विराटनगर विमानस्थल विस्तार गर्न १२६ विगाह जग्गा अधिग्रहण गरिदैं
विराटनगर विमानस्थलको क्षमता विस्तार गर्न १२६ विगाह निजी जग्गा अधिग्रहण गरिने भएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विमानस्थलको क्षमता विस्तार गर्न जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
काठमाडौं : सरकारले विराटनगर विमानस्थल विस्तारका लागि थप १२६.४६ बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्न करिब एक वर्षअघि गरेको आफ्नै निर्णय खारेज गरेको छ।सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मन्त्रिपरिषद्को भदौ ३१ मा बसेको बैठकले जग्गा अधिग्रहणका लागि गत वर्ष कात्तिक २७ गते गरेको निर्णय खारेज गरेको आज जानकारी दिएका हुन्।भदौ ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आज सार्वजनिक गर्दै मन्त्री कार्कीले विसं २०७७ कात्तिक २७ गतेको मन्त्रिपरिषदले विराटनगर विम
२ असोज, काठमाडौं । सरकारले विराटनगर विमानस्थल विस्तार गर्न लिने भनी गरेको निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले फिर्ता लिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले २७ कात्तिक २०७७ मा विराटनगर विमानस्थलका लागि १२६.४६ बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई दिएको स्वीकृती ३१ भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो । सरकारका प्रवक्ता […]
टेण्डर प्रक्रियामा गइसकेको विराटनगर विमानस्थल निर्माण तत्काल नहुने देखिएको छ । संघीय सरकारका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले जग्गा अधिग्रहण गर्दा लाग्ने १६ अर्ब रुपैयाँ दिने सामर्थ्य सरकारसँग तत्काल नभएको बताएपछि यो प्रक्रिया रोकिने देखिएको हो । विराटनगरमा आजदेखि सुरु भएको ‘विराट ट्रेड एक्स्पो’को उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै आलेले यस्तो बताएका हुन् । उनले राज्यले १६ अर्ब रुपैयाँ दिएर जग्गा किन्न नसक्ने बताए । ‘१६ अर्ब राज्यले दिनसक्ने सामर्थ्य अहि
विराटनगर । विराटनगर विमानस्थललाई अन्तरराष्ट्रिय स्तरको बनाउने योजना अघि बढ्न सकेको छैन । विमानस्थल आसपास १२६ बिघा जमिन अधिग्रहण गर्न रोक्का गरिए पनि १५ महीना बितिसक्दा जग्गाको मूल्यांकन समेत नहुँदा स्थानीयवासी आक्रोशित बनेका छन् । विमानस्थल विस्तारका लागि तीनओटै तहका सरकारबीच सम्झौता भएको लामो समय भइसके पनि काम शुरू भएको छैन ।
२०७७ भदौ २० गते विराटनगर महानगरपालिका, प्रदेश १ सरकार र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबीच विमानस्थल स्तरोन्नति गर्ने सम्झौता भएको थियो । तर, मुआब्जाका लागि अध्ययन गरेर समयमै सरकारसँग बजेट माग्न नसक्दा विमानस्थलको कुनै पनि काम अघि बढ्न नसकेको हो ।
विमानस्थलको धावनमार्गको लम्बाइ ३ हजार मिटरसम्म विस्तार गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । जग्गा अधिग्रहणमा हुने खर्च संघीय सरकारले ५० प्रतिशत, प्रदेश सरकारले ४० प्रतिशत र स्थानीय सरकारले १० प्रतिशत बेहोर्ने सम्झौता भएको छ ।
सम्झौताअनुसार सरकारले स्थानीयको १२६ बिघा जमिन अधिग्रहण गर्न जग्गा रोक्कासमेत गरिसकेको छ । जग्गा रोक्का गरिए पनि मुआब्जा दिने विषय अगाडि बढेको छैन । मुआब्जा दिन आवश्यक रकमको जोहो नै नगरी सरकारले जग्गा रोक्का गरिदिएको छ । सरकारले विमानस्थल विस्तारका लागि स्थानीयको १ हजार ४ सय कित्ता जमिन अधिग्रहण गर्न २०७७ चैत २४ को गोरखापत्रमा सूचना निकालेर जग्गा रोक्का गरेको थियो । विराटनगर विमानस्थल पीडित संघर्ष समितिका सदस्य उद्धव कार्कीका अनुसार जग्गा अधिग्रहण गरेको कति सयमसम्म मुआब्जा लिइसक्ने प्रष्टसँग कार्यविधिमा उल्लेख नहुँदा समस्या भएको हो । नगरपालिका र वडा कार्यालयले वर्ष दिनदेखि विमानस्थलको जग्गा भन्दै विकास निर्माणका कामसमेत रोकेको गुनासो उनले गरे ।
प्रदेश १ को उद्योग, वन तथा पर्यटन मन्त्रालयले डीपीआरको काम भइरहेको मात्र बताउने गरेको छ । अहिले सो मन्त्रालय नै मन्त्रीविहीन अवस्थामा छ । विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर भीम पराजुलीले केन्द्र र प्रदेश सरकारको बेवास्ताका कारण विराटनगर विमानस्थलको काम अलपत्र बनेको बताए ।
