विद्रोहीको कब्जामा यमनका सरकारी भवन - Naya Patrika
दक्षिण यमनका पृथकतावादीहरूले एडेन सहरका सरकारी भवनहरू कब्जामा लिएका छन् । सरकारी भवन कब्जा गरेको स्थान यमनको मुख्य बन्दरगाह सहर हो । लगातार दुई दिनको प्रयासपछि पृथकतावादीहरूले सरकारी भवन नियन्त्रणमा...पूरा पढ्नुहोस् »
काठमाडौँ– विसं २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पले क्षतिग्रस्त हुलाक प्रशिक्षण केन्द्रको भवन आठ वर्षपछि बन्ने निश्चित भएको छ । सरकारी भवन बनाउने जिम्मेवारी पाएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागसँगै जोडिएको केन्द्रको भवन पुनःनिर्माण हुन सकेको थिएन । भवन विसं २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पअघिदेखि नै जीर्ण बनिसकेको थियो । भूकम्पपछि त भवनका धेरै संरचना […]
सघन सहरी विकास तथा भवन निर्माण आयोजना जुम्लाले साविक कर्णालीका पाँच जिल्लामा संघियतापछि पूर्वाधार विकास निर्माणलाई गति दिँदै आएको छ । सरकारी भवन निर्माण, नयाँ सडक निर्माण तथा स्तरवृद्धिलगायत पूर्वाधार विकासका कामलाई गति दिँदै आएको हो । आयोजनाले विशेषगरी सरकारी कार्यालय भवन निर्माणलाई जोड दिएको छ । जसअन्तर्गत गत आव २०७८/०७९ मा सघन सहरी विकास […]
सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग र अन्य कार्यलयले नक्सा र डिजाइन स्वीकृत नगराई भवन निर्माण गर्ने गरेको पाइएको छ । विभाग र अन्य कार्यालयले एकैवर्ष ३९ वटा सरकारी भवन नक्सा र डिजाइन स्वीकृत नगराई निर्माण सुरु गरेको पाइएको हो । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको आफ्नो ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत विभाग र अन्य निकायले नक्सा पास नगरी भवन निर्माण गर्ने गरेको औंल्याएको छ । ‘यो वर्ष (आर्थिक वर्ष २०७७/७८) ३९ सरकारी भवन निर्माणाधीन रहेकोमा १६ भ
गुल्मीको ठुलोलुम्पेक गाउँमा निर्माण सकिनै लागेको सरकारी भवन भत्किएको भत्काएको छ । आइतबार साँझ परेको अविरल वर्षापछि बगेको पहिरोका कारण भवन भत्किएको हो । जिल्लाको सत्यवती गाउँपालिका–३, ठुलो लुम्पेकको घारा डाँडामा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना, कफी जोन कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माण भएको कफी प्रशोधन केन्द्रको भवन भत्किएको हो । वडाध्यक्ष जितबहादुर तरामुका अनुसार यसै आर्थिक बर्षमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट कफी प्रशोधन केन्द्र भवन निर्माणक
डोटी । सुदूरपश्चिम सरकारले प्रदेशको राजधानी कैलालीको गोदावरी तोकेसँगै डोटीको दिपायल र राजपुरमा करोडौं रुपैयाँमा निर्माण गरिएका अधिकांश सरकारी भवन प्रयोगविहीन बनेका छन् ।
यसअघि क्षेत्रीय सदरमुकाम रहेको दिपायलस्थित विभिन सरकारी कार्यालयमा कर्मचारी नबस्दा रित्तो छन् । यहाँका क्षेत्रीयस्तरका कार्यालय प्रदेश सरकारले तोकेको राजधानी कैलाली गएपछि कर्मचारी नहुँदा कार्यालय प्रयोगविहीन बनेका हुन् ।
हाल ती कार्यालय उपयोगविहीन छन् । पुरानो क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयलाई मुख्यमन्त्री सम्पर्क कार्यालय तोकिए पनि आवश्यक दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नआउँदा उक्त कार्यालय पनि खाली रहेको दिपायल राजपुरका स्थानीय बासिन्दा रतनबहादुर कठायतले बताए ।
