मुलुकको विकास जुन रफ्तारमा हुनुपर्ने हो, त्यसो नभए पनि अवस्थामा सुधार भइरहेको छ: महत

जनतामा बढेको निराशा मुलुकको विकाशका लागि खतरा : सभापति खतिवडा

काठमाडौं, पुस १७ । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले जनतामा निराशा देखिए मुलुकको विकास नहुने बताएका छन् । नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली बहसमा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै सभापति खतिवडाले देशव्यापी अवस्था हेर्दा जनतामा निराशाबादी धेरै देखिएकले यहि अवस्थामा अवस्थामा मुलुकको विकाश हुन नसक्ने स्पष्ट पारे । मुलुकको विकास र […]

Reporters Nepal मंसिर २०८०

आर्थिक समृद्धिका लागि दीर्घकालीन लगानी

केही वर्षयता नेपालको वैदेशिक व्यापार असन्तुलित रहेको पाइन्छ । आयात ह्वात्तै बढेको छ भने निर्यात घटेको छ । यसको अर्थ मुलुकको परनिर्भरता बढ्नु हो । धेरै वस्तुमा हाम्रो परनिर्भरता छ । यस अवस्थामा नेपालको आर्थिक भविष्य राम्रो छ भन्न सकिँदैन । हिजो राजनीतिक अस्थिरता र बेलाबखतको बन्द हड्तालको अलावा चन्दा आतङ्कले पनि व्यापारी त्रसित थिए तर अहिले त्यो समस्या छैन । सरकारले दिगो विकास लागि लगानी बढाएको छ । यसमा जनतादेखि उद्योगी व्यापारीको सहयोगको पनि आवश्यकता अनिवार्य छ । यसर्थ सबैको सहयोगबिना मुलुकको विकास र समाज रूपान्तरण असम्भव भएकाले सबैपक्ष एकजुट भए मात्र त्यो सम्भव छ ।

गोरखापत्र श्रावण २०८०

सुरक्षा सामग्री किन्न बाटो खुल्यो

काठमाडौं, जेठ २१ । सरकारले आन्तरिक सुरक्षा र प्रतिरक्षा बजेट वृद्धि गरेसँगै नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई सुरक्षा सामग्री खरिद गर्न बाटो खुलेको छ। मुलुकको विकास र प्रशासनिक बजेट खुम्चिएको अवस्थामा सरकारले सुरक्षा बजेट वृद्धि गरेको हो। ‘सरकारले सुरक्षा निकायका लागि बजेट बढाएर विनियोजन गरेको छ। अब रकमान्तर गरी सुरक्षा सामग्री खरिद […]

Reporters Nepal बैशाख २०८०

हामी कहाँ चुकिरहेका छौं ?