मुआब्जाका लागि सरकारले बजेटको व्यवस्थापन नगरेकाले विमानस्थल विस्तार सुस्त भएको विमानस्थल प्रमुख उत्सव खरेलले बताए । ‘अब कि सरकारले काम गर भन्नुप¥यो कि रोक्नुपर्यो,’ उनले भने ।
मुआब्जा वितरणका लागि मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी महेशराज तिम्सिनाको संयोजकत्वमा मुआब्जा मूल्यांकन समिति बनाइएको छ । समितिले मुआब्जाको विषय टुंग्याउन सकेको छैन । मुआब्जा कुन आधारमा दिने भनेर अध्ययनको काम भइरहेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तिम्सिनाले बताए ।
जग्गाधनीले नगरपालिकामा तिरेको कर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको लगानी, जग्गाको मूल्यांकन र जग्गाको चलनचल्तीको भाउ, संरचनाको अवस्थालगायत आधारको खोजी गर्ने काम भइरहेको छ । साविक विमानस्थल विस्तारका लागि पूर्वतर्फ ७ दशमलव ८३ बिघा, पश्चिमतर्फ ६९ दशमलव १४ बिघा, उत्तरतर्फ ३५ दशमलव ८१ बिघा र दक्षिणतर्फ ८ दशमलव ८७ बिघा तथा सडकका लागि ३ दशमलव ७० बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्न जमिन रोक्का गरिएको छ । विमानस्थल विराटनगर महानगरपालिका–४ र सुनसरीको बर्जु गाउँपालिकासम्म विस्तार हुनेछ ।
विमानस्थल विस्तार गर्न जग्गाका लागि बाहेक १३ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । ५ वर्षभित्र टर्मिनल भवन निर्माण तथा धावनमार्ग विस्तारका लागि ४ अर्ब र बस्ताखोलाको पानी तीन किलोमिटर डाइभर्सन, एप्रोच लाइट व्यवस्थापन लगायत लागि २ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । सन् २०२७–२०३० भित्र ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको थप संरचना निर्माण गर्ने योजना छ । विमास्थल स्तरोन्नति गर्न रोक्का गरिएको स्थानीयको जग्गाको हालको मूल्यांकन ३ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँ प्रतिधुर छ ।
विमानस्थलमा अहिले ७२ सिट क्षमता भएका पाँचओटा जहाज राख्न मिल्ने वायुयान एप्रोन, धावनमार्ग र एप्रोनलाई जोड्ने दुईओटा ट्याक्सी वे, वायुयान पथ, रात्रि उडान तथा अवतरणका लागि एयरफिल्ड लाइटिङ सिस्टम, अग्निनिवारण तथा उद्धार सेवा, हवाई इन्धन, हवाई सञ्चार सेवा, हवाई ट्राफिक नियन्त्रक सेवा, मौसमी सेवाजस्ता पूर्वाधार छन् ।
विराटनगर विमानस्थल विस्तारका लागि जग्गा अधिग्रहण क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण गर्न गठित समितिले पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग बजेटको माग गरेको छ । जग्गा आपूर्ति ऐनअन्तर्गत प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा हुन मूल समितिले मन्त्रालयसँग बजेटको व्यवस्था गर्न माग गरेको हो ।
विराटनगर विमानस्थल विस्तारका लागि स्थानीयको जमिन रोक्का गरेको लामो समय बित्दा पनि जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा निर्धारण प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन । यसले गर्दा आफ्नो जमिन रोक्का गरेकाको व्यावहारिक कारोबार प्रभावित भएको स्थानीयको गुनासो छ ।
१७ माघ, विराटनगर । विराटनगर विमानस्थल विस्तारका लागि जग्गा कित्ताकाट रोकिएको छ । विमानस्थलका लागि अधिग्रहण गरिने जग्गाको कित्ताकाट रोकिएको हो । विराटनगर विमानस्थल प्रमुख उत्सव खरेलका अनुसार विमानस्थल विस्तारका लागि मोरङ र सुनसरीमा पर्ने १२६.४ विगाह जग्गा अधिग्रहण गरिँदैछ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा छलफलपछि रेखाङ्कन भित्र परेका जग्गाको कित्ताकाट रोक्ने निर्णय भएको उनले […]
विराटनगर विमानस्थल विस्तारका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहणका लागि मालपोत कार्यालयबाट रोक्का प्रक्रिया सुरु गरिएको छ ।
जग्गा आपूर्ति ऐनअन्तर्गत प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा बसेको पछिल्लो बैठकले आवश्यक पर्ने क्षेत्रफलभित्रका व्यक्तिको जग्गा यकिन गर्न मालपोत कार्यालयलाई निर्देशन गरेको हो ।
विमानस्थल विस्तारका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहण गर्नुअघि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले बाउन्ड्री ‘बेन्च मार्क’ सर्भे गरिसकेको छ । त्यसैका आधारमा त्यस क्षेत्रभित्र पर्ने व्यक्तिका सबै जग्गाको तीनपुस्ते विवरण यकिन गरेर खरिद–बिक्री रोक्न मालपोत र नापी कार्यालय, विराटनगरलाई जिम्मेवारी दिइएको हो ।
