शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास निर्माणमा पनि प्रविधिको प्रयोग गरिने, विद्युतीय सुशासन ब्लुप्रिन्ट निर्माण हुने

सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास निर्माण र सेवा प्रवाह लगायतका क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्ने भएको छ ।  राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदको सयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै यस्तो बताएका हुन् ।  सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको प्रयोगमा आम नागरिकको पहुँच अभिवृद्धि विस्तार गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास निर्माण र...

सम्बन्धित सामग्री

फ्लाइओभरको निर्माणमा सर्वसाधारणले दु:ख भोग्नु हुँदैन

कोटेश्वरमा हुने ट्राफिक जाम कम गर्न सरकारले यहाँ फ्लाइओभर निर्माण गर्ने काम अघि बढाएको छ । यसका लागि उसले सहुलियत ऋण लिने निर्णय गरेको छ । निश्चय नै राजधानीमा बढ्दो जनसंख्याको चाप र बढ्दो ट्राफिकसँगै यहाँको यातायातलाई व्यवस्थित गर्न निकै चुनौती थपिएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा सवारीसाधनको अत्यधिक वृद्धि भए पनि त्यसको दाँजोमा सडक निर्माण र विस्तार भने निकै कम भएको छ । भएका सडकको स्तरोन्नति पनि ज्यादै कम भएको छ । केही ठाउँमा सडक फराकिलो पार्ने काम त भएको छ तर चोक र जन्क्सनमा भने समस्या यथावत् छ । यो समस्या कम गर्न अन्डरपास वा इन्टरसेक्शन अर्थात् फ्लाइओभर आवश्यक देखिन थालेको छ । तर, फ्लाइओभर महँगो पर्ने भएकाले अन्य विकल्प पनि खोजिनु आवश्यक छ । अन्य कुनै विकल्प छन् भने तिनलाई प्राथमिकता दिँदा बढी लाभदायी हुन्छ ।  बस्तीको विकास र ट्राफिक जामलाई ख्याल गर्ने हो भने कोटेश्वरलगायत केही प्रमुख चोकमा फ्लाइओभर निर्माण गर्न ढिला भइसकेको छ । कोटेश्वरमा फ्लाइओभरका लागि ऋण लिन तयारी थाल्नुअघि सरकारले सम्भावित विकल्पहरू खोज्यो वा खोजेन भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । भक्तपुरबाट काठमाडौं आउने सबै सवारीसाधनलाई कोटेश्वरका साथै अन्य स्थानबाट आवतजावत गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन सक्ने अवस्था थियो वा थिएन ? थियो र छ भने त्यस्ता विकल्प बढी फलदायी हुन्छन् । यद्यपि त्रिभुवन विमानस्थलले ठूलो क्षेत्र ओगटेकाले काठमाडौंको मुख्य केन्द्रमा आउन अहिले कोटेश्वरको विकल्प देखिएको छैन । यहाँको ट्राफिक जाम गर्न सडक बिस्तार गरिएको छ । लेन थपेपछि विगतको दाँजोमा समस्या केही घटेको छ तर यो स्थायी समाधान हुने भने देखिँदैन । त्यसैले यहाँ फ्लाइओभर बनाउने भनी अघिल्ला सरकारहरूले समेत बजेट कार्यक्रम समावेश गरेका थिए । फ्लाइओभरको विकल्प त्यति भरपर्दो नदेखिएकाले यसको निर्माण गरिनु ठीकै हो । यहाँनेर चिन्ताको विषय के छ भने यसको निर्माण अवधिभर सर्वसाधारण र सवारीचालकले जामको समस्या निकै खप्नुपर्ने हुन्छ । अहिले ग्वार्कोमा निर्माणाधीन इन्टरसेक्शनका लागि त्यहाँ घण्टौं जाम हुने गरेको छ । काम निकै सुस्त गतिमा भइरहेकाले यो समस्या कहिलेसम्म भोग्नुपर्ने हो थाहा छैन । कोटेश्वरमा पनि यस्तै समस्या आउन सक्छ । त्यसैले सर्वसाधारणको आवतजावत प्रभावित नहुने गरी यसको निर्माण कार्य गरिनुपर्छ, वर्षौंसम्म काममा ढिला गर्नु हुँदैन । सुस्ती हुने समस्या यहाँ पनि कायम रहने हो भने सर्वसाधारणले दु:ख पाउँछन् ।  अन्य देशमा यस्तो सञ्चालनमा रहेका स्थानमा थप निर्माण कार्य गर्दा धेरै पक्षमा ध्यान दिइएको हुन्छ । आवागमन नरोकियोस् भनेर रातको समयमा काम गर्ने, एकातिर काम सकेर मात्रै अर्कातिर काम थाल्ने आदि गरेर सर्वसाधारणलाई असर कम पर्नेगरी काम गरिन्छ । त्यस्तै निर्माण सामग्रीको प्रयोगमा पनि ध्यान दिइन्छ । अन्यत्र नै तयार पारिएको सिमेन्ट, रड आदि ल्याएर प्रयोग गरिन्छ । त्यस्तै अन्यत्र नै ठूलाठूला स्ल्याबहरू बनाएर ल्याइन्छ र निर्माण क्षेत्रमा फिटिङमात्रै गरिन्छ । नेपालमा पनि त्यस्तै गर्न सम्भव छ । विगतको दाँजोमा अहिले यस्ता नवीन प्रविधिको प्रयोग बढ्दो छ । तर, समयमा काम सम्पन्न नगर्ने प्रवृत्तिका कारण यस्तो प्रविधिलाई उच्च प्राथमिकता दिएको भने पाइन्न । त्यसैले छिटोभन्दा छिटो निर्माण गर्नेगरी ठेक्का सम्झौता हुनुपर्छ । कतिपय देशमा पूर्वाधार निर्माणका ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा गराउँदा मूल्यमा होइन, निर्माण अवधिमा प्रतिस्पर्धा गराइन्छ । अर्थात् जसले कम रकममा ठेक्का हालेको छ त्यसलाई ठेक्का दिने होइन, जसले सबैभन्दा चाँडो आयोजना सक्ने कबोल्छ त्यसैलाई ठेक्का दिइन्छ । ठेक्काका लागि इन्जिनीयरहरूले बजारको मूल्य हेरेर कति लाग्छ भनेर लागत अनुमान गरेका हुन्छन् । त्यसमा ज्यादै अन्तर हुँदैन । त्यसैले ज्यादै कम मूल्यमा काम गर्छु भन्छ भने कि त्यसले गुणस्तर बिगार्छ कि समयमा काम सम्पन्न गर्दैन । त्यसैले यो अभ्यासमाथि समेत पुनर्विचार आवश्यक देखिन्छ ।

सहरको बीचमा देखिने पहेँलो अग्लो फलामे मेसिन

काठमाडौँ- सहर बजारमा ठूला-ठूला भवनहरू हुन्छन् । ती सबै भवन निर्माणमा मानिसका मात्र योगदान हुँदैनन् । आधुनिक समयको विकाससँगै मानिसले प्रविधिको प्रयोग गर्न थालेका छन् । प्रविधिले मानिसले गरिरहेका कामलाई पनि सहज बनाउन थालिसकेको छ । अझ विकास निर्माणको काममा मानिस बराबर मेसिनको पनि उत्तिकै योगदान हुन थालेको छ । हिजोआज स...

