कारोबार दैनिक

बैशाख २०८०

एसएमई नियमावली अर्थमा

नेपाल धितोपत्र बोर्डले स्मल एण्ड मिडियम इन्टरप्राइजेज (एसएमई) प्लेटफर्मको नियमावली स्वीकृतिको लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएको छ । बोर्डले “साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबार सम्बन्धी नियमावली, २०८०” स्वीकृतिको लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएको हो । नियमावलीको अन्तिम मस्यौदा गत जेठ ४ मा बसेको सञ्चालक समितिको बोर्ड बैठकले स्वीकृत गरेको हो । सञ्चालक समितिबाट […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

एक वर्षदेखि अर्थ मन्त्रालयमै अड्कियो एसएमई प्लेटफर्मको मस्यौदा

धितोपत्र बोर्डले अघिल्लो चैतमा ‘साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबारसम्बन्धी नियमावली, २०७९’ मस्यौदा तयार पारेर अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो साना तथा मझौला संगठित संस्था (एसएमई) प्लेटफर्म सञ्चालनमा...

नयाँ पत्रिका फाल्गुन २०८०

एसएमईलाई धितोपत्र बजारमा सहजीकरण

अर्थतन्त्रमा साना तथा मझौला उद्योग (एसएमई)हरूका सबैभन्दा ठूलो योगदान रहेको छ । आर्थिक विकासका लागि यिनीहरूलाई सरकारले विशेष सहयोग गर्नु आवश्यक छ । यिनीहरूले लगानी विस्तारका लागि स्रोत जुटाउन शेयर जारी गर्न विद्यमान व्यवस्थाका कारण केही असहज भइरहेकाले त्यसलाई सहज बनाउन नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ व्यवस्था गरेको छ । यसका लागि साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबारसम्बन्धी नियमावली, २०७९ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । यस नियमावलीसँगै नेपालको पूँजी बजारमा साना उद्योगहरूले समेत शेयरबजारमा आउन सक्ने देखिएको छ । बोर्डको यस पहल कदमीलाई निकै महत्त्वपूर्ण निर्णयका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । बोर्डले धितोपत्र बजार (नेप्से) लाई एसएमईहरूको कारोबार र आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि समेत आग्रह गरिसकेको छ । यससँगै नेप्सेमा दुईओटा परिसूचक मुख्य रूपले रहनेछन् । एसएमई क्षेत्रको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबार नियमावलीले समग्र निजीक्षेत्रलाई दीर्घकालीन रूपमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ । विगत ३ दशकयता नेपालको अर्थतन्त्रमा न त ठूलो वित्तीय पुन: संरचना हुन सकेको छ न त कुनै मौद्रिक पुन: संरचना नै हुन सकेको छ । नेपालको विगत २०० वर्षको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासक्रमलाई हेर्ने हो भने साना तथा मझौला व्यवसाय नै नेपालको अर्थतन्त्रका मुख्य संवाहक रहेको कुरालाई नकार्न सकिँदैन । ठूला उद्योग तथा व्यवसायहरूको योगदान समग्र अर्थतन्त्रमा नगण्य प्राय: रहेका बेला साना एसएमईहरूको उत्पादन तथा सेवाले नेपालको अर्थतन्त्रलाई बलियो गर्ने कार्य गरेको छ । साना तथा मझौला उद्योग तथा व्यवसायविना नेपाली अर्थतन्त्रको गतिशीलता तथा आर्थिक वृद्धिको परिकल्पनासमेत गर्न सकिँदैन । नेपाली अर्थतन्त्रको मुख्य भूमिकामा रहेको यस्ता व्यवसाय तथा संस्थाहरूलाई मलजल गरी आर्थिक विकास र विस्तारका अनेकांै सम्भावना बोकेको यस क्षेत्रलाई धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबार नियमावलीमार्फत धितोपत्रले गरेको सम्बोधनले अर्थतन्त्रको दिगो आर्थिक विकासको लक्ष्यलाई समेत सहयोग पुग्ने देखिन्छ । वित्तीय नीतिमा लिइएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई पूरा गर्ने हो भने एसएमईहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । उनीहरूलाई अर्थतन्त्रको मूल प्रवाहमा ल्याउनुपर्छ तथा न्यून लागतमा यस्ता व्यवसाय तथा उद्योगलाई पूँजी उपलब्ध गराउनुपर्ने देखिन्छ । साना तथा मझौला व्यवसायमा