नेपालको भावी अर्थतन्त्र निर्माणका आधार के ?

सम्बन्धित सामग्री

बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त पुनर्लेखन गर्न माग

काठमाडौं । आगामी बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त वस्तुपरक र व्यावहारिक नभएको भन्दै सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले यसमा पुनर्लेखनको आवश्यकता औंल्याएका छन् । नेकपा (एमाले), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायतका सांसदहरूले व्यावहारिक जटिलताका कारण संसद्मा निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पेश गरेको बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तमाथि सदनमा छलफल गर्नुपरेको बताउँदै पुनर्लेखन गर्न अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई सुझाव दिए । बिहीवार प्रतिनिधिसभामा बजेटका प्राथामिकता र सिद्धान्तमाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेकपा एमालेका उपाध्यक्षसमेत रहेका पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले छलफलमा रहेको अहिलेको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताले मुलुकको अर्थतन्त्रका समस्या चिर्न र समाधानका लागि मार्गदर्शन गर्न नसक्ने बताए । ‘यो सिद्धान्त र प्राथमिकताका रूपमा आएको छैन,’ उनले भने, ‘यो विषयमा संसद्मा छलफल गर्न समयको अपव्यय गर्नु हो जस्तो लाग्छ । पेपर पोलुशन जस्तो भएको छ ।’ सांसदहरूलाई अलमल्याउने काम भएको भन्दै सांसद पौडेलले निवर्तमान अर्थमन्त्री महतले ल्याएको बजेटका सिद्धान्त पुनर्लेखन गर्न माग गरे । पौडेलका अनुसार मुलुक आर्थिक मन्दीमा गएको छ । तर, तत्कालीन अर्थमन्त्री महतले यो कुरा स्वीकार्न सकेका छैनन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद जनार्दन शर्माले पनि अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौतीको समाधान हुने गरी संसद्मा छलफल गरेर बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार स्रोतसाधनको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अर्थतन्त्र संकुचनमा परेको छ । अर्थतन्त्रमा समस्या आउनुको कारण संरचनागत कमजोरी र संस्थागत अक्षमता भएको भन्दै उनले संरचना र संस्था बलियो बनाउन सके परिणाम निकाल्न सकिने बताए । एउटाले ल्याएको नीति र बजेट अर्काेले काट्ने गलत परम्पराबाट देश अगाडि बढ्न नसक्ने पनि शर्माले बताए । राष्ट्रिय सहमतिका साथ अगाडि बढ्ने हो भने देशको समृद्धि सम्भव भएको उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा प्राथमिकता छरिएको र विकासको स्पष्ट सोच नभएको टिप्पणी गरे । उनका अनुसार आगामी बजेटमा सरकारले विकासका स्पष्ट प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्छ । आगामी आवको बजेट वस्तुगत धरातलमा आधारित भएर ल्याउन उनले अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिए । वाग्लेले पछिल्लो समय मुलुकको सार्वजनिक वित्तमा संकट देखिएको भन्दै त्यो विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए । डा. वाग्लले चालू आवको ८ महीनाको वित्तीय अवस्था दयनीय रहेको बताए । यो वर्ष खर्च र राजस्व दुवैको लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्ने उनको भनाइ छ । निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई वाग्लेले ८ महीनामा बजेट कार्यान्वयन गर्न नसक्ने असफल अर्थमन्त्री भने । गतवर्ष आफूले अर्थमन्त्रीलाई भनेका कुरा सत्य सावित भएको भन्दै उनले सरकारको सार्वजनिक वित्तको अवस्था खराब भएकाले सुधारको लागि गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले दिगो विकासका लक्ष्यसहित मुलुक निर्माणको स्पष्ट गन्तव्य तर्जुमा गर्नुपर्ने बताए । औद्योगिकीकरण र हरित अर्थतन्त्रमा ध्यान दिँदै अर्थतन्त्रमा सुधारका लागि आँट र अठोट सरकारसँग हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आवको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा आशा जगाउने नयाँपन नभएको बताए । उनका अनुसार पुरातन शैलीमै बजेट बनाउने सिद्धान्त सरकारले बोकेको छ । उनले कुनै एउटा मात्रै क्षेत्रमा पनि सरकारले ‘बिग र बोल्ड’ निर्णय गर्छ भन्ने आधार नरहेको बताए । सिद्धान्त र प्राथमिकताले तत्काल भएका सुधार, अर्थतन्त्रका चुनौती र भावी कार्यदिशाका सन्दर्भमा संक्षिप्त केही मात्र तथ्य उल्लेख गरेको उनको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

नेपालको समृद्धि भ्रम कि सम्भव ?

काठमाडौं। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा लामो समय प्राध्यापन गरी निवृत्त कमलराज ढुंगेलको ‘इज नेप्लिज प्रस्पेरिटी ए डिलुजन’ नामक कृति प्रकाशनमा आएको छ । आर्थिक अभियान दैनिक तथा न्यू बिजनेश एज म्यागजिनका स्तम्भकार समेत रहेका ढुंगेलले नेपालको अर्थतन्त्रका विविध पक्षको चर्चा गर्दै त्यसको वस्तुस्थितिको विश्लेषण गरेका छन् । चार खण्डमा विभाजित यस पुस्तकमा आर्थिक वृद्धि र असमानताको चर्चा गरिएको छ । त्यस्तै नेपालको विदेशी मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोतहरू विप्रेषण, विदेशी सहयोग र पर्यटनका बारेमा लेखकले विश्लेषण गरेका छन् । लेखकका अनुसार नेपालको अर्थतन्त्र मुख्यतया ६ ओटा विशेषता छन् । ती हुन्– राजनीतिक गतिरोध, द्वन्द्व, कुशासन, जलविद्युत्को विकास, भूपरिवेष्ठितता र विदेशी सहयोग । यिनको सही निकास तथा उपयोगविना आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न र असमानता न्यूनीकरण गर्न नसकिने ढुंगेलको निष्कर्ष रहेको छ । जलस्रोत, त्यसको उपयोग, भारत–नेपालबीच भएको ऊर्जा सम्झौता र जलविद्युत्को विकासमा वैदेशिक लगानीका अवरोधबारे चर्चा गर्दै लेखकले बिजुलीको स्वदेशी खपतको आवश्यकता उल्लेख गरेका छन् । नेपालको आर्थिक समृद्धिको बाधक राजनीतिक अवरोध नै भएको लेखकको निष्कर्ष रहेको छ । उनका अनुसार सरकारको ‘रेन्टसीकिङ’ प्रवृत्ति, भ्रष्टाचार, गरीबीका कारण समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न कठिन भएको हो । ३–४ प्रतिशतको सुस्त आर्थिक वृद्धिले समृद्धिको यात्रा अलमलिएको छ भने आर्थिक असमानता पनि बढ्दो छ । नेपालको अर्थतन्त्र विप्रेषणमा निर्भर रहेको र वैदेशिक सहायता तथा ऋणको परिचालन पनि सही परियोजनाका लागि नभएकाले समृद्धिको यात्रामा अवरोध रहेको लेखकको ठम्याइ छ । तर, जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन र सेवा क्षेत्र नेपालको समृद्धिको आधार भएकोमा उनी विश्वस्त छन् । सरकारको विश्वसनीयता, संस्थाहरू स्वनिर्णयमा चल्न सक्ने अवस्था आदिबाटै समृद्धि सम्भव छ भन्ने तथ्य पुस्तकमा प्रस्तुत गरिएको छ । डिमाई साइजमा ३०० भन्दा बढी पृष्ठ रहेको यस पुस्तकको वितरणको जिम्मा रत्नपुस्तक भण्डारले लिएको छ । अन्तरराष्ट्रिय जर्नलका सम्पादक समेत रहेका ढुंगेलले नेपालको ऊर्जा खपतको प्रवृत्ति विषयमा विद्यावारिधि गरेका हुन् । आर्थिक तथ्यांकहरूसहित अर्थतन्त्रका विविध पक्षबारे विश्लेषण गरिएको अंग्रेजी भाषाको यो पुस्तक नेपाली अर्थतन्त्रको स्वरूप, वर्तमान र भावी दिशाबारे जानकारी राख्न उपयोगी हुने देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

