आर्थिक समृद्धिका लागि दीर्घकालीन लगानी

केही वर्षयता नेपालको वैदेशिक व्यापार असन्तुलित रहेको पाइन्छ । आयात ह्वात्तै बढेको छ भने निर्यात घटेको छ । यसको अर्थ मुलुकको परनिर्भरता बढ्नु हो । धेरै वस्तुमा हाम्रो परनिर्भरता छ । यस अवस्थामा नेपालको आर्थिक भविष्य राम्रो छ भन्न सकिँदैन । हिजो राजनीतिक अस्थिरता र बेलाबखतको बन्द हड्तालको अलावा चन्दा आतङ्कले पनि व्यापारी त्रसित थिए तर अहिले त्यो समस्या छैन । सरकारले दिगो विकास लागि लगानी बढाएको छ । यसमा जनतादेखि उद्योगी व्यापारीको सहयोगको पनि आवश्यकता अनिवार्य छ । यसर्थ सबैको सहयोगबिना मुलुकको विकास र समाज रूपान्तरण असम्भव भएकाले सबैपक्ष एकजुट भए मात्र त्यो सम्भव छ ।

सम्बन्धित सामग्री

बजारमा सही कम्पनी वा स्टक कसरी छनोट गर्ने ?

२० साउन, काठमाडौं । लगानीकर्ताले अल्पकालीन वा दीर्घकालीन लगानी गर्नका लागि आफ्नो लगानीको लक्ष्य अनुरूप हुने गरी सोही अनुसारका कम्पनीहरूको छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ । सही समयमा सही प्रकारका कम्पनीहरूको छनोट गरी लगानी गर्न सकेमा मात्रै हामीले …

