विसं २००१ सालमा जन्मिएकी पोखरा निवासी पदम कुमारी थापाको फोटो नियालिरहेका थिए- कलाकार रवीन्द्र श्रेष्ठ। फोटोलाई हेर्नुका साथै उनी पढी पनि रहेका थिए। ‘भिजुअल कथा’ शीर्षक दिएको थापाको कथा पढेर फरक अनुभव गर्दै थिए उनी। उनले भने, ‘यतिखेर म आइ क्याचिङका साथै पढ्न पनि पाइरहेको छु। यसले मलाई तानिरहेको छ।’ कलालाई अत्यधिक मन पराउने एक […]
बहुमत सांसद सरकार समर्थक छन् । उनीहरूले सरकारविरुद्ध फरक मत कमै राख्छन् । प्रतिपक्ष मात्रको समर्थनबाट कुनै पनि प्रस्ताव पारित हुन सक्दैन । यसले गर्दा सांसदहरू गैरसरकारी विधेयक ल्याउन हच्किएका हुन् ।
काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले गैरसरकारी विधेयक संसद्मा पेश गर्न चासो देखाउन छाडेका छन् । संविधानले सरकारी विधेयक र निजी विधेयक दुवै दर्ता गर्न सांसदहरूलाई अधिकार दिएको छ ।
जनताले नीति निर्माणका लागि चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिले जनताका लागि आवश्यक पर्ने कानून बनाउन आफै लाग्नुपर्नेमा उनीहरूले त्यसतर्फ चासो नै देखाएका छैनन् । बहुमत सांसद सरकार समर्थक रहेकाले उनीहरूले सरकारविरुद्ध फरक मत कमै मात्र राख्छन् । प्रतिपक्ष मात्रको समर्थनबाट कुनै पनि प्रस्ताव पारित हुन सक्दैन । यसले गर्दा पनि सांसदहरू गैरसरकारी विधेयक ल्याउन हच्किएका हुन् ।
संघीय संसद्को अघिल्लो ५ वर्षको अवधिमा सामाजिक सुरक्षा, संविधान संशोधनदेखि गाँजाखेतीसम्मका जम्मा ६ ओटा गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएका थिए । तर, सांसदहरूले दर्ता गरेका ती विधेयक संसद्को कार्यकाल सकिँदासमेत छलफलमा आएन । प्रतिनिधिसभाको अहिलेसम्मको कार्यकालमा एउटा मात्रै गैरसरकारी विधेयक आएको छ ।
स्वास्थ्य सामग्री उत्पादन, भण्डारण, विक्रीवितरण तथा नियमनको प्रस्तावसहित प्रतिनिधिसभामा गैरसरकारी विधेयक सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले केही दिनअघि दर्ता गराएका छन् । प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालमा गैरसरकारी विधेयक यो नै पहिलो हो । प्रस्तावित विधेयकमा औषधि उत्पादन, प्रशोधन, विक्री वितरण र पैठारीको विषय समावेश छन् । औषधिको मूल्य तोक्नेलगायत विषय पनि राखिएका छन् । तर, उक्त गैरसरकारी विधेयक संसद्को प्राथमिकतामा परेको छैन ।
संसद् सचिवालयका अनुसार गैरसरकारी विधेयकहरू पहिले जस्तो दर्ता हुन छाडेको छ । सांसदहरूले अघिल्लो कार्यकालमा गैरसरकारी विधेयक ल्याउँथे । तर, यो कार्यकालमा एउटामात्रै आएको देखिएको संसद् सचिवालयका सहसचिव एकराम गिरीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार राष्ट्रिय सभामा पनि एउटा राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएको थियो । २०७९ चैतमा राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक गोपी आछामी, तुल बिक, देवेन्द्र दाहाल, प्रकाश पन्थ, प्रमिला कुमारी, वेदुराम भुसाल, रमेशजंग रायमाझी र शेखर सिंहले संयुक्त रूपमा दर्ता गरेका थिए । राष्ट्रिय सभामा उक्त विधेयकमाथि छलफल भएको थियो । उक्त विधेयक अहिले पनि संसदीय प्रक्रियामै छ ।
त्यसो त कुनै समयमा यस्ता विधेयक सदनबाटै पारित भएका उदाहरण पनि छन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार ऐन, कानून व्यवसायी परिषद्सम्बन्धी ऐनसहित तीनओटा कानून गैरसरकारी विधेयकबाटै बनेका हुन् । तर, अहिले अभ्यास नै कमजोर छ ।
