ब्याजदर बढाउँदा पनि आएन निक्षेप

काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरूले ब्याजदर बढाएर १० प्रतिशतभन्दा माथि पुर्‍याए पनि निक्षेप संकलनमा भने सुधार आएको छैन । ब्याजदर बढाउँदा पनि वाणिज्य बैंकहरूमा पहिलेभन्दा कम निक्षेप संकलन भएको छ ।वाणिज्य बैंकहरूले गत असोज १ गतेदेखि ब्याजदर बढाएका थिए । तर, असोजको पहिलो साता रू। ८ अर्ब ३२ करोड मात्र नयाँ निक्षेप संकलन भएको नेपाल बैंकर्स एशोसिएशनको तथ्यांकले देखाउँछ ।अघिल्लो साता अर्थात् भदौको अन्तिम सातामा रू। २६ अर्ब ३० करोड नयाँ निक्षेप संकलन भएको थियो भने त्यसअघिको सातामा १६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको न

सम्बन्धित सामग्री

स्थानीय तहको पैसा निक्षेपमा गणना हुन नपाएपछि बैंकहरूले बढाए ब्याजदर

ब्याजदरमा भद्र सहमति अन्त्य गरेर साउनबाट खुला प्रतिस्पर्धामा गएका बैंकहरूले भदौका लागि ब्याजदर बढाएका छन् । साउनमा केही बैंकहरूले मात्रै ब्याजदर बढाउँदा निक्षेप ती बैंकहरूमा केन्द्रित भएको भन्दै १२ वाणिज्य बैंकहरूले...

कात्तिकमा निक्षेपको ब्याजदर नबढ्ने, कर्जाको बढ्ने

काठमाडौं । आउँदाे कात्तिकमा वाणिज्य बैंकहरूको ब्याजदर नबढ्ने भएको छ । नेपाल बैंकर्स संघले कात्तिकमा ब्याजदर नबढाउने निर्णय गरेको हो । असोजमा ब्याज बढाउँदासमेत निक्षेप वृद्धि नभएपछि संघले ब्याजदर वृद्धि नगर्ने सहमति गरेको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिलकुमार उपाध्यायले बताए । उनका अनुसार ब्याज बढाउँदा निक्षेप नबढेकाले निक्षेपको ब्याजदर नबढाउने सहमति भएको छ ।...

पर्यटन क्षेत्रको गुनासोः बैंकको ब्याज दोब्बर भयो, तिर्न सक्दैनौ

निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर वृद्धि गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निर्णयप्रति यहाँका पर्यटन व्यवसायीले आपत्ति जनाएका छन्। कोरोना भाइरस महामारीकोको मारबाट उक्लिने प्रयासमा रहिरहँदा वित्तीय क्षेत्रले ब्याजदर बढाउँदा सकस परेको व्यवसायीको गुनासो छ। ब्याजदर वृद...

ब्याजदर बढाउँदा नयाँ निक्षेप सिर्जना हुने सम्भावना कम

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई ब्याजदर बढाउन प्रोत्साहन गरेको छ । कोरोना कहरको बेलाको सुविधा कटौती तथा नीतिगत दरहरू बढाएका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू ब्याजदर बढाउन दबाबमा परेका हुन् । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाद्वारा दिइएको कर्जाले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान दिनुको सट्टा आयात बढाउन […]

ब्याजदर बढाउँदा पनि बढेन निक्षेप

काठमाडौं । ब्याजदर वृद्धिले पनि बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेपमा सुधारात्मक संकेत देखिएन । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि फागुन महिनामा बैंकहरुले यसअघि ३ महिनमासम्म स्थिर राखेको ब्याजदर वृद्धि गरेका थिए । माघसम्म मुद्धति निक्षेपमा  अधिकतम १०.०५ (रेमिट्यान्समा ११.०५) प्रतिशत बयाजदर दिँदै आएका बैंकहरुले फागुनमा  निक्षेपको  ब्याजदर बढाएर मुद्धति निक्षेपमा  अधिकतम ११.०३ प्रतिशत (रेमिट्यान्समा...

