काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा वैशाख १६ देखि लागू गरिएको निषेधाज्ञा मंगलवारदेखि केही खुकुलो बनाइएको भए पनि दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्तिमा अझै सुधार हुन सकेको छैन, जसले गर्दा यस्ता वस्तुको आपूर्ति अहिले करीब ६० प्रतिशतमा सीमित भएको नेपाल वितरक व्यवसायी संघले बताएको छ ।
महामारीको त्रासका कारण यस क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकांश कामदार काममा जान नसकेको र गएकालाई पनि प्रशासनले विभिन्न ठाउँमा अवरोध गर्ने भएकाले विशेषगरी उपत्यकाभित्रको आपूर्ति तथा वितरण प्रणालीमा समस्या आएको हो । संघका कोषाध्यक्ष राजु पौडेलले अहिलेको आपूर्ति निषेधाज्ञाअघिको तुलनामा करीब ६० प्रतिशत मात्र रहेको बताए । निषेधाज्ञाको शुरुआती दिनमा भन्दा अहिले आपूर्ति व्यवस्था केही सहज भए पनि सामान्य अवस्थामा आइनसकेको उनको भनाइ छ ।
संघका अध्यक्ष दुर्गाराज श्रेष्ठले खाद्य वस्तुको ढुवानीका गाडी तथा कामदारलाई प्रहरी प्रशासनले विभिन्न ठाउँमा घण्टौंसम्म होल्ड गर्ने र दुःख दिने भएकाले आपूर्ति व्यवस्थामा समस्या भएको बताए । उनका अनुसार मंगलवार मात्रै काठमाडौं उपत्यकाभित्र खाद्य वस्तुको ढुवानीमा हिँडेका २ दर्जनभन्दा बढी गाडीलाई प्रहरीले दिनभर होल्ड गरेर राखेको थियो ।
प्रहरीले चाबहिल, बालाजु, जडीबुटी, बानेश्वर, कोटेश्वर, सुन्धारा, बल्खु, सातदोबाटो लगायत स्थानमा सामान ढुवानी गरेर फर्किंदै गरेका ढुवानीका दिनभर होल्ड गरेर राख्ने गरेको उनले बताए । ‘यसरी प्रहरीले दिनभर गाडी होल्ड गर्दा अर्को दिनदेखि कामदार काममा नआइदिने भएकाले सामानको आपूर्ति तथा वितरण प्रणालीमा समस्या भइरहेको,’ उनले भने ।
जिल्ला प्रशासनले गरेको निर्णय अनुसार ढुवानीका साधन बिहान ६ देखि ११ बजेसम्म चल्न दिइएको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुका पसल सञ्चालन गर्ने समय पनि यही तोकिएको छ । उक्त समयमा गाडीले सामान लिएर पसलमा जाँदा उपभोक्ताको भीडभाडका कारण पसले व्यस्त हुँदा समयमै सामान अनलोड गर्न नसकिने, सामान डेलिभरी गर्दा केही समय बढी लाग्ने र फर्किन ढिला हुने गरेकाले प्रहरीले बाटोमा दुःख दिने गरेको व्यवसायीले बताएका छन् ।
दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति तथा वितरण गर्ने व्यवसायी देशभर ५ हजारभन्दा बढी छन् । यस्तै यस क्षेत्रमा करीब १ लाख कामदार छन् । अहिले निषेधाज्ञाले व्यवसाय प्रभावित हुँदा करीब ३० प्रतिशत कामदारले रोजगारी गुमाएको बताइएको छ ।
यसैबीच दैनिक उपभोग्य वस्तुको ढुवानीमा खटिने कतिपय कामदार कोरोना संक्रमित भएको र अन्य कामदार उच्च जोखिममा रहेकाले उनीहरूलाई कोरोनाविरुद्धको खोप उपलब्ध गराउन संघले सरकारसँग माग गरेको छ ।