कतिपय विधेयक सरकारले अघि बढाउन नखोजे सांसदहरूले अग्रसरता लिएर बढाउन सक्छन् । तर संसद्को संस्कार भने सरकारले जस्तो विधेयक प्रस्तुत गर्छ, दलीय आँखाले हेरेर त्यसमा मात्रै केन्द्रित हुने खालको छ ।
गैरसरकारी विधेयक आउँदा दलहरूले संसदीय दलभित्र राम्रोसँग छलफल समेत गर्दैनन् । अर्थ, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीसँग सम्बद्ध बाहेकका अन्य जुनसुकै विषयमा सांसदहरूले विधेयक पेश गर्न सक्छन् । संघीय संसद्को मुख्य काम कानून निर्माण नै हो । गैरसरकारी विधेयकको अवधारणा सांसदले पनि प्रतिबन्धित बाहेक विषयमा विधेयक ल्याएर कानून बनाउन प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छन् भन्ने हो । तर, यसतर्फ सांसदहरूले वास्तै गरेको देखिँदैन ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार संसद्मा बहुमत र अल्पमतको कुरा हुने र अंकले मुख्य अर्थ राख्ने भएकाले गैरसरकारी विधेयक ल्याउन गृहकार्य नभएको बताउँछन् । अहिले संसद्मा गैरसरकारी विधेयक नआउनुको मुख्य कारण संसद्मा त्यस्ता विधेयक पास हुन गाह्रो हुनु रहेको उनी बताउँछन् । ‘दर्ता गरेर मात्रै कुनै अर्थ हुँदैन भनेर पनि सांसदहरूले विधेयक ल्याउन चासो नदेखाउनु भएको हुन सक्छ,’ उनले थपे, ‘यद्यपि कुनै विषय साझा बनाउन सकियो भने महत्त्वपूर्ण विषयमा खोजतलास, रिसर्च गरेर दर्ता गर्न सकियो भने त्यो विधेयक पास हुन पनि सक्छ ।’
उनका अनुसार त्यो खालको अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने संस्कार हाम्रा सांसदहरूमा नभएकाले त्यस्ता विधेयक आउन नसकेका हुन् ।
सबै विधेयक सरकारबाट मात्रै आउँछ भन्ने नरहेको भन्दै उनले सबै सरकारी विधेयकले देशका सबै समस्या सम्बोधन नगर्ने भएकाले आगामी दिनमा छायामा परेका र सरकारले ध्यान नदिएका विषयमा आफ्नो पार्टीले गैरसरकारी विधेयक ल्याउने तयारी गरेको बताए ।
‘सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव र संकल्प प्रस्ताव हामीले दर्तासमेत गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘कतिपय विषयमा छलफल भए भने संसद् बैठक नियमित बस्न नसक्दा कतिपय विषयमा छलफल हुन पाएन । प्रस्तावमै राम्रोसँग छलफल नहुँदा पनि सांसदहरूको मनोबल घट्ने रहेछ ।’
२०११ असोज २८ मा सल्लाहकार सभाको दोस्रो सभामा सभासद् तारादेवी शर्माले दर्ता गराएको ‘नेपाल विवाह बिल २०११’ लाई पहिलो गैरसरकारी विधेयक मानिन्छ । विगतमा नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् विधेयक २०५३, मानवअधिकार आयोग विधेयक २०५३, दशौं अधिवेशन र कानूनी सहायतासम्बन्धी विधेयक २०५४ संसद्को बाह्रौं अधिवेशनमा पारित गरिएको थियो । नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् विधेयक २०५३ कांग्रेसका सांसद शंकरप्रसाद उप्रेतीले ल्याएका थिए । मानवअधिकार आयोग विधेयक २०५३, कांग्रेसका महेश आचार्यले दर्ता गरेका थिए । कानूनी सहायतासम्बन्धी विधेयक २०५४ सुवास नेम्वाङले दर्ता गरेका थिए । त्यसपछि कुनै पनि संसद्बाट गैरसरकारी विधेयक पारित भएको छैन । खासगरी संसद्मा हुने बहुमतको खेलले गैरसरकारी विधेयक ल्याउन सांसदहरू तयार नहुने गरेको देखिएको छ ।