हाम्रो मुलुकको ठूलो दुर्भाग्य भन्नु नै देश चलाउनेहरूले विज्ञहरूको कुरा नसुन्नु हो । राजनीतिज्ञ सर्वज्ञ हुँदैन तर उसले विज्ञको कुरा सुनेर कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ । मानिसमा राम्रो आचरण र संस्कार नहुँदा पनि देशले सही गति नलिएको हो । देश चलाउनेहरूलाई हेर्‍यो भने सधैं कानमा कपास कोचेर बसेका जस्ता देखिन्छन् । राजनीतिमा सधैं आनो मान्छेको चिन्ता, पार्टीका लागि अर्थको चिन्ता र सानोतिनो कुरामा नै अल्झिराख्ने मनोवृत्तिलाई देश प्रगतिमा अघि नबढ्नुको कारण मान्न सकिन्छ । यो देशमा सधैं काण्ड, आन्दोलन तथा कलह आदिमा नै नेपालीहरूको जीवन गुज्रिराखेको छ । मुलुक नसुध्रनुको एउटा मुख्य कारण यसलाई पनि मान्न सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा हामीले मुलुकको द्रुतविकास कसरी गर्ने ? राजनीति मुख्य नीति मानिन्छ । त्यही प्रदूषित भएपछि देशका प्रशासनिक अंग पनि प्रदूषित हुनु स्वाभाविक हो । त्यसैले राजनीति नसुधारी देश सुध्रन कठिन हुन्छ । जनताले तिरेको पैसाबाट तलब खाने सरकारी कर्मचारी आफूलाई मालिक ठान्छ । जनतालाई दाससरह व्यवहार गर्छ । उसले प्रवाह गर्ने सेवा कृपाले पाएको अनुभव जनताले गर्नुपर्छ । सरकारी बजेट आफ्नै खल्तीको पैसासरह ठान्ने प्रवृत्तिका कारण विकास खर्चमा मनपरी भएको हो । असार मसान्तमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति यसैको परिणति हो । यस्तो विकृत अभ्यास रहेसम्म मुलुकको विकास कसरी होला ? नेता र प्रशासनमात्र होइन, जनता आफै पनि सच्चिनुपर्ने देखिन्छ । जनता आफै विधिविधान मिच्ने र मिच्नेलाई नै प्रोत्साहन गर्ने खालको भएसम्म राजनीतिमा परिवर्तन आउँदैन । त्यसकारण सर्वप्रथम हामी सच्चिऊँ र नि:स्वार्थी भएर एकले अर्कालाई राम्रो बनाउने प्रयास गरौं । मुलुक भनेको ढुंगा माटो होइन, यहाँ बस्ने जनता हुन् । जनता नसुध्री मुलुक बन्दैन । त्यसैले जनता पहिले सच्चिनुपर्छ । जनताको काम नेतालाई खबरदारी गर्नु हो । खबरदारी गर्न सक्यो, निर्वाचनका बेला खराब तत्त्वलाई हराउन सक्यो भने राजनीति सुधार हुन बेर लाग्दैन । तर, निर्वाचनका बेला सही निर्णय नगर्ने अनि यो भएन त्यो भएन भनेर गनगन गरेर देश बन्दैन, व्यक्ति पनि बन्दैन । समयको बरबादी मात्रै हुन्छ । जबसम्म मानिसहरूको आचरणमा सुधार आउँदैन तबसम्म राम्रो भविष्यको कल्पना गर्नु बेकार हो । मानिसहरू