विकास सूचांकको आधारमा सबै प्रदेशको सन्तुलित विकासमा जोड दिने, गरीबीको रेखामुनि रहेका जनताको जीवनस्तर उठाउने, लगानी मैत्री वातावरण बनाउन आवश्यकताअनुरूप आर्थिक ऐन, नियमहरू संशोधन गर्ने, परम्परागत निर्वाहमुखी कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसयीकरण गरी गरीबी निवारण गर्न कृषि फार्म, कन्ट्र्याक्ट खेती र सहकारी खेतीमा जोड दिने, कृिषमा अनुदानको व्यवस्था गर्ने र समयमै मलको आपूर्ति, उन्नत मल, बीउबिजन, प्राविधिक शिक्षा, सिँचाइ, कृषिबजार र कृषि उत्पादन खरीदको सुनिश्चितालगायत व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । उखु किसानको समस्या समाधान गर्ने, भूमिसुधारको मर्मअनुरूप उत्पादकत्व वृद्धिका लागि वैज्ञानिक भूउपयोग नीति लागू गर्ने, कृषिबीमाको व्यवस्था गरी जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने भनिएको छ । यस्तै, जल तथा प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग र ऊर्जा विकासलाई अर्थतन्त्र निर्माणको मुख्य आधार बनाउँदै आन्तरिक लगानीबाटै मझौला तथा ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने र निर्यातमूलक आयोजनाहरूमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, विद्युत् खपतका लागि उद्योगधन्दा, कलकारखाना, यातायातको विकास गर्ने, सबै उत्पादनका केन्द्र तथा औद्योगिक क्षेत्रहरूमा चौबीसै घण्टा गुणस्तरीय विद्युत् उपलब्ध गराउने, गरीब र विपन्नका लागि विद्युत् महसुल घटाउने, जलाशययुक्त आयोजनाहरूको विकासमा जोड दिने, आन्तरिक खपतभन्दा अधिक रहेको विद्युत् निर्यातका लागि छिमेकी मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय र बहुपक्षीय संवाद अगाडि बढाउने र उच्च क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइन जडान गर्ने सरकारको साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ । समाधान हुन बाँकी सीमासम्बन्धी समस्याहरू कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने, सीमा सुरक्षा र तस्करी नियन्त्रणका लागि सीमा सुरक्षा चौकी (बीओपी) वृद्धि गर्ने तथा राष्ट्रिय सुरक्षाको जिम्मा सुरक्षा फौजको मात्र नभई सम्पूर्ण नागरिकको हो भत्रे मान्यतालाई स्थापित गर्ने, राष्ट्रिय हितमा जलस्रोतको द्विपक्षीय र बहुपक्षीय उपयोग गर्ने र जलस्रोत नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने सरकारको न्यूनतम साँझा कार्यक्रममा उल्लेख छ । वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रमा परिचालन गर्ने, राष्ट्रिय हितप्रतिकूल रहेका सन्धिसम्झौताको पुनरवलोकन गर्ने समेत भनिएको छ भने संघीय सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदानको रकम वृद्धि गरी न्यायोचित वितरण गर्ने तथा आवश्यक संशाधन र कर्मचारीहरू तत्काल व्यवस्था गर्नेजस्ता सरकारका साझा कार्यक्रमको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । साझा कार्यक्रममा बाढीपहिरो तथा डुबानमा परेका जनताको उद्धार, राहत तथा पुनर्निर्माणमा जोड दिने, जनताको समृद्धिका लागि राष्ट्रिय हितमा आधारित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने समेत बताइएको छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रम : छिट्टै ‘विशेष आर्थिक प्याकेज’ ल्याउने

