ठोस आर्थिक नीति बिना देश बन्न सक्दैनः पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई
स्थिर राजनीति र ठोस आर्थिक नीति बिना देश बन्न सक्दैनः पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले स्थिर राजनीति र ठोस आर्थिक नीति बिना देश बन्न नसक्ने बताएका छन्।
परापूर्वकालदेखि नेपालीहरूको जीविकोपार्जन कृषिबाट भएको तथ्य लुक्न सकेको देखिँदैन । सन् १९९० को दशकअगाडि नेपालको कुल जनसंख्याको ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्याको जीविकोपार्जन कृषिमा नै आधारित थियो । आज नेपालको जनसंख्याको ७० प्रतिशतको हातमुखको माध्यम कृषि नै रहेको छ । एकाइसांै शताब्दीको शुरूमा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान ४० प्रतिशतभन्दा बढी थियो । त्यसपछिका दिनहरूमा कृषिक्षेत्रको योगदान क्रमशः घट्दै गएको छ । सन् २००१–२००६ को अवधिमा कृषिक्षेत्रको योगदान ३४ दशमलव ४ प्रतिशत थियो । सोही अवधिमा विप्रेषणको अनुपात केवल ९ प्रतिशतमा सीमित थियो । सन् २०१३–२०२० को अवधिमा कृषिक्षेत्रको अनुपात घटेर २५ दशमलव ६ प्रतिशत हुन पुगेको छ, सोही अवधिमा विप्रेषणको अनुपात २९ दशमलव १ प्रतिशत रहेको छ । सन् २०२० मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदान केवल २५ प्रतिशत मात्र रहेको छ भने सोही अवधिमा विप्रेषणको अनुपातले कृषिक्षेत्रलाई उछिनेर ३० दशमलव १ प्रतिशत पुगेको छ । यसले के पुष्टि गर्छ भने नेपालको अर्थतन्त्र कृषिक्षेत्रबाट विप्रेषणमा परिणत हुन पुगेको छ ।
दुईतीन दशकदेखि नेपालको अर्थतन्त्र विप्रेषणमा निर्भर रहेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा यसका असरहरू धेरै छन् ।
नेपालको वैदेशिक मुद्राको मुख्य स्रोत विप्रेषण रहेको छ । विप्रेषणले सीमान्त र गरीब घरपरिवारको आम्दानीमा वृद्धि गराएको छ । यसले नेपालको गरीबी निवारण कार्यक्रममा सहयोग पुर्याएको छ ।
शुरूदेखि नै नेपालमा भित्रिएको विप्रेषणको उपयोग उत्पादक क्षेत्रमा हुन सकेको छैन । नेपालमा भित्रिएको विप्रेषणको ६५ प्रतिशत अंश ऊर्जा र उपभोग्य वस्तुको आयातमा खर्च हुने गरेको छ । परिवर्तित वा विकसित उपभोगले नेपालीहरूको जीवनस्तर उठाउन सहयोग गरिरहेको छ । गरीब र सीमान्त घरपरिवारको आयस्तरमा वृद्धि गराउन विप्रेषणले सहयोग पुर्याएको छ । उनीहरूको क्रयशक्तिमा वृद्धि गराएको छ । उनीहरूको रहनसहन र खानपिनमा परिवर्तन ल्याएको छ । परिणामस्वरूप गरीबीको संख्यामा केही ह्रास भएको छ । प्रतिव्यक्ति आयमा केही सुधार हुन पुगेको छ । हाल उपलब्ध तथ्यांकअनुसार नेपालमा भित्रिएको कुल विप्रेषणको ७९ प्रतिशत अंश उपभोग्य वस्तुमा खर्च हुने गर्छ । घरायसी ऋण तिर्नमा कुल विप्रेषणको ७ दशमलव १ प्रतिशत खर्च हुने गर्छ । ४ दशमलव ५ प्रतिशत विप्रेषणको अंश घरायसी सम्पत्तिजस्तै जग्गाजमीन, सुन, आदिमा खर्च हुने गरेको छ । त्यस्तैगरेर शिक्षामा केवल ३ दशमलव ५ प्रतिशत विप्रेषणको अंश खर्च हुने गरेको उपलब्ध तथ्यांकले देखाउँछ । नेपालमा भित्रिएको विप्रेषणको खर्चको प्रकृतिले बताइरहेको छ कि नेपाल आउँदा दिनहरूमा विप्रेषणको पासोमा बेरिने निश्चित छ ।