ब्याजदर बढाउँदा पनि बैंकमा आएन निक्षेप

बैंकहरुले फागुनदेखि लागू हुनेगरी निक्षेपको ब्याजदर बढाए । फागुनअघि व्यक्तिगत मुद्दतीमा १०.०५ प्रतिशत ब्याज दिँदै आएका वाणिज्य बैंकहरुले फागुनदेखि ११.०३ प्रतिशतसम्म दिन थालेका छन् । सबैजसो बैंकले यहीं दरमा ब्याजदर तोकेका छन् । बचत खातामै अहिले बैंकहरुले कम्तीमा ६.०३ प्रतिशत ब्याज दिन थालेका छन् । फागुनअघि ५.०५ प्रतिशत थियो ।

ब्याजदर वृद्धिप्रति निजीक्षेत्रको विरोध

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदर बढाएपछि निजीक्षेत्रले त्यसको विरोध गरेका छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्शजस्ता निजीक्षेत्रका ठूला संगठनले त्यसको विरोध गर्दै तत्काल ब्याजदर पुरानै अवस्थामा ल्याउन माग गरेका छन् । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले आइतवारदेखि लागू हुने गरी ब्याजदर बढाएका छन् । निक्षेप बढाउने उद्देश्यले बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर बढाएपछि कर्जाको ब्याजदर पनि बढ्ने भन्दै निजीक्षेत्रले आपत्ति व्यक्त गरेको हो । ब्याजदर सम्बन्धमा तत्काल पुनर्विचार गर्नुपर्ने निजीक्षेत्रको माग छ । ब्याजदर बढाउँदा कोरोना महामारीबाट भर्खर पुनरुत्थानतर्फ अगाडि बढ्दै गरेको औद्योगिक क्षेत्रलाई ठूलो मार परको निजीक्षेत्रका संगठनहरूले बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले शुक्रवार नै विज्ञप्ति जारी गरेर ब्याजदर बढाउने नेपाल बैंकर्स संघको निर्णय स्थगित गर्न माग गरेको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले शनिवार ब्याजदर बढाएर सूचना प्रकाशित गरेपछि नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले पनि ब्याजदर वृद्धिप्रति आपत्ति व्यक्त गरेका छन् । महासंघले बैंकिङ क्षेत्रबाट उद्योग व्यवसायलाई पूर्णरूपमा सञ्चालन गर्न सहयोगको अपेक्षा भइरहेको अवस्थामा ब्याजदर बढ्दा थप समस्या आउने बताएको छ । ‘हरेक त्रैमासमा निक्षेपमा ब्याजदर वृद्धि हुँदै जाने प्रथा कायम हुने हो भने मुलुकभित्र उद्योग व्यवसाय गर्न सम्भव छैन । यसरी ब्याजदरमा अस्थिरता कायम रहँदा मुलुकमा व्यावसायिक लागत प्रक्षेपण गर्न सक्ने अवस्थासमेत नहुने देखिन्छ,’ महासंघले भनेको छ, ‘विगतका अनुुभवसमेतलाई हेर्ने हो भने पनि ब्याजदर वृद्धिबाट तरलता समस्या समाधान नहुनेमा हाम्रो बलियो विश्वास छ ।’ नेपाल उद्योग परिसंघले पनि ब्याजदर बढ्दा अर्थतन्त्रमै जोखिम बढेको बताएको छ । अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या समाधान गर्न सरकार, राष्ट्र बैंकसहित निजीक्षेत्रले पनि प्रयास गरिरहेको समयमा ब्याजदर बढाउँदा अर्थतन्त्र थप जोखिममा पर्ने परिसंघको भनाइ छ । अबका दिनमा ब्याजदरलाई मासिक रूपमा भन्दा पनि त्रैमासिक रूपमा परिवर्तन गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने परिसंघको सुझाव छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले पनि ब्याजदर बढाउँदा बैंकिङ क्षेत्रलाई मात्र फाइदा हुने र औद्योगिक क्षेत्रलाई नोक्सानी हुने बताएको छ । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिलकुमार उपाध्यायले भने बजारको आवश्यकताअनुसार ब्याजदर वृद्धि गरिएको बताए । ‘बैंकिङ क्षेत्रमा अझै पनि तरलता अभावको समस्या छ । यस्तो अवस्थामा निक्षेप बढ्छ कि भनेर ब्याजदर बढाएका हौं,’ उनले भने । ब्याजदर बढ्दैमा आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था पनि नभएको उनको भनाइ छ । ‘सधैंभरि यही अवस्था हुन्छ भन्ने छैन,’ उनले भने, ‘सहज परिस्थिति भयो भने ब्याजदर घटाउनेछौं ।’ यता राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले ब्याजदर निर्धारण गर्ने विषयमा राष्ट्र बैंकको कुनै हस्तक्षेप नभएको बताए । ‘ब्याजदर बजारले निर्धारण गर्ने हो । र, बैंकहरूले बजारको मागअनुसार नै राष्ट्र बैंकले तोकेको परिधिभित्र रहेर ब्याजदर निर्धारण गरेका हुन्,’ उनले भने, ‘यसमा राष्ट्र बैंकको कुनै हस्तक्षेप छैन ।’ बैंकिङविज्ञ अनलराज भट्टराईले ब्याजदर बढाउने निर्णय अपरिपक्व भएको बताए । ‘अहिलेको अवस्थामा निक्षेपको ब्याजदर बढाउनुभन्दा पनि अनुत्पादनशील क्षेत्रमा जाने कर्जाको ब्याजदर र क्यापिटल चार्ज बढाएको भए राम्रो हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘ वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्न ब्याजदर वृद्धिले सहयोग पुग्दैन ।’ पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री भने ब्याजदर बढ्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिन्छन् । ‘शास्त्रीय रूपमा भन्दा वित्तीय स्रोत जुटाउन ब्याजदर नै प्रभावकारी तत्त्व हो । अहिले बजारमा तरलता अभाव भइरहेका बेलामा ब्याजदर बढाउनुको विकल्प छैन,’ उनले भने । अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा पनि निरुत्साहित हुने उनको भनाइ छ ।

