अर्थतन्त्र जोगाउने आधार

देशमा अर्थतन्त्रको अवस्था राम्रो नभएकै बेला सरकार परिवर्तन भएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गत साता मात्र नयाँ सरकारको नेतृत्व गर्दै सिंहदरबार प्रवेश गर्नुभएको छ । उहाँ पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ । अनुभवसिद्ध नेतृत्व प्राप्त भएको छ । पूर्ववर्ती सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि गएको जेठ १५ मा नै अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको हो । बजेटसँग सम्बन्धित अध्यादेशसमेत संसद्मा प्रवेश गरेका छन् । सदनकै सम्पत्तिका रूपमा प्रक्रियामा जाने सरकारले स्पष्ट पारिसकेको छ । झण्डै साढे तीन वर्ष सरकार चलाएको बेला सत्तारुढ दलमै ठूलो उतारचढाव आएपछि अहिलेको नयाँ राजनीतिक परिस्थिति सिर्जना भएको हो । दुईतिहाई हाराहारीको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार अन्ततः नेपाल कम्युनिस्ट (एमाले) हुँदै सरकारबाट बाहिरिएको छ । यो बीचमा देशको अर्थतन्त्र भने झनै नाजुक दिशातिर गएको छ । अर्थतन्त्रको मौजुदा अवस्थाको सही विश्लेषण गरी त्यसलाई जोगाउने आधारहरू खोजिएन भने भावी दिन झनै कठिन हुने छन् । अर्थतन्त्रका आधारभूत परिसूचक विश्लेषण गरी सुधारका निम्ति आधार खोज्नु नयाँ सरकारको जिम्मेवारी हो । यो विमर्शको परिवेश हो ।

