सर्वोच्च अदालतले माधव नेपालसहित चार नेताको रिटमा अन्तरिम आदेश दिएन

चितवनबाटै सवारी लाइसेन्स वितरणको बाटो खुल्यो, सर्वोच्चबाट यसअघिको अन्तरिम आदेश खारेज

Ratopati भाद्र २०७९

काममा फर्किएका गभर्नर अधिकारीले भने– कुनै पूर्वाग्रह राखेर काम गर्दैनौं

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी काममा फर्किएका छन् । सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि उनी आजबाट काममा फर्किएका हुन् । सरकारलाई असहयोग गरेको भन्दै मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई निलम्बन गरेको थियो । सरकारको उक्त निर्णयविरुद्धमा अधिकारी सर्वोच्च अदालत गएका थिए । न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले अधिकारीलाई पदबाट हटाउने निर्णय कार्यान्वय नगर्न र पदमा रहेर काम गर्न दिन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चको आदेशसँग उनी आज राष्ट्र बैंकको कार

Ratopati चैत्र २०७८

बर्दिवासमा तत्काल मेडिकल कलेज स्थापना नगर्नूः सर्वोच्च अदालत

काठमाडौँ– महोत्तरीको बर्दिवासमा तत्काल मेडिकल कलेज स्थापना नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । गत फागुन १८ गते वातावरण अभियन्ता देवनारायण मण्डलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर दिएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको हो । न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले मेडिकल कलेज खोल्न प्रस्तावित वन क्षेत्रको जग्गामा रहेका […]

Khabarhub माघ २०७८

एमसीसीविरुद्धको रिट दरपीठ

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौताविरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतले दरपीठ गरिदिएको छ । अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी एमसीसी अगाडि नबढाउनका लागि अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट लिएर पुगेका थिए ।तर मंगलबार सर्वोच्च अदालत प्रशासनले भण्डारीको रिट दरपीठ गरिदिएको छ । सरकारको नीतिगत निर्णय अदालतको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने भन्दै उनको रिट दरपीठ भएको हो । सो दरपीठका विरुद्ध भण्डारी निवेदन लिएर पुनः सर्वोच्च जाने तयारी गरेका छन् ।

Ratopati माघ २०७८

त्रिविमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट अध्यापक नियुक्त गर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

सर्वोच्च अदालतले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट अध्यापकहरू नियुक्त गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । सोमबार न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । इजलासले गत मंसिर १४ गते त्रिवि सभाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।उक्त सभाले त्रिविमा सेवारत आंशिक कर्मचारीहरुलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्रिविको निर्णयपछि खुला प्रतिस्पर्धामा भाग लिएकाहरु सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।‘त्रिवि सेवा आयोगबाट मिति २०७७–११–

Ratopati मंसिर २०७८

सर्वोच्चले कर्मचारी समायोजनसँग सम्बन्धित रिट निवेदनको सुनुवाइ स्थगित गर्‍यो

काठमाडौँ । कर्मचारी समायोजनसँग जोडिएका २१ वटा रिट निवेदनहरुको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतले स्थगित गरेको छ । आज (बिहीबार)का लागि मुद्दाको पेशी तोकिएकोमा सर्वोच्च अदालत प्रशासनले सबै मुद्दाको सुनुवाइ एकसाथ स्थगित गरेको हो । आफूहरुलाई सरकारले गलत ढङ्गले समायोजन गरेको दाबी गर्दै कर्मचारीहरुले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले उनीहरुलाई सङ्घमा नै राख्नू भनी अन्तरिम आदेश […]

Prashasan भाद्र २०७८

कुलमानको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङको नियुक्तिलाई लिएर परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिएपछि हितेन्द्रदेव शाक्य सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। कुलमान आउनुअघि शाक्य प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक थिए। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको ठहर गरेको हो। शाक्यले आफूलाई पुनर्बहालीको माग […]

Desh Sanchar भाद्र २०७८

सोम पाण्डे र शारदालाई कारबाही नगर्न सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले एमाले सांसद सोमप्रसाद पाण्डे र शारदा भट्टलाई कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । एमालेबाट नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा आफूहरूको नाम अध्यावधिक गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका पाण्डे र भट्टको हकमा तत्काल कुनै कारबाही प्रक्रिया अगाडि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले आइतबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। न्यायाधीश मीरा […]

Khabarhub श्रावण २०७८

संवैधानिक इजलासको निर्णय पुनरावलोकन नहुने, कानुन मिचेर अन्तरिम आदेश

भदौ १७ गते न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले संवैधानिक इजलासकै सुनुवाई नगर्नू नगराउनू भनेर जारी गरेको अन्तरिम आदेश कानुन विपरीत रहेको पाइएको छ । न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ र सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७२ को प्रतिकुल हुने गरी संवैधानिक इजलासले गरेको निर्णयमाथि अन्तरिम आदेश जारी भएको पाइएको हो ।न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ मा मा पुनरावलोकन सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । दफा ११ को उपदफा ३ मा ‘देहायको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसला वा अन्तिम आदेश पुनरावलोकन गर्ने छैन’ भन्ने उल

Ratopati श्रावण २०७८

ठाकुरको मागमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार, निर्वाचन आयोगको सनाखत नरोकिने [आदेशसहित]

Lokaantar आषाढ २०७८

सर्वोच्च अदालतले माधव नेपालसहित चार नेताको रिटमा अन्तरिम आदेश दिएन

सम्बन्धित सामग्री