पूँजीबजारको दीर्घकालीन हित र धितोपत्र बोर्ड

अर्थतन्त्रको विस्तारका लागि पूँजी बजारको भूमिका रहन्छ । दुई वर्षयता नेपाल धितोपत्र बोर्डले पूँजीबजारको विस्तार र विकासका लागि विभिन्न कदम अघि बढाएको छ जुन समग्र अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन हितमा देखिएको छ । बोर्डले नयाँ धितोपत्र बजार ल्याउन र वस्तु बजार (कमोडिटिज एक्सचेन्ज)को स्थापना गर्न लिएको नयाँ पहल, धितोपत्र दलाल सदस्यको नयाँ अनुमति प्रक्रिया, जनचेतना तथा अभिमुखीकरणका कार्य गरेर पूँजी बजारको विकासका लागि कदम चालेको छ । बजारको विस्तारकै लागि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई धितोपत्रको प्राथमिक निष्कासनमा आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । गैरआवासीय नेपालीहरूलाई पूँजी बजारमा प्रवेश गराउने व्यवस्था, धितोपत्र निष्कासनमा साना तथा मझौला संगठित संस्थाका लागि विशेष व्यवस्था, प्रिमियममा धितोपत्रको प्राथमिक निष्कासन गर्ने व्यवस्थामा सुधार तथा विशिष्टीकृत लगानी कोष सञ्चालनको अनुमति आदि कार्यबाट शेयरबजारलाई दिगो बनाउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।  खुला ब्रोकर प्रणाली लागू सीमित ब्रोकरका कारण शेयरबजार परिपक्व हुन नसकेको र शेयर धितो कर्जा प्रवाह गर्न नसकिएको अवस्थामा बोर्डले धितोपत्र दलाल (स्टक ब्रोकर) को काम गर्न चाहने संस्था तथा कम्पनीलाई निश्चित मापदण्ड पुर्‍याएमा निवेदन दिएको निश्चित समयावधिभित्र अनिवार्य अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो खुला ब्रोकर प्रणालीले नियामक निकायका अधिकारीहरूको तजबिजी अधिकारी हटाई व्यवसायलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रतिष्पर्धी बनाउँछ । यसले विद्यमान दलाल व्यवसायीको एकाधिकार वा अल्पाधिकार हुने अवस्थाको अन्त्य गरेको छ र मापदण्ड पूरा गरेको जुनसुकै कम्पनीले अनुमति पाउन सक्ने प्रणाली बसालेको छ ।  यस व्यवस्थाको महत्त्व किन पनि छ भने यसले तजबिजीमा भन्दा योग्यता (मेरिटोक्रेसी) लाई तथा पारदर्शितालाई बढी महत्त्व दिन्छ र भ्रष्टाचारको अवसर कम गराउँछ । यसले इजाजत वा अनुमतिपत्रको आधारमा मात्र व्यवसाय गर्न पाइने अन्य क्षेत्रहरूमा पनि यस्तै पूर्वानुमान गर्न सकिने खालको व्यवस्था गर्न दबाब बढ्नेछ ।  यही क्रममा बोर्डले ३६ नयाँ कम्पनीलाई नयाँ ब्रोकरको अनुमति दिएको छ । तीमध्ये १० बैंकका सहायक कम्पनी छन् । नयाँ ब्रोकरका लागि ४३ कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । अनुमति पाएका कम्पनी ३ खालका छन् । सीमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल सेवाका लागि बोर्डले न्यूनतम २० करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी निर्धारण गरेको छ । यस तहका शेयर ब्रोकरहरूले सम्बद्ध ग्राहकको नामबाट मात्र ग्राहकको आदेशअनुसार धितोपत्र खरीद वा विक्री गर्न पाउँछन् ।  पूर्ण कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल सेवा प्रदान गर्नेहरूलाई भने खरीद विक्रीसहित मार्जिन कारोबार, लगानी परामर्श, लगानी व्यवस्थापन र निक्षेप सदस्यसम्बन्धी कार्य गर्ने सहुलियत पनि हुनेछ । यस प्रकारको ब्रोकर कम्पनीको चुक्ता पूँजी ६० करोड रुपैयाँ हुनुपर्छ । धितोपत्र व्यापारी लाइसेन्सका लागि १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पूँजी प्रस्ताव गरिएको छ । धितोपत्र व्यापारीले धितोपत्र दलालको कार्यसहित आफ्नो नामबाट शेयर किनबेच पनि गर्न पाउँछन् । त्यस्तै, स्टक डिलरका रूपमा स्थापना हुने कम्पनीले धितोपत्र प्रत्याभूति कार्यका साथै योग्य संस्थागत लगानीकर्ताका रूपमा पनि काम गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी तीन तहका ब्रोकर कम्पनीको व्यवस्था गरेर धितोपत्र दलाल सेवालाई विस्तार गरेको छ ।  