अर्थतन्त्र लड्खडाइरहँदा ब्याजदर बढाउँदैछ ईसीबी, फेडले रोक्यो वृद्धि

काठमाडौं । यूरोपेली केन्द्रीय बैंक (ईसीबी)ले ब्याजदर बढाउँदैछ । बिहीबार बस्ने ब्याजदर निर्धारण गर्ने समितिको बैठकमा बैंकले ऋणको लागत बढाउने पक्कापक्की भएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ । बैंकले फेरि ब्याजदर बढायो भने यो २२ वर्षयताकै उच्च स्तरमा उक्लिनेछ । एकल मुद्रा यूरो चलाउने देशहरुको समूह यूरोजोनको अर्थतन्त्र डगमगाइरहेको भएपनि बैंकले महँगी विरुद्धको लडाईलाई निरन्तरता दिँदैछ । अहिले यूरोजोनको आर्थिक वृद्धिदर स्थीर छ । महिनौंयता महँगी मध्यम स्तरमा अडिग भएर बसेको छ । यूरोजोनमा मुद्रास्फीति ६ दशमलव १ प्रतिशतको असहज स्तरमा छ । यो ईसीबीको लक्षित बिन्दुभन्दा तेब्बर भन्दा पनि बढी हो । मुद्रास्फीतिलाई २ प्रतिशतमा राख्ने ईसीबीको लक्ष्य छ । यसैले पनि बैंकसामु ब्याजदर बढाउनुको विकल्प छैन । गएको वर्ष समकक्षी बैंकहरुको तुलनामा ईसीबीले निकै ढिला मात्रै ब्याजदर बढाउन शुरू गरेको थियो । अब महँगी नियन्त्रणको लक्ष्य हासिल नभइकन वा महँगी अलि अलि मात्रै भएपनि सहन सक्ने स्तरमा नआउँदा सम्म ब्याजदर बढाउन ठ्याप्पै राक्न सक्ने अवस्थामा बैंक छैन । बैंकले ब्याजदर २५ आधार बिन्दुले बढाएर साढे ३ प्रतिशतमा पुर्याउने आशा गरिएको छ । ब्याजदर बढाएर यो स्तरमा पुर्याइयो भने यो सन् २००१ यताकै उच्च स्तरमा हुनेछ । अन्तरराष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सको जनमत सर्वेक्षणका अनुसार जुलाईमा पनि बैंकले यही स्तरमा ब्याजदर बढाउनेछ । जुलाई पछि भने बैंकले के गर्छ भनेर अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन । उता अमेरिकी केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्भले भने बुधबार अबेर नीतिगत बैठकपछि लगातारको १० औं ब्याजदर वृद्धिलाई ब्रेक लगायो । यसले लगानीकर्ताहरुमाझ विकसित देशहरुको मौद्रिक नीति कसिलो बनाउने चक्र अन्त्य नजिक आइपुगेको हो कि भन्ने बलियो संकेत दिएको छ । यद्यपि, वर्षको बाँकी अवधिमा भने कम्तिमा पनि २ ओटा ब्याजदर बढ्न सक्ने संकेत फेडको छ । सन् २०२२ को मार्चयता फेडले अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई चिसो बनाउन र महँगीमा अंकुशन लगाउन लगातार १० पटक ब्याजदर बढाएको थियो । अहिले ब्याजदर रोक्नु नीतिगत समितिका अधिकांश अधिकारीहरुको राय थियो । यद्यपि, मुद्रास्फीतिलाई २ प्रतिशतमा झार्न भविष्यमा केही ब्याजदर वृद्धि भने हुन सक्ने सम्भावनातर्फ भने धेरैले औंल्याएका थिए । फेडले अहिले ब्याजदर वृद्धिको चक्र रोक्नुले ईसीबीको भावी कदमलाई प्रभावित बनाउन सक्ने विश्लेषण पनि गरिएका छन् । ईसीबीले जुलाईमा ब्याजदर बढाएर ३ दशमलव ८५ प्रतिशतको उच्च स्तरमा पुर्याउन सक्ने सम्भावना पनि लगानीकर्ताहरुले देखिरहेका छन् । औद्योगिक पावरहाउस जर्मनी आर्थिक मन्दीमा गयो । यो वर्ष जर्मन अर्थतन्त्रमा झिनो वृद्धि देखिने आशा गरिएको छ । बेरोजगारी दर कीर्तिमानी न्यून स्तरमा छ । तलब वृद्धिले पनि लय समातिरहेको छ । कर्जा झन झन महँगो हुँदै गएपछि घर परिवार र व्यवसायहरुबाट कर्जाको माग घटेको छ । तर कर्जा माग्न आउनेहरुलाई ऋण दिने बैंकको तत्परताका कारण खपत भने उच्च नै छ । एजेन्सी

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

ओझेलमा परेको सुन फलाउने बोधिचित्त, वनस्पतिबाट सम्भव छ आर्थिक रूपान्तरण

कुनै समय ‘सुनभन्दा मूल्यवान् फल दिने बोधिचित्त’, ‘एउटै रुखबाट १२ लाख कमाइ’, ‘एउटै रुखले दियो ३६ लाख आम्दानी’ इत्यादि शीर्षकमा समाचार बन्ने बयर जातिको रुख हो बोधिचित्त या बुद्धमाला । धेरैको मनमा जिज्ञासा हुन सक्छ । अहिले कस्तो छ त व्यापार त्यो बिरुवाको, खेती कहाँकहाँ भइरहेको छ, आम्दानी कस्तो छ ? त्यही बिरुवाका बारेमा हालसम्म प्राप्त जानकारी दिने प्रयास हो, यो लेख । बोधिचित्त वा बोधिमालाको वासस्थानमै गएर त्यसको गहन अध्ययन गर्ने तथा उक्त समयमा संसारका लागि नयाँ प्रजाति व्याख्या गरी भगवान् बुद्धको नाममा समर्पित गरेर जिजिपस बुद्धेनसिस नामकरण गर्ने मध्येको मुख्य मान्छे यो पंक्तिकार आफू पनि भएकाले यसका बारेमा लुकेका थोरै वैज्ञानिक तथ्य कृषक, जनता एवं अनुसन्धानकर्तासामु पुर्‍याउनु आफ्नो दायित्व सम्झी यस प्रकाशनमार्पmत अद्यावधिक गरिएको हो । पौराणिक किंवदन्तीअनुसार भगवान् बुद्धले तीन ठाउँ छाडेका बिरुवामध्ये लुम्बिनी र नमोबुद्धमा त्यो बिरुवा मरेको तर काभ्रेको तिमाल क्षेत्रमा भने यो बाँचेको र सोही बिरुवा बढेर त्यसबाट अरू बिरुवा फैलिएको हो भन्ने जनमानस तथा स्थलगत अध्ययनबाट पत्ता लागेको थियो । सन् २०१५ मा यो पंक्तिकार पीएचडी अध्ययनका लागि चीन पुग्दा चाइनिज एकेडेमी अफ साइन्सअन्तर्गतको छेन्तु इन्स्टिच्युट अफ बायोलोजीको हर्बेरियममा बोधिचित्त जस्तै नमूना भेटेर त्यसको र नेपालमा भेटिएको बोधिचित्तको डीएनए तुलनात्मक अध्ययन गर्दा उस्तै (उही) भेटिएपछि यो बिरुवा १९७९ मै चाइनाबाट अर्कै नाम (जिजिपस सिआङजेनसिस) बाटै व्याख्या भइसकेको पाइएको थियो । कुन बिरुवा हो बोधिचित्त ? सानोमा झट्ट हेर्दा मयलको झाडी जस्तै देखिने बोधिचित्त वास्तवमा बयर जातिको एउटा प्रजाति हो । वैज्ञानिक भाषामा जिजिपस जेनेरिक नामबाट चिनिएको यो बिरुवाको प्रजाति भने अहिले जिजिपस सिआङजेनसिस स्वीकार्य नामबाटै चिनिन्छ । सानो छँदा काँडासहित झन्डै लत्रिन आँटेका लामा लामा हाँगा हुने यसको बोट जब ठूलो हुँदै जान्छ, बिस्तारै काँडा कम देखिन थाल्छ । बढीमा यसको उचाइ ६ देखि ७ मीटरसम्म भेटिएको छ । यो वनस्पति सानो छँदा र ठूलो भइसकेपछि देखिने पातहरूको भिन्नता, रुखको प्रकृति र बीउमा पाइने रुद्राक्षको मुखजस्तो सुर नै यसका अरू बयरभन्दा फरक गुणहरू हुन् । यो बिरुवा सामुद्रिक सतहबाट १२०० देखि २००० मीटरसम्म वनको आसपास फैलिएका निजी जग्गा