सहरको बीचमा देखिने पहेँलो अग्लो फलामे मेसिन

काठमाडौँ- सहर बजारमा ठूला-ठूला भवनहरू हुन्छन् । ती सबै भवन निर्माणमा मानिसका मात्र योगदान हुँदैनन् । आधुनिक समयको विकाससँगै मानिसले प्रविधिको प्रयोग गर्न थालेका छन् । प्रविधिले मानिसले गरिरहेका कामलाई पनि सहज बनाउन थालिसकेको छ । अझ विकास निर्माणको काममा मानिस बराबर मेसिनको पनि उत्तिकै योगदान हुन थालेको छ । हिजोआज स...

कोर बैंकिङ प्रणालीको जोखिम न्यूनीकरणमा उदासीनता

कोर बैंकिङ प्रणालीको अर्थ बैंकिङ क्षेत्र डिजिटाइजेशन हुनु हो र सबै कारोबार प्रविधिमार्फत हुनु हो । कोर बैंकिङ सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कम्प्युटर प्रणालीका रूपमा विकास त भएको छ तर अझैं पनि कतिपय कारोबार म्यानुअल रूपमा नै गर्ने गरिन्छ । विदेशको दाँजोमा डिजिटाइजेशनको क्षेत्रमा नेपाल अझैं पछाडि छ । कोर बैंकिङ प्रणालीको दायरा फराकिलो भएसँगै यसको जोखिम न्यूनीकरणमा भने उदासीनता देखिन्छ ।  अनलाइनको माध्यमबाट अत्याधुनिक प्रविधिमा आधारित प्रणालीको प्रयोगद्वारा बैंकिङ कारोबार गर्न कम्प्युटराइज्ड प्रणालीलाई नै कोर बैंकिङ प्रणाली भन्ने गरिन्छ । यसमा बैंकिङ कारोबारको अभिलेख दीर्घकालसम्म राख्न सकिन्छ । कुनै पनि बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा एक सेन्ट्रल सर्भरको व्यवस्था गरिएको हुन्छ र यसमा सबै शाखा प्रशाखाहरूलाई लिंक गरिएको हुन्छ । यो वेबबेसमा आधारित हुने हुँदा बैंकिङ अभिलेख इन्टरनेटको माध्यमबाट जुनसुकै शाखाबाट सजिलै हेर्न र कारोबार गर्न सकिन्छ ।  नेपालमा विसं २०५८ बाट वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम शुरू भएसँगै कोर बैंकिङ प्रणालीले प्रश्रय पाएको हो । विशेष गरी सरकारी स्वामित्वमा रहेका दुई ठुला राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकमा यसले सकारात्मक प्रभाव पारेको थियो । कोर बैंकिङ प्रणालीको क्षेत्रमा बैंकिङ क्षेत्रले फड्को मारेको छ तापनि कम्प्युटरको प्रोसेसिङ प्रणाली र नयाँ बैंकिङ प्रविधिको प्रयोगमा देखिएको अज्ञानताका कारण जोखिम बढिरहेको छ । यान्त्रीकरण भइसकेपश्चात् त्यसको कमजोर क्षमता, मर्मतसम्भारमा कमी, सम्बद्ध कर्मचारीलाई उचित तालीमको अभाव आदिले यसको सही सञ्चालनमा कमजोरी देखिन्छ । सम्भावित जोखिमहरूलाई पहिचान गरी त्यसको न्यूनीकरण गर्ने उपायहरू अवलम्बन गर्ने कार्यमा बैंकिङ क्षेत्रमा उदासीनता देखिन्छ ।  देशमा कोरोना संकटले धेरै समय बन्दाबन्दी हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विद्युतीय माध्यमलाई बढावा दिए र यो सफल पनि भयो । धेरै मानिसले प्रयोग गरेको हुँदा यसको महत्व झन् बढ्यो । यसको प्रयोग बढेसँगै साइबर आक्रमण र ≈याकिङबाट बच्न उल्लेखनीय रूपमा मापदण्डअनुरूपको सुरक्षा प्रबन्ध गरिएको पाइएन । बैंकिङ उपकरण सञ्चालन गर्ने, मोबाइल बैंकिङ कारोबार गर्न जान्ने अर्थात् बैंकिङ प्रविधिको ज्ञान भएको ग्राहक संख्या करीब २० प्रतिशतको हाराहारीमा देखिन्छ । अधिकांश ग्राहक बैंकमा नै उपस्थित भई नगद जम्मा गर्ने र चेकद्वारा भुक्तानी लिने हुँदा बैंकिङ क्षेत्रमा अझैं ग्राहकको भौतिक उपस्थिति बढी देखिन्छ । यसलाई कम गर्न बैंकिङ प्रविधि प्रयोगका बारेमा जनसाधारणलाई वित्तीय रूपमा साक्षर तुल्याउन ढिला भइसकेको छ । यो जति ढिला हुन्छ उति हामी कोर बैंकिङको प्रणालीको उपयोगमा पछि पर्दै जान्छौं । तसर्थ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सर्वसाधारणलाई बैंकिङ प्रविधिको प्रयोग बारेमा वित्तीय साक्षरता दिनु आवश्यक छ । कार्यालयमा जडित कम्प्युटरलगायत प्रविधिको नियमित मर्मतसम्भार, यससम्बन्धी विषयमा कर्मचारी तालीमको साथै कोर बैंकिङ प्रणालीलाई बलियो र भरपर्दो बनाउन पर्याप्त बजेट दिनुपर्छ र निरन्तर अनुगमन गरिनुपर्छ ।  कोर बैंकिङ प्रणालीले बैंकिङ क्षेत्रमा सुशासन बढाउनेछ । ई–कर्मस, मोबाइल बैंकिङ, एसएमएस बैंकिङ, प्रतीतपत्र तथा बैंक ग्यारेन्टीजस्ता कार्यमा सहजता ल्याउँछ । ग्राहक सेवासमेत छिटोछरितो हुने, पेपरलेस काम हुने, कार्य बोझलाई घटाउने र ग्राहक संख्या बढाउने समेत कार्य यसले गर्छ । त्यस्तै बैंकको कार्यदक्षताको अभिवृद्धि, ग्राहक सेवामा सुधार, अत्याधुनिक भुक्तानी प्रणाली, तथ्यांकको सुरक्षित भण्डारण, आन्तरिक नियन्त्रण र निरीक्षणमा सहजता, केन्द्रीय बैंक तथा सरकारको नीति निर्माणमा सहयोग, सञ्चालन लागतमा कटौैती, दैनिक बैंकिङ कारोबारमा सहजता जस्ता महत्वका कारण कोर बैंकिङ प्रणाली निकै उपयोगी छ ।  यसका चुनौतीहरूमा तथ्यांक सुरक्षाको समस्या, खर्च बढी लाग्ने, दक्ष कर्मचारीको अभाव, नेपालमा सुस्त इन्टरनेट र बेलाबेलामा कनेक्शन आइरहने समस्या, त्यसले दैनिक कारोबारमा आउने समस्या आदि रहेका छन् । साइबर आक्रमणको बढ्दो जोखिम, सिस्टम अडिटको समस्या, फ्रड र फेक कारोबारको समस्या, वित्तीय साक्षरता अर्थात् ग्राहकमा प्राविधिक ज्ञानको अभाव पनि चुनौती हुन् ।   नेपालमा कोर बैंकिङ प्रणालीअन्तर्गत २०७९ को असार मसान्तसम्म विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीका साधनहरू प्रयोगकर्ता एटीएम संख्या ४ हजार ६०२, मोबाइल बैंकिङ ग्राहक १ करोड ८३ लाख ७ हजार २५५, इन्टरनेट ग्राहक १ करोड ६८ लाख ४३ हजार १०० देखिन्छ । २०७९ चैतमसान्तसम्म नेपालभर क, ख, ग, घ र पूर्वाधार विकास बैंकसमेत गरी ११९ बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका ११ हजार ६४३ शाखा कार्यालय छन् । सबै कोर बैंकिङ प्रणालीमा आबद्ध भए पनि अधिकांशमा ४० प्रतिशत कारोबार कागजी रूपमा गरिएको देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कतिपय कार्यालयमा अझैं पनि कागजपत्रको चाङलाई कम्प्युटराइज्ड गरी व्यवस्थित गर्न सकिएको छैन ।  नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले कोर बैंकिङ प्रणालीको थप विकास र यस क्षेत्रको सेवालाई थप गुणस्तरीय र भरपर्दो बनाउन एकातर्फ प्रविधिमैत्री कानून पर्याप्त देखिँदैन भने अर्कोतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रविधिमा ठूलो लगानी गर्न नसकेको अवस्था छ । साथै पर्याप्त जनचेतना र साक्षरता समेत नभएको हुँदा कोर बैंकिङ प्रणालीलाई अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा विकास गर्न र भविष्यमा नेपाललाई पनि पेपरलेस बनाउन सम्बद्ध निकायले बेलैमा कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ । यसरी डिजिटाइजेशनको माध्यमबाट अर्थतन्त्रलाई थप गतिशील बनाउन सकिन्छ ।  लेखक दिवाकर वशिष्ठ बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।