वाणिज्य बैंकले ब्याजदर बढाउँदा सङ्कटमा सहकारी

तरलता अभावको नाममा पछिल्लो समय वाणिज्य बैंकहरूले धमाधम आफूखुसी ब्याजदर तोक्न थालेपछि यसको सङ्कट सहकारीमा क्षेत्र पर्न थालेको छ । सहकारीभन्दा अझ माथि उठेर वाणिज्य बैंकहरूले नै निक्षेप तथा कर्जामा उच्च ब्याजदर अफर गर्न थालेपछि यसको सीधा मारमा सहकारी संस्थाहरू परेका छन् । यति बेला सहकारी क्षेत्र नै तरङ्गित बन्न पुगेको छ ।अहिले सहकारी क्षेत्रले आदानप्रदान गरिरहेको अधिकतम ब्याजदरको सीमा भनेको १०/१४.५ (संशोधित) प्रतिशत हो । अर्थात्, अहिले पनि सहकारी संघ संस्थाहरूले (केही बाहेक) अधिकतम १० प्रतिशत ब्याज

ब्याजदर वृद्धिमा विवाद

बैंकहरूसँग लगानीयोग्य रकमको अभाव भए पछि उनीहरूले निक्षेप तान्नका लागि यसमा दिइने ब्याजदर बढाएका छन् । २ महीनायता लगानीयोग्य रकम घट्दै गएपछि तरलता अभावको समस्या बढ्दै गएको छ । ब्याजदर बढाउँदा निक्षेप बढ्छ र अनौपचारिक क्षेत्रको पैसासमेत बैंकिङ प्रणालीमा आउन सक्छ तर यसले अर्थतन्त्रको लागत बढाउँछ । त्यसैले ब्याजदरलाई कति प्रतिशतमा सीमित राख्ने भन्ने कुरा सधैं विवाद हुने गरेको छ । बैंकहरूले ऋणपत्रजस्ता विभिन्न दीर्घकालीन स्रोतको व्यवस्था गर्नुपर्छ । बैंकहरूले नाफाका लागि मुख्यका साथै सहायक व्यवसायमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनु आवश्यक छ । अन्यथा ब्याजदरको किचलो सधैं रहिरहनेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदरको निर्धारण गर्ने जिम्मा बजारलाई दिएको छ । स्वतन्त्र बजारमा उसले हस्तक्षेप गर्न थाल्यो भने केही समय सकारात्मक असर देखिए पनि त्यसले थप समस्या निम्त्याउँछ नै । त्यसैले राष्ट्र बैंकले ब्याजदरमा सीधै हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । हो, उसले केही नीतिगत व्यवस्था गरेर तथा बजारमा पैसा पठाएर ब्याजदरलाई निश्चित विन्दुमा रोक्न सक्छ । तर, सीधै हस्तक्षेप गर्न भने हुँदैन र सक्दैन पनि । ब्याजदर अकस्मात् बढेको होइन, यो बढ्छ भन्ने कुरा धेरै अगाडिदेखि भनिँदै आएको हो । राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले भने तरलताको अभाव नभएको दाबी गरिरहेको पाइन्छ । बैंकहरूसँग लगानीयोग्य रकम नहुनु तर कर्जाको माग बढ्दै जानु नै तरलता अभाव हो । तरलता बढाउन निक्षेप बढाउनुको विकल्प देखिँदैैन । त्यही भएर ब्याजदर बढेकोे हो । निक्षेपको ब्याजदर बढेपछि कर्जाका ब्याजदर पनि थप बढ्छ र बढिसकेको पनि छ । यसले अर्थतन्त्रलाई महँगो बनाउँछ । उद्योगहरूको व्यावसायिक सम्भाव्यतामा असर पुग्छ । त्यसैले सबैतिरबाट यसको विरोध भएको हो । । नेपालमा मात्र होइन, विश्वमै ब्याजदर अर्थतन्त्रका लागि संवेदनशील मानिन्छ । यसलाई सन्तुलित