उनले भने, ‘कार्यालयमा छाडा गाईगोरुको बास छ ।’ दिपायलस्थित कार्यालयमा दरबन्दी भएका कर्मचारी पठाइदिन पटकपटक मुख्यमन्त्री तथा सम्बद्ध कार्यालयमा निवेदन दिँदा कर्मचारी नपठाएको उद्योग वाणिज्य संघ डोटीका पूर्वअध्यक्ष नरेन्द्रबहादुर खड्काले बताए । साविकको क्षेत्रीय प्रशासकको कार्यालय, स्वास्थ्य निर्देशनालय, शिक्षा निर्देशनालय, कृषिलगायत अन्य कार्यालयका भवन पूर्णरूपमा प्रयोगमा छैनन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री पूर्णा जोशीले क्षेत्रीयस्तरका कार्यालय दिपायल राजपुरमा तोकिएको र सोहीअनुसार कर्मचारी खटाइएको बताए । उनले भने ।’ रासस
डोटी – सुदूरपश्चिम सरकारले प्रदेशको राजधानी कैलाली तोकेसँगै यहाँका करोडौँ लगानीमा निर्माण गरिएका दिपायल राजपुरका अधिकांश सरकारी भवन रित्तो अवस्थामा रहेका छन् । पुरानो नौ जिल्लाको क्षेत्रीय सदरमुकाम समेत रहेको दिपायलमा रहेका दजर्नौं सरकारी कार्यालयहरु कर्मचारी नबस्दा रित्तो हुँदै गएका छन् ।
यहाँका क्षेत्रीय स्तरका कार्यालयहरु प्रदेश सरकारले तोकेको राजधानी कैलालीमा सरेपछि कर्मचारी नहुँदा कार्यालय बाँझो बन्दै गएका हुन् । दिपायल राजपुरमा करोडौं लगानीमा सरकारले सेती सभाहल सहित दजर्नौं कार्यालय प्रयाे...
धनकुटा : हरेक सरकारी कार्यालय, भवन र बाटो अपाङ्गतामैत्री हुनुपर्ने प्रावधान भए पनि धनकुटाका अधिकांश सरकारी कार्यालय अपाङ्गतामैत्री छैनन्। सरकारी तथा पुरानो क्षेत्रीय सदरमुकाम कार्यालयका भवनहरु अपाङ्गतामैत्री हुन नसकेको हो।कार्यालय भवन अपाङ्गतामैत्री नहुँदा अपाङ्गता भएका सेवाग्राही पीडामा छन्। यहाँका पुराना भवन मात्रै नभई नयाँ बनाइएका कार्यालय भवनसमेत अपाङ्गतामैत्री हुन नसक्दा आफूहरूलाई समस्या परिरहेको अपाङ्ग सेवा संघ धनकुटाका अध्यक्ष सेतुलाल आले मगर बताउँछन्। कार्यालय भवन अपाङ्गतामैत्री नभएकै का
काठमाडौं। तीन वर्षमा सरकारी भवन निर्माणमा १ खर्ब २ अर्ब ९० करोड ५५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको पाइएको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गरेको अध्ययनले उक्त खर्च देखाएको हो। महालेखाकाअनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा २४ अर्ब ३६ करोड ३२ लाख, २०७४/७५ मा ३५ अर्ब ७३ करोड ५१ लाख र २०७५/७६ मा ४२ अर्ब ८० करोड ७२ लाख भवन निर्माणमा खर्च गरेको देखिन्छ।
सरकारले पूर्वाधार विकासलाई अगाडि बढाउने क्रममा विशेष भवन निर्माणलाई गति दिएको छ । विशेष भवन निर्माणअन्तर्गत अहिले सिंहदरबार परिसरमा सङ्घीय संसद् भवन र बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीको सरकारी आवास निर्माण भइरहेका छन् ।
त्यसैगरी ललितपुरको भैँसेपाटीमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाका उपाध्यक्ष, सङ्घीय मन्त्री, प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरूको आवास तथा सम्पर्क कार्यालय निर्माण भइरहेको छ । ललितपुरकै गोदावरीमा तीन हजार व्यक्ति क्षमताको सभाहल निर्माण भइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विकास व्यवस्थापन विज्ञ गजेन्द्र थपल...
कर्णालीकै प्रसिद्ध जुम्ला स्थित चन्दननाथ भैरवनाथ मन्दिरको शोभा सरकारी भवनले छेकेको छ । मन्दिरको आडमै रहेको उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय पाँच तले बन्न लागेपछि चन्दननाथ मन्दिरको शोभा नै हराउन थालेको हो ।...
