दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति सहज छ : विभाग

‘साल्ट ट्रेडिङले उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति सहज बनाएर राज्य र नागरिकलाई विश्वास दिलाउनुपर्छ’

ekagaj श्रावण २०८१

किन लयमा फर्केन बजार ?

वीरगञ्ज। सरकारले आयात नियन्त्रणको नीति फिर्ता लियो । वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम पर्याप्त रहेकाले पूँजीको समस्या पनि छैन । यसैबीच नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत प्रावधानलाई खुकुलो बनाउँदै लगेको छ । तर, बजारले अझै गति समात्न सकेको छैन । उद्योगी व्यापारीको भनाइ मान्ने हो भने बजारमा माग नै नभएपछि उद्योग व्यापार २०/२५ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । वैदेशिक व्यापारको आँकडा राख्ने भन्सार विभागको तथ्यांकले पनि यसलाई संकेत गर्छ । आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० मा त्यसअघिको वर्षको तुलनामा वैदेशिक व्यापार १६ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो वर्षसँग तुलना गर्दा यो आवमा शुरू २ महीनामा कुल व्यापार ५ प्रतिशतले खुम्चिएको छ । भन्सारबाट उठ्ने राजस्व पनि घटेको छ । सरकारको वैदेशिक व्यापार नीति र पूँजीको प्राप्ति तुलनात्मक सहज हुँदा पनि किन बजारले गति लिन नसकेको हो ? आर्थिक अभियानले सरोकारवालासामु यो प्रश्न राखेको थियो । कोरोना महमारीयता खस्किएको बजारले अहिलेसम्म लय समात्न नसक्नुमा सरकारी नीति र शैलीलाई मुख्य कारणका रूपमा लिइएको छ । आयमा कमी कोरोना महामारीयता उद्योग व्यापारमा आएको शिथिलताले रोजगारी र आयमा कमी आएको र त्यसको प्रत्यक्ष असर मागमा परेको जानकार बताउँछन् । ‘कोरोनाकालमा धेरै उद्योग कलकारखानाले कामदार कटौती गरे । कतिले सुविधा पनि घटाए । कोरोनापछि अर्थतन्त्रले गति लिने अपेक्षा थियो । तर, सुधार आएन,’ एक उद्योगीले भने । आय घटेपछि स्वाभाविक रूपमा अत्यावश्यकबाहेक अन्य वस्तुको खरीदमा उत्साह नदेखिएको व्यापारीहरूको अनुभव छ । अहिले दशैंतिहारजस्ता चाडपर्व नजिक आइसके पनि बजारमा दशंैलक्षित वस्तुको विक्रीमा त्यसको संकेत नदेखिएको व्यापारीहरू बताउँछन् । कोरोना महामारीअघि मानिसहरू गुणस्तरीय जीवन खोज्ने अवस्थामा पुगिसकेकोमा महामारीयताको मूल्यवृद्धि र आयमा कमीले दैनिक आवश्यकता नै कसरी पूरा गर्ने भन्नेमा चिन्तामा पुर्‍याइदिएको उद्यमी अरविन्द्र अमात्य बताउँछन् । ‘सरकारले बजारलाई चलायमान बनाउने कुरामा पटक्कै ध्यान दिएन । अमेरिका, जापानजस्ता देशले आमजनतालाई पैसा बाँडेरै भए पनि बजारमा नगदको प्रवाह कायम राखे । तर, हामीकहाँ उद्योग व्यापार जोगाउने कामसमेत प्रभावकारी तरीकाले हुन सकेन,’ अमात्य भन्छन् । निजीक्षेत्रका कामदार/कर्मचारीको आय घटेको छ । यो वर्ष कर्मचारीको तलब पनि बढेको छैन । पैसा हुनेले पनि सोचविचार गरेर अत्यावश्यक वस्तुमा