विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघबाट हस्तान्तरण भएर आएका पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित आयोजनाका लागि संघीय सरकारसँग ३ अर्ब ४८ करोड ३६ लाख रुपैयाँ माग गर्ने निर्णय गरेको छ । संघबाट हस्तान्तरण भएर आएका पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित आयोजनाका लागि ३ अर्ब ४८ करोड ३६ लाख ५० हजार रुपैयाँ अपुग थियो । विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुधवार बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
बैठकले सरकारलाई सहयोग गर्नेगरी विभिन्न समिति गठन गरेको छ, जसमा सिँचाइमन्त्री तिलकुमार मेन्याङ्बोको नेतृत्वमा राजनीतिक तथा प्रशासन समिति छ । उक्त समितिका सदस्यहरूमा पूर्वाधार विकासमन्त्री दुर्गा चापागाईं, कृषिमन्त्री भक्ति सिटौला र स्वास्थ्यमन्त्री निर्मला लिम्बू सदस्य छन् ।
यसैगरी सामाजिक विकासमन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारीको संयोजकत्वमा पर्यटनमन्त्री जीवन आचार्य, स्वास्थ्यमन्त्री निर्मला लिम्बू र कृषिमन्त्री भक्ति सिटौला सदस्य रहनेगरी कानून, न्याय तथा प्रदेश मामिला समिति समेत गठन भएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री दुर्गाप्रसाद चापागाईंको संयोजकत्वमा सामाजिक विकासमन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारी, कृषिमन्त्री भक्ति सिटौला र स्वास्थ्यमन्त्री निर्मला लिम्बू सदस्य रहेको आर्थिक सामाजिक तथा पूर्वाधार समिति पनि गठन भएको सरकारका प्रवक्ता सिटौलाले जानकारी दिए । यता, प्रदेश सरकारले कोशी नाम खारेजीको माग गर्दै भइरहेको आन्दोलनको विषयमा भने कुनै निर्णय गरेको छैन । यद्यपि सो आन्दोलनलाई नजिकबाट हेर्नेगरी राजनीतिक तथा प्रशासनिक समितिले काम गर्ने मन्त्री सिटौलाले जानकारी दिए । ‘यसमा औपचारिक रूपमा कुनै छलफल भएन,’ उनले भने ।