तथा पाखो बारीमा रोपेको पाइएको छ । यो विगतदेखि नै थियो तर केही वर्षयता निकै चर्चा, चासो र बजारको समेत माग हुँदै आएको थियो । यो बिरुवा के हो भन्ने सन्दर्भमा अध्ययन, अनुसन्धानको क्रममा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको तिमाल क्षेत्र र रामेछाप र दोलखा जिल्लाका केही स्थानहरूमा मात्रै भेटिएको छ भने चीनको सिचुआन प्रान्तको पश्चिमतिर खोला छेउछाउमा भेटिएको छ । तथापि केही वर्षयता नेपालका विभिन्न ठाउँमा यसको खेती गरिएको र फल फल्नसमेत थालेको पाइएको छ । उपयोग तथा आम्दानी यो बिरुवा विशेष गरी बौद्ध तथा हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले प्रयोगमा ल्याएको पाइएको छ । चीनमा पाइने एक प्रकारको चराको आँखाको आकृतिजस्तो देखिने मुख तथा सुरहरूको आधार र फलको दानाको आकारको आधारमा यसको १०८ दाने मालालाई केही हजारदेखि ४–५ लाखसम्म पर्ने गरेको छ । बिरुवा ५ सयदेखि १ हजार ५ सय र बिरुवा उमार्न किनिने बीउ पाथीको २६ हजारदेखि ५० हजारसम्म पथ्र्यो कुनै समय । दाना जति सानो फल्यो त्यसको मूल्य त्यति नै बढी हुने गर्छ । यसले गर्दा मुरीका मुरी फल्ने एउटै रुखबाट ३६ लाख कमाइ हुनु अनौठो थिएन । बयर जातिको भएकाले थोरै पानी पर्ने, सुक्खा र धेरैजसो रातो माटोमा यसको खेती राम्रो भएको पाइएको छ । रोपेको ३ देखि ४ वर्षबाटै फल दिन थाल्ने यो बिरुवालाई रोपेपछि त्यति स्याहार नभए पनि हुन्छ । चार पाँच वर्ष पहिला पत्रपत्रिकामा यसको महत्त्वका बारेमा जानकारी बाहिर आइसकेपछि देशैभरि यसको व्यावसायिक खेती गर्ने लहर नै चल्यो । तिमाल क्षेत्रलगायत अन्य ठाउँमा पनि फल राम्रै फले र फल्ने क्रममा छन् । तर, हाल यसको व्यापार केही मथ्थर भएजस्तो देखिन्छ । फलको व्यापारमा मुख्य भूमिका खेल्ने चीनमा बढेको कोरोना पनि यसको कारण हुन सक्छ । फलत ? चिनियाँ व्यापारीहरू पहिला जस्तै तिमाल धाउन छाडेका छन् तर व्यापारले फेरि गति लिने सम्भावना पनि उत्तिकै छ किनकि योे प्रचार हुने क्रममै थियो र छ पनि । अभैm पनि नेपालका साथै चीन, भारत, कोरिया, जापान, भुटान, थाइल्यान्डलगायत देशमा विशेषत: बुद्ध धर्मावलम्बीहरूमा यसको महत्त्व पुगिसकेको छैन । कृषि उपजसरह सजिलै बेच्न पाइने हुँदा व्यापारमा झन्झट र असहज छैन । भावी कदम हामीले विशेषखालको प्रविधिको माध्यमबाट यसको दिगो उपयोग गर्ने सन्दर्भमा ध्यान दिनुपर्छ । यो दिगो आम्दानीको स्रोत बनोस् भन्नेमा सचेत हुनुपर्छ । यसको नर्सरीको विकास गरी नेपालको उपयुक्त ठाउँहरू कहाँकहाँ छन् त्यसका बारेमा समेत बृहत् अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने, यसले जैविक महत्त्व तथा धार्मिक महत्त्व राख्ने विषयसँग पनि अध्ययन गरिनुपर्छ । अबको अनुसन्धान यसको मूल्य बढी हुने सानो आकार र धेरै सूर वा मुख भएका गुणस्तरयुक्त फल बनाउने वा फलाउने सन्दर्भमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । यसका रासायनिक तत्त्वहरूको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, यो दुर्लभ जस्तै भएकाले यसको सारतत्त्वको सन्दर्भमा नेपालमा भएको वैज्ञानिकहरूमात्रबाट सम्भव नहुन सक्छ । विदेशीहरूलाई समेत ल्याई वा विदेशमा गएर विज्ञता प्राप्त गरेर पनि हामीले यसको प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । अहिलेको अवस्था नियाल्दा बोधिचित्तको वास्तविक समस्या भनेको यसको बजार नै हो । यसका लागि व्यापक बहस, प्रचारप्रसार र नयाँ बजार र सम्भावनाहरूको खोजी गरिनुपर्छ । एकदुईओटा बिरुवाले मात्रै पनि देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाएका थुप्रै उदाहरण छन्, विश्वमा । तसर्थ अरू बहुमूल्य जडीबुटी जस्तै देशले नचिनेको बहुमूल्य बोधिचित्त भन्ने दिन नआओस् । बेलैमा यसबारे बहुपक्षीय रूपमा ध्यान दिई यो र यो जस्तै मूल्यवान् बिरुवाहरूकोे सन्दर्भमा अनुसन्धान र बजारीकरणमा पनि कम्तीमा यो सँग प्रत्यक्ष सम्बद्ध नेपाल सरकारका सम्बद्ध निकायहरूको नीति स्पष्ट हुनु नितान्त आवश्यक छ । व्यापारको क्रममा कृषक तथा व्यापारीहरूले निकै सास्ती भोग्नु परेको खबर पनि बाक्लै सुनिन्थ्यो पहिला । तर, कृषि उपजसरह सजिलै बेच्न पाइने भइसकेपछि अहिले भने व्यापारमा झन्झट र असहज भने नभएको पाइन्छ । अन्तमा, समयको गतिसँगै बोधिचित्त जस्तै फल दिने रुद्राक्ष तथा औषधिका रूपमा प्रयोग हुने बहुमूल्य हिमाली जडीबुटीहरू तथा अन्य फल जाति र अमूल्य काठ दिने रक्त चन्दन, श्रीखण्ड, अगरउड जस्ता बिरुवाको व्यापक अनुसन्धान र त्यसपछि उपयोगमा नआएका वन छेउछाउमा जमीनमा व्यावसायिक खेतीमार्पmत किसानहरूलाई प्रविधि हस्तान्तरण गर्न सके यो देशको अर्थतन्त्रमा निकै ठूलो सहयोगी हुने देखिन्छ । उपयोगमा नआएका वा बाँझो छोडिएका जग्गामा वनस्पति कार्यालयसँगको सहकार्यमा व्यावसायिक खेतीका लागि हरेक स्थानीय तहले समेत कार्यक्रम राख्नु उपयुक्त हुन्छ । यद्यपि ठूलो क्षेत्रफलमा १० वर्ष पहिला पौलोनिया रोपेर अहिले बजारका लागि देश विदेश गुर्हार्ने अवस्था आइसकेकाले मेरो प्रोडक्ट कहाँ बेच्ने हो भन्ने कुरामा भने किसान रोप्ने बेलैमा सचेत हुनैपर्छ । घिउकुमारी र स्टेभिया जस्तै बिरुवाको नाममा नेट वर्किङ गर्नेहरूलाई निरुत्साहित गरी सरकारले आर्थिक महत्त्वका यस्ता वनस्पतिको पहिचान गरी भ्यालु एड गर्ने, किसानसमक्ष प्राविधिक ज्ञान, न्यूनतम मूल्यमा किनिदिने वा उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने, जडीबुटी एवं बहुमूल्य वनस्पतिको बीमा गरिदिने, जडीबुटीको उपयोग हुने साना उद्योगमा प्रोत्साहन गर्ने नीति तथा कार्यक्रम लैजान र जनता समक्ष लगिसकेका कार्यक्रमको दिगो कार्यान्वयनका लागि अब कत्ति ढिला गर्नु हँुदैन । लेखक वनस्पति विभागअन्तर्गत वनस्पति अनुसन्धान केन्द्र, सल्यानको प्रमुखका रूपमा कार्यरत छन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