मात्रै खर्च गरेकाले बजारमा मन्दी देखिएको व्यवसायी बताउँछन् । ‘आम्दानी कम भएको बेला मानिस बजारमा गइहाले पनि अतिआवश्यक वस्तुमात्रै किन्छ, टिभी, फ्रिज त किन्दैन नि,’ एक व्यापारीले भने । कमजोर पूँजीगत खर्च विगत केही वर्षयता पूँजीगत खर्च क्षमता कमजोर हुनुलाई पनि अहिलेको मन्दीसँग जोडेर हेरिएको छ । पूँजीगत खर्चको अवस्था निकै कमजोर हुनु बजारमा उत्साह नदेखिनुको मुख्य कारण भएको नेपाल सरकारका एकजना सहसचिव बताउँछन् । ‘सरकारले विकास बजेट परिचालन गर्न सकेन । मानिसको घरघरमा सकारात्मक प्रभाव लैजाने भनेकै पूँजीगत खर्चले हो । चालू खर्चले बजारलाई तीव्र रूपमा चलायमान बनाउन सक्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘अघिल्लो वर्ष विकास बजेटको खर्च एकदमै कमजोर देखियो । यो वर्ष पनि सुधारको स्थिति छैन । यसले बजारलाई शिथिल बनायो ।’ विकास निर्माणका काम अघि बढेमात्रै बजारमा माग सृजना हुने जानकार बताउँछन् । ‘विकास बजेट कागजमै सीमित छ । सरकारले साधारण खर्च चलाउनै त ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ भने विकासका लागि कहाँबाट खर्च गरोस्,’ विश्लेषक जगदीशप्रसाद अग्रवाल भन्छन् । यसबाट नगदको प्रवाह खुम्चिएर उपभोक्तासम्म पुग्न नसकेको उनको भनाइ छ । चालू खर्च घटाउन नसकिने भएकाले पूँजीगत खर्च बढाएर बजारलाई चलायमान बनाउन सुझाइएको छ । एक दशकयता प्रत्येक वर्ष पूँजीगत खर्चको अनुपात घटेको उद्योगी अमात्य बताउँछन् । ‘यस्तो खर्च औसतमा ३०/३५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । पूँजीगत रकम थोरैमात्र पनि खर्च भयो भने त्यसको चक्रीय प्रभाव धेरै हुन्छ । तर, हामीकहाँ यस्तो खर्च न्यून हुँदा नगद प्रवाह खुम्चियो । स्वाभाविक रूपमा यसका असर यतिबेला बजारमा देखिएको छ,’ उनले भने । सरकारले निर्माण व्यवसायीको पुरानै वर्षहरूको ७ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी अड्काएर राखेको छ । यसका पछाडि सिमेन्ट, रड, गिटी, बालुवा, ढुवानी, कामदार, कर्मचारी सबै जोडिएका हुन्छन् । यसले मागलाई नराम्ररी खुम्च्याएको उद्योगीहरूको भनाइ छ । बढ्दो तस्करी सरकारले गतवर्ष विदेशी विनिमय सञ्चितिमाथिको दबाब थेग्न आयात नियन्त्रण गरे पनि परिमाण नकारात्मक आएको आम बुझाइ छ । आयात प्रतिबन्ध लगाइएका एकाध वस्तु छोडेर अधिकांश तस्करीका माध्यमबाट भित्रिए । त्यस्ता वस्तुको मूल्य आकाशियो । सरकारले लिएको आयात प्रतिबन्धको नीतिले बजारमा नकारात्मक प्रभावमात्रै पारेको बुझाइ निजीक्षेत्रको छ । सरकारले पनि यो तथ्यलाई मनन गरेरै नियन्त्रणलाई खुकुलो पार्दै गएको थियो । राजनीतिक अस्थिरता र यसैबीचमा तहगत चुनावको मौका छोपेर २ नम्बरी कारोबार खुबै मौलायो । यो क्रम अहिले पनि रोकिएको छैन । ‘यस्तो कारोबारको कमाइले वैध माध्यममा रकमको कमी भयो । यसबाट २ नम्बरी कारोबारी र घूस लिनेहरूले लाभ लिए होलान् । तस्कर र