सम्बन्धित सामग्री

फार्म हाउसको मोडलसहित उत्पादनको विविधीकरणमा जाँदैछौं

नेपाल डेरी एशोसिएशनका पूर्वअध्यक्ष, सीताराम गोकुल मिल्क्सका सञ्चालक तथा केडिया अर्गनाइजेशनका कार्यकारी निर्देशक सुमित केडिया २८ वर्षदेखि दुग्ध व्यवसायमा आबद्ध छन् । प्रस्तुत छ, उनै युवा उद्यमी केडियासँग आर्थिक अभियानका प्रधान सम्पादक मदन लम्सालले नेपालमा दुग्ध व्यवसायको अवस्था, समस्या, सम्भावना र चुनौतीका विषयमा गरेको कुराकानीको सार : व्यवसाय कस्तो चल्दै छ ? राम्रै चल्दै छ । म सधैं सकारात्मक सोच्ने गर्छु । त्यसैले यो व्यवसायप्रति पनि आशावादी छु । धेरै राम्रो छ त भन्दिनँ । तर अन्य उद्योगहरू, जस्तै- सिमेन्ट/स्टिलको तुलनामा राम्रै छ । बिरामी, बालबालिका, वृद्ध लगायत सबैलाई नभई नहुने उपभोग्य वस्तु भएकाले दुग्ध व्यवसाय तुलनात्मक रूपमा सन्तोषजनक नै देखिन्छ । नेपालमा दूध उत्पादन र उपभोगको अवस्था कस्तो छ ? अहिले दैनिक उत्पादन करीब २५ लाख लिटर छ । त्यसको ५० प्रतिशत हिस्सा किसान आफैले उपभोग गर्छन् । १७ प्रतिशतजति औपचारिक क्षेत्रमा आउँछ भने बाँकी अनौपचारिक क्षेत्रमा जाने गरेको छ । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दीको केही असर दुग्ध उद्योगमा पनि परेको छ । यद्यपि औपचारिक क्षेत्रमा आउने दूधको हिस्सा र माग क्रमशः बढ्दो नै छ । औपचारिक क्षेत्रमा दूधको माग दैनिक ७ लाखदेखि ८ लाख लिटर छ । एक समय दूधले मूल्य नपाउँदा किसानले सडकमा फालेको समाचार आउँथे । अहिले त्यस्तो देखिँदैन, आपूर्ति व्यवस्था ठीक भएर हो ? हामी उद्यमीहरूले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने चेतना पनि फैलाइरहेका थियौं । भनेर मात्र होइन, अब गरेरै देखाउनुपर्छ भनेर बढी भएको दूधबाट पाउडर बनाउने र स्टकमा राख्ने, गर्मीयाममा दूध नपुगेका बेला त्यसको प्रयोग गर्ने गरेका छौं । सोहीकारण केही वर्षयता ‘मिल्क होलिडे’ भन्ने सुनिँदैन । किनकि यसको अन्त्य गर्न ठूला उद्यमीबाटै पहल र गृहकार्य भएको छ । अहिले नेपालमा यस्ता उद्योग चारओटा छन् । विराटनगरको दुग्ध विकास संस्थान, पोखराको सुजल फुड्स र चितवनको चितवन मिल्क्सका पाउडर प्लान्ट छन् भने भक्तपुरमा यस्तै अर्को प्लान्ट खुलेको छ । यस्ता प्लान्ट जुन किसिमले बढिरहेका छन्, तिनले दुग्ध व्यवसायमा राम्रो गरिरहेका छन् । उपभोग बढ्दै गएको कुरा गर्दा यदाकदा मानिसले खर्च कटौतीका लागि दूध किन्न छोडेको भन्ने पनि सुनिन्छ नि ? आर्थिक असहजताको असर पहिले खाद्य र पेय पदार्थमा त्यति धेरै परेको थिएन । तर अहिले केही असर देखिन थालेको छ । हामीले जति उत्पादन गरिरहेका छौं, त्यति उपभोग भएको छैन । यसले हाम्रो स्टक बढेको छ । बढ्दै गएको स्टक खपत गर्न सकिँदैन कि भन्ने चिन्ता छ । भारतमा अमुल लगायत उद्योगले दुग्ध उद्योगमा जुन क्रान्ति गरे, त्यसअनुसार हामीले किन सकेनौं ? हामी तीन कुराले पछि परेका छौं । प्रविधि, प्राविधिक र उत्पादनमा जुन तहको गुणस्तर हुनुपर्ने हो, त्यो छैन । यसको अर्थ हाम्रा किसानले उत्पादन गरेको दूध गुणस्तरीय छैन भन्ने होइन । तर तुलनात्मक रूपमा हामी यसमा अलि पछाडि छौं । नेपालमा भैंसी लोप हुँदै गएको छ । चीजका लागि भैंसीको दूध जति राम्रो गाईको हुँदैन । क्वारेन्टाइनसम्बन्धी प्रावधानका कारण हामी भैंसी आयात गर्न सक्दैनौं । सरकारले यसमा केही प्रयास गरेको छ । दूध उत्पादन बढाउन मुर्रा जातको भैंसी अत्यन्त राम्रो हो । तर सरकारले ब्रिडिङका लागि ल्याउन लागेको यो जातका १५-२० ओटा राँगा पर्याप्त हुँदैन । सोही राँगाबाट पनि कति परिमाणमा वीर्य उत्पादन गर्न सकिन्छ र त्यसको व्यवस्थापनका संरचना छन् कि छैनन् भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।  कृषिप्रधान देश भन्छौं । तर यति सानो काम पनि किन गर्न सकिँदैन ? यस वर्ष १७ खर्बभन्दा बढीको बजेट आयो । तर त्यसमा आर एन्ड डी (रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट)मा कति विनियोजन भयो त ? सरकारले दूधको नयाँ मूल्य तोकेको छ । यसमा खुशी मान्नैपर्‍यो । बढेको मूल्य ६९ प्रतिशत किसान र ३१ प्रतिशत उद्योगले पाउनुपर्ने हो । तर दूध अभावले त्यो सबै किसानलाई नै गयो । किसानलाई राम्रै भयो । तर उद्योगलाई केही फरक पारेन । किसानको मनोबल उच्च हुनु सकारात्मक कुरा हो । तर यससँगै उद्योगीलाई पनि राहत हुनुपथ्र्यो नि । किनकि किसान र दुग्ध उद्योग नङ र मासुको सम्बन्ध भएका क्षेत्र हुन् । उद्योगी टिकेनन् भने किसानलाई गाह्रो पर्छ । उद्योगहरू अहिले अप्ठ्यारो अवस्थामा छन् । दूध व्यवसायमा ढुवानी लगायतका समस्या पनि छन् ? हो, ढुवानीमा समस्या छ । दूध पकेट क्षेत्र भनिएका चितवन, काभ्रे जस्ता क्षेत्रमै समस्या छ । हाम्रो लक्ष्य त रोल्पा, रुकुमसम्मको दूधले बजार पाउनुपर्छ भन्ने हो । आपूर्तिमा बाटोघाटो लगायतका समस्या छन् । व्यवसाय गर्न पाउनु सबैको अधिकार हो । हाम्रो सामान भ्याटमा विक्री गर्नुपर्छ । तर चोकचोकमा राखिएका पसलका कारण अस्वस्थ प्रतिपस्र्धा छ । हाम्रो उत्पादन लागत महँगो पर्छ । अनौपचारिक रूपमा प्याकेजिङ तथा लेबलविना बेच्दा हामीजस्ता उद्योगीलाई समस्या भएको छ । कृषि मन्त्रालयले दूध तथा दुग्ध पदार्थको स्वच्छता सम्बन्धी निर्देशिका निकालेको थियो । कुनै पनि दूध तथा दूग्ध पदार्थ विक्री गर्दा अनिवार्य लेबलिङ गर्नुपर्ने भनिएको छ । त्यसको पूणर् कार्यान्वयन भए सहज हुने थियो । प्याकेटको दूधभन्दा सीधै घरघरमा आएको दूध स्वस्थ भन्ने कतिपयको बुझाइ छ । तर सेतो झोल मात्र नहेरौं । त्यो दूध आपूर्तिमा ‘क्लिन प्रडक्सनको ट्रेन्ड’ अपनाइएको छ/छैन भन्ने हेर्न जरुरी छ । हामी बजारमा दूध जानुअघि पास्चराइज गर्छौं । आम उपभोक्तालाई चेतना बढाउनुपर्ने पाटोमा हाम्रो पनि कमजोरी छ । नेपालमा दुग्ध उद्योगका कच्चापदार्थ आयात खुला गर्नुपर्ने माग उठेको छ । यसमा तपाईंको भनाइ के छ ? खुला बजार अर्थतन्त्रमा उद्योगको कच्चापदार्थ आयातमा रोक लगाउँदा गाह्रो भएको छ । यस विषयमा बजेट निर्माणअघि नै अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थियौं । हामीले सधैं खुला गरिदिन भनेका होइनौं । दूध नै भनेका पनि होइनौं । उद्योगलाई चाहिने स्किम पाउडर भनेको हो । सरकाले दुग्घ विकास बोर्ड पनि खारेज गरिदियो । यसमा के भन्नुहुन्छ ?  यसमा चित्त दुःखाइ छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ९ प्रतिशत योगदान दिने क्षेत्रको ‘इथिक्स बडी’लाई केही पैसा जोगाउने नाममा खारेज गर्नु हुँदैनथ्यो । एकातिर सरकारको पैसा खर्च नभएर फ्रिज भएर जाने गर्छ । तर, ९/१० करोडका लागि यत्रो ठूलो बोर्ड खारेज गर्नु हुँदैनथ्यो । राम्रो उद्देश्य बोकेर स्थापना भएको संस्था राज्यले नै बन्द गर्दा दुःख लागेको छ । सरकारले यस्ता उद्योगको प्रवद्र्धनका लागि के के गर्नुपर्ला ? एउटा त हामीसँग प्राविधिकको कमी छ । दुग्ध उद्योगका लागि प्राविधिक जनशक्तिको एकदमै खाँचो पर्छ । तर नेपालमा यस क्षेत्रका दक्ष जनशक्तिकै अभाव छ । यसको असर उत्पादनसम्म पर्ने गरेको छ । अर्को, हामीलाई जुन किसिमको गुणस्तर चाहिन्छ, त्यो किसिमको दूध नहुँदा पनि उत्पादन गर्न सकेका छैनौं । दुग्ध पदार्थको स्वच्छता सम्बन्धी निर्देशिका पूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।  कच्चापदार्थ आयातमा रोक लगाउँदा दुग्ध उद्योगलाई समस्या भएको छ ।   आवश्यक गुणस्तरको दूध नपाउँदा उत्पादन बढाउन सकिएको छैन । तपाईंहरू आबद्ध नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ जस्ता संस्था छन् । त्यस्ता संस्थाबाट तालीम दिलाउने लगायत काम गर्न सक्नुहुन्न ? प्राविधिक छैनन् । यसमा सुधार आवश्यक छ । हामीले महासंघसहित पाँच संस्था मिलेर ‘अक्युपेसन स्ट्यान्डर्ड’ बनाएर काम गर्‍यौं । सरकारकै मुख ताकिरहनु नपर्ला भन्ने आशा छ । हामीले यसमा मुख्य दुई काम गरेका छौं । पहिले ३० ओटा अक्युपेसन स्ट्यान्डर्ड बनायौं । जुन पेशालाई जुन आवश्यक पर्छ, त्यस्तै किसिमको पाठ्यक्रम विकास गरेका छौं । अर्को, ‘वर्कबेस्ड लर्न’मा काम गरिरहेका छौं । त्यसबाहेक जब पोर्टल पनि बनाएका छौं । आफूलाई आवश्यकता भएअनुसारको प्राविधिक वा अन्य जनशक्ति त्यहीँबाट छान्न सकिन्छ । यसले कामदार र रोजगारदाताबीच पुलको काम गर्छ । अहिले यसमै काम भइरहेको छ । पहिलो चरणको काम सकियो, अब दोस्रो चरणको काम गर्दै छौं । नेपालको अर्थतन्त्र कता जाँदै छ ? अर्थतन्त्रमा संकुचन आएको देखेको छु । रेमिट्यान्स र विदेशी विनिमय सञ्चिति राम्रो देखिएको छ । तर सरकारले यी दुईबाहेक अन्य सूचक पनि छन् भन्ने सोच्नुपर्‍यो । मन्दी बढेको छ । भोलि लयमा फर्किनै समस्या हुने हो कि भन्ने देखिएको छ । यसको आधार उद्योगको उत्पादनअनुसार बजारीकरण हुन सकिरहेको छैन । उपभोग घटेको छ । यो मन्दीको संकेत हो । न्यूनतम पारिश्रमिक विषय उठेको छ । यसबारे के भन्नुहुन्छ ? अब २ वर्षमा हामीले केही न केही गर्नुपर्छ । सामूहिक सौदाबाजीको व्यवस्था पनि छ । ट्रेड युनियनहरूसँग पनि छलफल भइरहेको छ । विश्वका ठूला ठूला देशले मान्दै र गर्दै आएको ‘हायर एन्ड फायर’को व्यवस्था लागू हुनुपर्ने हो । यो व्यवस्था नभएसम्म उत्पादकत्व बढ्दैन ।  नयाँ मौद्रिक नीति आउँदै छ । कस्तो अपेक्षा गर्नुभएको छ ?  बजेट आइसकेपछि त्यसलाई सघाउने हिसाबले नै आउने हो । उद्योग नै नरहे कुनै नीति आए पनि केही हुने होइन । निजीक्षेत्रको मनोबल बढाउनेगरी मौद्रिक नीति आओस् । बैंक कर्जाका समस्या छन् । बैंक पनि धराशयी नहुने गरी कम्तीमा एकल अंकको ब्याजदर कायम गरौं भन्ने हो । सीताराम दूधको बजार कस्तो छ, यसबारे बताइदिनुस् न ?  २८ वर्षको यात्राले धेरै कुरा सिकाएको छ । सीताराम मिल्कको आफ्नै फार्म हाउस चलाउने योजना छ । मुख्य कुरा अहिलेको संरचनाले काम गर्दैन, उत्पादनमै जानुपर्छ भन्ने छ । त्यसैले फार्म हाउसमा जाने योजना बनाएका हौं । हाल कीर्तिपुरमा २० रोपनी जग्गामा हाम्रो प्लान्ट छ । यहीँबाट फार्म हाउसको मोडलसहित उत्पादनको विविधीकरणमा जान खोजेका छौं । हाल हामी कच्चापदार्थ दूधका लागि दुईओटा मोडेलमा भर परेका छौं । सहकारी र कन्ट्र्याक्टरहरूबाट दूध लिने गरेका छौं । नेपालमा सानाठूला गरेर ३५० जति दुग्ध उद्योग छन् । यसमा सीताराम दूधको बजार हिस्सा ९ देखि १० प्रतिशतसम्म छ । दूधको एक आइटम मात्रै बन्दैन । अनेक बनाउन सकिन्छ । त्यसमध्ये पनि चिज बनाएपछि बाँकी रहने पानीबाट इनर्जी ड्रिङ्स बनाउन सकिन्छ । यसमा पौष्टिक तत्त्व बढी पाइने भएकाले स्पोर्ट क्षेत्रमा बढी प्रयोग हुने गर्छ । नेपालमा पनि यो आयात हुँदै आएको छ । तर यसको आयात विस्थापन मात्र होइन, उत्पादन र निर्यात समेत सम्भव छ । मूल्य पनि धेरै राम्रो छ । हामी यता पनि लागेका छौं ।