लगानीको सम्भावना औंल्याई आन्तरिक तथा बाह्य लगानी आकर्षित गरी स्रोत तथा साधनको उपलब्धताले यस्ता व्यवसाय तथा संस्थाको उत्पादनलाई राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रचारप्रसार गर्न सकिन्छ । यसैगरी आन्तरिक अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यातका प्रशस्त सम्भावनाहरूलाई संगठित गर्नु सरकार तथा मातहतका निकायको प्रमुख दायित्व रहन्छ । सोहीअनुरूप धितोपत्र बोर्डले लिएको साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबारसम्बन्धी नियमावलीले अर्थतन्त्रमा हाल देखिएको अन्योल र निराशालाई चिर्न निकै सहयोग हुने देखिन्छ । यदि एसएमईहरूले पूँजी बजारसँग जोडिने अवसर प्राप्त गर्ने हो भने यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा रहेको अनौपचारिक अर्थतन्त्र अथवा छाया अर्थतन्त्रको प्रभाव कम गरी अर्थतन्त्रको गतिलाई अगाडि बढाउन सक्छ ।त्यसकारण पनि धितोपत्र बोर्डको यो पहल आर्थिक रूपमा निकै क्रान्तिकारी तथा दूरगामी महत्त्वको छ । कम चुक्ता पूँजी भएका कम्पनी, जसले प्राथमिक शेयरबजारबाट आईपीओ जारी गरी रकम संकलन गर्न चाहन्छन्, उनीहरूलाई एसएमई इन्डेक्समा समावेश गरिनेछ । उनीहरूको बजार पूँजीकरणको परफर्मेन्स एसएमई इन्डेक्सले देखाउने गर्छ । हाल एउटै डालोमा राखेर सूचीकृत अधिकांश कम्पनीको कारोबार हुने गरेको छ । २ करोड चुक्ता पूँजी भएको आदर्श लघुवित्त र २३ अर्बको ग्लोबल आइएमई बैंकको किनबेच एउटै प्लेटफर्म नेप्सेमा हुन्छ । चुक्ता पूँजीको यस्तो अन्तर हुने कम्पनी एउटै प्रकृतिको नहुने जनाउँदै बोर्डले भिन्दाभिन्दै प्लेटफर्म उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्दा ३ देखि २५ करोड रुपैयाँको चुक्ता पूँजी भएका कम्पनीहरूलाई एसएमई इन्डेक्समा राखिएको देखिन्छ । छिमेकी मुलुक भारतमा पनि सोही प्रचलन छ । यी नै आधारमा बोर्डले एसएमईहरूका लागि अलग प्लेटफर्म बनाउन नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई निर्देशन दिएको छ र आवश्यक नियामकीय व्यवस्था गरेको छ । एसएमईहरूको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबार सम्बन्धमा मुख्य व्यवस्थाहरू निम्नानुसार रहेका छन् । चुक्ता पूँजीसम्बन्धी व्यवस्था बोर्डमा धितोपत्र दर्ता गराउने संगठित संस्थाको चुक्ता पूँजी बढीमा २५ करोड रुपैयाँ हुनुपर्नेछ । पच्चीस करोडभन्दा बढी चुक्ता पूँजी हुने संस्थाहरूले धितोपत्र निष्कासन तथा दर्ता नियमावली, २०७३ अनुसार धितोपत्रमा दर्ता गराउन तथा सर्वसाधारणमा शेयर जारी गराउन सक्नेछन् । धितोपत्र दर्तासम्बन्धी व्यवस्था धितोपत्र दर्ता गराउने साना तथा मझौला स्तरका व्यावसायिक संगठित संस्थाले निवेदन दस्तुरसहित बोर्डसमक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ । संगठित संस्थाको जारी पूँजीको ३० प्रतिशतभन्दा घटी र ४९ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गर्नुपर्नेछ । यस व्यवस्थाअन्तर्गत धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गर्दा पब्लिक कम्पनीका रूपमा आफ्नो उद्देश्यअनुसार कारोबार सञ्चालन गर्न आवश्यक कार्यहरू अगाडि बढाई १ आर्थिक वर्षको पूर्ण अवधि पूरा गरेको, तर साविकमा प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीका रूपमा दर्ता भई कारोबार सञ्चालन गरेको कम्तीमा २ आर्थिक वर्ष पूरा गरी पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत भएको कम्पनीको हकमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा १ आर्थिक वर्ष पूरा हुन आवश्यक पर्ने छैन । यसै गरी प्रचलित कानूनबमोजिम लेखापरीक्षण तथा साधारणसभा सम्पन्न गरेको, आफ्नो उद्देश्यअनुसार कारोबार सञ्चालन गर्न प्रचलित कानूनबमोजिम कुनै निकायबाट इजाजत, अनुमति वा स्वीकृति लिनुपर्ने भएमा त्यस्तो इजाजत, अनुमति वा स्वीकृति