घूसखोरले कमाएर अर्थतन्त्रलाई के फाइदा भयो ? यसबाट त वैध व्यापार र राजस्वमा हानीमात्रै भयो,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका निवर्तमान अध्यक्ष गणेशप्रसाद लाठले बताए । अवैध आर्जन तस्करी र अवैध कारोबारको अनधिकृत आर्जन सीमित व्यक्तिहरूसँग रहेको र तल्लो तहका मानिसको आम्दानी घटेको दाबी केही जानकारहरूको छ । ‘सरकारले उद्योग खोल्दा आयको स्रोत खोजिरहेको छ । तर, गाडी किन्न र विदेश घुम्न कहाँबाट पैसा आयो भनेर सोधेको छैन । यहाँ उद्यम गर्न गाह्रो छ, विलासितामा खर्च गर्न सजिलो छ,’ लाठले भने । यस्तो अवैध आय केही व्यक्तिको हातमा पुग्दा औसत मानिसको आयमा प्रतिकूल असर परेको र यसबाट बजारको गति सुस्त भएको जानकार बताउँछन् । अवैध आर्जन लिएर बसेका केही मानिसले खर्च गरे पनि आम उपभोक्ता उत्साहित नभएसम्म बजार लयमा नआउने दाबी उनीहरूको छ । भन्सारमुखी राजस्व नीति सरकार भन्सारबाट उठ्ने राजस्वमा बढी केन्द्रित हुँदा तस्करी बढेको जानकारहरू बताउँछन् । ‘हामीकहाँ अधिकांश दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति भारतबाट हुन्छ । तर, भारतीय बजारको तुलनामा स्वदेशी बजारमा त्यस्ता वस्तुको मूल्य बढी हुँदा अवैध तरीकाले भित्रिने गरेको छ,’ उनीहरू भन्छन् । राजस्व बढाउने दबाबका कारण भन्सार राजस्वका दर बढाइएको छ । यसबाट आयातित वस्तुको मूल्य बढ्न गएको बुझाइ जानकारहरूको छ । स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने भनिए पनि उत्पादन लागतका कारण प्रतिस्पर्धी हुन सकेको छैन । तस्करी र सीमावर्ती भारतीय बजारमा किनमेलको प्रवृत्ति बढेकाले स्वदेशी बजार प्राय: सुनसानजस्तै छन् । भारतले वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) मार्फत कर प्रणालीमा बहुदर अपनाएको छ । आमउपभोगका वस्तुमा न्यून र विलासीमा उच्च दरको कर लगाइएको छ । भारतमा कम कर लाग्ने वस्तु त्यहाँ सस्तो पाइन्छ । यता स्वदेशी भन्सारले त्यस्ता वस्तुमा उच्च दरको भन्सार राजस्व उठाउने भएपछि त्यस्ता अधिकांश वस्तुको तस्करी भइरहेको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुको अवैध कारोबार नियन्त्रणका लागि भन्सार राजस्वको दरलाई त्यस्ता वस्तुमा भारतले लिने करबराबर बनाइनुपर्ने भन्सारका अधिकारीहरू नै बताउँछन् । राजस्व बढाउन बढी राजस्व लक्ष्य तोकिँदा त्यसको दबाब व्यापारमा पर्ने र खुला सिमानाबाट तस्करी भइरहेको उनीहरू बताउँछन् । खस्कियो उद्यमीको मनोबल कोरोना महामारीले बिथोलेको उत्पादन र आपूर्तिको शृंखलाबाट अन्योलमा परेका व्यापारी नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारका नियमनकारी निकायको चेपुवामा परेको दाबी निवर्तमान अध्यक्ष लाठको छ । राष्ट्र बैंकले गतवर्ष ल्याएको चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनको व्यवस्थाले लगानी खुम्चिएको उद्यमी बताउँछन् । कोरोना महामारीले