काठमाडौं । कोभिडले संकटग्रस्त आर्थिक क्षेत्रको पुनरुत्थान गर्न सरकारले छिट्टै विशेष आर्थिक प्याकेज ल्याउने भएको छ । नेपाली कांग्रेस, माओवादी र जसपाका नेताहरू सम्मिलित ७ सदस्यीय कार्यदलले तयार पारेको ‘संयुक्त सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रम’ मा कोभिडका कारण संकटग्रस्त उद्योगधन्दा, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात, पार्टी प्यालेस, सिनेमा तथा मनोरञ्जन उद्योगलगायत क्षेत्र तथा श्रमजीवी, विपन्न, बेराजगार आदिको उत्थानका लागि विशेष आर्थिक प्याकेजको छिट्टै व्यवस्था गर्ने बताइएको हो । आगामी असोजसम्ममा १ तिहाइ नागरिकलाई र चैत मसान्तसम्ममा खोप लगाउन योग्य सबै नेपालीलाई निःशुल्क खोपको व्यवस्था गर्ने, कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि अस्पताललगायत भौतिक पूर्वाधारको विकासमा प्राथमिकता दिने, खोप उत्पादनका लागि नेपालमै भ्याक्सिन ल्याब स्थापना गर्न पहल गर्ने, कोभिड–१९ को सम्भावित तेस्रो लहरको विरुद्ध स्वास्थ्य सचेतना, आवश्यक जनशक्ति र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्थापन र अस्पतालहरूको स्तरोन्नति गर्ने, स्वास्थ्य सामग्री खरीदमा भएको अनियमितताको छानविन गर्ने र दोषीउपर कानूनी कारबाही गरिनेसमेत उल्लेख गरिएको छ । दुईसाता लगाएर कांग्रेस नेता पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले तयार पारेको सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको मस्यौदा सरकारले औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको छैन । मस्यौदामा सरकारको आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारी, सहकारी र निजीक्षेत्रको समन्वयात्मक तथा क्रियाशील भूमिकाका आधारमा नेपाललाई अल्पविकसित देशको समूहबाट माथि उठाई विकसित देशको स्तरमा पु¥याउने उद्देश्यका साथ विकास निर्माणलगायत समग्र आर्थिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, जल, जमीन, जंगल, जडीबुुटी र जनशक्तिजस्तो महŒवपूर्ण स्रोतसाधनको उच्चतम सदुपयोग गरी मुलुकलाई तीव्र आर्थिक विकासको बाटोमा डो¥याउन पूर्वाधार तयार गर्ने र उत्पादकत्व वृद्धि तथा समन्यायिक वितरणमा आधारित आर्थिक एवम् सामाजिक नीति अवलम्बन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । वित्तीय संघीयताको मान्यताअनुरूप स्रोत साधनहरूको बाँडफाँट गर्ने, संविधानमा व्यवस्था भएको अधिकारको सूचीबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनओटै तहबाट मानव संसाधन, भौतिक पूर्वाधारको विकास र जनतामा सेवाप्रवाहको काममा उच्चतम प्राथमिकताको नीति लिने सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ । मानव विकास सूचांकको आधारमा सबै प्रदेशको सन्तुलित विकासमा जोड दिने, गरीबीको रेखामुनि रहेका जनताको जीवनस्तर उठाउने, लगानी मैत्री वातावरण बनाउन आवश्यकताअनुरूप आर्थिक ऐन, नियमहरू संशोधन गर्ने, परम्परागत निर्वाहमुखी कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसयीकरण गरी गरीबी निवारण गर्न कृषि फार्म, कन्ट्र्याक्ट खेती र सहकारी खेतीमा जोड दिने, कृिषमा अनुदानको व्यवस्था गर्ने र समयमै मलको आपूर्ति, उन्नत मल, बीउबिजन, प्राविधिक शिक्षा, सिँचाइ, कृषिबजार र कृषि उत्पादन खरीदको सुनिश्चितालगायत व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । उखु किसानको समस्या समाधान गर्ने, भूमिसुधारको मर्मअनुरूप उत्पादकत्व वृद्धिका लागि वैज्ञानिक भूउपयोग नीति लागू गर्नेे, कृषिबीमाको व्यवस्था गरी जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने भनिएको छ । यस्तै, जल तथा प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग र ऊर्जा विकासलाई अर्थतन्त्र निर्माणको मुख्य आधार बनाउँदै आन्तरिक लगानीबाटै मझौला तथा ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने र निर्यातमूलक आयोजनाहरूमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, विद्युत् खपतका लागि उद्योगधन्दा, कलकारखाना, यातायातको विकास गर्ने, सबै उत्पादनका केन्द्र तथा औद्योगिक क्षेत्रहरूमा चौबीसै घण्टा गुणस्तरीय विद्युत् उपलब्ध गराउने, गरीब र विपन्नका लागि विद्युत् महसुल घटाउने, जलाशययुक्त आयोजनाहरूको विकासमा जोड दिने, आन्तरिक खपतभन्दा अधिक रहेको विद्युत् निर्यातका लागि छिमेकी मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय र बहुपक्षीय संवाद अगाडि बढाउने र उच्च क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइन जडान गर्ने सरकारको साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ । समाधान हुन बाँकी सीमासम्बन्धी समस्याहरू कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने, सीमा सुरक्षा र तस्करी नियन्त्रणका लागि सीमा सुरक्षा चौकी (बीओपी) वृद्धि गर्ने तथा राष्ट्रिय सुरक्षाको जिम्मा सुरक्षा फौजको मात्र नभई सम्पूर्ण नागरिकको हो भत्रे मान्यतालाई स्थापित गर्ने, राष्ट्रिय हितमा जलस्रोतको द्विपक्षीय र बहुपक्षीय उपयोग गर्ने र जलस्रोत नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने सरकारको न्यूनतम साँझा कार्यक्रममा उल्लेख छ । वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रमा परिचालन गर्ने, राष्ट्रिय हितप्रतिकूल रहेका सन्धिसम्झौताको पुनरवलोकन गर्ने समेत भनिएको छ भने संघीय सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदानको रकम वृद्धि गरी न्यायोचित वितरण गर्ने तथा आवश्यक संशाधन र कर्मचारीहरू तत्काल व्यवस्था गर्नेजस्ता सरकारका साझा कार्यक्रमको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । साझा कार्यक्रममा बाढीपहिरो तथा डुबानमा परेका जनताको उद्धार, राहत तथा पुनर्निर्माणमा जोड दिने, जनताको समृद्धिका लागि राष्ट्रिय हितमा आधारित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने समेत बताइएको छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

माओवादी केन्द्रले भन्यो- सरकारका न्युनतम साझा कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्छ

आज बसेको स्थायी कमिटी बैठकपछि नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले गठबन्धनबाट न्यनुतम साझा कार्यक्रम तय गर्दै सरकारले संविधान तथा कानुनले दिएको सीमाभित्र रहेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए।

सेतोपाटी आषाढ २०७८

संविधान साझा प्रयासबाट कार्यान्वयन हुने दस्ताबेज होः नेता शाही

सम्बन्धित सामग्री