दलाल सेवाको देशव्यापी विस्तार धितोपत्र बजारलाई व्यापक बनाउन धितोपत्र दलाल सेवा मुलुकका प्रमुख आर्थिक केन्द्रमा विस्तार गर्नु जरुरी हुन्छ । बोर्डले दलाल सेवालाई देशभर विस्तार गराउने नीति लिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा सञ्जाल देशव्यापी छ । तिनका सहायक कम्पनी पनि दलाल सेवा गर्न पाउने भएपछि यस्तो विस्तार सम्भव भएको हो । यसबाट नयाँ लगानीकर्ताले शेयरबजारमा प्रवेश पाउन अझ सरल हुनेछ र धितोपत्र बजारमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताको पहुँच अभिवृद्धिको सुनिश्चितता गर्छ । साथै दलाल सेवा प्रदान गर्ने संस्थाहरूलाई शाखा कार्यालय खोल्न निकै सहज गरिएको छ । त्यस्ता संस्थाले निश्चित मापदण्ड पूरा गरेर शाखा खोल्न सक्छन् । शाखा खोल्ने अनुमति मागेर निवेदन दिएको १५ दिनभित्र फाइल पास गर्ने प्रणाली लागू गरिएको छ । त्यो अवधिभित्र बोर्डले कारण खोलेर कुनै अपुग कागजात मागेन भने स्वत: अनुमति भएको मानिने प्रणाली स्थापित भएको छ । विगतमा बोर्डका कर्मचारीले स्थलगत निरीक्षण गर्नुपर्ने अभ्यास रहेकोमा कसैगरी स्थलगत निरीक्षण गरिएको कुनै शाखामा चाहिने भनिएको पूर्वाधार नरहेको भन्ने गुनासो आएमा बोर्डले त्यसमा कारबाही गर्न नैतिक समस्या हुन्थ्यो । अब त्यो समस्या हटेको छ र दलाल कम्पनी आफै जिम्मेवार हुने भएका छन् ।  नयाँ धितोपत्र बजारको विस्तार  अहिले धितोपत्र बजारका लागि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) कम्पनी सञ्चालनमा रहेको छ । यो सरकारी कम्पनी हो । धितोपत्र बजारको विद्यमान सरकारी एकाधिकारले यसको उचित विकास तथा विस्तार हुन नसकेको गुनासो छ । त्यसैले हालको नेप्सेका साथै निजीक्षेत्रलाई पनि शेयरबजार सञ्चालन गर्न दिन लगानीकर्ताले माग गरेका छन् । एउटा मात्रै बजार सञ्चालक हुँदा शेयरबजारका विकृति रोक्न नसकिएको र ग्राहकको गुनासोलाई सम्बोधन नगरेको भनी लगानीकर्ताले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको पाइन्छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्दै बोर्डले नियमहरूमा संशोधन गरेर निजीक्षेत्रको पहलमा अर्को धितोपत्र बजार स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था गरिदिएको छ । यसले नेप्सेको एकाधिकारलाई तोड्नेछ र प्रतिस्पर्धा बढ्नेछ ।  साना तथा मझौला कम्पनीलाई सहज व्यवस्था अर्थतन्त्रमा साना तथा मझौला उद्योगको भूमिका निकै छ । तर, तिनले शेयर जारी गरेर पैसा उठाउन समस्या छ । यसलाई सहजीकरण गर्न बोर्डले नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ । बोर्डले साना तथा मझौला व्यवसाय (एसएमई) लाई धितोपत्र बजारमा प्रवेश गर्न छुट्टै एसएमई प्ल्याटफर्म सञ्चालन गर्न आवश्यक तयारी अगाडि बढाएको छ । साथै बोर्डले प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटलमार्फत पूँजी संकलन गरी व्यवसाय शुरू तथा विस्तार गर्न विशिष्टीकृत लगानी कोषहरूलाई पनि अनुमति दिन थालेको छ । स्वदेशी तथा विदेशी पूँजीमार्फत नवीनतम ज्ञान, शीप, क्षमता भएका वा नयाँ वस्तु, सेवा, प्रविधि वा बौद्धिक सम्पत्तिसँग सम्बद्ध व्यवसाय वा नवीनतम उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटल फन्ड परिचालन गर्न १२ ओटा कम्पनीलाई कोष व्यवस्थापकको अनुमति प्रदान गरिएको छ । यसले यस्ता कम्पनीहरूले हाल भोगिरहेको बैंक ऋण नपाउने, पाए पनि उच्च ब्याजदर तिर्न पर्ने जस्ता समस्या हटाउँछ । यसले नवप्रवर्तन तथा उद्यमशीलतालाई संवर्धन गर्नेछ र अर्थतन्त्रको आधारलाई विविधीकरण गर्न सघाउनेछ ।  वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई सार्वजनिक निष्कासनमा आरक्षण मुलुकमा भित्रिएको विप्रेषण उपभोगमा सकिने गरेको छ । त्यसो हुँदा वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवालाई बचत गर्न र त्यो रकम लगानी गर्न अवसर दिनु आवश्यक छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेले पठाएको विप्रेषणले नै अर्थतन्त्रलाई जोगाएको छ । त्यसो हुँदा तिनलाई लगानीको अवसर उपलब्ध गराइदिनुपर्छ । बोर्डले यही आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूलाई धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासनमा १० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । यसबाट त्यस्ता श्रमिकको आत्मसम्मान बढाएको छ र हुन्डीलाई दुरुत्साहन गरेको छ । फलस्वरूप पछिल्ला केही महीनामा विप्रेषण आप्रवाह निकै बढेको छ । यस व्यवस्थाले त्यस्ता श्रमिकलाई दीर्घकालीन लगानी गर्न प्रोत्साहन गरेको छ । झट्ट हेर्दा १० प्रतिशत आरक्षण त हो नि भन्ने देखिए पनि यसबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिका परिवारलाई आर्थिक रूपमा बलियो बन्ने मौका प्रदान गरेको छ । धेरैजसो विप्रेषण उपभोगमा सकिने गरेकोमा आरक्षणको सुविधाले बचत वृद्धिमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने देखिन्छ ।  वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन नेपालमा सञ्चालनमा आएर पनि नियमनको अभावका कारण बन्द रहेको वस्तु विनिमय बजारको नियमनको जिम्मेवारी बोर्डलाई दिइएको छ । तर, बोर्डकै कारण यो बजार पुन: सञ्चालन हुन ढिला भइरहेको छ । यसले गर्दा लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीलाई विविधीकरण गर्न पाइरहेका छैनन् । विनिमय बजारले लगानीको नयाँ क्षेत्र प्रदान गर्छ । त्यसैले बोर्डले वस्तु विनिमय बजार (कमोडिटिज एक्सचेन्ज) सञ्चालनका लागि कम्पनी संस्थापना गर्न पूर्वस्वीकृति दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । यसका लागि आवश्यक गोदाम सेवा दिने नेपाल वेयरहाउस कम्पनी लिमिटेडलाई शेयरको सार्वजनिक निष्कासन गर्न स्वीकृति दिइसकेको छ । वस्तु बजार सञ्चालनमा आएपश्चात् कृषिलगायत अन्य प्राथमिक वस्तुहरूको मूल्य निर्धारणमा सहयोग पुग्नेछ । यसको कारोबार बढेपछि सरकारको राजस्वमा वृद्धि हुनेछ । वस्तु उत्पादकलाई बजारसम्म पहुँच पुर्‍याउन र मूल्य स्थिरता कायम गर्न समेत यसले महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्ने देखिन्छ । वस्तु बजारले लगानीकर्तालाई पनि लगानीको वैकल्पिक उपकरण उपलब्ध गराउँछ । कृषिक्षेत्रमा व्यावसायिक वातावरण तयार हुँदै जान सक्छ । यसले कृषि उपजको बजारीकरणको ग्यारेन्टी गर्नुको साथै किसानलाई उचित मूल्य पाउन निकै सहज हुने भएकाले कृषिको विकासका लागि कोसेढुंगा सावित हुने देखिएको छ ।  संगठित संस्था आपसमा गाभ्ने–गाभिने तथा प्राप्तिमा सहज  संगठित संस्था एकआपसमा गाभ्ने–गाभिने तथा प्राप्ति गर्नेसम्बन्धी प्रक्रिया छिटोछरितो हुने बनाइएको छ । यसले धितोपत्र बजारमा सूचीकृत संगठित संस्थाको दोस्रो बजारको कारोबारमा लाग्ने समयमा प्रशासनिक तथा प्रक्रियागत सुधार हुनेछ । यसले शेयर कारोबार रोक्का रहने अवधि कटौती भई लगानीकर्तालाई कारोबार छिटो गर्न सक्ने सुविधा प्राप्त भएको छ जसले लगानीकर्ताको अर्बाैंको सम्पत्ति बन्धक हुने समस्या हट्नेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शेयरहरू मर्जरका कारण लामो समयसम्म कारोबार नहुँदा लगानीकर्तालाई मर्का परेको थियो । नयाँ व्यवस्थाले त्यसलाई हटाएको छ ।  धितोपत्र सार्वजनिक निष्कासन शुल्क  बोर्डले धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन शुल्कहरूमा निकै ठूलो कटौती गरेको छ । यसबाट सार्वजनिक निष्कासनमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको लागत कमी हुने, थोरै पूँजी भएका उत्पादनमूलक क्षेत्रका कम्पनीहरूले पूँजी बजारमार्फत लगानी संकलन गरी व्यापार तथा व्यवसाय विस्तार गर्न र लगानी गर्न प्रोत्साहन हुने अवस्था आएको छ । बैंक वा वित्तीय संस्थाले धितोपत्र खरीद (सार्वजनिक निष्कासन) सम्बन्धी सुविधा उपलब्ध गराएबापत लिने सेवा शुल्क पनि ९५ प्रतिशत घटाइएको छ ।  बोर्डले धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासनमा प्रिमियमको व्यवस्थामा सुधार तथा परिमार्जन गर्दै एक अर्बभन्दा बढी पूँजी भएका कम्पनीले सार्वजनिक निष्कासन गर्दा विगत २ वर्ष नाफामा कारोबार गरेको भए त्यस्तो कम्पनीले धितोपत्रको प्रिमियममा सार्वजनिक निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । धितोपत्र बजारमा गैरआवासीय नेपालीको लगानी  धितोपत्रको दोस्रो बजारमा गैरआवासीय नेपालीलाई भित्त्याउन लगानीकर्ताका संघसंगठनले माग गर्दै आएका छन् । बोर्डले यसलाई प्राथमिकतामा राखेको धेरै भए पनि ठोस प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन । बोर्डले समिति गठन गरी यसका लागि आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गराएको छ । समितिले गैरआवासीय नेपालीको लगानी नेपालको पूँजी बजारमा ल्याउन मार्गदर्शन गरेको छ । धितोपत्र बोर्डले यसका लागि आवश्यक अन्य प्रशासनिक प्रबन्धका लागि अन्य सरोकारवाला निकायसँग समेत परामर्श सुरू गरिसकेको छ । छिटै यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।  जलविद्युत् कम्पनीहरूको शेयर संरचना सुधार धितोपत्र बजारमा सूचीकृत जलविद्युत् कम्पनीको शेयर संरचना, संस्थापक शेयरको लकइन अवधि, हकप्रद शेयरसम्बन्धी व्यवस्था, सार्वजनिक निष्कासनसम्बन्धी हालको व्यवस्थामा सुधारका लागि अध्ययन गर्न एक समिति गठन गरिएको छ । यसले जलविद्युत् कम्पनीको शेयरमा देखिएका कैयन् अस्पष्टतालाई स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ । समितिले दिएका सुझावअनुसार जलविद्युत् क्षेत्रका शेयरको सार्वजनिक निष्कासन र हकप्रद विक्रीलगायत विभिन्न कारोबारमा केही कडाइ गर्न लागिएको छ । यसले जलविद्युत्का शेयरमा अहिले देखिएका केही विकृति रोक्न सक्ने देखिन्छ ।  भित्री कारोबारसम्बन्धी कसूरमा कारबाही  सूचीकृत कम्पनीबाट सूचना चुहाएर भित्री कारोबार गरी बजार प्रभावित पार्ने गलत अभ्यास कदाकदा नेपाली धितोपत्र कारोबारमा देखिने गरेको छ । यसलाई रोक्न बोर्डले नीति तथा नियमको कार्यान्वयनमा निकै कडा नीति अवलम्बन गरी धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, नियम, विनियम, निर्देशिका तथा निर्देशन पालना नगर्नेमाथि कारबाहीसमेत अघि बढाएको छ । बोर्डले पहिलोपटक धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ बमोजिम भित्री कारोबारसम्बन्धी कसूरको सम्बन्धमा दुई जना व्यक्तिका विरुद्ध काठमाडांै जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यसले पूँजी बजारमा हुने अस्वाभाविक चलखेल, भित्री कारोबार तथा सूचना चुहावटजस्ता गैरकानूनी कामकारबाहीहरू निरुत्साहित हुने देखिन्छ ।  बोर्डको आन्तरिक प्रशासनिक सुधार  प्रशासनिक संयन्त्रलाई चुस्त दुरुस्त राख्न र कर्मचारीको दक्षता तथा परिणाममुखी कार्य योजना तर्जुमाका लागि आवश्यक आन्तरिक नीति तथा नियममा संशोधन तथा परिमार्जन गरिएको छ । बेलाबेलामा कर्मचारी उत्प्रेरणा अभिवृद्धिका लागि सेवासुविधामा वृद्धि गरिएको छ । प्राथमिक निष्कासनमा अनुमतिका लागि लाग्ने समयमा व्यापक प्रशासनिक सुधार गरिएको छ । यसले धितोपत्रको प्राथमिक निष्कासनका लागि महीनांै र वर्षौं कुर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरेको छ ।  सार्वजनिक निष्कासनको व्यवस्थामा सुधार बोर्डले धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासनमा प्रिमियमको व्यवस्थामा सुधार तथा परिमार्जन गर्दै १ अर्बभन्दा बढी पूँजी भएका कम्पनीले सार्वजनिक निष्कासन गर्दा अघिल्लो १ वर्ष नाफामा कारोबार गरेको भए त्यस्तो कम्पनीले धितोपत्रको प्रिमियममा सार्वजनिक निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई सार्वजनिक निष्कासन गरी पूँजी बजारमा जोडिन मद्दत पुग्ने देखिन्छ । साथै प्रालि कम्पनी पब्लिक कम्पनीमा परिवर्तन भएको १ आर्थिक वर्ष पूरा भएपछि मात्र शेयरको प्राथमिक निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्थामा सुधार गर्दै पब्लिक कम्पनीमा परिवर्तन भएकै वर्षमा पनि प्राथमिक निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले कम्पनीहरूको प्राथमिक निष्कासनको समयावधि छोटिन गई लागत घट्न सहयोग पुगेको छ । कर्पोरेट व्यवस्थापन विषयमा विद्यावारिधिप्राप्त भट्टराई एभरेष्ट बैंकमा कार्यरत छन् ।