व्यापारमा प्रतिकूल प्रभाव परेको बेला राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालू पूँजी कर्जाको सीमाले समस्या थपेको र यसको अद्यावधिक असर अहिले पनि रहेको व्यापारीले बताए । राष्ट्र बैंकले चालू पूँजीको व्यवस्थामा पुनरवलोकन गरे पनि पुरानो उद्यममा लगानी खुम्चिएको छ । ‘बैंकले नयाँ प्रोजक्ट माग गरेका छन् तर उद्यमीमा नयाँ योजनामा हात हाल्ने मनोबल छैन,’ एक व्यापारीले भने । व्यापारीलाई अपराधी ठान्ने राज्यको रवैयाले पनि उद्यम व्यापारको वातावण बिग्रिएको ती व्यापारीले बताए । ‘सबै तहका सरकारको रवैया उस्तै छ । एउटा वडाध्यक्षले समेत उद्योगको काम रोकेर दु:ख दिने काम भयो,’ उनले भने, ‘वैध व्यापार घट्नु र अवैध कारोबार बढ्नुले राजस्व घटेको छ । राजस्वका लागि सरकारले अनुगमन र अनुसन्धानका नाममा वैध व्यवसायलाई नै पेल्ने काम बढी गर्‍यो ।’ पछिल्लो समय राजस्व अनुसन्धानका नाममा व्यापारीलाई अनावश्यक दु:ख दिने र घूस खाने उपाय बनाएको आरोप निजीक्षेत्रले लगाउँदै आएको छ । बढ्दो ब्याजदर वैदेशिक रोजगारीबाट आउने रेमिट्यान्स बढेको छ । तर, बचतमा दिइएको उच्चदरको ब्याजका कारण यस्तो रकम मुद्दती निक्षेपमा गएको छ । निक्षेपमा दिइएको आकर्षक ब्याजले उद्योगी व्यापारीमा पनि ‘ब्याज खाने मानसिकता’ बढेको जानकारहरू बताउँछन् । ‘रकम जति रोटेशनमा आउनुपर्ने हो त्यो भएन, यसले पनि बजारमा पैसाको प्रवाह कम भयो । पैसा नभएपछि बजार मन्दीमा जाने भयो,’ सरकारले चालू खर्च चलाउन ऋण लिइरहेकाले पनि बजारमा पैसाको प्रवाह हुन नपाएको र मागमा त्यसको प्रभाव देखिएको विश्लेषक अग्रवाल बताउँछन् । बचतमा उच्चदरको ब्याज दिएपछि कर्जामा त्यसको स्वाभाविक असर देखिएको छ । अहिले १४/१५ प्रतिशत ब्याजमा नयाँ योजनामा लगानी हाल्ने मनस्थितिमा उद्यमीहरू छैनन् । ब्याजलई घटाएरै भए पनि लगानी बढाउनुपर्ने जानकारहरूको राय छ । राष्ट्र बैंकले ब्याजदर घटाउन नीतिगत प्रयास गर्नुपर्ने उनीहरू बताउँछन् । अहिले एलसी खोल्ने काममा व्यवसायीको ‘उत्साह नदेखिएको’ बैंकका अधिकारीहरूले बताए । ‘अहिलेसम्म त जाडो मौसमका सामान मगाउन एलसी खुल्नुपर्ने हो । त्यो उत्साह व्यापारीमा देखिएको छैन,’ एक बैंक अधिकारीले भने । सुधारको संकेत देशको मुख्य भन्सार वीरगञ्जबाट यो वर्ष चाडपर्वलक्षित मालसामानको आयातमा कमी आएको एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) भन्सारका प्रमुख भन्सार प्रशासक डिलाराम पन्थीले पनि बताए । यस्तै अवस्था रहे बजार अझ सुक्ने हो कि भन्ने चिन्ता स्वाभाविक भएको उनको भनाइ छ । तर, पोहोर मङ्सिरदेखि गएको जेठसम्मभन्दा त्यसयताका ३ महीनामा वैदेशिक व्यापारमा केही सुधार आएको पनि उनले जानकारी दिए । पन्थीले यसलाई ‘सकरात्मक’ भने पनि सुधारमा ढुक्क हुन नसकिने भनेका छन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेशनले मनायो ६१औं वार्षिकोत्सव