आगामी बजेटप्रति निजीक्षेत्रको अपेक्षा उत्पादन वृद्धिदेखि प्रविधिको उपयोगसम्म

वीरगञ्ज ।सरकार आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेट बनाउने चटारोमा छ । सरकारले आगामी आवको बजेटबारे सरोकारवालासँग सुझाव पनि मागेको छ । आउँदो बजेटले अर्थतन्त्रले सामना गरिरहेका समस्या हल गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।  आकर्षक नारामा मात्र ध्यान नदिएर वास्तविक आवश्यकता पहिचान गरी बजेट ल्याउनुपर्ने वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिल अग्रवाल बताउँछन् । ‘विगत केही वर्षयताको बजेट हेर्‍यौं भने पहिला आकर्षक नारा र योजनासहितको ठूलो आकारको बजेट ल्याउने, ६ महीना नबित्दै आम्दानी र खर्चदेखि अर्थतन्त्र विस्तारको अनुमानसमेत घटाउने प्रवृत्ति देखिएको छ । यस्तो बजेटले समस्या समाधान गर्न सक्दैन,’ अध्यक्ष अग्रवालले भने ।  कोरोना महामारीयता विश्वकै अर्थतन्त्र मन्दी उन्मुख भइरहेकाले यसबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउने हिसाबले बजेट आउनुपर्ने संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतम बताउँछन् । ‘उत्पादन र रोजगारी बढाउने बजेटको मूल उद्देश्य हुनुपर्छ । यसका लागि बजेटले उद्योग र उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ,’ उनले भने । आवश्यकभन्दा लोकरिझ्याइँका कार्यक्रम राख्ने प्रतिस्पर्धाले बजेटको आकार ठूलो हुने गरेको जानकार बताउँछन् । यस्तो बजेटको कार्यान्वयन कमजोर हुने दाबी पनि उनीहरू गर्छन् । बजेट आयव्ययको विवरणमात्र नभएर विकास योजनाको आधार भएकाले सरकार यसमा गम्भीर हुनुपर्ने सुझाव उनीहरूको छ ।  नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघअन्तर्गतको व्यापार समितिका सभापति सुबोधकुमार गुप्ता बजेटले उद्योग र व्यापार क्षेत्रका चासोलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘उत्पादन र व्यापार एकअर्काका परिपूरक हुन् । विगतमा सरकारले व्यापारमा नियन्त्रण गर्दा उत्पादन पनि प्रभावित भएको हो,’ गुप्ता भन्छन्, ‘नियन्त्रण होइन, सहजीकरणको नीति अहिले आवश्यक परेको छ ।’ कुनै पनि व्यापारसँग सम्बद्ध नीति परिवर्तन गर्दा त्यसले उपभोक्तालाई पार्ने प्रभावका बारेमा पनि सरकारले ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।  सरकारले उद्यम प्रवद्र्धन गर्न खुकुलो नीति लिनुपर्ने नेपाली युवा उद्यमी मञ्चका पूर्वअध्यक्ष अनुप अग्रवाल बताउँछन् । युवा र उद्यमशीलतालाई जोड्ने नीति लिनुपर्ने उनले बताए । ‘अबको समय नवप्रवर्तनको हो । स्टार्ट अप र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहनको नीति आवश्यक छ,’ अग्रवालले भने ।  अर्थतन्त्रमा प्रविधिको उपयोग र अवसरको अधिकतम दोहनलाई बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्ने राय युवा उद्यमीहरूको पाइन्छ । तरलता अभाव र चर्को ब्याजदरको समस्या समाधानका लागि ठोस योजना ल्याउन उद्यमीले आग्रह गरेका छन् ।  कोरोना महामारीका कारण व्यापारमा मन्दी आएकै समयमा चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनले समस्या थपेको औसत गुनासो सुनिन्छ । उच्च ब्याजदरको दीर्घकालीन समाधानका लागि पूँजीको स्रोतमा ध्यान दिनुपर्ने वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अर्का उपाध्यक्ष माधव राजपाल बताउँछन् ।  ‘बैंकहरूको आधारदरमा २ प्रतिशतभन्दा बढी प्रिमियम जोड्न नपाइने नीति लिनुपर्छ । यसो गर्दा कर्जाको ब्याजदर घट्न सक्छ । बचतमा ब्याज घटाएरमात्रै यसको समाधान सम्भव छैन,’ उनले भने । निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाएको अर्बौं रुपैयाँ निकासा गर्नुपर्ने पनि उनले बताए । ‘निर्माण व्यवसायीको रकम निकासा हुँदा निर्माण सामग्रीका उद्योग चल्छन् । यसले समग्र अर्थतन्त्रमा चक्रीय प्रभाव पार्न सक्छ । घर निर्माण कर्जामा पनि खुकुलो नीति लिनुपर्छ,’ राजपालको राय छ ।

किन सुध्रिएन अर्थतन्त्र ?