विश्व बैंक माथिल्लो अरुणमा लगानी गर्न तयार, समन्वय गर्ने जिम्मा एचआईडिसीएललाई

सरकारले अर्धजलाशययुक्त प्रकृतिको माथिल्लो अरुणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी अगाडि बढाउने भएको छ । सो आयोजनालाई सरकारले ‘गेम चेन्जर’ आयोजनाको रुपमा परिभाषित गरेको छ । गेम चेञ्जर भन्नुको अर्थ सो आयोजना नेपालमा निर्माणमा जाने तयारीमा रहेकामध्ये हालसम्मकै ठूलो हो ।‘जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम’ मा समावेश भएको सो आयोजनाको क्षमता चार अङ्क बराबरको छ । अर्थात् कूल जडित क्षमता एक हजार ६१ मेगावाट बराबर छ । पछिल्लो विकसित प्रविधिको प्रयोग गर्ने हो भने आयोजनाको क्षमता एक हजार १०० मेगावाटभन्दा माथि समेत हुने देखिएको छ ।नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेको सो आयोजना हालसम्मकै ठूलो पनि हो । आयोजनामा ४९ प्रतिशत सर्वसाधारणको शेयर तथा विश्व बैंक, युरोपेली लगानी बैकको सुहलियतपूर्ण ऋण तथा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषजस्ता स्वदेशी वित्तीय संस्थाको लगानी रहने कोणबाट छलफल भइरहेको छ । सोही ढाँचामा वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । आयोजनामा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको पनि लगानी रहने छ ।विद्युत् बढी माग हुने हिउँदका छ महिनामा दैनिक छ घण्टा पूर्ण क्षमतामा चलाउन सकिने आयोजनाको अनुमानित लागत करिब रु दुई खर्ब २४ अर्ब बराबर छ । कूल लागतमध्ये ३० प्रतिशत स्वपुँजी र ७० प्रतिशत ऋणबाट जोहो गर्ने प्राधिकरणको योजना छ । आयोजनाबाट वार्षिक चार अर्ब ५३ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने छ । प्राधिकरणले माथिल्लो अरुणकै अङ्ग रहने गरी ३० मेगावाटको इखुवा जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाएको छ । इखुवा पनि जनता जलविद्युत् कार्यक्रममा समावेश भएको आयोजना हो ।आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने निजी जग्गा यस वर्षबाट अधिग्रहण र करिब २४ किलोमिटर पहुँच सडक निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनालाई आवश्यकपर्ने १८० हेक्टर जग्गामध्ये १२० हेक्टर अधिग्रहण गर्नुपर्ने छ । आयोजनाबाट २५ घरपरिवार विस्थापित हुने छन् । सन् २०२२ मा सबै अध्ययन सक्ने र २०२३ भित्र ठेकेदारलाई निर्माणका लागि आयोजनास्थलमा परिचालन गरिसक्ने योजनाका साथ काम भइरहेको छ । आयोजनाको निर्माण सन् २०३० भित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । विश्व बैंकको एक करोड ३१ लाख डलर सहुलियतपूर्ण ऋणमा आयोजनाको विस्तृत अध्ययन भइरहेको छ । आयोजनाको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा जानकारी लिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका उच्च अधिकारी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलगायत विश्व बैंकका प्रतिनिधि बुधबार आयोजनास्थल पुगेका थिए । आयोजनाका बारेमा सरकारको तीव्र चासो बढेको र त्यसका लागि कामसमेत सुरु भइसकेको अवस्थामा स्थानीयवासीले तत्काल निर्माण प्रक्रिया थाल्न अर्थमन्त्री शर्मालगायतको उच्चस्तरीय टोलीलाई आग्रह गरे । आयोजनाको पहुँचमार्ग निर्माणका लागि गत जेठमा विश्वव्यापी बोलपत्र आह्वान भएको छ । सो बोलपत्रको म्याद यही असार २९ गतेसम्म छ । यस्तै आयोजनाको सुरपरिवेक्षणलगायतको कामका लागि परामर्शदाता छनोटका लागि समेत बोलपत्र आह्वान भएको छ ।सो प्रतिनिधिमण्डलमा सहभागी अमेरिकाका लागि नेपालका पूर्व राजदूत अर्जुन कार्कीका अनुसार कृषि क्षेत्रको विकास, सडक, सञ्चार सुविधा, रोजगारीका अवसर र जीविकोपार्जनका चुनौती र अवसरहरूबारे छलफल भएको थियो । आयोजनास्थल भोटखोला गाउँपालिकामा पर्छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष वाङछेदर लामा, अपर अरूण सरोकार समितिका अगुवा, स्थानीय आमा समूह, विभिन्न राजनीतिक पार्टीका स्थानीय अगुवाले स्थानीय विकासका विभिन्न पक्षमा चासो राख्दै माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका थिए । परियोजनामा स्थानीय जनताको सरोकारलाई सम्बोधन गर्दै सङ्खुवासभावासीको लगानी, पहुँच, तथा रोजगारीका अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग राखेका थिए । माथिल्लो अरुण नेपाल सरकारको अगुवाइमा स्थानीयवासीको सहभागिता र लगानीमा छिट्टै सुरू हुने सो अवसरमा जानकारी दिइएको थियो । आगामी आवको बजेटमा चतरा–लेगुवा–तुम्लिङटार हुँदै अरूण नदीको किनारैकिनार किमाथाङ्कासम्म पुग्ने द्रुतमार्गलाई विशेष सम्बोधन गरिएको छ । सो सडकलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सडक बनाउने सरकारको योजना रहेको अर्थमन्त्रीको भनाइ थियो ।अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाबाट हात झिकेर फर्केको विश्व बैंकले २७ वर्षपछि त्यस नदी करिडोरमा लगानीका लागि चासो व्यक्त गर्नु आफैँमा नेपालका लागि महत्वपूर्ण विषय भएको जानकारहरुको भनाइ छ । गत असोजमा ऊर्जामन्त्री फम्फा भुसाल नेतृत्वको टोलीले समेत आयोजनास्थलको निरीक्षण गरेको थियो । सो टोलीले आयोजनाको मुख्य संरचना र विद्युतगृह निर्माणस्थलको अवलोकन गरेको थियो ।त्यतिबेला पनि सङ्खुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा पहिचान भएको अर्धजलाशययुक्त प्रकृतिको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण तत्काल अगाडि बढाउन स्थानीय बासिन्दाले माग गरेका थिए । यसपटक पनि आयोजनाको स्थलगत अवलोकनमा गएको अर्थ मन्त्रालय, विश्व बैंकका प्रतिनिधि सम्मिलित उच्चस्तरीय टोलीलाई स्थानीयवासीले आयोजनाको जतिसक्दो छिट्टो निर्माण सुरु गर्न आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका छन् ।माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना प्रभावित सरोकार मञ्चका अध्यक्ष लादर भोटेले आफ्नो भूगोलबाट बनेको पानीबाट उत्पादित बिजुली बाल्न आतुर रहेकाले आयोजनाको निर्माण जतिसक्दो छिट्टो सुरु गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनको भनाइ छ, “आयोजना बन्न लागेकामा खुसी छौँ, आयोजनासँगै सडक निर्माण हुने भएकाले गाडी चड्न पाउने छौँ, विद्यालय तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार हुनेछ”, भोटेले भने , “आयोजनाको अनुगमन गर्ने र हेरेर जाने मात्रै हैन वास्तविक रुपमै निर्माण सुरु गर्नुप¥यो, स्थानीय रुपमा हुने अवरोध हटाएर आयोजना सफल बनाउन तयार छौँ ।” यही माग स्थानीयवासीले गत वर्ष पनि राखेका थिए ।मन्त्री भुसालले त्यतिबेला आयोजनाको हाल भइरहेको विस्तृत अध्ययनलाई जतिसक्दो छिट्टो सक्ने र लगानीस्वरुप टुङ्गो लगाएर निर्माण सुरु गर्ने बताएकी थिइन् । उनले भनेका थिए  “आयोजना चर्चामा आउने तर दशकौँसम्म निर्माण नहुने अवस्था छ, यसको अन्त्य गरी माथिल्लो अरुण स्थानीय जनताले लाभ पाउने गरी निर्माण गर्न हरसम्भव प्रयास गरिरहेका छौंँ ।”आगामी आवको बजेटमा सरकारले सो आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने उल्लेख गरेको छ । आयोजनामा लगानी गर्न विश्व बैंक तयार छ । सरकारले हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडिसिएल) लाई समन्वय गर्न यसअघि नै जिम्मेवारी दिइसकेको छ । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि स्थापित सरकारी स्वामित्वको सो कम्पनीले वित्तीय क्षेत्रको संयोजन गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । गत चैतमा स्वदेशी लगानीकर्तासँग सरकारले बृहत् छलफल गरी लगानीका लागि आग्रह गरेको थियो । निर्माणमा लैजान ठिक्क अवस्थामा रहेका आयोजनामा बूढीगण्डकी र माथिल्लो अरुण मात्रै हो । यी आयोजनाको सम्पूर्ण अध्ययन सपन्न भइसकेको छ । माथिल्लो अरुणमा लगानी गर्न विश्व बैंक, एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंकलगायतका बहुपक्षीय दातृ निकाय पनि तयार छन् ।आयोजना अगाडि बढाउनका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सहायक कम्पनीका रूपमा अपर अरुण हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी कम्पनी स्थापना गरी काम अगाडि बढाएको छ । ऊर्जा सुरक्षा र आन्तरिकरूपमा बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विकासका लागि पनि ठूला परियोजना अगाडि बढाउनु अत्यावश्यक भइसकेको छ ।वर्षामा बिजुली बढी हुने र हिउँदमा खेर जाने अवस्थाको अन्त्यका लागि पनि जलाशय र अर्धजलाशयुक्त प्रकृतिका आयोजना निर्माणमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता बढेर गएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार सो आयोजनाको पहुँचमार्ग निर्माण गर्नु नै त्यसको सबैभन्दा जटिल कामका रुपमा रहेको छ । त्यसमा मात्रै दुई वर्ष लाग्नसक्ने प्राधिकरणको बुझाइ छ । पहुँचमार्ग निर्माणमा मात्रै रु नौ अर्ब बराबरको खर्च लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ । त्यसलाई घटाउन सकिए आयोजनाको निर्माण अवधिसमेत छोटिनेछ । सो कार्यक्रममा समेत अर्थमन्त्री शर्माले माथिल्लो अरुण जस्ता परियोजनामा लगानीका लागि कुनै पनि समस्या नभएको बताएका थिए । अर्थमन्त्रीले भनेका थिए  “हामीलाई देश बनाउने प्रतिबद्धता चाहिएको छ । लगानीको समस्या होइन ।” स्थलगत निरीक्षणका क्रममा समेत उनले सोही कुरा दोहो¥याएका छन् । माथिल्लो अरुणमा लगानीको कुनै पनि समस्या हुदैन । उनले भने, “आयोजनामा लगानीका लागि कुनै व्यवधान हुँदैन । हामी लगानी जुटाउँछौँ ।” जुन परियोजनाका लागि ऋण लिने हो त्यही आयोजनाले तिर्ने व्यवस्था मिलाउने गरी सरकारले तयारी गरेको छ ।आयोजनामा स्थानीयवासीको समेत लगानी रहने गरी शेयर संरचना तयार पार्ने गरी सरकारले काम गरिरहेको छ । आयोजनामा जनसहभागिता भएमात्रै त्यसको दिगो विकास हुने भएकाले लगानीको ढाँचा बनाउँदैमा त्यसमा सचेत हुने गरी सरकारले प्रक्रिया थालेको छ । सङ्खुवासभाका विभिन्न राजनीतिक दल तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधि पनि आयोजनाको छिटो विकास होओस् भन्ने पक्षमा छन् । सोही नदीमा भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत् निगमले ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । सो आयोजनाको भौतिक प्रगति उल्लेखनीय रहेको छ । सोही कम्पनीले तल्लो अरुणको समेत विकास गर्ने भएको छ । प्राधिकरण र सतलजले नै अरुण चार आयोजना निर्माण गर्ने गरी सहमति भइसकेको छ । पछिल्ला दिनमा सो नदी करिडोरमा एकपछि अर्को आयोजना विकासको क्रममा अगाडि बढिरहेको छ ।स्थानीयवासीको समेत माग सम्बोधन गरेर माथिल्लो अरुणको निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्न र त्यसमा सहज रुपमा लगानीका लागि स्थानीय साझेदार समेत तयार भइसकेका छन् । नेपालको ऊर्जा सुरक्षाका लागि पनि यस प्रकृतिका आयोजना जरुरी रहेको यस क्षेत्रका जानकारको भनाइलाई आत्मसात् गर्दै सरकारले तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउनु नै आजको पहिलो र प्रमुख आवश्यकता हो ।