सक्षम हुँदै जाने हो भने देशका खराब नेता, कर्मचारीतन्त्रलाई लगाम तान्न कुनै गाह्रो छैन । तर, मानिस सधैं नेताको दास हुन चाहन्छन् । खान, पिउन र कमाउन मात्र मरिहत्ते गर्ने हो भने भविष्य सुखद हुँदैन । मुलुक अगाडि बढ्न नसक्नुको कारण यो पनि हो । विडम्बना र दु:खको कुरा के छ भने सर्वप्रथम सरकारमा बसेका व्यक्तिलाई फाइदा हुने कुरा भयो भने मन्त्रीदेखि कर्मचारीसम्म सबैको दिमागले छिटो काम गरिहाल्छ र तुरुन्त भई नै हाल्छ । कमिशन पाउने सम्भावना भएका क्षेत्रमा तुरुन्तै फाइल तयार हुन्छ, टिप्पणी उठ्छ र निर्णय पनि हुन्छ । तर, जनताका काममा भने यो कोठा र त्यो कोठा भन्दै अर्कोलाई देखाएर आफू जिम्मेवारीबाट उम्किन्छन् । मुलुकको विकासका लागि उद्योग आदिमा लगानी आवश्यक हुन्छ । तर, प्रशासनयन्त्रकै कारण उद्योगीहरू निराश छन् । लगानी गर्न हिम्मत गरिरहेका छैनन् । त्यही भएर मुलुकका लागि आवश्यक उपभोग्य वस्तु विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । प्रसाशनिक झमेला अन्त्य हुुुनुपर्छ । महँगी नियन्त्रण गर्न नसके सर्वसाधारणको आक्रोश बढ्छ । विलासिताका सामग्री र देखावटी शानका लागि प्रयोग हुने अनावश्यक सामानको आयात नियन्त्रण गर्नुपर्छ । यी कुरामा जिम्मेवार व्यक्तिहरूको ध्यान जानु आवश्यक छ । जिन्दगीभर लोभी, लालची भएर नबसौं । एकपल्ट फेरि दोहोर्‍याएर भन्नुपर्दा अहिले पनि प्राय: मानिसको उद्देश्य नै देश बनाउनु छैन, सरकारी कुर्सीमा जाने पैसा कमाउने, मोजमस्ती गर्ने, परिवारको भविष्य सुनिश्चित गर्ने नै देखिन्छ । जीवनमा पैसा कमाउन मानिस यति तल झरेर स्वार्थी बन्नु हुँदैन । अहिले देशको अवस्थालाई हेर्दा हामीले यो भन्न सक्छौं कि देश बनाउन सरकारी कुर्सीमा नै जानु पर्दैन । गलत गर्नेलाई थर्काएर त्यस्तो गर्न रोक्न सके पनि राम्रो उपलब्धि प्राप्त हुन्छ । यसबाहेक एउटा मानिसले व्यक्तिगत तवरले पनि लेखेर, सम्झाएर, बुझाएर सुझाव आदि कार्यबाट पनि समाज तथा मुलुक परिवर्तन गर्न सक्छ । यी कुरामा हामी चुकिरहेका छौं । परिवर्तनका लागि स्वार्थी सोच बदल्नु जरुरी छ । तर, नेपालमा एकमत भएर समस्याको निकास खोज्नुभन्दा त्यसलाई गिजोल्ने काम बढी हुन्छ । राजनीतिक दलमा सहकार्यभन्दा पनि कसले कसलाई कति गाली गर्न सक्छ, कसलाई नराम्रो प्रमाणित गर्न सक्छ भन्ने प्रवृत्ति हाबी छ । यसलाई नरोकेसम्म मुलुक अघि बढ्दैन । रमेश केशरी वैद्य