शीर्ष नेतृत्वले आर्थिक क्रान्तिको युग शुरू भएको उद्घोष गर्न थालेकै २ दशक बित्न थाल्यो । यसबीचमा २ पटक संविधानसभामा र त्यति नै संख्यामा आवधिक चुनाव भए । २ तिहाई बहुमतको सरकारसमेत बन्यो । राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनलाई संस्थागत गरेपछि बनेको शक्तिशाली सरकारले जनताको अवस्था बदल्ने अपेक्षा भने पूरा गरेन । आफ्नै कलहमा सरकार ढल्यो । त्यस विग्रहविरुद्ध देशलाई आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक अग्रगमनतिर डोर्‍याउने प्रतिबद्धतासहित चुनावी मोर्चाबन्दीमा उत्रिएको राजनीतिको मौजुदा गति झनै निराशाजक देखिन्छ । आर्थिक मुद्दाले प्राथमिकता पाउने संकेतहरू अहिले पनि सुदूरसम्म प्रकट भएका छैनन् । अहिले सतहमा देखिएका अव्यवस्था तत्कालीन अक्षमताको उपजमात्र होइनन्, अर्थतन्त्रप्रति निरन्तर उदासीनताको उत्पादन हो । कुनै पनि समस्याको समाधानमा अपनाइने टालटुले पाराले नै अर्थतन्त्र यति परनिर्भर बन्न पुगेको हो भन्नेमा द्विविधा छैन । दलीय र पदीय स्वार्थमा रुमलिएको राजनीति आर्थिक विकासको अवरोधक बनेको छ । राजनीतिक स्थायित्व जसरी आर्थिक अग्रगतिको आधार हो, त्यसरी नै आर्थिक समृद्धि राजनीतिक स्थिरताको पनि आधार हो । नेतृत्व सत्ता निर्माण र भागबण्डाको एकल अभीष्टमा एकोहोरिएको छ । नीति निर्माणको तह नै पदीय संघर्षको घेराभित्र रुमलिएपछि आर्थिक विकासको उद्देश्य त ओझेलमा पर्ने नै भयो । राजनीति जति विकृत भए पनि आर्थिक विकासका लागि आवश्यक नीतिगत आधार राजनीतिबाटै बन्ने भएपछि आशावादी हुनुको विकल्प पनि रहँदैन । नेतृत्वले विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउन छोडेको छैन, त्यसको प्रत्याभूति हुन नसक्नु नै विरोधाभासको चुरो हो । जबसम्म समृद्धिको जग बलियो हुँदैन, जनता सुखी हुँदैनन् । सुखी र सम्पन्न जनता नै राजनीतिक स्थिरताका आधार हुन् । राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिका सरोकारहरू अन्तर्सम्बद्ध छन् । राजनीतिले यो सरल सत्यलाई बुझ्न चाहेको छैन । परिणाम, प्रत्येकजसो दशकको अन्तरमा हामीकहाँ राजनीतिक उथलपुथलको इतिहास छ । पछिल्लो चुनावी परिणामहरूले पनि राजनीतिप्रति बढ्दो असन्तोषलाई प्रकट गरेकै छन् । कोरोना महामारीयता विश्वकै अर्थतन्त्रको गति सुस्ताएको छ । ठूला भनिएका अर्थतन्त्रसमेत धर्मराउँदा त्यसबाट जोगिन अनेक रणनीतिक योजनाहरू ल्याएको देखियो । यतिसम्म कि, कोरोनाबाट अर्थतन्त्र मन्दीमा जाने जोखिम कम गर्न कतिपय देशमा त्यहाँका नागरिकलाई नगदै बाँडिएका समाचार सञ्चारमाध्यममा आएकै हुन् । आयातमा आधारित आपूर्ति व्यवस्थामा अडिएको हाम्रो अर्थतन्त्रमा वैश्विक विपत्तिको असर नपर्ने त कुरै भएन । कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रलाई टेको लगाउन ल्याइएका अधिकांश राहत योजना कर्मकाण्डजस्ता देखिए । अर्थतन्त्र जोगाउने उपाय त असफल भए नै महामारीबाट जनताको ज्यान जोगाउने उद्देश्यमा पनि भ्रष्टाचार नमूना बाहिर आए । अहिले उद्योग र व्यापार २५ प्रतिशतमा खुम्चिएको निजीक्षेत्रले बताइरहेको छ । उत्पादन र बजार खुम्चिँदा वित्तीय क्षेत्रमा भने ब्याजको दर अस्वाभाविक हिसाबले बढेको छ । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा सुधारको संकेत देखिए पनि त्यसको प्रत्याभूति हुन पाएको छैन । कुनै बेला कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १५ प्रतिशतसम्म योगदान पुर्‍याएको उत्पादन क्षेत्र खुम्चिएर ५ प्रतिशतको हाराहारीमा झरेको छ । एक समय नेपालबाट खाद्यान्न निकासी हुन्थ्यो । अहिले वर्षेनि ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको त आधारभूत खाद्यान्नमात्रै आयात भएको तथ्यांक सरकारी निकायहरूमा छ । सरकारले आधारभूत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने योजना बनाइरहँदा अर्थतन्त्रमा कृषिक्षेत्रको योगदान भने वर्षेनि खस्किएर २४ प्रतिशतमा झरिसकेको छ । आत्मनिर्भर भनिएका सिमेन्ट, डन्डी, प्रशोधित तेल, पोल्ट्रीजस्ता क्षेत्रको लगानी धराशयी हुने अवस्थामा पुगेको छ । सिमेन्ट र फलामे डन्डीको उत्पादन क्षमता स्वदेशी बजारको मागभन्दा दोब्बर पुगेको छ । उत्पादकत्व घटेको छ । नियन्त्रणका उपाय अपनाएर पनि व्यापारमा वर्षेनि घाटाको दर बढेको बढ्यै छ । अर्थव्यवस्थालाई रेमिट्यान्सले धानेको छ । यसको आप्रवाहमा थोरैमात्र असन्तुलन आउनासाथ देखापर्न सक्ने संकटबारे चिन्ता छाइरहँदा यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेमा कुनै योजना देखिएको छैन । आयको दिगो उपायमा कुनै रणनीति देख्न पाइएको छैन । लगानीको वातावरण बनाएर स्वदेशमै रोजगारी सृजना हुने हो भने ऊर्जावान् जनशक्ति विदेशिनुपर्ने बाध्यता कम हुने थियो । ऊर्जा अभाव, अव्यावहारिक श्रम, आर्थिक नीतिमा स्वार्थको द्वन्द्वले लगानीकर्ता सशंकित देखिन्छन् । राजनीतिजस्तै आर्थिक नीतिमा पनि स्थायित्व छैन । मन्त्रालयमा मन्त्री फेरिएसँगै आर्थिक नीतिका प्राथमिकता फेरिने देशमा लगानीकर्ताले ढुक्क भएर लगानी गर्न सक्दैनन् । यसले लगानीलाई आकर्षित गर्दैन । अर्थतन्त्र आयातमा अतिनिर्भर हुँदै छ । सरकारले हालै आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध किन हटायो ? अर्थतन्त्रमा सुधार आएर हो ? आर्थिक सूचकमा सुधारभन्दा पनि सरकारलाई चाहिने प्रशासनिक खर्चको ढुकुटीमा सुधार ल्याउन आयातमा लगाइएका नियन्त्रण हटाइएको आशंका छ । आयातमा आधारित राजस्व खस्किएपछि आयातका रोकावट हटे पनि व्यापारमा सुधार देखिएको छैन । अर्थतन्त्र लयमा फर्र्किएको भए त बजारमा त्यसको प्रत्याभूति हुनुपर्ने हो, त्यो देखिएको छैन । सरकार आन्तरिक उत्पादन र आयातबाट होइन, आयातबाट हुने राजस्वलाई आधार मानेर आयव्ययको खाका तयार गर्छ । अर्थतन्त्र उपभोगमा निर्भर हुँदै गएको छ । सरकार आयात व्यापारबाट राजस्व उठाएर प्रशासनिक खर्च चलाउने ध्याउन्न राख्दै व्यापार नियन्त्रण र उत्पादन अभिवृद्धिका कुरा गर्छ । उत्पादन अभिवृद्धि चाहेको हो भने आयात होइन, उत्पादन बढाउने हिसाबको योजना चाहिन्छ । सरकारी नीति नै विरोधाभासमा रुमलिएको भान हुन्छ । औद्योगिकीकरण र तुलनात्मक लाभका वस्तु सम्भाव्यताको आधार हो । खुला अर्थनीति अवलम्बनयता शुरू भएको द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरता लगानीको अवरोध बनेको तथ्य छ । जलविद्युत्, कृषि, जडीबुटी, पर्यटनजस्ता आधार भएर पनि लगानी हुन सकेको छैन । सरकार वैदेशिक लगानी आह्वान गर्छ । तर, स्वदेशकै पूँजी उत्पादनमा आउन चाहेको देखिँदैन । कोरोना महामारीयता त लगानीकर्ता नाफा बढाउनभन्दा घाटा कम गर्न काम गरिरहेको देखिन्छ । सरकार र विकासका आधार मानिएको निजीक्षेत्रबीच अभाव विश्वासकै छ । यो अविश्वासको जगमा आर्थिक अग्रगति सम्भव हुँदैन । अर्थतन्त्रमा समस्याको सबैभन्दा ठूलो कारण राजनीतिक र आर्थिक नीतिमा अस्थिरता नै हो । राजनीतिक नेतृत्वले आर्थिक सामथ्र्य र व्यवस्थापनलाई राजनीतिक लाभहानिको जोडघटाउमा सीमित तुल्याएको छ । गरीबी र असमानताको समाधान अभीष्ट हो भने आर्थिक विकासका एजेन्डालाई मुख्य उद्देश्यमा राखेर साझा प्रतिबद्धता निर्माण गर्नुपर्छ । हामीकहाँ यसैको अभाव छ । सानादेखि ठूला पूर्वाधारमा आवश्यकताभन्दा नेताको रुचिको दबदबा छ । अहिले सतहमा देखिएको समग्र आर्थिक अव्यस्था राजनीतिक नेतृत्वको पद र पैसामुखी आचरणको प्रतिफल हो । सुशासन चाहने हो भने एक नेता सुध्रिए कर्मचारीतन्त्रले दायाँबायाँ गर्ने सामथ्र्य राख्दैन । हामी आज दैनिक उपभोग्य वस्तुमा समेत परनिर्भर बन्दै गएका छौं । विरोधाभासपूर्ण नीति र नियतको सामना अर्थतन्त्रले गरेको छ । परनिर्भरताको ग्राफ यसरी उकालो लाग्यो कि भारतले चिनी, गहुँ वा कुनै चिज निकासी रोक्ने भयो भन्ने हल्लाले मात्रै हामीकहाँ कोकोहोलो शुरू हुन्छ । बेलैमा आत्मनिर्भरताका उपायहरूलाई रणनीतिक रूपमै अगाडि बढाउन सकिएको भए आज सकसको यो सीमासम्म आइपुग्नु पर्ने थिएन । अहिले सतहका देखिएका अव्यवस्था तत्कालीन अक्षमताको उपजमात्र होइनन्, अर्थतन्त्रप्रति निरन्तर उदासीनताको उत्पादन हो । कुनै पनि समस्याको समाधान टालटुले पाराले खोज्दा नै अर्थतन्त्र यति परनिर्भर बन्न पुगेको हो भन्नेमा द्विविधा छैन ।

किन भेटिएन आर्थिक समृद्धि ?