सार्वजनिक संस्थान सुधारमा अलमल किन ?

छात्रवृत्तिको अवधि सकिएपछि भारतबाट हामीलाई नेपाल फर्काउनुपर्ने अभिभारा भारत सरकारकै थियो । भारत सरकारले हामीलाई आफ्नै स्वामित्वको एयर इन्डियाको टिकट काटी नेपाल फर्कायो । भारतीय प्रधानमन्त्री विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय भ्रमणमा निस्कँदा समेत सोही विमान प्रयोग भएको देखिन्छ । विषय, कुन विमान, कुन सुविधा सम्पन्नको भन्दा पनि सरकारले आफू मातहतको संस्थानहरूलाई प्रवद्र्धन गर्ने बढी हो, जुन हाम्रो नेपालमा न्यून छ । विसं १९९३ मा विराटनगर जुट मिलको स्थापना भएसँगै शुरू भएको सार्वजनिक संस्थान २०४७ मा ६२ ओटासम्म पुगेको थियो । हाल यो संख्या घटेर ४४ ओटामा झरेको छ । यसमध्ये ३८ ओटा मात्रै सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये पनि २४ ओटा मात्रै नाफामा छन् । ४४ संस्थानमध्ये नेपाल सरकारको अधिकांश स्वामित्व भएका ३३, कम्पनी ऐनअनुसारका ७, विशेष ऐनअनुसार २, सञ्चार संस्थान ऐनअनुसार १, सहकारी ऐनअनुसार १ संस्थान सञ्चालनमा छन् । यी सबै संस्थानको सञ्चालन आय ४ खर्ब माथि र खुद नाफा ४८ अर्ब हाराहारी मात्र रहेको देखिन्छ । सार्वजनिक संस्थानहरू चलाउनकै निमित्त सरकारले ठूलो लगानी थपिरहँको छ र यिनीहरू आत्मनिर्भर बन्न सकेका छैनन् । नेपाल आयल निगम र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अहिले पनि एकाधिकारकै रूपमा सञ्चालनमा छन् । औद्योगिक क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, जनोपयोगी क्षेत्र या वित्तीय क्षेत्र सबैमा यी सार्वजनिक संस्थानहरूको आफ्नै अब्बल र कमजोर पक्षहरू छन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले नेपाल सरकारलाई लाभांश प्रदान गरी रहँदा अन्य क्षेत्रहरूलाई सरकारले नै धानिदिनुपर्ने अवस्था छ । जनताको करबाट यस प्रकारको संस्थान चलाउने या यस प्रकारको संस्थानको सान्दर्भिकता विश्लेषण गरी निजीकरण गर्ने, सरकारकै स्वामित्वमा ल्याउने, करारमा दिने वा खारेज गर्नेबारे स्पस्ट नीति निर्माण गरिनुपर्छ । सार्वजनिक संस्थानको प्रमुख जिम्मेवारी सरकारकै हुन्छ । जसरी एउटा निजी व्यवसायले आफ्नो व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्छ, सरकारले पनि आफू मातहतका संस्थानहरूको प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । तर, नेपाल वायु सेवा निगम राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन । स्वदेशी भ्रमणमा निजी विमान नै सरकारका प्रतिनिधिहरूलेले प्रयोग गरेको देखिन्छ । संस्थानहरूले पनि ग्राहकहरूको विश्वास कमाउन आवश्यक छ । यसको निमित्त कुशल नेतृत्व पहिलो शर्त हो । राजनीतिक नियुक्ति भएता पनि कुशल नेतृत्वले नतिजा दिन सक्छ । संस्थानमा नयाँ प्रविधिको प्रयोग, दक्ष व्यावसायिक नेतृत्व र संस्थाप्रति बफादार कर्मचारीको आवश्यकता पर्छ, जसको निमित्त निजीको तुलनामा कम नहुने गरी सेवासुविधा प्रदान गर्न सक्नुपर्छ । आज पनि यी संस्थानहरूमा उच्च प्रतिस्पर्धा भएको हुँदा, नयाँ नियुक्ति सक्षम र कुशल हुनुपर्नेमा दुईमत छैन । तर, यिनीहरूलाई उत्प्रेरित राख्ने जिम्मेवारी पनि रहन्छ । प्रभावकारी रूपमा संस्थानहरूलाई व्यवस्थापन गर्नका निमित्त एकीकृत कानून तर्जुमा गर्न आवश्यकसमेत रहेको छ । अनि सरकारले स्वयम् सार्वजनिक संस्थानको ग्राहक बनेर संस्थानको व्यवसाय वृद्धि गर्न पनि आवश्यक छ । सरकारी अफिसमा दुग्ध विकास संस्थानको उत्पादन केकति प्रयोग हुन्छ, निर्माणमा हेटौंडा सिमेन्ट वा उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको उत्पादन केकति प्रयोग हुन्छ, के सम्पूर्ण सरकारलाई चाहिने खाद्यवस्तु खाद्य व्यवस्था तथा व्यपार कम्पनीबाट खरीद हुन्छ ? वा आवश्यक बीमा राष्ट्रिय बीमा संस्थान र बीमा कम्पनीबाट हुन गरेको छ ? यसबारे विश्लेषण गर्‍यौं भने सरकारको साथ र समर्थन कुन अवस्थामा रहेको छ स्पष्ट हुन जान्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सार्वजनिक संस्थानको अनुपात १० दशमलव ९५ प्रतिशत रहँदा यसको सम्भावनाबारे थप अध्ययन आवश्यक छ । अब सरकारले आफ्नो निक्षेप सरकारी बैंकमा राख्ने, सार्वजनिक संस्थानको निक्षेप पनि सरकारी बैंकमै राख्नेजस्ता प्रावधान गर्न आवश्यक छ । यसले गर्दा सरकारले आफ्नो लाभांशमा वृद्धि गर्ने मात्र नभएर सार्वजनिक संस्थानको क्षमतासमेत वृद्धि हुन्छ । किन सरकारी वस्तु आयात गर्दा सरकारी बैंकबाट प्रतीतपत्र नखोल्ने भन्ने विषयमा बहस हुन आवश्यक छ । सार्वजनिक संस्थानको व्यवसाय बढ्नु भनेको सरकारकै आम्दानी वृद्धि हुनु हो । तर, यसरी सोचेर काम गरेको पाइँदैन । अझै पनि यस प्रकारका संस्थानहरू टिकाइराख्नु एउटा चुनौतीपूर्ण विषय बनेको छ । बढ्दो सञ्चालन खर्च र निजीकरणको लहर रहिरहेको यस प्रकारको संस्थान वास्तवमै आवश्यक छ भनेर पुष्टि गर्न सक्नु मुख्य चुनौती रहेको छ ।  अहिले पनि कर्जा सुविधा लिन सरकारी बैंक नै प्राथमिकतामा पर्ने गरेको देखिन्छ । साझा यातायात अन्य यातायातको तुलनामा रुचाइएकै देखिन्छ । अन्य डेरीभन्दा सरकारी डेरीलाई मन पराएको पाइन्छ । निजीक्षेत्रको सेवाप्रदायक भए तापनि नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको सेवाबाट अछुतो रहन सकेका छैनौं । बीमाक्षेत्रमा सरकारी सेवाप्रदायकमै बढी विश्वास रहेको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ । तर, अन्य क्षेत्रमा व्यापक रूपमा सुधार आवश्यक छ । तैपनि सरकारी कम्पनीहरू किन घाटामा छन्, यसबारे राम्ररी अध्ययन हुनुपर्छ । आठौं योजनादेखि आन्तरिक व्यवस्थापन सुधार गर्ने भने तापनि सरकार परिवर्तन भएसँगै संस्थानलाई हेर्ने दृष्टि फेरिँदै आएकाले कुनै दिगो नीति आउन सकेको छैन । वास्तवमै सार्वजनिक संस्थानलाई महत्र्व दिने हो भने यसले विभिन्न तहबाट समग्र आर्थिक क्षेत्र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, व्यापारघाटा, रोजगारीका अवसरदेखि अन्य तथ्यांकमा समेत सुधार ल्याउने निश्चित छ । त्यसैले हातेमालो अभियानमार्फत यस प्रकारका संस्थान, नेपाल सरकार एक ठाउँमा उभिएर एउटा स्थान दिन सकेमा सर्वसाधारणको आकर्षण स्वत: बढ्ने थियो । रेग्मी बैंकर हुन ।