लिइसकेको, संस्थापकहरूले लिन सकारेको गरेको धितोपत्रको रकम शतप्रतिशत चुक्ता भइसकेको हुनु पर्नेछ । यस नियमावलीअनुसार धितोपत्र निष्कासन गर्ने संगठित संस्थाले क्रेडिट रेटिङ गर्न अनिवार्य नहुने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । तर, बोर्डले आवश्यक देखेमा त्यस्तो संगठित संस्थालाई धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गर्नुपूर्व क्रेडिट रेटिङ संस्थामार्फत रेटिङ गराउन निर्देशन दिन सक्नेछ । पूँजी बजारलाई स्वार्थकेन्द्रित व्यक्ति तथा व्यावसायिक घरानाहरूको पकडबाट बाहिर ल्याउँदै आम लगानीकर्ता तथा साना व्यवसायीहरू हितमा पूँजी बजारलाई केन्द्रित गर्नसमेत धितोपत्रको एसएमई सम्बन्धी व्यवस्थाले सहज गर्न खोजेको छ । तर, यत्ति महङ्खवको प्रस्ताव उपल्लो तहको राजनीतिक तथा प्रशासनिक ढिलासुस्तीको शिकार भई ५ महीना पुगिसक्दासमेत पारित हुन सकेको छैन । धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासनसम्बन्धी व्यवस्था संगठित संस्थाले यस नियमावली बमोजिम धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गर्न विवरणपत्र तयार गरी निवेदनका साथ संगठित संस्थाको पूँजी संरचना (अधिकृत, जारी र चुक्ता पूँजी) प्रमाणित गर्ने विवरण, संगठित संस्थाको अद्यावधिक प्रबन्धपत्र र नियमावली, संगठित संस्थाका सम्पूर्ण सञ्चालकले सही छाप गरेको एक प्रति विवरणपत्र र त्यसको विद्युतीय प्रति, लेखापरीक्षण भएको पछिल्लो आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणजस्ता कागजात संलग्न गर्नु पर्नेछ । धितोपत्र बोर्डले प्राप्त निवेदनसाथ संलग्न विवरणपत्र तथा कागजात जाँचबुझ गर्दा उक्त विवरणपत्र स्वीकृत गर्न उपयुक्त देखिएमा बोर्डले सात कार्य दिनभित्र त्यस्तो विवरणपत्र प्रकाशन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्नेछ । दरखास्त खुला रहेको अवधिमा मागभन्दा बढी रकमको लागि आवेदन प्राप्त भएमा बोर्डलाई जानकारी गराई १ दिन अगाडि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी भोलिपल्ट कार्यालय समयपश्चात् दरखास्त लिने कार्य बन्द गर्न सक्नेछ । उक्त अवधिभित्र निष्कासन गरिएको धितोपत्रमध्ये ५० प्रतिशत भन्दा कमका लागि आवेदन प्राप्त भएमा निष्कासन तथा विक्री प्रबन्धकले उक्त निष्कासन कार्य रद्द गरी आवेदकले दरखास्तबापत जम्मा गरेको रकम फुकुवा गर्नु पर्नेछ । आवेदकले निष्कासन गरिने शेयरमध्ये न्यूनतम २५० कित्ता खरीदका लागि दरखास्त दिनुपर्नेछ । सार्वजनिक निष्कासनको शेयर खरीदका लागि दरखास्त दिन सकिने अधिकतम सीमा विवरण पत्रमा उल्लेख भएबमोजिम हुनेछ । सार्वजनिक निष्कासनका लागि खुला गरिएको धितोपत्र विक्री बन्द भएको मितिले बढीमा १५ दिनभित्र बाँडफाँट गर्नुपर्नेछ । हकप्रद शेयर निष्कासनसम्बन्धी व्यवस्था संगठित संस्थाले धितोपत्रको हकप्रद निष्कासनको प्रयोजनका लागि निर्धारित साधारणसभाको बुक क्लोज मितिसम्ममा कायम रहेका शेयरधनीलाई धितोपत्र जारी गरी पूँजी बढाउन हकप्रद निष्कासन गर्न सक्नेछ । संगठित संस्थाको सञ्चालक समितिबाट हकप्रद निष्कासनसम्बन्धी निर्णय भएको बढीमा १ महिनाभित्र उक्त प्रस्ताव साधारणसभामा पेश गरी हकप्रद निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको १५ दिनभित्र सञ्चालक समितिका सदस्य तथा निजका एकाघर परिवारका सदस्यहरूले आफूले लिनुपर्ने हकप्रद शेयर बराबरको रकम जम्मा गरिसकेपछि मात्र अन्य शेयरधनीका लागि हकप्रद शेयरको दरखास्त खुल्ला गर्नुपर्नेछ । तर, संगठित संस्थाका सञ्चालक समितिका सदस्य तथा निजका एकाघर परिवारका सदस्यहरूले आफूले लिनुपर्ने हकप्रद शेयर नलिएमा वा लिन नचाहेमा सोको जानकारी आह्वानपत्रमा समावेश गर्नुपर्नेछ । धितोपत्रको हकप्रद निष्कासन गर्ने संगठित संस्थाले आफ्नो साधारणसभाले हकप्रद निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको ३० दिनभित्र हकप्रद निष्कासनको विक्री खुला गर्नुपर्नेछ । धितोपत्रको हकप्रद निष्कासन गरिने दरखास्त खुला रहने अवधि बढीमा १५ दिन हुनेछ । प्रिमियममा धितोपत्रको निष्कासनसम्बन्धी व्यवस्था संगठित संस्थाले प्रिमियममा धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गर्न सक्नेछ जसका लागि संगठित संस्था लगातार पछिल्लो ३ वर्षसम्म खुद मुनाफामा सञ्चालनमा रहेको हुनु पर्नेछ । संगठित संस्थाको प्रतिशेयर चुक्ता पूँजीभन्दा प्रतिशेयर नेटवर्थ बढी भएको, संगठित संस्थाको साधारणसभाले प्रिमियम मूल्यमा धितोपत्र जारी गर्ने निर्णय गरेको, संगठित संस्थाले कम्तीमा औसत वा त्योभन्दा माथिल्लो क्रेडिट रेटिङको ग्रेड प्राप्त गरेको हुनु पर्ने छ । संगठित संस्थाको पछिल्लो लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरणअनुसारको प्रतिशेयर नेटवर्थको दुई गुणासम्म निष्कासित मूल्य तोक्न सक्नेछ । लकइन अवधिसम्बन्धी व्यवस्था सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन गरिएको धितोपत्रबाहेक अन्य धितोपत्र संगठित संस्थाले सर्वसाधारणका समूहका लागि प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन गरी शेयर बाँडफाँट भएको मितिले ५ वर्षको अवधि पूरा नभई विक्री गर्न पाइने छैन । तर, प्राइभेट इक्विटी, भेन्चर क्यापिटल, हेज फन्ड वा यस्तै प्रकारको कोषको रूपमा बोर्डमा वा विदेशमा दर्ता भएको कोषको स्वामित्वमा रहेको धितोपत्र संगठित संस्थाले सर्वसाधरणका लागि प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन गरेको शेयर बाँडफाँट भएको मितिले १ वर्षको अवधि पूरा भएपश्चात् विक्री गर्न सक्नेछ । संस्थागत सुशासनसम्बन्धी व्यवस्था संगठित संस्थाको सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, लेखापरीक्षक, कम्पनी सचिव वा संगठित संस्थाको व्यवस्थापन वा लेखासम्बन्धी कार्यमा प्रत्यक्ष रूपले संलग्न व्यक्तिले त्यस्तो पदमा बहाल रहँदाका बखत वा त्यस्तो पदबाट अवकाश प्राप्त गरेको मितिले १ वर्षसम्म सम्बद्ध संगठित संस्था वा त्यसको सहायक कम्पनीको धितोपत्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको सदस्य वा अन्य कुनै व्यक्ति वा त्यस्ता व्यक्तिको नियन्त्रणमा रहेको फर्म, कम्पनी वा संस्थाको नाममा वा अन्य व्यक्तिलाई खरीद विक्री गर्न गराउन वा हस्तान्तरण गर्न वा लेनदेन गर्न सक्ने छैन । साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबारसम्बन्धी नियमावलीले उत्पादनशील तथा अनुत्पादक क्षेत्रका बीच सेतुको भूमिका निर्वाह गर्न खोजेको देखिन्छ । धितोपत्र बोर्डको यस कदमले पूँजी बजारका माध्यमबाट छरिएर रहेको सानोसानो पूँजीको उत्पादनशील प्रयोग गर्न खोजेको देखिन्छ । यस नियमावलीका माध्यमबाट साना तथा मझौला व्यवसायलाई व्यवसाय विस्तारका लागि आवश्यक पूँजीको जोहो गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्था नै धाउनुपर्ने झन्झटबाट मुक्त गरेको छ भने लगानी गर्न चाहने लगानीकर्ताका लागि बाटो खोल्ने कार्यसमेत गरेको देखिन्छ । यसै गरी पूँजी बजारलाई साना तथा मझौला उद्योग केन्द्रित गरी पूँजी बजारलाई विकेन्द्रीकरण र विविधीकरण गर्न मदत पुग्ने देखिन्छ । पूँजी बजारलाई स्वार्थकेन्द्रित व्यक्ति तथा व्यावसायिक घरानाहरूको पकडबाट बाहिर ल्याउँदै आम लगानीकर्ता तथा साना व्यवसायीहरू हितमा पूँजी बजारलाई केन्द्रित गर्नसमेत धितोपत्रको यस व्यवस्थाले सहज गर्न खोजेको छ । तर, यत्ति महत्त्वको प्रस्ताव उपल्लो तहको राजनीतिक तथा प्रशासनिक ढिलासुस्तीको शिकार भई ५ महीना पुगिसक्दासमेत पारित हुन नसक्दा साना तथा मझौला उद्योगले पूँजी बजारसँग जोडिने अवसर गुमाउनु पर्ने अवस्था हुन सक्ने सम्भावना देखिइरहेको छ । लेखक व्यावसायिक सल्लाहकार, अध्यापक र लगानीकर्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