राजनीतिक स्थिरता र समृद्धि एकअर्काका पूरक हुन् । राजनीतिक रूपमा देश अस्थिर भएमा त्यहाँ आर्थिक विकासको बाटो सहज हुँदैन । आर्थिक विपन्नतामा राजनीतिक स्थायित्वको कल्पना गर्न सकिँदैन भन्ने त हामीकहाँ प्रत्येक दशकजसो समयान्तरमा भइरहने राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनले देखाइसकेको छ । स्मरण हुन्छ, २००७ सालको राजनीतिक उपलब्धिले १७ सालमा अलग मोड लियो । २०३६, २०४६, २०५२, २०६३, २०७२ हुँदै आजसम्म आइपुग्दा राजनीतिले अनेक आरोहअवरोह पार गरेको छ । यी सबै राजनीतिक परिवर्तन (अस्थिरता) का पछाडि आर्थिक विषमता नै कारणको रूपमा उभिएको जति स्पष्ट छ, यी घटना क्रमहरूबाट आर्थिक विकासका अवसरहरू कुण्ठित भएको पनि उत्ति नै सत्य हो । हरेकजसो राजनीतिक परिवर्तनपछि विकास र समृद्धिको सपना पनि देखाइयो । ती कहिल्यै पूरा भएनन् । जनताको आर्थिक सवाल र जीवनयापनसँग जोडिएका मुद्दालाई राजनीतिक दाउपेचको हतियारमात्र बनाउँदा स्थायित्व टाढिएको हो । आर्थिक विकासलाई गति प्रदान गर्न सबैभन्दा पहिला संशयको चक्रव्यूहमा जकडिएको राजनीतिक अवस्थालाई किनारा लगाउनुपर्छ । जहाँ राजनीतिक स्थायित्व छ, त्यहाँ आर्थिक विकासले गति लिएको उदाहरणका लागि धेरै टाढा जानु पर्दैन । व्याप्त आर्थिक असमानतालाई नेतृत्वले बारम्बार राजनीतिक अभीष्ट (सत्ता) मा पुग्ने हतियारबाहेक अरू केही बनाएन । २०७२ सालमा संविधान जारी भएर त्यसपछिको आवधिक निर्वाचनमार्फत दुई तिहाइ बहुमतको सरकार बन्दा अब आर्थिक विकासको अपेक्षा साकार हुने भयो भन्नेमा धेरै आशावादी बनाएको थियो । विडम्बना, दुई तिहाई बहुमतको सरकार अन्तरनिहित स्वार्थका कारण असफल भयो, पूरा कार्यकाल चल्न सकेन । राजनीतिको ध्यान सत्ताको निर्माण र विघटनबाट बाहिर आउन सकेन । अहिलेको राजनीति यसको अपवादका रूपमा आउन सकेको छैन । निश्चित रूपमा सत्ताको ध्यान सत्ता जोगाउने र विपक्षी राजनीतिको उद्देश्य सत्तालाई अप्ठ्यारो पार्ने तिकडममा मात्रै सीमित हुँदा जनजीविकासँग जोडिएका सरोकार प्राथमिकतामा पर्दैनन् । अहिले त्यही भइरहेको छ । जनतामा राजनीतिप्रति चरम निराशा छ । बितेको स्थानीय, संघ र प्रदेशको चुनावमा पनि यो निराशा मतमार्फत प्रकट भएकै हो । मूलधारका राजनीतिक दलहरूप्रति असन्तुष्टि चुलिइरहेको छ । यतिसम्म कि, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राम्ररी संस्थागत नहुँदै पुनः राजतन्त्र ब्यूँताउने अभियान थालिएका छन् । यस्ता अभियान जनस्तरमा व्याप्त गरीबी र आर्थिक असमानतासँगै जोडिएको मानवीय संवेदनालाई हतियार बनाउने प्रवृत्तिकै पुनरावृत्ति भएको छ । आर्थिक विकासलाई गति प्रदान गर्न सबैभन्दा पहिला संशयको चक्रव्यूहमा जकडिएको राजनीतिक अवस्थालाई किनारा लगाउनुपर्छ । जहाँ राजनीतिक स्थायित्व छ, त्यहाँ आर्थिक विकासले गति लिएका उदाहरणका लागि धेरै टाढा जानु पर्दैन । दक्षिण छिमेक भारतमै हेरौं, विगत १ दशकको अन्तरालमै भारतले उदाहरणीय आर्थिक समृद्धि पाएको छ । अबको केही वर्षमै भारत अहिले विश्वको नम्बर १ अर्थतन्त्रलाई पछि पार्ने दौडमा छ । त्यहाँ यो समयबीचमा भारतीय जनता पार्टी निरन्तर सत्तामा छ । अर्थात्, स्पष्ट बहुमतसहित प्रधानमन्त्रीका रूपमा रहेका नरेन्द्र मोदी र उनको सरकारको ध्यान विकासमा केन्द्रित छ । सत्ता बचाउ र विघटनमा अलमलिनु परेको छैन । आर्थिक अग्रगतिमा अमेरिकालाई पछि पार्ने ध्याउन्नमा रहेको उत्तर छिमेकी चीनले राजनीतिक स्थायित्वलाई नै आर्थिक विकासको आधार बनाएको त्यहाँको सत्तामा राष्ट्रपति सी चिन पिङको निरन्तरताले पुष्टि गरेको छ । त्यहाँ राष्ट्रपति पिङलाई राजनीतिक, आर्थिक र कूटनीतिक शक्तिको स्रोतका रूपमा हेर्ने गरिएको छ । यसैले उनको सत्तायात्रालाई निरन्तरता दिन त्यहाँ कानून नै संशोधन गरिएको छ । तात्पर्य, राजनीतिक रूपमा स्थिर सरकारले मात्रै अपेक्षित विकासलाई सापेक्ष रूपमा अघि बढाउन सक्षम हुन्छ । अर्कातिर राजनीतिक अस्थिरता हुँदाहुँदै पनि आर्थिक विकासलाई सम्भव तुल्याएका धेरै मुलुक पनि छन् । आर्थिक विकासका एजेन्डामा न्यूनतम साझा अवधारणा तयार पारेर अन्य समस्याको निरूपण खोज्ने हो भने यो पनि सम्भव छ । आर्थिक गतिविधि अवरुद्ध हुँदैनन् । राजनीतिको अभीष्ट जनताको सुख र समृद्धि नै हो भने आर्थिक विकासका साझा मुद्दाहरूलाई अघि बढाउनु सबैको समान दायित्व पनि हो । अर्थनीतिको जननी नै राजनीति भएकाले आर्थिक मुद्दाको असफलतामा राजनीतिक अव्यवस्था जोडिएर आउँछ । राजनीतिक अस्थिरता आर्थिक विकासका मुद्दामा निरन्तर उदासीनताको उपज पनि हो । आमजनताले समान आर्थिक अवसरको प्रत्याभूति नपाउनु नै सामाजिक र राजनीतिक द्वन्द्वको कडी हो । आज पनि आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणका मुद्दा अझ पेचिलो बन्दै गएको छ । राजनीतिले आर्थिक रूपान्तरणको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न चाहेको छैन । चुनावताका प्रत्येक राजनीतिक दलले आर्थिक प्रश्नहरू उठाए पनि चुनावपछि ती ओझेलमा पर्दै आएका छन् । यतिसम्म कि, अब राजनीतिक एजेन्डा सकिएकाले मूल मुद्दा निर्माण र विकास नै भएकोसमेत बताइएको थियो । अहिले पनि राजनीतिको ध्यान सत्ताबाट बाहिर छैन । यस्तो यथार्थबीच हामीले हाम्रा सम्भावनाहरूकै उपयोग गर्नुको विकल्प छैन । विगतका कमीकमजोरीबाट सिक्दै र आगतप्रति आशावादी बन्नु आवश्यकतामात्र नभएर एक प्रकारले बाध्यता पनि हो । राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक विकास एकअर्कासित अन्तर्सम्बद्ध छन् । यसैले राजनीति र अर्थनीतिलाई एकअर्काका पूरक मानिएको पनि हो । दुवै रिक्ततालाई पूर्णता दिने काममा राजनीतिक इमानदारीको खाँचो छ । स्वार्थी आग्रह र दुराग्रहको जगमा उभिएको अस्थिर राजनीतिमा दिगो आर्थिक विकास र समृद्धिको सपना पूरा हुन सम्भव छैन । राजनीतिक दाउपेचका बीचमा पनि आर्थिक विकासका मुद्दामा समान अवधारणा जरुरी देखिएको छ । आर्थिक विकासलाई राजनीतिक सकसको शिकार बनाइरहने नियत अब आत्मघाती हुनेछ । आर्थिक विकासको उद्देश्यमा सफल हुन अहिलेका लागि उत्पादन अभिवृद्धि र त्यसमार्फत अर्थतन्त्रको सबलीकरण मुख्य उद्देश्य हुनु आवश्यक छ । अहिलेको अर्थराजनीतिक परिदृश्य हेर्दा अर्थतन्त्रको उन्नयनका लागि दुई खालको रणनीतिको खाँचो छ । कोरोना महामारी र रूस–युक्रेन युद्धका कारण बिथोलिएको आर्थिक लयलाई फर्काउन अल्पकालीन, तर द्रुत योजना चाहिन्छ । अर्थतन्त्र चौतर्फी सकसमा रहेको अहिलेको अवस्थामा यसका अवयवहरूको रूपमा रहेको उद्योग व्यापारलाई राहतका कार्यक्रमहरूको आवश्यकता छ । उत्पादन र बजार करीब २५ प्रतिशतमा खुम्चिएको अवस्थामा त्यसलाई स्वाभाविक गतिमा लैजान सरकारले केही लचिलो र राहतमुखी नीति अवलम्बन नगरी हुँदैन । अर्को, स्वदेशमा उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापनलाई प्राथमिक रणनीतिका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । उत्पादनलाई बढावा दिनुको विकल्प छैन । तीव्र औद्योगिकीकरण आर्थिक उन्नतिको आधार हो । मूलतः कृषि, जडीबुुटी, खानी र जल विद्युत्जस्ता मौलिक क्षेत्रमा लगानी गर्दा प्रतिफल सहज हुन्छ । बाहिरबाट आउने वस्तुमा आधारित उद्यम दीर्घकालीन हुँदैन । यस्तो उत्पादनका क्षेत्रमा व्यापक परिमाणमा लगानी चाहिन्छ । स्वदेशको लगानीमात्र पर्याप्त हुँदैन । यसका लागि बाहिरको लगानी चाहिन्छ । बाहिरको लगानी आ≈वान गर्दैमा आउने होइन । नीतिगत रूपमै यस्तो लगानी आकर्षण हुने खालको वातावरण बनाउनुपर्छ । यसको कानूनी प्रत्याभूति हुनुपर्छ । सत्ताको निर्माण र विघटनमात्र राजनीतिको उद्देश्य हो भन्ने दूषित मानसिकताबाट राजनीति बाहिर निस्किने हो भनेमात्रै यो सम्भव छ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

