काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध बुधबारको बहसमा कानुन व्यवसायीहरुले न्यायाधीशहरुबाट विषयवस्तुमा आधारितभन्दा समयको प्रश्न बढी झेले। बहस लम्बिँदै गएपछि इजलासको अन्त्यमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले निवेदक पक्षलाई अब १०–१५ मिनेटभन्दा बढी समय नै नदिने घोषणा गरे। वरिष्ठ अधिवक्ताहरुलाई समेत सोही समयमा बहस सक्न र नसकेको विषय बहस नोटमा उपलब्ध गराउन आग्रह…