काठमाडौंः काठमाडौंको फरक फरक दुई ठाउँमा आइतबार दुई वटा शव भेटिएको छ।
काठमाडौं महानगरपालिका-१४ बल्खु कुमारी क्लव नजिक बैधानी पाटीमा सोही महानगरपालिका-३१ बानेश्वर बस्ने ४७ वर्षीय बिकाश दाहाल आइतबार मृत अवस्थामा फेला परेका हुन्। यसैगरी काठमाडौं महानगरपालिका-९ सिनामंगल कार्गो गेट अगाडि सडकको पेटी नजिक दोलखा तामाकोशी गाउँपालिका-३ चाबोटे घर भई काठमाडौं…
संसारभर ढुंगाका देउता वा अन्य वस्तु पूजा गरिन्छ, तिनमा दैवी वा अदृश्य शक्ति छ भन्ने विश्वासमा । यो धर्मले भन्ने कुरा भयो । भौतिकवादीहरु भन्छन्, देखिने कुरामा मात्र विश्वास गर्न सकिन्छ । उनीहरु नदेखिने अदृश्य शक्तिमा विश्वास गर्दैनन् वा ठाडै छैन भनिदिन्छन् ।अदृश्य शक्ति छ वा छैन ? धर्महरु फरक फरक भए पनि एउटा कुरामा समानता छ । त्यो हो, अदृश्य शक्तिमा विश्वास । भौतिकवादीले भने दृश्य जगतमा मात्र विश्वास गर्छन् । हुन त अदृश्य शक्ति साधारणतया नदेखिने भएकोले आधुनिक युगमा यसलाई अन्धविश्वास भन्ने पनि नबढ
पोखरा महानगरपालिकामा ६९ हजार ९६८ मत गन्दा गठबन्धनका साझा उम्मेदवार धनराज आचार्यले अग्रता कायमै राखेका छन् । आचार्यले कलम २८ हजार ५६३ मत ल्याउँदा एमालेका कृष्ण थापाले २५ हजार ३५७ मत पाएका छन् । आचार्य र थापाबीचको मतान्तर ३२०६ रहेको छ । त्यस्तै स्वतन्त्र उम्मेदवार खडकराज पौडेल (गनेस) ले १८२२ मत ल्याएका छन् । उपमेयरतर्फ गठबन्धनका उम्मेदवार कोपिला रानाभाट २८ हजार ९०० मत ल्याउँदा एमालेकी मञ्जुदेवी गुरुङ्ग, २९ हजार २ मत ल्याएर अग्रता बनाएकी छन् । राप्रपाकी रन्जना कुमारी सेन पौडेलले २८३
नुवाकोट जिल्लाको किस्पाङ गाउँपालिकामा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको फरक गठबन्धनलाई पछि पार्दै नेपाली काँग्रेसले अग्रता लिएको छ । हालसम्म गणना भएको कुल १२३४ मतमा नेपाली काँग्रेसका प्रमुख पदका उम्मेदवार छत्रबहादुर लामाले ५९३ मतसहित गठबन्धनलाई पछि पारेको हुन् । यता माओवादी–एमाले गठबन्धनका साझा उम्मेदवार वीर बल तामाङले ५६२ मत प्राप्त गरेका छन् । यता उपप्रमुखतर्फ पनि नेपाली काँग्रेसकै उम्मेदवार दिल कुमारी मोक्तान ६११ मतसहित अग्रस्थानमा रहन सफल छिन
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को दोस्रो त्रैमासमा २७ ओटा वाणिज्य बैंकको औसत कर्जा र निक्षेपबीचको अन्तर (स्प्रेडदर) ३ प्रतिशत कायम भएको छ । गत आव २०७७/७८ को दोस्रो त्रैमासमा औसत ४ दशमलव शून्य ६ प्रतिशत रहेको स्प्रेडदर यो अवधिमा १ दशमलव शून्य ६ विन्दुले घटेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन, २०७८ मार्फत वाणिज्य बैंकहरूलाई स्प्रेडदर ४ दशमलव ४ प्रतिशत कायम गर्न भनेको छ । स्प्रेडदर भनेको बैंकहरूले निक्षेपमा लिने ब्याजदर र कर्जामा दिने ब्याजदरबीचको अन्तर हो । स्प्रेडदरले बैंकहरूको कमाइलाई देखाउने गर्छ । स्प्रेडदर जति धेरै भयो त्यति धेरै बैंकहरूले कमाउने गर्छन् ।
गत आवको दोस्रो त्रैमाससम्मको तुलनामा चालू आवको दोस्रो त्रैमाससम्ममा कृषि विकास बैंकको स्प्रेडदर शून्य दशमलव शून्य १ विन्दुले वृृद्धि भएको छ । यो बैंकको गत आवको दोस्रो त्रैमासमा स्प्रेडदर ४ दशमलव ३७ प्रतिशत रहेको थियो । चालू आवको सोही अवधिमा यो स्प्रेडदर ४ दशमलव ३८ प्रतिशत कायम भएको छ ।