अहिले अर्थतन्त्र जोगाउने हो, आर्थिक वृद्धि हुँदैन

संसदमा सुरुमा बजेट पास गर्दाखेरी जनतासँग उत्तरदायी हुनेगरी काम गर्नुपर्छ । यो करको दर हेरफेर गर्ने, नयाँ कर लगाउने, घटाउने र संशोधन गर्ने त्यो उद्देश्य पुरा भयो कि भएन भनेर बृहत् मूल्याकंन गर्नुपर्छ । अहिले ७८१ पेजको आर्थिक ऐन आएको छ। मूल्य अभिवृद्धि कर मुल आधार राजश्व परिचालनको प्रमुख आधार त्यही बनाउने भनेका छौँ। त्यसको […]

औचित्यको कसीमा पर्यटन बिदा

कोरोनाबाट थलिएको पर्यटन व्यवसायलाई गति दिन भन्दै सरकारले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई १० दिनको तलबी बिदा दिएर पर्यटनमा पठाउने तयारी गरेको छ । यसका लागि पर्यटन मन्त्रालयले कार्यविधि बनाइरहेको छ । लाखौंको संख्यामा रहेका कर्मचारीहरू पर्यटन भम्रणमा निस्कँदा त्यसले पर्यटनलाई केही भरथेग अवश्य गर्छ तर यसरी जति प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष लागत देश र जनताले बेहोर्नु पर्नेछ । त्यसअनुसार व्यवसायी तथा देश लाभान्वित हुनेमा भने आशंका छ । सर्वसाधारणबाट यस्तो विषम परिस्थितिमा उठाएको पैसा खास व्यावसायिक क्षेत्रको उत्थान गर्ने नाममा सरकारी कर्मचारीलाई मनोरञ्जन गर्न यसरी खर्च गर्नुभन्दा व्यवसायको उत्थानका लागि नयाँ उपाय खोज्नु बढी लाभदायी हुने देखिन्छ । पर्यटन बिदामा जाने कर्मचारीलाई १० दिनको अतिरिक्त तलब दिने, यातायात खर्च दिने तथा कर्मचारीका एक जना आफन्तलाई पनि यातायात खर्च दिने प्रस्ताव प्रस्तावित कार्यविधिमा गरिएको छ । तर, कर्मचारीका लागि दिन लागिएको यो खर्च पर्यटनमै खर्च गराउन सक्ने संयन्त्रसमेत सरकारले बनाएको छैन । यो खर्च साँच्चै यातायात तथा पर्यटन व्यवसायीको आम्दानी हुन्छ नै भन्नेमा विश्वस्त हुने आधार छैन । कोरोना शुरू भएपछि लगाइएको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञामा कुनै पनि सहुलियत कटौती नभएको र आमदानी नगुमाएको वर्ग सरकारी कर्मचारी हो । मुलुकको अर्थतन्त्र जति नै समस्यामा परेको भए पनि तथा आमदानी जति नै गुमेको भए पनि सर्वसाधारण जनताले भने सरकारलाई कर बुझाइरहेका छन् । यसरी आमदानी गुमाएका वर्गबाट उठाएको करबाट एकपैसा पनि आम्दानी नगुमाउने वर्गकै लागि खर्च गर्नु नैतिकताका आधारमा उपयुक्त मान्न सकिँदैन । यो सरासर करदाताप्रति बेइमानी हुन्छ । यसोभन्दा धेरै पर्यटन व्यवसायी र कर्मचारी रिसाउलान् तैपनि सहुलियत प्राप्त वर्गलाई नै घुमघाम र रमाइलोका लागि यसरी सरकारी ढुकुटीबाट रकम दिने कुराको नैतिक धरातल छैन । कोरोना र निषेधाज्ञाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र पर्यटन हो, यसको पुनरुत्थानका लागि विशेष प्याकेज आवश्यक छ । यसमा कसैको पनि विमति नहोला । तर, सर्वसाधारणबाट यस्तो विषम परिस्थितिमा उठाएको पैसा खास व्यावसायिक क्षेत्रको उत्थान गर्ने नाममा यसरी खर्च गर्नुभन्दा त्यो व्यवसायको उत्थानका लागि नयाँ उपाय खोज्नुपर्छ । पर्यटन व्यवसायीलाई सस्तो ब्याजदरमा वा विनाब्याज कर्जा उपलब्ध गराइदिन सकिन्छ जुन कर्जा तिर्न उनीहरूलाई लामो अवधि पनि दिन सकिन्छ । उनीहरूले तिर्नुपर्ने सबै कर छूट दिन सकिन्छ । त्यस्तै विगतमा उनीहरूले तिरेको कर बराबरको रकम केही समयका लागि उनीहरूलाई नै फिर्ता दिन पनि सकिन्छ । विदेशी पर्यटकले नेपाल आउँदा र बस्दा सरकारलाई आउने शुल्कहरू घटाउन र शून्य गर्न सकिन्छ । पर्यटकका देशहरूदेखि सीधा उडानको व्यवस्था गरेमा पर्यटक आगमन बढछ । पर्यटन व्यवसायलाई जोगाउने अन्य धेरै उपाय छन् । त्यस्तै आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि पनि अनेक उपाय छन् । तर ती कुनै नगरी कर्मचारीलाई तलब दिएर घुम्न पठाउने गरी ल्याइएको योजनालाई उपयुक्त मान्न सकिँदैन । पर्यटन विदाबाट आफ्नो व्यवसाय जोगाउन सकिन्छ भन्ने आशा व्यवसायीमा छ । तर, के बिर्सनु हुँदैन भने विगतमा ल्याइएको यस्तै कार्यक्रम असफल भएको थियो र व्यवसायीले खासै लाभ लिन पाएनन् । कर्मचारीले बिदा लिने, आफन्तकहाँ गएर बस्ने अनि नक्कली वा सक्कली बिल भर्पाई बुझाएर बिदाको तलब बुझ्ने काम विगतमा भएकै हो । अहिले पनि त्यस्तै न होला भन्न सकिँदैन । यो घुमाउरो पारामा सरकारी कर्मचारीको सेवासुविधा थप बढाउने नीति बन्ने निश्चित छ । त्यो देखेपछि जनताले यसको विरोधमा केही गरे भने त्यो थामिनसक्नु पनि हुन सक्छ । क्षणिक समाधानका लागि ल्याइएका यस्ता कार्यक्रमले सरकारलाई दीर्घकालीन बोझ थप्ने निश्चित प्रायः नै छ । निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरी, शिक्षक, विश्वविद्यालय, संस्थानहरू सबैले यो सुविधा लिने भएकाले त्यसको लागि अर्बाैं रुपैया“को थप स्रोत जुटाउनुपर्ने हुन्छ जुन अहिलेको अवस्थामा सहज देखिँदैन । पर्यटन क्षेत्रजस्तै यातायात व्यवसायीहरू पनि प्रभावित छन् । पत्रपत्रिकाहरू पनि प्रभावित छन् । के सबै प्रभावित क्षेत्रको उद्धार गर्न यस्तै खाले कार्यक्रम ल्याउन सम्भव छ ? पक्कै पनि सरकारले यति ठूलो बोझ उठाउन सक्दैन । अतः यस्तो उत्पादकत्वमा खासै असर नपार्ने तर राज्यलाई दीर्घकालीन दायित्व थप्ने कार्यक्रम ल्याउनुअघि निकै गम्भीर छलफल हुनु आवश्यक छ ।