काठमाडौं। साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेशन लिमिटेडले ६१औं वार्षिकोत्सव मनाएको छ । उपभोग्य वस्तु, रासायनिक मल लगायतको कारोबार गरिरहेको कर्पोरेशनले बुधवार ६१औं वार्षिकोत्सव मनाएको हो । वार्षिकोत्सव समारोहमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले कर्पोरेशनले नेपाली जनतालाई सुपथ मूल्यमा गुणस्तरीय उपभोग्य वस्तु उपलब्ध गराइरहेको बताए । कम्पनीले आफ्नो निर्धारित मूल्यमान्यतामा रहेर उपभोक्तालाई सेवा दिइरहेको समेत उनले बताए । कर्पाेरेशनका अध्यक्ष प्रदिपलाल श्रेष्ठले नेपाल सरकारको नीति निर्देशनलाई पूर्ण रूपमा पालना गरी बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउँदै आएको बताए । आगामी दिनमा सेवा क्षेत्र विस्तार गरी कारोबार समेत बढाउने लक्ष्य रहेको कम्पनीले बताएको छ । कर्पाेरेशनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उर्मिला श्रेष्ठले साल्ट ट्रेडिङको वित्तीय अवस्था थप सुदृढ पार्न सेवाको विविधीकरण आवश्यक रहेको बताइन् । ‘साल्ट ट्रेडिङमार्फत बेचिने सरकारी अनुदानको रासायनिक मलले कृषि क्षेत्रको उत्पादनलाई प्रत्यक्ष सहयोग गरेको छ । उत्पादनका अन्य क्षेत्रमा पनि साल्ट ट्रेडिङले काम गर्न सक्छ,’ उनले भनिन् । कम्पनीले आयोडिनयुक्त नून, चिनी, रासायनिक मलको आपूर्ति व्यवस्था मिलाउनुका साथै सहुलियत मूल्यमा यस्ता वस्तु विक्री गर्दै आएको छ । कम्पनीले ग्यास उद्योग सञ्चालन, केमिकल तथा खाद उत्पादन तथा पैठारी समेत गर्दै आएको छ । व्यावसायिक सेवाका अतिरिक्त संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वका काममा पनि कम्पनीको अग्रणी भूमिका रहेको छ । वार्षिकोत्सव समारोहमा बालबालिकाको संरक्षणमा सक्रिय संस्थाहरूलाई ‘बालहितकारी पुरस्कार’ दिइएको थियो । यस्तै, उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने कर्मचारीलाई प्रशंसापत्र र एसईई परीक्षामा उत्कृष्ट अंक ल्याई उत्तीर्ण भएका कर्मचारीका छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति समेत प्रदान गरिएको थियो ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति करीब ६० प्रतिशत मात्र