मन्दी अर्थतन्त्रको व्यापारिक चक्रमा घुमिफिरी आउने अवस्था हो । व्यापारिक चक्रको अवस्थामा फेरबदल भइरहन्छ, जसमा आर्थिक गतिविधिहरूमा अल्प र दीर्घकालीन दुवै समयमा उतारचढाब हुने गर्छ । यो आर्थिक उतारचढाव दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिदरको वरिपरि निरन्तर रूपले घुमिरहेको हुन्छ । आर्थिक उतारचढावमा उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि भएको अवस्थालाई आर्थिक समृद्धिको अवस्था भनिन्छ । यो अवस्थामा उत्पादन, रोजगारी र आम्दानी सबैमा वृद्धि हुन्छ । यही व्यापार चक्रको अवस्थामा फेरबदल भई ह्रास हुन थाल्छ जहाँ आर्थिक गतिविधिहरू प्रायः शून्य हुन्छन् । उत्पादन, रोजगारी आम्दानी सबैमा ह्रास भई जनजीवन अस्तव्यस्त हुन्छ, जसलाई आर्थिक संकुचन वा मन्दी भनिन्छ । व्यापारिक चक्रको यो अवस्थामा आर्थिक नीति नियमहरूले काम गर्न छोड्छन् । फलस्वरूप आर्थिक संकटको सृजना हुन्छ । अल्प र दीर्घकाल दुवैमा यस प्रकारको उतारचढाव आर्थिक गतिविधिमा भइरहन्छ, जसलाई प्राकृतिक व्यापारिक चक्र भनिन्छ । व्यापारिक चक्रको मापन वास्तविक कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको सहायताले गर्ने गरिन्छ ।
आर्थिक मन्दीको विषयमा एउटा पुरानो कहावत छ । बृहत् आर्थिक मन्दीको समयमा सबै मानिस बेरोजगार हुन्छन् । माथि उल्लेख गरे जस्तै मन्दीमा आर्थिक संकुचन हुन्छ । आर्थिक गतिविधिहरू प्रायः बन्द हुन्छन् । यो अवस्थाको सृजना त्यस बखत हुन्छ जब कुनै पनि अर्थव्यवस्थामा ९ महीनासम्म वास्तविक कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ह्रास भइरहन्छ । अर्थात् अर्थव्यवस्थामा तीन त्रैमासिकसम्म लगातार वास्तविक कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ह्रास हँुदा मन्दीको सृजना हुन्छ । त्यस्तैगरेर यसको मापनका निमित्त अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषले पनि एउटा मापदण्ड बनाएको छ । यदि विश्व अर्थतन्त्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ३ प्रतिशतभन्दा कम दरले वृद्धि भयो भने विश्व अर्थतन्त्रमा मन्दीको चपेटामा पर्छ । यही नियमअनुसार सन् २००८ मा संसारका धनाढ्य देशहरू जस्तै संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायतलगायत यूरोपेली संघका सबै देश, एशियाका केही देशहरू जस्तै जापानलगायत सबै आर्थिक मन्दीका शिकार बनेका थिए ।
आजभोलि विश्व अर्थतन्त्र एकअर्कामा आबद्ध भएको छ । विश्वव्यापीकरणका कारण एउटा देश अर्को देशसँग निर्भर रहेको छ । विश्वमा आर्थिक मन्दीको उत्पत्ति कहिले र कुन समयमा हुन्छ भनेर भविष्यवाणी गर्न सकिँदैन । विश्वका विकसित देशहरू जस्तै संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायतलगायत यूरोपेली संघका सबै देश, जापान, चीन र भारतलगायत देशमा आर्थिक मन्दीको सृजना भयो भने वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर रहने देशहरूमा आर्थिक संकटको सृजना हुन्छ ।