सरकार नयाँ चुनौती पुरानै

अहिले अर्थराजनीतिका दुईओटा कुरामा बढी चर्चा र चासो छ । पहिलो, सत्ता राजनीतिमा आएको उतारचढाव र यसबाट पर्ने दूरगामी असर । दोस्रो, कोरोना महामारीले अर्थसामाजिक दैनिकीमा पारिरहेको प्रभाव र यसको निकास । कोरोना महामारी केही नियन्त्रणमा आएको र सत्ता राजनीतिमा देखिएको गतिरोधले निकास पाएकाले सरोकारका क्षेत्रमा स्वाभाविक रूपमा केही आशाको सञ्चार भएको छ । खोपको सहज उपलब्धता, कोरोना प्रतिरोधी क्षमताको विकास र अर्थतन्त्रमा परेको असरको पुनरुत्थानका निम्ति प्रोत्साहनमूलक योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन अहिलेका लागि निकासको बाटो हो । करीब डेढ वर्षदेखि कोरोना महामारीको विपद् र त्यसै समय सेरोफेरोमा शुरू भएको सत्ता राजनीतिको आन्तरिक किचलोले जनताका खास सरोकार नराम्ररी गिजोलिन पुगे । सत्तासीन राजनीतिको आन्तरिक झगडाको मार जनताको दैनिकीले भोग्नुपर्‍यो । जनता कोरोनाको उपचारका निम्ति अस्पतालमा बेड, अक्सिजन र भेन्टिलेटर नपाएर ज्यान गुमाइरहँदा जनताको आडभरोसा बन्नुपर्ने सत्ता सञ्चालकहरूले कुर्सी फुत्काउने र जोगाउने रस्साकस्सीमा समय बिताए । यसले जनताको दैनिकीदेखि आर्थिक र सामाजिक सरोकारले चरम सकस झेल्नुपर्‍यो । सत्ता जोगाउन विधि र प्रक्रियामाथि जुन हिसाबले प्रहार भयो, त्यसबाट सत्ता सञ्चालकको ध्यान जसरी पनि शक्तिमा टिकिरहने भन्नेबाहेक अन्य केही प्रतीत भएन । महामारीका बेला सरकारको ध्यान जनताको ज्यान जोगाउन होइन, कुर्सी बचाउन एकोहोरियो । परिणाम, कोरोना संक्रमणको जटिलताभन्दा पनि उचित उपचार नपाएर पनि कैयौंले ज्यान गुमाए । जे होओस्, यतिखेर सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट राजनीतिक अन्योलले निकास पाएको छ । यो स्थिरतालाई कसरी अर्थसामाजिक क्षेत्रमा देखिएका समसामयिक जटिलताहरूको समाधानमा केन्द्रित गर्न सकिन्छ भन्ने नै अहिलेको मुख्य उद्देश्य र कार्यभार बन्नुपर्छ । अन्योलपूर्ण राजनीतिले निकास पाइसकेको छ । अब कोरोना महामारीको नियन्त्रण र यसले आर्थिक र सामाजिक आयामहरूमा पारेको गम्भीर क्षतिको पुनरुत्थान कसरी गर्ने ? सरकार र सरोकारका पक्षको मुख्य ध्येय यही हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारको पहिलो प्राथमिकता सबै नागरिकलाई खोप दिनु रहेको बताउनुभएको छ । उहाँको सरकार बनेपछि खोप अभियान र आपूर्तिले तीव्रता पाएकाले यसमा आशावादी हुने आधार पनि देखिएको छ । यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । कोरोना महामारी नियन्त्रणको एकमात्र उपाय खोप नै भएकाले सबै नागरिकलाई खोप दिएर सुरक्षित बनाउनुको अन्य विकल्प छैन । खोपको बलमा कोरोनालाई कमजोर तुल्याउनु नै जनतालाई कोरोनाबाट सुरक्षित राख्नु हो । करीब कोमाउन्मुख भइसकेको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने आधार निर्माण गर्नु पनि हो । अहिले मानिस रोग र भोकबाट ग्रस्त छ । यस्तो अवस्थामा खोप रोगविरुद्ध लड्ने उपाय हो भने दैनिकीलाई सुचारु बनाउनु र यसको बलमा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान भोकबाट जोगिने उपाय हो । यस कारण अहिलेको मूल प्राथमिकता खोप र कोरोनाबाट धराशयी हुने अवस्थामा पुगेका आर्थिक सरोकारहरूलाई माथि उकास्नु हो । अहिले दिनचर्या खकुलो हुँदा यस्ता गतिविधिले गति लिने क्रममा भए पनि संक्रमणको जोखिम टरिसकेको छैन । पछिल्ला दिनहरूमा मापदण्डको स्वास्थ्य सतर्कता र सावधानीको पालनामा लापरबाही देखिएको छ । यसको परिणाम संक्रमित संख्यामा देखा परिसकेको छ । २/४ दिन यता कोरोना संक्रमित र मृतकको संख्या पुनः बढ्न थालेको छ । यसकारण आर्थिक सामाजिक दिनचार्यालाई लयमा लैजान र यसलाई खकुलो गर्दा अपनाउनुपर्ने सतर्कतामा सर्वसाधारण आफै सचेत र जिम्मेवार बन्न पनि उत्तिकै आवश्यक देखिएको छ । खोपको सहज उपलब्धता, कोरोना प्रतिरोधी क्षमताको विकास र अर्थतन्त्रको परेको असरको पुनरुत्थानका निम्ति प्रोत्साहनमूलक योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन अहिलेका लागि निकासको बाटो हो । सरकारी तथ्यांकले नेपाललाई ४ करोड ३० लाख मात्रा खोप आवश्यक पर्ने देखाएको थियो । अहिलेको उपलब्धता र तयारी हेर्दा १ करोड मात्राको व्यवस्थापन भइसकेको अनुमान गर्न सकिन्छ । भर्खरै सत्तामा आएको नेतृत्वले खोपमा देखाएको सक्रियता र प्रतिबद्धता सराहनीय छ । विगतका कमीकमजोरीबाट पाठ सिक्दै खोप अभियानलाई तीव्र बनाउनुपर्छ । उदाहरणका लागि ४ महीनाअघि खोपको पहिलो डोज लगाएका ६५ वर्षभन्दा बढी उमेरसमूहका साढे १३ लाख नागरिकले दोस्रो मात्रा पाएका छैनन् । दोस्रो मात्रा निश्चित नगरी अभियान चलाउँदा अहिले ती नागरिकको स्वास्थ्य जोखिममा धकेलिएको छ । सरकारको भर पर्दा ज्यान नै जोखिममा पर्ने देखिएपछि तीमध्ये कतिपयले आफ्नै स्रोत सम्पर्कबाट खोपको दोस्रो मात्रा लिएको भन्ने कुुराहरू पनि सुनिएका छन् । विगत सरकारको कमजोरीका कारण नागरिकले आफ्नो स्रोत उपयोग गरेर कुनै पनि तरीकाले खोप लगाए भने त्यो सरकारका लागि एक प्रकारको सहुलियत नै हो । अब सरकारले ती नागरिकले लगाएको खोपको मात्रालाई अध्यावधिक गरी रेकर्डमा राख्नुपर्छ । यसो गर्दा उनीहरूले बाह्य स्रोतबाट लगाएको खोपले आधिकारिकता पाउँछ भने त्यतिबेला खोप लगाएकालाई दोस्रो मात्रा दिन कति खोपको खाँचो छ भन्ने अनुमान गर्न सरकारलाई सहज हुन्छ । भुक्तानी दिएर आपूर्ति नभएको १० लाख मात्रा खोप उपलब्ध गराउन अब यो सरकारले भारतसित तत्काल प्रभावकारी पहल अघि बढाउनुपर्छ । विगतमा स्थानीय एजेन्टको कमिशनको चक्करमा खोप आपूर्ति नै अवरुद्ध भएका खबर आएका थिए । जनताको जीवनसित जोडिएको विषयमा त्यस्ता प्रयासहरूको पुनरावृत्ति नहोओस् भन्नेमा यो सरकार चनाखो हुनुपर्छ । भारत आफै खोप आपूर्तिमा समस्यामा परेकाले यतिखेर भारतको भर परेर हुँदैन । र, अनुदानको आश पालेर पनि हुँदैन । अन्य देशसित जीटुजी र बीटुबी प्रक्रिया अगाडि बढाएर आपूर्तिलाई सहज बनाउनुपर्छ । यसमा निजीक्षेत्रलाई मापदण्ड तोकेर सहभागी गराउने हो भने सरकारका लागि स्रोत र साधनको दबाब पनि कम हुन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले कोरोनाको पहिलो लहरमै यसबाट विश्वभरका ५० करोड मानिस गरीबीको रेखामुनि धकेलिने बताएको थियो । यो महामारीलाई बितेको ३ दशकमै सबैभन्दा बढी गरीबी बढाउने महामारीका रूपमा लिइएको थियो । हाम्रा लागि यो वैदेशिक रोजगारीमा संकट र आन्तरिक उद्योग, व्यापार, कृषि, पर्यटन क्षेत्रमा संकटको कारण मानिएको थियो । यसबाट मानवीय जीवन र संवेदनामा पर्ने क्षतिको गणना आँकडामा सम्भव हुन सक्दैन । हुन त कोरोनायता विप्रेषणको आय जति कमी आउने अनुमान गरिएको थियो, त्यो तहसम्म असर पुगेको देखिँदैन । यसअघि नै अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषले विश्व अर्थतन्त्र मन्दी उन्मुख भएको बताएको थियो । विज्ञहरूको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने कोरोना महामारी अझै २/४ वर्ष कुनै न कुनै स्वरूपमा रहिरहनेछ । अब हामी कोरोनासँगै हिँड्ने अभ्यासमा लाग्नुको विकल्प छैन । अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठनले विश्वभर १ अर्ब २५ करोड मानिसको रोजगारी प्रभावित हुने प्रक्षेपण यसअघि नै गरेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले केही समयअघि गरेको एउटा अध्ययनले नेपालमा औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा ३६ लाख रोजगारी संकटमा परेको देखाएको छ । वर्षमा करीब ५ लाख नयाँ श्रमशक्ति श्रम बजारमा आउने नेपालका लागि यो गम्भीर चुनौतीको विषय हो । एशियाली विकास बैंकले नेपालमा कृषिजन्य वस्तुको उत्पादनमा कमी, आन्तरिक माग र खपतमा कटौती, विकास निर्माणका कामका गतिरोधजस्ता नकारात्मक प्रभावलाई कोरोनाकालमा अर्थतन्त्रका अवरोध भनेको छ । उद्योग, व्यापार, पर्यटन, कृषिलगायत आर्थिक सरोकारलाई चलायमान बनाएर आय आर्जनका अवसरको पुनर्बहाली गरिनुपर्छ । कृषि अहिले पनि अर्थतन्त्रको मुख्य अंश हो । कोरोनाका कारण यो क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित छ । यो संकटलाई अवसरमा बदल्ने हो भने कृषिलाई व्यावसायिक बनाउने मौका बन्न सक्छ । अनुमान गरौं, निर्वाहमुखी भएर पनि अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा बढी योगदान दिएको कृषिलाई व्यावसाकितासित जोड्न सकियो भने त्यसले अर्थतन्त्रका कस्तो परिवर्तन ल्याउला ? आन्तरिक उत्पादन, आपर्ति, बजार र उपभोगलगायत उपक्रमहरू कोरोनाबाट ग्रस्त छन् । सरकारले यी क्षेत्रको पुनरुत्थानमा विशेष योजना ल्याउनुपर्छ । हालैमात्रै निजीक्षेत्रका संघसंस्थाले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशतबराबर प्रोत्साहन योजना ल्याउन सरकारलाई सुझाएको थियो । कोरोनाकालमा सरकारले महत्त्वाकांक्षी र तत्काल लाभ दिन नसक्ने योजनाहरूलाई थाति राखेर भए पनि यस्ता कार्यक्रममा जोड दिनुपर्छ । यसले अर्थतन्त्रलाई स्वाभाविक बाटो र गतिमा फर्काउन सक्छ । अहिले जनताको जीवन र अर्थतन्त्रको दैनिकीलाई जोगाएर कसरी अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने नै मुख्य उद्देश्य बन्नुपर्छ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