स्प्रेडदर घटेसँगै बैंकको नाफामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गरेको बैंकरहरूले बताएका छन् । नेपाल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर अधिकारीका अनुसार निक्षेपको ब्याजदर बढेका कारण चालू आवको दोस्रो त्रैमासमा स्प्रेडदर घटेको हो । ‘स्प्रेडदर घट्दा बैंकको नाफामा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको हुन्छ । गत आवको दोस्रो त्रैमासको तुलनामा बैंकहरूको नाफा बढेको भएपनि यो व्यवसाय विस्तारअनुरूप नाफा बढेको होइन,’ उनले भने ।
कर्जाको ब्याजदर स्थिर भएको र निक्षेपकाको व्याजदर वृद्धिका कारण चालू आवको दोस्रो त्रैमासमा स्प्रेडदर घटेकाले आगामी दिनमा कर्जाको ब्याजदर बढ्ने अधिकारीले जानकारी दिए ।
‘बैंकहरूको स्प्रेडदर घटेसँगै नाफामा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव देखिएको छ । आगामी दिनमा बैंकहरूले प्रवाह गर्ने कर्जाको ब्याजदर महँगो हुन्छ,’ उनले भने ।
बैंकहरूले ब्याजदर बढाएर प्रतिस्पर्धा गरेपछि राष्ट्र बैंकले सर्कुलर जारी गरी बचत र मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर अन्तरलाई कडाइ गरेका कारण बैंकको स्प्रेडदरमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको नबिल बैंकका महाप्रबन्धक मनोज ज्ञवालीले जानकारी दिए । ‘राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सर्कुलरमा मुद्दती निक्षेपको र बचतबीचको ब्याजदरकोे अन्तर ५ प्रतिशत विन्दु भन्दा बढीले फरक हुन नहुने व्यवस्था गरेपछि सबै बचतको दर पनि बढ्यो । बचतको दर बढेका कारण कोषको लागत पनि बढ्यो । यसले गर्दा बेस रेट बढेको छ भने स्प्रेडरेट घटेको छ,’ उनले भने ।
औसतभन्दा बढी स्प्रेडदर ११ बैंकको
चालू आवको दोस्रो त्रैमासमा ११ ओटा वाणिज्य बैंकको स्प्रेडदर औसतभन्दा बढी रहेको छ । चालू आवको दोस्रो त्रैमासमा स्प्रेडदर औसतभन्दा बढी हुनेमा कृषि विकास, राष्ट्रिय वाणिज्य, एनआईसी एशिया, ग्लोबल आइएमई, प्राइम कमर्शियल, नबिल, कुमारी, प्रभु, नेपाल एसबीआई, सिटिजन्स र सिभिल बैंक रहेका छन् । यी बैंकको स्प्रेडदर ३ प्रतिशतभन्दा बढी छ । औसतभन्दा कम अर्थात् स्प्रेडदर ३ प्रतिशतभन्दा कम भएका बैंक १६ ओटा रहेका छन् ।
इन्द्रजात्राको रथयात्राका समयमा प्रचार भए पनि रथयात्रापछि भैरव र गणेशका विषयमा त्यति सुनिँदैन । नेवार समुदायभन्दा बाहिरका समुदायलाई जीवित देव भैरव र गणेश पनि हुन् र भन्नेसम्म भाव हुने नेवार समुदायका मानिस बताउँछन् ।
रथयात्रा गर्ने क्रममा पहिलो र दोस्रो रथ गणेश र भैरवको हुन्छ भने अन्तिममा कुमारीको रथयात्रा हुन्छ । अवकाश नपाएसम्म भैरव र गणेश पनि कुमारीसरह बस्ने गर्छन् । कुमारी र भैरव÷गणेशमा एउटा मात्रै फरक रहेको पाइन्छ । कुमारी वर्षमा १३ दिन मात्रै स्थायी रूपमा बसेको कुमारी घरबाट बाहिर निस्कन पाउँछिन् भने भैरव र गणेशलाई बाहिर निस्कन छुट छ ।
गोरखा : गोरखामा १७ दिनको तालिम तीन दिनमै सिध्याइएको छ। १७ दिनसम्म सञ्चालन गर्नुपर्ने दुईवटा तालिम घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिले तीन दिनमा सम्पन्न गरेको हो।
चुमनुब्री गाउँपालिका- ३ सिर्दिबासमा फरक फरक मितिमा हुनुपर्ने दुईवटा तालिम बुधबारदेखि सुरु गरेर शुक्रबार सम्पन्न गरिएको गाउँपालिकाकी उपप्रमुख कुमारी...