बनाउन विभिन्न वित्तीय उपकरणहरू प्रयोगमा ल्याइन्छ । नेपालमा विरोधका सिलसिलामा राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ सम्म भनिन्छ । तर, राष्ट्र बैंकले कसरी हस्तक्षेप गर्न सक्छ भन्ने सुझावचाहिँ दिन सकेका पाइँदैन । व्यावहारिक र तर्कसंगत सुझाव नदिई हस्तक्षेप गर्न आग्रह गर्नु उपयुक्त मान्न सकिँदैन । सबैलाई एउटै ब्याजदर लगाउने निर्णय गर्ने हो भने त्यो महत्त्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तन हुन्छ । त्यो त्यति सजिलो छैन । मौद्रिक नीति विस्तारकारी भएकाले कर्जाको माग बढ्नु स्वाभाविक हो । कर्जाको माग बढ्छ भनेर विश्लेषण गर्न र त्यसैअनुसार रणनीति तय गर्न भने बैंकहरू चुकेको देखिन्छ । बजारमा अलिकति तरलता बढ्नेबित्तिकै ब्याजदर घटाइहाल्ने तथा तरलतामा दबाव पर्ने बित्तिकै आत्तिएर ब्याजदर बढाउनतिर लाग्ने प्रवृत्तिले उनीहरू दीर्घकालीन रणनीति तय गर्न चुकेको अनुभव हुन्छ । यद्यपि नाफा कमाउनै पर्ने बाध्यताका कारण उनीहरू सधैं दबाबमा हुन्छन् । तरलताको समस्या समाधान गर्न सरकारी खर्च प्रभावकारी हुनुपर्छ । सरकारी खर्च नहुँदा निक्षेप बढ्न सकेको छैन । त्यस्तै भुक्तानी सन्तुलन घाटामा छ । त्यस्तै दशैंका बेलामा सधैं नै विप्रेषण बढ्ने गरेकामा यसपटक कमी आएको छ । विभिन्न विकास साझेदारहरूसँग कर्जाका लागि सम्झौता भए पनि त्यो रकम आइपुगेको छैन । यी सबैको परिणति तरलतामा दबाब पर्नु हो । यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले जति नै हस्तक्षेप गरे पनि ब्याजदर वृद्धिको समस्या समाधान हुने सम्भावना ज्यादै कम छ । सरकारी खर्च बढाउन सकियो भने बैंकमा निक्षेप बढ्छ । अन्यथा करका रूपमा सरकारी ढुकुटीमा पुगेको रकम त्यहीँ जम्मा भएर बस्छ, बैंकहरूमा फिर्ता जाँदैन । विदेशबाट कर्जा लिन सहज बनाइए पनि त्यो रकम थोरै हुँदा समाधान हुन कठिन छ । तर, सरकारले स्वीकृत गरेको कर्जा ल्यायो भने तरलता सहज हुन्छ । त्यस्तै पर्यटन बढाउनुपर्छ । तर, सबैभन्दा मुख्य कुरा बैंकहरूले ऋणपत्रजस्ता विभिन्न दीर्घकालीन स्रोतको व्यवस्था गर्नुपर्छ । बैंकहरूले नाफाका लागि मुख्यका साथै सहायक व्यवसायमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनु आवश्यक छ । अन्यथा ब्याजदरको किचलो सधैं रहिरहनेछ ।

ब्याजदर बढाउँदा पनि आएन निक्षेप

काठमाडौं, असोज १३ । वाणिज्य बैंकहरूले ब्याजदर बढाएर १० प्रतिशतभन्दा माथि पुर्‍याए पनि निक्षेप संकलनमा भने सुधार आएको छैन । ब्याजदर बढाउँदा पनि वाणिज्य बैंकहरूमा पहिलेभन्दा कम निक्षेप संकलन भएको छ । वाणिज्य बैंकहरूले गत असोज १ गतेदेखि ब्याजदर बढाएका थिए । तर, असोजको पहिलो साता रू। ८ अर्ब ३२ करोड मात्र नयाँ निक्षेप संकलन […]