विकसित देशहरूको अर्थतन्त्रमा मन्दीको सृजना हुँदा मध्यम आम्दानी हुने देशहरूको अर्थतन्त्रमा छिटै असर पर्छ । मध्यम आम्दानी हुने देशहरू अर्धविकसित देशहरूको जनशक्तिलाई रोजगार प्रदान गर्ने स्रोतका रूपमा रहेका छन् । नेपालका युवायुवती यिनै देशहरूमा कार्यरत छन् । वैदेशिक रोजगारको लागि नेपाली युवायुवती यी देशमा उडिरहेका छन् । यी देशको अर्थव्यवस्थामा आर्थिक मन्दी हँुदा अर्धविकसित देशका युवायुवतीको रोजगारी गुम्छ । नेपालको बढ्दो जनसंख्याको रोजगारीको थलो विदेश नै हो । दुवै विकसित र मध्यम आम्दानी हुने देशहरू (मध्यपूर्वका खाडी मुलुकहरू, दक्षिण र पूर्वी एशियाका मुलुकहरू, विकसित देशहरूजस्तै बेलायतलगायत यूरोपेली संघका मुलुकहरू, अस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका र क्यानाडा) मा नेपालीहरू कार्यरत छन् । यी देशमा हुने सम्भावित आर्थिक मन्दीको असर नेपालको वैदेशिक रोजगारमा पर्छ । नेपालका युवायुवतीले विदेशमा रोजगारी पाउँदैनन् । अझ भन्ने हो भने छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनमा यस प्रकारको आर्थिक मन्दी हुनासाथ नेपालको अर्थतन्त्र धराशयी हुन सक्छ जहाँबाट नेपाललाई आवश्यक हुने वस्तुहरूको आयात हुन्छ ।
दुईतीन दशकदेखि नेपालको अर्थतन्त्र विप्रेषणमा निर्भर रहेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा यसका असर धेरै छन् । पहिलो, नेपालका बैंकहरूको धेरै लगानी घरजग्गा र सवारीका साधन किनबेचमा भइरहेको छ । यी दुवै क्षेत्रहरू अनुत्पादक हुन् । यी क्षेत्र त्यसबखत चलायमान हुन्छन् जब देशले उच्च आर्थिक वृद्धि दर निरन्तर रूपले प्राप्त गर्छ । दोस्रो, नेपालमा उद्योग व्यवसायहरूको विकास हुन सकेको छैन । त्यसकारण पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमा गइरहेको छ । आर्थिक मन्दीको समयमा विप्रेषणमा ह्रास हुन्छ र अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रभन्दा यी क्षेत्र छिटो प्रभावित हुन्छन्, जसले बैंकिङ व्यवसायलाई नै धराशयी बनाउँछ । बेरोजगारीमा वृद्धि हुनुका साथै सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिहरू शिथिल हुन्छन् । तेस्रो, यदि नेपाली युवायुवतीले वैदेशिक रोजगार गुमाए भने नेपालमा गरीबीको संख्यामा अप्रत्याशित वृद्धि हुन्छ । विदेशमा रहेका सबै युवायुवती नेपालमा फर्कन बाध्य हुन्छन् । आर्थिक मन्दीको समयमा सबै देशले आआफ्ना नागरिकहरूको निमित्त विदेशीलाई रोजगार प्रदान गर्दैनन् ।
नेपालीहरूको पेशा असुरक्षित हुन्छ । नेपालका घरपरिवारको आम्दानीमा ह्रास हुन्छ । जीविकोपार्जनका लागि जीवन कष्टदायी हुन्छ । फलस्वरूप अझ बढी नेपालीहरू गरीबीमा रहन्छन् । अर्थात् गरीबीको संख्यामा वृद्धि हुन्छ । अस्थिर वैदेशिक रोजगारीका कारण सीमान्त र गरीब परिवारहरूको जीवन थप कष्टकर हुन्छ ।