स्मार्ट पर्यटन नीतिमा ढिलाइ गर्नु हुँदैन

आजको दिनमा सूचना सञ्चार तथा प्रविधिबाट कोही अछुतो रहन सक्ने सम्भावना रहँदैन । आजको दिनमा कुनै व्यक्तिलाई बुझ्न तत व्यक्तिले प्रयोग गर्ने मोबाईल तथा स्मार्ट वाच नै पर्याप्त रहन्छ (इन्टरनेट अफ थिङ्स) । विभिन्न प्रविधिको प्रयोग द्वारा बहुआयामिक पक्षलाई समेट्ने विषयलाई विज्ञहरू ‘स्मार्ट‘ नामको संज्ञा दिएका छन् । यसरी नै पर्यटनलाई पनि सूचना सञ्चार तथा प्रविधिको दायराभित्र ल्याई स्मार्ट पर्यटनको उपमा दिइएको छ । पर्यटन जगत्मा विभिन्न सूचना–प्रविधिको प्रयोगमार्फत कुनै गन्तव्य एवम् पर्यटन सम्बद्ध कम्पनीको नीति निर्माण, योजना, व्यवस्थापनदेखि लिएर बजारीकरणसम्म गरिने कार्यहरूको एकीकृत प्रणालीलाई स्मार्ट पर्यटन भनेर बुझ्न सकिन्छ । स्मार्ट पर्यटनलाई विश्वका अधिकांश मुलुक तथा पर्यटनमा आबद्ध विभिन्न संस्थाले प्रयोगमा ल्याइसकेका छन् । यसबाट अत्यधिक लाभ पनि लिइरहेका छन् । नेपाललाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा प्रवर्द्धन गर्न डिजिटल मार्केटिङ अत्यन्तै उत्तम विकल्पका रूपमा रहँदै आएको छ । नेपालमा निजी तवरले पर्यटन व्यावसाय सञ्चालन गर्दै आएका व्यवसायीहरू डिजिटल मार्केटिङमार्फत राम्रै प्रतिफल समेत प्राप्त गर्दै आएका छन् । नेपाल पर्यटन बोर्डले पनि डिजिटल मार्केटिङमा यथेष्ट लगानी गरेको छ । साथै, प्रयोगकर्तामार्फत उत्पन्न प्रचारयोग्य सामग्री (अथवा, युजर जेनरेटेड कन्टेन्ट) लाई बजारीकरणको माध्यम नै बनिसकेको छ । यही मान्यताका आधारमा नेपालका पर्यटन व्यावसायी र बोर्डले विभिन्न देशी विदेशी ‘डिजिटल इन्फ्लुयन्सर’हरूलाई परिचयात्मक भ्रमण गराउँदै पनि आएका छन् । यी स्मार्ट पर्यटनको परिधिभित्रको सानो अंशको कार्यान्वयनको अभ्यास हो । ‘स्मार्ट पर्यटन’को यो देखिने खण्डभन्दा उत्तरार्द्धमा एकदमै बृहत् रहन्छ । सोशल मिडियामा हुने गनथन, लाइक, शेयर र पोस्ट पछाडि लुकेको बृहत् डेटाबेस अथवा अंग्रेजीमा ‘बिग डाटा’ स्मार्ट पर्यटनको गुदीभित्र रहेको हुन्छ । यी ‘बेग डेटा’मार्फत विभिन्न ट्रेन्ड/चलन पहिल्याउन सकिन्छ । अहिलेको चलायमान विचारको युगमा बिग डेटामार्फत नै व्यक्ति, समाज, देश एवम् भूगोलकै भावनात्मक विश्लेषण गर्ने औजारका रूपमा विकास हुँदै आएको छ । आजको दिनमा कुनै एक पर्यटक कुनै गन्तव्यमा चासो राख्न ट्राभल एजेन्ट नभई गुगल र फेसबुकको साहारा लिन्छन् । कुनै होटेल तथा रेस्टुराँको समीक्षालाई समेत ध्यान दिएर मात्र अबको उपभोक्ताले खरीदको निर्णय गर्छन् । कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित च्याटबोटमार्फत सकारात्मक प्रतिक्रियामार्फत कुनै अमुक व्यक्तिलाई प्रभावित गर्न सकिने क्षमतासमेत राख्छ । स्मार्ट पर्यटनलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको विश्व पर्यटन संगठनले २०१९ मा कजकस्तानको राजधानीमा भएकोन नुर सुल्तान घोषणापत्रमार्फत नीतिगत रूपमा अंगीकार गरिसकेको छ । नुर सुल्तान घोषणापत्रको मुख्य लक्ष्य नागरिक, समाज, व्यवसायी र सरकारसमेतले आधुनिक प्रविधिमार्फत गुणस्तरीय जीवन प्राप्ति गर्नुलाई खुलाएको छ । कुनै गन्तव्यलाई पर्यटकीय रूपमा आकर्षक बनाइराख्न र पर्यटकलाई उक्त गन्तव्यको खोजी र घुमाइमा सूचना–प्रविधिलाई रचनात्मक साथै व्यावहारिक प्रयोगमा ल्याउन यस घोषणापत्रले सैद्धान्तिक मार्गदर्शन दिएको छ । घोषणपत्रका विभिन्न पक्षमध्ये गतिशीलता मार्पत सेवा एक हो । यसको तात्त्विक अर्थ कुनै