बैंकहरूले मनपरी गरे भन्ने गलत भाष्य सृजना गरिएको छ : किरणकुमार श्रेष्ठ [अन्तरवार्ता]

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

वैदेशिक रोजगारीको भावी दिशा

वैदेशिक रोजगारी हाम्रो अर्थतन्त्रको एक चौथाइ र जनसंख्याको ५७ प्रतिशत अंश ओगट्ने क्षेत्र हो । संसारभर काम गर्ने नेपालीले मुलुकको गार्हस्थ्य उत्पादनको करीब २५ प्रतिशत (वार्षिक करीब १० खर्ब रुपैयाँ) बराबरको रकम विप्रेषणका रूपमा देशमा भित्र्याउँछन् । अध्ययनले ५७ प्रतिशत घरपरिवारले यस्तो रकम पाउने गरेको देखाउँछ । यसले शीप, उद्यम र काम गर्ने संस्कार पनि ल्याएको छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएको छ । गरीबी घटाउनेलगायत थुप्रै दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिमा पनि ठूलो योगदान गरेको छ । जनसंख्या, मानवीय आकांक्षा, बेरोजगारी बढ्ने देखिएपछि सरकारले राहदानी दिएर नेपाली युवालाई विदेशमा काम गर्ने अवसर दिएको छ । सरकारले २०६८ सालमा नीति नै जारी गरेर वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरेको छ । यसका लागि विदेशमा रोजगारीका अवसरहरू खोज्ने, शीप प्रदान गरेर रोजगारीमा पठाउने, यसका सबै चरणलाई सरल र सुरक्षित गराउने, महिला कामदारका मुद्दा सम्बोधन गर्ने, ठगी नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने, स्रोत परिचालन गर्ने र विप्रेषणलाई मानव विकास तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्ने नीतिहरू अवलम्बन गरिएको छ । अहिले हामीले श्रमिकलाई धकेलेका छौं भने विदेशले तानेको छ । यसलाई उल्टाउनु वैदेशिक रोजगारको अन्तिम समाधान हो । त्यसो गर्न नसकिन्जेल आप्रवासन शासनलाई प्रभावकारी बनाउन यसका सबै चरणलाई व्यवस्थित गर्नुको विकल्प देखिँदैन । यो नीति जारी हुनुभन्दा पहिला पनि नेपालीहरू कामका लागि विदेश जाने गर्दथे । पछिल्लो समय यसरी विदेश जानेको संख्या बढ्दै गएको र यसरी काममा जाँदा अनेकन् समस्या झेल्नु परेकाले अलग्गै नीतिका रूपमा १० वर्षअघि वैदेशिक रोजगार नीति ल्याइयो । यस नीतिको व्यवस्थित समीक्षा वा यसको प्रभाव अध्ययन भएको पाइँदैन । तर, यो नीतिको प्रभाव नपार्ने नेपालको कुनै क्षेत्र छैन । नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा, वैदेशिक सम्बन्ध, राजनीति, अर्थतन्त्र, समाज, प्रशासन, घरपरिवार र जनजीविकासम्म यसको प्रभाव छ । १० वर्षमा राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तरराष्ट्रिय परिवेशमा पनि धेरै परिवर्तन आएका छन् । यी परिवर्तन र प्रभावलाई आत्मसात् गरेर वैदेशिक रोजगारीलाई थप प्रतिफलमुखी बनाउने गरी नयाँ नीति ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । वैदेशिक रोजगारीले आन्तरिक श्रमबजार र समग्र अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावलाई गम्भीर तरीकाले विचार गरी नयाँ नीति तर्जुमा गर्नुपर्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको आन्तरिक श्रमबजारका कतिपय क्षेत्रमा श्रमिकको कमी देखिएको छ । सार्वजनिक कोषबाट सञ्चालित विकास निर्माणका आयोजनाहरूमा मात्र करीब ५ लाख विदेशी श्रमिकले काम गरिरहेको अनौपचारिक अनुमान छ । पूर्वको अरूण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनादेखि पश्चिमको महाकाली सिँचाइ आयोजनासम्ममा विदेशी कामदार कार्यरत छन् । यसबाट राम्रै कमाएका छन् । कतिपय नेपाली कामदार यसभन्दा कम आर्जन हुने, तल्लोस्तरको काममा लाखौं खर्चेर घरपरिवार छाडेर विदेशिएका छन् । उनीहरूलाई देशभित्रै उपलब्ध यस्तो अवसरको जानकारी नभएर हो वा काम गर्न नचाहेर हो वा ठेकेदारको कारणले हो, के कारणले उनीहरू देशभित्रका काममा आकर्षित छैनन् । यसको सही उत्तर खोजेर मात्र नयाँ वैदेशिक रोजगार नीतिको खाका कोरिनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारका कारण देशभरको उब्जाउ जग्गा बाँझो रहन थालेको छ वा घडेरीका लागि प्लटिङ भएको छ । खेतीपातीमा युवाको पटक्कै आकर्षण देखिँदैन । यसले हाम्रो खाद्य पदार्थमाथिको परनिर्भरता नराम्ररी बढाएको छ । व्यापारघाटामा खाद्यान्न आयातको अंश ह्वात्तै बढेको छ । ठूलो आयातले गर्दा विदेशमा कमाएको पैसा उतै फर्किएको छ । भूमिको अनुपयोग बढेको छ । सरकारले यस्तो अवस्थाको अनदेखा गर्न मिल्दैन । नयाँ बन्ने वैदेशिक रोजगार नीतिले आन्तरिक अर्थतन्त्रमा परेको यस्तो प्रभावको मिहीन विश्लेषण गरेर नीतिको खाका कोर्नु जरुरी छ । नयाँ नीतिले उच्च ज्यालाको बजार खोजी गर्न मार्गदर्शन गर्नुपर्छ । परम्परागत अरब, मलेशिया र भारतको काम ज्यादै प्रतिफल दिने होइन । लाखौं खर्चेर २–४ वर्षका लागि विदेशिँदा १ करोडसम्म नेपाल भित्र्याउने गन्तव्य हाम्रो लक्ष्य हुनुपर्छ । यसलाई अब लगानी–प्रतिफलको ढाँचामा नै हेर्नुपर्छ । घट्दो जनसंख्याका कारण जापान, बेलायतसहित यूरोप, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानडामा अहिले पनि श्रमिकको माग छ । अलिकति शीप दियो र अलिकति यी देशसँग वार्ता गर्‍यो भने अतिकम विकसित नेपालप्रति यी विकसित देशको विश्वविख्यात नेपालीप्रति सद्भाव रहने देखिन्छ । श्रम कूटनीतिलाई फलदायी बनाउनुपर्छ, अब । प्रतिवर्ष ३–४ लाख नेपालीलाई विकसित देशमा पठायो भने अरब, मलेशियामा १० वर्षमा कमाउने पैसा १ वर्षमा कमाउने सम्भावना छ । वैदेशिक रोजगारको सामाजिक लागत घटाउनेतर्फ नयाँ नीतिले जोड दिनु जरुरी छ । वार्षिक करीब रू. १० खर्ब विप्रेषण आउने गरे तापनि यसको अवसर लागत ठूलो छ । कृषियोग्य जग्गा बाँझो रहेको, घरपरिवार बिग्रिएको, डिभोर्सका केस बढेको, बाबुआमाको अनुपस्थितिमा बालबालिकाले हुर्कनु परेकोलगायत सामाजिक लागत बढेको छ । ‘पैसा भयो, अरू सबै गयो’ को पीडादायक कहानी धेरै सुनिने गरेको छ । अदालतमा वैदेशिक रोजगारसँग सम्बद्ध मुद्दाहरूको संख्या सबभन्दा धेरै रहेको बताइन्छ । यी विषयमा अब बन्ने नीति मौन रहनु हुँदैन । २५–३० लाखको संख्यामा भारतमा काम गर्ने नेपाली कामदारका बारेमा नयाँ नीतिले बोल्नु पर्नेछ । अहिलेको नीति र कानूनले श्रमस्वीकृति लिएर जाने कामदारलाई मात्र चिनेको छ । भारत जानेको कुनै अभिलेखसमेत हुँदैन । तर, ती पनि नेपाली हुन्, उनीहरूलाई पनि सुरक्षा चाहिन्छ । आपत्विपत्मा सरकारको सहयोग चाहिन्छ । देशको जनशक्ति योजना र अन्य नीति कार्यक्रम बनाउँदा पनि हामीलाई उनीहरूको यथार्थ तथ्यांकको कमी रहेको अवस्था छ । उनीहरूलाई सरकारले नचिन्नु दु:खद विषय पनि हो । कमसे कम उनीहरूले स्थानीय वडा कार्यालयमा जानकारी गराएर मात्र रोजगारीमा जान सक्ने गरी एउटा डाटाबेस बनायो भने पनि उनीहरूको यथार्थ अवस्थाको जानकारी लिन सकिन्छ । देश संघीय संरचनामा गएपछि प्रदेश र स्थानीय सरकारको पनि वैदेशिक रोजगारमा केही भूमिका सृजना भएको छ । नयाँ नीतिले उनीहरूको भूमिकालाई स्थान दिनु पनि जरुरी छ । कतिपय वैदेशिक रोजगारका कामहरू स्थानीय तहबाट पनि सम्पादन गर्न सकिने हुन्छन् । क्षेत्रीयस्तरमा पनि विमानस्थल निर्माण भई सञ्चालनमा आएकाले त्यहीँबाटै विदेश उड्नसक्ने विषयलाई पनि नयाँ नीतिले समावेश गर्नु जरुरी देखिन्छ । शीप र क्षमता विकास, लोभपाप, मोलाहिजा र मिलिभगत अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्ने, महिला कामदारको सुरक्षा, १ हजार ७०० को संख्यामा रहेका म्यानपावर कम्पनीको नियमन र ठगी नियन्त्रण, स्रोत परिचालनजस्ता अहिलेको नीतिमा रहेका नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ । ५–१० प्रतिशत कामदार मात्र शीप प्राप्त गरेर जाने गरेका छन् । शारीरिक, मानसिक र यौनिक हिंसाका घटनाले वैदेशिक रोजगारले ल्याउने धनको पछाडि केके छ भन्ने सोच्न बाध्य बनाउँछन् । अर्थतन्त्रको २५ प्रतिशत र जनसंख्याको ५७ प्रतिशत अंश ओगटेको यस क्षेत्रलाई सरकारले वार्षिक रूपले श्रम मन्त्रालयलाई विनियोजन गर्ने ५–७ अर्बको बजेट लागत लाभको कोणबाट हेर्दा अति न्यून छ । विदेशमा रहेका नेपाली नियोगहरूको संख्या, कर्मचारी र संवेदनशीलताको कमीले गर्दा कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएको बताइन्छ । यी सबै विषयलाई नयाँ आउने नीतिले एकमुष्ट रूपले सम्बोधन गर्नु जरुरी छ । वैदेशिक रोजगारी आवश्यक दु:ख वा सास्ती हो । यसलाई प्रोत्साहित वा निरुत्साहित गर्नुभन्दा पनि यसका लागि सही उत्प्रेरणा सृजना गर्ने हो । वैदेशिक रोजगारीलाई मार्गदर्शन गर्ने सैद्धान्तिक आधार धकेल्ने र तान्ने (पुस–पुल) सिद्धान्त नै हो । अहिले हामीले श्रमिकलाई धकेलेका छौं भने विदेशले तानेको छ । यसलाई उल्टाउनु वैदेशिक रोजगारीको अन्तिम समाधान हो । त्यसो गर्न नसकिन्जेल आप्रवासन शासनलाई प्रभावकारी बनाउन यसका सबै चरणलाई व्यवस्थित गर्नुको विकल्प देखिँदैन । नयाँ नीति यही वस्तुसत्यलाई आत्मसात् गरी लेखिनुपर्छ । डा. भुसाल राष्ट्रिय योजना आयोगमा कार्यरत छन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