शेयरधनीलाई वार्षिक न्यूनतम १० % दीर्घकालीन प्रतिफल दिने एचआईडीसीएलको लक्ष्य

काठमाडौं । हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआईडीसीएल)ले १२औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा कम्पनीको रणनीतिक सोच र दीर्घकालीन लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ । जलविद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जासँग सम्बन्धित आयोजनामा लगानी गर्ने मुलुकको सक्षम र अग्रणी संस्थाका रूपमा कमपनीलाई विकास गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।  वित्तीय स्रोत परिचालन तथा जलविद्युत तथा नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा लगानी विस्तारका माध्यमबाट राष्ट्रिय आय, विद्युत उत्पादन तथा आपूर्ति र रोजगारीमा अभिवृद्धि गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा योगदान गर्ने रणनीतिक सोच कम्पनीको  छ ।  कम्पनीले वित्तीय स्रोतको परिचालन तथा सन्तुलित लगानी व्यवस्थापनका माध्यमबाट लगानीकर्तालाई आकर्षिक प्रतिफल प्रदान गर्ने दीर्घकालीन सोच राखेको छ ।  संस्थागत सुदृढीकरण, क्षमता विकास, संस्थागत सुशासन प्रवर्द्धन र व्यवसाय विस्तारका माध्यमबाट कम्पनीलाई सक्षम र विश्वसनीय संस्थाका रूपमा विकास गर्ने कम्पनीको रणनीतिक सोच छ ।  कम्पनीको ४ वर्षे रणनीतिक योजनाबमोजिम आर्थिक वर्ष २०८७–८८ सम्म कम्पनीको पोर्टफोलियो देहायबमोजिमको हुने दीर्घकालीन लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ– कुल लगानीमध्ये न्यूनतम ४५ प्रतिशत सेयर पूँजीमा र अधिकतम ५५ प्रतिशत ऋणमा लगानी गर्ने गरी दीर्घकालीन लगानी संरचना तयार गर्ने । करिब १० हजार मेगावाट जडित क्षमताका जलविद्युत आयोजनाहरूमा रु. १५० अर्ब बराबरको लगानीमा कम्पनीको संलग्नता रहने ।  कम्पनीको पूँजी कोषमा न्यूनतम तीनगुणा लचकता कायम गर्ने गरी शेयर पूँजीबापत रु. ४० अर्ब र अन्य वित्तीय उपकरणका माध्यमबाट रु. १२० अर्बसहित कुल रु. १६० अर्ब वित्तीय स्रोतको परिचालन गर्ने । परिचालन भएको वित्तीय स्रोतको न्यूनतम ९० प्रतिशत रकम जलविद्युत आयोजनाहरूमा लगानी गर्ने । कम्पनीका शेयरधनीलाई वार्षिक न्यूनतम १० प्रतिशत दीर्घकालीन प्रतिफल प्रदान गर्ने गरी वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने ।

हुण्डाइले तमिलनाडुमा २० हजार करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने

दक्षिण कोरियाली अटो कम्पनी ‘हुण्डाइ’ ले भारतको तमिलनाडु राज्यमा आफ्नो दीर्घकालीन लगानी योजना घोषणा गरेको छ । कम्पनीले १० वर्ष (सन्२०२३ देखि २०३२) को अवधिमा चरणबद्ध रूपमा २० हजार करोड रुपैयाँ लगानी गरेर विद्युतीय सवारी साधनहरू र वाहन प्लेटफर्मको आधुनिकीकरणमा थप प्रवेश गर्ने जनाएको छ । हुण्डाइ मोटर इन्डियाका एमडी तथा सीईओ अन्सु किम र […]

हुन्डाई मोटर इन्डियाले तमिलनाडुमा दुई खर्ब लगानी गर्ने

दक्षिण कोरियाली अटो कम्पनी ‘हुन्डाई’ले भारतको तमिलनाडु राज्यमा दुई खर्ब लगानीको आफ्नो दीर्घकालीन लगानी योजना घोषणा गरेको छ । कम्पनीले सन् २०२३ देखि २०३२ सम्मको अवधिमा चरणबद्ध रूपमा दुई खर्ब रुपैयाँ...