धारा ७६ को व्याख्या

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको केपी शर्मा ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन र आम निर्वाचनको घोषणालाई बदर गर्दै नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई २८ घण्टाभित्र प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चको यो निर्णयले सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी संविधानमा रहेको अन्योल र अस्पष्टतालाई स्पष्ट पार्ने काम गरेको छ । यसले लामो समयदेखि रहेको राजनीतिक विवाद र अन्योललाई नयाँ निकास दिएको छ । अब नयाँ बन्ने सरकारले राजनीतिक रूपमा जति नै विवाद भए पनि कोरोनाविरुद्धको खोप वितरण र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने विषयलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । राजनीतिक आचरण सही नहुँदा नै संविधानको व्यवस्थामा जटिलता देखिएको हो जसलाई सर्वोच्चले केही मात्रामा व्याख्या गरेर स्पष्ट पारिदिएको छ । नेपालको संविधानको धारा ७६ मा सरकार गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । यसमा बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेता, त्यो नभए दलहरूको सहमतिसहित बहुमत पुर्‍याउने सबैभन्दा ठूलो दलको नेता र त्यो पनि नभए सांसदहरूको बहुमत समर्थन प्राप्त सांसदलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नेगरी विभिन्न उपधाराहरूको व्यवस्था गरिएको छ । तर, यी उपधाराहरूको प्रयोग गर्दा क्रमशः हुनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीले एउटा उपधारा मिचेर अर्को उपधाराअनुसार प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि सिफारिश गरेकाले राजनीतिक दलहरू अदालतमा पुगेका थिए । अहिले सर्वोच्चले यी उपाधाराहरूको स्पष्ट व्याख्या गर्दै सम्भव भएसम्म प्रतिनिधिसभा जोगाउने र बाध्यात्मक अवस्थामा मात्रै यो भंग गर्न सकिने व्यवस्था भएको तथ्यलाई स्पष्ट पारेको छ । साथै, धारा ७६ को ५ उपधारामा सांसदहरूलाई ह्वीप नलाग्ने समेत व्याख्या सर्वोच्चले गरिदिएको छ । ह्वीप अनिवार्य नगर्दैमा दलीय व्यवस्था असफल हुने भन्ने तर्कलाई पनि सर्वोच्चले खण्डन गरिदिएको छ । प्रतिनिधिसभा आफैले अधिवेशन आह्वान गर्न सक्ने पनि सर्वोच्चले व्याख्या गरिदिएको छ । सर्वोच्चको निर्णयले संविधानको धारा ७६ को थप व्याख्या भएको छ । अब यही नजीर बस्छ । यसले यो धारालाई बलियो र स्पष्ट बनाएको छ । जबसम्म प्रतिनिधिसभा रहन्छ सरकार बनाउन सबै प्रयास हुनुपर्छ भन्ने सन्देश पनि सर्वोच्चको निर्णयले दिएको छ । बेलायतमा सरकारले विधेयक बनाएर संसद् विघटन गर्न प्रस्ताव गर्ने र संसद्ले नै निर्णय गर्ने व्यवस्थासमेत छ । सर्वोच्चको निर्णयले नेपालमा पनि त्यस्तै बाटो खुलाएको हो कि भन्ने देखिन्छ । तर, यसलाई स्पष्ट पार्नेगरी व्याख्या भएको भने छैन । सर्वोच्चको निर्णय आएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिएर बाटो खुलाउनुको विकल्प देखिँदैन । हो, सर्वोच्चको निर्णयको आलोचना हुन सक्छ । त्यसका लागि विभिन्न तर्क र आधार पनि हुन सक्छन् तर अहिलेको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प सरकारसँग छैन । सर्वोच्चको निर्णयलाई लिएर प्रधानमन्त्रीले आफ्नो प्रतिक्रिया सार्वजनिक गर्नुभएको छैन । तर, फैसला कार्यान्वयनको विकल्प उहाँसँग छैन । धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार गठित सरकारले विश्वासको मत लिँदा पार्टीको ह्वीप नलाग्ने भनेपछि सर्वोच्चमा हस्ताक्षर सनाखत गर्ने सांसदहरूको संख्याका आधारमा देउवाले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने सम्भावना देखिन्छ । तर, भोलि एमालेमा रहेको विवाद मिल्यो र एमाले सांसदहरूले देउवालाई विश्वासको मत दिएनन् भने के होला भन्ने आशंका पनि अहिले उब्जिएको छ । विश्वासको मत नपाएपछि उनले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न प्रस्ताव गर्न सक्ने व्याख्या सर्वोच्चले गरिदिएको छ । त्यसैले अहिले सर्वोच्चले एउटा बाटो खोलिदिएको छ तर राजनीति सरल रेखामा नजाने भएकाले आगामी घटनाक्रम कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने स्पष्ट संकेत भने अझै देखिँदैन । धारा ७६ को प्रयोगलाई लिएर भएको विवादको निरूपण राजनीतिक तवरले नै गर्नुपर्थ्यो । तर, सरकार र प्रतिपक्ष सबैले कानूनी दाउपेचका आधारमा चलेर विवादको कानूनी समाधान खोजे । राजनीतिक विवादमा यसरी कानूनी खेल खेल्नु राम्रो होइन । अझै यस्तो खेल हुन सक्छ । वास्तवमा राजनीतिक आचरण सही नहुँदा नै संविधानको व्यवस्थामा जटिलता देखिएको हो जसलाई सर्वोच्चले केही मात्रामा व्याख्या गरेर स्पष्ट पारिदिएको छ । मुलुक कोरोनाको संकट र अर्थतन्त्रको शिथिलताबाट निकै समस्यामा परिरहेका बेला सर्वोच्चले राजनीतिक दाउपेच र अन्योललाई केही मात्रामा चिर्ने काम गरेको छ । निकास निस्किएको छ । अब थप विवाद उठाएर राजनीतिक जटिलता निम्त्याउनभन्दा खोप वितरण र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने काममा सबैको ध्यान जानु जरुरी छ ।