न्यू बिजनेश एज २१औं वार्षिकोत्सव विशेष : कठिनाइमा अर्थतन्त्र

देशको अर्थतन्त्रको सञ्चालन उत्पादनशील, रोजगारीमूलक, सहभागीतामूलक, समतामूलक, सन्तुलनमुखी तथा सहज, स्वाभाविक र स्वस्फूर्त ढंगले गर्ने वातावरण निर्माण भएमा मात्र देशमा दिगो विकास, समृद्धि, समानता र समन्यायिकता प्राप्त गर्न सकिन्छ । दशकौंदेखि नेपाली अर्थतन्त्र अनुत्पादक र अप्रतिस्पर्धी रही जनताको न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताका लागि पनि अत्यधिक परनिर्भरतामा रहनु परेकाले देशको अर्थप्रणालीको सञ्चालन र यसको व्यवस्थापनमा देशको मूल नीतिको रूपमा रहेको राजनीतिक क्षेत्र निष्प्रभावी, असक्षम र अदूरदर्शी भएको प्रमाणित भएको छ । गैरजिम्मेवार, अविवेकी र अनुत्तरदायी राजनीतिले गर्दा नेपाली अर्थतन्त्र सबल, सक्षम र सुदृढ बन्न नसकेको मात्र नभई पटकपटक अस्थिरता, समस्याग्रस्तता र अनिश्चिततामा पर्दै आएको छ । हाल आएर अर्थतन्त्रको आन्तरिक एवम् बाह्य कारोबारमा असहजता, अस्थिरता र अनिश्चितता देखिनुले अर्थतन्त्रको व्यवस्थापनमा राजनीति कतिसम्म निरीह र अक्षम रहेछ भनेर पुष्टि हुन्छ । अर्थतन्त्र असहज, अविकसित, अनिश्चित र अस्थिर रहँदा पनि दीर्घकालीन रूपले अर्थतन्त्रलाई उत्पादक, सहज र सुदृढ बनाउने गरी हालसम्म कुनै परिवर्तनकारी प्रयास नहुनु दुर्भाग्यको अवस्था हो । गैरजिम्मेवार, अविवेकी र अनुत्तरदायी राजनीतिले गर्दा नेपाली अर्थतन्त्र सबल, सक्षम र सुदृढ बन्न नसकेको मात्र नभई पटकपटक अस्थिरता, समस्याग्रस्तता र अनिश्चिततामा पर्दै आएको छ । यसको मूल कारण देशको राजनीतिक क्षेत्रले अर्थतन्त्रको व्यवस्थापनको सही नेतृत्व लिन नसक्नु र बिग्रिएको अर्थतन्त्रलाई सपार्नुभन्दा उल्टै बिरामी अर्थतन्त्रबाट कसरी अनधिकृत लाभ लिने हो त्यतैतिर ध्यान केन्द्रित गर्दा अर्थतन्त्रले भोगिरहेको समस्या अझ बल्झिने र अर्थतन्त्र संकटमय हुँदै जाने देखिन्छ । विसं २००७ साल देखि ७ दशक अर्थात् दुई पुस्ताभन्दा बढी जीवनकाल विकास, सुधार र समृद्धिको सधैं अपेक्षामा रहेका जनता अहिले आएर न्यूनतम भौतिक आवश्यकता पूरा गर्न पनि स्वदेशमा कुनै उपाय नभई विदेशी भूमि चहार्नुपर्ने बाध्यतापूर्ण अवस्थामा रहेका छन् । नेपाली राजनीतिमा सत्ता पक्ष र विपक्षीबीच अर्थतन्त्रको व्यवस्थापनमा अक्षमता प्रकट गरेको र अर्थतन्त्र बिगारेको भन्दै एकआपसमा दोषारोपण गर्ने परम्परागत दाउ हुने गरे तापनि अर्थतन्त्रको अहिलेसम्मको निरीह र दुर्बल अवस्था हेर्दा सत्तामा पुगेका सबै राजनीतिक दल अर्थतन्त्रको व्यवस्थापनमा पूर्णत: असफल भएका देखिन्छन् । उनीहरूले एकआपसको अदक्षता र कमजोरी लुकाउन दोषारोपण गरेको भ्रम जनतालाई दिएतापनि यो उनीहरूको सधैं सत्तामा टिक्ने कृत्रिम दाउबाहेक अरू केही नभएको स्पष्ट देखिएको छ । यसैले, अर्थतन्त्रको समृद्धि र जनताको जीवनस्तरको सुधार गर्नेतर्फ देशको राजनीतिक नेतृत्व पूर्णत: बेसरोकार र गैरजिम्मेवार रहेको तीतो यथार्थ देशका सामु छ । बिग्रिएको अर्थतन्त्र अर्थतन्त्रका कतिपय पक्ष अपेक्षित नरहेका र केही परिसूचक त प्रतिकूल बनेका छन् । निम्न बुँदाका आधारमा अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाबारे चर्चा गरिएको छ : निरीह अर्थतन्त्र र बेसरोकार राजनीति हाम्रो सुन्दर, शान्त, गौरवपूर्ण र संसारको एक प्राचीनतम राष्ट्रलाई भ्रष्टाचार, बेथिति, अनियमितता र कुशासनको आहालमा डुबाई आफूसँग रहेका असंख्य सबलता, अवसर र संभावनाहरूलाई प्रस्फुटित, परिचालन र उपयोग गर्न असमर्थ बनाई संसारसामु अदक्ष श्रम निर्यात गर्ने निरीह र कमजोर अविकसित राष्ट्रको रूपमा चिनाइएको छ । राष्ट्र र जनता बेरोजगारी/अर्धबेरोजगारी, आय–आर्जनका संकुचित स्रोत, गरीबी, कोभिड–१९ को अव्यवस्थापन, भ्रष्टाचार र राज्यको निरन्तर उपेक्षा, अपहेलना र प्रताडनाबाट पीडित छन् भने सत्तासीनहरू नातावाद, कृपावाद र आपसी अनैतिक भागबन्डामै रमाइरहेका छन् । यसरी, सत्तासीनहरू देश र जनताको वर्तमान अवस्था र भविष्यप्रति असंवेदनशील र बेसरोकार बनेका छन् । सत्तासीनहरू नातावाद, कृपावाद र आपसी अनैतिक भागबन्डामै रमाइरहेका छन् । यसरी, सत्तासीनहरू देश र जनताको वर्तमान अवस्था र भविष्यप्रति असंवेदनशील र बेसरोकार बनेका छन् । समृद्धि चक्रको कमजोर अवस्था अर्थतन्त्रमा श्रम, शीप र उत्पादनबीच तादात्म्यता कायम हुन नसकेको तथा उद्यमशीलताको विकास, स्वरोजगार प्रवर्द्धन, उत्पादनशील रोजगारी, उत्पादकत्व र आयआर्जनका अवसरको स्थिति अनुकूल बन्न नसकेको अवस्था छ । शिक्षालाई शीपसँग, शीपलाई उत्पादनसँग, उत्पादनलाई बजारसँग तथा बजार संयन्त्रलाई रोजगारीसँग सहज र स्वाभाविक रूपमा जोड्न अझै कठिनाइ छ । विदेशिएको अपार श्रमशक्ति कृषिको आधुनिकीकरण तथा अर्थतन्त्रको औद्योगिकीकरणको गति शिथिल बन्दा श्रमको सघन उपयोग हुने कृषि र उद्योग क्षेत्रहरू कमजोर बन्न पुगेकाले स्वदेशी अर्थतन्त्रको लागि बहुमूल्य युवा जनशक्ति रोजगारीको लागि दैनिक हूल बाँधेर विदेशिन बाध्य भएको छ । नेपालमा वार्षिक ५ लाख युवा श्रम बजारमा थपिने र ४ लाख युवा वैदेशिक श्रम बजारमा जाने गरेका छन् । पन्ध्रौं योजनाअनुसार श्रमशक्तिको ३६ दशमलव ५ प्रतिशत औपचारिक क्षेत्रमा संलग्न रहेको र बेरोजगारी दर ११ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको छ । नेपालमा वार्षिक ५ लाख युवा श्रम बजारमा थपिने र ४ लाख युवा वैदेशिक श्रम बजारमा जाने गरेका छन् । श्रम बजारमा थपिने श्रम शक्तिको ८० प्रतिशत अंश वैदेशिक श्रम गन्तव्य मुलुकहरूले खपत गर्ने हुँदा नेपालमा स्वदेशी श्रमको उपयोग न्यूनतम हुने गरेको छ । देशको आर्थिक वृद्धि र विकासको प्रमुख निर्धारक तत्त्व श्रमको यस्तो अपव्ययले देशको आर्थिक–सामाजिक दीर्घकालीन विकास प्रक्रिया निक्कै पछाडि धकेलिने निश्चितै छ । अत्यधिक व्यापारघाटा र बाह्य क्षेत्रको जोखिम बेरोजगारीले अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन असन्तुलनलाई इंगित गर्छ भने बाह्य व्यापार असन्तुलनका साथै हाल आएर शोधनान्तर र विदेशी विनिमय स्थितिमा समेत प्रतिकूलता देखिनु हाम्रो जस्तो आयातमुखी, अविकसित अर्थतन्त्रका लागि थप अस्थिरता र अनिश्चितताको कारक हो । अत्यधिक परनिर्भरताले हाम्रो अकर्मण्यता, अक्षमता र अस्वस्थता प्रतिबिम्बित गर्छ । अत्यधिक व्यापारघाटाको अचाक्ली वृद्धिले हाम्रो अर्थतन्त्रको घाँटी अनवरत रूपले थिचेको थिच्यै छ । विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार सन् २०२० मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को अनुपातमा वस्तु र सेवाको निर्यात सबैभन्दा कम रहेका छ मुलुकहरूमा नेपाल (६ दशमलव ८ प्रतिशत) पर्छ । व्यापारघाटाको यस्तो अनुपात २७ दशमलव १ प्रतिशत रही यमन र लिबियापछि एशियाकै तेस्रो ठूलो व्यापारघाटाको अनुपात नेपालको रहेको छ । व्यापारघाटा भरपाई गर्ने एक ठूलो स्रोत विप्रेषण रहेको सन्दर्भमा यसमा लगातार आउने गिरावटले शोधनान्तर तथा अर्थतन्त्रको आयात क्षमतामा प्रतिकूल असर पारेको स्पष्ट छ । लगातार घट्दो विदेशी विनिमय सञ्चिति र असमञ्जस आर्थिक नीति आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को साउन महीनादेखि नै विदेशबाट आउने विप्रेषण घट्दै गएको र शोधनान्तरसमेत हरेक महीना घाटामा गएको छ । विप्रेषणको वृद्धि दर आव २०७८/७९ को साउनदेखि फागुनसम्म हरेक महीना ऋणात्मक रहेको र यो दर (प्रतिशत) क्रमश: –१८ दशमलव १, –६ दशमलव ३, –७ दशमलव ६, –७ दशमलव ५, –६ दशमलव ८, –५ दशमलव ५, –४ दशमलव ९ र –१ दशमलव ९ रहेको छ । त्यस्तै, आव २०७८/७९ को साउनदेखि फागुनसम्म हरेक महीना शोधनान्तर घाटामा रहेको र यो शोधनान्तर स्थिति पहिलो महीनामा रू. –३८.७५ अर्ब, दोस्रो महीनासम्म रू. –८३.४१ अर्ब, तेस्रो महीनासम्म रू. –७६.१३ अर्ब, चौथो महीनासम्म रू. –१५०.३८ अर्ब, पाँचौं महीनासम्म रू. –१९५.०१ अर्ब, छैटौं महीनासम्म रू. –२४१.२३ अर्ब, सातौं महीनासम्म रू. –२४७.०३ अर्ब र आठौं महीनासम्म रू. –२५८.६ अर्ब रहेको छ । आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को साउन महीनादेखि नै विदेशबाट आउने विप्रेषण घट्दै गएको र शोधनान्तरसमेत हरेक महीना घाटामा गएको छ । आव २०७७/७८ को साउन मसान्तमा देशको विदेशी विनिमय सञ्चितिले १५.