सेयर बजार र मेडिकल साइन्स

सेयर बजारमा ९० प्रतिशत मानिसले गुमाउँछन्, १० प्रतिशतले कमाउँछन् भनेको सर्वत्र सुनिन्छ । तैपनि सबैभन्दा धेरै मानिसले सेयरमै पैसा हाल्छन् । सेयरमा दीर्घकालीन लगानी गरेर फाइदा हुन्छ कि तात्कालिक कारोबार गरेर फाइदा हुन्छ ? यस लेखमा सेयर बजारलाई चिकित्सा विज्ञानसँग तुलना गरेर व्याख्या गर्ने प्रयास गरिएको छ ।तपाईंलाई दुई दिन १ सय १ डिग्री फरेनहाइट […]

ग्लोबल आईएमई बैंकः अबको ध्यान लाभांश वितरणमा ‘नम्बर वान’

काठमाडौं । ‘अर्थतन्त्रको संरचना परिवर्तन हुँदैछ, परिवर्तित सन्दर्भमा मध्यकालीन र दीर्घकालीन लगानी आवश्यक देखिन्छ, यसका लागि बैंकहरूले सोही अनुरुपको लगानी गर्नुपर्छ, जसका लागि ठूला बैंक आवश्यक पर्छ । ग्लोबल आईएमई र जनता बैंकबीचको मर्जरपछि यो बैंक ठूलो बनेको छ । यसले अब दीर्घकालीन र मध्यकालीन लगानी गर्न सक्छ ।’तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले २०७६ साल मंसिर २० गते मध्याह्न ग्लोबल आईएमई र जनता बैंकबीचको मर्जर पूरा भएपछि एकीकृत कारोबार शुभारम्भ गर्ने औपचारिक कार्यक्रमलाई सम्बोधन

धितोपत्र बजारमा लगानी आकर्षित गर्न पूँजीगत लाभकर घटाउने प्रस्ताव

८ जेठ, काठमाडौं । धितोपत्र बजारमा गरिने दीर्घकालीन लगानी प्रोत्साहन गर्न पूँजीगत लाभकर घटाउन नेपाल धितोपत्र बोर्डले प्रस्ताव गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटका लागि धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धमा बोर्डले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो । बोर्डले गरेको प्रस्ताव अनुसार अल्पकालीन लगानीको समय १८० दिन मानेर त्यस्तो लगानीबाट भएको आम्दानीमा […]

नबिल बैंकले दुई अर्ब बराबरको ऋणपत्र निष्काशन गर्दै

काठमाडौं । नबिल बैंकले दीर्घकालीन लगानी स्रोत जुटाउन दुई अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र निष्काशन गर्ने भएको छ। सात वर्ष अवधिको उक्त ऋणपत्रमा बैंकले वार्षिक दश प्रतिशतका दरले अर्धवार्षिक रुपमा भुक्तानी गर्ने ...

दीर्घकालीन लगानी अभिवृद्धिका लागि बैंक कर्जाको भूमिका

पछिल्लो समय बैंकको लगानीयोग्य रकम अभाव भएको र तरलता अभाव चर्कंदै गएको विषयले आर्थिक मिडियामा राम्रै स्थान पाएको देख्न सकिन्छ । उद्योगी–व्यापारीहरू विभिन्न सरकारी निकायदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मै पुगेर बैंक कर्जामा अलि कमी आउनासाथ आर्थिक वृद्धिलाई नराम्रो धक्का लाग्ने बताइरहेका बेला नेपालको आर्थिक वृद्धि, लगानी र बैंक कर्जाका विषयमा यो लेखमा तथ्यपरक विश्लेषण गरिएको छ ।