अन्तिममा घरजगाको कारोबारमा थप इँटा थप्ने कार्य विप्रेषणले गरेको छ । घरजग्गाको कारोबार जुन उचाइमा पुगेको छ त्यसको श्रेय विप्रेषणलाई दिन सकिन्छ । विप्रेषण र वैदेशिक रोजगारीको सम्बन्ध सकारात्मक हुन्छ । अर्थात् विप्रेषणमा घटबढ हँुदा घरजग्गाको कारोबार पनि घटबढ हुने गर्छ । विगतको अनुभवले के बताउँछ भने विप्रेषणको मुख्य अंश यो क्षेत्रमा लगानी भएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा अस्थिरता पैदा हुँदा घरजग्गा कारोबारमा पनि अस्थिरता आउँछ ।
लेखक अर्थशास्त्री हुन् ।
काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले देशको अर्थतन्त्र अहिले समस्यामा रहेको स्वीकार गरेका छन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बुधवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘अर्थतन्त्रमा अबको बाटो’ शीर्षक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले अर्थतन्त्रले सामना गरिरहेका समस्याको समाधानमा आफू केन्द्रित रहेको पनि बताए ।
अर्थमन्त्री पौडेलले महाभूकम्प, भारतको नाकाबन्दी र कोरोना संकटको सामना गर्दा नडगमगाएको अर्थतन्त्र अहिले समस्यामा रहेको बताए । भूकम्प, नाकाबन्दी र कोरोना महामारीमा अर्थतन्त्र नडगमगाउनुले यो बलियो रहेको पुष्टि हुने पनि उनले बताए । रूस–युक्रेन युद्धपछि अर्थतन्त्रको स्थिति कमजोर बनेको उनको भनाइ छ । ‘त्यति ठूला संकटलाई सहजतासाथ सामना गरेको अर्थतन्त्र अहिले किन गम्भीर संकटमा पर्यो, खोजविनको विषय बनेको छ । यो गम्भीर प्रश्नको जवाफ मैले खोजिरहेको छु,’ उनले कार्यक्रममा भने ।
अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याको सही पहिचानपछि मात्रै त्यसको निराकरण गर्न सकिने उनले बताए । मन्त्री पौडेलले राजस्व परिचालनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि आवश्यक कार्ययोजना सरकारले छिट्टै ल्याउने उल्लेख गरे । पूँजीगत खर्च वृद्धि अहिलेको आवश्यकता रहेको बताएका पौडेलले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च बढाउने र अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च कम गर्ने सरकारको सोचाइ रहेको बताए ।
नेपालमा थुप्रै क्षेत्र/ठाउँमा अनावश्यक खर्च भइरहेकाले त्यसलाई कटौती गर्न सरकारले अध्ययन गरिरहेको उनको भनाइ छ । निजीक्षेत्र र सरकारले हातेमालो गरेर देश विकास र आर्थिक समृद्धिमा अग्रसर हुनुपर्नेमा अर्थमन्त्रीले जोड दिए । उनले अगाडि थपे, ‘मेरो प्रयास निजीक्षेत्रसँग समन्वय गरेर अघि बढ्नेछ । प्रभावकारी आपसी समझदारीका लागि निजीक्षेत्रले सरकार भएर सोच्नुपर्यो, सरकारले निजीक्षेत्रको दृष्टिबाट सोच्छ ।’
कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले समस्याग्रस्त अर्थतन्त्रलाई सही ट्र्याकमा ल्याउन सरकारले गर्नुपर्ने काम धेरै रहेको बताए । उनले सरकारलाई रिजर्भ बढेकोमा धेरै खुशी नहुन सुझाव दिँदै लगानीमा आएको कमीले यस्तो भएको बताए ।