वस्तु वा व्यक्ति विशेषको यातायातमा सहज अधिकार हुन्छ । नेपालमै पनि सारथि, पठाओ जस्ता एमएएएसमा आधारित व्यापारिक संस्थाहरूको दरिलो प्रदर्शन भइरहेको छ । यद्यपि, काठमाडौं बाहिर भने यस प्रकारको सेवाको पहुँच नै नभएको अवस्था छ । स्मार्ट पर्यटनलाई प्रयोगात्मक रूप निजीक्षेत्रले ल्याइसकेकाले राज्यले स्मार्ट पर्यटनलाई मलजल गर्नुपर्ने समय आइसकेको छ । नेपाल पनि विश्व पर्यटन संगठनको सदस्य राष्ट्रका नाताले स्मार्ट पर्यटनलाई सरकारी घोषणा, नीति एवम् बजेटमा अंगीकार गरिहाल्नुपर्ने देखिन्छ । स्मार्ट पर्यटनको कार्यान्वयनको चुनौतीका रूपमा रहेको विषय या अग्रगमन भनौं, हो– साझा अर्थव्यवस्था । आम बुझाइमा साझा अर्थव्यवस्था एउटा सुन्दर पहल हो भने सार्वभौम शक्ति या राज्य शक्तिलाई भने यो संशयको विषय बन्न पुगेको छ । भचुअल विधिमार्फत हुने कारोबार, र खरीद विक्री तथा ठेक्का पट्टाले गर्दा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र नै नकारात्मक असर पर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । उदाहरणका लागि विश्वभर फैलिएको एअर बीएन्डबीमा न्यून शुल्कमा जो कोही जोडिन सकिन्छ । मात्र एउटा कोठालाई पनि अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा बजारीकरणका निम्ति यो प्लेटफर्म वरदान सावित भएको छ । तर, यसबाट हुने कारोबारलाई भने राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको तथ्यांकमा समेट्न मुश्किल हुन्छ । तसर्थ, साझा अर्थव्यवस्थालाई अर्थतन्त्रको दायराभित्र ल्याउनसमेत स्मार्ट पर्यटन गन्तव्यको नीतिगत अपरिहार्यताको खाँचो भइसकेको छ । स्मार्ट पर्यटनको आधार भनेकै तथ्यांक र विभिन्न सूचनाप्रविधिको प्रयोगमार्फत उत्पादित सूचना र तथ्यांकहरू हुन् र विभिन्न असंरचित तथ्यांक अथवा डेटाबेसलाई बुझ्न योग्य प्रतिवेदन उत्पादन गर्नका निम्ति उच्चस्तरीय कलन विधि (एल्गोरीदम) मार्फत विश्वका ठूला पर्यटन कम्पनी तथा पर्यटन बोर्डहरूले समेत प्रयोग गर्दै आएका छन् । यसै तथ्यांकबाट प्रक्षेपण तथा निर्णय लिन अत्यन्तै सहज बनाइदिएको छ । नेपालले पनि स्मार्ट पर्यटनको फाइदा लिन सक्छ । यसले पर्यटन क्षेत्रलाई मात्र समेट्दैन अरू अन्य व्यावसाय एवम् क्षेत्रलाई समेत वास्तविक समयका आधारमा प्रक्षेपण योग्य तथ्यांक उत्पादन गरिने हुनाले यसको प्रयोग सर्वव्यापी नै रहन जान्छ । स्मार्ट पर्यटनलाई वस्तुगत मूर्तता सहितको कार्यान्वयन गर्नका निम्ति भने राज्यका निकाय, सरोकारवाला संस्था, व्यवसायी र पर्यटकसहितको सामूहिक र सहभागितामूलक आचरणको खाँचो रहन्छ । यसको व्यवस्थापन भने राज्य प्रणालीले नै अग्रस्थान ओगट्न पर्ने हुन्छ । स्मार्ट पर्यटनको नीतिगत व्यवस्थासँगै देश र यसको निम्ति पर्याप्त तालीम र भौतिक तथा अभौतिक पूर्वाधार निर्माणमा समेत स्रोत व्यवस्थापनको खाँचो रहन्छ । नेपालको सूचना प्रविधिमा रहेको अग्रता, सरकारी कार्यसञ्चालनमा ई–गभर्नेन्सको प्रयोग र दूरसञ्चारमा आबद्ध जनसंख्या र प्रयोगकर्तामाझ बढ्दो पहुँचले स्मार्ट पर्यटनको कार्यान्वयन सहज देखिन्छ । स्मार्ट पर्यटनको उत्तरार्धमा रहने ‘बिग डेटा’ को उचित संरक्षण तथा बचाउको प्रणाली विकास गर्न भने सक्नुपर्छ । सूचना नै अर्थतन्त्र हो भन्ने बुझाइ र विचारलाई अवलम्बन गरेर स्मार्ट पर्यटनलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, राष्ट्रिय योजनामा समाहित गरि मूर्तता दिन ढिलाइ गर्न नहुने देखिन्छ । लेखक पर्यटन बोर्डमा आबद्ध छन् ।

