लुम्बिनी प्रदेशसभाको गतिरोध अन्त्य, संचार र प्रहरी सेवा सम्बन्धि विधेयक पेस

कर्णालीमा लगानीका लागि स्वीट्जरल्याण्डमा छलफल गरिने

कर्णाली । प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले स्वीट्जरल्याण्डको जुरिचमा हुने कार्यक्रममा कर्णालीको लगानीसम्बन्धी छलफल गरिने बताएका छन् । कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको शुक्रबार बसेको ३४औँ बैठकलाई आफ्नो विदेश भ्रमणका बारेमा जानकारी दिँदै मुख्यमन्त्री शर्माले प्रदेशको समृद्धि र विकासका लागि सहयोग जुटाउन जुरिचमा जान थालिएको बताए । उनका अनुसार अन्तराष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग अन्तरसरकारी संस्था स्वीट्जरल्याण्डको जुरिचमा वित्तीय, सामाजिक, मानवता, निजी, सहकारी समुदाय र हरितसम्बन्धी कार्यक्रम सेप्टेम्वर १ र २ तारिखमा आयोजना हुँदैछ जहाँ कर्णाली प्रदेश सरकारको सहकार्य रहेको छ । “हाम्रो विपन्नता, अपुगता र समस्यालाई हाम्रो बलबुताबाट कसरी समाधान गर्ने भन्नेमा सरकार गम्भीर छ”, उनले भने, “कर्णालीमा लगानी भित्र्याउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी समृद्धिको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा जुरिचमा छलफल गरिनेछ ।” उक्त कार्यक्रममा भाग लिनका लागि साउन २३ गतेको सङ्घीय सरकारको निर्णयबमोजिम भ्रमणका स्वीकृत पनि भइसकेको उनले जानकारी दिए । बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यले आकस्मिक समयमा उठाएका विषयको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री शर्माले बाढी पहिरोजस्ता विपद्बाट हुम्लाको सर्केगाड, जुम्लाको पातारासी र सल्यानमा भएको धनजनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गरे। ठूलो रकम पठाउन नसके पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत राहत प्रक्रिया अगाडि बढाइएको भन्दै उनले मध्यपहाडी क्षेत्रमा बाँदर र बँदेलजस्ता जङ्गली जनावरबाट बालीमा हुने क्षति कम गराउन लागिने बताए । सो बैठकबाट ‘कर्णाली प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयक’ र कर्णाली प्रदेश निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने बनेको विधेयक’ माथि दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाइएको छ । दुवै विधेयक समितिमा पठाउन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले सभामा प्रस्ताव गरेबमोजिम सर्वसम्मतले पारित भएको थियो । सभाको अर्को बैठक भदौ २४ गते दिउँसो ३ बस्ने सभामुख नन्दा गुरुङले जानकारी दिए ।रासस

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी ऐन पारित

प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई परिचालन तथा सशस्त्र प्रहरी सेवा उपसमूह गठनको प्रावधानसहित सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बिहीबार पारित गरेको छ ।

कान्तिपुर श्रावण २०७९

लुम्बिनीमा मिडिया विद्येयक कानुन समितिमा पठाइयो

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सभाको दशौं अधिवेशनको सातौं बैठकमा लामो समयदेखि दर्ता भएर पनि छलफल हुन नसकेका २ विधेयक छलफलका लागि अगाडि बढेका छन् । विहीबार बसेको बैठकले प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र सञ्चार माध्यम व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दफाबार छलफलका लागि प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिमा पठाएको हो । विधेयक […]

Nepal Press बैशाख २०७९

लुम्बिनी प्रदेश सभा : प्रहरी सेवा र सञ्चारसम्बन्धी विधेयक विषयगत समितिमा पठाइयो

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सभा बैठकले प्रहरी सेवा र सञ्चार माध्यम सम्बन्धनमा बनेको विधेयकलाई विषयगत समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ। आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्माले प्रस्तुत गरेको विधेयकमाथिको दफाबार छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रदेश सभाबाट पारित हुँदै विषयगत समितिमा पठाइएको हो। विषयगत समितिले आवश्यकताका आधारमा परिमार्जन गर्नेछन् । योसँगै अब मिडियालाई प्रदेशबाट नै अनुगमन...