६ महीना बराबरको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेकोमा अत्यधिक आयात वृद्धिका कारण त्यस पछिका हरेक महीनामा सञ्चितिको आयात धान्ने क्षमता लगातार घट्दै गएको देखिन्छ । सञ्चितिको आयात धान्ने क्षमता २०७७ श्रावणको १५.६ महीनाबाट भदौमा १४.९ महीना, असोजमा १४.१ महीना, कात्तिकमा १४.० महीना, मंसिरमा १३.० महीना, पुसमा १२.६ महीना, माघमा ११.९ महीना, फागुनमा ११.३, चैतमा १०.८ महीना, २०७८ वैशाखमा १०.३ महीना, जेठमा १०.१ महीना, असारमा १०.२ महीना, श्रावणमा ८.३ महीना, भदौमा ७.८ महीना, असोजमा ७.८ महीना, कात्तिकमा ७.२ महीना, मङ्सिरमा ६.८ महीना, पुसमा ६.६ महीना, माघमा ६.७ महीना र फागुनमा ६.७ महीनामा सीमित हुन पुगेको छ । खाद्य सम्प्रभुतामा चुनौती केही दशक अगाडिसम्म नेपाल विश्व बजारमा चामल निर्यात गर्ने प्रमुख राष्ट्र रहेकोमा आव २०७८/७९ को प्रथम ८ महीनामा नेपालले रू. ३६.६ अर्बको चामल र रू. २४.३ अर्बको तरकारी र फलफूल आयात गरेको थियो । संविधानको धारा ३६ (३) मा मौलिक हकका रूपमा नागरिकको खाद्य सम्प्रभुताको हक हुनेछ भनी लेखिए तापनि देशको खाद्य अवस्था धेरै दारुण रहेको यसबाट पुष्टि हुन्छ । कृषिप्रधान मुलुक नेपालको कृषिको यो हविगत देख्दा यसलाई सत्तासीन राजनीतिक नेतृत्व वर्गले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र प्रति देखाएको लापरबाहीपूर्ण रवैयाको उत्कर्षका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । कृषिप्रधान मुलुक नेपालको कृषिको यो हविगत देख्दा यसलाई सत्तासीन राजनीतिक नेतृत्व वर्गले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र प्रति देखाएको लापरबाहीपूर्ण रवैयाको उत्कर्षका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । ऋण तिर्ने क्षमताको तुलनामा ऋण दायित्व अत्यधिक बढाइएकाले नेपाल अति ऋणग्रस्त मुलुकमा पर्न सक्ने निर्यात क्षेत्र अत्यन्त कमजोर र व्यापार घाटाको आकार अत्यन्त बढी रहेको नेपालमा ऋण सेवा गर्ने दीर्घकालीन क्षमता नबढाई जथाभावी ऋण लिनु जोखिमपूर्ण रहेको छ । विगतको सरकारले जथाभावी ऋण लिँदा वर्तमान र भावी पुस्तालाई ऋण सेवा गर्न समस्या हुने देखिन्छ । विगत ७ दशकको अवधिमा विकासका लागि भन्दै सरकारले धेरै संस्था, योजना, नीति, बजेटहरू बनायो, धेरै परिमाणमा विविध सामाजिक–आर्थिक क्षेत्रमा राष्ट्रिय साधन, वैदेशिक सहयोग र सार्वजनिक ऋण परिचालन गरी व्ययभार बढायो । तर, अधिकांश जनताको जीवनस्तरमा सुधार देखिएन, देश अति कम विकसित राष्ट्रको सूचीबाट माथि जान सकेन । यस्तै, सार्वजनिक ऋण दायित्व २०७४ असार मसान्तमा रू. ६९८ अर्ब रही कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को अनुपातमा २२ दशमलव ७ प्रतिशत रहेकोमा त्यसको ४ वर्षमा अर्थात् २०७८ असारमसान्तमा रू. १,७२९ अर्ब पुगी जीडीपीको अनुपातमा ४० दशमलव ५ प्रतिशत पुगेको छ । त्यस्तै, प्रतिव्यक्ति सार्वजनिक ऋण दायित्व २०७४ असारमसान्तको रू. २४ हजारको तुलनामा २०७८ असारमसान्तमा रू. ५९ हजार पुग्नुले अर्थतन्त्रलाई क्रमश: ऋण धरापमा पुर्‍याउने प्रपञ्चले काम भइरहेको स्पष्ट हुन्छ । अर्थतन्त्रमा सार्वजनिक ऋणको भार तीव्ररूपले बढ्ने तर रोजगारी, उत्पादन र आयआर्जनका अवसरहरू पातलिँदै जाने विडम्बनापूर्ण स्थितिले ऋण दायित्वको प्रयोग फजुल, अनुत्पादनशील तथा अनियन्त्रित तवरले भएको र अर्थतन्त्रमा गुणात्मक लगानी वृद्धि तथा रोजगारीको दिगो अवसर प्रवर्द्धनतर्फ ऋण साधनको उपयोग नगरी जनतालाई बोझ माथि बोझ थप्ने जुन काम निर्णयकर्ताले गरेका छन् त्यो घोर अनुत्तरदायी एवं राष्ट्रघाती कार्य रहेको छ । जनता र राष्ट्रको निरीह अवस्था तत्कालीन अवस्थामा हामी समानको सामाजिक, आर्थिक स्तरमा रहेका कतिपय राष्ट्रहरू विकासको गतिमा छलाङ मार्दा हाम्रो राष्ट्र र हामी निरीह जनता भने बिलखबन्द र किंकर्तव्यविमूढको स्थितिमा रुमल्लिइरह्यौं । सत्तासीनहरूको अक्षमता र गलत रवैयाले जनताको विकासको सपना पीढी दर पीढीसम्म अधुरै, अपूरै रह्यो । राष्ट्र संसारकै एक निर्धनतम अर्थतन्त्रका रूपमा रहिरह्यो । उदाहरणका लागि, हाल विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार सन् २०२० मा सबैभन्दा कम प्रतिव्यक्ति आय भएका चार एशियाली मुलुकहरू (अफगानिस्तान, यमेन, ताजिकिस्तान र नेपाल) मा नेपाल (अमेरिकन डलर १,१५५) समावेश हुन पुग्नु सत्तासीनहरूको गलत आर्थिक नीतिगत रवैया र व्यवस्थापकीय अक्षमताको परिणति हो । मूल्यवृद्धिको भारले जनतालाई थिचिरहँदा उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने जिम्मा लिएको राज्य खै कता ? देश र निरीह जनता महँगीले आक्रान्त छन् तर रोम जलिरहँदा त्यहाँको सम्राट्ले म्युजिक बजाएर रमाइलो गरेजस्तै नेपालका सत्तासीनहरू जनताको विपत्तिमा बेसरोकार छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको भारित औसत तथ्यांकको आधारमा २०७८ फागुनमा मूल्य वृद्धि ७ दशमलव १ प्रतिशतको उच्च दरले बढेको छ जबकि गतवर्ष यस्तो वृद्धि ३ दशमलव शून्य प्रतिशत थियो । मूल्यवृद्धिको भारले जनता थिचिइरहँदा पेट्रोलियम पदार्थको थप मूल्य वृद्धिको सौगात जनतालाई पस्किरहनु सत्तासञ्चालकको चरम अविवेक र अक्षमताको पराकाष्ठा हो मूल्यवृद्धिको भारले जनता थिचिइरहँदा पेट्रोलियम पदार्थको थप मूल्य वृद्धिको सौगात जनतालाई पस्किरहनु सत्तासञ्चालकको चरम अविवेक र अक्षमताको पराकाष्ठा हो । महँगी नियन्त्रण गरी जनताको जनजीविका र जीवनस्तरमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न नदिन लागिपर्नुपर्ने सरकारी क्षेत्रको भूमिका दिन पर दिन लापरवाह र गैरजिम्मेवार बन्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ । कोभिड–१९ को कारण आर्थिक गतिविधिमा शिथिलता आई जनताको गरीबी बढेको तथा जीवनयापन थप कष्टकर बन्दा पनि मूल्य स्थायित्व कायम गर्ने जिम्मेवारी निर्वाहमा सत्तासीनहरू बाट कुनै चासो र चिन्तासमेत व्यक्त नगरिनु घोर निन्दनीय छ । कृषि, उद्योग र सेवाक्षेत्रबीचको मूल्य सूचकांकको असन्तुलित वृद्धिदर आव २०६८/६९ देखि आव २०६९/७० सम्मको दशकमा समग्र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को मूल्य सूचकांकको औसत वार्षिक वृद्धिदर ५ दशमलव ७ प्रतिशत रहेकोमा कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको मूल्य सूचकांकको औसत वार्षिक वृद्धिदर क्रमश: ४ दशमलव १ प्रतिशत, ३ दशमलव ९ प्रतिशत र ६ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको छ । १०–वर्षको अवधिमा जुन क्षेत्रका वस्तु तथा सेवाको माग बढी छ वा जुन क्षेत्रमा प्रतिफल, साधनस्रोतको आकर्षण, लगानी र कारोबार बढी छ वा बढी हुने परिदृश्य देखिन्छ, ती क्षेत्रमा मूल्य सूचकांकको वृद्धिदर स्वत: बढी हुने गर्दछ । कृषि र उद्योग क्षेत्रका उत्पादनहरूलाई व्यापारयोग्य वस्तु र सेवाक्षेत्रका उत्पादनहरूलाई गैरव्यापारयोग्य वस्तुको रूपमा लिइन्छ । कृषि र उद्योग क्षेत्रलाई रोजगारी–सघनता उच्च रहेका क्षेत्रका रूपमा पनि लिइन्छ । शिक्षालाई शीपसँग, शीपलाई उत्पादनसँग, उत्पादनलाई बजारसँग तथा बजार संयन्त्रलाई रोजगारीसँग सहज र स्वाभाविक रूपमा जोड्न अझै कठिनाइ छ । मूल्य सूचकांकको औसत वार्षिक वृद्धिदर गैरव्यापारयोग्य वस्तुको भन्दा व्यापारयोग्य वस्तुको कम हुनु भनेको नेपालका व्यापार सहभागी राष्ट्रको तुलनामा नेपालको व्यापारिक शर्त प्रतिकूल रहेको पुष्टि हुन्छ । जीडीपीको अंश (प्रतिशत) का रूपमा कृषि, उद्योग र सेवाक्षेत्रको उत्पादन आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा क्रमश: ३४ दशमलव शून्य, १४ दशमलव १ र ५१ दशमलव ९ रहेकोमा २०७७/७८ मा क्रमश: २६ दशमलव ४, १२ दशमलव ५ र ६१ दशमलव १ रहेकोबाट विगत दशकमा जीडीपीको अनुपातमा कृषि र उद्योग क्षेत्र क्रमश: ७ दशमलव ६ र १ दशमलव ६ प्रतिशत बिन्दुले तथा सेवाक्षेत्र ९ दशमलव २ प्रतिशत विन्दुले बढेको छ । यसबाट विगत दशकमा व्यापारयोग्य क्षेत्रको तुलनात्मक अंश समग्रमा ४८ दशमलव १ प्रतिशतबाट ३८ दशमलव ९ प्रतिशतमा ओर्लिई ९ दशमलव २ प्रतिशत बिन्दुले घट्न पुगेको छ भने त्यत्ति नै प्रतिशत विन्दुले गैरव्यापारयोग्य वस्तुको