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा वैशाख १६ देखि लागू गरिएको निषेधाज्ञा मंगलवारदेखि केही खुकुलो बनाइएको भए पनि दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्तिमा अझै सुधार हुन सकेको छैन, जसले गर्दा यस्ता वस्तुको आपूर्ति अहिले करीब ६० प्रतिशतमा सीमित भएको नेपाल वितरक व्यवसायी संघले बताएको छ । महामारीको त्रासका कारण यस क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकांश कामदार काममा जान नसकेको र गएकालाई पनि प्रशासनले विभिन्न ठाउँमा अवरोध गर्ने भएकाले विशेषगरी उपत्यकाभित्रको आपूर्ति तथा वितरण प्रणालीमा समस्या आएको हो । संघका कोषाध्यक्ष राजु पौडेलले अहिलेको आपूर्ति निषेधाज्ञाअघिको तुलनामा करीब ६० प्रतिशत मात्र रहेको बताए । निषेधाज्ञाको शुरुआती दिनमा भन्दा अहिले आपूर्ति व्यवस्था केही सहज भए पनि सामान्य अवस्थामा आइनसकेको उनको भनाइ छ । संघका अध्यक्ष दुर्गाराज श्रेष्ठले खाद्य वस्तुको ढुवानीका गाडी तथा कामदारलाई प्रहरी प्रशासनले विभिन्न ठाउँमा घण्टौंसम्म होल्ड गर्ने र दुःख दिने भएकाले आपूर्ति व्यवस्थामा समस्या भएको बताए । उनका अनुसार मंगलवार मात्रै काठमाडौं उपत्यकाभित्र खाद्य वस्तुको ढुवानीमा हिँडेका २ दर्जनभन्दा बढी गाडीलाई प्रहरीले दिनभर होल्ड गरेर राखेको थियो । प्रहरीले चाबहिल, बालाजु, जडीबुटी, बानेश्वर, कोटेश्वर, सुन्धारा, बल्खु, सातदोबाटो लगायत स्थानमा सामान ढुवानी गरेर फर्किंदै गरेका ढुवानीका दिनभर होल्ड गरेर राख्ने गरेको उनले बताए । ‘यसरी प्रहरीले दिनभर गाडी होल्ड गर्दा अर्को दिनदेखि कामदार काममा नआइदिने भएकाले सामानको आपूर्ति तथा वितरण प्रणालीमा समस्या भइरहेको,’ उनले भने । जिल्ला प्रशासनले गरेको निर्णय अनुसार ढुवानीका साधन बिहान ६ देखि ११ बजेसम्म चल्न दिइएको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुका पसल सञ्चालन गर्ने समय पनि यही तोकिएको छ । उक्त समयमा गाडीले सामान लिएर पसलमा जाँदा उपभोक्ताको भीडभाडका कारण पसले व्यस्त हुँदा समयमै सामान अनलोड गर्न नसकिने, सामान डेलिभरी गर्दा केही समय बढी लाग्ने र फर्किन ढिला हुने गरेकाले प्रहरीले बाटोमा दुःख दिने गरेको व्यवसायीले बताएका छन् । दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति तथा वितरण गर्ने व्यवसायी देशभर ५ हजारभन्दा बढी छन् । यस्तै यस क्षेत्रमा करीब १ लाख कामदार छन् । अहिले निषेधाज्ञाले व्यवसाय प्रभावित हुँदा करीब ३० प्रतिशत कामदारले रोजगारी गुमाएको बताइएको छ । यसैबीच दैनिक उपभोग्य वस्तुको ढुवानीमा खटिने कतिपय कामदार कोरोना संक्रमित भएको र अन्य कामदार उच्च जोखिममा रहेकाले उनीहरूलाई कोरोनाविरुद्धको खोप उपलब्ध गराउन संघले सरकारसँग माग गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