विगतमा सरकारले लिएका नीति र अर्थतन्त्रको विश्वव्यापी संकटका कारण निजीक्षेत्र अहिलेको स्थितिमा लगानी विस्तार गर्ने मुडमा नदेखिएको खतिवडाको निष्कर्ष छ । यस्तो परिस्थितिले भविष्यमा अप्ठ्यारो पार्नेतर्फ पनि उनले सरकारलाई सचेत गराए ।
निजीक्षेत्रलाई लक्षित गर्दै पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडाले चालू पूँजी कर्जा लिएर स्थिर पूँजीमा लगानी गर्दा अहिले समस्या सृजना भएको बताए । उनले शिक्षामा ठूलो रकम बाहिरिइरहेकोप्रति सरकारले गम्भीर भएर मनन गर्नुपर्ने बताउँदै यस्तो रकम पर्यटनबाट आर्जन हुने कुल रकमभन्दा बढी रहेकाले हल्का रूपमा लिन नहुने धारणा राखे ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष एवं अर्थविद् स्वर्णिम वाग्लेले वैदेशिक मुद्रामा रेमिट्यान्समाथिको निर्भरता निकै बढी भएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । सरकारले अन्य क्षेत्र निर्यात, वैदेशिक लगानी र पर्यटनको अवस्था सुधारका लागि दत्तचित्त भएर काम गर्नुपर्ने वाग्लेको सुझाव छ । अर्थविद् वाग्लेले आर्थिक संकटपछि श्रीलंकाले ठूलो परिमाणमा कर्मचारी कटौती गरेको स्मरण गराउँदै नेपालमा पनि चालू खर्च निकै बढेकाले अतिरिक्त कर्मचारी बोझ कम गर्नुपर्ने बताए । देश लामो राजनीतिक अस्तव्यस्ततापछि अहिले सहज अवस्थामा आइपुगेकाले अब शान्तिप्रक्रिया, संविधान निर्माणलगायतलाई देखाएर पन्छिने ठाउँ नरहेको उनको भनाइ छ ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले उच्च ब्याजदरले उद्योगी व्यवसायी अप्ठ्यारोमा रहेको, राज्यबाटै साना र ठूला व्यवसायीबीच विभेद भएको, सीमा वारपार अवैध व्यापारले सकस भएको गुनासो गरे । उनले अबको आर्थिक समृद्धिका लागि सरकारले कृषिको आधुनिकीकरण, जलविद्युत्को विकास, पर्यटन प्रवर्द्धन र आईटी क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर आर्थिक नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने चेम्बरको मान्यता रहेको प्रस्ट्याए ।
दक्षिण एसियाली देश श्रीलंका आर्थिक रुपले दिवालिया घोषित हुनको एक्लो कारण सरकारको आर्थिक नीति मात्रै होइन, यसको प्रमुख कारण राजनीतिक हो। शासकीय जाति बहुसंख्यक सिंहलीको मनमा व्याप्त इष्र्या, पूर्वाग्रह भेदभावपूर्ण नीति र सर्वोच्चताको मानसिकता पनि ठूलो कारण हो। एक भाषा सिंहली र एक धर्म बुद्धमा आधारित राष्ट्रवादको संकीर्ण परिभाषाले त्यहाँका अल्पसंख्यक हिन्दु, मुसलमान र इशाईहरुमा […]
साउन २५, काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थविद्हरूको विज्ञतालाई अर्थ मन्त्रालयसँग जोड्ने संयन्त्र जरुरी रहेको बताएका छन् ।
नेपाल आर्थिक संघले सोमवार अर्थमन्त्रीलाई संघको मानार्थ सदस्यता प्रदान गर्नका लागि आयोजित कार्यक्रममा उनले विषय विज्ञतालाई मुलुकको हितसँग जोड्ने संयन्त्र बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