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याले निर्माण क्षेत्र पनि प्रभावित छ

मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको असहजताले अहिले उद्योगी व्यवसायी मर्कामा छन् । समस्या समाधानको मागसहित व्यवसायीहरू सडकमै आउन थालेका छन् । अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्थामा निर्माण व्यवसायी पनि अप्ठ्यारोमा परेको मनसिरी ट्रेडिङका प्रबन्ध निर्देशक सुशील श्रेष्ठ बताउँछन् । प्रस्तुत छ, निर्माण व्यवसायका समस्या, चुनौती लगायत समसामयिक विषयमा श्रेष्ठसँग आर्थिक अभियानका अनन्त्य सुन्दरले गरेको संवादको सार : अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ ? मुलुकको अर्थतन्त्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, विदेशी मुद्रा सञ्चिति, महँगी, शेयर बजार लगायतका अधिकांश सूचक सकारात्मक देखिँदैन । अर्थतन्त्र यो अवस्थाबाट गुज्रिँदै गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर हामी निर्माण व्यवसायीलाई पनि परेको छ । आर्थिक व्यावसायिक क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान हुनुपर्ने मागसहित उद्योगी व्यवसायी ठाउँ ठाउँमा आन्दोलित नै भएका छन् । निर्माण व्यवसायीको अवस्था चाहिँ कस्तो छ ? आर्थिक क्षेत्रमा देखिएको मन्दीको अवस्थाले हामी पनि सडकमै आउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सृजना भएको छ । समयमा काम नहुँदा, पैसा निकास नहुँदा, चर्को ब्याजदरलगायत कारण हामी समस्यामा छौं । अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारले दूरदर्शी नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । निर्माण व्यवसायीलाई गुणस्तरीय काम नगर्ने, समयमा सम्पन्न नगर्ने जस्ता आरोप लाग्ने गर्छ । यसबारे के भन्नुहुन्छ ? हाम्रो देशमा सबैजसो क्षेत्रमा हुने गरेका नराम्रा कामको मात्र चर्चा हुन्छ । मेरो विचारमा सबै निर्माण व्यवसायी खराब छैनन् । तोकिएको समयमै परियोजना सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायी पनि छन् । तर हाम्रोमा राम्रो कामको चर्चा हुँदैन । निर्माण व्यवसायीको खराब पक्ष औंल्याउँदै गर्दा राम्रा कामको प्रोत्साहन र त्यसको चर्चा गर्न पनि आवश्यक छ । मुलुकको विकासमा निर्माण व्यवसायीको कस्तो भूमिका हुन्छ ? हाम्रो मुलुकमा अहिलेसम्म राजनीतिक परिवर्तन मात्र भयो । आर्थिक परिवर्तन हुन सकेको देखिँदैन । त्यसैले अब मुलुकको समग्र विकासका लागि आर्थिक परिवर्तन आवश्यक छ । आर्थिक परिवर्तनका लागि सडक, पुल, अस्पताल लगायत पूर्वाधार विकास आवश्यक हुन्छ । पूर्वाधार विकासका लागि मुख्य भूमिका नै निर्माण व्यवसायीको हुन्छ । त्यसैले मुलुकको विकास र समृद्धिमा निर्माण व्यवसायीको भूमिका सर्वोपरि हुन्छ । पूर्वाधार विकासका लागि निकास भएको बजेट कत्तिको सदुपयोग भएको छ जस्तो लाग्छ ? हरेक वर्ष बजेटको ठूलो हिस्सा पूर्वाधार विकासका लागि छुट्ट्याइन्छ । तर बजेट सही ठाउँमा खर्च भएको देखिँदैन । पछिल्लो केही वर्षमा मुलुकमा बनेका भ्यू टावर र अस्पतालको संख्या तुलना गर्ने हो भने हामीले कस्तो खालको विकास र समृद्धि खोजेका हौं भन्ने प्रश्न उठ्छ । नेपालमा निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण ल्याउन सहज छ ? अहिले निर्माणाधीन परियोजना सम्पन्न गर्न उपकरणविना सम्भव छैन । तर त्यस्ता उपकरण नेपालमा उत्पादन नहुने भएकाले बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । राज्यले हामी व्यवसायीलाई नेपालमै एसेम्बल गरेर उपकरण बनाउन नीतिगत हिसाबले सहजीकरण गर्नुपर्छ । त्यसका लागि हामी सक्षम र तयार पनि छौं ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