निषेधाज्ञामा अत्यावश्यक सामान अभाव हुँदैनः प्रजिअ

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले निषेधाज्ञाको समयमा पनि दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाएकाले घरमै बसेर निषेधाज्ञाको पूर्णरुपमा पालना गर्न सबैलाई अपिल गरेको छ ।जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जेठ १४ गते शुक्रबारदेखि काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लामा किराना पसल र डिपार्टमेण्टल स्टोर पनि बन्द गर्ने गरी निषेधाज्ञाको मोडालिटी परिर्वतन गरेपछि दैनिक उपभोग्य सामान खरिदमा समस्या हुने भन्दै […]

कारोबार दैनिक बैशाख २०७८

निषेधाज्ञामा पनि पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गको काम तीव्र

जेठ ८, दैलेख । पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गअन्तर्गत लोहोरेदेखि सदरमुकाम दैलेख बजार खण्डको १० किलोमिटर सडकको काम तीव्र पारिएको छ । दैलेखमा दुई सातादेखि निषेधाज्ञा लागू गरिएको भए पनि विकास निर्माणका ठूला आयोजनाका काम भने निरन्तर सञ्चालनमा छन् । जिल्लाको भाग्य र भविष्यसँग जोडिएको यस राजमार्ग निर्माणका लागि सामाजिक दूरी कायम गरेर सुरक्षित रूपमा काम सञ्चालन गर्न स्थानीय प्रशासनले निर्माण कम्पनीलाई आग्रह गरेको छ । लामो समयदेखि बन्द भएको सडक निर्माणको काम धमाधम शुरु हुन थालेपछि जिल्लावासी निकै खुसी देखिएका छन् । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको यस लोकमार्गले गति लिएपछि धेरै रोजगारी अवसरहरु सिर्जना भएका छन् । मध्यपहाडी राजमार्ग दैलेख हुँदै जान थालेपछि बस्ती नभएका ठाउँमा बजारको विस्तार हुँदै गएको छ । स्थानीय कृषिजन्य वस्तुले बजार पाउन थालेका छन् । दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति सहज भएको छ । बाटोको सहज पहुँचले स्थानीय स्तरमा पर्यटन विकाससँगै ओझेलमा परेका पुराना सम्पदाहरु, तालतलैया एवम् स्थानीयस्तरमा बजारीकरणको विकास हुने निश्चित छ । दैलेख उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कुलबहादुर बिकले जानकारी दिए । मध्यपहाडी राजमार्ग सञ्चालन भए दैलेखको मुहार परिवर्तन हुने, आन्तरिक र बाह्य पर्यटन प्रर्वद्धन हुने र व्यापार व्यवसाय बढ्ने बिकले बताए । शर्मा हिमाल निर्माण कम्पनीले जिम्मा लिएको लोहोरे–दैलेख १० किलोमिटर सडक विसं २०७९ सम्म कालोपत्र गरिसक्नुपर्ने सम्झौता छ । यही जेठ महीनाभित्र सडकको पर्खाल निर्माण, ग्याबिन निर्माण र नाली व्यवस्थापनसँगै कालोपत्रेका लागि सडक ग्राभेल गर्ने गरी काम तीव्र पारिएको निर्माण कम्पनीका शम्भु ठकुरीले जानकारी दिए । रासस

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

निषेधाज्ञामा आपूर्ति व्यवस्था प्रभावकारी बनाइने : समन्वयको जिम्मा निजीक्षेत्रका छाता संगठनलाई

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

अवज्ञा गर्नेलाई मानवोचित व्यवहार र कानून बमोजिम कारवाही गर्नुपर्ने आयोगको ठहर

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले लकडाउनका बेला सरकारलाई नागरिकको स्वास्थ्यप्रति संवेदनशील बन्न र दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति सहज बनाउन आग्रह गरेको छ । आयोगले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै लकडाउनका बेला घरमै रहेका अपाङ्गता ...

नेपाल आज फाल्गुन २०७६

https://www.onlinekhabar.com/2020/03/847801

१३ चैत, काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले लकडाउनका बेला सरकारलाई नागरिकको स्वास्थ्यप्रति संवेदनशील बन्न र दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति सहज बनाउन आग्रह गरेको छ । आयोगले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै लकडाउनका बेला घरमै रहेका अपाङ्गता …

अनलाइनखबर फाल्गुन २०७६

दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति सहज छ : विभाग

सम्बन्धित सामग्री