मूल्य सूचकांक बढेको छ, जसबाट नेपालको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता हाम्रा व्यापार सहभागी राष्ट्रको तुलनामा प्रतिस्पर्धी नरहेको स्पष्ट हुन्छ । साथै, विगत दशकमा हाम्रो उत्पादन, व्यापार, विनिमय र मूल्य नीति आयात–प्रतिस्थापक र निर्यातमूलकभन्दा आयातमुखी र परनिर्भरतामुखी रहेको स्पष्ट देखिन्छ । यसबाट नेपालको उत्पादन, मूल्य स्थायित्व, निर्यात तथा व्यापार सन्तुलन, उत्पादकत्व, प्रतिस्पर्धात्मकता र रोजगारीमा प्रतिकूल असर परेको छ । अत: व्यापारयोग्य क्षेत्रको बेवास्ताका कारण अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता न्यून भई रोजगारीको लागि वर्षेनि ४ लाख युवा विदेशिनुपर्ने बाध्यता आएको हो । यथासमयमा सही नीतिगत हस्तक्षेपको आवश्यकता सम्बन्धित समष्टिगत नीतिहरू घोषणा गर्दा अर्थतन्त्रमा विकसित भइरहेका आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्र सम्बन्धी घटनाक्रमहरू तथा त्यसको मौद्रिक, बजेट, विदेशी विनिमय तथा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनका पक्षहरूसँगको अन्तरसम्बन्ध उपयुक्त ढंगले आकलन र विवेचना हुन नसक्दा अर्थतन्त्रमा अनेक विकृति, विसंगति एवम् विकृतिहरू सृजना हुने र घनीभूत हुँदै जाने हुन्छन् । सही मौद्रिक र बजेट व्यवस्थापन नहुँदा आर्थिक वृद्धि र रोजगारी प्रवर्द्धन मात्र प्रभावित हुने नभई मूल्य स्थिरता, ब्याजदर स्थिरता र शोधनान्तर स्थिरता कायम गर्नसमेत कठिन हुने जगजाहेरै छ । यथासमयमा सही नीतिगत हस्तक्षेप भएन र अवस्थालाई अझ बिग्रिन दिइयो भने देशमा वित्तीय वा आर्थिक संकट पनि निम्तिन सक्छ, जसको सम्बोधनका लागि अर्थतन्त्रले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ । आव २०७८/७९ को साउनदेखि फागुनसम्म विप्रेषण वृद्धिदर हरेक महीना ऋणात्मक रहेको, आव २०७८/७९ को साउनदेखि फागुनसम्म हरेक महीना शोधनान्तर घाटामा रहेको र सञ्चितिको आयात धान्ने क्षमता २०७७ साउनको १५.६ महीनाबाट निरन्तर घट्दै २०७८ मङ्सिरदेखि फागुनसम्म लगातार आव २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिले राखेको कम्तीमा ७ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने स्तरमा सञ्चिति कायम रहने गरी मौद्रिक तथा बाह्य क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य पूरा नहुँदा पनि त्यसको सुधार गर्नेतर्फ यथासमयमा कुनै नीतिगत कदम चालिएको देखिएन । सही मौद्रिक र बजेट व्यवस्थापन नहुँदा आर्थिक वृद्धि र रोजगारी प्रवर्द्धन मात्र प्रभावित हुने नभई मूल्य स्थिरता, ब्याजदर स्थिरता र शोधनान्तर स्थिरता कायम गर्नसमेत कठिन हुने जगजाहेरै छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७८ मङ्सिर १० मा सार्वजनिक गरेको आव २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिको प्रथम चौमासिक समीक्षाको बुँदा नं. २ मा लेखिएको थियो: ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप परिचालनको तुलनामा कर्जा विस्तार उच्च रहेकाले तरलतामा चाप परेको छ ।’ त्यस्तै, बुँदा नं. ३ मा ‘आर्थिक गतिविधि विस्तारसँगै आयात बढ्दै गएको तर विदेशी मुद्रा आर्जनको महत्त्वपूर्ण स्रोतका रूपमा रहेको विप्रेषण आप्रवाह संकुचित हुँदै गएकाले शोधनान्तर स्थिति घाटामा गएकोछ’ उल्लेख थियो । बुँदा नं. २० मा ‘आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा निजीक्षेत्र माथिको दाबी ६९ प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण रहेकोमा वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०७८ असोज मसान्तमा यस्तो वृद्धिदर ३० दशमलव ७ प्रतिशत रहेको छ ।’ स्थिति यस्तो हुँदाहुँदै बुँदा नं. ६१ मा लेखिएको थियो, ‘विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात, बैंकदर र वैधानिक तरलता अनुपात यथावत् राखिएको छ ।’ यसरी, खतराको संकेतको सूचना आएपनि नियन्त्रणतर्फको सानो प्रयास पनि सुरू गरिएन । विश्लेषणको नतिजाअनुसार उपचारका उपयुक्त कदम अगाडि नबढाइनुले नीति कार्यान्वनमा उदासीन बस्ने प्रवृत्ति हावी भएको देखिन्छ । उपचारका उपयुक्त कदम अगाडि नबढाइनुले नीति कार्यान्वनमा उदासीन बस्ने प्रवृत्ति हावी भएको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७८ फागुन ५ मा सार्वजनिक गरेको आव २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाको बुँदा नं. २ मा लेखिएको थियो, ‘चालू आर्थिक वर्षको ६ महीनामा आर्थिक पुनरुत्थानसँगै आयातमा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । निर्यातको वृद्धि दर उच्च भए तापनि यसको आधार सानो भएकाले व्यापारघाटाको आकार बढेको छ । यस अवधिमा विप्रेषण आप्रवाहमा समेत संकुचन आएकाले शोधनान्तर स्थिति घाटामा रहनुको साथै विदेशी विनिमय संचिति घटेको छ ।’ मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाको बुँदा नं. ३ मा भनिएको थियो, ‘अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भारी वृद्धि हुनुको साथै उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा समेत वृद्धि भएको छ । तसर्थ, नेपालमा पनि हाल मूल्यमा चापको स्थिति रहेको छ । यो प्रवृत्ति कायम रहेमा मुद्रास्फीतिलाई लक्षित सीमाभित्र राख्ने कार्य चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ ।’ त्यस्तै, समीक्षाको बुँदा नं. ४ मा भनिएको छ : ‘समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप परिचालनको तुलनामा कर्जा विस्तार उच्च रहेकोले तरलता व्यवस्थापानमा दबाब परेको छ । तसर्थ, आन्तरिक एवम् बाह्य क्षेत्र सन्तुलन कायम राख्न सीमित वित्तीय साधनलाई उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सृजना र उद्यमशीलता विकासका क्षेत्रमा परिचालन गर्न जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।’ समीक्षाको बुँदा नं. ६३ मा आर्थिक वर्षको पहिलो महीनादेखि नै शोधनान्तर स्थिति घाटामा गएको र साधन परिचालनमा भएको वृद्धिको तुलनामा कर्जाको मागमा देखिएको उच्च वृद्धिले यो स्थितिमा सुधार नभएसम तरलतामा दबाब पर्ने उल्लेख छ । सोही समीक्षाको बुँदा नं. ६९ मा प्रस्तुत सन्दर्भमा ‘बैंकदर विद्यमान ५ प्रतिशतमा २ प्रतिशत विन्दुले थप गरी ७ प्रतिशत कायम गरिएको उल्लेख छ । ’ बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको संकट देखिँदा पनि अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई यथावत् राखिनु आत्मघाती कदम हो । ब्याजदर कोरिडोरसँग सम्बद्ध स्थायी तरलता दर ७ प्रतिशत, नीतिगत रिपोदर ५ दशमलव ५ प्रतिशत र निक्षेप संकलन दर ४ प्रतिशत कायम गरिएको छ । विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई भने यथावत राखिएको छ ।’ बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको संकट देखिँदा पनि अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई यथावत् राखिनु आत्मघाती कदम हो । यसको लागि मौद्रिक अर्थशास्त्र वा वित्तीय अर्थशास्त्रको महँगो जानकारी चाहिँदैन, सामान्य ज्ञानको सामान्य जानकारी भएपुग्छ । तर, दुर्भाग्य, मौद्रिक व्यवस्थापनमा यति सामान्य ज्ञानको पनि प्रयोग हुन पाएन । केही वर्षअघि अर्को एउटा पात्रले पूर्वराजाका नोट अब चल्दैनन् भनेर अनैतिक र अवैधानिक चर्तिकला मच्चाई जनताको हुर्मत लिएको थियो । निजी व्यवसाय चलाउनु र सबैको साझा धरोहरको रूपमा रहेको देशको समग्र अर्थतन्त्र चलाउनु फरक कुरा हुन् । आजसम्म संसारको आर्थिक इतिहासमा जति पनि वित्तीय र आर्थिक संकट देखापरेका छन् ती सबैको कारण तरलता समस्या रहेकाले तरलता व्यवस्थापनलाई निरन्तर रूपमा उच्च प्राथमिकता दिई सुदृढ तरलता व्यवस्थापनद्वारा वित्तीय आर्थिक संकट सृजना हुन नदिनु समग्र अर्थतन्त्र व्यवस्थापनको पहिलो पाठ हो । गत आर्थिक वर्षको प्रथम ८ महीनामा रू. ६८ अर्बको शोधनान्तर बचत रहेकोमा यस आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा रू. २५९ अर्बको शोधनान्तर घाटा रही तरलताको समस्या घनीभूत बन्दै गरेकाले शोधनान्तरलाई अनुकूल बनाउन तत्काल हरसम्भव प्रयत्न गर्नुपर्ने राष्ट्रिय दायित्व रहेको छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