गठबन्धनको जितपछि विकासले उचाइ लिन्छः किशोरसिंह राठौर

मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि काँग्रेससहितको गठबन्धनले जित्नैपर्ने उनको भनाइ छ। स्थानीय सरकारको नेतृत्व नेपाली काँग्रेसका जनप्रतिनिधीले गरिरहेको अवस्थामा विकास र समृद्धिका लागि आसन्न निर्वाचनबाट प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा पनि नेपाली काँग्रेससहितको गठबन्धनलाई जिताउनुपर्ने राठौंरले जोड दिए।

नागरिक दैनिक आश्विन २०७९

समस्या समाधान नगर्ने नीति तथा कार्यक्रम

हरेक वर्ष सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने गरेको छ । सोही प्रचलन र कानूनी व्यवस्थाअनुसार आउँदो आर्थिक वर्षका लागि पनि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । सरकारको आयव्ययलाई मार्ग निर्देशन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ आउनु त कता हो कता उल्टै वर्षौं अघिदेखि भन्ने गरिएका कुरा नै यसपालि पनि राखिएका छन् । उत्पादन गर्न नसक्ने तर वितरणमात्र गर्दै जाने हो भने मुलुक श्रीलंका, भेनेजुएला जस्तै समस्याको दलदलमा फस्ने सम्भावना हुन्छ । सरकारले निकै लामो समयदेखि कृषिलाई प्राथमिकता दिने भन्दै आएको छ, जुन यसपालि पनि दोहोरिएको छ । तर, व्यवहारमा भने कृषि कहिल्यै प्राथमिकतामा परेको छैन । त्यही भएर किसानहरू सधैं मल, बीउ, सिँचाइ नपाएर समस्यामा परिरहेका छन् । त्यसैलेकृषिक्षेत्रको अवस्थामा सुधार आउन नसकेको हो । प्राथमिकता दिएको क्षेत्रमा सुधार भयो वा भएन सरकारलाई कहिल्यै मतलव हुने गरेको छैन । यो कुनै एउटा सरकारको समस्या होइन, थुप्रै सरकारले जनतालाई ढाँट्ने यस्ता कार्यक्रम घोषणा गरिरहेका छन् । विगतका सरकारले भन्ने गरेको घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यक्रम यसपटकको नीति तथा कार्यक्रममा पनि दोहोरिएको छ । सरकारी संयन्त्रको काम गर्ने पारा हेर्दा यो पनि कार्यान्वयन हुनेमा अझै आंशका छ । सरकारले हरेक वर्ष घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयन नहुने कार्यक्रम थुप्रै छन् । मुलुकको विकास निर्माणका वास्तविकतालाई सम्बोधन गर्नुभन्दा मीठा शब्द र उच्च महत्त्वाकांक्षाका सम्भावनाविहीन योजनालाई अघि सार्ने गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि सरकारले यस्तै सपना देखाउने काम गरेको छ, जुन कार्यान्वयनको कसीमा निकै कमजोर हुने करीब निश्चित नै छ । यतिखेरको आर्थिक अवस्था निकै जोखिमपूर्ण छ । महँगी बढेको छ, तरलता अभावले बैंकहरूले लगानी गर्न पाएका छैनन् । कोरोना महामारीपछि बिग्रिएको आपूर्ति शृंखला लयमा फर्कन नपाउँदै रसिया–युक्रेन तनावले इन्धनमा निरन्तर मूल्य वृद्धि भइरहेको छ । तर, कार्यक्रमले यसको समाधानको बाटो देखाएको छैन । समस्यामा परेको अर्थतन्त्रलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ केन्द्रित बजेट ल्याउन आवश्यक हुन्छ । तर, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा पुरानै जस्तो वितरणमुखी बजेट आउने सम्भावना देखिएको छ, जुन मुलुकका लागि धोका हो । वितरण त्यस्तो बेला गर्न सकिन्छ, जतिबेला उत्पादन हुन्छ । उत्पादनै नगरी वितरण गर्दा के हालत होला ? मुलुकको राजस्वले तलबभत्ता खुवाउनसमेत नसक्ने अवस्थामा सहुलियत दिने नाममा वितरणमुखी बजेट बनाउने गरेको पाइन्छ । वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा सरकारले मुलुकको आवश्यकता र अवस्थालाई भन्दा लोकरिझ्याइँलाई उच्च प्राथमिकता दिने गरेको छ । त्यही भएर दलहरूबीच वितरणमुखी कार्यक्रम ल्याउन प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ । सरकारले जनतालाई सुविधा दिन विभिन्न शीर्षकका कार्यक्रम ल्याउनु अन्यथा होइन । तर, कुनै पनि कार्यक्रम ल्याउँदा स्रोतको अवस्था के छ भन्ने हेर्न जरुरी छ । उत्पादन गर्न नसक्ने तर वितरणमात्र गर्दै जाने हो भने मुलुक श्रीलंका, भेनेजुएला जस्तै समस्याको दलदलमा फस्ने सम्भावना हुन्छ । ‘आम्दानी अठन्नी खर्च रुपैयाँ’को नीति लिँदा अर्थतन्त्र कुनै पनि बखत समस्यामा फस्नेछ । जुनसुकै दलको सरकार आए पनि काम नगर्ने तर कार्यक्रम भने ठूलाठूला राख्ने गरेको पनि पाइन्छ । जसरी वितरणमुखी कार्यक्रम ल्याउन दलहरूबीच होडबाजी छ त्यसै गरी उत्पादन वृद्धिका लागि पनि स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुने हो भने बल्ल सरकारको कुरा पत्याउनलायक हुन्छ । वास्तवमा सरकार अहिले जनतालाई ढाँट्दै छ । ‘ढाँटको निम्तो खाइ पत्याउँदो’ भनेजस्तै सरकारी झूटको सपना जनतालाई अर्थ न बर्थ हुने निश्चित जस्तै छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू राष्ट्रिय लज्जाका विषय बनेका छन् किनभने यिनको प्रगति निकै सुस्त छ । सडक, पुलपुलेसादेखि सिँचाइ आयोजनासम्ममा उस्तै प्रवृत्ति देखिन्छ । यसलाई सुधार गर्न आवश्यक ठोस कार्यक्रम आउनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन । विकास खर्चको निराशाजनक अवस्थामा सुधार ल्याउन पनि ठोस प्रतिबद्धता देखिँदैन । वर्षेनि दोहोरिने आकर्षक कार्यक्रमहरूको लामो सूची नै छ । अझ अघिल्ला वर्षभन्दा यसपटकको नीति तथा कार्यक्रम लम्बेचौडा छ । जति ठूलो नीति तथा कार्यक्रम भयो त्यति नै उपलब्धि प्राप्त हुने सोच सरकारको पाइन्छ । तर, वास्तविक उपलब्धि कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनबाट मात्रै सम्भव हुन्छ । अत: यस्तो झूटो सपनाको नीति बन्द हुनुपर्छ । अब बन्ने बजेटले यी समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ र नीति तथा कार्यक्रममा देखिएका बेथितिलाई बजेटले समाधान दिन सक्नुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

