संवैधानिक आयोगहरुले मागे विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी

संवैधानिक आयोगहरुले आफ्ना कार्यालयहरुमा विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी सचिव प्रमुख रहने गरी दरबन्दीको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । संविधान अनुसार बनेका राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी...

सम्बन्धित सामग्री

नेतालाई उन्मुक्ति, कर्मचारी–व्यापारीलाई सजाय

विशिष्ट व्यक्तिहरू जोडिएको र ७० को दशककै चर्चित मुद्दा ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा राजनीतिक नेतृत्वलाई उन्मुक्ति दिँदै पूर्वकर्मचारी, बिचौलिया र जग्गा खरिदकर्तालाई विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेको छ।...

‘मुलुकको समृद्धिका लागि कर्मचारी र राजनीतिज्ञबीच समन्वय आवश्यक’

काठमाडौं– सेती प्रादेशिक अस्पतालका सदस्य डिल्लीराज भट्टले नेताहरू र कर्मचारीबीचको कुशल समन्वयले मात्रै मुलुकले समृद्धि हासिल गर्ने धारणा राखेका छन् । नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामती जिल्ला कार्यसमिति डडेलधुराको पाँचौं अधिवेशनको सफलताको शुभकामना दिँदै विशिष्ट अतिथि रहेका भट्टले मुलुकमा नीति, योजना र संघीयताको सफल कार्यान्वयनमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने बताए । ‘राजनीति र कर्मचारीबीच […]

गृहमन्त्री भएपछि रवि लामिछानेले दिए विशिष्ट व्यक्तिहरुलाई यस्तो निर्देशन

गृह मन्त्रालयले नियम विपरित तोकिएभन्दा बढी व्यक्तिगत सुरक्षाकर्मी, सहयोगी राख्ने विशिष्ट व्यक्तिलाई ४८ घण्टाभित्र फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ। गृहले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त निर्देशन दिएको हो। विशिष्ट व्यक्तिहरुको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि,२०७७ अनुसार गृहले बहालवाला र पूर्व कर्मचारी÷सुरक्षाकर्मीलाई व्यक्तिगत सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराउँदै आएको छ। केही व्यक्तिले मापदण्डले दिएकोभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी राखेपछि गृहले आज फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको हो।

एक वर्षमा पूर्व मन्त्रीसहित १५५ जनाविरुद्ध झण्डै तीन अर्बको विगो दाबी

काठमाडौं :  आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा एक पूर्व मन्त्रीसहित १५५ जना विरुद्ध भ्रष्टाचारको आरोप लागेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ। सो आर्थिक वर्षमा सम्पादित प्रमुख कार्यको प्रारम्भिक तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले सो कुरा उल्लेख गरेका छन्। जसमा एकसय ३१ वटा मुद्दामा प्रतिवादीको संख्या ६३९ रहेको छ। यस अन्तर्गत विशिष्ट श्रेणीका राष्ट्रसेवक कर्मचारी तीन जना, अन्य कर्मचारी ३०८, विचौलिया–मतियार १७२ जना रहेका छन्। आरोपितहरुबाट दु

सचिवको संख्या घटाउन सिफारिस

१ चैत, काठमाडौं । नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी (सचिव) को संख्या निर्धारण गर्न गठित कार्यदलले करिव एक तिहाई संख्या कटौती गर्नुपर्ने सुझावसहित प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार पारेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा गठित समितिले सचिवहरुको संख्या करिव ५० को हाराहारीमा सीमित गर्न सुझाव सहित प्रतिवेदन तयार पारेको हो । हाल […]

‘कर्मचारी दक्ष भएमा निजामती कर्मचारीतन्त्र बलियो हुन्छ ’

ललितपुर । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई अझै चुस्त बनाउन आवश्यक रहेका बताएका छन् । नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानद्वारा सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतका लागि आज यहाँ आयोजित गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उनले कर्मचारी दक्ष भएमा निजामती कर्मचारीतन्त्र नै बलियो हुँदै जाने बताए । उनले भने, ‘एक कुशल एवं दक्ष कर्मचारीले […]

डडेल्धुरा अस्पतालमा १ हजार ३ सय ५३ कर्मचारी आवश्यक

डडेल्धुरा । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा संघीय सरकार मातहतको विशिष्ट विशेषज्ञ सेवासहितको एकमात्र अस्पताल डडेल्धुरा अस्पतालले १ हजार ३ सय ५३ जना कर्मचारी दरबन्दी थप सिर्जना गर्न संघीय सरकारसँग माग गरेको छ । तत्कालीन टिम अस्पताल र जिल्ला अस्पताल डडेल्धुरालाई मर्ज गरेर बनाइएको उपक्षेत्रीय अस्पताललाई संघीय अस्पतालका रूपमा स्तरोन्नति गरिएको लामो समयसम्म कर्मचारी अभाव भएकाले कर्मचारीको माग […]

संवैधानिक आयोगहरुमा सचिवको दरबन्दी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग

काठमाडौँ – संवैधानिक आयोगहरूले आफ्ना कार्यालयमा विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी सचिव रहने गरी दरबन्दीको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। संविधानअनुसार बनेका राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोगले आफ्ना कार्यालयमा नेपाल सरकारको सचिव सरहको दरबन्दीको तत्काल व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन्। मुस्लिम […]

सरकारले पर्याप्त कर्मचारी उपलब्ध नगराउँदा काम गर्न सकिएन : संवैधानिक आयोग

काठमाडौं, साउन २७ । संवैधानिक आयोगहरुले आफ्ना कार्यालयमा विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी सचिव प्रमुख रहने गरी दरबन्दीको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । संविधान अनुसार बनेका राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारु आयोग र मुस्लिम आयोगले आफ्ना कार्यालयहरुमा नेपाल सरकारको सचिव सरहको दरबन्दीको तत्काल व्यवस्था गर्न […]