२५ करोडसम्मका कम्पनी ‘एसएमई’मा रहने, आईपीओमा न्यूनतम २५० कित्ता

८ जेठ, काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले साना तथा मझौला कम्पनी (एसएमई) का लागि आईपीओ जारी गर्न तथा सेयर कारोबारका लागि छुट्टै नीतिगत व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेको छ । ४ जेठमा बसेको धितोपत्र बोर्ड सञ्चालक समितिले साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबार सम्बन्धी नियमावली, २०८० मस्यौदालाई पारित गरेर स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने […]

अनलाइनखबर बैशाख २०८०

जरुरी एसएमई प्लाटफर्म

धितोपत्र बजारमा साना तथा मझौला संगठित संस्थाको मात्र कारोबार हुने प्रणाली (एसएमई प्लाटफर्म) सञ्चालन गर्न नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले तयारी थालेको छ । यसका लागि उसले साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबारसम्बन्धी नियमावली २०७९ को मस्यौदा सार्वजनिक गरी सरोकारवालासँग आवश्यक सुझाव आह्वान गरेको छ । यस्तो अभ्यास अन्य मुलुकमा पनि भएकाले यो व्यवस्था गर्नु निकै सकारात्मक छ । साना तथा मझौला संगठित संस्थाको शेयर बाँडफाँटमा २५० न्यूनतम कित्ताको नीति अवलम्बन गर्ने उल्लेख छ । यस्तो न्यूनतम कित्ता बढी राख्नुलाई केहीले विरोध गरे पनि शेयरबजारको प्रवृत्ति र प्रकृतिअनुसार भने गलत होइन । अर्थतन्त्रमा साना तथा मझौला उद्योगको ठूलो महत्त्व हुने भए पनि तिनले आफूलाई आवश्यक पर्ने पूँजी धितोपत्र बजारबाट संकलन गर्न समस्या थियो । यो नयाँ व्यवस्थाले उनीहरूलाई शेयरबजारबाट पैसा उठाउन सहज हुने मात्र होइन, धितोपत्र बजारमा बहुआयामिक प्रभावसमेत पार्ने देखिन्छ । त्यसैले यसलाई सकेसम्म छिटो सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ । बोर्डले चालू आर्थिक वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याउने भने पनि त्यो त्यति सम्भव देखिँदैन किनभने यसका लागि गर्नुपर्ने तयारी थुप्रै छन् । शेयरबजार सञ्चालक नेप्सेले सिस्टम बनाउनेलगायत काम पूरा गर्न समय लाग्ने देखिन्छ । जेहोस्, यो विषयमा काम अघि बढेको छ जुन केही विलम्ब भए पनि कार्यान्वयनमा जाने देखिन्छ । प्रस्तावित मस्यौदामा यस्ता कम्पनीको चुक्ता पूँजी बढीमा २५ करोड हुनुपर्ने व्यवस्था छ । साथै साना तथा मझौला संगठित संस्थाको उपस्थिति र बजारको अवस्था हेरी चुक्ता पूँजीको सीमा हेरफेर गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था ठिकै भए पनि कम्पनीले निष्कासन गर्ने धितोपत्रको प्रतिकित्ता मूल्य १ सय रुपैयाँ नै हुनुपर्ने प्रावधानचाहिँ व्यावहारिक छैन । यद्यपि शेयरको अंकित मूल्य रु १०० तोकिनुको कारण कम्पनी ऐन हो । त्यो ऐनमा संशोधन जरुरी छ । कम्पनीले थोरै शेयर होल्डर राख्ने नीति लिएको छ भने उसले प्रतिकित्ता १ हजार अंकित शेयर जारी गर्न पनि पाउनुपर्छ । त्यस्तै, १० रुपैयाँ प्रतिकित्ता अंकित मूल्य भएको शेयर जारी गर्न चाहन्छ भने पाउनुपर्छ । यसका लागि कम्पनी ऐनमा नै परिवर्तन गर्न बोर्डले पहल लिनु उपयुक्त हुन्छ । जे भए पनि कम्पनीको प्रबन्धपत्र र साधारणसभाले गरेको निर्णयअनुसार शेयर निष्कासन गर्न पाउने सुविधा दिनुपर्छ । यस्तो संस्थाले धितोपत्र निष्कासन गर्दा क्रेडिट रेटिङ अनिवार्य गरिएको छैन । नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति लिए पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ । साना कम्पनीका लागि यस्ता सहज नियम उपयुक्त भए पनि ती कम्पनीको वित्तीय विवरण तथा तिनको पारदर्शिताको व्यवस्था भने आवश्यक हुन्छ । अन्यथा शेयरबजारबाट पैसा उठाएर यस्ता कम्पनी बेपत्ता भए भने लगानीकर्ताको रकम डुब्न सक्छ । त्यो नडुब्ने गरी नियमनको व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुन्छ । ठूला कम्पनीले जस्तै यस्ता साना तथा मझौला कम्पनीले पनि प्रिमियममा धितोपत्र सार्वजनिक निष्कासन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्ता कम्पनीका लागि भने क्रेडिट रेटिङ अनिवार्य गरिएको छ । पछिल्लो लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरणअनुसारको प्रतिशेयर नेटवर्थको दुई गुणासम्म बढी प्रिमियम लिन सक्ने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ । यसले स्थापित पुराना कम्पनीलाई शेयरबजारमा ल्याउन सहयोग गर्ने देखिन्छ । यसैबीच बोर्डले सार्वजनिक निष्कासनको शेयर बाँडफाँटमा १० कित्ते नीति परिवर्तन गर्ने तयारी थालेको बताएको छ । शेयरबजारमा यसरी धेरैभन्दा धेरैलाई शेयर पार्ने गरी कित्ता तोक्नु उपयुक्त मानिन्न । शेयरबजार भनेको निकै जोखिमयुक्त लगानी हो जहाँ ज्ञान, जोखिम वहन क्षमता आदि कुरा आवश्यक हुन्छ । कम जोखिम लिन चाहनेका लागि म्युचअल फन्डहरू हुन्छन् । तिनमा लगानी गर्न सक्छन् । त्यसैले यो र आरक्षणमा पुनर्विचार गर्नु उपयुक्त हो । साना तथा मझौला संगठित संस्थाको शेयर बाँडफाँटमा २५० न्यूनतम कित्ताको नीति अवलम्बन गर्ने उल्लेख छ । यस्तो न्यूनतम कित्ता बढी राख्नुलाई केहीले विरोध गरे पनि शेयरबजारको प्रवृत्ति र प्रकृतिअनुसार भने गलत होइन ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

एसएमई प्लेटफर्म सञ्चालनका लागि बोर्डले तयार गर्‍यो नियमावली, के-के छन् व्यवस्था ?