पुल निर्माणमा कमजोरी

वर्षा याम शुरू भएको केही समयमा नै यस पटक पुलहरूमा क्षति पुगेको छ । निर्माणाधीन र निर्माण सम्पन्न भइसकेका पुलहरूमा बिग्रँदा झन्डै रू. १ अर्ब बराबरको क्षति भएको छ । यसपटक विश्वभर नै वर्षाको प्रकृति फरक भएकाले बाढी बढी आएको छ र यसले क्षति पनि बढी नै गरेको छ । तर, पनि नेपालमा पुराना पुलहरूको दाँजोमा नयाँ पुलहरूमा बढी क्षति हुने गरेको देखिन्छ । किन नयाँ पुलहरूमा नै बढी क्षति भइरहेको छ त ? यो गम्भीर प्रश्न उठेको छ । यसरी पुलहरू छिटोछिटो भत्कने हो भने त्यसको लागत धान्न गाह्रो पर्छ र हाम्रो विकास खर्च निकै महँगो पर्न जान्छ । निर्माणाधीन अवस्थामा पुलहरू बढी भत्किएको पाइन्छ । यसो हुनुमा विभिन्न प्राविधिक कारणहरू छन् । निर्माणाधीन पुलहरू बलियो बनिनसक्दै बाढी आउँदा क्षति हुन सक्छ । यसमा कसैलाई दोष दिन मिल्दैन । तर, कमजोर निर्माण सामग्री कमजोर इन्जिनीयरिङ, तथा निर्माण कार्यमा दक्ष जनशक्तिको प्रयोग नहुनुजस्ता कारणले पनि पुल भत्किएका छन् । यसो हुनुको कारण मानवीय कमजोरी हो । यी कमजोरी सुधार्नुपर्ने त छँदै छ, जानाजान गल्ती गर्नेहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने अर्को पक्ष पनि स्पष्ट नै छ । तर, निर्माण कम्पनीको लापर्वाही भएकोमा समेत कुनै कारवाही नगरी निर्माणलाई स्वीकृति दिने गरिएको छ । यसले पुल र सडक निर्माणमा लापर्बाही बढिरहेको छ । अन्य मुलुकमा पीच गरिएको सडक वर्षौं नबिग्रनु तर नेपालमा एउटै सडक बिग्रिएर वर्षेनि पीच गरिरहनु यसको उदाहरण हो । ठेकेदार कम्पनी र इन्जिनीयरबीच मिलोमतो भएर नै कमसल निर्माण भएको आरोप बारम्बार लाग्ने गरेको छ । तर, यसलाई छानबिनको दायरामा ल्याउने तथा दोषी साबित भए कारवाही गर्ने काम भएको खासै पाइँदैन । पुल निर्माणमा गल्ती गर्ने पप्पु कन्स्ट्रक्सनलगायत केही कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने सामान्य काम भने भएको छ । नेपालमा सडक, सिँचाइ कुलोजस्ता विकास निर्माण कामहरू हुँदा एकीकृत रूपमा हुने गरेको छैन जसले गर्दा माटो र ढुंगाहरू अव्यवस्थित किसिमले फालिन्छ । त्यस्तै नदीबाट गिटीढुंगा निकाल्ने काम पनि योजनाबद्ध र वैज्ञानिक छैन । पुलको आधार क्षेत्रमा बढी ढुंगा माटो थुप्रिएर असर गरेको पाइन्छ भने कतै नदी भासिएर पुलको जगभन्दा मुनि पुगिसकेको अवस्थासमेत छ । अर्को, नेपालमा भौगोर्भिक बनोट, माटोका परीक्षण आदिको डेटाबेस पाइँदैन । पुल बनाउँदा यी तथ्यांक हेर्न नपाउँदा पुलको आयु आकलन गर्न गाह्रो भइरहेको पनि छ । त्यसमाथि पुल बनाउने ठाउँका बारेमा पर्याप्त अध्ययन भएको हुँदैन । जनप्रतिनिधिको दबाबमा विनाअध्ययन उनीहरूले छानेको ठाउँमा पुल बन्दा पनि समस्या भएको छ । कतिपय अवस्थामा सम्बद्ध निकायले निर्माण सामग्री तथा निर्माण कार्यका बारेमा राम्ररी अनुगमन नगर्दा समस्या भएको देखिन्छ । पुल निर्माण गर्दा यसलाई टेको दिने तरिका गलत भएकाले पनि बन्दाबन्दैको पुल बढी भत्किएको पाइन्छ । निर्माण सामग्रीको गुणस्तर कमजोर भएकाले र पर्याप्त मात्रामा तिनको अनुपात नमिलाउनाले पनि पुलहरू कमजोर बनेका छन् । सरकारी अधिकारीले राम्ररी अनुगमन गरेर यस्ता सामग्री तथा तिनको मिश्रण गुणस्तर नभए काममा रोक लगाउनुपर्ने हुन्छ । तर, त्यसो भएको पाइँदैन । गलत डिजाइन हुँदा तथा डिजाइनअनुसार प्रविधिको प्रयोग नमिल्दा पनि पुल कमजोर बन्न सक्छ । पछिल्लो समय नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरी पुल बनाउन थालिएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । यसमा पर्याप्त अनुभव छैन जसले गर्दा नयाँ पुलमा बढी क्षति भएको हो । नयाँ पुलमा क्षति बढी पुग्नुको कारणबारे सडक विभाग पक्कै पनि जानकार छ । आवश्यक परे थप अध्ययन अनुसन्धान पनि गराउन आवश्यक छ । अन्यथा यसरी पुल भत्कने हो भने त्यसको लागत धान्न गाह्रो पर्छ र हाम्रो विकास खर्च निकै महँगो पर्न जान्छ ।

सबै सुविधा नेपालमा, आधा काम मुम्बईमा

चलचित्र निर्माणमा आवश्यक सम्पूर्ण प्रविधि नेपालमै उपलब्ध भए पनि नेपाली निर्माता निर्देशक मुम्बई जान छाडेका छैनन् । ‘केही निर्माताहरू गुणस्तरीय साउन्ड मिक्सिङ र फाइनल प्रिन्टका लागि अझै पनि मुम्बई नै जाने गरेका छन्’ चलचित्र निर्देशक नवीन सुब्बा भन्छन् । यसरी मुम्बई जाँदा निर्माणको कुल लागतको १५ देखि २५ प्रतिशत रकम विदेशिने गरेको निर्देशक सुब्बा बताउँछन् । झन्डै एक दशकदेखि चलचित्र निर्माणका आधाभन्दा बढी काम नेपालमै हुन थालेको छ । २०५६ सालदेखि छायांकनपछिका सम्पूर्ण काम भरतको मुम्बईमा गरिन्थ्यो । प्रविधिको विकाससँगै चलचित्र निर्माण प्रक्रियामा समेत निकै परिवर्तन भएको छ । नेपाली चलत्रित्र उद्योगले वार्षिक करिब २५ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार गर्छ । रू. ५० लाख लगानी गरेर प्रायः वर्षमा ५० फिल्म तयार गर्ने यस व्यवसायले अझैसम्म उद्योगको मान्यता पाएको छैन । एउटा चलचित्र निर्माण सुरु भएदेखि प्रदर्शन गर्दासम्म प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा झन्डै आड सय व्यक्ति संलग्न हुन्छन् । प्रत्येक वर्ष दर्जनौं नयाँ चलचित्र बनिरहेका हुन्छन् तर पनि यो पेसाले व्यावसायिक रूप लिन सकेको छैन । नयाँनयाँ प्रविधिको प्रयोग राम्रोसँग गर्न नसक्नु, दक्ष जनशक्तिको कमी, लगानी डुब्ने त्रास, अनि थोरे लगानी गरेर धेरै नाफा कमाउन खोज्ने प्रवृत्तिले नेपाली चलचित्रको विकास हुन नसकेको अर्का निर्देशक विजयरत्न तुलाधर बताउँछन् । अहिले सेल्युलाइड सिनेमाको सम्पादनको काम पनि नेपालमै हुन्छ । डिजिटल चलचित्रका सम्पूर्ण कार्य पहिलेदेखि नै नेपालमै हुने गरेको छ । वर्ष ५, अंक ४२, २०६७, असार ७–१३