विकास र पुँजीगत बजेट (सम्पादकीय)

नेपालमा विकासका योजनामा अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त गर्न नसक्नुमा पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसक्नुलाई प्रमुख कारण मानिन्छ । पुँजीगत बजेट खर्च नभएपछि कुल गार्हस्थ उत्पादन बढ्न सक्दैन । कुल गार्हस्थ उत्पादन नबढ्नु समग्र विकासको सूचकाङ्क प्रभावित हुनु हो । पुँजीगत (विकास बजेट) खर्च हुन नसक्दा मुलुकको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव देखिने भएकाले यस्तो खर्च बढाउँदै एकातिर आर्थिक सूचकाङ्कका ग्राफलाई उध्र्वगति दिन सकिनेछ भने अर्कोतिर आमनागरिकलाई भौतिक पूर्वाधार, सेवा, सुविधा तथा विकासका प्रतिफल प्रदान गर्न सकिनेछ । सर्वसाधारणको विद्यमान सामाजिक–आर्थिक अवस्थामा सकारात्मक परिवर्तन गर्दै गुणात्मक बनाउनु नै विकास भएकाले त्यसका लागि राज्यले विनियोजन गरेको बजेट परिचालन (खर्च) हुन सकेन भने मुलुकको विकास गति धीमा हुनपुग्छ ।

गोरखापत्र पौष २०७७

'विकास कानुनविरोधी र कानुन विकासविरोधी हुन सक्दैन'

जनकपुरधाम : सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले कानुन प्रणालीको विकासबाटै मुलुकको विकास, सभ्यता, संस्कृति, अर्थतन्त्र र धरोहरको विकास हुने बताएका छन्। उनले कानुन प्रणालीको १ प्रतिशत विकासमा जिडिपिमा ४.५ प्रतिशत विकास हुने तर कानुन प्रणाली धाराशाही भए अर्थतन्त्र नै डामाडोल अवस्थामा पुग्ने भएका कारण कानुन विकास ...

थाहा खबर कार्तिक २०७५

प्रभावहीन स्थानीय सरकार

देशमा संघीय शासन प्रणाली लागू गरिएसँगै आमनागरिकले राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक अधिकारहरू विकेन्द्रित हुने अपेक्षा गरेका थिए । शताब्दियौंसम्म केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था रहेको अवस्थामा तल्लो तहसम्म अधिकारको निक्षेपण हुँदा त्यसले आमनागरिकको जीवनस्तरमा सुधारका साथै मुलुकको विकास प्रक्रियालाई तीव्र बनाउन सक्छ भन्ने अपेक्षा रहन्छ, तर मूलभूत रूपमा नेपालमा अझै पनि संघीय शासन प्रणालीबारे बुझाइहरू कमजोर छन् ।

कारोबार दैनिक आश्विन २०७५

मुलुकको विकास जुन रफ्तारमा हुनुपर्ने हो, त्यसो नभए पनि अवस्थामा सुधार भइरहेको छ: महत

सम्बन्धित सामग्री