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

पुँजी बजारमा समेटिँदै एसएमई

साना तथा मझौला कम्पनी (एसएमई)लाई पनि पुँजी बजारमा ल्याउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले त्यस्ता कम्पनीहरूलाई पुँजी बजारमा ल्याउनका लागि आवश्यक नियमावली बनाउने काम अन्तिम चरणमा पु¥याएको हो । बोर्ड अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले आवश्यक नियमावलीको मस्यौदा तयार पारिएको कारोबार दैनिकलाई जानकारी दिए । “सरकारले पूर्णता पाउनेबित्तिकै त्यससम्बन्धी काम थप अगाडि बढ्नेछ,” […]

कारोबार दैनिक फाल्गुन २०७९

आईपीओ अनुमति माग्नेमा झन्डै आधा जलविद्युत् कम्पनी

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा साधारण शेयरको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) को स्वीकृति माग्दै आवेदन दिने कम्पनीको संख्या २७ छ । तीमध्ये ४४ प्रतिशत (१२ ओटा) कम्पनी जलविद्युत् क्षेत्रका छन् । पाइपलाइनमा रहेका १२ जलविद्युत् कम्पनीमध्ये १० ओटाको उत्पादन क्षमता २० मेगावाटभन्दा कम छ । अहिले थोरै उत्पादन क्षमता भएका जलविद्युत् कम्पनीहरूले आईपीओ निष्कासन गर्ने क्रम बढेको छ । सेबोनमा आईपीओ अनुमतिका लागि आवेदन दिएको माण्डु हाइड्रोपावरको उत्पादन क्षमता २२ मेगावाट र मोदी इनर्जीको २० मेगावाट छ । यस्तै कुथेली बुखारी स्मल हाइड्रोपावरको शून्य दशमलव ९९८, अपर स्याङ्जा हाइड्रोपावरको २ दशमलव ४, रावा इनर्जी डेभलपमेन्टको ३, अपर लोहोर हाइड्रोपावरको ४, भगवती हाइड्रोपावर डेभलपमेन्टको ४ दशमलव ५, चिरखुवा हाइड्रोपावरको ४ दशमलव ७ र मनकामना इन्जिनीयरिङ हाइड्रोपावरको ५ मेगावाट उत्पादन क्षमता छ । त्यसैगरी थ्री स्टार हाइड्रोपावरको ७ दशमलव १५१, मिड सोलु हाइड्रोपावरको ९ दशमलव ५ र माथिल्लो मैलुङ खोला जलविद्युत्को १४ दशमलव ३ मेगावाट उत्पादन क्षमता छ । गत पुस मसान्तसम्मको देशको वित्तीय तथा आर्थिक स्थितिसम्बन्धी नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनअनुसार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) मा सूचीकृत कम्पनीमध्ये २५ दशमलव ३० प्रतिशत (६३ ओटा) जलविद्युत्का छन् । नेपालमा अहिले सयौंको संख्यामा जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । जलविद्युत् कम्पनीहरूले आयोजनाका लागि लगानी जुटाउन आईपीओ निष्कासन गर्ने गरेकाले निकट भविष्यमा नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीमा ठूलो अंश जलविद्युत्को हुने देखिन्छ । शेयरबजारका जानकारहरू बजारमा सीमित क्षेत्रका कम्पनीहरूको अंश बढी हुँदा समग्र बजार विकास र विस्तारमा प्रभाव पर्ने बताउँछन् । अहिले नेपालमा सूचीकृत कम्पनीहरूमा झन्डै ६० प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र र बीमाको छ । त्यसैले अहिले बैंक, वित्तीय र बीमाक्षेत्रमा नीतिगत परिवर्तन हुँदा समग्र बजार प्रभावित हुने जानकारहरूको दाबी छ । बजारका जानकार तथा स्वतन्त्र पूँजी बजार संघका अध्यक्ष रोहन कार्की जलविद्युत् कम्पनीका प्रमोटरहरूले लकइन पिरियड सकिएपछि आफूसँग भएको शेयर बेची बजारबाट पैसा निकालेर अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने ट्रेन्ड बढेको बताउँछन् । धेरैभन्दा धेरै जलविद्युत् कम्पनी निर्माण हुनु समग्र राष्ट्रका लागि राम्रो भए पनि सूचीकृत जलविद्युत् कम्पनीका कारण बजारबाट पैसा बाहिरिने गरेको कार्कीको दाबी छ । यस्तो प्रवृत्तिले बजारमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कार्कीको भनाइ छ । ‘अहिले ठूलो संख्यामा जलविद्युत् कम्पनीहरू आईपीओको तयारीमा रहेकाले निकट भविष्यमै बजारमा यिनैको वर्चस्व हुने देखिन्छ । बजारमा सीमित क्षेत्रका कम्पनीको अंश बढी हुँदा समग्र पूँजी बजार विकास र विस्तारमा नै प्रभाव पर्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले बजार विकास र विस्तारका लागि वास्तविक, उत्पादनमूलक, व्यापारिकलगायत विविध क्षेत्रका कम्पनी आउन आवश्यक छ ।’ नेपाल धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता मुक्तिनाथ श्रेष्ठ पनि बजार विकास र विस्तारका लागि विविध क्षेत्रका कम्पनी आउनु आवश्यक रहेको बताउँछन् । ‘बजारको ठूलो अंश सीमित क्षेत्रका कम्पनीको मात्र हुँदा बजार विकास र विस्तारमा प्रभाव पर्छ । त्यसैले बजारमा विविध क्षेत्रका कम्पनी आउन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘विविध क्षेत्रका कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासनमा प्रोत्साहित गर्न बोर्डले बुक बिल्डिङ र एसएमई प्लेटफर्म सञ्चालनमा ल्याउनेलगायत काम अघि बढाएको छ ।’ एसएमई प्लेटफर्मको नियमावली अहिले बोर्डमा अन्तिम चरणमा रहेको र उक्त नियमावली मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेपछि कार्यान्वयनमा आउने प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार बजारमा वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्न बोर्डले बुक बिल्डिङ प्रक्रिया पनि अघि बढाएको हो । निजीक्षेत्रका कम्पनीहरूलाई आईपीओ निष्कासन गरी पब्लिक कम्पनीमा आउन कसरी प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ भनेर बोर्डले अहिले मन्त्रालयसँग निरन्तर छलफल गरिरहेको श्रेष्ठले जानकारी दिए । श्रेष्ठका अनुसार सोमवार बोर्डको टोली र अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीबीच यस विषयमा छलफल भएको छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