अर्थतन्त्र जोगाउने आधार

देशमा अर्थतन्त्रको अवस्था राम्रो नभएकै बेला सरकार परिवर्तन भएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गत साता मात्र नयाँ सरकारको नेतृत्व गर्दै सिंहदरबार प्रवेश गर्नुभएको छ । उहाँ पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ । अनुभवसिद्ध नेतृत्व प्राप्त भएको छ । पूर्ववर्ती सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि गएको जेठ १५ मा नै अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको हो । बजेटसँग सम्बन्धित अध्यादेशसमेत संसद्मा प्रवेश गरेका छन् । सदनकै सम्पत्तिका रूपमा प्रक्रियामा जाने सरकारले स्पष्ट पारिसकेको छ । झण्डै साढे तीन वर्ष सरकार चलाएको बेला सत्तारुढ दलमै ठूलो उतारचढाव आएपछि अहिलेको नयाँ राजनीतिक परिस्थिति सिर्जना भएको हो । दुईतिहाई हाराहारीको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार अन्ततः नेपाल कम्युनिस्ट (एमाले) हुँदै सरकारबाट बाहिरिएको छ । यो बीचमा देशको अर्थतन्त्र भने झनै नाजुक दिशातिर गएको छ । अर्थतन्त्रको मौजुदा अवस्थाको सही विश्लेषण गरी त्यसलाई जोगाउने आधारहरू खोजिएन भने भावी दिन झनै कठिन हुने छन् । अर्थतन्त्रका आधारभूत परिसूचक विश्लेषण गरी सुधारका निम्ति आधार खोज्नु नयाँ सरकारको जिम्मेवारी हो । यो विमर्शको परिवेश हो ।

गोरखापत्र आषाढ २०७८

मौद्रिक नीतिमा अपेक्षा

नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आवका लागि मौद्रिक नीति जारी गर्ने तयारी गरिरहँदा बैंकलाई सुझाव दिने र व्यवसाय अनुकूल हुनेगरी मागहरू राख्ने क्रम जारी छ । निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू तथा बैंकहरूका संघहरूले पनि विभिन्न सुझाव दिएर कोरोनाका कारण शिथिल अर्थतन्त्रलाई गति दिने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाव दिएका छन् । व्यवसायीहरूको प्रमुख चासो ब्याजदरमा देखिन्छ भने बैंकहरूले पनि यसबारे आफ्नै खालको सुझाव दिएका छन् । व्यवसायीहरूले ब्याजदर एकल अंकमा झार्नुपर्ने माग गरेका छन् । यसअनुसारका नीति ल्याएर कर्जा सस्तो बनाए शिथिल अर्थतन्त्रलाई गति दिन सकिन्छ भन्ने व्यवसायीहरूको विश्वास देखिन्छ । कोरोनाबाट सबैजसो व्यवसाय प्रभावित भएकाले उनीहरूको व्यवसायमा परेको नकारात्मक प्रभावका कारण पुनर्कर्जा, कर्जाको पुनर्तालिकीकरणजस्ता चालू आवका नीतिहरूलाई निरन्तरता दिन पनि माग गरिएको छ । ब्याजदर र कर्जा निक्षेप अनुपातबारे राष्ट्र बैंकले लिने गरेको परम्परागत विधिहरू प्रभावकारी देखिएका छैनन् । त्यसो हुँदा नयाँ विधि अपनाउनु आवश्यक हुन्छ । व्यवसायी र बैंकरहरूले आआफ्नो व्यवसायलाई पर्ने लाभहानि र भावी रणनीति तय गर्न तथा व्यवसाय विस्तार गर्न उपयोगी नीतिगत चाहना राखेका हुन्छन् । त्यसैअनुसार उनीहरूले सुझाव दिएका हुन्छन् । यस्तो सुझावमा आआफ्नो क्षेत्रगत समस्या समाधानको अपेक्षा गरेका हुन्छन् । यी सुझावमा सबैका आआफ्ना स्वार्थ रहेका हुन्छन् । केन्द्रीय बैंकले ती सबैको विश्लेषण गरेर उपयुक्त नीति तय गर्ने हो । उसले सबैको माग पूरा गर्न सक्दैन र सम्भव पनि हुँदैन । तर, धेरै कुरा राष्ट्र बैंकले पूरा गर्न सक्छ । व्यवसायी र बैंकरहरूको सबैजसो माग हेर्दा विस्तारकारी मौद्रिक नीति खोजेको देखिन्छ । अर्थतन्त्र सुस्त भएका बेलामा मौद्रिक व्यवस्था विस्तारकारी नै हुनुपर्छ । तर, विस्तारकारी मौद्रिक नीतिको नकारात्मक प्रभाव पनि छन् । उदाहरणका लागि मुद्रास्फीतिलाई लिन सकिन्छ । मुद्रा विस्तार हुनेबित्तिकै यसको मूल्य घट्छ जसले गर्दा बजारमा महँगी बढ्छ । मुद्रास्फीति कम गर्न अन्य उपाय लिन सक्नुपर्छ । यसलाई रोक्नै नसकिने भन्नेचाहिँ हुँदैन । त्यसैले महँगीलाई निश्चित दरमा रोक्दै विस्तारकारी मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्नु राष्ट्र बैंकका लागि चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । सरकारले जुन दरको आर्थिक विकासको लक्ष्य लिएको छ त्यो पूरा हुन कठिन देखिन्छ । सरकारको यो लक्ष्य कोरोनाविरुद्धको खोपमा निर्भर रहेको देखिन्छ । तर, सरकारले घोषणा गरेअनुसार खोप लगाउन सकिएको छैन । व्यापक रूपमा खोप लगाउन सकिएको भए अर्थतन्त्र निकै सहज हुन्थ्यो । त्यो नभएको अवस्थामा उद्योगधन्दा व्यवसायहरू चाँडै तंग्रिन सक्ने अपेक्षा गर्न सकिँदैन । त्यसैले अहिले आईसीयूमा रहेको बिरामीलाई झैं सरकार र राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रको उपचार र शुश्रूषा गर्नुपर्ने हुन्छ । बैंकरहरूले विगत केही वर्षदेखि केही माग दोहो¥याइरहेका छन् । उनीहरूले सीसीडी सिस्टम तथा ब्याजदर स्प्रेडको सीमा हटाउन माग गरिरहे पनि राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म सुनिरहेको छैन । परम्परागत तरीकाले नै वित्तीय व्यवस्थापन गर्न खोजेकाले राष्ट्र बैंकले यो माग सम्बोधन गर्न नचाहेको देखिन्छ । सीसीडी अनुपात र ब्याजदरमा बैंकहरूले पूर्ण स्वतन्त्रता खोजेको होइनन्, वैकल्पिक विधिबारे सुझाव दिएका छन् । ब्याजदर र कर्जा निक्षेप अनुपातबारे राष्ट्र बैंकले लिने गरेको परम्परागत विधिहरू प्रभावकारी देखिएका छैनन् । त्यसो हुँदा नयाँ विधि अपनाउनु आवश्यक हुन्छ । राष्ट्र बैंकले नयाँ कुरा सुन्नुपर्छ । त्यस्तै निजीक्षेत्रले स्टार्टअप कर्जाको माग गरेको छ जुन पूरा हुन सक्छ तर कार्यान्वयन हुन भने कठिन देखिन्छ । सरकारले स्टार्टअपहरूलाई वित्तीय सहयोग गर्नेगरी विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको केही वर्ष बिते पनि तिनको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । स्टार्टअप के हो भन्ने परिभाषा नै नबन्दा सरकारको कार्यक्रम असफल भएको छ । यो नबनुन्जेल जतिसुकै बजेट विनियोजन गरे पनि स्टार्टअपलाई पैसा दिन नसक्ने अवस्था रहिरहन्छ । बैंकले कर्जा दिन पनि यही कारण समस्या पर्ने देखिन्छ । सरकारले परिभाषा तयार पार्नसमेत नसकेको कार्यक्रम कार्यान्वयन छिटो होला भनेर विश्वास गर्ने आधार देखिँदैन । यस्तोमा राष्ट्र बैंकले परिभाषासहित कार्यक्रम ल्यायो भने उपलब्धि मान्न सकिन्छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

भावी अर्थतन्त्र निर्माणका आधार

जब–जब म नेपालको अर्थतन्त्रतिर हेर्छु, तब–तब अन्योलपूर्ण विरोधाभासको शृङखला देख्छु । म देख्छु– प्रशस्त ऊर्जा स्रोतसहितको एक देश, जुन आफ्नो छिमेकी मुलुकबाट विद्युत् आयात गर्न बाध्य छ ।

Kantipur श्रावण २०७४