बाह्रखरी बैशाख २०७९

लुम्बिनीको सञ्चार र प्रहरी सेवा सञ्चालन विधेयक अघि बढ्यो

बिहीबार बसेको प्रदेश सभा बैठकले प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र सञ्चारमाध्यमक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई विषयगत समितिमा पठाउने निर्णय गरेको हो ।

Image Khabar बैशाख २०७९

सिडिओलाई मन्त्रीले आदेश दिन सक्ने, प्रदेश प्रहरीको छुट्टै लोगो

हेटौंडा : बागमती प्रदेशसभाले प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक आइतबार पारित भएको छ। विधेयक सर्वसम्मत पारित भएको हो। आइतबार प्रदेशसभा बैठकमा आन्तरिक मामिला मन्त्री शालिकराम जम्कटेलले प्रदेश मामिला समितिको प्रतिवेदनसहितको प्रदेश सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पेश गरेका थिए। विधेयक पा...

थाहा खबर आषाढ २०७७

प्रदेश प्रहरी विधेयक पारित, बागमतीमा प्रदेश प्रहरी स्थापनाको बाटो खुल्यो

बागमती प्रदेश सभाले प्रदेश प्रहरी सेवा विधेयक पारित गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले दुई महिनाअघि

नयाँ पत्रिका आषाढ २०७७

प्रदेश २ सरकार र प्रहरी केन्द्रबीच विवाद

काठमाडौं । प्रहरी निकाय स्थापनाका लागि प्रदेश २ ले प्रहरी सेवा ऐन विधेयक प्रदेशसभामा पेस गरेपछि नेपाल प्रहरीले गृह मन्त्रालयसँग आपत्ति जनाएको छ। नेपाल प्रहरीको संरचना मुलुकको संघीय संरचनाअनुसार नै बनिरहेको ...

नेपाल आज जेष्ठ २०७५

प्रदेश २ सरकारसँग नेपाल प्रहरी सशंकित

काठमाडौं : प्रहरी निकाय स्थापनाका लागि प्रदेश २ ले प्रहरी सेवा ऐन विधेयक प्रदेशसभामा पेस गरेपछि नेपाल प्रहरीले गृह मन्त्रालयसँग आपत्ति जनाएको छ। नेपाल प्रहरीको संरचना मुलुकको संघीय संरचनाअनुसार बनिरहेको र संघीय प्रहरी ऐनसमेत तयार हुँदै गरेको अवस्थामा प्रदेश २ ले हतारमा संविधानसँग बाझिने गरी प्रहरी ऐन ल्याउन लागेको भन्दै न...

थाहा खबर जेष्ठ २०७५

बन्यो प्रदेश प्रहरी सेवा कानुन

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी सेवा कानुन बनाएको छ। प्रहरी सेवा गठन तथा सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभाले पारित गरी प्रदेश प्रमुखबाट स्वीकृत भएसँगै प्रदेशको आफ्नै प्रहरी सेवा कानुन बनेको हो। नेपालको संविधानको धारा २६८ को उपधारा २ बमोजिम संविधानको अनुसूची ६ मा उल्लेख गरिएको प्रदेशको अधिकारअन्तर्गत क्रम सङ्ख्या १ मा व्यवस्था भएबमोजिम प्रदेशमा प्रहरी सेवालाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी कानुन बनाएको हो।

गोरखापत्र चैत्र २०७४

लुम्बिनी प्रदेशसभाको गतिरोध अन्त्य, संचार र प्रहरी सेवा सम्बन्धि विधेयक पेस

सम्बन्धित सामग्री

बागमती प्रदेश सभाले प्रदेश प्रहरी सेवा विधेयक पारित गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले दुई महिनाअघि