‘नेपालमा ग्रीन फाइनान्सिङको उच्च सम्भावना’

काठमाडौं (अस) । सरोकारवालाहरूले नेपालमा ग्रीन एसएमई फाइनान्सिङको क्षेत्रमा उच्च सम्भावना भएको बताएका छन् । नेपाल इकोनोमीक फोरमले मंगलवार आयोजना गरेको ‘ग्रीन एसएमई फाइनान्सिङ इन नेपाल’ विषयक छलफल कार्यक्रमा सरोकारवालाहरूले यस्तो बताएका हुन् । नेपालमा ग्रीन एसएमई वित्तीय विकासका लागि क्षमता तथा यससम्बन्धी नीति निर्माणमा पनि काम गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । यसका लागि सरकारले नियमावली बनाउनु प्रशंसायोग्य रहेको उनीहरूले बताए । तर, उक्त नियमावलली कार्यान्वयन गर्न असफल भएको बिजनेश अक्सिजन प्राइभेट लिमिटेडका अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिद्धान्त राज पाण्डे बताए । यस्ता नीतिहरू कार्यान्वयन गर्न सरकारले सबैसँग सहकार्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ग्रीन फाइनान्सको लक्ष्य कार्बन उत्सर्जन घटाउनु र स्रोतको दक्षता बढाउनु रहेको उनले बताए । यसैगरी बेलायती दूतावासका निजीक्षेत्र विकास सल्लाहकार चाँदनी सिंहले नेपालमा हरित वित्तलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने बताइन् । त्यसैगरी हरित वित्तको प्रवद्र्धन र कार्यान्वयनका लागि नेपालले अन्य देशको अनुभवबाट सिक्नुपर्ने बताइन् । एशिया प्यासिफिक ग्रीन क्लाइमेट फन्डकी क्षेत्रीय प्रबन्धक अनुपा रिमाल लामिछानेले सरकार र सरोकारवालाको संयुक्त सहकार्यमा ग्रीन फाइनान्सको लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्ने बताइन् । यस्तै, ग्रीन फाइनान्सिङ आयोजनाका लागि विदेशी लगानी ल्याउने सम्बन्धी नीति कार्यान्वयन गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । यसैबीच, विश्व बैंक नेपालका प्रमुख निजीक्षेत्र विशेषज्ञ पिटर मौस्लीले जलवायु वित्तमा धेरै पहल गरिएको बताए । तर, गर्नुपर्ने काम धेरै रहेको उनको भनाइ छ । उक्त कार्यक्रमलाई फोरमका अध्यक्ष सुजीव शाक्यले सहजीकरण गरेका थिए ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८