मन्त्री शर्माले देशको अर्थतन्त्र हाक्न अर्थ मन्त्रालय वा सरकार मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै विषय विज्ञको ज्ञान र अनुभवलाई निरन्तर जोड्ने खालका कुनै न कुनै संयन्त्र आवश्यक भएको बताए । आफूले यस विषयमा योजना बनाइरहेको उनले बताए ।
अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले हामी नै जान्ने हौं भन्ने घमण्ड कर्मचारीमा पलाउन सक्नेतर्फ सचेत रहेको भन्दै आफूले त्यस्तो हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले कुनै नीति र योजना तय गर्दा विज्ञको ज्ञान र अनुभव समेटेर अघि बढ्ने बताए ।
नेपाल आर्थिक संघका अध्यक्ष प्राध्यापक विश्वम्भर प्याकुरेलले देशको आर्थिक नीति निर्माणमा आफूहरूले अर्थ मन्त्रालयलाई सघाउँदै आएको प्रसंग उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा पनि सो क्रम जारी रहने बताए ।
अर्थविद् डा भवानी ढुङ्गाना, डा शिवराज अधिकारी, गोपाल तिवारीलगायतले नयाँ सरकारसँग काम गर्नको लागि पर्याप्त समय नरहेको भन्दै जनतालाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने खालका ससाना र थोरै कार्यक्रम अघि सार्न सुझाव दिएका थिए । उनीहरुले सरकारले विभिन्न समयमा अनुसन्धान गराउने गरेको भए पनि अध्ययन प्रतिवेदन पुस्तकालयमा थन्काउने गरिएको गुनासो पनि गरेका थिए । रासस
वित्तीय सल्लाहकारका रूपमा सरकारको आर्थिक नीति कार्यान्वयनमा सघाउ पु¥याउन केन्द्रीय बैैङ्कको नाताले नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट मौद्रिक नीति नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुमै सार्वजनिक भइसकेको छ । देश कोरानाको कहरबाट थिलथिलो भएको चुनौतस्पूर्ण अवस्थामा आलोचना खेपेको बजेटको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को मौद्रिक नीति अग्रगामी भएकाले अर्थतन्त्रमा सरोकार राख्ने सबै क्षेत्रबाट राम्रै प्रशंसा बटुल्न सफल छ । कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन प्रदान गर्ने सन्दर्भमा मौद्रिक नीतिलाई कतिपयले क्रान्तिकारी भनेको पनि पाइयो ।
वित्तीय सल्लाहकारका रूपमा सरकारको आर्थिक नीति कार्यान्वयनमा केन्द्रीय बैैंकको ठूलो भूमिका रहन्छ । नेपाल सरकारले बजेट पेस गरेपश्चात् नेपाल राष्ट्र बैंकका तर्फबाट पनि आ.व.२०५९-६० देखि मौद्रिक नीति पेस गर्ने प्रचलन रहँदै आएको छ । यस सन्दर्भमा मौद्रिक नीतिबाट पनि देशको अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रले आशा गरेको हुन्छ । देश कोरोनाको कहरबाट थिलथिलो भएको अवस्थामा कृषिक्षेत्र अर्थतन्त्रको प्राण धान्न सक्ने बुटी हुन सक्ने देखिएको छ ।
विराटनगर : पूर्वअर्थमन्त्री तथा कांग्रेस नेता महेश आचार्यले अर्थव्यवस्थाको कमजोर अवास्थाका कारण देश गम्भीर संकटमा फसेको बताएका छन्। अर्थतन्त्रको सूचकहरूले देश आर्थिक संकटतर्फ उन्मुख भएको देखाएको आचार्यको टिप्पणी छ।
नेपाल प्रेस युनियन मोरङले शनिबार विराटनगरमा आयोजना गरेको आर्थिक नीति र अहिलेको कार्यदिशा विषयक अन्तरसम्व...
